‘भगिनी-शहर संबंध’ संकल्पना ही दोन देशांमधील लोकांचा संपर्क, सांस्कृतिक देवाण-घेवाण, व्यवसाय तसेच शैक्षणिक सहकार्य यांचबरोबर शहरी शुसासन सुधारणांशी निगडित. ‘मुंबई-शांघाय सिस्टर सिटी’ संबंधाला तब्बल दहा वर्षे पूर्ण झाली. म्हणजेच मुंबईचे शांघाय बनविण्यासाठी दशकापूर्वी करारादी सोपस्कार देखील झाले. पण त्यात जीव ओतण्यासाठी पुढे काहीच घडले नाही…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुं बई-शांघाय सिस्टर-सिटी संबंधाला एक दशक पूर्ण झाले. मुंबईतील किती लोकांना हे माहीत आहे? मुंबईच्या महापौरांना तरी माहिती आहे का? अरे, माफ करा, मी विसरलो. मुंबईत आता महापौरच नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून आपल्या शहरात निवडून आलेली महानगरपालिकाच नाही… कारण आपल्या सर्वांना माहिती आहे. मुंबई-शांघाय सिस्टर सिटी कराराला दोन्ही देशांच्या उच्च स्तरावरील नेत्यांचा आशीर्वाद मिळाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या उपस्थितीत १८ सप्टेंबर २०१४ रोजी नवी दिल्ली येथे मुंबईच्या तत्कालीन महापौर स्नेहल आंबेकर आणि शांघायच्या कार्यकारी उपमहापौर तु गुआंगशाओ यांनी या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली. दुर्दैवाने, गेल्या दहा वर्षांत या संबंधात जीव ओतण्यासाठी काहीही केले गेले नाही. हे मुख्यत: भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उदासीनतेमुळे आहे.
भगिनी-शहर संबंधांची संकल्पना ही विविध देशांच्या लोकांमधील संपर्क, सांस्कृतिक देवाणघेवाण, व्यवसाय आणि शैक्षणिक सहकार्य आणि शहरी सुशासन ( urban good governance) या संबंधी संवाद वाढवण्याच्या हेतूने जन्माला आली. शहरांमधील संवाद वाढवून उभय देशांमध्ये मैत्रीपूर्ण आणि सहकार्यात्मक संबंधांना प्रोत्साहन देणे हा त्याचा व्यापक उद्देश. आज जगात वेगाने शहरीकरण होत असल्याने, जगभरातील शहरांना एकमेकांकडून शिकण्यासाठी आणि त्यांच्या सर्व रहिवाशांसाठी समतापूर्ण आणि राहण्यायोग्य वातावरण निर्माण करण्यासाठी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे. लंडन, न्यू यॉर्क आणि शांघायव्यतिरिक्त, मुंबईचे जपानमधील योकोहामा, रशियातील सेंट पीटर्सबर्ग, जर्मनीतील स्ट्रुटगार्ट, स्पेनमधील बार्सिलोना आणि दक्षिण कोरियातील बुसान यांच्याशी भगिनी-शहर संबंध आहेत. दुर्दैवाने, हे सर्व संबंध निष्क्रिय आहेत. कारण मुंबईचे लोक, आपले राजकीय नेते आणि महानगरपालिका यांना मुंबईला जागतिक शहर बनवण्यात काहीही रस नाही!
शांघायचा कायापालट कसा झाला?
परंतु हे नेहमीच असे नव्हते. काही ऐतिहासिक संबंधांमुळे प्रबुद्ध मुंबईकरांना शांघायबद्दल विशेष आकर्षण होते. पारंपरिकपणे मुंबईतील सर्वात समृद्ध समुदाय पारशी होता. १८ व्या आणि १९ व्या शतकात शांघायसोबत अफू आणि कापसाच्या किफायतशीर व्यापारात त्यांचा सहभाग असल्याने त्यांची समृद्धी वाढली. तसेच इराकहून आलेल्या डेव्हिड ससूनच्या ज्यू कुटुंबाने दोन्ही शहरांशी एक समृद्ध संबंध निर्माण केला. त्यांनी मुंबईत (कुलाबा) १८७५मध्ये ससून डॉक बांधला, ज्यामुळे कापसाचा व्यापार सुलभ झाला आणि अनेक कारखाने सुरू झाले. काळा घोडाजवळील डेव्हिड ससून सार्वजनिक ग्रंथालय आजही मुंबईतील सर्वात प्रतिष्ठित इमारतींपैकी एक आहे. आधुनिक शांघायच्या उदयात ससून कुटुंबाचाही असाच मोठा वाटा होता. शहराचे इतिहासकार म्हणतात की, ‘‘ससूनशिवाय शांघाय समजू शकत नाही.’’ डेव्हिड ससूनने त्यांच्या कंपनीचे मुख्यालय मुंबईत ठेवले आणि १८४५ मध्ये शांघायमध्ये एक शाखा उघडली. १८६४ मध्ये त्यांनी प्रसिद्ध हाँगकाँग आणि शांघाय बँकेची स्थापना केली. या कुटुंबाने शांघायच्या प्रसिद्ध बंड नावाच्या नदीकाठावर अनेक प्रतिष्ठित इमारती बांधल्या, ज्या मुंबईच्या मरीन ड्राइव्हसारख्या दिसतात. आजही, शांघायचे सर्वात प्रसिद्ध ‘पीस हॉटेल’ ससून हाऊस नावाच्या इमारतीत आहे.
