आज १४ एप्रिल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्मदिवस. भारतातील दलित समाजाला प्रखर आत्मभान देण्याचे, त्यांचा आत्मविश्वास जागवण्याचे आणि त्यांच्यासाठी अहोरात्र कष्टण्याचे काम डॉ. आंबेडकरांनी केले. पण स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या पासष्ठ वर्षांत भारतातील बौद्ध धर्म, दलित समाज आणि दलित साहित्य यांच्याविषयी काही प्रश्न पडतात. ते नरहर कुरुंदकरांनी १९६९ साली पहिल्यांदा जाहीरपणे विचारले होते. त्या प्रश्नांची आजही फारशा समाधानकारकपणे उत्तरे मिळत नाहीत. ते प्रश्न दलित समाजाने स्वत:ला पुन:पुन्हा विचारून त्यावर विचारमंथन करण्याची गरज आहे. म्हणून त्या लेखाचे हे संपादित पुनर्मुद्रण..
हिंदू धर्मावर श्रद्धा असणारे कोटय़वधी लोक आहेत. बौद्ध धर्मावर श्रद्धा असणारेही कोटय़वधी लोक आहेत. या श्रद्धावंत मंडळींना आपापला धर्म परिपूर्ण व पवित्र वाटला तर त्यात आश्चर्य काहीच नाही. कारण सर्वानाच आपले धर्म पवित्र वाटत असतात. श्रद्धावंतांना एखादी गोष्ट पवित्र वाटली तरी इतिहासाच्या अभ्यासकांना असे श्रद्धाळू राहता येत नाही. इसवी सन पूर्व सहाव्या शतकात बौद्ध धर्म निर्माण झाला. हा बौद्ध धर्माच्या उदयाचा कालखंड जर डोळ्यासमोर ठेवला तर हिंदूंची धर्मश्रद्धा, त्यांची जीवनमूल्ये, त्यांच्या पुराणकथा आणि बौद्धांच्या पुराणकथा यांत पुष्कळच मोठा फरक दिसतो. या ठिकाणापासून आपण इसवी सनाच्या आरंभापर्यंत येऊन पोहोचलो आणि महायान पंथाचा एकदम उदय झाला आणि झपाटय़ाने दोन धर्मातील अंतर कमी होऊ लागले. बौद्ध धर्मातील बहुतेक सगळ्या श्रद्धा आता हिंदू धर्मात आहेतच. श्रद्धा आहेत, त्यांची अंमलबजावणी नाही. हेच बौद्ध धर्मातही आहे. तिथेही श्रद्धा होत्या; पण त्यांची अंमलबजावणी नव्हती. बौद्धांच्या मानवधर्माची अंमलबजावणी जर त्या कालखंडात झाली असती, तर आज हिंदुस्थानात जातिव्यवस्था शिल्लकच राहिलेली दिसली नसती.
आज ज्यावेळी आपण हिंदू व बौद्ध धर्माकडे इतक्या अंतरावरून पाहू लागतो, त्यावेळी कथा वेगळ्या, पण धर्मश्रद्धा त्याच असे स्वरूप दिसू लागते. मग त्या हिंदू धर्मात असणाऱ्या त्याग, वैराग्य, अहिंसा सांगणाऱ्या कथा असोत, की बौद्ध धर्मातील कथा असोत. दोन्ही धर्मातील जीवनमूल्ये एकच असल्यामुळे व धर्मश्रद्धाही एकच असल्यामुळे फक्त कथांचाच बदल होतो. हे नुसते बौद्धांनाच लागू नाही, तर जैनांनाही लागू आहे. महानुभाव, लिंगायत, शीख अशा पंथांनाही हे लागू आहे. सर्वच भारतीय धर्माची नावे व कथा वजा जाता मूल्यांची सरणी एकच आहे. अशा परिस्थितीत सारे बौद्ध वाङ्मय मराठीत यावे, त्यांच्या पुराणकथा मराठीत याव्यात, याचे कुणीही स्वागतच करील. सर्व पुराणे मराठीत भाषांतरित केल्यामुळे आधुनिक मराठी वाङ्मयावर जेवढा परिणाम होईल, तेवढाच बौद्ध पुराणांचाही होईल.
