वीणा रारावीकर
जुलै २००८ मध्ये ‘डॉ. निखिल दातार अँड निकेता मेहता विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ ही केस मुंबई हायकोर्टात दाखल झाली होती. देशाच्या कायद्याला आव्हान देणारी अशी ही केस होती. एका स्त्रीला न्याय मिळावा म्हणून लढत असलेले डॉक्टर.. प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजलेल्या या केसमुळे गर्भपात कायद्यात सुधारणा हवी म्हणून लढणारे डॉक्टर, अशी डॉ. निखिल दातार यांची ओळख निर्माण झाली.
त्यानंतर कोविड काळात मार्च २०२१ मध्ये गर्भपात कायद्यात सुधारणा झाली ही बातमी प्रसिद्ध झाली. एक तप सुरू असलेला संघर्ष, एकहाती दिलेला लढा.. कशासाठी आणि कोणाविरुद्ध चालू होता हा लढा? जुना गर्भपात कायदा कधी संमत झाला होता? त्यात सुधारणा झाली म्हणजे नक्की काय बदल झाले? हा बदल कसा झाला? नवीन सुधारित कायद्याचा स्त्रियांनी कसा उपयोग करून घेतला पाहिजे? असे असंख्य प्रश्न अनुत्तरित होते. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे ‘फक्त ‘ती’च्यासाठी’ (संघर्ष गर्भपाताच्या हक्कासाठी) हे डॉ. स्मिता दातार लिखित पुस्तक देतं. हा संषर्घ किती महत्त्वाचा आहे याची जाणीव हे पुस्तक करून देतं.
डॉ. निखिल पोटात असल्यापासून दोन वर्षांचा होईपर्यंत आई- सुधाताईंची केईएम हॉस्पिटलमध्ये स्त्रीरोग आणि प्रसूतिशास्त्र विषयात एमडीची पोस्ट चालू होती. वडील पद्मश्री डी. के. दातार हे एक नावाजलेले व्हायोलिन वादक. एक भरभक्कम थोर कला व विज्ञान यांचा वारसा असलेल्या घरात त्यांचा जन्म झाला होता. ते स्त्रीरोगतज्ज्ञ झाले, पण व्यवसायातील गरजांप्रमाणे सतत नवीन काही तरी शिकत राहायचं, असा त्यांनी पायंडा घातला होता. मग गुजराती भाषा शिकणं असो की बिझिनेस मॅनेजमेंटचा अभ्यास असो की कायद्याचे ज्ञान. येणारी नवीन केस त्यांच्यापुढे नवीन आव्हान उभं करत होती. बरेच वेळा ते हतबल होत होते, पण हताश कधीच झाले नाहीत. सोनीच्या केसमुळे अत्यंत उद्विग्न झालेल्या डॉक्टरांनी ‘मी काय करू शकतो?’ याचा पाठपुरावा सुरू केला. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील गर्भपाताचा कायदा १९७१ मध्ये बदलला होता. त्यानंतर जवळपास पस्तीस एक वर्षांचा काळ लोटला होता. या मधल्या काळात तंत्रज्ञानाने मोठी झेप घेतली होती. या प्रगत तंत्रज्ञानाचा उपयोग वैद्यकीय क्षेत्रात होऊ लागला होता. त्याचाच एक भाग म्हणजे गर्भारपणात होणाऱ्या सोनोग्राफी चाचणीचे अचूक निदान.