अलीकडच्या दशकात शांघायने भारतीयांना – जगभरातील लोकांनाही – आकर्षित करण्यास सुरुवात केली ते एक वेगळ्या कारणासाठी. सांस्कृतिक क्रांतीच्या हिंसा आणि अराजकातेनंतर (१९६६-७६) चीनचे तत्कालीन सर्वोच्च नेते डेंग शियाओपिंग यांनी धाडसी आणि मूलगामी सुधारणांच्या युगाची सुरुवात केली, ज्यामुळे देशाची आर्थिक प्रगती अफाट वाढली! चिनी शहरांचा एक नवीन, चैतन्यशील आणि आत्मविश्वासपूर्ण चेहरा जगासमोर आला. या कायापालटात शांघाय अग्रेसर होता. न्यू यॉर्कमधील मॅनहॅटनला टक्कर देणारे चमकदार उंच इमारती तिथे दिसू लागल्या.
नवीन शतकाच्या सुरुवातीला, मुंबईतही शहरी नूतनीकरणाचे नवीन वारे वाहू लागले. नरिमन पॉइंटपासून दूर व्यवसायांना आकर्षित करण्यासाठी बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स हा एक नवीन व्यवसाय जिल्हा म्हणून विकसित केला जात होता. धारावीच्या लगतच्या मोठ्या झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाच्या योजना घोषित झाल्या. मुंबईतील काही महत्त्वाकांक्षी नागरिकांनी एक चर्चा सुरू केली- ‘‘चला मुंबईचे शांघायमध्ये रूपांतर करूया.’’ त्याच सुमारास २००३ मध्ये, भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी चीनचा ऐतिहासिक दौरा केला. त्यांचा निकट सहकारी असल्याने मी त्यांच्यासोबत अधिकृत शिष्टमंडळाचा सदस्य म्हणून गेलो होतो. चीनच्या आर्थिक राजधानीचा नवा चमकदार स्वरूप बघून आम्ही आश्चर्यचकित झालो.
आम्ही नदीपलीकडच्या पुडोंगमधील ३५१ मीटर उंचीचा पर्ल ऑफ एशिया टॉवर, जी त्या वेळी जगातील सर्वात उंच इमारत होती, ती बघायला गेलो होतो. त्याच्या सर्वात वरच्या मजल्यावरून दिसणारे विहंगम दृश्य पाहून एक तत्कालीन केंद्रीय मंत्री म्हणाले, ‘‘यह सब देखकर हम हिंदुस्तानीयोंको यहांसे नीचे कूदकर मरना चाहिये!’’ हा उद्गार माझ्या मनाला टोचणारा होता. परंतु त्या वाक्यात एक कटुसत्य दडलं होतं. कारण १९७०च्या दशकापर्यंत विकासाच्या दृष्टीने मुंबई आणि शांघाय दोन्ही जवळपास एकाच स्तरावर होते. आज मुंबई-शांघाय तसेच भारत-चीन यांच्यातील अंतर खूप वाढलेलं आहे.
भेटीच्या शेवटी पत्रकार परिषदेत एका भारतीय पत्रकाराने अटलजींना विचारले, ‘‘तुम्ही मुंबईला शांघायमध्ये कधी बदलणार?’’ काही मिनिटं मौन राहून पंतप्रधानांनी उत्तर दिले, ‘‘आम्ही शांघायची नक्कल करणार नाही, पण आम्ही मुंबईला एक चांगले, जागतिक दर्जाचे शहर बनवू.’’ परदेशात भारतीय पंतप्रधानांनी दिलेले हे योग्य उत्तर होते. तथापि, मुंबई आणि शांघायमधील फरक स्पष्ट होता आणि अजूनही आहे.
सशक्त महापौर आणि पालिका सुशासन – दोन्ही शहरांमधील मुख्य फरक शांघाय आणि इतर चिनी शहरांना आतापर्यंत दिलेल्या माझ्या जवळजवळ वीसेक भेटींमुळे मला खात्री पटली आहे की, आपल्या शेजाऱ्याकडून आपल्याला बरेच काही शिकायचे आहे. चीनसुद्धा भारताकडून खूप काही शिकू शकतो. आपल्या शहराला महत्त्वाचे पाच धडे मी इथे नमूद करतो. सर्वप्रथम, जरी ग्रेटर मुंबई आणि ग्रेटर शांघाय या दोन्ही शहरांची लोकसंख्या तुलनेने सारखी असली, तरी सुशासनाच्या निकषावर शांघाय हे खूपच पुढे आहे. ‘मुंबईचा महापौर’ हे पद मोठे असले तरी ती एक अधिकारहीन, चेहराहीन व्यक्ती असते. बरेच मुंबईकर त्या व्यक्तीला ओळखतही नसतात. दादरमधील भव्य महापौर बंगलादेखील आता मुंबईच्या पहिल्या नागरिकाचे निवासस्थान राहिलेला नाही! कारण शहर कसे चालवायचे याबद्दलचे सर्व अधिकार राज्य सरकारच्या हातात केंद्रित आहेत. मुंबई पालिका देखील राज्य सरकारद्वारे नियंत्रित केली जाते. एमएमआरडीए, म्हाडा इत्यादी अनेक इतर एजन्सीदेखील तयार केल्या आहेत. यामुळे आणि केंद्र सरकारच्या उपेक्षेमुळे मुंबईचा संतुलित, लोककेंद्रित आणि लोकशासित विकास वेग मंदावला आहे.
