(नि.) न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी ranjandharmadhikari132@gmail.com
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
येत्या २५ जूनला आणीबाणीला ४५ वर्षे होतील. त्या काळ्या कालखंडाची आठवण स्वातंत्र्यप्रेमींच्या कायम स्मरणात आहे. आज कुणी आणीबाणी आणायचे ठरवले तरी ते तितकेसे सोपे नाही. मात्र, वेगवेगळ्या छुप्या मार्गानी आज अभिव्यक्ती आणि विचारस्वातंत्र्याचा संकोच होतो आहे. आडमार्गाने आणीबाणी लादण्याचे प्रयत्न होत आहेत. आणि सर्वात दु:खाची बाब म्हणजे त्याबाबतीत लोकशाहीचे सर्वच स्तंभ हतबल झालेले दिसून येत आहेत.
येत्या २५ जूनला आणीबाणीला ४५ वर्षे पूर्ण होतील. १९७५ साली जी आणीबाणी लादली गेली तशी आणि त्या स्वरूपातली आणीबाणी २०२० मध्ये आणण्याची सोय नाही. १९७७ साली काँग्रेस सरकार सत्ताभ्रष्ट झाल्यानंतर संविधानात महत्त्वाचे बदल झाले. संविधानाच्या भाग अठरामधील ३५२ ते ३६० या कलमांमध्ये व्यापक सुधारणा झाल्या. यापुढे युद्ध, परकीय आक्रमण, सशस्त्र उठाव या कारणांसाठीच आणीबाणी आणता येईल. मात्र त्याबाबतीतदेखील राष्ट्रपतींच्या अधिकारांना बऱ्याच मर्यादा आहेत. त्यामुळे ४५ वर्षांपूर्वीची दडपशाही आणि दमनतंत्र आता शक्य नाही हे दिसत असतानादेखील सत्ताधारी पक्ष मागील दाराने वा आडमार्गाने आणीबाणी कशी आणता येईल असा सतत प्रयत्न करेल. नागरिकांचे विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, त्यांचा जगण्याचा अधिकार यावर संविधानाद्वारेच निर्बंध/ नियंत्रण आणता येते, अन्यथा नाही. हे ज्ञात झाल्यावर नागरिकांचा आवाज दाबण्याचा नवीन मार्ग शोधणे, हा याचाच भाग. धमक्या, दबाव, प्रलोभन, जातीय किंवा धार्मिक तेढ निर्माण करणे- हे एक तंत्र. दुसरे- संविधानाच्या चौकटीत केलेल्या कायद्यांचा दुरुपयोग. त्यामुळेच की काय, देशद्रोह, देशाची एकात्मता धोक्यात आणणे, समाजातल्या विविध घटकांतील एकोप्यास सुरुंग लावणे असे गुन्हे नोंदविण्यात येतात. बेफाम आणि बेछुट आरोप करून अशा प्रकरणांत तरुणांना, कार्यकर्त्यांना अडकवायचे, म्हणजे मग इतरांनाही जरब बसेल- असा सरळ हिशेब. आपल्या देशात न्यायप्रक्रियेच्या कचाटय़ात सापडल्यानंतर कुणाची सुटका सहजी होत नसते. असे झाले की मग भले भलेही साधी टीका करायला धजावत नाहीत. सरकारी ध्येयधोरणे, निर्णय, ते ठरवणारे आणि घेणारे कितीही मोठे, उच्चपदस्थ असले तरी त्यांच्यावरील लिखाण, उपहासात्मक टीका, व्यंगचित्रे याचा देशद्रोहाशी दुरान्वयानेही संबंध नाही, हे पोलिसांना कोण सांगणार? ते खटला उभा करणार आणि मग त्यातून निदरेष, सहीसलामत, चारित्र्यावर डाग वा शिंतोडे उडाल्याशिवाय बाहेर येणे कठीण. काळ आणि वेळ निघून गेल्यानंतर जीवनात मग उभे राहणे कठीणच. गुन्हेगार वा आरोपी हा शिक्का तुमचा पाठलाग करणारच. हेच चित्र आता दिसते आहे. भिन्न मत आणि वैचारिक विरोध याची किंमत किती मोठी असावी यालाही काही मर्यादा आहेत. त्यामुळेच विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणारे हल्ले आता वेगळ्या पद्धतीने होतील, एवढाच या सगळ्याचा मथितार्थ.
आपल्यासमोर असे आव्हान असताना चिंतेची बाब म्हणजे संविधाननिर्मित संस्थांचे कामकाज! निवडणूक आयोग, केंद्रीय दक्षता आयोग, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांचे सरकारधार्जिणे धोरण आणि त्यामुळे त्यांची धोक्यात आलेली विश्वासार्हता याची काळजी करायची की एकूणच व्यवस्थेबद्दलची चिंता करायची, हे समजेनासे होते. ज्यांनी प्रश्न विचारायचे, उत्तरदायित्वाचा आग्रह धरायचा ते अधिकारीदेखील गप्प राहतात. त्यांना सत्ताधारी पक्षाची बांधिलकी सुरक्षित वाटते. सार्वभौम अशा संसदेचे स्थानदेखील डळमळीत. तिथली चर्चा, भाषणे यांचा दर्जा खालावलेला. चांगले पायंडे पाडायचे तर सोडाच; साऱ्या संकेतांना, परंपरांना पायदळी तुडवणे हे धोरण. सत्ताधारी पक्षाच्या भरघोस बहुमतापुढे विरोधक हवालदिल. त्यांच्या विरोधात जोश, आवेश यांचा अभाव. तशात संख्येने कमी, परंतु अभ्यासू, अनुभवी संसदपटूंचाही आज अभाव जाणवतो. त्यामुळे संसदीय आयुधांचे ज्ञान तोकडे. मग सभात्यागाची पळवाट. लोकशाहीचा आत्मा म्हणजे मुक्त वातावरणातील निवडणुका. परंतु मागील दोन निवडणुकांत मतांचे ध्रुवीकरण पाहायला मिळाले. मतदारांची धर्म, जात, लिंग, जन्माचे ठिकाण अशी विभागणी. जेथे ज्या धर्माचे आणि जातीचे प्राबल्य, तेथे त्या धर्म आणि जातीचा उमेदवार. त्यामुळे मग विजय ठरलेलाच. विजयाबद्दल शंका असल्यास पैसा, दारू, दहशत, प्रलोभने मदतीला आहेतच. यामुळेच की काय, मतदानाची टक्केवारी वाढलेली असली तरी मतदार उदासीन आणि निरुत्साहीच वाटतो. मतदाराला हे माहीत असते की, निवडून आलेला हा ‘लोकप्रतिनिधी’ कमी आणि बहुमताचा राखणदार जास्त असतो. ज्या पक्षाने त्याला उमेदवारी दिली, तो पक्ष जर बहुमतात नसेल तर हे महाशय पुन्हा कोलांटउडय़ा मारायला मोकळे. सभागृहात त्याची नियमित हजेरी आणि मतदारसंघातील उपस्थितीदेखील दुरापास्त. बहुमत निसटते असेल तर पाडापाडी, घोडेबाजार ठरलेला. या सगळ्यामुळे संसदीय लोकशाही निर्थक ठरेल अशी रास्त भीती वाटते. इंग्रजीत एक फार समर्पक शब्द आहे. Trivial, triviliasation याचा शब्दकोशातील अर्थ Trifling असा आहे. Trifling म्हणजे ‘‘to treat or deal with frivolously or derisively.’’ याचा अर्थ म्हणजे कमी लेखणे, बिनमहत्त्वाचे अगर फालतू.