एखादे मूल गर्भाशयात असताना त्याला काही गंभीर आजार झाला असेल, ते आयुष्यभर मानसिक विकलांग राहणार असेल किंवा जन्माला आल्यावर त्याच्यावर खूप खर्च करूनसुद्धा जिवंत राहण्याची शक्यता कमी असेल. किंवा एक व्हेजिटेबल स्टेटमधील जिवाची आयुष्यभर जोखीम गळय़ात घालून राहायचं असेल, तर अशा स्त्रियांनी काय करायचं? अशा आणि जिवाला जोखीम असलेल्या, बलात्कारपीडित अनेक महिलांना न्याय हवा होता. अशावेळी गर्भारपणाचे २० आठवडे (५ महिने) उलटून गेले म्हणून कायद्याने गर्भपात नाकारला जात होता. असे असले तरी अवैध मार्गाने होणारे गर्भपात थांबले होते का? लिंग चाचणीमुळे होणाऱ्या अवैध गर्भपातावर या कालमर्यादेचा काहीच परिणाम होत नव्हता. कारण त्यासाठी अशा लोकांना २० आठवडे थांबण्याची गरज नसते. वीस आठवडे आणि त्यानंतरचा गर्भपात दोन्ही सारखाच असतो. वीस आठवडय़ांच्या गर्भपाताइतकाच त्यानंतरचा गर्भपात सुरक्षित असतो. काळ पुढे सरकतो तेव्हा देशातील कायदे बदलायची गरज असते. भारतीय न्यायदेवतेने आपल्या डोळय़ावर बांधलेली पट्टी बाजूला कधी होणार? याची वाट डॉ. निखिल पाहात होते. म्हणून ते स्वस्थ बसले नाहीत. ‘गर्भाची वाढ नीट झाली नाही हे निदान उशिरा झालं’, मासिक पाळीच्या अनेक वेगवेगळय़ा समस्या घेऊन असंख्य स्त्रिया त्यांच्याकडे येत होत्या. प्रत्येक वेळी प्रत्येक महिलेसाठी कायद्याशी लढा द्यायची त्यांची तयारी होती. कधी कोर्टाकडून हार तर कधी स्त्रिया आणि त्यांचे नातेवाईक डॉक्टरांना मध्येच सोडून जात होते. काही सुरक्षित सर्वसामान्य महिला वर्ग सोडला तर ग्रामीण किंवा शहरी भागातसुद्धा मातृत्व, गर्भारपण, अवैध गर्भपात, बलात्कार यामुळे होणारे स्त्रियांचे हाल एका पुरुष डॉक्टरला दिसले, जाणवले आणि यासाठी समाजाला सजग करण्याची गरज होती. त्या अन्यायाविरुद्ध आपण आवाज उठवला पाहिजे हे डॉक्टरांना समजलं. या तळमळीला त्यांच्याकडे येणाऱ्या सोनाली, अंबू, मीरा, मिसेस एक्स, मिसेस वाय सारख्या पेंशट महिला कोर्टात दाद मागायला तयार होत होत्या आणि डॉक्टरांना बळ मिळत होतं. आता अशा अनेक केसेस देशभरातून येऊ लागल्या होत्या. साल होतं २०१६. अनेक पीडित महिलांना न्याय मिळू लागला होता. त्याच सुमारास राजकीय स्थित्यंतरे झाली होती. सरकारने प्रश्न मनावर घेतला होता. कोविडच्या काळातदेखील काम करून अखेर हा कायदा बदलला. सर्वप्रथम तो फक्त विवाहित महिलांपुरता मर्यादित होता. त्यांच्या या गर्भपात कायद्याची चळवळ अखेर २०२० साली पूर्णत्वास गेली. एखाद्या देशाचा एखादा कायदा बदलला जातो, तेव्हा पडद्यामागे काय घडलेलं आहे? याची सविस्तर वैद्यकीय आणि कायदेशीर माहिती प्रसंगानुरूप या पुस्तकात आली आहे. ती माहिती वाचताना कुठेही बोजड होत नाही.
संघर्षांच्या या बारा वर्षांच्या काळाच्या डॉ. स्मिता दातार या स्वत: या साक्षीदार आहेत. त्यामुळे हा संघर्ष अचूकपणे टिपला गेला आहे. प्रत्येकाने (विशेषत: महिलांनी) आवर्जून वाचावे असे हे पुस्तक आहे.
‘फक्त ‘ती’च्या साठी’, – डॉ. स्मिता दातार, ग्रंथाली प्रकाशन,
पाने – २३६, किंमत – ३५० रुपये.
