स्वैर संमेलनाची ‘सर्जकता’!

आजच्या बहुकेंद्री माध्यमांच्या काळात अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांची समाजशास्त्रीय निकड संपली आहे का, असा प्रश्न दर संमेलनागणिक उपस्थित केला जातो आणि त्याची उत्तरे…‘‘हो संपली आहे,’’ अशाच आशयाची असतात. तरीही पहिल्या ग्रंथकार संमेलनातून बांधली गेलेली वाङ्मयीन बंधुप्रीती ९८ व्या संमेलनानंतरही अद्याप कायमची दुभंगलेली नाही. याचा अर्थ काय?

९८ वर्षांच्या या प्रवासात संमेलनांनी अनेक स्थित्यंतरे पाहिली. लाख वाद-प्रवाद झेलले, पण यातल्या कुठल्याही अडचणीला संमेलनाचा अविरत प्रवास खंडित करता आला नाही. असे का घडले असावे? या सर्व प्रश्नांची सैद्धांतिक समीक्षा करायची असेल, त्यासाठीच्या वस्तुनिष्ठ निष्कर्षांपर्यंत पोहोचायचे असेल तर नुकत्याच दिल्लीत झालेल्या संमेलनाची चिंतनपर चिकित्सा कामी येऊ शकते.

‘‘साहित्य संमेलनाला जत्रेचे स्वरूप आले आहे, येथे सकस वाङ्मयीन चर्चा नाही तर पंचतारांकित भोजनावळी झडत असतात, भविष्यातील आव्हानांचा वेध घेऊन साहित्याविषयी मूलभूत असे काहीच घडत नाही, या संमेलनांमध्ये सांस्कृतिक-प्रादेशिक स्वरांचा नाद का घुमत नाही, संमेलनाचा नुसता संख्यात्मक विस्तार काय कामाचा,’’ असे एक ना हजार प्रश्न याही संमेलनात उपस्थित झालेच. ते अर्थातच अनाठायी नव्हते. कारण संमेलन दिल्लीत होणार ही घोषणा झाली त्या दिवसापासून या संमेलनावर राजकीय प्रभावाचे सावट स्पष्ट जाणवायला लागले. संमेलन जसजसे जवळ येत गेले तसतसे सत्तेच्या अरिष्टांचा प्रभाव संमेलनाच्या सात्त्विकतेचाच घास घेतो की काय, असे विदारक चित्र निर्माण होत गेले. असे चित्र निर्माण होण्याला जशी आयोजक व महामंडळाची आर्थिक विवशता कारणीभूत ठरली, तशीच राज्य सरकारची संमेलनासाठी अनपेक्षित सक्रियताही कारणीभूत ठरली. एरवी दोन कोटींचा निधी देऊन संमेलनाच्या ‘फासा’तून आपली मान अलगद सोडवून घेणाऱ्या राज्य सरकारने दिल्लीतील संमेलनासाठी मात्र अक्षरश: खोऱ्याने पैसा ओतला. त्यासाठी सरकारकडे असलेले ‘विशेष बाब’ नावाचे खास ठेवणीतले ‘अस्त्र’ वापरण्यात आले. एरवी दोन कोटींसाठी जिवाचे रान करावे लागणाऱ्या साहित्य महामंडळाला या वेळी मात्र काहीच वेगळे कष्ट न करता दुप्पट अर्थात तब्बल चार कोटी रुपये सरकारने जाहीर केले. सत्ता कुणालाही थेट भ्रष्ट करत नाही तर भीती निर्माण करते किंवा आमिषापोटी आपल्यामागे येण्यास बाध्य करते. दिल्लीतील साहित्य संमेलनासाठी यातील दुसरा पर्याय वापरला गेला असावा, असे म्हणण्यास आता वाव आहे. या संमेलनाच्या काहीच दिवसांआधी पुण्यात ‘आटोपलेल्या’ विश्व मराठी संमेलनाचा ‘दांडगा’ अनुभव पाठीशी असल्याने सरकारने त्याच धरतीवर याही साहित्य संमेलनाची पटकथा लिहिली. संमेलनाच्या यशस्वीतेसाठी खास ‘दूत’ नेमण्यात आला. वाढीव निधीसह आवश्यक सर्व सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी या दूताला सोपवण्यात आली. सोबतच शासनाच्या पाठबळाने संमेलनाला ‘उपकृत’ केल्याच्या अघोषित जाहिराती अवघ्या दिल्लीत झळकायला लागल्या. त्यासाठी सरकारी तिजोरीतून जी रक्कम खर्च झाली ती संमेलनाच्या मूळ खर्चाशी जोडल्यास डोळे पांढरे होण्याची वेळ येईल. पैशांचा हा खेळ साहित्य महामंडळ उघड्या डोळ्याने बघत होते. साहित्याच्या दीर्घकालीन समृद्धीपेक्षा संमेलनाच्या अल्पकालीन लाभालाच प्राधान्य देणे उत्तम, अशी भूमिका महामंडळाची