संसदेच्या कामकाजाची जर ही गत, तर मग इतर दोन स्तंभांच्या बाबतीत फार काही वेगळे बघायला मिळेल असे नाही. आता नागरिकांना आपल्या समस्या, प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी स्वतंत्र, स्वायत्त असे व्यासपीठच उपलब्ध नाही. वृत्तपत्रे आणि दूरचित्रवाणी ही माध्यमे असे व्यासपीठ होऊ शकतात. मात्र आज त्यांची मालकी नामांकित उद्योगघराण्यांकडे आहे. या घराण्यांचे आर्थिक आणि इतर हितसंबंध त्यांना जोपासावे लागतात. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना न दुखावणे हे धोरण. भिन्न वा विरोधी मत याला नगण्य स्थान. चर्चा, संवाद हे एका पठडीतले आणि त्याला मनोरंजनाची किनार जास्त. त्यांत ज्ञान, प्रबोधन यांचा अभाव. सामान्य नागरिक यामुळेच गंभीर आणि शैक्षणिक कार्यक्रमांसाठी सामाजिक माध्यमांकडे (सोशल मीडिया) वळतो. तिथे मुक्तपणे, कुठल्याही दडपणाशिवाय आणि निर्भीडपणे आपले मत मांडता येते.. प्रश्नांची उत्तरे मिळवता येतात. आता याही माध्यमांवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न होतो आहे. एकूणच काय, तर आपल्या विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वेगळ्या प्रकारचा हल्लाच!
जेव्हा आपले प्रश्न व समस्यांना उत्तर आणि तोडगा मिळत नाही तेव्हा अन्याय झाल्याची भावना निर्माण होते. त्याला वाचा फोडण्यासाठी मग न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची इच्छा होते. मात्र अनेक कारणांमुळे दर्जेदार न्याय हे एक स्वप्नच ठरते आहे. त्यासाठीचा विलंब, वेळकाढूपणा यावर इलाज सापडत नाही. असे असले तरी न्यायालयाचा आधार हा शेवटचा आसरा आणि शरणतीर्थ असते. परंतु न्यायालयाचा आदेश नेहमीच आपल्या बाजूने नसतो. सर्वात मोठा पक्षकार शासनच आहे. शासनाविरुद्ध जर न्यायालयाचा आदेश असेल तर त्याची अंमलबजावणी होऊ द्यायची नाही, हे धोरण. शासन जर सक्षम न्यायालयाचे आदेश पाळणार नसेल तर त्याचा कित्ता इतर पक्षकारदेखील गिरवतात. न्यायालयीन प्रक्रियेतील किचकटपणा, तांत्रिक मुद्दे याचा फायदा घ्यायचा आणि विरोधकाला नामोहरम करायचे. आता तर वरिष्ठ न्यायालयांचे निकाल, निवाडे यांतील नसलेल्या त्रुटी शोधायच्या आणि जर त्यात काही परस्परविरोधी सापडलेच तर बंधनकारक निकालांचे पुन:संशोधन आणि पुनराविलोकन याची मागणी करायची, हा पायंडाच पडला आहे. खंडपीठातील न्यायाधीशांच्या संख्येशी पक्षकाराला काही देणेघेणे एरवी नसावे. त्याला कारणमीमांसेपेक्षा आपल्या पदरात काय पडले, अन्याय दूर झाला का, यात स्वारस्य आहे. मात्र त्याला कायदेविषयक अगर संविधानात्मक मुद्दय़ांत गुंतवायचे आणि दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ आधीच्या जास्त संख्येच्या खंडपीठाच्या निवाडय़ाविरुद्ध कसे भाष्य करू शकते, म्हणून प्रश्नचिन्ह लावायचे. या सगळ्याला भरपूर प्रसिद्धी द्यायची आणि न्यायाधीशांमध्ये मतभिन्नता होईल अशी परिस्थिती निर्माण करायची. दुर्दैवाने याला न्यायालय बळी पडते. बंधनकारक निकालपत्रांविषयी संभ्रम निर्माण करणे म्हणजे त्यांच्या अचूकतेबद्दल शंका उपस्थित करायची. जेव्हा न्यायाधीशांच्या नेमणुका आणि न्यायालयीन कार्यपद्धतीवर नियंत्रण मिळवता येत नाही तेव्हा वरील तंत्र वापरून अप्रत्यक्षपणे दडपण आणि दबाव आणता येतो. ही खेळी यशस्वी न होऊ देणे न्यायाधीश आणि वकीलवर्ग यांच्याच हातात आहे. निवाडय़ांमध्ये संदिग्धता आणि अनिश्चितता नसली, धोरणे सुस्पष्ट, दिशा निश्चित असली म्हणजे न्यायालयाचे कामकाज दर्जेदार होणारच. तेच या सगळ्याला उत्तर ठरू शकते. न्यायाधीशांनी आपल्या न्यायालयीन निवाडय़ांविषयी जाहीर मतप्रदर्शन टाळावे. स्वायत्त, स्वतंत्र न्यायसंस्था ही संविधानाची देणगी आहे. कायद्याचे आणि संविधानाचे रक्षण आणि त्यांना अनुसरून न्यायदान हे आपले कर्तव्य आहे, हे न्यायाधीशांनी विसरू नये. राजकारणी, इतर हितसंबंधिय यांना न्यायालयाच्या स्थानाबद्दल काही सोयरसुतक नसेल, पण संस्थेअंतर्गत तरी हे स्थान डळमळीत करण्याच्या प्रयत्नांना हातभार लागता कामा नये.
सर्वोच्च न्यायालयात स्थलांतरित आणि विस्थापित झालेल्या आपल्याच नागरिकांच्या प्रकरणांतून वरील विधानांचा उलगडा होईल. या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील आजी व माजी न्यायाधीश आणि शासनाचे वरिष्ठ विधी अधिकारी यांची मते वेगवेगळी आहेत. त्याचे भांडवल करून एक सुनिश्चित असे कारस्थान शिजते आहे का, या मताला इथे दुजोरा मिळतो. आता ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यावर आपले मत कोणीही देऊ नये. न्यायालयास हे माहीत आहेच की स्थलांतरित आणि विस्थापित यांची तुलना निर्वासितांशी होऊ शकत नाही. मला तर असे ठासून म्हणायचे आहे की, लॉकडाऊन म्हणजे नेमके काय? त्यामुळे नागरिकांचा जगण्याचा, संचार करण्याचा, स्थायिक होण्याचा संवैधानिक अधिकार संपुष्टात येतो काय? करोना हा साथीचा रोग आहे की ते एक संकट, आपत्ती आहे, याचाही उलगडा झालाच पाहिजे. लोकांचा रोजगार, अन्नपाणी हिसकावून घेऊन रोगाचा नायनाट होतो का? रुग्णांची संख्या सतत वाढत असताना असले उपाय काय कामाचे? या आणि अशा कायदेशीर प्रश्नांची उत्तरे कायद्याने घालून दिलेल्या नियमांनुसारच मिळतील. त्यासाठी विवेक, तारतम्य, संयम याची गरज आहे. नाहीतर आपल्यात आणि राजकीय पुढाऱ्यांत काय फरक? शहाण्यांना कधी गप्प बसावे ते कळते. पुढाऱ्यांना वल्गना शोभतात. सुजाण, सुसंस्कृत लोक न्यायालयीन प्रक्रियेत ढवळाढवळ न करता निवाडय़ाची वाट पाहतात. त्यासाठी ते आवश्यक आणि पोषक असा माहोल निर्माण करतात. कारण त्यांच्यासाठी न्यायालयीन इमारत म्हणजे न्यायमंदिर आणि त्यातील न्यायिक अधिकारी वा पीठासीन न्यायाधीश हा न्यायमूर्ती असतो. इमारतीत जळमटं होतात आणि वाळवीदेखील लागते. त्यासाठी वेगळ्या उपाययोजना असतात. इमारतीत कामकाज करीत असलेली संस्था आतून न पोखरता जळमटं आणि वाळवी काढता येते. याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने एक सूचक, मात्र बोधप्रद निष्कर्ष नोंदविला आहे. ळं१ं‘ (तारक) श्/वि. ख८३्र इं२४ (ज्योती बसू) अ. क.फ 2005 र.उ. 338 न्यायालय म्हणते, ‘‘We must remember that woodpeckers inside pose a larger threat than the storm outside.’’ (पान ३४३)
या आठवडय़ात आणीबाणीला ४५ वर्षे पूर्ण होतील. त्यानिमित्ताने आपण संविधान व त्याअंतर्गत असलेल्या संस्था बळकट आणि मजबूत करण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे. याच संविधानातून आपल्याला मूलभूत अधिकार प्राप्त झाले आहेत. संविधानाचे संरक्षण हे आपले मूलभूत कर्तव्यदेखील आहे. त्याचा विसर पडणे चांगले नव्हे. ज्याला वारशाचे (वास्तूचे नव्हे!) मूल्य कळते तो ते जतन करणे हे आपले परमकर्तव्य समजतो. ज्याला फक्त वारसाहक्काशी देणेघेणे असते तो संपत्तीच्या बाजारातील किमतीवरच संपूर्ण लक्ष केंद्रित करतो. ती मिळत नाही तोपर्यंत तो इस्टेटीचे रक्षण करतो; वारशाचे जतन नव्हे. रक्षणासाठी तर पहारेकरी नेमता येतो. आपल्याला काय करायचे आहे, हे आपल्यालाच ठरवावे लागेल.
