हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
इतिहास असं दाखवतो की निवडणुकीच्या तोंडावर नैसर्गिक संकट आलं तर त्याचा फटका विद्यमान अध्यक्षाला बसतो. कारण लोक सगळा राग त्याच्यावर काढतात. पण दुसरा एक गट असंही मानतो की या काळात अध्यक्ष जनतेच्या मदतीसाठी घाम गाळताना आढळले, तर त्यांना सहानुभूती मिळून मतं वाढू शकतात. अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा वेध…
कित्येक लाख घरांचा वीजपुरवठा तुटलाय. पुढचे तीन-चार दिवस तरी अंधारातच काढावे लागतील.. रुग्णालयांत अंधार.. रुग्णांना दुसरीकडे हलवावं लागेल अशी परिस्थिती.. घरांवरची छपरं उडालीत, नळाला पाणी नाही. कधी येईल ते सांगता येत नाही.. शाळांनाच काय. महाविद्यालयांना.. कार्यालयांना सुटी दिली गेलीये.. पण सुटीचा काही उपयोगही नाही.. कारण रेल्वे, बस सगळंच बंद. अगदी चिडीचूप. आणि या सगळय़ामुळे वातावरणात एक उगाचच कातरता भरून राहिलेली.
वरकरणी हे कोणत्याही आपल्याकडच्याच खेडय़ातलं वगैरे वर्णन वाटू शकेल. पण ही परिस्थिती आहे जगातल्या एकमेव महासत्तेच्या राजधान्यांमधली. वॉशिंग्टन आणि न्यूयॉर्कमधली. राजकीय आणि आर्थिक राजधान्यांचं कंबरडं परवा ‘सॅण्डी’ चक्री वादळानं मोडलं आणि बघता बघता अमेरिका अगदी आपल्यासारखी.. काही काळापुरती का होईना.. वाटून गेली. असं वादळ म्हणे शतकात एकदाच येतं. तसं ते परवा आलं आणि अमेरिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावरच्या अनेकांचा संसार सहज उधळून गेलं. जे काही झालं ते पाहून न्यूयॉर्कचे महापौर मायकेल ब्लूमबर्ग म्हणाले, आपल्याला वाटतो त्यापेक्षा निसर्ग अधिक ताकदवान आहे तर…
गेली काही वर्षे पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची चर्चा मोठय़ा प्रमाणावर सुरू आहे. जागतिक तापमान वाढ हा कळीचा मुद्दा झालाय. त्यामुळे निसर्गाचं चक्र बदलतंय. अमेरिकेत जे काही झालंय ते या पर्यावरण ऱ्हासाचाच परिणाम आहे, असं तज्ज्ञ म्हणतात. इंधनांचा भरमसाट वापर, जंगलतोड आदी सगळय़ाच कारणांमुळे पृथ्वीचं वाढणारं तापमान यामागे आहे, असं सांगितलं जातंय. या सगळय़ातला मोठा जबाबदार देश म्हणजे अर्थातच अमेरिका. तेव्हा पर्यावरण रक्षणासाठी सगळय़ा देशांनीच प्रयत्न करायचे असतील तर त्यातले सगळय़ात जास्त प्रयत्न अमेरिकेनं करायला हवेत, असं सगळेच म्हणतात. पण अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांना हे मान्यच नव्हतं. त्यांचं म्हणणं होतं की चीन आणि भारताची अर्थव्यवस्था जोमानं वाढतीये म्हणून तेलाचा वापर वाढलाय आणि म्हणून पर्यावरणाला धोका निर्माण झालाय.
हे खास रिपब्लिकन पक्षाचं लक्षण. विचारांनी अत्यंत मागास. या पक्षाचा गर्भपाताला विरोध. स्कंदपेशी संशोधनाला विरोध. समलिंगी विवाहांना विरोध. बलात्कारातून अभागी महिलेला गर्भ राहिलाच तर यांच्या मते तो परमेश्वराचा प्रसाद. गेल्या आठवडय़ात रिपब्लिकन्सच्या अधिवेशनात मिरवणाऱ्यांच्या टीशर्ट्सवर लिहिलेलं होतं- इन्स्टॉल व्हाइट इन द व्हाइटहाऊस. हा गोऱ्या नसलेल्या बराक हुसेन ओबामा यांना टोमणा. ओबामा यांच्या विरोधात उभे असलेले मिट रोम्नी आताच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत याच पक्षाचे उमेदवार आहेत. त्यांनी विद्यमान अध्यक्ष ओबामा यांच्यासमोर चांगलंच आव्हान निर्माण केलंय, असं सर्वसाधारण मत आहे. तसं शक्यही आहे. कारण बऱ्याचदा विचारी मतांपेक्षा अशी आगखाऊ भाषा- भली ती निर्बुद्ध असली तरी- सर्वसामान्यांना आवडते. मग ते सर्वसामान्य भारतातले असोत वा अमेरिकेतले. विचार करण्याची क्षमता असणाऱ्यांपेक्षा अशा मंडळीची संख्या समाजात नेहमीच जास्त असते. त्यामुळे मी कोटय़वधी नोकऱ्या निर्माण करीन हे रोम्नी यांचं विधान हे अर्थव्यवस्था लगेचच काही सुरळीत होण्याची शक्यता नाही या ओबामा यांच्या विधानापेक्षा केव्हाही जास्तच आकर्षक असणार. या कोटय़वधी नोकऱ्या कशा तयार करणार, कोणत्या क्षेत्रात वगैरे काहीही प्रश्न दैनंदिन संघर्षांत गांजलेल्या जनसामान्यांना पडत नाहीत. त्यामुळे परिस्थिती गंभीर आहे असं सांगणाऱ्यापेक्षा आचरट आश्वासन देणारा निवडणूक काळात जास्त आकर्षक वाटत असतो.
