संजीव चांदोरकर जागतिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने भरधाव निघालेला चीन आणि सद्य: महासत्ताधीश अमेरिका यांच्यात जागतिक सत्तास्पर्धा सुरू आहे. यातून अमेरिका-चीनमध्ये शीतयुद्ध पेटणार का, हा प्रश्न सध्या चर्चिला जात आहे. मात्र, आज सगळ्याच राष्ट्रांच्या परस्परांत गुंतलेल्या आर्थिक हितसंबंधांमुळे प्रत्येकाचे पाय एकमेकांत अडकलेले आहेत. त्यामुळे नवे शीतयुद्ध कुणालाच परवडणारे नाही.. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या अलीकडील युरोपियन दौऱ्यानंतर अमेरिका आणि चीनमधील नवीन शीतयुद्धाची भाषा ऐकू येऊ लागली आहे. त्यात तथ्य किती, हे काळच ठरवेल. परंतु दोन महासत्तांमधील ‘शीतयुद्ध’ हे कधीच केवळ त्या दोन राष्ट्रांमधला प्रश्न नसतो; तर तो साऱ्या जगाचा प्रश्न असतो. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ते मागच्या शतकातील नव्वदीपर्यंत जग दोन गटांत विभागले गेले होते. एक भांडवलशाही अमेरिकेचा, तर दुसरा कम्युनिस्ट सोव्हिएत युनियनचा. (तिसरा ‘अलिप्ततावादी’ गट फारसा प्रभावी नव्हता.) त्यांच्या प्याद्यांमध्ये लढाया झाल्या. पण खुद्द अमेरिका आणि रशिया यांच्यात सशस्त्र घमासान युद्ध कधी झाले नाही. म्हणून जगाच्या इतिहासाच्या या तुकडय़ाला ‘शीतयुद्धकाळ’ म्हणतात. या काळात १९४९ पासून कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता असलेला चीन मात्र कम्युनिस्ट सोव्हिएत गटापासून दूर होता, हे नमूद करून पुढे जाऊ या. याच शीतयुद्धाच्या मध्यावर सत्तरीच्या सुरुवातीला एक वावटळ उठली, जी पुढे २० वर्षांनी शीतयुद्ध संपवूनच शांत होणार होती. १९७१ : डॉलरच्या विनिमय दराची सोन्याच्या साठय़ाशी असणारी सांगड अमेरिकेने तोडली. १९७२ : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी कम्युनिस्ट चीनला भेट दिली. १९७३ : ‘ओपेक’ने खनिज तेलांचे भाव वाढवले. १९७५ : अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली जगातील सर्वात बलाढय़ सात देशांची ‘जी-७’ गटाची स्थापना. १९७६-७८ : चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे चेअरमन माओ निवर्तले, आणि नवीन राष्ट्रप्रमुख डेंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली नव्या आर्थिक तत्त्वज्ञानावर आधारित चीनच्या अर्थव्यवस्थेची घोडदौड सुरू झाली. १९८६ : मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी पारदर्शीपणाचा आग्रह धरत रशियन अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करायला घेतली. १९८९ : बर्लिनची भिंत आणि सोव्हिएत मॉडेल कोसळले. आणि २००१ मध्ये चीनने जागतिक व्यापार संघटनेचे (डब्ल्यूटीओ) औपचारिक सभासदत्व घेतले. ‘यापुढे जगातील सर्व देश फक्त भांडवलकेंद्री आर्थिक तत्त्वज्ञानच अंगीकारतील,’ अशी भविष्यवाणी करीत ‘इतिहासाचा अंत’ झाल्याची द्वाही फिरवली गेली. चीनने उघडलेल्या दरवाजातून अनेक अमेरिकन (आणि युरोपियन) बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी चीनमधील स्वस्त मानवी श्रम आणि देशांतर्गत मोठय़ा बाजारपेठेसाठी आपले बस्तान चीनमध्ये