असावी. ती तशी नसती तर १९ सदस्यांच्या या महामंडळात कुणी तरी महामंडळाच्या घटनादत्त अधिकारांवर बोलला असता, संमेलनाची स्वायत्तता जपण्यासाठी घटनेच्या संसाधनांचा वापर करून सरकारी हस्तक्षेपाच्या विरोधात निर्भयपणे उभा ठाकला असता. परंतु असे काही घडले नाही आणि सरकारला अपेक्षित असलेल्या संमेलनाच्या रचनेला आपोआपच बळ मिळत गेले. त्याची प्रचीती उद्घाटन व समारोपासोबतच तीन दिवसांतील विविध सत्रांमध्येही आली. या तीन दिवसांत तब्बल १५ राजकीय नेते संमेलनाच्या मंचावरून साहित्यिकांना ज्ञानात्मक अक्षररचनांबाबत कल्पक ‘मार्गदर्शन’ करून गेले. सकल मराठी वाङ्मयीन विश्वाला या मार्गदर्शनाचा प्रदीर्घ काळ लाभ होत राहील, अशी अपेक्षा आता बाळगायला हरकत नाही. साहित्य संमेलनातील राजकारण्यांच्या सर्वाधिक सहभागाचा विक्रम दिल्लीत नोंदवला गेला. या खालोखाल जी जमात या संमेलनात सहभागी झाली ती पत्रकारांची होती. मांडव परिसंवादाचा असो की प्रकट मुलाखतीचा, प्रत्येक पाचव्या मिनिटाला पत्रकार एकमेकांशी धडकायचे. (जे वृत्तांकनासाठी आलेत त्या पत्रकारांची डोकी यात मोजलेली नाहीत) दैनिकांच्या कचेरीत बसून पत्रकारही रोज बातम्यांच्या स्वरूपात गद्याच लिहीत असतात, असा उपरोधिक युक्तिवाद मान्य केला तरी साहित्यिकांच्या संमेलनात सहभागी पत्रकारांची संख्या इतकी असावी का, यावर तटस्थपणे चर्चा व्हायला हवी. जास्तीत जास्त पत्रकारांना निमंत्रण ही आयोजकांची गरज असेलही कदाचित, पण स्वत:ला त्या गरजेच्या स्वाधीन करण्याचे कारण काय? संमेलनात निखळ वाङ्मयीन चर्चा व्हावी, असा स्पष्ट आग्रह करीत अशी निमंत्रणे विनम्रतापूर्वक नाकारता आली नसती का? (काहींनी तशी ती नाकारलीही आहेत) की केवळ दिल्लीच्या आकर्षणापोटी हे घडले असावे? यातले कारण काहीही असले तरी जितक्या संख्येने यात पत्रकार सहभागी झाले तितक्या साहित्यिकांवर अप्रत्यक्ष अन्याय झाला, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कारण या संमेलनाची योजनाच साहित्यातून समाजाला काही तरी नवीन देऊ पाहणाऱ्या साहित्यिकांसाठी असते. पण साहित्यिकच या संमेलनात अल्पसंख्याक वाटायला लागले. निमंत्रितांची फेहरिस्त आणि विषयांची निवड या दोन्ही बाबतीत महामंडळाच्या ९८ वर्षांचा अनुभव फारसा कामी येताना दिसला नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरचा एक परिसंवाद वगळता भविष्यातील आव्हानांचा वेध घेताना हे संमेलन दिसले नाही. मानवी भावविश्व जसे बदलतेय त्याच तीव्रतेने आर्थिक विश्वही बदलतेय. जागतिकीकरण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे रोजच्या जगण्याची समिकरणे वेगळ्याच कैचीत सापडतायेत. या बदलत्या भोवतालाचा परिणाम साहित्यावर होणे अपरिहार्य आहे. तसा तो होतही आहे. नव्या पिढीतील अनेक लिहिणारे हात आपल्या गावातल्या, समाजातल्या व्यथा, वेदना अतिशय ताकदीने मांडायला लागले आहेत. शोषणाविरुद्धचा त्यांचा हुंकार अधिक प्रखर होत चालला आहे. परंतु अशा आत्मभान जागृत करण्यासाठी धडपडणाऱ्या नव्या लेखकांचा वावर या संमेलनात अपवादालाही दिसला नाही. तो का दिसला नसावा, हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. व्यवस्थेने नागवलेल्या समाजाचे आत्मभान जागे झाले तर आपले वाङ्मयीन देव्हारे धोक्यात येतील, अशी सनातन भीती तर यामागे नाही, याचेही उत्तर दिल्लीतील संमेलनाच्या निमित्ताने शोधणे गरजेचे आहे.