त्यात अमेरिकेत गेले काही महिने आर्थिकदृष्टय़ा ताणलेलेच गेले. रिपब्लिकनांनी प्रतिनिधी सभेत अडवून धरल्यामुळे अमेरिकेच्या कर्जावर उतारा लवकर मिळू शकला नाही, अमेरिकेची पत घसरली, त्यात नोकऱ्या कमी कमी होत गेल्या आणि एकूणच जगणं महाग झालं. अशा वेळी सत्ताधाऱ्याला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागतो. तसा तो ओबामा यांना सुरुवातीच्या काळात घ्यावा लागला. त्यामुळे रोम्नी यांचं पारडं जड व्हायला मदत झाली. खेरीज काही राज्यांत रिपब्लिकन पक्ष सत्तेवर आहे. ती राज्यं त्या पक्षाचे पारंपरिक पाठिराखे आहेत. त्यामुळे रोम्नी आहेत त्यापेक्षा अधिकच तगडे वाटू लागले. हे असं का होतं ते समजण्यासाठी अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणूक पद्धती लक्षात घ्यावी लागेल. या निवडणुकीत अमुक उमेदवाराला लोकांनी दिलेली एकूण मतं हाच काही फक्त निकष नसतो. तर त्या मतांबरोबरच वेगवेगळय़ा राज्यांत स्वतंत्रपणे पडणारी मतंही निर्णायक असतात. म्हणजे ओबामा वा रोम्नी यांना पडणारी मतं आणि अमेरिकेतली सर्व म्हणजे ५० राज्यं आणि कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट या राज्यातनं होणारं मतदान यांचा विचार यात केला जातो. एका अर्थानं ही एक अध्यक्षीय निवडणूक नसते, तर ५१ निवडणुका असतात. या सर्व राज्यांना मिळून ५३८ मतं आहेत. अध्यक्षपद मिळवायचं तर यातली २७० तरी मिळवावी लागतील. आताच्या निवडणुकीत असंही होऊ शकतं की दोन्ही उमेदवारांना प्रत्येकी २६९ मतंच मिळाली. तेव्हा निर्णायक मत देण्याचा अधिकार जाईल काँग्रेसकडे. आता या काँग्रेसमध्ये रिपब्लिकनांचं प्राबल्य असल्यामुळे ते अर्थातच रोम्नी यांच्या पारडय़ात आपलं मत टाकतील. दुसरं असं की या ५१ पैकी आठ राज्यं ही लंबकावर आहेत. तो लंबक कधी डेमॉक्रॅट्सच्या बाजूला जातो, तर कधी रिपब्लिकनांच्या. बाकीच्या बाबतीत साधारण कल नक्की समजतो. म्हणजेच दुसऱ्या अर्थानं आता उत्सुकता आहे ती ही कुंपणावरची आठ राज्यं काय करतायेत याची. ओबामा आणि रोम्नी यांचा जिवाचा आटापिटा सुरू आहे या राज्यात आपली हवा तयार करण्याचा. शिवाय ही राज्यं हाती लागली तरी काँग्रेस आणि सेनेटमधलं मताधिक्य हा आणखी एक मुद्दा आहे. म्हणजे अध्यक्ष डेमॉक्रॅट्सचा येऊ शकतो. पण संसदीय मंडळांत दुसऱ्या पक्षाचं मताधिक्य असू शकतं. तसं झालं की प्रत्येक मुद्दय़ावर अध्यक्षाच्या मार्गात टांग टाकण्याचा प्रयत्न होतो. गेल्या वर्षी अमेरिकेत घडला तो हाच प्रकार. या सगळय़ाचं मूळ आहे ते एका कोणाला सर्वाधिकार मिळू नयेत या मानसिकतेत. मुळात अमेरिका जन्माला आली ती ब्रिटिश राज्यकर्ता तिसऱ्या जॉर्जच्या विरोधात बंड झाल्यामुळे. त्यामुळे प्रशासन म्हणजे अध्यक्ष आणि प्रतिनिधी-सभा यावर एकाच कोणाची निरंकुश सत्ता राहू नये या चांगल्या विचारातून विद्यमान पद्धती विकसित झाली. तेव्हा महासत्तेच्या सिंहासनावर बसणाऱ्यास अशी तारेवरची कसरत करत करत काम करावं लागतं. ऐंशीच्या दशकात एकूण मतदारांपैकी साधारण २० टक्के मतदार हे कुंपणावर बसून असायचे. शेवटपर्यंत कळायचं नाही ते कोणाच्या बाजूचे आहेत. आता हे प्रमाण निम्म्यानं घटलंय. अर्थात याचा दुसरा अर्थ असा की वळवण्यासाठी तयार असलेल्या मतांचं प्रमाण खूप कमी झालंय. म्हणजेच अनिश्चितता आता चांगलीच वाढलेली आहे. अमेरिकेची आताची निवडणूक जास्त गाजतीये ती यामुळे.