याउलट, चीन शांघायला अत्याधिक महत्त्व देते. चार चिनी शहरं- बीजिंग, शांघाय, चोंगचिंग आणि तियानजिन – येथे पालिका सरकार आहेत, ज्या केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात आहेत; तरीही भारतापेक्षा चीनमध्ये शहरी प्रशासन खूपच विकेंद्रित आहे. शांघायचे महापौर हे अति शक्तिशाली व्यक्ती असतात. उदाहरणार्थ, १९९३ मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष बनलेले आणि दहा वर्षांहून अधिक काळ त्या पदावर असलेले जियांग झेमिन यांनी यापूर्वी शांघायचे महापौर म्हणून काम पाहिले होते. त्यांच्या चांगल्या कामगिरीमुळेच त्यांना बढती देण्यात आली. सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान ली चियांग या दोघांनी पूर्वी शांघायमध्ये (महापौर म्हणून नसले तरी) काम केले आहे. मी हा मुद्दा मांडतो आहे या मागे कारण आहे. बऱ्याच काळापासून मुंबईसाठी सक्षम महापौराची ( Empowered Mayor) मागणी केली जात आहे. परंतु कोणत्याही राजकीय पक्षाला हे नको आहे. नेहमीच असे कारण पुढे केले जाते- ‘‘मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे करावे असे तुम्हाला वाटते का?’’ मुंबई महाराष्ट्रातच राहिली पाहिजे. परंतु मुंबईचे महापौर सशक्त व समर्थ झाले
तर महाराष्ट्र धोक्यात येतो का?
चिनी शहरे आता शहरी प्रशासनात एक नवीन क्रांतिकारी सुधारणा आणत आहेत. ‘फेंगचियाओ एक्सपिरियन्स’ नावाचा हा प्रयोग म्हणजे ‘तक्रारी स्वीकारल्यानंतर तात्काळ प्रतिसाद देणे आणि निर्णय घेणे.’ यासाठी एआय आणि डीप डेटा मायनिंग तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. यामुळे कोट्यवधी नागरिकांच्या विनंत्यांवर लगेच प्रक्रिया करून ‘दैनिक-साप्ताहिक’ अहवाल देण्याची प्रणाली अमलात येत आहे. मुंबईत अशी व्यवस्था कधी येईल? इथे तर झोपडपट्टीतील गटार साफ करण्यासाठीदेखील महानगरपालिका वॉर्ड ऑफिसला वारंवार भेट द्यावी लागते!
मी एकदा भारतातील प्रख्यात बँकर के. व्ही. कामत यांना शांघायमध्ये भेटलो, जेव्हा ते ब्रिक्स बँकेचे ( New Development Bank) अध्यक्ष होते. या बँकेचे मुख्यालय शांघायमध्ये आहे. मुंबईत आयसीआयसीआय बँकेचे अध्यक्ष म्हणून काम केल्यामुळे ते शांघायचे खूप कौतुक करत होते. त्यांनी मला सांगितले, ‘‘माझ्यासोबत ६०० लोक काम करतात. पण २० लोकही कारने येत नाहीत. इतर सर्वजण मेट्रो, बस किंवा भाड्याच्या सायकलींनी येतात, कारण येथील सार्वजनिक वाहतूक खूप कार्यक्षम आहे. शहर स्वच्छ, हिरवे आणि सुंदर ठेवण्यासाठी पालिका सरकार खूप प्रयत्न करते. ते व्यवसायासाठीदेखील अत्यंत अनुकूल आहे. आम्हाला जागेची कमतरता भासत होती. आम्ही शहर सरकारशी संपर्क साधला; तेव्हा त्यांनी आम्हाला अत्यंत उत्तम ठिकाणी नवीन टॉवर बांधण्यासाठी एक मोठा भूखंड दिला.’’ मुंबई-शांघाय भगिनी-शहर संबंधांवर चर्चा करताना पालिका सुशासन हा पहिला धडा आहे. याचा इतर गोष्टींवर थेट परिणाम होतो.
बाग, विद्यापीठ, म्युजियम, लायब्ररी…
उद्याने, खेळाचे मैदान आणि हिरव्या मोकळ्या जागांच्या विकास आणि व्यवस्थापनासारख्या मूलभूत गोष्टीपासून आपण सुरुवात करूया. शहराला नागरिकांसाठी राहण्यायोग्य बनवण्यासाठी हे अत्यावश्यक आहेत. शांघायमध्ये न्यू यॉर्कपेक्षा जास्त पार्क्स आहेत! २०३५ पर्यंत १००० नवीन उद्याने बनविण्ययाची योजना आहे. मुंबईच्या विपरीत, शांघायमधील ६० टक्क्यांहून अधिक उद्याने २४ x७ खुली असतात. शहराचे महापौर गोंग झेंग म्हणाले आहेत, ‘‘आमचे ध्येय केवळ शहरात उद्याने बांधणे हे नसून, संपूर्ण शांघायला एका भव्य उद्यानात रूपांतरित करणे आहे. सर्वत्र हिरवळ, लँडस्केपिंग आणि नागरिकांसाठी सुविधा हे आमचे उद्दिष्ट आहे.’’