इतिहास जाज्वल्य वैगेरे असतोच, पण केवळ त्याच्या एकजीवित्वाच्या बळावरच पुढचा प्रवास सुकर होत नाही. फार तर या इतिहासाने दिलेल्या संचिताच्या आधारे नवीन बुद्धिप्रेरित मार्ग शोधता येतात. त्यासाठी वर्तमानातील वास्तव काय आहेत, हे समजून घेण्याची मानसिकता असलीच पाहिजे. अशा मानसिकतेचाच अभाव या संमेलनात अगदी ठळकपणे जाणवला.

असे असले तरी साहित्य ही संकल्पना लेखकाच्या मनातून सुरू होऊन वाचकांच्या मनापर्यंत पोहोचते. त्यामुळे आपल्या आवडत्या साहित्यापर्यंत पोहोचण्याची सर्वसामान्य रसिकांची धडपड काही थांबत नाही. त्याचाही डोळे दीपवणारा अनुभव याच संमेलनाने पुन्हा एकदा दिला. पुण्याहून आलेल्या रेल्वेत फार तर हजारभर लोक आले असतील. संमेलनातील गर्दी मात्र सहा हजारांवर होती. यातले अनेक जण केवळ साहित्याच्या प्रेमापोटी पदरमोड करून दिल्लीत दाखल झाले. यातल्या कित्येकांनी आयोजकांना ना जागा मागितली, ना जेवण. स्वत:ची व्यवस्था स्वत:च करून तीन दिवसांत संमेलनातील जे जे संचित हाती लागले ते सर्व आपल्या पदरात टाकून घेतले. या गर्दीने संमेलनाच्या धुरिणांना एक स्पष्ट संदेश दिलाय. तो हा की, त्यांची वाङ्मयीन भूक मोठी आहे. ही भूक शुद्ध मानवी भावना असून, ती समाजाच्या सर्वच थरातील असंख्य वाचकांची आहे. वाचनाची हजार प्रगत माध्यमे उपलब्ध असतानाही त्यांना हाती पुस्तक घ्यायला आवडते. कुठल्याही वैचारिक ढोंगाशिवाय शब्दातून संघर्षाचा मार्ग दाखवणाऱ्या साहित्यिकांना प्रत्यक्ष समोर बसून ऐकायला आवडते. दिल्लीत पर्यटनासाठी खूप ठिकाणे आहेत, म्हणून काही लोक संमेलनाला आलेत, असे म्हणणेही पूर्ण सत्य नाही. तसे असते तर मांडवातील खुर्च्या रिकाम्या आणि मांडवाबाहेर गर्दी जास्त दिसली असती. पण वास्तव हे होते की, संपूर्ण तीन दिवस संमेलनातील सर्व सत्रांना गर्दी होती. तुम्ही मांडवात गेलात आणि पटकन खुर्ची रिकामी सापडली असे झाले नाही. अनेक ठिकाणी लोक उभे राहून ऐकत होते. समोर मंचावरून मांडले जाणारे विचार प्रगल्भ होते की उथळ हा भाग समीक्षेचा झाला. परंतु वाङ्मयीन भूकेपोटी लोक ते ऐकत होते, हे वास्तव आहे आणि ते न उल्लेखता पुढे जाणे हे दिल्लीत जमलेल्या साहित्य रसिकांच्या अपेक्षेवर अन्याय करणारे ठरेल. कवीकट्टा हा संमेलनातील तसा दुर्लक्षित विषय. त्या तुलनेत निमंत्रितांचे कवीसंमेलन कायमच वलयांकित. मानधनाच्या भरजरी लिफाफ्यामुळेही हे वलय अधिक तेजाळताना दिसते. कवीकट्टयावर मांडला जाणारा जीवनातील सत्याच्या शोधाचा प्रकाश, नवोदित कवींच्या कल्पनाशक्तीने जागृत केलेली अंत:प्रज्ञेची ऊर्जा रसिकांना अधिक वेगाने खुणावताना दिसली. तिकडे ग्रंथदालनातील गर्दीही हीच बाब ओरडून सांगत होती. संमेलनाचा पाहिला दिवस राजकीय गोंधळात गेला, पण दुसऱ्या दिवशीपासून साहित्यप्रेमींनी जणू संमेलन आपल्या हाती घेतले व आम्हाला संमेलन ‘असे’ हवे आहे, असा स्पष्ट संदेश देत विज्ञान भवनातील ‘अवैज्ञानिक’ प्रयोगाने हुरळून गेलेल्या आयोजकांनाही मूळ संमेलनाकडे परतण्यास बाध्य केले. यातून हेच सिद्ध झाले की, लेखक आणि वाचक हे दोनच महत्त्वाचे घटक या संमेलनाच्या केंद्रस्थानी राहिले असते वा ते तसे राहावे, यासाठीच्या किमान प्रयत्नांपर्यंत साहित्य महामंडळाला पोहोचता आले असते तर संमेलनाने वेगळीच उंची गाठली असती. शासनाने प्रत्यक्ष ओतलेला पैसा आणि महामंडळाची आर्थिक विवशता अशा दुहेरी कात्रीत हा ‘साहित्य व्यवहार’ सापडल्याने संमेलनाला यशाच्या त्या टप्प्यापर्यंत पोहोचता आले नाही.