हलवले. त्यातून दरवर्षी होणारी विक्री-नफ्यातील आश्वासक वाढ या अमेरिकन कंपन्यांना सुखावणारी असली तरी त्याचा विपरीत परिणाम अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर होत होता. २००० ते २०१६ या काळात अमेरिकेत संघटित क्षेत्रातील चार लाख रोजगार बुडाल्याची आणि ४० हजार छोटे-मोठे कारखाने बंद पडल्याची नोंद आहे. याचे गंभीर राजकीय पडसाद अमेरिकेत उमटणे अपरिहार्य होते. आणि ते उमटलेदेखील. २०१६ सालच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाले. इतर देशांतून- प्रामुख्याने चीनमधून स्वस्त वस्तुमाल अमेरिकेत आयात होत असल्यामुळे अमेरिकन उद्योगधंदे बंद पडतात आणि बेरोजगारी वाढते अशी मांडणी करत त्यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ची घोषणा दिली. चीनविरुद्ध व्यापारी युद्ध छेडत चीनमधून येणाऱ्या अनेक वस्तूंवर वाढीव आयातकर लावले. चीन आपल्या स्वत:च्या चलनाचा विनिमय दर कृत्रिमपणे ठरवतो असे जाहीर आरोप केले. ट्रम्प यांची विक्षिप्त स्टाईल जाऊ द्या; परंतु त्यांनी ‘चीन’ला अमेरिकन राजकीय चर्चाविश्वाच्या केंद्रस्थानी आणले, हे नक्की. २०२० मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनलेले बायडेन ट्रम्प यांच्या चीनविषयक धोरणांत संतुलन आणतील असा कयास होता. परंतु त्यांच्या सत्ताग्रहणाला आता सहा महिने होत असताना बायडेन अमेरिकेच्या शत्रुभावी धोरणाला अधिक धारदार बनवतील असेच संकेत मिळत आहेत. चीनच्या व्यापारी शिष्टमंडळाबरोबरच्या तणावपूर्ण वाटाघाटी, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाला बरोबर घेऊन ‘क्वाड’ गट सक्रिय करणे आणि नुकत्याच झालेल्या ‘जी-७’ आणि ‘नाटो’ गटांच्या बैठकीतील चीनविषयक ठराव या साऱ्या घडामोडी या संकेताकडेच निर्देश करतात. राष्ट्राध्यक्ष कोणत्याही पक्षाचा असू दे; चीनच्या ‘पसरण्या’ला वेसण घालण्यावर अमेरिकेन शासकवर्गात (ज्यात औद्योगिक-लष्करी हितसंबंध निर्णायक भूमिका बजावतात!) एकमत तयार होत आहे असा याचा अर्थ आहे. अमेरिकेच्या चीनविषयक उक्ती व कृतीवर चर्चा करण्यापूर्वी चीनच्या सतत वाढणाऱ्या सामर्थ्यांवर आणि वर्तणुकीवर एक नजर टाकू या. चीनचे वाढते सामर्थ्य व वर्तणूक १९८० ते २०२० या ४० वर्षांत चीनने आपले ठोकळ उत्पादन ४० पटींनी वाढवले आहे आणि जवळपास १५ ट्रिलियन्स डॉलर्स जीडीपीसह ती आज अमेरिकेखालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. जागतिक व्यापारातील वाटा, परकीय भांडवल आकर्षित करणे, संरक्षण साधनसामुग्रीवरील वार्षिक खर्च अशा निकषांवर चीन सध्या अमेरिकेच्या खांद्याला खांदा घासत असतो. मुद्दा फक्त आजच्या आकडेवारीचाच नाही; तर आधुनिक तंत्रज्ञान, उत्पादकता, देशांतर्गत मागणी यातील चीनच्या प्रगतीचा वेग लक्षात घेता भविष्यात तो आपल्या फार पुढे निघून जाईल अशी रास्त भीती अमेरिकेला वाटते आहे. चीनची जमीन किंवा सागरी सीमा १९ राष्ट्रांशी भिडते. त्यातील किमान दहा राष्ट्रांच्या सीमांवर चीनचे संबंधित राष्ट्रांशी कमी-अधिक गंभीर ताणतणाव सुरू आहेत. हॉंगकॉंगमधील लोकशाही आंदोलने चिरडणे, तैवानवर दावा सांगण्याची