आणखीही एका गोष्टीकडे मी इथे लक्ष वेधू इच्छितो.. आणीबाणीत नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यांच्या झालेल्या संकोचाबरोबरच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाही गळा घोटला गेला होता. विशेषकरून प्रसार माध्यमांच्या अभिव्यक्तीचा! गेल्या महिन्यात (३ मे रोजी) जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यात आला. या दिवसाच्या निमित्ताने सर्वच स्तरांवर प्रसार माध्यमांना असे आवाहन केले गेले की, त्यांनी लोकांसमोर खरीखुरी माहिती आणि सत्य मांडावे! माध्यमांनी प्रसारित केलेल्या बातम्यांचा पाया सत्यावर आधारित असावा, असा संदेश या दिनाच्या निमित्ताने माहिती आणि नभोवाणी मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिला. मला अत्यंत आदराने असे विचारावेसे वाटते की, या वाक्याचा किंवा संदेशाचा नेमका अर्थ काय? वृत्तपत्रांतून जे छापून येते किंवा प्रसारित होते, त्याचा आधार सत्य नसतो का? हे नेहमीच घडते का? सगळी माध्यमे जाणूनबुजून असत्यावर आधारित बातम्या किंवा वृत्तान्त प्रसिद्ध करतात का? आणि केवळ सरकारच्या नियंत्रणातील व अधिपत्याखालील माध्यमेच तेवढी सत्यावर आधारित बातम्या देतात का? खाजगी क्षेत्रातील माध्यमे मात्र बातम्या वा वृत्तान्त प्रसारित करताना सत्याला तिलांजली देतात असे समजायचे का? सरकारी वृत्तसंस्था सगळा तपशील व माहिती मिळवून आणि त्याची योग्य ती शहानिशा करून मगच बातमी वा वृत्तान्त प्रसारित करतात असे गृहितक जणू हल्ली तयार झाले आहे. केवळ याच वृत्तसंस्था तसेच सरकारी आकाशवाणी व दूरदर्शन हेच तेवढे जबाबदारीने वागतात असे तर मंत्रिमहोदय यातून सुचवीत नाहीत ना, अशी शंका येते. सरकारी माहिती, आकडेवारी आणि बातमी तेवढीच खरी आणि अन्य स्रोतांनी मिळणारी किंवा प्रसारित होणारी माहिती आणि बातमी यांचे काही खरे नाही असे म्हणणे म्हणजे सरकार सोडून अन्य सारे बेजबाबदार- असे सरसकट विधान करता येत नाही हे उमगल्यावर अशा संदेशाचे प्रसारण होते. तथापि मागील दाराने किंवा आडून असेच म्हणायचे असते. आणीबाणीच्या काळातही नागरिकांच्या विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पूर्ण संकोच करताना असेच म्हटले जायचे. त्यावेळी सरकारमान्यता मिळालेली किंवा सरकारदरबारी अभिप्रेत आणि अपेक्षित असलेलीच वृत्तांकने प्रसारित व्हायची. नागरिकांना सेन्सॉरशिपमुळे आपल्या देशात काय घडते आहे किंवा घडले आहे, हे जाणून घेण्यासाठी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉपरेरेशनच्या (बीबीसी) बातम्यांचा आधार घ्यावा लागायचा. जेवढे सोयीस्कर आणि मान्यताप्राप्त- तेवढेच सत्य; बाकी सारे खोटे वा असत्य आणि दिशाभूल करणारे.. त्यामुळे त्यावर सरसकट बंदी- असा सरळ हिशेब आणीबाणीच्या काळात होता. ‘मागासलेले व गुलामीची सवय असलेले राष्ट्र; त्यामुळे पारतंत्र्यात काय किंवा स्वातंत्र्यकाळात काय, तुम्ही असेच वागणार!’ असे परकीय आम्हाला हिणवीत असत. आम्हाला ते ऐकावे लागायचे, याचे कारण सरकारी माध्यमांशिवाय फार पर्याय तेव्हा उपलब्ध नव्हते. गुप्तपणे काही माहिती मिळवली तरी ती प्रसारित करण्यासाठी आजकाल असलेली भ्रमणध्वनी इत्यादी संपर्क व्यवस्था त्यावेळी नव्हती. वृत्तपत्रे सरकारी सेन्सॉरशिपच्या अधीन असल्यामुळे काही अपवाद वगळता सरकारसमोर लोटांगण घालत होती. आचार्य विनोबा भावेंच्या शब्दात ‘असरकारी’ असे फारसे उपलब्ध नव्हते. या काळात पोलीस यंत्रणा जेव्हा विनोबाजींच्या आश्रमातून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘मैत्री’ या मासिकाचे अंक जप्त करण्यासाठी आली तेव्हा ते एक फार सूृूचक वाक्य बोलले. ‘ही जप्ती मनावर घेऊ नका..’ असे सरकारातल्या लोकांनी त्यांना सुचविले. शासकीय मंडळी (मंत्री वगैरे) म्हणाली, ‘विनोबाजी त्यांना (यंत्रणांना) फारसे समजत नाहीत. पोलीस मशिनरी लॅक्स कॉमन सेन्स.’ विनोबा भावेंइतकी चतुर, चाणाक्ष, विद्वान व हजरजबाबी मंडळी आपल्या देशात आहेत, हे आपले भाग्यच. म्हणून विनोबाजी म्हणाले, ‘‘पोलिसांना common Sense (कॉमन सेन्स) नसेल; मात्र त्यांना Indira Sense (इिंदरा सेन्स) भरपूर आहे.’’ विनोबांचे आणीबाणीतील असे वर्तन आणि वाक्य आणि त्यांचा या घटनेचा प्रतिसाद आपण सोयीस्करपणे बाजूला ठेवतो आणि ‘सरकारी संत’ म्हणून त्यांची अवहेलना करतो.
हे सारे आठवण्याचे कारण.. आजही फारसे वेगळे चित्र दुर्दैवाने करोना विषाणूच्या संदर्भात तरी दिसत नाही. करोना रोगाच्या भारतातील संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचे माध्यमांसंबंधीचे वरील विधान महत्त्वाचे आहे. मात्र, हे विधान वा संदेश प्रसारित करताना जावडेकर हे विसरतात की, ‘बातमी’ या शब्दाचा सामान्यपणे घेतला जाणारा अर्थ म्हणजे ताज्या, महत्त्वाच्या, कुतूहल किंवा जिज्ञासा जागृत करणाऱ्या घटनांसंबंधीची माहिती- जी छापील किंवा प्रसारित स्वरूपात मिळते- असा आहे. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांत विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा समावेश आहे. भारतीय नागरिक चटकन् कुठल्याही बातमीवर विश्वास ठेवतो म्हणजे आपण सारेच असमंजस, अविचारी, अस्थिर आहोत असे म्हणणे होय. साक्षर नसलेली व्यक्ती अशिक्षित आहे असे काही महाभाग समजतात. अशाच लोकांनी मतपेटीद्वारे या देशात क्रांती केली. आपला मतदार संपूर्णपणे जागरुक आणि शिक्षित नसेलही, पण तो मूर्ख निश्चितच नाही. लोकशाही आणि लोकतंत्र याबाबतीत आपण संपूर्णपणे अनभिज्ञ आहोत असा समज कोणी करू नये. नागरिकांच्या वरील मूलभूत अधिकारांत माहितीचा अधिकार आणि माध्यमे व वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्याचा अधिकारदेखील समाविष्ट आहे. परंतु ही वृत्तपत्रे आणि माध्यमे- म्हणजे आजकालच्या दूरचित्रवाहिन्या तसेच समाज माध्यमे यांच्यावर आपले नियंत्रण असावे असे केवळ शासनालाच नव्हे, तर उद्योगजगतालादेखील वाटते. ज्यांचे ज्यांचे हितसंबंध प्रशासनात, धंदा-व्यवसायांत, अगदी क्रीडाजगतातदेखील गुंतलेले असतात त्यांना स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य.. विशेषकरून वृत्तपत्रांचे आणि माध्यमांचे स्वातंत्र्य फार खटकते. युक्त्या आणि दबावतंत्र वापरून फारशा बातम्या येऊ द्यायच्या नाहीत म्हणजे आपले व्यवहार लोकांना कळणार वा उघड होणार नाहीत, ही यामागची भूमिका. म्हणूनच नागरिकाला संविधानाने मिळालेले अधिकार नाकारणे किंवा त्यांचा संकोच करणे हे केवळ शासनच करते असे नाही, तर या अधिकारांवर गदा आणणारे इतर नागरिक किंवा व्यक्ती, समूह, संघटना इत्यादीही असू शकतात. नागरिकाला मूळात माहितीच नाकारायची; मग मिळालेल्या माहितीचा खरेपणा तपासून पाहण्याचे स्वातंत्र्य तर दूरच!