इथे मी पाहिलेले एक उदाहरण देऊ इच्छितो. सध्या मी महालक्ष्मी येथे तात्पुरते राहतो आहे. माझ्या घरातून मला २२५ एकरचा विशाल महालक्ष्मी रेस कोर्स स्पष्टपणे दिसतो. फक्त अतिश्रीमंत लोकच त्याचे सदस्य होऊ शकतात. शांघायमध्येसुद्धा एक रेस कोर्स होता. परंतु १९४९ च्या क्रांतीनंतर, त्याचे एका सुंदर सार्वजनिक उद्यानात रूपांतर झाले, जिथे रोज हजारो लोक विश्रांती आणि मनोरंजनासाठी जातात. जेव्हा मी ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन या आघाडीच्या थिंक टँकमध्ये काम करत होतो, तेव्हा माझे सहकारी गौतम कीर्तने आणि मी मिठी नदी स्वच्छता आणि तिच्या खारफुटीच्या सभोवतालच्या परिसर आणि जवळच्या माहीम नेचर पार्कला एकत्रित करून, मोठे जागतिक स्तराचे इकोलॉजी पार्क बांधण्यासाठी एका अहवालावर तीन वर्षांहून अधिक काळ काम केले. बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या शेजारी असलेल्या या नवीन पार्कने मुंबईच्या चमकदार नवीन व्यावसायिक जिल्ह्याला सुंदर रूप दिले असते. एमएमआरडीएने आमच्या उपक्रमाचे स्वागत केले आणि पार्क डिझाइन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित करण्यात आमच्यासोबत भागीदारीदेखील केली. परंतु सरकारी नोकरशाही आड आली! सर्वोत्कृष्ट डिझाइनची निवड झाल्यानंतर आम्हाला सांगण्यात आले की, हा परिसर वन विभागाचा असल्याने काही करता येत नाही. आमचे सर्व प्रयत्न वाया गेले. हा दुसरा धडा आहे. तिसरा धडा शिक्षणाचा आहे. शांघायमध्ये अनेक उच्च दर्जाची विद्यापीठे आहेत. जागतिक क्रमवारीत शांघाय जियाटोंग विद्यापीठाचे ४८ आणि फुदान विद्यापीठाचे ५२ वे स्थान आहे. याउलट, मुंबई विद्यापीठ कुठे आहे? भारतातील टॉप ५० आणि जगातील टॉप ७०० मध्येही ते स्थान मिळवत नाही. राज्य शासनाच्या उदासीनतेचे आणखीन एक उदाहरण बघा. कुलाबा येथील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआयएफआर) हे मुंबई आणि देशाचा अभिमान आहे. टीआयएफआरला जागेची टंचाई भासत आहे. म्हणून टीआयएफआरने बंगळुरू आणि हैदराबादमध्ये त्यांच्या नवीन संस्था स्थापन केल्या आहेत. काही वर्षांपूर्वी टीआयएफआरने महाराष्ट्र सरकारकडून होणाऱ्या असमाधानकारक व्यवस्थापनाच्या कारणास्तव काळा घोडा जवळील इन्स्टिटयूट ऑफ सायन्स या संस्थेचा कारभार सुधारण्याचा प्रयत्न करू ती आम्हाला चालवायला द्या, असा प्रस्ताव दिला होता. परंतु राज्य सरकारने त्यास नकार दिला. माझा मुद्दा असा- उच्च शिक्षणाच्या जागतिक नकाशावर मुंबईला कसे स्थान मिळू शकते हे शांघायकडून तसेच इतर प्रमुख शहरांकडून आपण शिकायला नको का?
चौथा धडा. शांघायमध्ये जगातील काही सर्वोत्तम संग्रहालये आहेत. यामध्ये शांघाय संग्रहालय, शांघाय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संग्रहालय, शांघाय नैसर्गिक इतिहास संग्रहालय, शांघाय इतिहास संग्रहालय, शांघाय अंतरिक्ष म्युझियम, वर्ल्ड एक्स्पो म्युझियम आणि शांघाय शहरी नियोजन प्रदर्शन केंद्र यांचा समावेश आहे. नवीन संग्रहालये सतत बांधली जात आहेत. मुंबईतही काही अद्भुत संग्रहालये आहेत. परंतु अलीकडच्या काळात आम्ही त्यात कोणत्याही मोठ्या संग्रहालयाची भर घातलेली नाही. तसेच उत्तर मुंबईत- जिथे जास्त लोक राहतात, क्वचितच मोठी संग्रहालये आहेत. राज्य सरकारने प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युझियमचे नाव बदलून छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय हे नवीन नाव दिले. परंतु या म्युझियमला एका रुपयाचे आर्थिक साहाय्य मिळत नाही.
पाचवा धडा सार्वजनिक ग्रंथालयांबद्दल आहे. शांघायमध्ये सुमारे २४० सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. त्यापैकी काही जगातील सर्वोत्तम आहेत. त्या तुलनेत, मुंबईची स्थिती खूपच वाईट आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे दादरमधील मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाची दुरवस्था! शेवटचा मुद्दा. शांघाय महानगरपालिका सरकारकडे ४०० हून अधिक कर्मचारी असलेला अत्यंत कार्यक्षम परराष्ट्र व्यवहार विभाग आहे. बीएमसीच्या प्रोटोकॉल (राजशिष्टाचार) विभागाची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती…
गेल्या वर्षी शांघायच्या दौऱ्यावर मी शहराच्या पालिका सरकारच्या अधिकाऱ्यांना भेटलो आणि मुंबईशी भगिनी-शहर संबंध कसे सक्रिय करायचे याबद्दल चर्चा केली. ते म्हणाले, ‘‘आम्ही तयार आहोत. पण मुंबईला रस नाही.’’ तरीही, त्यांनी सुचवले की ऑक्टोबरमध्ये संयुक्त राष्ट्र आणि शांघाय शहरी सरकारच्या संयुक्त विद्यामाने होणाऱ्या जागतिक शहर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी मुंबई एक शिष्टमंडळ पाठवू शकते. त्यानुसार, माझ्या प्रयत्नाने आणि मुंबईतील चिनी कॉन्सुलेटच्या पाठिंब्याने चव्हाण सेंटरने वास्तुविशारद, शाश्वत शहरीकरणातील तज्ज्ञ आणि पत्रकार यांचा समावेश असलेले ८ सदस्यीय शिष्टमंडळ पाठवले. परंतु हा एक अनौपचारिक उपक्रम होता. मुंबई-शांघाय भगिनी संबंध अर्थपूर्ण पद्धतीने विकसित करण्याची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र सरकारची नाही का? जर त्यांना रस नसेल तर हा कागदी करार रद्द का करू नये?
मला आशा आहे की, महाराष्ट्राचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावर गांभीर्याने विचार करतील. त्यांनी चीनला भेट दिलेली आहे. भारत-चीन सहकार्याचे फायदे मुंबई आणि महाराष्ट्राला मिळू शकतात हे त्यांना माहीत आहे. आनंदाची बातमी अशी आहे की, लडाखमधील दोन्ही देशांच्या सैन्यांच्या माघारीनंतर आणि ऑक्टोबरमध्ये रशियामध्ये झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यातील फलदायी बैठकीनंतर भारत-चीन राजकीय संबंध सुधारू लागले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुंबईसाठी याचा चांगला फायदा घ्यावा आणि मुंबई-शांघाय भगिनी शहर संबंधांना मोठी चालना द्यावी.
