दिल्लीचे तख्त कसले राखता…

दिल्लीतील विज्ञान भवनामध्ये संमेलनाच्या उद्घाटन समारंभात स्वागताध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले की, ‘‘संमेलनाच्या व्यासपीठावर राजकारण्यांनी यावे की नाही, त्यांनी सहभागी व्हावे की नाही, या चर्चा आता थांबल्या पाहिजेत. राजकारण आणि साहित्य हा दुतर्फा प्रवास असतो…’’ पवारांचे म्हणणे योग्यच म्हटले पाहिजे. पवारांनी दिलेली उदाहरणेही योग्य होती. पंडित नेहरूंपासून अटलबिहारी वाजपेयींपर्यंत आणि यशवंतराव चव्हाणांपासून आचार्य अत्रे ते अगदी रामदास फुटाणेंपर्यंत अनेक राजकारण्यांनी साहित्याच्या क्षेत्रात ठसा उमटवला आणि अनेक साहित्यिकांनी राजकारणातही मोठी मजल मारली. त्यामुळे राजकारण्यांना साहित्य संमेलनापासून दूर ठेवा, असे म्हणणे हा संकुचित विचार झाला. पवार म्हणतात त्याप्रमाणे, राजकारण्यांच्या संमेलनातील वावरावर चर्चा व्हायलाच नको. फक्त इतकेच विचारावेसे वाटते की, शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या नीलम गोऱ्हे यांनी कुण्या एके काळी बरीच साहित्यसंपदा निर्माण केली, या बळावर आता या संमेलनाच्या व्यासपीठावरून त्यांना त्यांचे ‘मौलिक’ विचार मांडण्याची संधी मिळावी? संमेलनाची प्रतिष्ठा वाढेल असे विद्यामान राजकारणी साहित्यिक सापडले नाहीत की, नीलम गोऱ्हेंसारख्या राजकारण्यांना त्यांचे पक्षीय राजकारण करण्याची आणि राजकीय लाभ खोऱ्याने ओढून घेण्याची ताजी संधीच द्यायची होती? ज्यांचा साहित्याशी काडीमात्र संबंध राहिलेला नाही अशा राजकारण्यांना संमेलनाच्या व्यासपीठावर का येऊ दिले गेले? दिल्लीत संमेलनामध्ये सहभागी झालेले राजकारणी महामंडळाच्या परवानगीने आले होते की, त्यांना न विचारता आणले गेले होते, याचे स्पष्टीकरण साहित्य महामंडळाने दिले पाहिजे.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना महादजी शिंदेंच्या नावाने पुरस्कार दिला गेला तेव्हाच संमेलनाचा राजकीय आखाडा होण्याची शक्यता दिसू लागली होती. हा पुरस्कार देण्यामागे महादजी शिंदे यांचे नाव पुन्हा दिल्लीत दुमदुमावे असा हेतू असू शकतो. या हेतूला विरोध करण्याचे कारण नाही. खरे तर असा पुरस्कार दिला गेला हे बरेच झाले. त्यातून आपोआप महाराष्ट्रातील विद्यामान राजकारणातील विसंगती चव्हाट्यावर आली. महादजी शिंदेंकडे दिल्लीचे तख्त राखण्याची क्षमता होती. त्यांच्या मर्दुमकीने दिल्लीला तलवारीच्या टोकावर नाचवले होते. या मराठा सरदारापुढे दिल्ली लवत होती. आज मराठी सरदारांसमोर दिल्ली नमताना दिसते की, मराठा सरदार दिल्लीपुढे झुकताना दिसतात? गेल्या तीन वर्षांमध्ये महाराष्ट्राची अवस्था काय झालेली आहे हे लोकांनी पाहिलेले आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत महायुती जिंकली हे खरे, पण त्यातील नेते दिल्लीत रात्री-बेरात्री येऊन कुणासमोर कुर्निसात करून जात होते हेही लोकांनी पाहिलेले आहे. दिल्लीत कधीही पाऊल न ठेवणारे अजित पवार अलीकडच्या काळात किती वेळा दिल्लीत आले आणि मुक्कामाला राहिले हेही लोकांनी टीव्हीवर पहिले असेलच. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तर राज्यात कमी आणि दिल्लीत अधिक असतात असे गंमतीने म्हटले जात होते. मोदी-शहांमुळे आपण कसे उपकृत झालो हे सांगण्यात महायुतीच्या नेत्यांमध्ये लागलेली स्पर्धा संमेलनाच्या व्यासपीठावरही दिसली. एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांना बाजूला करून दिल्लीकरांनीच शिंदेना मुख्यमंत्रीपदावर बसवले होते. त्या दिवसापासून राज्यातील सर्व महत्त्वाचे निर्णय दिल्लीतील भाजपच्या नेतृत्वाला विचारल्याशिवाय घेतले गेले नाहीत हे मराठीजनांना माहीत नाही असे मानण्याइतके दूधखुळे कोणी नसेल. महादजी शिंदेंनी दिल्लीला नमवले होते, इथे आजच्या सरदारांना दिल्लीने तलवारी म्यान करायला लावलेल्या दिसल्या. आता तर या सरदारांच्या तलवारी बोथट झाल्या आहेत आणि त्यांची ताकद आपापसांत भांडण्यात खर्च होऊ लागली आहे.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल संमेलनामध्ये आजच्या सरदारांनी पंतप्रधान मोदींचे इतके कौतुक केले की, भाजपच्या नेत्यांनीही कधी तेवढे केले नसेल. अभिजात भाषेचा दर्जा महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दिला गेला. राज्य सरकारांकडून त्यासाठी प्रयत्न तर खूप आधीपासून होत होते. मग मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी मोदी सरकारला इतका वेळ का लागला, हा प्रश्न कोणी विचारलेला दिसला नाही. उद्घाटनाच्या सोहळ्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, मराठी संस्कृतपासून विकसित झाली आहे. त्यांच्या या विधानावर परस्परविरोधी दावे केले जाऊ शकतात. संमेलनाच्या एका परिसंवादात मोदींच्या विधानाला विरोध केला गेला. त्या परिसंवादात सहभागी झालेल्या एका लेखकाने, मोदींना कोणी विरोध का केला नाही, असा खणखणीत प्रश्न विचारला. मराठी ही स्वतंत्र भाषा आहे म्हणून तर तुम्ही तिला अभिजात भाषेचा दर्जा दिलात, ती संस्कृतची उपभाषा असती तर अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची गरज नव्हती. तुम्हीच या भाषेचा गौरव केला आणि तुम्हीच तिचे अवमूल्यन करत आहात, असा या लेखकाचा मुद्दा होता. उद्घाटनाच्या समारंभात मोदींना प्रश्न विचारण्याचे धाडस कोणी दाखवले नाही असे लेखकाचे म्हणणे होते. उद्घाटन सोहळ्यात औचित्याचा भाग म्हणून कदाचित कोणी प्रश्न विचारणे अपेक्षितही नव्हते, पण संमेलनामध्ये कोणी राजकारण्याने तसे आव्हान स्वीकारले का? समजा तसे केले असते तर त्याच्या राजकीय कारकीर्दीचे काय झाले असते, असा केवळ विचार करून बघा, मग दिल्लीने महाराष्ट्राला कसे नमवले आहे, हे समजू शकेल.