एकूणात काय, की करोनासारख्या विषयावर सामान्य नागरिकाला बातम्यांतून संपूर्ण आणि सर्वंकष माहिती मिळूच द्यायची नाही. शासकीय निवेदन व आकडेवारी यांबद्दल प्रश्न विचारायचे नाहीत. का, तर म्हणे- या विषाणूशी लढणारे योद्धे आणि सैनिक यांच्या आत्मविश्वासास तडा जाईल किंवा ते नामोहरम, हतबल होतील असे कृत्य जबाबदार नागरिकांनी करू नये! बरे, ‘जबाबदार नागरिक’ या शब्दाची व्याख्याही सोयीस्करपणेच केलेली. यंत्रणांची उठसूठ पाठ थोपटणारे, टाळ्या वाजवणारे, थाळ्या बडवणारे, पुष्पवर्षांव करणारे तेवढे जबाबदार! बाकी सारे उथळ व बेजबाबदार. प्रश्न विचारणारे आणि प्रश्न विचारून थकल्यावर टीका करणारे देशभक्त नाहीत काय? ते आपली जबाबदारी न कळण्याइतके अपरिपक्व असे कसे म्हणता येईल? कुठल्याही विषयाच्या एकापेक्षा जास्त बाजू सामान्यपणे असतात. त्या बाजूंचा ऊहापोह, चर्चा, मत-मतांतरे, अभिप्राय यांतून काहीच फलनिष्पत्ती होत नाही का? भिन्न मत व्यक्त करणे आणि त्याचा आदर करणे म्हणजेच लोकशाही किंवा स्वातंत्र्य नव्हे काय? प्रश्न विचारल्याशिवाय एखाद्या विषयाची सबंध उकल कशी शक्य आहे? सगळी वृत्तपत्रे आणि सर्व प्रकारच्या माध्यमांनी करोनाविषयी केवळ शासकीय निवेदने प्रसिद्ध आणि प्रकाशित करावीत आणि त्यावर फारशा चर्चा, अभिप्राय, मते इ. इ. मागवू नयेत, ही राज्यकर्त्यांची आणि शासकीय अधिकाऱ्यांची अपेक्षा असू शकते. अर्थात नागरिकांनी माहितीच्या अधिकाराचा उपयोग करून एखाद्या विषयावरची माहिती मागितली तरी यापेक्षा फारसा वेगळा अनुभव येत नाही. एका व्यक्तीने असा अर्ज केला की, करोना संसर्ग कमी करण्यासंबंधीच्या धोरणाने विविध प्रश्न उपस्थित होतात. त्याने या कायद्याखाली एक विनंती अर्ज लेखी स्वरूपात माहिती अधिकाऱ्यांकडे सादर केला आणि विविध शासकीय उपक्रमांची, योजनांची माहिती मागितली. त्याला फार चमत्कारिक उत्तर दिले गेले.. ‘तुम्ही एका विनंती अर्जात एकापेक्षा जास्त प्रश्न विचारले आहेत. एका अर्जात एकच प्रश्न विचारावा- म्हणजे मग त्याबद्दल माहिती देणे सोपे होते. अन्यथा शासकीय अधिकाऱ्यांचा वेळ वाया जातो.’ ‘नागरिकांसाठी माहिती गोळा करणे एवढेच काम या अधिकाऱ्यांना नाही..’ अशा अर्थाचे एक निरीक्षण माननीय सर्वोच्च न्यायालयातल्या निवाडय़ात आणि निकालात आहे, ते येथे संदर्भ सोडून वापरले गेले आणि तांत्रिक मुद्दय़ावर हा अर्ज फेटाळला गेला. म्हणजे शासन यंत्रणा, न्याय यंत्रणा यांचा जाणूनबुजून असा समज काही हितसंबंधीयांनी करून दिला आहे. त्यांच्या मते, रिकामटेकडे, केवळ वाकडय़ात जाण्याची सवय असणारे, निरुद्योगी व्यक्तीच या कायद्याचा आधार घेऊन संपूर्ण यंत्रणेला त्रास देतात. याबाबत संपूर्ण जबाबदारीने आणि आदरपूर्वक म्हणावेसे वाटते की, अशा नागरिकांना किंवा व्यक्ती व संस्थांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांच्या देशसेवेसाठी व समाजसेवेसाठी गौरविले गेले आहे. त्यांच्या अथक परिश्रमांमुळेच आपल्याला आणि येणाऱ्या पिढीला प्रदूषणमुक्त, तंटामुक्त, हिंसामुक्त अशा राष्ट्राचे दर्शन होऊ शकते. शासन व्यवहारात पारदर्शकता, सचोटी, कार्यतत्परता याचीही प्रचीती अशा सजग आणि सुसंस्कृत लोकांमुळे येते. माहिती मागणारे लोक सगळे बेकार, बेजबाबदार आणि अधिकारी तेवढे कार्यप्रवण व मेहनती असे समीकरण आता तयार होते आहे. ते फार धोक्याचे आहे.
मलाही काही प्रश्न फार सतावत असतात. कायद्यांविषयीचे, संविधानाविषयीचे प्रश्न केवळ कायद्याच्या क्षेत्रातील लोकांनाच भेडसावत नसतात, तर ते आपल्या सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचे आणि जवळचे असतात. नागरिक म्हणून माझे संवैधानिक अधिकार ‘लॉकडाऊन’मुळे संपुष्टात येतात का? ‘लॉकडाऊन’ आणि ‘लॉकआऊट’ हे कायद्यात समानार्थी शब्द नाहीत. ‘लॉकआऊट’चा अर्थ ‘दी एक्स्ल्युजन ऑफ एम्प्लॉइज बाय देअर एम्प्लॉयर फ्रॉम देअर प्लेस ऑफ वर्क’ असा आहे आणि ‘टाळेबंदी’ हे या शब्दाचे मराठी भाषांतर आहे. तेव्हा ‘लॉकडाऊन’ म्हणजे टाळेबंदी असा अर्थ कसा होईल? ‘जमावबंदी’ आणि ‘संचारबंदी’ हे कायद्यात आणि सामान्य जीवनात आणि नित्याच्या वापरात समानार्थी शब्द आहेत का? प्रश्न उडवून लावता येतात. माहिती मिळवण्याचा अधिकार मात्र तुडवता येणार नाही. संदिग्धता हे एक घातक धोरण आहे. ती जर करोनासारख्या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रतिबंधाबद्दलच्या धोरणासंबंधात असेल तर अधिकच धोकादायक. शरीरात शिरलेला विषाणू औषधोपचाराने, लशींनी बरा करता येईल. संवेदना बथ्थड करून मेंदू निकामी करणाऱ्या, बुद्धिभ्रंश करणाऱ्या विषाणूवर मात मात्र इतरांच्या अस्तित्वाचीच नव्हे, तर त्यांच्या कार्याची, कामाची दखल घेऊन, त्यांच्याबद्दल आदरभाव व ममत्व बाळगून निश्चितपणे करता येते. अशानेच लोकशाही आणि लोकतंत्र प्राणवान आणि अर्थपूर्ण होते.