जुलै २००८ मध्ये ‘डॉ. निखिल दातार अँड निकेता मेहता विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ ही केस मुंबई हायकोर्टात दाखल झाली होती. देशाच्या कायद्याला आव्हान देणारी अशी ही केस होती. एका स्त्रीला न्याय मिळावा म्हणून लढत असलेले डॉक्टर.. प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजलेल्या या केसमुळे गर्भपात कायद्यात सुधारणा हवी म्हणून लढणारे डॉक्टर, अशी डॉ. निखिल दातार यांची ओळख निर्माण झाली.
त्यानंतर कोविड काळात मार्च २०२१ मध्ये गर्भपात कायद्यात सुधारणा झाली ही बातमी प्रसिद्ध झाली. एक तप सुरू असलेला संघर्ष, एकहाती दिलेला लढा.. कशासाठी आणि कोणाविरुद्ध चालू होता हा लढा? जुना गर्भपात कायदा कधी संमत झाला होता? त्यात सुधारणा झाली म्हणजे नक्की काय बदल झाले? हा बदल कसा झाला? नवीन सुधारित कायद्याचा स्त्रियांनी कसा उपयोग करून घेतला पाहिजे? असे असंख्य प्रश्न अनुत्तरित होते. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे ‘फक्त ‘ती’च्यासाठी’ (संघर्ष गर्भपाताच्या हक्कासाठी) हे डॉ. स्मिता दातार लिखित पुस्तक देतं. हा संषर्घ किती महत्त्वाचा आहे याची जाणीव हे पुस्तक करून देतं.
डॉ. निखिल पोटात असल्यापासून दोन वर्षांचा होईपर्यंत आई- सुधाताईंची केईएम हॉस्पिटलमध्ये स्त्रीरोग आणि प्रसूतिशास्त्र विषयात एमडीची पोस्ट चालू होती. वडील पद्मश्री डी. के. दातार हे एक नावाजलेले व्हायोलिन वादक. एक भरभक्कम थोर कला व विज्ञान यांचा वारसा असलेल्या घरात त्यांचा जन्म झाला होता. ते स्त्रीरोगतज्ज्ञ झाले, पण व्यवसायातील गरजांप्रमाणे सतत नवीन काही तरी शिकत राहायचं, असा त्यांनी पायंडा घातला होता. मग गुजराती भाषा शिकणं असो की बिझिनेस मॅनेजमेंटचा अभ्यास असो की कायद्याचे ज्ञान. येणारी नवीन केस त्यांच्यापुढे नवीन आव्हान उभं करत होती. बरेच वेळा ते हतबल होत होते, पण हताश कधीच झाले नाहीत. सोनीच्या केसमुळे अत्यंत उद्विग्न झालेल्या डॉक्टरांनी ‘मी काय करू शकतो?’ याचा पाठपुरावा सुरू केला. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील गर्भपाताचा कायदा १९७१ मध्ये बदलला होता. त्यानंतर जवळपास पस्तीस एक वर्षांचा काळ लोटला होता. या मधल्या काळात तंत्रज्ञानाने मोठी झेप घेतली होती. या प्रगत तंत्रज्ञानाचा उपयोग वैद्यकीय क्षेत्रात होऊ लागला होता. त्याचाच एक भाग म्हणजे गर्भारपणात होणाऱ्या सोनोग्राफी चाचणीचे अचूक निदान.