गेल्या निवडणुकीत ‘आपण बदल घडवू शकतो’ या ओबामा यांच्या गानघोषणेनं वातावरण चांगलंच भारलं गेलं होतं. बदलाचे वारे तयार करणं सोपं असतं. पण त्या वाऱ्यांच्या तालावर खरोखर बदल होतोच असं नाही. तसा तो नाही झाला की जनता नाराज होते. ओबामा यांच्या बाबतीत असंच घडत गेलं.
गेल्या निवडणुकीत ‘आपण बदल घडवू शकतो’ या ओबामा यांच्या गानघोषणेनं वातावरण चांगलंच भारलं गेलं होतं. बदलाचे वारे तयार करणं सोपं असतं. पण त्या वाऱ्यांच्या तालावर खरोखर बदल होतोच असं नाही. तसा तो नाही झाला की जनता नाराज होते. ओबामा यांच्या बाबतीत असंच घडत गेलं. सलग आठ वर्षांच्या रिपब्लिकनांच्या राजवटीमुळे लोक कंटाळले होते. त्यात त्यांच्या काळातली युद्धखोरी. त्यामुळे त्या काळात ओबामा यांचं हे बदलांचं आव्हान चांगलंच खपून गेलं. पण त्या वाऱ्यांवर आरूढ होऊन बदल करणं हे काही ओबामा यांना जमलं नाही. त्याला अनेक कारणं आहेत. ती कारणं त्यांच्या अपयशापेक्षा परिस्थितीत दडलेली आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्था हे त्यापैकी. पण बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर. या मानसिकतेत वावरणाऱ्या जनतेला बाप का दाखवता येत नाही आणि o्राद्धही का करता येत नाही याच्या कारणांत रस नसतो. त्यामुळे ओबामा यांना पाठिंबा देणाऱ्या मतलबी वाऱ्यांचं रूपांतर बघता बघता खाऱ्या वाऱ्यात झालं आणि ते वारे आपल्या शिडात भरून घेण्याचा मतलबी राजकीय प्रयत्न रिपब्लिकन रोम्नी यांनी चालवला. त्यांनी भरमसाट घोषणा केल्या. आपण सरकारचा आकार लहान करू, वित्तीय तूट कमी करू आणि वर करांतही मोठी कपात करू. हे करूनही अर्थसंकल्पीय संतुलन साधू, आरोग्य सेवांत सुधारणा करू, सामाजिक सुरक्षितता देऊ.. वगैरे एक ना दोन. निवडणुकीच्या काळात हे सगळंच आकर्षक वाटतं. त्यामुळे वास्तवाचं भान आलेले ओबामा या तुलनेत काहीसे निस्तेज वाटत गेले आणि वास्तवाचं कसलंच भान नसलेल्या रोम्नींची लोकप्रियता वाढत गेली. त्यात रोम्नी हे परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत अत्यंत निलाजरे आक्रमक आहेत. त्या बाबतीत ते माजी अध्यक्ष धाकटे जॉर्ज बुश यांच्याशी स्पर्धा करू शकतील. रोम्नी यांच्या मते, इराणला धडा शिकवायलाच हवा, युद्धच करायला हवं त्यांच्याविरोधात, पॅलेस्टिन प्रश्नात इस्रायलचीच बाजू घ्यायला हवी आणि ज्यू- म्हणजे यहुदींच्या पाठिंब्यासाठी अन्यांचा विरोध पत्करण्यात कचरायचं काहीच कारण नाही. त्यांच्या मते, ओबामा जागतिक राजकारणात उगाचच ओशाळे वागतात आणि अमेरिकेची मस्ती दाखवून देण्यात कमी पडतात. देशप्रेमाची भावना चेतवणं हे लोकप्रिय होण्याचं सोपं माध्यम असतं, हे रोम्नी यांना अर्थातच माहीत असणार. त्यामुळे युद्धखोरीची भाषा करीत त्यांनी त्याबाबतीत ओबामा यांना बचावात्मक भूमिका घेण्यास भाग पाडलं. रोम्नी यांच्या याच मानसिकतेतून जागतिक तापमान वाढीसाठी अमेरिका जराही जबाबदार नाही, ही भूमिका तयार झालेली आहे. अमेरिकेने पर्यावरण रक्षणासाठी कसलेही र्निबध मान्य करू नयेत या मताचे रोम्नी आहेत.