या अपयशामागे साहित्याशी व्यवहार हा शब्द जोडला जाण्याचेही एक कारण आहे. संमेलनाचा संबंध साहित्याशी कमी आणि व्यवहाराशीच जास्त असेल तर हे असे घडणारच. त्यामुळे आता तरी संमेलने स्वायत्तपणे भरवण्याबाबत महामंडळाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. तीन वर्षांच्या घटनात्मक परिक्रमेनुसार पुढच्या महिन्यात अर्थात मार्चमध्ये साहित्य महामंडळ पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेकडे जात आहे. ‘मराठी भाषा आणि या भाषेतील साहित्याची प्रगती’ या उद्देशाने स्थापन झालेली ही एक साहित्यिक संस्था आहे. लोकमान्य टिळक, न. चिं. केळकर, चिंतामणराव वैद्या, विशूभाऊ राजवाडे अशा ध्येयवादी विचारवंतांच्या परिश्रमाने ही संस्था उभी राहिली. साहित्य संमेलनांची मुहूर्तमेढही याच संस्थेच्या पुढाकाराने झाली. त्यामुळे या पुढच्या शतकी उंबरठ्यावरील संमेलनाला राजकारण्यांच्या तावडीतून सोडवून त्याच्या मूळ उद्देशाकडे परत आणण्याचे मोठे आव्हान महाराष्ट्र साहित्य परिषदेसमोर आहे. संमेलनांवर राजकीय आश्रीतपणाचा आरोप सातत्याने होत असल्याने ते चित्र बदलण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी साहित्य महामंडळाने महानिधी गोळा करण्याचा संकल्प केला होता. त्या दिशेने प्रयत्नही झाले. मात्र यातून नेमका किती निधी उभा राहिला? तो नेमका कुठून आला, याचा तपशील महामंडळाने काही अद्याप जाहीर केलेला नाही. खरं म्हणजे, ही संकल्पना साहित्य संमेलनांचे गतवैभव परत मिळवून देणारी आहे. महामंडळाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व स्वतंत्र करणारी आहे. केवळ भारतातच नाही, तर जगाच्या पाठीवर कुठेही भाषेला वाहिलेले संमेलन गेली ९८ वर्षे आयोजित होतेय, असे झालेले आढळत नाही. पुढच्या दोन वर्षांनी शंभरावे संमेलन होणार आहे. या संमेलनापासून पुढची सर्व संमेलने राजकीय विळख्यातून मुक्त व पूर्णत: साहित्यकेंद्रीत व्हावी, असे महामंडळाला वाटत असेल तर लोकसहभागातून संमेलन निधी उभारण्याची सुरुवात अगदी उद्यापासूनच व्हायला हवी आणि जीवनव्यवहाराच्या भावनिक, बौद्धिक अशा विविध अंगांनी समाजाला समृद्ध करणारे सर्जनशील व्सासपीठ म्हणून या संमेलनांकडे बघणाऱ्या सकल मराठी जणांनीही नुसत्या टीकेचा भडीमार न करता महामंडळाला स्वेछेने ताकद पुरवणे गरजेचे आहे. हा सर्व प्रथमदर्शनी अशक्यप्राय वाटणारा योग जुळून आला तरच संमेलनांची स्वायत्तता आणि उपयुक्तता टिकवून ठेवता येईल. ते शक्य नसेल तर शंभराव्या संमेलनाचा ‘मुहूर्त’ साधून या प्रदीर्घ परंपरेचा सम्यक समारोप जास्त संयुक्तिक ठरेल.
shafi. pathan@expressindia. com