बौद्ध धर्माचा विचार करीत असताना नुसता भगवान बुद्ध डोळ्यांसमोर ठेवून चालणार नाही. त्या धर्माचा अडीच हजार वर्षांचा इतिहास आहे. चीन गेली सुमारे दीड हजार वर्षे बौद्ध आहे. पण या देशाने बौद्ध धर्म स्वीकारल्यामुळे सरदारशाही, सरंजामशाही, राजेशाही यांना काही धक्का बसला नाही. विसाव्या शतकाच्या उदयापर्यंत बौद्ध धर्माखाली वावरणाऱ्या या देशात विविध प्रकारची गुलामगिरीही वावरत होती. तिलाही बौद्ध धर्माचा अडथळा झाला नाही. हिंदुस्थानातसुद्धा तथागतांच्या काळातच अनेक राजे, व्यापारी, सरदार यांनी उल्हासाने बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली. सरंजामशाही जीवनातील सत्ताधाऱ्यांना या धर्माच्या स्वीकारामुळे आपल्या हितसंबंधांना काही बाधा येईल असे कधीच वाटले नव्हते; तशी बाधा आलेली दिसतही नाही. मानवी गुलामगिरी सरंजामशाहीत असते. या सरंजामशाहीला हिंदू, बौद्ध, जैन सगळेच धर्म सारखेच लाडके व प्रिय होते. कोणताच धर्म त्यांचे हितसंबंध धोक्यात आणीत नव्हता. ज्या धर्माने सरंजामशाहीच्या काळात सरंजामशाहीतील वरिष्ठ वर्गाचे हितसंबंध धोक्यात आणले नाहीत, ते धर्म भांडवलशाहीच्या उदयानंतर भांडवलदारांनाही दूरचे वाटले नाहीत. सतराव्या-अठराव्या शतकात उदयोन्मुख भांडवलदारांनी युरोपमध्ये धर्माविरुद्ध झगडा दिला असेल; पण आज धर्माची चिंता सर्वात जास्त भांडवलदारांनाच वाटते आहे. भांडवलशाहीच्या पुढे समाजवादाच्या दिशेने वाटचाल करताना कोणताच धर्म, धर्मश्रद्धा व धार्मिक जीवनमूल्ये यांचा मार्गदर्शक म्हणून उपयोग होण्याचा संभव नाही. कोणत्याच धर्माचा उपयोग नाही म्हटल्यानंतर सामाजिक प्रगतीला बौद्ध धर्माचाही उपयोग फारसा होणार नाही, हे उघड आहे.
हिंदूंचा धर्म झाला तरी तो तोंडाने आत्म्याची समानता सांगतो, पण व्यवहारात माणसाची गुलामगिरी चालू ठेवतो. गरजेनुसार राजांच्या सोयी सांभाळतो. अध:पतित होऊन तंत्र व वामाचार या चिखलात लोळू लागतो. याहून निराळे चित्र बौद्ध धर्माचे नाही. इसवी सनाच्या चौथ्या शतकानंतर मंत्रयान, तंत्रयान, वज्रयान या नावाने वामाचार व अंधश्रद्धा या चिखलात बौद्ध धर्मही खूप रंगला. तिबेट तर याच वातावरणात विसाव्या शतकाच्या आरंभापर्यंत होता.
बौद्ध धर्माचा स्वीकार करावा की नाही, हा निराळा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर- ‘करावासा वाटेल त्याने करावा, वाटणार नाही त्याने करू नये,’ असे आहे. पण बौद्ध धर्म स्वीकारामुळे जातिव्यवस्था मोडण्यास काही मदत होईल काय, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र ‘काही मदत होणार नाही’ असे आहे. हे जसे सामाजिक जीवनाविषयी आपण म्हटले, तसेच वाङ्मयाविषयीही आहे. नव्या धार्मिक श्रद्धा व्यक्त करणारे वाङ्मय निर्माण करावे काय? त्याचे उत्तर- ‘ज्यांना गरज वाटेल त्यांनी करावे,’ असे आहे. अशा प्रयत्नांचा वाङ्मयावर काही परिणाम होईल काय, याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे.
प्रस्थापितांविरुद्ध आज नवसाहित्यात काही सूर उमटतो आहे असे मला वाटत नाही. नवसाहित्यिक जी बंडखोरी करीत आहेत तिचे लक्ष्य प्रस्थापित वाङ्मयीन मूल्ये बदलणे, इतकेच आहे. सामाजिक जबाबदारी आणि सामाजिक जाणिवा यांना बाजूला ठेवून व्यक्तीच्या कोषातच हे वाङ्मय वावरत आहे. ज्यांना अन्नच मिळत नाही, त्यांचा अन्न मिळवण्याचा लढा निराळा आणि ज्यांना अन्न मिळते, पण खाण्यात अर्थ वाटत नाही त्यांचा लढा निराळा. दलितांची जाणीव ही सामाजिक अन्यायाच्या विरुद्ध बंड करणारी आणि माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क मागणारी अशी आहे. दलितांना जीवनात व जीवन जगण्यात अर्थ वाटतो म्हणूनच ते जीवन बदलण्याच्या मार्गाला लागलेले आहेत. वाङ्मयीन बंड करणाऱ्यांना जीवनातच अर्थ वाटत नाही. त्यांना जग बदलण्याची गरज वाटत नाही. आपल्याला जाणवणारा हा जीवनाचा निर्थकपणा सर्वाना पटवून देणे, इतक्याचीच गरज वाटते. सारे नवसाहित्यच सामाजिक जबाबदारी यापासून दूर सरकले आहे. दलितवर्ग सामाजिक विकृतीवर बोट ठेवून हा रोग नष्ट करू इच्छितो. आमच्या साहित्यिकाचे लक्ष व्यक्तीचे शरीर व मन या ठिकाणी असणारी विकृती यावर गढलेले आहे. व्यक्तींचीसुद्धा विकृती तपशिलाने फक्त समजून घ्यावयाची आहे. शक्य तर या विकृतीचे समर्थन करावयाचे आहे; पण विकृतीवर उपाय शोधावयाचा नाही. आजच्या नवसाहित्यिकांना विकृती मान्य आहेत; त्यांची दुरुस्ती शक्य वाटत नाही. दोन प्रकारच्या बंडातील हा फरक माझ्या मते अधिक महत्त्वाचा आहे.