पण आता त्यांच्या डोळय़ांदेखत ‘सॅण्डी’नं अमेरिकेला तडाखा दिलाय आणि ही सगळीच चर्चा नव्यानं सुरू झालीये. मतदानास जेमतेम एक आठवडा उरला असताना हा सॅण्डी अवतरला. इतिहास असं दाखवतो की निवडणुकीच्या तोंडावर नैसर्गिक संकट आलं तर त्याचा फटका विद्यमान अध्यक्षाला बसतो. कारण लोक सगळा राग त्याच्यावर काढतात. त्याच्यामुळेच असं घडलं, असं म्हणतात. २००० सालच्या निवडणुकीत उपाध्यक्ष असलेले अल् गोर अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत हरले, कारण त्या वर्षीचा दुष्काळ. त्या वर्षी आधी दुष्काळानं अमेरिकी शेतीला करपवलं आणि नंतर तुफानी पावसानं शहरं पाण्यात बुडवली. त्याचा फटका अध्यक्षीय इच्छुक गोर यांना बसला. २००५ साली थडकून गेलेल्या ‘कतरिना’ चक्रीवादळानं बुश यांच्या लोकप्रियतेच्या ओहोटीची सुरुवात केली. त्याचमुळे या ‘सॅण्डी’मुळे विद्यमान अध्यक्ष ओबामा यांच्या मतांवर परिणाम होईल असं काहींना वाटतं. पण दुसरा एक गट असंही मानतो की या काळात अध्यक्ष जनतेच्या मदतीसाठी घाम गाळताना आढळले, तर त्यांना सहानुभूती मिळून मतं वाढू शकतात.
वास्तवाचं भान आलेले ओबामा या तुलनेत काहीसे निस्तेज वाटत गेले आणि वास्तवाचं कसलंच भान नसलेल्या रोम्नींची लोकप्रियता वाढत गेली. त्यात रोम्नी हे परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत अत्यंत निलाजरे आक्रमक आहेत. त्या बाबतीत ते माजी अध्यक्ष धाकटे जॉर्ज बुश यांच्याशी स्पर्धा करू शकतील.
याचा अंदाज अर्थातच ओबामा यांना असणार. गेल्या आठवडय़ात ते प्रचारात पत्रकारांचा ताफाच्या ताफा घेऊन गेले होते. या ‘सॅण्डी’चा तडाखा बसला आणि ओबामा यांनी आपल्या सगळय़ाच प्रचारसभा रद्द केल्या. माझी अध्यक्षीय निवडणूक महत्त्वाची नाही, जास्त महत्त्व आहे ते जनतेच्या हालअपेष्टा कशा कमी करता येतील त्याला, असं मतदारांना सुखावेल असं विधान त्यांनी केलंय. रोम्नी यावर काही बोललेले नाहीत. सैल तोफेसारखी त्यांची जीभ काय बोलेल हे सांगता येत नाही. गेल्या आठवडय़ात इराणविषयी बोलताना ते म्हणाले, इराणला सीरियाची गरज आहे कारण त्या देशातनं इराणच्या बंदराचा रस्ता जातो. यात हास्यास्पद हे की इराणला स्वतंत्र बंदर आहे, हे त्यांच्या गावीही नाही. नंतर ते म्हणाले, ख्रिस्लर ही मोटार कंपनी ओबामा यांनी इटलीला विकली आणि ती चीनमधे जाऊन आपल्या गाडय़ा बनवणार आहे. त्यांच्या या विधानानं ख्रिस्लर भडकली आणि त्यांनी रागावून खुलासा केला. मला गरिबांची फिकीर नाही, जे सरकारवर अवलंबून आहेत त्यांचा मी विचार करत नाही, त्यांनी खुशाल द्यावीत मतं ओबामा यांना, असं भयंकर विधानही त्यांनी केलं. मला लोकांना कामावरनं काढून टाकायला आवडतं, मला हवी तशी सेवा जे देत नाहीत त्यांना मी आनंदानं काढून टाकतो, असंही धनाढय़ रोम्नी आढय़तेखोरीत बोलून गेले. त्यांना जेव्हा नंतर त्याबद्दल विचारलं तेव्हा ते म्हणाले : मी नक्की काय बोललोय हे काही मला आठवत नाही, पण मी जे काही बोललोय त्याबद्दल ठाम आहे.
हे वाचल्यावर रसेल या तत्त्ववेत्त्याच्या विधानाची आठवण यावी. जगाची समस्या ही आहे की, शहाणे गोंधळलेले आहेत आणि मूर्ख स्वत:विषयी भलतेच ठाम आहेत, असं रसेल म्हणाले होते.
अमेरिकेच्या निवडणुकीत मतदारही असाच गोंधळलेला आहे का, ते आता दोनच दिवसांत दिसेल. ‘सॅण्डी’नं घडवलेल्या वादळातनं या मतदारांना वाट सापडायला हवी. कारण कोणाला आवडो वा न आवडो, अमेरिका हे जगाच्या अर्थव्यवस्थेचं इंजिन आहे हे अमान्य करता येणार नाही. हे इंजिन व्हायची क्षमता अन्य अनेक देशांतही आहे, असं अनेकांना वाटतं. पण ते अजून सिद्ध व्हायचंय. ते होत नाही तोवर आहे त्या इंजिनावरच हा गाडा चालवायला हवा. व्हाइट हाऊसच्या वादळवाटेवर आपलीही नजर हवी ती त्यासाठीच!
