जागतिकीकरणाची बाळसेदार श्रीशिल्लक उदारीकरण भारतात अवतरले त्याला आता वीस र्वष उलटून गेली आहेत. या काळात या पर्वाचा फार मोठय़ा प्रमाणावर ‘उद्धार’ केला गेला आहे. पण याच धोरणामुळे राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, उद्योग अशा क्षेत्रांबरोबरच तळागाळातल्या समाजाचा उद्धारही झाला आहे. त्यामुळे उदारीकरणाकडे केवळ नकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहणे बरोबर नाही. त्याच्या सकारात्मक बाजूही लक्षात घ्यायला हव्यात. गेल्या वीस वर्षांत कोणकोणत्या क्षेत्रांत उपकारक बदल घडून आले आहेत, त्या बदलांचा वेध घेणारे सदर. यात दर महिन्याला एका क्षेत्राचा वेध घेतला जाईल.
‘बदल’ हा सतत घडतच असतो. तो कोणालाही टाळता येत नाही. टाळण्याचा प्रयत्नही करू नये. बदलांची गरज ओळखणे, त्या बदलांना सामोरे जाण्यासाठी स्वत:ला सक्षम बनवणे आणि बदलांच्या प्रत्येक टप्प्यावर सतत आत्मपरीक्षण करत राहणे, हाच बदल पचवण्याचा सर्वात प्रगल्भ पर्याय होय. ही दक्षता दाखवली नाही तर मग बदल लादला जातो. परिस्थितीच आपल्या माथ्यावर बदल थापते. त्याला इलाज नाही. कारण ‘चेन्ज इज द ओन्ली कॉन्स्टंट’! अशा प्रकारे आपल्यावर बदल लादला गेला असेल तर त्यापासून तरी काहीएक शिकायची तयारी आपण ठेवायला हवी. आज उदारीकरणाच्या वा आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाच्या वाटचालीची २१ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर आपण नेमका हाच धडा शिकतो आहोत. उदारीकरणाच्या पर्वाची कदाचित सर्वात मोठी कमाई हीच ठरावी!
‘रीफॉम्र्स’ ही शब्दयोजना आपल्या ओठांवर रूळून आता दोन दशके उलटून गेली. १९९०-९१ च्या आसपास जन्मलेल्या आणि साहजिकच आज विशीच्या उंबरठय़ावर असलेल्या आपल्या देशातील तरुण पिढीला सुधारणापूर्व कालखंडातील भारत आणि भारतीय अर्थव्यवस्था यांचा तपशील पुस्तकांतून आणि घरातल्या वडीलधाऱ्यांकडूनच कळत राहील. ‘आता पूर्वीसारखं काही राहिलं नाही,’ हे आणि यासारखी वाक्ये एव्हाना या पिढीने अगणित वेळा ऐकलेली असतील. ‘चंगळवाद’, ‘बेसुमार उधळपट्टी’, ‘कपडय़ालत्त्यांचे चोचले’, ‘कन्झुमेरिझम’.. यांसारख्या शेलक्या विशेषणांनी केला जाणारा उदारीकरण पर्वाचा आणि त्यातून निपजलेल्या नवीन जीवनशैलीचा उद्धार ऐकून त्यांचे कान आजवर किटले नसतील तरच नवल! मोटारी आणि मोबाइल हँडसेट्सची रोज बाजारात येणारी नवनवीन ‘मॉडेल्स’, चकाकते मॉल्स आणि मल्टिप्लेक्सेस, सजलेल्या बाजारपेठा, नोकऱ्यांपासून वस्तूंपर्यंत विस्तारलेले निवडस्वातंत्र्य, सुलभ झालेला परदेशप्रवास, उद्यमशीलतेला मिळत असलेले प्रचंड अवकाश.. या सगळ्या ‘एक्सायटिंग’ बाबी सतत भोवती घडत असताना या आर्थिक सुधारणा अथवा पुनर्रचना युगाची आपल्या आधीच्या पिढय़ांतील मंडळी एवढा उद्धार का करतात, हे कोडे आजच्या तरुणाईला पडत असेल तर तिचे तरी काय चुकले?