एकही संधी न सोडणे यादेखील चीनसंबंधात खटकणाऱ्या बाबी आहेत. आपल्या ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पांतर्गत साठपेक्षा जास्त गरीब व विकसनशील देशांमध्ये बंदरे, विमानतळ, रस्ते अशा पायाभूत सुविधा चीन विकसित करीत आहे. त्यासाठी त्यांच्या गळी उतरवलेल्या अब्जावधी डॉलर्सच्या कर्जामुळे भविष्यात ही राष्ट्रे चीनची मिंधी राहू शकतात. चीन ‘सॉफ्ट-पॉवर’चे महत्त्वदेखील जाणतो. गेल्या काही वर्षांत चीनने आपल्या प्रभावाखाली राहणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्था कार्यरत केल्या आहेत. उदा. ब्रिक्स समूह आणि ‘एआयआयबी’ आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक या वित्तसंस्था. सध्या १६२ देशांत ५४१ कॉन्फुशियन अभ्यास केंद्रे कार्यरत आहेत. आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना चीनमध्ये योजनापूर्वक आकर्षित केले जात आहे. करोनापूर्व २०१९ मध्ये १५ कोटी (२०१० मध्ये फक्त पाच कोटी!) परदेशी पर्यटकांनी चीनचा पाहुणचार घेतला. विसाव्या शतकात अमेरिकेने जागतिक पातळीवर आर्थिक, राजकीय व लष्करी क्षेत्रात जी भूमिका वठवली, ती एकविसाव्या शतकात वठवण्याची महत्त्वाकांक्षा चीन उरी बाळगून आहे याबद्दल अनेकांची खात्री पटत चालली आहे. चीन आपल्याला आपल्या आसनावरून ढकलण्याची तयारी करत आहे हे लक्षात आल्यावर अमेरिकेने त्याला प्रतिकार करण्याचे ठरवले तर ते समजण्यासारखे आहे. पण चीनविरुद्ध शीतयुद्धाची भाषा ही या ‘हत्यारा’च्या मर्यादा लक्षात घेणारी वाटत नाही. शीतयुद्धाच्या मर्यादा बायडेन यांच्या अमेरिकेने चीनविरुद्ध शीतयुद्ध तापवलेच तर ते पुन्हा शीतगृहातच पाठवले जाईल, हे नक्की. ते दोन कारणांमुळे.. (अ) राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांच्या वाढत्या एकजिनसीपणामुळे, आणि (ब) अमेरिकेच्या गटातील अंतर्विरोधांमुळे! (अ ) अर्थव्यवस्थांचा वाढता एकजिनसीपणा : अमेरिका-चीन या दोन महासत्तांमधील तणावाच्या चर्चेत अमेरिका-रशिया यांच्यातील शीतयुद्धाचा संदर्भ दिला जातो. त्या शीतयुद्धाच्या काळात दोन्ही गटांतील सभासद राष्ट्रे ही आपल्याच गटातील राष्ट्रांबरोबर प्राधान्याने आर्थिक व्यवहार करीत असत. विरुद्ध गटातील राष्ट्रांबरोबर त्यांचे तुरळकच व्यवहार होत. हे त्यावेळी शक्य झाले, याचे कारण दोन्ही गट तेव्हा दोन स्वतंत्र आर्थिक ‘कम्पार्टमेंट्स’मध्ये जगत होते. परंतु गेल्या ४० वर्षांत या दोन कंपार्टमेंट्समधील पार्टिशन मोडून पडले आहे. हे पार्टिशन मोडणारी महत्त्वाची शक्ती होती- अनेक वस्तुमालांच्या उत्पादन प्रक्रियेत झालेले मूलभूत बदल! एकाच महाकाय कारखान्यात वस्तूचे सर्व सुटे भाग न बनता ते ‘ग्लोबल व्हॅल्यू चेन्स’मध्ये बनू लागले. या उत्पादन पद्धतीत उत्पादन साखळीची एक कडी एका राष्ट्रात, दुसरी दुसऱ्या, तर तिसरी अजून कोठेतरी असते. यातील अनेक उत्पादन साखळ्यांत चीन केंद्रस्थानी आहे. चीनला वगळून उत्पादन साखळ्यांचे पुर्नसघटन करता येणार नाही असे नाही; पण त्यासाठी खूप भांडवल लागेल. आणि मधल्या काळात कंपन्यांचे नफ्याचे प्रमाण कमी होईल. दुसरा