इतिहास असं दाखवतो की निवडणुकीच्या तोंडावर नैसर्गिक संकट आलं तर त्याचा फटका विद्यमान अध्यक्षाला बसतो. कारण लोक सगळा राग त्याच्यावर काढतात. पण दुसरा एक गट असंही मानतो की या काळात अध्यक्ष जनतेच्या मदतीसाठी घाम गाळताना आढळले, तर त्यांना सहानुभूती मिळून मतं वाढू शकतात. अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा वेध…
कित्येक लाख घरांचा वीजपुरवठा तुटलाय. पुढचे तीन-चार दिवस तरी अंधारातच काढावे लागतील.. रुग्णालयांत अंधार.. रुग्णांना दुसरीकडे हलवावं लागेल अशी परिस्थिती.. घरांवरची छपरं उडालीत, नळाला पाणी नाही. कधी येईल ते सांगता येत नाही.. शाळांनाच काय. महाविद्यालयांना.. कार्यालयांना सुटी दिली गेलीये.. पण सुटीचा काही उपयोगही नाही.. कारण रेल्वे, बस सगळंच बंद. अगदी चिडीचूप. आणि या सगळय़ामुळे वातावरणात एक उगाचच कातरता भरून राहिलेली.
वरकरणी हे कोणत्याही आपल्याकडच्याच खेडय़ातलं वगैरे वर्णन वाटू शकेल. पण ही परिस्थिती आहे जगातल्या एकमेव महासत्तेच्या राजधान्यांमधली. वॉशिंग्टन आणि न्यूयॉर्कमधली. राजकीय आणि आर्थिक राजधान्यांचं कंबरडं परवा ‘सॅण्डी’ चक्री वादळानं मोडलं आणि बघता बघता अमेरिका अगदी आपल्यासारखी.. काही काळापुरती का होईना.. वाटून गेली. असं वादळ म्हणे शतकात एकदाच येतं. तसं ते परवा आलं आणि अमेरिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावरच्या अनेकांचा संसार सहज उधळून गेलं. जे काही झालं ते पाहून न्यूयॉर्कचे महापौर मायकेल ब्लूमबर्ग म्हणाले, आपल्याला वाटतो त्यापेक्षा निसर्ग अधिक ताकदवान आहे तर…
गेली काही वर्षे पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची चर्चा मोठय़ा प्रमाणावर सुरू आहे. जागतिक तापमान वाढ हा कळीचा मुद्दा झालाय. त्यामुळे निसर्गाचं चक्र बदलतंय. अमेरिकेत जे काही झालंय ते या पर्यावरण ऱ्हासाचाच परिणाम आहे, असं तज्ज्ञ म्हणतात. इंधनांचा भरमसाट वापर, जंगलतोड आदी सगळय़ाच कारणांमुळे पृथ्वीचं वाढणारं तापमान यामागे आहे, असं सांगितलं जातंय. या सगळय़ातला मोठा जबाबदार देश म्हणजे अर्थातच अमेरिका. तेव्हा पर्यावरण रक्षणासाठी सगळय़ा देशांनीच प्रयत्न करायचे असतील तर त्यातले सगळय़ात जास्त प्रयत्न अमेरिकेनं करायला हवेत, असं सगळेच म्हणतात. पण अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांना हे मान्यच नव्हतं. त्यांचं म्हणणं होतं की चीन आणि भारताची अर्थव्यवस्था जोमानं वाढतीये म्हणून तेलाचा वापर वाढलाय आणि म्हणून पर्यावरणाला धोका निर्माण झालाय.
हे खास रिपब्लिकन पक्षाचं लक्षण. विचारांनी अत्यंत मागास. या पक्षाचा गर्भपाताला विरोध. स्कंदपेशी संशोधनाला विरोध. समलिंगी विवाहांना विरोध. बलात्कारातून अभागी महिलेला गर्भ राहिलाच तर यांच्या मते तो परमेश्वराचा प्रसाद. गेल्या आठवडय़ात रिपब्लिकन्सच्या अधिवेशनात मिरवणाऱ्यांच्या टीशर्ट्सवर लिहिलेलं होतं- इन्स्टॉल व्हाइट इन द व्हाइटहाऊस. हा गोऱ्या नसलेल्या बराक हुसेन ओबामा यांना टोमणा. ओबामा यांच्या विरोधात उभे असलेले मिट रोम्नी आताच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत याच पक्षाचे उमेदवार आहेत. त्यांनी विद्यमान अध्यक्ष ओबामा यांच्यासमोर चांगलंच आव्हान निर्माण केलंय, असं सर्वसाधारण मत आहे. तसं शक्यही आहे. कारण बऱ्याचदा विचारी मतांपेक्षा अशी आगखाऊ भाषा- भली ती निर्बुद्ध असली तरी- सर्वसामान्यांना आवडते. मग ते सर्वसामान्य भारतातले असोत वा अमेरिकेतले. विचार करण्याची क्षमता असणाऱ्यांपेक्षा अशा मंडळीची संख्या समाजात नेहमीच जास्त असते. त्यामुळे मी कोटय़वधी नोकऱ्या निर्माण करीन हे रोम्नी यांचं विधान हे अर्थव्यवस्था लगेचच काही सुरळीत होण्याची शक्यता नाही या ओबामा यांच्या विधानापेक्षा केव्हाही जास्तच आकर्षक असणार. या कोटय़वधी नोकऱ्या कशा तयार करणार, कोणत्या क्षेत्रात वगैरे काहीही प्रश्न दैनंदिन संघर्षांत गांजलेल्या जनसामान्यांना पडत नाहीत. त्यामुळे परिस्थिती गंभीर आहे असं सांगणाऱ्यापेक्षा आचरट आश्वासन देणारा निवडणूक काळात जास्त आकर्षक वाटत असतो.