येत्या २५ जूनला आणीबाणीला ४५ वर्षे होतील. त्या काळ्या कालखंडाची आठवण स्वातंत्र्यप्रेमींच्या कायम स्मरणात आहे. आज कुणी आणीबाणी आणायचे ठरवले तरी ते तितकेसे सोपे नाही. मात्र, वेगवेगळ्या छुप्या मार्गानी आज अभिव्यक्ती आणि विचारस्वातंत्र्याचा संकोच होतो आहे. आडमार्गाने आणीबाणी लादण्याचे प्रयत्न होत आहेत. आणि सर्वात दु:खाची बाब म्हणजे त्याबाबतीत लोकशाहीचे सर्वच स्तंभ हतबल झालेले दिसून येत आहेत.
येत्या २५ जूनला आणीबाणीला ४५ वर्षे पूर्ण होतील. १९७५ साली जी आणीबाणी लादली गेली तशी आणि त्या स्वरूपातली आणीबाणी २०२० मध्ये आणण्याची सोय नाही. १९७७ साली काँग्रेस सरकार सत्ताभ्रष्ट झाल्यानंतर संविधानात महत्त्वाचे बदल झाले. संविधानाच्या भाग अठरामधील ३५२ ते ३६० या कलमांमध्ये व्यापक सुधारणा झाल्या. यापुढे युद्ध, परकीय आक्रमण, सशस्त्र उठाव या कारणांसाठीच आणीबाणी आणता येईल. मात्र त्याबाबतीतदेखील राष्ट्रपतींच्या अधिकारांना बऱ्याच मर्यादा आहेत. त्यामुळे ४५ वर्षांपूर्वीची दडपशाही आणि दमनतंत्र आता शक्य नाही हे दिसत असतानादेखील सत्ताधारी पक्ष मागील दाराने वा आडमार्गाने आणीबाणी कशी आणता येईल असा सतत प्रयत्न करेल. नागरिकांचे विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, त्यांचा जगण्याचा अधिकार यावर संविधानाद्वारेच निर्बंध/ नियंत्रण आणता येते, अन्यथा नाही. हे ज्ञात झाल्यावर नागरिकांचा आवाज दाबण्याचा नवीन मार्ग शोधणे, हा याचाच भाग. धमक्या, दबाव, प्रलोभन, जातीय किंवा धार्मिक तेढ निर्माण करणे- हे एक तंत्र. दुसरे- संविधानाच्या चौकटीत केलेल्या कायद्यांचा दुरुपयोग. त्यामुळेच की काय, देशद्रोह, देशाची एकात्मता धोक्यात आणणे, समाजातल्या विविध घटकांतील एकोप्यास सुरुंग लावणे असे गुन्हे नोंदविण्यात येतात. बेफाम आणि बेछुट आरोप करून अशा प्रकरणांत तरुणांना, कार्यकर्त्यांना अडकवायचे, म्हणजे मग इतरांनाही जरब बसेल- असा सरळ हिशेब. आपल्या देशात न्यायप्रक्रियेच्या कचाटय़ात सापडल्यानंतर कुणाची सुटका सहजी होत नसते. असे झाले की मग भले भलेही साधी टीका करायला धजावत नाहीत. सरकारी ध्येयधोरणे, निर्णय, ते ठरवणारे आणि घेणारे कितीही मोठे, उच्चपदस्थ असले तरी त्यांच्यावरील लिखाण, उपहासात्मक टीका, व्यंगचित्रे याचा देशद्रोहाशी दुरान्वयानेही संबंध नाही, हे पोलिसांना कोण सांगणार? ते खटला उभा करणार आणि मग त्यातून निदरेष, सहीसलामत, चारित्र्यावर डाग वा शिंतोडे उडाल्याशिवाय बाहेर येणे कठीण. काळ आणि वेळ निघून गेल्यानंतर जीवनात मग उभे राहणे कठीणच. गुन्हेगार वा आरोपी हा शिक्का तुमचा पाठलाग करणारच. हेच चित्र आता दिसते आहे. भिन्न मत आणि वैचारिक विरोध याची किंमत किती मोठी असावी यालाही काही मर्यादा आहेत. त्यामुळेच विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणारे हल्ले आता वेगळ्या पद्धतीने होतील, एवढाच या सगळ्याचा मथितार्थ.
आपल्यासमोर असे आव्हान असताना चिंतेची बाब म्हणजे संविधाननिर्मित संस्थांचे कामकाज! निवडणूक आयोग, केंद्रीय दक्षता आयोग, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांचे सरकारधार्जिणे धोरण आणि त्यामुळे त्यांची धोक्यात आलेली विश्वासार्हता याची काळजी करायची की एकूणच व्यवस्थेबद्दलची चिंता करायची, हे समजेनासे होते. ज्यांनी प्रश्न विचारायचे, उत्तरदायित्वाचा आग्रह धरायचा ते अधिकारीदेखील गप्प राहतात. त्यांना सत्ताधारी पक्षाची बांधिलकी सुरक्षित वाटते. सार्वभौम अशा संसदेचे स्थानदेखील डळमळीत. तिथली चर्चा, भाषणे यांचा दर्जा खालावलेला. चांगले पायंडे पाडायचे तर सोडाच; साऱ्या संकेतांना, परंपरांना पायदळी तुडवणे हे धोरण. सत्ताधारी पक्षाच्या भरघोस बहुमतापुढे विरोधक हवालदिल. त्यांच्या विरोधात जोश, आवेश यांचा अभाव. तशात संख्येने कमी, परंतु अभ्यासू, अनुभवी संसदपटूंचाही आज अभाव जाणवतो. त्यामुळे संसदीय आयुधांचे ज्ञान तोकडे. मग सभात्यागाची पळवाट. लोकशाहीचा आत्मा म्हणजे मुक्त वातावरणातील निवडणुका. परंतु मागील दोन निवडणुकांत मतांचे ध्रुवीकरण पाहायला मिळाले. मतदारांची धर्म, जात, लिंग, जन्माचे ठिकाण अशी विभागणी. जेथे ज्या धर्माचे आणि जातीचे प्राबल्य, तेथे त्या धर्म आणि जातीचा उमेदवार. त्यामुळे मग विजय ठरलेलाच. विजयाबद्दल शंका असल्यास पैसा, दारू, दहशत, प्रलोभने मदतीला आहेतच. यामुळेच की काय, मतदानाची टक्केवारी वाढलेली असली तरी मतदार उदासीन आणि निरुत्साहीच वाटतो. मतदाराला हे माहीत असते की, निवडून आलेला हा ‘लोकप्रतिनिधी’ कमी आणि बहुमताचा राखणदार जास्त असतो. ज्या पक्षाने त्याला उमेदवारी दिली, तो पक्ष जर बहुमतात नसेल तर हे महाशय पुन्हा कोलांटउडय़ा मारायला मोकळे. सभागृहात त्याची नियमित हजेरी आणि मतदारसंघातील उपस्थितीदेखील दुरापास्त. बहुमत निसटते असेल तर पाडापाडी, घोडेबाजार ठरलेला. या सगळ्यामुळे संसदीय लोकशाही निर्थक ठरेल अशी रास्त भीती वाटते. इंग्रजीत एक फार समर्पक शब्द आहे. Trivial, triviliasation याचा शब्दकोशातील अर्थ Trifling असा आहे. Trifling म्हणजे ‘‘to treat or deal with frivolously or derisively.’’ याचा अर्थ म्हणजे कमी लेखणे, बिनमहत्त्वाचे अगर फालतू.