महत्त्वाचा बदल आहे भांडवलासंबंधात! ‘भांडवल’ आपल्या कपाळावरचे राष्ट्राचे कुंकू पुसून टाकू लागले आहे. ते अनेक अर्थाने ‘जागतिक’ बनत आहे. शेकडो मोठय़ा कंपन्यांमध्ये अनेक राष्ट्रांतून ‘उदय’ पावलेले भांडवल एकत्र नांदत असते. या दोन्ही बदलांमुळे राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था परस्परांत गुंफल्या जात आहेत. त्यामुळे शीतयुद्ध पुकारून चीनला आर्थिक इजा करता येईलही; परंतु अमेरिकेच्या आणि मित्रराष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांनादेखील त्यातून प्राणांतिक जखमा होतील, हे नक्की. (ब) अमेरिकेच्या गटातील अंतर्विरोध : चीनच्या एकूण निर्यातीपैकी ६० टक्के निर्यात ही अमेरिका व मित्रराष्ट्रांना होते. चीन ‘जी-७’ राष्ट्रांत मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणुका करत आला आहे. उदा. २००० ते २०१९ मध्ये त्याने (आकडे बिलियन्स युरोत) ब्रिटन : ५०, जर्मनी : २३, इटली : १६ आणि फ्रान्स : १५.. अशा मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणुका केलेल्या आहेत. अगदी अमेरिकन सरकारच्या रोख्यांमध्येही आपल्या डॉलर्सच्या गंगाजळीची गुंतवणूक करणारा चीन हा एक मोठा गुंतवणूकदार आहे. त्याशिवाय चीनमध्ये विकसित होणारे आधुनिक तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर आणि मोठय़ा क्षमतेच्या बॅटरींना लागणाऱ्या दुर्मीळ खनिजांसाठी अनेक राष्ट्रे भविष्यात चीनवर अवलंबून असतील. अमेरिका-चीन यांच्यातील ताणतणावात आपली फरफट होऊ नये अशी अनेक राष्ट्रांची आंतरिक इच्छा आहे. त्यामुळे ही राष्ट्रे उघडपणे कोणाची बाजू घेतील याला मर्यादा आहेत. अलीकडेच झालेल्या ‘जी-७’ आणि ‘नाटो’ बैठकांमध्ये फ्रान्स आणि जर्मनी बायडेन यांच्या चीनविषयक भूमिकेपासून अंतर राखून होते. चीनविरुद्ध युद्धज्वर चढवायचा तर संरक्षणसिद्धतेवरचा खर्च वाढणार. करोनामुळे आधीच ताणलेले या देशांचे अर्थसंकल्प अजून किती ताण घेऊ शकतील याला मर्यादा आहेत. तशात युरोपियन राष्ट्रांमधील लोकसंख्येमध्ये वयस्कर नागरिकांचे सतत वाढते प्रमाण बघता कोणतेही युरोपियन राष्ट्र लष्करी ताणतणावासाठी राजी नसेल. भारत ‘नाजूक’ जागी भारत आणि चीन ही ३५०० कि. मी.ची सीमा असणारी शेजारी राष्ट्रे आहेत. दोघांमध्ये रक्तरंजित ताणतणावांचा इतिहास आहे. लडाख-गलवानच्या जखमा तर अजूनही ओल्या आहेत. आणि एकविसाव्या शतकात जागतिक अर्थव्यवस्थेत ते एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी असू शकतात. अशा अनेक कारणांमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर ज्यावेळी चीनचा विषय छेडला जातो त्यावेळी भारत एक प्रकारची अस्वस्थता अनुभवतो. चीन आणि अमेरिकेमधील शीतयुद्धाच्या बातम्यांनी ही अस्वस्थता अजूनच गडद होऊ शकते. अमेरिका व जपानबरोबरच्या ‘मलबार’ नाविक कवायती; अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाबरोबर ‘क्वाड’ गटाचे सभासदत्व; परवाच्या ‘जी-७’ परिषदेत भारताचे पंतप्रधान विशेष आमंत्रित असणे, या गोष्टी चीन नजरेआड थोडाच करणार आहे? पण त्याची फिकीर न बाळगता भारताने आपल्या