सध्याच्या दलित समाजात वैचारिक वाङ्मय आणि आत्मपरीक्षणात्मक वाङ्मय अतिशय कमी आहे. आत्मपरीक्षणाची आणि चिंतनशीलतेची गरज वाटावी, त्याचे महत्त्व लक्षात यावे, येथपर्यंत अजून दलितांची चळवळ जाऊन पोहोचलेली नाही. समाजाचा एक भाग अस्पृश्य मानणे हे असमर्थनीय आहे. तो अन्याय आहे. ही एक प्रकारची गुलामगिरी आहे. ती ताबडतोब नष्ट झाली पाहिजे. सर्व अस्पृश्यांना समाजजीवनाच्या सर्व कक्षांत बरोबरीचे हक्क मिळाले पाहिजेत आणि समता प्रस्थापित झाली पाहिजे. ही समता प्रस्थापित व्हावयाची असेल तर दरिद्री आणि मागासलेल्या समाजाला विकासाचा अग्रहक्क मिळाला पाहिजे, काही संरक्षणे मिळाली पाहिजेत- या बाबी आता सर्वमान्य झालेल्या आहेत. भारतीय संविधानाने या भूमिकेचा स्वीकार केलेला आहे. भारतातील जनसंघासह सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी या भूमिका मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे आता अस्पृश्य समाजातील नेत्यांनी या सर्वमान्य बाबींकडे लक्ष ठेवूनच भागणार नाही; यापलीकडील प्रश्नांचाही विचार करावा लागेल. पण अशी गरज अजून त्या समाजातील नेतृत्वाला वाटत नाही. दु:खाची गोष्ट अशी आहे की, प्रत्यक्ष बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बाबतीतसुद्धा एखादे विवेचक चरित्र कुणी लिहिलेले दिसत नाही. बाबासाहेबसुद्धा महान राजकीय नेते होते, तरी शेवटी एक माणूस होते. त्यांनासुद्धा सर्व दलित समाज एका संघटनेत आणता आला नाही. सवर्ण हिंदूंना अस्पृश्यांचा विश्वास संपादन करता आला नाही. पण अस्पृश्य समाजातील एका जाती-जमातीलासुद्धा दुसऱ्या जाती-जमातीचा विश्वास संपादन करता आला नाही. या घटनेचे केव्हातरी एकदा मूल्यमापन करावे लागेल. बाबासाहेबांनी विभक्त मतदारसंघ मिळवलेला होता. पण गांधीजींच्या उपोषणामुळे त्यांनी हा आग्रह सोडला. शेवटी गांधीजींचे प्राण वाचले हे मान्य केले तरी हरिजनांचे हित कशात होते? विभक्त मतदारसंघात होते, की संयुक्त मतदारसंघात होते? जर ते विभक्त मतदारसंघात असेल, तर मग एक माणूस वाचविण्यासाठी कोटय़वधी दलितांचे हक्क बाबासाहेबांनी सोडून का दिले? आणि जर दलितांचे हित संयुक्त मतदारसंघात असेल, तर बाबासाहेबांनी विभक्त मतदारसंघ मागितलाच का? बाबासाहेबांनासुद्धा महाराष्ट्राबाहेरील अस्पृश्य वर्गात फार मोठा पाठिंबा मिळवता आला नाही. असे का होते? अस्पृश्यांचे कोणते प्रश्न त्यांनी दिलेल्या लढय़ामुळे सुटले आहेत? अस्पृश्यांचे कोणते हक्क सवर्ण हिंदूंनी- निदान त्यांच्यातील उदारमतवाद्यांनी- फारसा लढा न देता मान्य केले आहेत? हे आणि असे शेकडो प्रश्न आहेत, ज्यांवर विचार करण्याची गरज दलित समाजाला वाटत नाही.