संसदेच्या कामकाजाची जर ही गत, तर मग इतर दोन स्तंभांच्या बाबतीत फार काही वेगळे बघायला मिळेल असे नाही. आता नागरिकांना आपल्या समस्या, प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी स्वतंत्र, स्वायत्त असे व्यासपीठच उपलब्ध नाही. वृत्तपत्रे आणि दूरचित्रवाणी ही माध्यमे असे व्यासपीठ होऊ शकतात. मात्र आज त्यांची मालकी नामांकित उद्योगघराण्यांकडे आहे. या घराण्यांचे आर्थिक आणि इतर हितसंबंध त्यांना जोपासावे लागतात. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना न दुखावणे हे धोरण. भिन्न वा विरोधी मत याला नगण्य स्थान. चर्चा, संवाद हे एका पठडीतले आणि त्याला मनोरंजनाची किनार जास्त. त्यांत ज्ञान, प्रबोधन यांचा अभाव. सामान्य नागरिक यामुळेच गंभीर आणि शैक्षणिक कार्यक्रमांसाठी सामाजिक माध्यमांकडे (सोशल मीडिया) वळतो. तिथे मुक्तपणे, कुठल्याही दडपणाशिवाय आणि निर्भीडपणे आपले मत मांडता येते.. प्रश्नांची उत्तरे मिळवता येतात. आता याही माध्यमांवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न होतो आहे. एकूणच काय, तर आपल्या विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वेगळ्या प्रकारचा हल्लाच!
जेव्हा आपले प्रश्न व समस्यांना उत्तर आणि तोडगा मिळत नाही तेव्हा अन्याय झाल्याची भावना निर्माण होते. त्याला वाचा फोडण्यासाठी मग न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची इच्छा होते. मात्र अनेक कारणांमुळे दर्जेदार न्याय हे एक स्वप्नच ठरते आहे. त्यासाठीचा विलंब, वेळकाढूपणा यावर इलाज सापडत नाही. असे असले तरी न्यायालयाचा आधार हा शेवटचा आसरा आणि शरणतीर्थ असते. परंतु न्यायालयाचा आदेश नेहमीच आपल्या बाजूने नसतो. सर्वात मोठा पक्षकार शासनच आहे. शासनाविरुद्ध जर न्यायालयाचा आदेश असेल तर त्याची अंमलबजावणी होऊ द्यायची नाही, हे धोरण. शासन जर सक्षम न्यायालयाचे आदेश पाळणार नसेल तर त्याचा कित्ता इतर पक्षकारदेखील गिरवतात. न्यायालयीन प्रक्रियेतील किचकटपणा, तांत्रिक मुद्दे याचा फायदा घ्यायचा आणि विरोधकाला नामोहरम करायचे. आता तर वरिष्ठ न्यायालयांचे निकाल, निवाडे यांतील नसलेल्या त्रुटी शोधायच्या आणि जर त्यात काही परस्परविरोधी सापडलेच तर बंधनकारक निकालांचे पुन:संशोधन आणि पुनराविलोकन याची मागणी करायची, हा पायंडाच पडला आहे. खंडपीठातील न्यायाधीशांच्या संख्येशी पक्षकाराला काही देणेघेणे एरवी नसावे. त्याला कारणमीमांसेपेक्षा आपल्या पदरात काय पडले, अन्याय दूर झाला का, यात स्वारस्य आहे. मात्र त्याला कायदेविषयक अगर संविधानात्मक मुद्दय़ांत गुंतवायचे आणि दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ आधीच्या जास्त संख्येच्या खंडपीठाच्या निवाडय़ाविरुद्ध कसे भाष्य करू शकते, म्हणून प्रश्नचिन्ह लावायचे. या सगळ्याला भरपूर प्रसिद्धी द्यायची आणि न्यायाधीशांमध्ये मतभिन्नता होईल अशी परिस्थिती निर्माण करायची. दुर्दैवाने याला न्यायालय बळी पडते. बंधनकारक निकालपत्रांविषयी संभ्रम निर्माण करणे म्हणजे त्यांच्या अचूकतेबद्दल शंका उपस्थित करायची. जेव्हा न्यायाधीशांच्या नेमणुका आणि न्यायालयीन कार्यपद्धतीवर नियंत्रण मिळवता येत नाही तेव्हा वरील तंत्र वापरून अप्रत्यक्षपणे दडपण आणि दबाव आणता येतो. ही खेळी यशस्वी न होऊ देणे न्यायाधीश आणि वकीलवर्ग यांच्याच हातात आहे. निवाडय़ांमध्ये संदिग्धता आणि अनिश्चितता नसली, धोरणे सुस्पष्ट, दिशा निश्चित असली म्हणजे न्यायालयाचे कामकाज दर्जेदार होणारच. तेच या सगळ्याला उत्तर ठरू शकते. न्यायाधीशांनी आपल्या न्यायालयीन निवाडय़ांविषयी जाहीर मतप्रदर्शन टाळावे. स्वायत्त, स्वतंत्र न्यायसंस्था ही संविधानाची देणगी आहे. कायद्याचे आणि संविधानाचे रक्षण आणि त्यांना अनुसरून न्यायदान हे आपले कर्तव्य आहे, हे न्यायाधीशांनी विसरू नये. राजकारणी, इतर हितसंबंधिय यांना न्यायालयाच्या स्थानाबद्दल काही सोयरसुतक नसेल, पण संस्थेअंतर्गत तरी हे स्थान डळमळीत करण्याच्या प्रयत्नांना हातभार लागता कामा नये.
सर्वोच्च न्यायालयात स्थलांतरित आणि विस्थापित झालेल्या आपल्याच नागरिकांच्या प्रकरणांतून वरील विधानांचा उलगडा होईल. या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील आजी व माजी न्यायाधीश आणि शासनाचे वरिष्ठ विधी अधिकारी यांची मते वेगवेगळी आहेत. त्याचे भांडवल करून एक सुनिश्चित असे कारस्थान शिजते आहे का, या मताला इथे दुजोरा मिळतो. आता ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यावर आपले मत कोणीही देऊ नये. न्यायालयास हे माहीत आहेच की स्थलांतरित आणि विस्थापित यांची तुलना निर्वासितांशी होऊ शकत नाही. मला तर असे ठासून म्हणायचे आहे की, लॉकडाऊन म्हणजे नेमके काय? त्यामुळे नागरिकांचा जगण्याचा, संचार करण्याचा, स्थायिक होण्याचा संवैधानिक अधिकार संपुष्टात येतो काय? करोना हा साथीचा रोग आहे की ते एक संकट, आपत्ती आहे, याचाही उलगडा झालाच पाहिजे. लोकांचा रोजगार, अन्नपाणी हिसकावून घेऊन रोगाचा नायनाट होतो का? रुग्णांची संख्या सतत वाढत असताना असले उपाय काय कामाचे? या आणि अशा कायदेशीर प्रश्नांची उत्तरे कायद्याने घालून दिलेल्या नियमांनुसारच मिळतील. त्यासाठी विवेक, तारतम्य, संयम याची गरज आहे. नाहीतर आपल्यात आणि राजकीय पुढाऱ्यांत काय फरक? शहाण्यांना कधी गप्प बसावे ते कळते. पुढाऱ्यांना वल्गना शोभतात. सुजाण, सुसंस्कृत लोक न्यायालयीन प्रक्रियेत ढवळाढवळ न करता निवाडय़ाची वाट पाहतात. त्यासाठी ते आवश्यक आणि पोषक असा माहोल निर्माण करतात. कारण त्यांच्यासाठी न्यायालयीन इमारत म्हणजे न्यायमंदिर आणि त्यातील न्यायिक अधिकारी वा पीठासीन न्यायाधीश हा न्यायमूर्ती असतो. इमारतीत जळमटं होतात आणि वाळवीदेखील लागते. त्यासाठी वेगळ्या उपाययोजना असतात. इमारतीत कामकाज करीत असलेली संस्था आतून न पोखरता जळमटं आणि वाळवी काढता येते. याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने एक सूचक, मात्र बोधप्रद निष्कर्ष नोंदविला आहे. ळं१ं‘ (तारक) श्/वि. ख८३्र इं२४ (ज्योती बसू) अ. क.फ 2005 र.उ. 338 न्यायालय म्हणते, ‘‘We must remember that woodpeckers inside pose a larger threat than the storm outside.’’ (पान ३४३)
या आठवडय़ात आणीबाणीला ४५ वर्षे पूर्ण होतील. त्यानिमित्ताने आपण संविधान व त्याअंतर्गत असलेल्या संस्था बळकट आणि मजबूत करण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे. याच संविधानातून आपल्याला मूलभूत अधिकार प्राप्त झाले आहेत. संविधानाचे संरक्षण हे आपले मूलभूत कर्तव्यदेखील आहे. त्याचा विसर पडणे चांगले नव्हे. ज्याला वारशाचे (वास्तूचे नव्हे!) मूल्य कळते तो ते जतन करणे हे आपले परमकर्तव्य समजतो. ज्याला फक्त वारसाहक्काशी देणेघेणे असते तो संपत्तीच्या बाजारातील किमतीवरच संपूर्ण लक्ष केंद्रित करतो. ती मिळत नाही तोपर्यंत तो इस्टेटीचे रक्षण करतो; वारशाचे जतन नव्हे. रक्षणासाठी तर पहारेकरी नेमता येतो. आपल्याला काय करायचे आहे, हे आपल्यालाच ठरवावे लागेल.