एखादे मूल गर्भाशयात असताना त्याला काही गंभीर आजार झाला असेल, ते आयुष्यभर मानसिक विकलांग राहणार असेल किंवा जन्माला आल्यावर त्याच्यावर खूप खर्च करूनसुद्धा जिवंत राहण्याची शक्यता कमी असेल. किंवा एक व्हेजिटेबल स्टेटमधील जिवाची आयुष्यभर जोखीम गळय़ात घालून राहायचं असेल, तर अशा स्त्रियांनी काय करायचं? अशा आणि जिवाला जोखीम असलेल्या, बलात्कारपीडित अनेक महिलांना न्याय हवा होता. अशावेळी गर्भारपणाचे २० आठवडे (५ महिने) उलटून गेले म्हणून कायद्याने गर्भपात नाकारला जात होता. असे असले तरी अवैध मार्गाने होणारे गर्भपात थांबले होते का? लिंग चाचणीमुळे होणाऱ्या अवैध गर्भपातावर या कालमर्यादेचा काहीच परिणाम होत नव्हता. कारण त्यासाठी अशा लोकांना २० आठवडे थांबण्याची गरज नसते. वीस आठवडे आणि त्यानंतरचा गर्भपात दोन्ही सारखाच असतो. वीस आठवडय़ांच्या गर्भपाताइतकाच त्यानंतरचा गर्भपात सुरक्षित असतो. काळ पुढे सरकतो तेव्हा देशातील कायदे बदलायची गरज असते. भारतीय न्यायदेवतेने आपल्या डोळय़ावर बांधलेली पट्टी बाजूला कधी होणार? याची वाट डॉ. निखिल पाहात होते. म्हणून ते स्वस्थ बसले नाहीत. ‘गर्भाची वाढ नीट झाली नाही हे निदान उशिरा झालं’, मासिक पाळीच्या अनेक वेगवेगळय़ा समस्या घेऊन असंख्य स्त्रिया त्यांच्याकडे येत होत्या. प्रत्येक वेळी प्रत्येक महिलेसाठी कायद्याशी लढा द्यायची त्यांची तयारी होती. कधी कोर्टाकडून हार तर कधी स्त्रिया आणि त्यांचे नातेवाईक डॉक्टरांना मध्येच सोडून जात होते. काही सुरक्षित सर्वसामान्य महिला वर्ग सोडला तर ग्रामीण किंवा शहरी भागातसुद्धा मातृत्व, गर्भारपण, अवैध गर्भपात, बलात्कार यामुळे होणारे स्त्रियांचे हाल एका पुरुष डॉक्टरला दिसले, जाणवले आणि यासाठी समाजाला सजग करण्याची गरज होती. त्या अन्यायाविरुद्ध आपण आवाज उठवला पाहिजे हे डॉक्टरांना समजलं. या तळमळीला त्यांच्याकडे येणाऱ्या सोनाली, अंबू, मीरा, मिसेस एक्स, मिसेस वाय सारख्या पेंशट महिला कोर्टात दाद मागायला तयार होत होत्या आणि डॉक्टरांना बळ मिळत होतं. आता अशा अनेक केसेस देशभरातून येऊ लागल्या होत्या. साल होतं २०१६. अनेक पीडित महिलांना न्याय मिळू लागला होता. त्याच सुमारास राजकीय स्थित्यंतरे झाली होती. सरकारने प्रश्न मनावर घेतला होता. कोविडच्या काळातदेखील काम करून अखेर हा कायदा बदलला. सर्वप्रथम तो फक्त विवाहित महिलांपुरता मर्यादित होता. त्यांच्या या गर्भपात कायद्याची चळवळ अखेर २०२० साली पूर्णत्वास गेली. एखाद्या देशाचा एखादा कायदा बदलला जातो, तेव्हा पडद्यामागे काय घडलेलं आहे? याची सविस्तर वैद्यकीय आणि कायदेशीर माहिती प्रसंगानुरूप या पुस्तकात आली आहे. ती माहिती वाचताना कुठेही बोजड होत नाही.
संघर्षांच्या या बारा वर्षांच्या काळाच्या डॉ. स्मिता दातार या स्वत: या साक्षीदार आहेत. त्यामुळे हा संघर्ष अचूकपणे टिपला गेला आहे. प्रत्येकाने (विशेषत: महिलांनी) आवर्जून वाचावे असे हे पुस्तक आहे.
‘फक्त ‘ती’च्या साठी’, – डॉ. स्मिता दातार, ग्रंथाली प्रकाशन,
पाने – २३६, किंमत – ३५० रुपये.
