चौदाव्या लोकसभेच्या २००४ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनी काँग्रेस पक्षाचा तब्बल आठ वर्षांचा राजकीय वनवास संपुष्टात आणला. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त पुरोगामी सरकार सत्तेवर आले. काँग्रेसच्या इतिहासाकडे पाहता संयुक्त अथवा संमिश्र सरकार चालवण्याचा त्यास पूर्वानुभव नव्हता, की इच्छाही नव्हती. परंतु, वर्षांनुवष्रे झालेल्या लोकप्रियतेतील घरसणीमुळे प्रथमच अन्य पक्षांचा पािठबा घेऊन सोनिया गांधी यांना नवा प्रयोग करावा लागला. त्यातही त्यांनी राजकीय खेळी केली. पक्षाची नाराजी ओढूनही डॉ. मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधानपदी नियुक्त केल्याने त्या स्वत: ‘त्यागमूर्ती’ बनल्या. हा त्यांचा मास्टरस्ट्रोक तर होताच, त्याचबरोबर सरकार व पक्षाची सारी सूत्रे हाती ठेवल्याने त्या सर्वेसर्वा बनल्या. ती निवडणूक अनेकार्थाने वैशिष्टय़पूर्ण ठरली. दरम्यान, देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल यांची अल्पकालीन सरकारे येऊन गेली होती. १९९८-९९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आले, तेव्हा ‘गव्हर्नमेन्ट वूइथ डिफरन्स’ या घोषणेने देशात आशादायक वातावरण निर्माण केलं. वाजपेयी यांच्या सर्वसमावेशक, लोकप्रिय व उत्तुंग नेतृत्वाकडून जनतेच्या आकांक्षा उचावल्या. तथापि, पुढील पाच वर्षांत हा नारा बराच बोथट झाला. त्याचे प्रतििबब पडले ते या निवडणुकीत. भाजपच्या ११ अशोक मार्गावरील मध्यवर्ती कार्यालयात पत्रकार परिषदेच्या दालनात ‘झीरो टॉलरन्स टू करप्शन’ अशी ठळक वाक्य लिहिलेला व त्याच्या शिरोभागी वाजपेयी यांचे मोठे छायाचित्र असलेला फलक आमचे लक्ष वेधत असे. प्रत्यक्षात अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांनी पसे घेतल्याचा गौप्यस्फोट झाला, तेहलकाने संरक्षण मंत्रालयातील वाहन खरेदीतील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण चव्हाटय़ावर आणले, तेव्हा भाजपचे धाबे दणाणले. तरीही वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीतील सुधारलेली आíथक परिस्थिती, कारगिल युद्धात पाकिस्तानला शिकविण्यात आलेले अपयश, पाकिस्तानशी वाजपेयी यांनी केलेली बसशिष्टाई, लाहोरचा जाहीरनामा, आग्रा शिखर परिषद या जमेच्या बाजूंवर भाजपचे नेते प्रचारात जोर देत होते. पण, तब्बल ५०० कोटी रुपये खर्चून तयार केलेली जाहिरात मोहीम व देण्यात आलेला ‘शायनिंग इंडिया’चा नारा व ‘फील गुड फॅक्टर’चा बोलबाला अंगलट आला. सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग व अन्य नेत्यांचा हल्ला प्रामुख्याने रालोआतील भ्रष्टाचार, रास्वसंघाबरोबर झालेले वाजपेयी-अडवाणी यांचे तीव्र मतभेद, दत्तोपंत ठेंगडी यांनी केलेला घरचा आहेर, जॉर्ज फर्नाडिस यांचा उदारीकरणाला असलेला विरोध व जसवंत सिंग यांनी मौलाना मसूद अजहरसह दोन अतिरेक्यांना खास विमानाने कंदाहारला नेऊन केलेली मुक्ती यावर होता. अपहृत विमानातील प्रवासी सुखरूप परतले. पण अतिरेक्यांपुढे सरकारने गुडघे टेकले होते. या प्रतिकूल प्रचाराला तोंड देण्यासाठी ज्येष्ठ नेते प्रमोद महाजन यांच्या सफदरजंग मार्गावरील निवासस्थानी ‘इलेक्शन वॉर रूम’ मध्ये रणनीती आखली जात होती. उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांचे सल्लागार सुधींद्र कुलकर्णीही व्यूहरचनेत मग्न होते. तरी जनतेची नाडी ओळखण्यात भाजप कमी पडला. रालोआ पुन्हा सत्तेत येण्याची चिन्ह दिसेना, तेव्हा अडवाणी, सुषमा स्वराज यांनी सोनिया गांधी यांच्या इटलीतील जन्माचा मुद्दा तर उपस्थित केलाच, पण बोफोर्स प्रकरणी किकबॅक मिळालेल्या ऑटॅव्हिओ क्वात्रोकी यांनाही लक्ष्य बनवले. ‘‘राजीव गांधी यांच्याबरोबर विवाहानंतर १५ वर्षे उलटूनही सोनिया गांधी यांनी भारतीय नागरिकत्व स्वीकारलेले नाही,’’ असा आरोप केला. दरम्यान, ‘वाजपेयींच्या करिष्म्यामुळे रालोआला बहुमत मिळेल,’ याबाबत वृत्तपत्रे, दृक्श्राव्य माध्यमे व जनमत कौलातील निष्कर्ष सपशेल