चुकले कोणाचेच नाही. हा फरक आहे तो दोन दृष्टिकोनांतील. ही तफावत आहे ती दोन चष्म्यांमधील. अर्थात इथे दोष केवळ दृष्टीचा अथवा चष्म्यांचाही नाही. ही खुबी आहे भारतीय वास्तवाची! उदारीकरण पर्वाची भलामण करणाऱ्यांना आणि या पर्वाच्या नावाने कडाकडा बोटे मोडणाऱ्यांना आपापल्या भूमिकांचे समर्थन करण्यासाठी हे भारतीय वास्तव ठायी ठायी रग्गड पुरावे उपलब्ध करून देत असते. त्यामुळे आपल्याला आपल्या नजरेतून दिसणारे वास्तव तेवढेच सत्य आणि अंतिम असा दुराग्रह कोणीच धरू नये. या अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि अनेकानेक विरोधाभासांनी ठासून भरलेल्या वास्तवाचे जे कवडसे आपल्याला दिसतात, त्या कवडशांची चौकट आपण तो कवडसा न्याहाळत असताना नजरेआड होऊ देता कामा नये. म्हणजेच आकलनाच्या कक्षेत येणाऱ्या वास्तवाचे तारतम्यहीन मूल्यमापन करण्याच्या धोक्यातून आपण स्वत:ला वाचवले तर आर्थिक उदारीकरणाच्या गेल्या दोन दशकी प्रवासाचा लेखाजोखा आपल्याला बऱ्यापैकी तटस्थपणे मांडता येईल. गेल्या २१ वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेने आणि पर्यायाने तुम्ही-आम्ही बरेच काही चांगले कमावले आहे असा निर्लेप ताळेबंद आपण मांडला तर याची रास्त जाणीव आपल्याला व्हायला हरकत नाही.
आज घडताना दिसत नाही ते नेमके हेच. आर्थिक पुनर्रचना पर्वाची निखळ अभिनिवेशरहित भूमिकेतून चिकित्सा अभावानेच केली जाते. सुधारणांचे समर्थक हिरीरीने या पर्वाचा पुरस्कार करतात, तर वाढत्या विषमतेपासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपर्यंत यच्चयावत दुरितांचे माप आर्थिक पुनर्रचना पर्वाच्या पदरात ओतत सुधारणांचे विरोधक आपली खिंड नेटाने लढवताना दिसताहेत. त्यातल्या त्यात पुन्हा सुधारणा पर्वाच्या विरोधकांचा आवाज अधिक बुलंद भासतो. एक तर विरोधाची ही धार थेट जागतिक पातळीवरही तेज आहे. दुसरे म्हणजे नकारात्मक बाबींना ‘न्यूज व्हॅल्यू’ अधिक असते. त्यामुळे आपल्या देशात गेल्या २०-२१ वर्षांत जे जे काही बदल झाले त्यांची कीर्द-खतावणी वस्तुनिष्ठपणे मांडण्याऐवजी त्या सुधारणा पर्वाच्या लाभांपासून जे वंचित राहिलेले आहेत, त्यांच्या वंचनेवरच मूल्यमापनाचा झोत प्रखरपणे स्थिर केला जाण्याचा मोह बलवत्तर ठरतो. त्यातही चुकीचे काही नाही. कारण आर्थिक उदारीकरणाच्या या पर्वात सर्वत्रच विषमता वाढलेली आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. पण म्हणून याच दोन दशकांत आपण जे काही कमावले त्याचे मोल उणावत नाही. ‘खासगीकरण- उदारीकरण- जागतिकीकरण’ या त्रिपदरी परिवर्तन प्रक्रियेची संभावना ‘खाउजा’ अशा तिरस्कारयुक्त शब्दाने करणाऱ्या या पर्वाच्या विरोधकांचा मुख्य भर- या सगळ्या बदलांचे लोणी ज्या समाजसमूहांच्या मुखात पडलेले नाही त्यांच्या हलाखीकडे सर्वाचे लक्ष वेधण्याचा असतो. हा प्रयत्नही रास्तच आहे. आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमातींतील घटक, असंघटित कष्टकरी, कोरडवाहू शेतकरी, अत्यल्पभूधारक, ग्रामीण शेतमजूर यांसारख्या आपल्या देशातील समाजघटकांच्या मुखात सुधारणा पर्वाचे निखारे तेवढे पडले, असे प्रतिपादन या पुनर्रचना पर्वाचे विरोधक करतात. त्यात असत्यही काहीच नाही. परंतु इथे