त्यात अमेरिकेत गेले काही महिने आर्थिकदृष्टय़ा ताणलेलेच गेले. रिपब्लिकनांनी प्रतिनिधी सभेत अडवून धरल्यामुळे अमेरिकेच्या कर्जावर उतारा लवकर मिळू शकला नाही, अमेरिकेची पत घसरली, त्यात नोकऱ्या कमी कमी होत गेल्या आणि एकूणच जगणं महाग झालं. अशा वेळी सत्ताधाऱ्याला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागतो. तसा तो ओबामा यांना सुरुवातीच्या काळात घ्यावा लागला. त्यामुळे रोम्नी यांचं पारडं जड व्हायला मदत झाली. खेरीज काही राज्यांत रिपब्लिकन पक्ष सत्तेवर आहे. ती राज्यं त्या पक्षाचे पारंपरिक पाठिराखे आहेत. त्यामुळे रोम्नी आहेत त्यापेक्षा अधिकच तगडे वाटू लागले. हे असं का होतं ते समजण्यासाठी अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणूक पद्धती लक्षात घ्यावी लागेल. या निवडणुकीत अमुक उमेदवाराला लोकांनी दिलेली एकूण मतं हाच काही फक्त निकष नसतो. तर त्या मतांबरोबरच वेगवेगळय़ा राज्यांत स्वतंत्रपणे पडणारी मतंही निर्णायक असतात. म्हणजे ओबामा वा रोम्नी यांना पडणारी मतं आणि अमेरिकेतली सर्व म्हणजे ५० राज्यं आणि कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट या राज्यातनं होणारं मतदान यांचा विचार यात केला जातो. एका अर्थानं ही एक अध्यक्षीय निवडणूक नसते, तर ५१ निवडणुका असतात. या सर्व राज्यांना मिळून ५३८ मतं आहेत. अध्यक्षपद मिळवायचं तर यातली २७० तरी मिळवावी लागतील. आताच्या निवडणुकीत असंही होऊ शकतं की दोन्ही उमेदवारांना प्रत्येकी २६९ मतंच मिळाली. तेव्हा निर्णायक मत देण्याचा अधिकार जाईल काँग्रेसकडे. आता या काँग्रेसमध्ये रिपब्लिकनांचं प्राबल्य असल्यामुळे ते अर्थातच रोम्नी यांच्या पारडय़ात आपलं मत टाकतील. दुसरं असं की या ५१ पैकी आठ राज्यं ही लंबकावर आहेत. तो लंबक कधी डेमॉक्रॅट्सच्या बाजूला जातो, तर कधी रिपब्लिकनांच्या. बाकीच्या बाबतीत साधारण कल नक्की समजतो. म्हणजेच दुसऱ्या अर्थानं आता उत्सुकता आहे ती ही कुंपणावरची आठ राज्यं काय करतायेत याची. ओबामा आणि रोम्नी यांचा जिवाचा आटापिटा सुरू आहे या राज्यात आपली हवा तयार करण्याचा. शिवाय ही राज्यं हाती लागली तरी काँग्रेस आणि सेनेटमधलं मताधिक्य हा आणखी एक मुद्दा आहे. म्हणजे अध्यक्ष डेमॉक्रॅट्सचा येऊ शकतो. पण संसदीय मंडळांत दुसऱ्या पक्षाचं मताधिक्य असू शकतं. तसं झालं की प्रत्येक मुद्दय़ावर अध्यक्षाच्या मार्गात टांग टाकण्याचा प्रयत्न होतो. गेल्या वर्षी अमेरिकेत घडला तो हाच प्रकार. या सगळय़ाचं मूळ आहे ते एका कोणाला सर्वाधिकार मिळू नयेत या मानसिकतेत. मुळात अमेरिका जन्माला आली ती ब्रिटिश राज्यकर्ता तिसऱ्या जॉर्जच्या विरोधात बंड झाल्यामुळे. त्यामुळे प्रशासन म्हणजे अध्यक्ष आणि प्रतिनिधी-सभा यावर एकाच कोणाची निरंकुश सत्ता राहू नये या चांगल्या विचारातून विद्यमान पद्धती विकसित झाली. तेव्हा महासत्तेच्या सिंहासनावर बसणाऱ्यास अशी तारेवरची कसरत करत करत काम करावं लागतं. ऐंशीच्या दशकात एकूण मतदारांपैकी साधारण २० टक्के मतदार हे कुंपणावर बसून असायचे. शेवटपर्यंत कळायचं नाही ते कोणाच्या बाजूचे आहेत. आता हे प्रमाण निम्म्यानं घटलंय. अर्थात याचा दुसरा अर्थ असा की वळवण्यासाठी तयार असलेल्या मतांचं प्रमाण खूप कमी झालंय. म्हणजेच अनिश्चितता आता चांगलीच वाढलेली आहे. अमेरिकेची आताची निवडणूक जास्त गाजतीये ती यामुळे.