दलित समाजासमोर आज नेमका प्रश्न कोणता आहे? समान नागरिकत्वाचे त्यांचे हक्क आता कायद्याने मान्य झाले आहेत. यापुढचा झगडा अधिक गुंतागुंतीचा आहे. शिक्षणाच्या आणि नोकरीच्या सवलती मिळाल्या म्हणजे वैचारिक विकासाची शक्यता निर्माण होते. पण शक्यता निर्माण झाली म्हणजे विकास होतोच असे नाही. शक्यता असूनसुद्धा विकास का खुंटतो, याचे उत्तर इतरांशी भांडून मिळत नसते; ते आत्मनिरीक्षण करून मिळत असते. अस्पृश्यांचा दुसरा प्रश्न कायद्याने समानता मिळाली तरी सवर्ण हिंदू समाजाने त्यांना मनाने समान मानले नाही, हा आहे. सवर्ण हिंदू समाजाने मनाने आपल्याला समान म्हणून स्वीकारावे यासाठी केवळ झगडा पुरत नसतो. त्यासाठी काही सौजन्य, कृतज्ञता यांचीही गरज लागते. उठल्याबसल्या हिंदू धर्माला शिव्या देऊन, गांधी-नेहरूंना तुच्छ लेखून, काँग्रेसच्या छायेखाली वावरायचे व सत्तेच्या राजकारणात तडजोडी करायच्या, ही पद्धत संघटनेची शक्ती वाढवीत नसते, सौजन्याची वाढवीत नसते, हक्कांची जाणीवही वाढवीत नसते. पण यासाठी एकदा आपण, आपले नेते, आपल्या संघटना, आपली कार्यपद्धती यांचे चिंतन करावे लागते. त्याचीही तयारी या समाजात अजून दिसत नाही.
अस्पृश्यांच्या समोरचा, दलितांच्या समोरचा सर्वात मोठा प्रश्न आर्थिक दारिद्रय़ाचा आहे. आणि हा प्रश्न केवळ अस्पृश्यांचा नाही; तो ७८ टक्के शेतमजुरांचा आणि १० टक्के औद्योगिक मजुरांचाही प्रश्न आहे. हा प्रश्न आदिवासींचाही आहे. याबाबत जातीच्या आणि पंथाच्या चौकटीतून बाहेर आल्याशिवाय दलितांच्या संघटना काही करू शकणार नाहीत.
शेवटी दलितांना दलित म्हणूनच उरावयाचे आहे, की आपले दलितपण संपवायचे आहे? अस्पृश्यता टिकवावयाची आहे, की संपवावयाची आहे? दलितांच्या संघटनांनीसुद्धा उरलेला सगळा समाज अस्पृश्य समजून स्वत:पासून दूर ठेवला आहे. कोणत्याच राजकीय नेत्याविषयी, सामाजिक तत्त्वज्ञानाविषयी आणि कोणत्याही राजकीय संस्थेविषयी आपल्यातील कुणाला ममत्व वाटू नये याची काळजी या संघटनांनी घेतलेली आहे.
जीवनाचा प्रवाह पुढे जात असतो. तो वेदावर संपला नाही, तसा बुद्धावरही संपणार नाही. शंकराचार्य आणि शिवाजी यांच्यापुढेही समाजप्रवाह चालू राहिला. हा प्रवाह बाबासाहेबांच्या नंतरही चालूच आहे. काही प्रश्न एका मार्गाने सुटतात, काही प्रश्न दुसऱ्या मार्गाने सुटतात. अस्पृश्यांच्या बलाढय़ संघटना उभारून जे प्रश्न सुटणे शक्य होते ते सुटलेले आहेत. या संघटनांच्या चौकटी ओलांडून जे प्रश्न सोडवावयाचे आहेत, त्यासाठी जुने मार्ग उपयोगी पडणारे नाहीत. एका टप्प्यात मठ बांधण्याची गरज असते तेव्हा तो बांधावाच लागतो; त्यानंतर मठ सोडून बाहेर येण्याची गरज लागते. या टप्प्यावर जे मठात अडकून राहतात, ते परिस्थितीचे आव्हान स्वीकारू शकत नाहीत. जी आव्हाने दलित वर्गासमोर आहेत, त्यांचे स्वरूप केवळ वाङ्मयीन व सांस्कृतिक असे नाही. ही आव्हाने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय व आर्थिक आहेत. फार मोठा विचारसंघर्ष केल्याशिवाय व अस्पृश्य समाजातून, दलितांमधून नवे विचारवंत पुढे आल्याशिवाय हे प्रश्न सुटू शकणार नाहीत. नव्या ललित लेखकांची गरज असते, पण तितके पुरेसे नाही; नव्या विचारवंतांचीही गरज असते.
(साभार : ‘भजन’- नरहर कुरुंदकर, इंद्रायणी साहित्य, पुणे.)