आणखीही एका गोष्टीकडे मी इथे लक्ष वेधू इच्छितो.. आणीबाणीत नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यांच्या झालेल्या संकोचाबरोबरच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाही गळा घोटला गेला होता. विशेषकरून प्रसार माध्यमांच्या अभिव्यक्तीचा! गेल्या महिन्यात (३ मे रोजी) जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यात आला. या दिवसाच्या निमित्ताने सर्वच स्तरांवर प्रसार माध्यमांना असे आवाहन केले गेले की, त्यांनी लोकांसमोर खरीखुरी माहिती आणि सत्य मांडावे! माध्यमांनी प्रसारित केलेल्या बातम्यांचा पाया सत्यावर आधारित असावा, असा संदेश या दिनाच्या निमित्ताने माहिती आणि नभोवाणी मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिला. मला अत्यंत आदराने असे विचारावेसे वाटते की, या वाक्याचा किंवा संदेशाचा नेमका अर्थ काय? वृत्तपत्रांतून जे छापून येते किंवा प्रसारित होते, त्याचा आधार सत्य नसतो का? हे नेहमीच घडते का? सगळी माध्यमे जाणूनबुजून असत्यावर आधारित बातम्या किंवा वृत्तान्त प्रसिद्ध करतात का? आणि केवळ सरकारच्या नियंत्रणातील व अधिपत्याखालील माध्यमेच तेवढी सत्यावर आधारित बातम्या देतात का? खाजगी क्षेत्रातील माध्यमे मात्र बातम्या वा वृत्तान्त प्रसारित करताना सत्याला तिलांजली देतात असे समजायचे का? सरकारी वृत्तसंस्था सगळा तपशील व माहिती मिळवून आणि त्याची योग्य ती शहानिशा करून मगच बातमी वा वृत्तान्त प्रसारित करतात असे गृहितक जणू हल्ली तयार झाले आहे. केवळ याच वृत्तसंस्था तसेच सरकारी आकाशवाणी व दूरदर्शन हेच तेवढे जबाबदारीने वागतात असे तर मंत्रिमहोदय यातून सुचवीत नाहीत ना, अशी शंका येते. सरकारी माहिती, आकडेवारी आणि बातमी तेवढीच खरी आणि अन्य स्रोतांनी मिळणारी किंवा प्रसारित होणारी माहिती आणि बातमी यांचे काही खरे नाही असे म्हणणे म्हणजे सरकार सोडून अन्य सारे बेजबाबदार- असे सरसकट विधान करता येत नाही हे उमगल्यावर अशा संदेशाचे प्रसारण होते. तथापि मागील दाराने किंवा आडून असेच म्हणायचे असते. आणीबाणीच्या काळातही नागरिकांच्या विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पूर्ण संकोच करताना असेच म्हटले जायचे. त्यावेळी सरकारमान्यता मिळालेली किंवा सरकारदरबारी अभिप्रेत आणि अपेक्षित असलेलीच वृत्तांकने प्रसारित व्हायची. नागरिकांना सेन्सॉरशिपमुळे आपल्या देशात काय घडते आहे किंवा घडले आहे, हे जाणून घेण्यासाठी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉपरेरेशनच्या (बीबीसी) बातम्यांचा आधार घ्यावा लागायचा. जेवढे सोयीस्कर आणि मान्यताप्राप्त- तेवढेच सत्य; बाकी सारे खोटे वा असत्य आणि दिशाभूल करणारे.. त्यामुळे त्यावर सरसकट बंदी- असा सरळ हिशेब आणीबाणीच्या काळात होता. ‘मागासलेले व गुलामीची सवय असलेले राष्ट्र; त्यामुळे पारतंत्र्यात काय किंवा स्वातंत्र्यकाळात काय, तुम्ही असेच वागणार!’ असे परकीय आम्हाला हिणवीत असत. आम्हाला ते ऐकावे लागायचे, याचे कारण सरकारी माध्यमांशिवाय फार पर्याय तेव्हा उपलब्ध नव्हते. गुप्तपणे काही माहिती मिळवली तरी ती प्रसारित करण्यासाठी आजकाल असलेली भ्रमणध्वनी इत्यादी संपर्क व्यवस्था त्यावेळी नव्हती. वृत्तपत्रे सरकारी सेन्सॉरशिपच्या अधीन असल्यामुळे काही अपवाद वगळता सरकारसमोर लोटांगण घालत होती. आचार्य विनोबा भावेंच्या शब्दात ‘असरकारी’ असे फारसे उपलब्ध नव्हते. या काळात पोलीस यंत्रणा जेव्हा विनोबाजींच्या आश्रमातून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘मैत्री’ या मासिकाचे अंक जप्त करण्यासाठी आली तेव्हा ते एक फार सूृूचक वाक्य बोलले. ‘ही जप्ती मनावर घेऊ नका..’ असे सरकारातल्या लोकांनी त्यांना सुचविले. शासकीय मंडळी (मंत्री वगैरे) म्हणाली, ‘विनोबाजी त्यांना (यंत्रणांना) फारसे समजत नाहीत. पोलीस मशिनरी लॅक्स कॉमन सेन्स.’ विनोबा भावेंइतकी चतुर, चाणाक्ष, विद्वान व हजरजबाबी मंडळी आपल्या देशात आहेत, हे आपले भाग्यच. म्हणून विनोबाजी म्हणाले, ‘‘पोलिसांना common Sense (कॉमन सेन्स) नसेल; मात्र त्यांना Indira Sense (इिंदरा सेन्स) भरपूर आहे.’’ विनोबांचे आणीबाणीतील असे वर्तन आणि वाक्य आणि त्यांचा या घटनेचा प्रतिसाद आपण सोयीस्करपणे बाजूला ठेवतो आणि ‘सरकारी संत’ म्हणून त्यांची अवहेलना करतो.
हे सारे आठवण्याचे कारण.. आजही फारसे वेगळे चित्र दुर्दैवाने करोना विषाणूच्या संदर्भात तरी दिसत नाही. करोना रोगाच्या भारतातील संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचे माध्यमांसंबंधीचे वरील विधान महत्त्वाचे आहे. मात्र, हे विधान वा संदेश प्रसारित करताना जावडेकर हे विसरतात की, ‘बातमी’ या शब्दाचा सामान्यपणे घेतला जाणारा अर्थ म्हणजे ताज्या, महत्त्वाच्या, कुतूहल किंवा जिज्ञासा जागृत करणाऱ्या घटनांसंबंधीची माहिती- जी छापील किंवा प्रसारित स्वरूपात मिळते- असा आहे. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांत विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा समावेश आहे. भारतीय नागरिक चटकन् कुठल्याही बातमीवर विश्वास ठेवतो म्हणजे आपण सारेच असमंजस, अविचारी, अस्थिर आहोत असे म्हणणे होय. साक्षर नसलेली व्यक्ती अशिक्षित आहे असे काही महाभाग समजतात. अशाच लोकांनी मतपेटीद्वारे या देशात क्रांती केली. आपला मतदार संपूर्णपणे जागरुक आणि शिक्षित नसेलही, पण तो मूर्ख निश्चितच नाही. लोकशाही आणि लोकतंत्र याबाबतीत आपण संपूर्णपणे अनभिज्ञ आहोत असा समज कोणी करू नये. नागरिकांच्या वरील मूलभूत अधिकारांत माहितीचा अधिकार आणि माध्यमे व वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्याचा अधिकारदेखील समाविष्ट आहे. परंतु ही वृत्तपत्रे आणि माध्यमे- म्हणजे आजकालच्या दूरचित्रवाहिन्या तसेच समाज माध्यमे यांच्यावर आपले नियंत्रण असावे असे केवळ शासनालाच नव्हे, तर उद्योगजगतालादेखील वाटते. ज्यांचे ज्यांचे हितसंबंध प्रशासनात, धंदा-व्यवसायांत, अगदी क्रीडाजगतातदेखील गुंतलेले असतात त्यांना स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य.. विशेषकरून वृत्तपत्रांचे आणि माध्यमांचे स्वातंत्र्य फार खटकते. युक्त्या आणि दबावतंत्र वापरून फारशा बातम्या येऊ द्यायच्या नाहीत म्हणजे आपले व्यवहार लोकांना कळणार वा उघड होणार नाहीत, ही यामागची भूमिका. म्हणूनच नागरिकाला संविधानाने मिळालेले अधिकार नाकारणे किंवा त्यांचा संकोच करणे हे केवळ शासनच करते असे नाही, तर या अधिकारांवर गदा आणणारे इतर नागरिक किंवा व्यक्ती, समूह, संघटना इत्यादीही असू शकतात. नागरिकाला मूळात माहितीच नाकारायची; मग मिळालेल्या माहितीचा खरेपणा तपासून पाहण्याचे स्वातंत्र्य तर दूरच!