एक मूलभूत गफलत होते. ती अशी, की स्वातंत्र्यानंतरच्या चार दशकांमध्ये आपल्या देशात जी नियोजनप्रधान विकासप्रणाली नांदत होती त्या सगळ्या काळातही नेमके हेच समाजघटक नियोजित विकासाच्या गंगेत डुबी मारण्यापासून वंचित राहिलेले होते. म्हणजेच सरकारप्रणीत नियोजन असो वा बाजारपेठेच्या चलनवलनावर आधारित विकासप्रणाली असो, आपल्या समाजातील काही समाजघटकांच्या भाळीचे आर्थिक दैन्य काही सरताना दिसत नाही. याचाच अर्थ हा, की विकासप्रक्रियेचे ‘लेबल’ काहीही असले तरी त्या गंगेचा ओघ आपल्या समाजातील काही घटकांच्या अंगणापर्यंत पोहोचत नाही तो नाहीच! हे असे का होते, याचा शोध घेऊन त्यावर उपाय शोधणे, हे खरे आव्हान आहे.
हे काम दुष्कर आणि वेळखाऊ असल्याने आर्थिक सुधारणा पर्वाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा सोपा पर्याय धुंडला जातो.
आर्थिक सुधारणा वा पुनर्रचना पर्वाकडे आणि त्याच्या आजवरच्या फलिताकडे मुळात या प्रकारे बघणे हेच चुकीचे ठरते. पुनर्रचना पर्वाचे समर्थक आणि विरोधक हे दोघेही साधारणत: एकच चूक करत असतात. सुधारणांचे पाठीराखे ऊठसूट दाखले देत असतात ते मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक सुधारणा राबवल्याने भरभराट झालेल्या चीनचे अथवा निर्यातप्रधान आर्थिक विकासाचे ‘मॉडेल’ राबवून ‘एशियन टायगर्स’ या पदवीला प्राप्त झालेल्या तैवान, सिंगापूर, मलेशिया, हाँगकाँग या अर्थव्यवस्थांचे! मुळात भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये राबविलेल्या आर्थिक सुधारणांपायी बदललेला आपल्या देशातील वास्तवाचा चेहरा चीन किंवा सिंगापूरच्या आरशात पाहणे, हे खुळेपणाचे आहे. एकतर आर्थिक पुनर्रचना पर्वाला चीनने आपल्यापूर्वी तब्बल १२-१३ वर्षे- म्हणजे १९७८-७९ साली सुरुवात केली. दुसरी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चीन आणि भारत या दोन देशांतील राजकीय व्यवस्था व प्रणाली यांत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. भारतीय पुनर्रचना पर्वाला चौकट लाभलेली आहे ती खुल्या लोकशाहीची. तर चिनी पुनर्रचना पर्व साकारत आहे ते सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पकडबंद पोलादी मुठीच्या बंदिस्त चौकटीत! त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाला अथवा धोरणाला आव्हान देण्याची किंवा विरोध करण्याची चैन चिनी नागरिकांना भोगता येत नाही. आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाचा तपशील, त्याची वाटचाल, दिशा, वेग आणि अंमलबजावणी या सगळ्या बाबींवर राजकीय चौकटीचा प्रभाव थेट पडत असतो. त्या चौकटीच्या रूप-स्वरूपानुसार त्या सुधारणांचे व्यवहारातील रंगरूप आणि ते रूप प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी लागणारा वेळ या दोन्ही गोष्टी आर्थिक सुधारणांना लाभलेल्या राजकीय चौकटीवर अतिशय मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून असतात. भारत आणि चीन या दोन देशांतील मुळात ही चौकटच मूलभूतरीत्या वेगळी आहे. त्यामुळे चिनी सुधारणांच्या पाश्र्वभूमीवर भारतीय सुधारणांचे हिशेब मांडणे अथवा सुधारणांच्या समर्थनार्थ चिनी प्रगतीचे पुरावे देत राहणे, हे घनघोर अज्ञानाचे द्योतक ठरते.