मुं बई-शांघाय सिस्टर-सिटी संबंधाला एक दशक पूर्ण झाले. मुंबईतील किती लोकांना हे माहीत आहे? मुंबईच्या महापौरांना तरी माहिती आहे का? अरे, माफ करा, मी विसरलो. मुंबईत आता महापौरच नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून आपल्या शहरात निवडून आलेली महानगरपालिकाच नाही… कारण आपल्या सर्वांना माहिती आहे. मुंबई-शांघाय सिस्टर सिटी कराराला दोन्ही देशांच्या उच्च स्तरावरील नेत्यांचा आशीर्वाद मिळाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या उपस्थितीत १८ सप्टेंबर २०१४ रोजी नवी दिल्ली येथे मुंबईच्या तत्कालीन महापौर स्नेहल आंबेकर आणि शांघायच्या कार्यकारी उपमहापौर तु गुआंगशाओ यांनी या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली. दुर्दैवाने, गेल्या दहा वर्षांत या संबंधात जीव ओतण्यासाठी काहीही केले गेले नाही. हे मुख्यत: भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उदासीनतेमुळे आहे.
भगिनी-शहर संबंधांची संकल्पना ही विविध देशांच्या लोकांमधील संपर्क, सांस्कृतिक देवाणघेवाण, व्यवसाय आणि शैक्षणिक सहकार्य आणि शहरी सुशासन ( urban good governance) या संबंधी संवाद वाढवण्याच्या हेतूने जन्माला आली. शहरांमधील संवाद वाढवून उभय देशांमध्ये मैत्रीपूर्ण आणि सहकार्यात्मक संबंधांना प्रोत्साहन देणे हा त्याचा व्यापक उद्देश. आज जगात वेगाने शहरीकरण होत असल्याने, जगभरातील शहरांना एकमेकांकडून शिकण्यासाठी आणि त्यांच्या सर्व रहिवाशांसाठी समतापूर्ण आणि राहण्यायोग्य वातावरण निर्माण करण्यासाठी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे. लंडन, न्यू यॉर्क आणि शांघायव्यतिरिक्त, मुंबईचे जपानमधील योकोहामा, रशियातील सेंट पीटर्सबर्ग, जर्मनीतील स्ट्रुटगार्ट, स्पेनमधील बार्सिलोना आणि दक्षिण कोरियातील बुसान यांच्याशी भगिनी-शहर संबंध आहेत. दुर्दैवाने, हे सर्व संबंध निष्क्रिय आहेत. कारण मुंबईचे लोक, आपले राजकीय नेते आणि महानगरपालिका यांना मुंबईला जागतिक शहर बनवण्यात काहीही रस नाही!
शांघायचा कायापालट कसा झाला?
परंतु हे नेहमीच असे नव्हते. काही ऐतिहासिक संबंधांमुळे प्रबुद्ध मुंबईकरांना शांघायबद्दल विशेष आकर्षण होते. पारंपरिकपणे मुंबईतील सर्वात समृद्ध समुदाय पारशी होता. १८ व्या आणि १९ व्या शतकात शांघायसोबत अफू आणि कापसाच्या किफायतशीर व्यापारात त्यांचा सहभाग असल्याने त्यांची समृद्धी वाढली. तसेच इराकहून आलेल्या डेव्हिड ससूनच्या ज्यू कुटुंबाने दोन्ही शहरांशी एक समृद्ध संबंध निर्माण केला. त्यांनी मुंबईत (कुलाबा) १८७५मध्ये ससून डॉक बांधला, ज्यामुळे कापसाचा व्यापार सुलभ झाला आणि अनेक कारखाने सुरू झाले. काळा घोडाजवळील डेव्हिड ससून सार्वजनिक ग्रंथालय आजही मुंबईतील सर्वात प्रतिष्ठित इमारतींपैकी एक आहे. आधुनिक शांघायच्या उदयात ससून कुटुंबाचाही असाच मोठा वाटा होता. शहराचे इतिहासकार म्हणतात की, ‘‘ससूनशिवाय शांघाय समजू शकत नाही.’’ डेव्हिड ससूनने त्यांच्या कंपनीचे मुख्यालय मुंबईत ठेवले आणि १८४५ मध्ये शांघायमध्ये एक शाखा उघडली. १८६४ मध्ये त्यांनी प्रसिद्ध हाँगकाँग आणि शांघाय बँकेची स्थापना केली. या कुटुंबाने शांघायच्या प्रसिद्ध बंड नावाच्या नदीकाठावर अनेक प्रतिष्ठित इमारती बांधल्या, ज्या मुंबईच्या मरीन ड्राइव्हसारख्या दिसतात. आजही, शांघायचे सर्वात प्रसिद्ध ‘पीस हॉटेल’ ससून हाऊस नावाच्या इमारतीत आहे.
अलीकडच्या दशकात शांघायने भारतीयांना – जगभरातील लोकांनाही – आकर्षित करण्यास सुरुवात केली ते एक वेगळ्या कारणासाठी. सांस्कृतिक क्रांतीच्या हिंसा आणि अराजकातेनंतर (१९६६-७६) चीनचे तत्कालीन सर्वोच्च नेते डेंग शियाओपिंग यांनी धाडसी आणि मूलगामी सुधारणांच्या युगाची सुरुवात केली, ज्यामुळे देशाची आर्थिक प्रगती अफाट वाढली! चिनी शहरांचा एक नवीन, चैतन्यशील आणि आत्मविश्वासपूर्ण चेहरा जगासमोर आला. या कायापालटात शांघाय अग्रेसर होता. न्यू यॉर्कमधील मॅनहॅटनला टक्कर देणारे चमकदार उंच इमारती तिथे दिसू लागल्या.