संमेलनानिमित्ताने राज्यातील राजकारणाचे दोन खेळ खेळले गेल्याचे दिल्लीने पाहिले असे म्हणता येईल. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना महादजी शिंदे पुरस्कार दिल्याबद्दल अनेक राजकीय टीका-टिप्पणी केल्या गेल्या. त्याला शिंदेंनी संमेलनाच्या सांगता समारंभात प्रत्युत्तर दिले. ‘‘मला पुरस्कार मिळाला म्हणून काहींना राग आला, तसेही ते माझा तिरस्कारच करतात. त्यांचा तिरस्कारही मला पुरस्कारासारखा वाटतो,’’ असे शिंदे म्हणाले. याच सांगता समारंभात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मला हलक्यात घेऊ नका, असे शिंदे मशालीला म्हणाले की, कोणाला ते माहीत नाही, असे मिश्कीलपणे म्हणाले. त्यावरही शिंदेंनी, हे विधान अडीच वर्षांपूर्वीचे होते, असे म्हणत टीकेचा रोख राज्यातील भाजप आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नसल्याचा अप्रत्यक्ष खुलासा केला. त्याआधी शिंदे गटाच्या नीलम गोऱ्हे यांनी उद्धवसेनेत दोन मर्सिडीज दिल्यावर एक पद मिळत होते, अशी टीका केली. या सगळ्या राजकीय विधानांमुळे संमेलनाच्या तिसऱ्या दिवशी साहित्यावर राज्यातील राजकारण भारी पडल्याचे पाहायला मिळाले. त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, महायुतीमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू असून त्याचे पडसाद संमेलनामध्ये उमटले. आपापले हिशेब चुकते करताना संमेलनाचा बेमालूमपणे उपयोग करून घेतला गेला, त्यावर ना महामंडळाला नियंत्रण ठेवता आले ना आयोजकांना. संमेलन राजकारण्यांनी हातात घेतल्यावर हे दोघेही हताश होण्याखेरीज काही करू शकले नाहीत. उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहिले. हा अपवाद वगळता भाजप या संमेलनापासून दोन हात दूर राहिला. भाजपच्या ना कुठल्या नेत्याने संमेलनात वा संमेलनाबाहेर राजकीय विधाने केली ना संमेलनाच्या राजकारणात त्यांनी लक्ष घातले. राज्यातील सत्तेवर फडणवीस आणि भाजप अशी घट्ट मांड ठोकून बसले आहेत की, महायुतीतील इतर सदस्यांना आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपड करावी लागत आहे. ‘हलक्यात घेऊ नका’, हे विधान अडीच वर्षांपूर्वीचे असेल तर ते आत्ता का चर्चेत आहे आणि ते चर्चेत ठेवण्याचा अट्टहास तरी कोण करत आहे, हे लक्षात घेतले तर शिंदे विरुद्ध फडणवीस यांच्यातील शीतयुद्ध कसे सुरू आहे हे कळू शकते. महायुतीतील या संघर्षासाठी युतीबाहेरील घटकांचा वापर केला जात आहे, हे नीलम गोऱ्हेंच्या विधानातून उघड झाले. राज्यातील भाजप आणि शिवसेनेच्या ठाकरे गटाची कथित जवळीक शिंदे गटाला खटकणारच. ठाकरे गटाकडून फडणवीस यांच्यावर सातत्याने स्तुतिसुमने उधळली जात आहेत. त्यामुळे महायुतीतील शिंदे गट अस्वस्थ होणारच. त्यातून वैफल्य आले असेल तर ते कदाचित संमेलनाच्या व्यासपीठावर नीलम गोऱ्हेंच्या माध्यमातून बाहेर आले असे म्हणता येऊ शकेल. संमेलनानिमित्ताने राज्यातील तीव्र झालेली सत्तास्पर्धा पाहायला मिळाली. त्यासाठी संमेलनाचा वापर करणे योग्य की अयोग्य यावर चर्चा होत राहतील, पण वापर झाला हे कोणी नाकारू शकत नाही. संमेलनाच्या सुरुवातीला दिल्लीचे तख्त राखतो असे टाळ्यांचे वाक्य म्हणता म्हणता, संमेलनाची सांगता होईपर्यंत दिल्लीत आमची भांडणे चव्हाट्यावर मांडतो, असे म्हणण्याची वेळ राजकारण्यांनी आणली. हे पाहून इतकेच म्हणावेसे वाटते की, दिल्लीचे तख्त कसले राखता, आधी महाराष्ट्र तरी वाचवा!
mahesh.sarlashkar@expressindia.com