सिंगापूर, तैवान, मलेशिया या देशांचे उदाहरणही आपल्याला देऊन उपयोग नाही. एक तर भारत हा या सगळ्या देशांच्या तुलनेत अवाढव्य आहे. प्रचंड लोकसंख्या, कमालीचे वैविध्य, अनंत परंपरा आणि श्रद्धाविश्वांची गुंफण यापैकी एकाही बाबीमध्ये हे चिमुकले देश भारताच्या पासंगालाही पुरत नाहीत. आकारमान, वैविध्य, गुंतागुंत यांत अग्रेसर असणाऱ्या भारतासारख्या देशात राबवल्या जात असलेल्या सुधारणांचे मूल्यमापन आपल्याला आपल्याच भूतकाळाच्या आरशात करणे भाग आहे. कारण भारतीय सुधारणांचा हा प्रयोग शब्दश: अ-तुलनीय आहे.
आर्थिक पुनर्रचना पर्वाचे विरोधक देशातील आजघडीच्या यच्चयावत समस्यांचे खापर आर्थिक पुनर्रचना पर्वाच्या माथ्यावर फोडत असतात. हे झाले दुसरे टोक! विषमता, स्पर्धा, बेरोजगारी, महागाई, घसरलेला ‘गव्हर्नन्स’, स्त्रियांवरचे अत्याचार, जीवघेणे प्रदूषण, बकाल शहरे, कळाहीन खेडी, वाहतुकीची कोंडी हे आजचे भयाण वास्तव ‘खाउजा’ नामक तीन तोंडे असणाऱ्या कैदाशिणीच्या उदरातून निपजलेले आहे, असा पुनर्रचना पर्वाच्या विरोधकांचा ठाम आणि खंदा पवित्रा असतो. या सगळ्या समस्यांना उदारीकरणाने अथवा आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाने काहीही ‘सोल्युशन’ पुरविलेले नाही, असा या मंडळींचा रोष. त्यांचा रोष चुकीचा नसला तरी अनाठायी निश्चित आहे. कारण १९९१ साली आपल्या देशात आर्थिक पुनर्रचना पर्व अवतरले त्यावेळी या सगळ्या समस्यांवर ‘आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रम’ हा रामबाण उपाय असल्याचा दावा दस्तुरखुद्द डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही केलेला नव्हता. परकीय चलनाची त्यावेळी पार रसातळाला गेलेली गंगाजळी सावरणे आणि हाताबाहेर जाऊ पाहणारी सरकारची वित्तीय तूट आटोक्यात आणणे, हीच दोन मुख्य तात्कालिक उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवून आपण आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाला १९९१ साली हात घातला. आज २१ वर्षांनंतर त्या दोन्ही उद्दिष्टांची परिपूर्ती झालेली आहे, हे वास्तव ध्यानात घेतले तर ज्या ‘शॉर्ट टर्म’ हेतूंनी आपण आर्थिक सुधारणा राबवल्या त्यांचा हेतू सफल झालेला आहे, हे प्रतिपादन अथवा असा प्रतिवाद अमान्य करणे सुधारणांच्या विरोधकांनाही जडच जाईल. किंबहुना, २००८ सालापासून उभ्या जगात पसरलेल्या मंदीच्या झळांपासून भारतीय अर्थव्यवस्था आजही बचावलेली आहे ती आर्थिक सुधारणांच्या कमाईचे चिलखत तिला लाभल्यामुळेच, असे म्हणण्यास प्रत्यवाय नाही.