नवीन शतकाच्या सुरुवातीला, मुंबईतही शहरी नूतनीकरणाचे नवीन वारे वाहू लागले. नरिमन पॉइंटपासून दूर व्यवसायांना आकर्षित करण्यासाठी बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स हा एक नवीन व्यवसाय जिल्हा म्हणून विकसित केला जात होता. धारावीच्या लगतच्या मोठ्या झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाच्या योजना घोषित झाल्या. मुंबईतील काही महत्त्वाकांक्षी नागरिकांनी एक चर्चा सुरू केली- ‘‘चला मुंबईचे शांघायमध्ये रूपांतर करूया.’’ त्याच सुमारास २००३ मध्ये, भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी चीनचा ऐतिहासिक दौरा केला. त्यांचा निकट सहकारी असल्याने मी त्यांच्यासोबत अधिकृत शिष्टमंडळाचा सदस्य म्हणून गेलो होतो. चीनच्या आर्थिक राजधानीचा नवा चमकदार स्वरूप बघून आम्ही आश्चर्यचकित झालो.
आम्ही नदीपलीकडच्या पुडोंगमधील ३५१ मीटर उंचीचा पर्ल ऑफ एशिया टॉवर, जी त्या वेळी जगातील सर्वात उंच इमारत होती, ती बघायला गेलो होतो. त्याच्या सर्वात वरच्या मजल्यावरून दिसणारे विहंगम दृश्य पाहून एक तत्कालीन केंद्रीय मंत्री म्हणाले, ‘‘यह सब देखकर हम हिंदुस्तानीयोंको यहांसे नीचे कूदकर मरना चाहिये!’’ हा उद्गार माझ्या मनाला टोचणारा होता. परंतु त्या वाक्यात एक कटुसत्य दडलं होतं. कारण १९७०च्या दशकापर्यंत विकासाच्या दृष्टीने मुंबई आणि शांघाय दोन्ही जवळपास एकाच स्तरावर होते. आज मुंबई-शांघाय तसेच भारत-चीन यांच्यातील अंतर खूप वाढलेलं आहे.
भेटीच्या शेवटी पत्रकार परिषदेत एका भारतीय पत्रकाराने अटलजींना विचारले, ‘‘तुम्ही मुंबईला शांघायमध्ये कधी बदलणार?’’ काही मिनिटं मौन राहून पंतप्रधानांनी उत्तर दिले, ‘‘आम्ही शांघायची नक्कल करणार नाही, पण आम्ही मुंबईला एक चांगले, जागतिक दर्जाचे शहर बनवू.’’ परदेशात भारतीय पंतप्रधानांनी दिलेले हे योग्य उत्तर होते. तथापि, मुंबई आणि शांघायमधील फरक स्पष्ट होता आणि अजूनही आहे.
सशक्त महापौर आणि पालिका सुशासन – दोन्ही शहरांमधील मुख्य फरक शांघाय आणि इतर चिनी शहरांना आतापर्यंत दिलेल्या माझ्या जवळजवळ वीसेक भेटींमुळे मला खात्री पटली आहे की, आपल्या शेजाऱ्याकडून आपल्याला बरेच काही शिकायचे आहे. चीनसुद्धा भारताकडून खूप काही शिकू शकतो. आपल्या शहराला महत्त्वाचे पाच धडे मी इथे नमूद करतो. सर्वप्रथम, जरी ग्रेटर मुंबई आणि ग्रेटर शांघाय या दोन्ही शहरांची लोकसंख्या तुलनेने सारखी असली, तरी सुशासनाच्या निकषावर शांघाय हे खूपच पुढे आहे. ‘मुंबईचा महापौर’ हे पद मोठे असले तरी ती एक अधिकारहीन, चेहराहीन व्यक्ती असते. बरेच मुंबईकर त्या व्यक्तीला ओळखतही नसतात. दादरमधील भव्य महापौर बंगलादेखील आता मुंबईच्या पहिल्या नागरिकाचे निवासस्थान राहिलेला नाही! कारण शहर कसे चालवायचे याबद्दलचे सर्व अधिकार राज्य सरकारच्या हातात केंद्रित आहेत. मुंबई पालिका देखील राज्य सरकारद्वारे नियंत्रित केली जाते. एमएमआरडीए, म्हाडा इत्यादी अनेक इतर एजन्सीदेखील तयार केल्या आहेत. यामुळे आणि केंद्र सरकारच्या उपेक्षेमुळे मुंबईचा संतुलित, लोककेंद्रित आणि लोकशासित विकास वेग मंदावला आहे.
याउलट, चीन शांघायला अत्याधिक महत्त्व देते. चार चिनी शहरं- बीजिंग, शांघाय, चोंगचिंग आणि तियानजिन – येथे पालिका सरकार आहेत, ज्या केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात आहेत; तरीही भारतापेक्षा चीनमध्ये शहरी प्रशासन खूपच विकेंद्रित आहे. शांघायचे महापौर हे अति शक्तिशाली व्यक्ती असतात. उदाहरणार्थ, १९९३ मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष बनलेले आणि दहा वर्षांहून अधिक काळ त्या पदावर असलेले जियांग झेमिन यांनी यापूर्वी शांघायचे महापौर म्हणून काम पाहिले होते. त्यांच्या चांगल्या कामगिरीमुळेच त्यांना बढती देण्यात आली. सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान ली चियांग या दोघांनी पूर्वी शांघायमध्ये (महापौर म्हणून नसले तरी) काम केले आहे. मी हा मुद्दा मांडतो आहे या मागे कारण आहे. बऱ्याच काळापासून मुंबईसाठी सक्षम महापौराची ( Empowered Mayor) मागणी केली जात आहे. परंतु कोणत्याही राजकीय पक्षाला हे नको आहे. नेहमीच असे कारण पुढे केले जाते- ‘‘मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे करावे असे तुम्हाला वाटते का?’’ मुंबई महाराष्ट्रातच राहिली पाहिजे. परंतु मुंबईचे महापौर सशक्त व समर्थ झाले
तर महाराष्ट्र धोक्यात येतो का?