राजकीय व आर्थिक सार्वभौमतेच्या सुरक्षेसाठी आपल्या हिताचे निर्णय घेत राहिले पाहिजे. पण भारताची खरी परीक्षा असणार आहे ती चीनबरोबर वृद्धिंगत झालेल्या आर्थिक संबंधांबाबत! गेल्या वर्षीच्या ८६ बिलियन्स डॉलर्सच्या व्यापारामुळे (आयात व निर्यात मिळून) चीन भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनला आहे. चीनकडून होणारी आयात (६५ बिलियन्स डॉलर्स) भारताकडून चीनला होणाऱ्या निर्यातीपेक्षा (२१ बिलियन्स डॉलर्स) बरीच जास्त आहे, ही त्यातील दुखरी बाजू. चिनी कंपन्यांची भारतातील गुंतवणूकदेखील (पाच लाख कोटी रुपये) घसघशीत आहे. अमेरिका-चीन यांच्यातील गंभीर ताणतणावांत आपली फरफट होणार नाही अशी चीनविषयक धोरणे भारताने अंगीकारली पाहिजेत. सामुदायिक शहाणपण गरजेचे चीनचा राजकीय, आर्थिक व लष्करी आक्रमकपणा हा चीनच्या प्रतिस्पर्ध्याच्या वरचढ आक्रमकपणाच्या समर्थनासाठी वापरायचा असेल तर पुढे काही बोलण्याची गरज नाही. पण ही गुंतागुंतीची परिस्थिती आत्मसन्मानाचा बळी न देता संयतपणे हाताळली जाऊ शकते यावर विश्वास असेल तर पुढचे बोलता येईल. चीनच्या संदर्भात लोकशाही विरुद्ध हुकूमशाहीच्या रास्त चर्चा होतात. पण लोकशाही विरुद्ध हुकूमशाहीची लढाई दोन राष्ट्रांमध्ये नाही, तर त्या देशातील जनतेने देशांतर्गत लढायची असते. बाहेरच्या शत्रुभावी राष्ट्रांचा क्षीण हस्तक्षेपदेखील हुकूमशहा आपले आसन बळकट करण्यासाठी वापरत असतो. दुसरा मुद्दा आहे विद्वेषाचा. अमेरिकेतील ट्विन टॉवर्सवरील हल्ल्यानंतर अमेरिकेने दहशतवादविरोधी वातावरण तापवले. त्यातून अमेरिकेत व इतर अनेक देशांत मुस्लीम व्यक्ती व मुस्लीम समाजविरोधी हिंसक गुन्हे वाढले आणि सामाजिक सलोखा बिघडला. आजच्या काळात चीनविरोधी वातावरण मर्यादेबाहेर तापवले तर चीन किंवा आशियाई लोकांविरुद्ध गौरवर्णीय माथेफिरू हिंसक गुन्हे करणारच नाहीत याची शाश्वती कोण देणार? त्यावर चीन कशी प्रतिक्रिया देईल? अमेरिकेला व मित्रराष्ट्रांना ते परवडेल का? हे साधे प्रश्न खचितच नाहीत. काही प्रश्न असे आहेत की कितीही बलाढय़ व श्रीमंत राष्ट्र ते एकटय़ाने सोडवू शकत नाही. ‘सगळ्यांचा प्रश्न सुटणे हा माझा प्रश्न सुटण्याची पूर्वअट आहे!’ हे करोना आपल्याला शिकवत आहेच. भविष्यात येऊ शकणाऱ्या करोनासारख्या महासाथी (ज्याचे इशारे अनेक शास्त्रज्ञ देत आहेत.), वातावरणबदल, दहशतवाद, वाढणारी सामाजिक व आर्थिक विषमता आणि त्यातून वाढणाऱ्या संकुचित वंशवादी शक्ती हे प्रश्न फक्त सामुदायिकपणेच सोडवले जाऊ शकतात. जगातील दोन महासत्तांमध्ये ‘गरम’ वा ‘शीत’युद्धाचे वातावरण असेल तर ते कधीच सोडवले जाऊ शकणार नाहीत, हे नक्की. करोना अजूनही वेगवेगळ्या अवतारांत प्रकटत आहे. राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांना त्यातून पूर्वस्थितीला यायला काही वर्षे लागतील, कदाचित. तशात महासत्तांमधील हे ‘शीतयुद्ध’ जगाला निश्चितच परवडणारे नाही. chandorkar.sanjeev@gmail.com (लेखक टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेसमध्ये सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)