आर्थिक पुनर्रचना पर्वाचा ‘उद्धार’ करताना या सगळ्या वास्तवाचे उचित भान आपण राखले नाही तर आत्मवंचना होईल. आपल्या देशात आर्थिक सुधारणांचा जो प्रवास गेली २०-२१ वर्षे झालेला आहे त्या प्रवासाचे आणखी एक तितकेच असाधारण वैशिष्टय़ आपण ध्यानात घ्यायला हवे. १९९० च्या दशकात आपल्या देशातील केवळ आर्थिकच नव्हे, तर राजकीय आणि सामाजिक जीवनातही अत्यंत मूलभूत बदल घडवून आणणारे प्रवाह गतिमान बनले. एकपक्षीय सरकारांची आपल्या देशातील सद्दी १९९० सालापासून जवळपास संपलेली आहे. या राजकीय रूपपालटाचे अतिशय घनिष्ठ आणि सखोल परिणाम आपल्या देशातील आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाचा तपशील, सुधारणांचा प्राधान्यक्रम, बदलांची दिशा आणि वेग यांवर घडून येतो आहे. या वास्तवाचे आपण सारेच आजवर साक्षीदार राहिलेलो आहोत. साहजिकच या सुधारणांच्या निर्धारित अथवा अपेक्षित लाभालाभांवर या बदललेल्या राजकीय चौकटीचा थेट प्रभाव पडतो आहे. या राजकीय चौकटीत आर्थिक सुधारणांचे साकारत असलेले हे ‘डायनॅमिक्स’ नजरेआड करून पुनर्रचना पर्वाच्या मिळकत वा हानीचे कोष्टक मांडणे चुकीचे आणि अन्यायकारक ठरते.
मंडल आयोगाच्या अहवालाची तामिली होण्याने आपल्या देशातील सामाजिक वास्तवात जे अपूर्व अभिसरण १९९० च्या दशकात सुरू झाले त्याचे अस्तर आपल्या देशातील आर्थिक पुनर्रचना पर्वाला अभिन्नपणे जोडलेले आहे, हे वास्तव आपल्याला नजरेआड करता येणार नाही. राज्यस्तरीय पक्षांचा उदय आणि केवळ राज्यपातळीवरील सत्तेमध्येच नाही, तर केंद्रपातळीवरील सत्तेमध्ये वाढत असलेला त्यांचा सहभाग- हे त्याच सामाजिक स्थित्यंतराचे एक परिमाण. नानाविध जातसमूहांच्या सर्वागीण अपेक्षा व जाणिवा मुखर आणि प्रखर बनल्याने त्यांचा रास्त दबाव आर्थिक विकासाच्या धोरणनिश्चितीवरही जाणवतो. साहजिकच खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक (इन्क्लुझिव्ह) विकासाचे ‘मॉडेल’ तयार करणे आणि विविध समाजगटांच्या प्रेरणांची मोट बांधणे त्यापायी कमालीचे दुष्कर बनते आहे. एकाच वेळी आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक स्थित्यंतराचे तीन प्रवाह जवळपास समांतर पद्धतीने सक्रिय बनल्याचे आपल्या देशासारखे अन्य एखादे उदाहरण विरळाच!
आपल्या देशात १९९१ सालापासून अवतरलेल्या आर्थिक पुनर्रचना पर्वाचा जमाखर्च आपण या सगळ्या व्यामिश्रतेच्या पाश्र्वभूमीवर मांडायला बसलो तर ध्यानात येते की, ‘अरे! सगळेच चित्र काही उदास नाही. त्यात मनोहारी पट्टेही अनेक आहेत.’ ते रंगीत पट्टे शोधणे, हेच या उपक्रमाचे उद्दिष्ट. त्याचसाठी या सदराचा प्रपंच. अर्थात, हा जमाखर्च मांडायचा तो नितळ नजरेने. कोणताही चष्मा नाकावर न चढवता या हिशेबाकडे बघितले तर ध्यानात येते की श्रीशिल्लक चांगली बाळसेदार आहे.