चिनी शहरे आता शहरी प्रशासनात एक नवीन क्रांतिकारी सुधारणा आणत आहेत. ‘फेंगचियाओ एक्सपिरियन्स’ नावाचा हा प्रयोग म्हणजे ‘तक्रारी स्वीकारल्यानंतर तात्काळ प्रतिसाद देणे आणि निर्णय घेणे.’ यासाठी एआय आणि डीप डेटा मायनिंग तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. यामुळे कोट्यवधी नागरिकांच्या विनंत्यांवर लगेच प्रक्रिया करून ‘दैनिक-साप्ताहिक’ अहवाल देण्याची प्रणाली अमलात येत आहे. मुंबईत अशी व्यवस्था कधी येईल? इथे तर झोपडपट्टीतील गटार साफ करण्यासाठीदेखील महानगरपालिका वॉर्ड ऑफिसला वारंवार भेट द्यावी लागते!
मी एकदा भारतातील प्रख्यात बँकर के. व्ही. कामत यांना शांघायमध्ये भेटलो, जेव्हा ते ब्रिक्स बँकेचे ( New Development Bank) अध्यक्ष होते. या बँकेचे मुख्यालय शांघायमध्ये आहे. मुंबईत आयसीआयसीआय बँकेचे अध्यक्ष म्हणून काम केल्यामुळे ते शांघायचे खूप कौतुक करत होते. त्यांनी मला सांगितले, ‘‘माझ्यासोबत ६०० लोक काम करतात. पण २० लोकही कारने येत नाहीत. इतर सर्वजण मेट्रो, बस किंवा भाड्याच्या सायकलींनी येतात, कारण येथील सार्वजनिक वाहतूक खूप कार्यक्षम आहे. शहर स्वच्छ, हिरवे आणि सुंदर ठेवण्यासाठी पालिका सरकार खूप प्रयत्न करते. ते व्यवसायासाठीदेखील अत्यंत अनुकूल आहे. आम्हाला जागेची कमतरता भासत होती. आम्ही शहर सरकारशी संपर्क साधला; तेव्हा त्यांनी आम्हाला अत्यंत उत्तम ठिकाणी नवीन टॉवर बांधण्यासाठी एक मोठा भूखंड दिला.’’ मुंबई-शांघाय भगिनी-शहर संबंधांवर चर्चा करताना पालिका सुशासन हा पहिला धडा आहे. याचा इतर गोष्टींवर थेट परिणाम होतो.
बाग, विद्यापीठ, म्युजियम, लायब्ररी…
उद्याने, खेळाचे मैदान आणि हिरव्या मोकळ्या जागांच्या विकास आणि व्यवस्थापनासारख्या मूलभूत गोष्टीपासून आपण सुरुवात करूया. शहराला नागरिकांसाठी राहण्यायोग्य बनवण्यासाठी हे अत्यावश्यक आहेत. शांघायमध्ये न्यू यॉर्कपेक्षा जास्त पार्क्स आहेत! २०३५ पर्यंत १००० नवीन उद्याने बनविण्ययाची योजना आहे. मुंबईच्या विपरीत, शांघायमधील ६० टक्क्यांहून अधिक उद्याने २४ x७ खुली असतात. शहराचे महापौर गोंग झेंग म्हणाले आहेत, ‘‘आमचे ध्येय केवळ शहरात उद्याने बांधणे हे नसून, संपूर्ण शांघायला एका भव्य उद्यानात रूपांतरित करणे आहे. सर्वत्र हिरवळ, लँडस्केपिंग आणि नागरिकांसाठी सुविधा हे आमचे उद्दिष्ट आहे.’’