गेल्या निवडणुकीत ‘आपण बदल घडवू शकतो’ या ओबामा यांच्या गानघोषणेनं वातावरण चांगलंच भारलं गेलं होतं. बदलाचे वारे तयार करणं सोपं असतं. पण त्या वाऱ्यांच्या तालावर खरोखर बदल होतोच असं नाही. तसा तो नाही झाला की जनता नाराज होते. ओबामा यांच्या बाबतीत असंच घडत गेलं.
गेल्या निवडणुकीत ‘आपण बदल घडवू शकतो’ या ओबामा यांच्या गानघोषणेनं वातावरण चांगलंच भारलं गेलं होतं. बदलाचे वारे तयार करणं सोपं असतं. पण त्या वाऱ्यांच्या तालावर खरोखर बदल होतोच असं नाही. तसा तो नाही झाला की जनता नाराज होते. ओबामा यांच्या बाबतीत असंच घडत गेलं. सलग आठ वर्षांच्या रिपब्लिकनांच्या राजवटीमुळे लोक कंटाळले होते. त्यात त्यांच्या काळातली युद्धखोरी. त्यामुळे त्या काळात ओबामा यांचं हे बदलांचं आव्हान चांगलंच खपून गेलं. पण त्या वाऱ्यांवर आरूढ होऊन बदल करणं हे काही ओबामा यांना जमलं नाही. त्याला अनेक कारणं आहेत. ती कारणं त्यांच्या अपयशापेक्षा परिस्थितीत दडलेली आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्था हे त्यापैकी. पण बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर. या मानसिकतेत वावरणाऱ्या जनतेला बाप का दाखवता येत नाही आणि o्राद्धही का करता येत नाही याच्या कारणांत रस नसतो. त्यामुळे ओबामा यांना पाठिंबा देणाऱ्या मतलबी वाऱ्यांचं रूपांतर बघता बघता खाऱ्या वाऱ्यात झालं आणि ते वारे आपल्या शिडात भरून घेण्याचा मतलबी राजकीय प्रयत्न रिपब्लिकन रोम्नी यांनी चालवला. त्यांनी भरमसाट घोषणा केल्या. आपण सरकारचा आकार लहान करू, वित्तीय तूट कमी करू आणि वर करांतही मोठी कपात करू. हे करूनही अर्थसंकल्पीय संतुलन साधू, आरोग्य सेवांत सुधारणा करू, सामाजिक सुरक्षितता देऊ.. वगैरे एक ना दोन. निवडणुकीच्या काळात हे सगळंच आकर्षक वाटतं. त्यामुळे वास्तवाचं भान आलेले ओबामा या तुलनेत काहीसे निस्तेज वाटत गेले आणि वास्तवाचं कसलंच भान नसलेल्या रोम्नींची लोकप्रियता वाढत गेली. त्यात रोम्नी हे परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत अत्यंत निलाजरे आक्रमक आहेत. त्या बाबतीत ते माजी अध्यक्ष धाकटे जॉर्ज बुश यांच्याशी स्पर्धा करू शकतील. रोम्नी यांच्या मते, इराणला धडा शिकवायलाच हवा, युद्धच करायला हवं त्यांच्याविरोधात, पॅलेस्टिन प्रश्नात इस्रायलचीच बाजू घ्यायला हवी आणि ज्यू- म्हणजे यहुदींच्या पाठिंब्यासाठी अन्यांचा विरोध पत्करण्यात कचरायचं काहीच कारण नाही. त्यांच्या मते, ओबामा जागतिक राजकारणात उगाचच ओशाळे वागतात आणि अमेरिकेची मस्ती दाखवून देण्यात कमी पडतात. देशप्रेमाची भावना चेतवणं हे लोकप्रिय होण्याचं सोपं माध्यम असतं, हे रोम्नी यांना अर्थातच माहीत असणार. त्यामुळे युद्धखोरीची भाषा करीत त्यांनी त्याबाबतीत ओबामा यांना बचावात्मक भूमिका घेण्यास भाग पाडलं. रोम्नी यांच्या याच मानसिकतेतून जागतिक तापमान वाढीसाठी अमेरिका जराही जबाबदार नाही, ही भूमिका तयार झालेली आहे. अमेरिकेने पर्यावरण रक्षणासाठी कसलेही र्निबध मान्य करू नयेत या मताचे रोम्नी आहेत.