चुकले. मतदारांनी ‘छप्पर फाडके’ असे यश काँग्रेसच्या पदरात टाकले. त्याचे प्रमुख कारण, सोनिया गांधींवरील वैयक्तिक हल्ल्यांमुळे भाजपबाबत मतदारात पसरलेला असंतोष. नरेंद्र मोदी व प्रमोद महाजन यांनीही सोनिया गांधी यांच्याविरुद्ध असभ्य शब्दात टीका केल्याने महिलांची मते काँग्रेसकडे वळली. इंदूरहून निवडून आलेल्या भाजपच्या सदस्य व माजी मंत्री सुमित्रा महाजन यांना विचारता त्या काहीशा त्रासिकपणे म्हणाल्या होत्या, ‘‘आम्हाला कावीळ झाली होती. सर्वत्र केसरिया रंग दिसत होता. त्यामुळे अन्यत्र काय घडतेय, याकडे नेत्यांचे लक्ष नव्हते.’’ िहदूंचे बालेकिल्ले मानले जाणारे काशी (बनारस), फैजाबाद- अयोध्या व मथुरा हे तिन्ही मतदारसंघ भाजपच्या प्रभावातून निसटले. १९९१मध्ये वाजपेयी यांना सुमारे दोन डझन पक्षांचा मिळालेला पािठबा अखेरच्या दिवसात रोडावला. सोबत उरले, ते फक्त शिवसेना, बिजू जनता दल, शिरोमणी अकाली दल, जनता दल (संयुक्त) व तेलगू देसम. जॉर्ज फर्नाडिस व प्रमोद महाजन यांची बरीच धावपळ चालू झाली. रालोआतून बाहेर पडलेल्या द्रमुक, पट्टली मक्कल काची, मरूमलार्ची द्रमुक, लोकजनशक्ती पक्ष यांचा पुन्हा पाठिंबा मिळविण्याची त्यांची सारी शिष्टाई फसली. भाजपने िहदुत्वाचा मुद्दा पुढे रेटला नाही, की मंदिर उभारणीसाठी जोमाने प्रयत्न केले नाही, म्हणून रास्वसंघाचे नेते नाराज झाले. पण ‘‘जय व पराजय या जीवनाच्या दोन बाजू आहेत,’’ असे सांगून वाजपेयी यांनी पुढील मार्ग आखायचे ठरविले. निवडणुकीनंतर रालोआचे सरकार आल्यास पंतप्रधान कोण होणार, यावरून वाजपेयी व अडवाणी यांच्यातील मतभेदांचा मतदानावर विपरीत परिणाम झाला, तो वेगळा. अल्पसंख्याक भाजपबरोबर नव्हते, सिकंदर बख्त या नेत्याव्यतिरिक्त कोणताही ज्येष्ठ मुस्लिम नेता भाजपमध्ये नव्हता. त्यांची मते काँग्रेस, समाजवादी व अन्य पक्षात विभागली गेल्यानं उत्तर प्रदेश, बिहार आदी राज्यांत भाजपची पीछेहाट झाली. या दिवसात कळीची भूमिका बजावली ती मार्क्सवादी पक्षाचे चाणक्य ऊर्फ वयोवृद्ध सरचिटणीस हरकिशन सिंग सुरजीत यांनी. ‘‘सरकार बनविण्याची त्यांना हंगामी नोकरी मिळाली आहे,’’ असा विनोद राजकीय वर्तुळात होत होता. निवडणुकीत काँग्रेस व मित्र पक्षांना २१६, डाव्या आघाडीला ६२ व भारतीय जनता पक्षासह रालोआला १८६ व अन्य पक्षांना ७५ जागा मिळाल्या. ७५ जागांपकी ३६ जागा मुलायम सिंग यादव यांच्या समाजवादी पक्षाला व १६ मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाला मिळाल्या. सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान व्हावे, यासाठी सुरजित यांनी त्यांची मनधरणीही केली, तथापि, त्या बधल्या नाही. १९९९ मध्ये पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांना पंतप्रधान करण्याची संधी मार्क्सवादी कम्युनिस्टांनी स्वत:च गमावली. त्यांच्या नावाला पॉलिट ब्यूरोने विरोध केला होता. त्यामुळे, २००४ मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली येणाऱ्या सरकारला पािठबा देण्याशिवाय सुरजित यांच्यापुढे पर्याय नव्हता. २ जून २००४ रोजी चौदाव्या लोकसभेच्या अधिवेशनचा पहिला दिवस. केंद्रीय सत्तेच्या नाडय़ा साऊथ ब्लॉक (पंतप्रधानांचे कार्यालय) मध्ये होत्या. नंतर, तो िबदू १० जनपथ (सोनिया गांधी यांचे निवासस्थान) व ९ मोतीलाल मार्ग (हरकिशन सिंग सुरजित यांचे निवासस्थान) कडे सरकला. त्यानंतर सरकारच्या शासनाची सूत्रे साऊथ ब्लॉकमधून फक्त १० जनपथच्या हाती सुपूर्द झाली, ती आजतागायत. २००४ मधील सोनिया गांधी यांचा त्याग, राजकारणाला मिळालेली कलाटणी व सुवर्णसंधीकडे पाहता असे दिसते, की काँग्रेसने गेल्या दहा वर्षांच्या शासनात राजकीय विश्वासार्हता मिळविण्याऐवजी ती बव्हंशी गमावली. तथापि, ‘‘सत्तेत आल्यावर काँग्रेस असो, की भाजप, दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष सारखेच वागतात,’’ ही जनमानसात असलेली प्रतिमा २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर बदलेल, अशी आशा आपण करायची काय?