इथे मी पाहिलेले एक उदाहरण देऊ इच्छितो. सध्या मी महालक्ष्मी येथे तात्पुरते राहतो आहे. माझ्या घरातून मला २२५ एकरचा विशाल महालक्ष्मी रेस कोर्स स्पष्टपणे दिसतो. फक्त अतिश्रीमंत लोकच त्याचे सदस्य होऊ शकतात. शांघायमध्येसुद्धा एक रेस कोर्स होता. परंतु १९४९ च्या क्रांतीनंतर, त्याचे एका सुंदर सार्वजनिक उद्यानात रूपांतर झाले, जिथे रोज हजारो लोक विश्रांती आणि मनोरंजनासाठी जातात. जेव्हा मी ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन या आघाडीच्या थिंक टँकमध्ये काम करत होतो, तेव्हा माझे सहकारी गौतम कीर्तने आणि मी मिठी नदी स्वच्छता आणि तिच्या खारफुटीच्या सभोवतालच्या परिसर आणि जवळच्या माहीम नेचर पार्कला एकत्रित करून, मोठे जागतिक स्तराचे इकोलॉजी पार्क बांधण्यासाठी एका अहवालावर तीन वर्षांहून अधिक काळ काम केले. बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या शेजारी असलेल्या या नवीन पार्कने मुंबईच्या चमकदार नवीन व्यावसायिक जिल्ह्याला सुंदर रूप दिले असते. एमएमआरडीएने आमच्या उपक्रमाचे स्वागत केले आणि पार्क डिझाइन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित करण्यात आमच्यासोबत भागीदारीदेखील केली. परंतु सरकारी नोकरशाही आड आली! सर्वोत्कृष्ट डिझाइनची निवड झाल्यानंतर आम्हाला सांगण्यात आले की, हा परिसर वन विभागाचा असल्याने काही करता येत नाही. आमचे सर्व प्रयत्न वाया गेले. हा दुसरा धडा आहे. तिसरा धडा शिक्षणाचा आहे. शांघायमध्ये अनेक उच्च दर्जाची विद्यापीठे आहेत. जागतिक क्रमवारीत शांघाय जियाटोंग विद्यापीठाचे ४८ आणि फुदान विद्यापीठाचे ५२ वे स्थान आहे. याउलट, मुंबई विद्यापीठ कुठे आहे? भारतातील टॉप ५० आणि जगातील टॉप ७०० मध्येही ते स्थान मिळवत नाही. राज्य शासनाच्या उदासीनतेचे आणखीन एक उदाहरण बघा. कुलाबा येथील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआयएफआर) हे मुंबई आणि देशाचा अभिमान आहे. टीआयएफआरला जागेची टंचाई भासत आहे. म्हणून टीआयएफआरने बंगळुरू आणि हैदराबादमध्ये त्यांच्या नवीन संस्था स्थापन केल्या आहेत. काही वर्षांपूर्वी टीआयएफआरने महाराष्ट्र सरकारकडून होणाऱ्या असमाधानकारक व्यवस्थापनाच्या कारणास्तव काळा घोडा जवळील इन्स्टिटयूट ऑफ सायन्स या संस्थेचा कारभार सुधारण्याचा प्रयत्न करू ती आम्हाला चालवायला द्या, असा प्रस्ताव दिला होता. परंतु राज्य सरकारने त्यास नकार दिला. माझा मुद्दा असा- उच्च शिक्षणाच्या जागतिक नकाशावर मुंबईला कसे स्थान मिळू शकते हे शांघायकडून तसेच इतर प्रमुख शहरांकडून आपण शिकायला नको का?
चौथा धडा. शांघायमध्ये जगातील काही सर्वोत्तम संग्रहालये आहेत. यामध्ये शांघाय संग्रहालय, शांघाय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संग्रहालय, शांघाय नैसर्गिक इतिहास संग्रहालय, शांघाय इतिहास संग्रहालय, शांघाय अंतरिक्ष म्युझियम, वर्ल्ड एक्स्पो म्युझियम आणि शांघाय शहरी नियोजन प्रदर्शन केंद्र यांचा समावेश आहे. नवीन संग्रहालये सतत बांधली जात आहेत. मुंबईतही काही अद्भुत संग्रहालये आहेत. परंतु अलीकडच्या काळात आम्ही त्यात कोणत्याही मोठ्या संग्रहालयाची भर घातलेली नाही. तसेच उत्तर मुंबईत- जिथे जास्त लोक राहतात, क्वचितच मोठी संग्रहालये आहेत. राज्य सरकारने प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युझियमचे नाव बदलून छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय हे नवीन नाव दिले. परंतु या म्युझियमला एका रुपयाचे आर्थिक साहाय्य मिळत नाही.
पाचवा धडा सार्वजनिक ग्रंथालयांबद्दल आहे. शांघायमध्ये सुमारे २४० सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. त्यापैकी काही जगातील सर्वोत्तम आहेत. त्या तुलनेत, मुंबईची स्थिती खूपच वाईट आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे दादरमधील मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाची दुरवस्था! शेवटचा मुद्दा. शांघाय महानगरपालिका सरकारकडे ४०० हून अधिक कर्मचारी असलेला अत्यंत कार्यक्षम परराष्ट्र व्यवहार विभाग आहे. बीएमसीच्या प्रोटोकॉल (राजशिष्टाचार) विभागाची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती…
गेल्या वर्षी शांघायच्या दौऱ्यावर मी शहराच्या पालिका सरकारच्या अधिकाऱ्यांना भेटलो आणि मुंबईशी भगिनी-शहर संबंध कसे सक्रिय करायचे याबद्दल चर्चा केली. ते म्हणाले, ‘‘आम्ही तयार आहोत. पण मुंबईला रस नाही.’’ तरीही, त्यांनी सुचवले की ऑक्टोबरमध्ये संयुक्त राष्ट्र आणि शांघाय शहरी सरकारच्या संयुक्त विद्यामाने होणाऱ्या जागतिक शहर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी मुंबई एक शिष्टमंडळ पाठवू शकते. त्यानुसार, माझ्या प्रयत्नाने आणि मुंबईतील चिनी कॉन्सुलेटच्या पाठिंब्याने चव्हाण सेंटरने वास्तुविशारद, शाश्वत शहरीकरणातील तज्ज्ञ आणि पत्रकार यांचा समावेश असलेले ८ सदस्यीय शिष्टमंडळ पाठवले. परंतु हा एक अनौपचारिक उपक्रम होता. मुंबई-शांघाय भगिनी संबंध अर्थपूर्ण पद्धतीने विकसित करण्याची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र सरकारची नाही का? जर त्यांना रस नसेल तर हा कागदी करार रद्द का करू नये?
मला आशा आहे की, महाराष्ट्राचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावर गांभीर्याने विचार करतील. त्यांनी चीनला भेट दिलेली आहे. भारत-चीन सहकार्याचे फायदे मुंबई आणि महाराष्ट्राला मिळू शकतात हे त्यांना माहीत आहे. आनंदाची बातमी अशी आहे की, लडाखमधील दोन्ही देशांच्या सैन्यांच्या माघारीनंतर आणि ऑक्टोबरमध्ये रशियामध्ये झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यातील फलदायी बैठकीनंतर भारत-चीन राजकीय संबंध सुधारू लागले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुंबईसाठी याचा चांगला फायदा घ्यावा आणि मुंबई-शांघाय भगिनी शहर संबंधांना मोठी चालना द्यावी.