पण आता त्यांच्या डोळय़ांदेखत ‘सॅण्डी’नं अमेरिकेला तडाखा दिलाय आणि ही सगळीच चर्चा नव्यानं सुरू झालीये. मतदानास जेमतेम एक आठवडा उरला असताना हा सॅण्डी अवतरला. इतिहास असं दाखवतो की निवडणुकीच्या तोंडावर नैसर्गिक संकट आलं तर त्याचा फटका विद्यमान अध्यक्षाला बसतो. कारण लोक सगळा राग त्याच्यावर काढतात. त्याच्यामुळेच असं घडलं, असं म्हणतात. २००० सालच्या निवडणुकीत उपाध्यक्ष असलेले अल् गोर अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत हरले, कारण त्या वर्षीचा दुष्काळ. त्या वर्षी आधी दुष्काळानं अमेरिकी शेतीला करपवलं आणि नंतर तुफानी पावसानं शहरं पाण्यात बुडवली. त्याचा फटका अध्यक्षीय इच्छुक गोर यांना बसला. २००५ साली थडकून गेलेल्या ‘कतरिना’ चक्रीवादळानं बुश यांच्या लोकप्रियतेच्या ओहोटीची सुरुवात केली. त्याचमुळे या ‘सॅण्डी’मुळे विद्यमान अध्यक्ष ओबामा यांच्या मतांवर परिणाम होईल असं काहींना वाटतं. पण दुसरा एक गट असंही मानतो की या काळात अध्यक्ष जनतेच्या मदतीसाठी घाम गाळताना आढळले, तर त्यांना सहानुभूती मिळून मतं वाढू शकतात.
वास्तवाचं भान आलेले ओबामा या तुलनेत काहीसे निस्तेज वाटत गेले आणि वास्तवाचं कसलंच भान नसलेल्या रोम्नींची लोकप्रियता वाढत गेली. त्यात रोम्नी हे परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत अत्यंत निलाजरे आक्रमक आहेत. त्या बाबतीत ते माजी अध्यक्ष धाकटे जॉर्ज बुश यांच्याशी स्पर्धा करू शकतील.
याचा अंदाज अर्थातच ओबामा यांना असणार. गेल्या आठवडय़ात ते प्रचारात पत्रकारांचा ताफाच्या ताफा घेऊन गेले होते. या ‘सॅण्डी’चा तडाखा बसला आणि ओबामा यांनी आपल्या सगळय़ाच प्रचारसभा रद्द केल्या. माझी अध्यक्षीय निवडणूक महत्त्वाची नाही, जास्त महत्त्व आहे ते जनतेच्या हालअपेष्टा कशा कमी करता येतील त्याला, असं मतदारांना सुखावेल असं विधान त्यांनी केलंय. रोम्नी यावर काही बोललेले नाहीत. सैल तोफेसारखी त्यांची जीभ काय बोलेल हे सांगता येत नाही. गेल्या आठवडय़ात इराणविषयी बोलताना ते म्हणाले, इराणला सीरियाची गरज आहे कारण त्या देशातनं इराणच्या बंदराचा रस्ता जातो. यात हास्यास्पद हे की इराणला स्वतंत्र बंदर आहे, हे त्यांच्या गावीही नाही. नंतर ते म्हणाले, ख्रिस्लर ही मोटार कंपनी ओबामा यांनी इटलीला विकली आणि ती चीनमधे जाऊन आपल्या गाडय़ा बनवणार आहे. त्यांच्या या विधानानं ख्रिस्लर भडकली आणि त्यांनी रागावून खुलासा केला. मला गरिबांची फिकीर नाही, जे सरकारवर अवलंबून आहेत त्यांचा मी विचार करत नाही, त्यांनी खुशाल द्यावीत मतं ओबामा यांना, असं भयंकर विधानही त्यांनी केलं. मला लोकांना कामावरनं काढून टाकायला आवडतं, मला हवी तशी सेवा जे देत नाहीत त्यांना मी आनंदानं काढून टाकतो, असंही धनाढय़ रोम्नी आढय़तेखोरीत बोलून गेले. त्यांना जेव्हा नंतर त्याबद्दल विचारलं तेव्हा ते म्हणाले : मी नक्की काय बोललोय हे काही मला आठवत नाही, पण मी जे काही बोललोय त्याबद्दल ठाम आहे.
हे वाचल्यावर रसेल या तत्त्ववेत्त्याच्या विधानाची आठवण यावी. जगाची समस्या ही आहे की, शहाणे गोंधळलेले आहेत आणि मूर्ख स्वत:विषयी भलतेच ठाम आहेत, असं रसेल म्हणाले होते.
अमेरिकेच्या निवडणुकीत मतदारही असाच गोंधळलेला आहे का, ते आता दोनच दिवसांत दिसेल. ‘सॅण्डी’नं घडवलेल्या वादळातनं या मतदारांना वाट सापडायला हवी. कारण कोणाला आवडो वा न आवडो, अमेरिका हे जगाच्या अर्थव्यवस्थेचं इंजिन आहे हे अमान्य करता येणार नाही. हे इंजिन व्हायची क्षमता अन्य अनेक देशांतही आहे, असं अनेकांना वाटतं. पण ते अजून सिद्ध व्हायचंय. ते होत नाही तोवर आहे त्या इंजिनावरच हा गाडा चालवायला हवा. व्हाइट हाऊसच्या वादळवाटेवर आपलीही नजर हवी ती त्यासाठीच!