एकूणात काय, की करोनासारख्या विषयावर सामान्य नागरिकाला बातम्यांतून संपूर्ण आणि सर्वंकष माहिती मिळूच द्यायची नाही. शासकीय निवेदन व आकडेवारी यांबद्दल प्रश्न विचारायचे नाहीत. का, तर म्हणे- या विषाणूशी लढणारे योद्धे आणि सैनिक यांच्या आत्मविश्वासास तडा जाईल किंवा ते नामोहरम, हतबल होतील असे कृत्य जबाबदार नागरिकांनी करू नये! बरे, ‘जबाबदार नागरिक’ या शब्दाची व्याख्याही सोयीस्करपणेच केलेली. यंत्रणांची उठसूठ पाठ थोपटणारे, टाळ्या वाजवणारे, थाळ्या बडवणारे, पुष्पवर्षांव करणारे तेवढे जबाबदार! बाकी सारे उथळ व बेजबाबदार. प्रश्न विचारणारे आणि प्रश्न विचारून थकल्यावर टीका करणारे देशभक्त नाहीत काय? ते आपली जबाबदारी न कळण्याइतके अपरिपक्व असे कसे म्हणता येईल? कुठल्याही विषयाच्या एकापेक्षा जास्त बाजू सामान्यपणे असतात. त्या बाजूंचा ऊहापोह, चर्चा, मत-मतांतरे, अभिप्राय यांतून काहीच फलनिष्पत्ती होत नाही का? भिन्न मत व्यक्त करणे आणि त्याचा आदर करणे म्हणजेच लोकशाही किंवा स्वातंत्र्य नव्हे काय? प्रश्न विचारल्याशिवाय एखाद्या विषयाची सबंध उकल कशी शक्य आहे? सगळी वृत्तपत्रे आणि सर्व प्रकारच्या माध्यमांनी करोनाविषयी केवळ शासकीय निवेदने प्रसिद्ध आणि प्रकाशित करावीत आणि त्यावर फारशा चर्चा, अभिप्राय, मते इ. इ. मागवू नयेत, ही राज्यकर्त्यांची आणि शासकीय अधिकाऱ्यांची अपेक्षा असू शकते. अर्थात नागरिकांनी माहितीच्या अधिकाराचा उपयोग करून एखाद्या विषयावरची माहिती मागितली तरी यापेक्षा फारसा वेगळा अनुभव येत नाही. एका व्यक्तीने असा अर्ज केला की, करोना संसर्ग कमी करण्यासंबंधीच्या धोरणाने विविध प्रश्न उपस्थित होतात. त्याने या कायद्याखाली एक विनंती अर्ज लेखी स्वरूपात माहिती अधिकाऱ्यांकडे सादर केला आणि विविध शासकीय उपक्रमांची, योजनांची माहिती मागितली. त्याला फार चमत्कारिक उत्तर दिले गेले.. ‘तुम्ही एका विनंती अर्जात एकापेक्षा जास्त प्रश्न विचारले आहेत. एका अर्जात एकच प्रश्न विचारावा- म्हणजे मग त्याबद्दल माहिती देणे सोपे होते. अन्यथा शासकीय अधिकाऱ्यांचा वेळ वाया जातो.’ ‘नागरिकांसाठी माहिती गोळा करणे एवढेच काम या अधिकाऱ्यांना नाही..’ अशा अर्थाचे एक निरीक्षण माननीय सर्वोच्च न्यायालयातल्या निवाडय़ात आणि निकालात आहे, ते येथे संदर्भ सोडून वापरले गेले आणि तांत्रिक मुद्दय़ावर हा अर्ज फेटाळला गेला. म्हणजे शासन यंत्रणा, न्याय यंत्रणा यांचा जाणूनबुजून असा समज काही हितसंबंधीयांनी करून दिला आहे. त्यांच्या मते, रिकामटेकडे, केवळ वाकडय़ात जाण्याची सवय असणारे, निरुद्योगी व्यक्तीच या कायद्याचा आधार घेऊन संपूर्ण यंत्रणेला त्रास देतात. याबाबत संपूर्ण जबाबदारीने आणि आदरपूर्वक म्हणावेसे वाटते की, अशा नागरिकांना किंवा व्यक्ती व संस्थांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांच्या देशसेवेसाठी व समाजसेवेसाठी गौरविले गेले आहे. त्यांच्या अथक परिश्रमांमुळेच आपल्याला आणि येणाऱ्या पिढीला प्रदूषणमुक्त, तंटामुक्त, हिंसामुक्त अशा राष्ट्राचे दर्शन होऊ शकते. शासन व्यवहारात पारदर्शकता, सचोटी, कार्यतत्परता याचीही प्रचीती अशा सजग आणि सुसंस्कृत लोकांमुळे येते. माहिती मागणारे लोक सगळे बेकार, बेजबाबदार आणि अधिकारी तेवढे कार्यप्रवण व मेहनती असे समीकरण आता तयार होते आहे. ते फार धोक्याचे आहे.
मलाही काही प्रश्न फार सतावत असतात. कायद्यांविषयीचे, संविधानाविषयीचे प्रश्न केवळ कायद्याच्या क्षेत्रातील लोकांनाच भेडसावत नसतात, तर ते आपल्या सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचे आणि जवळचे असतात. नागरिक म्हणून माझे संवैधानिक अधिकार ‘लॉकडाऊन’मुळे संपुष्टात येतात का? ‘लॉकडाऊन’ आणि ‘लॉकआऊट’ हे कायद्यात समानार्थी शब्द नाहीत. ‘लॉकआऊट’चा अर्थ ‘दी एक्स्ल्युजन ऑफ एम्प्लॉइज बाय देअर एम्प्लॉयर फ्रॉम देअर प्लेस ऑफ वर्क’ असा आहे आणि ‘टाळेबंदी’ हे या शब्दाचे मराठी भाषांतर आहे. तेव्हा ‘लॉकडाऊन’ म्हणजे टाळेबंदी असा अर्थ कसा होईल? ‘जमावबंदी’ आणि ‘संचारबंदी’ हे कायद्यात आणि सामान्य जीवनात आणि नित्याच्या वापरात समानार्थी शब्द आहेत का? प्रश्न उडवून लावता येतात. माहिती मिळवण्याचा अधिकार मात्र तुडवता येणार नाही. संदिग्धता हे एक घातक धोरण आहे. ती जर करोनासारख्या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रतिबंधाबद्दलच्या धोरणासंबंधात असेल तर अधिकच धोकादायक. शरीरात शिरलेला विषाणू औषधोपचाराने, लशींनी बरा करता येईल. संवेदना बथ्थड करून मेंदू निकामी करणाऱ्या, बुद्धिभ्रंश करणाऱ्या विषाणूवर मात मात्र इतरांच्या अस्तित्वाचीच नव्हे, तर त्यांच्या कार्याची, कामाची दखल घेऊन, त्यांच्याबद्दल आदरभाव व ममत्व बाळगून निश्चितपणे करता येते. अशानेच लोकशाही आणि लोकतंत्र प्राणवान आणि अर्थपूर्ण होते.
