नितीन वैद्य
मराठी चित्रपटांवर सर्वच बाजूंनी अन्याय होतो, असा सूर गेली अनेक वर्षे एकाच पट्टीत ऐकायला मिळत आहे. थिएटर्स मिळत नाहीत आणि मिळाली तरी प्रेक्षक नसल्याने खेळ रद्द होण्यापासून ते बलाढय़ हिंदी सिनेमांच्या धाकापुढे दुजाभाव होत असल्याचा आरोपही चुकत नाही. गेल्या काही दिवसांत माध्यमांपासून समाजमाध्यमांमध्ये हा विषय चघळण्याची तीव्र स्पर्धा लागलेली पाहायला मिळाली; आणि तरी प्रदर्शित झालेल्या बहुतांश नव्या सिनेमांना प्रेक्षकांची बऱ्यापैकी अनुपस्थिती राहिली. मराठी चित्रपटसृष्टीच्या सद्य:स्थितीवर आणि तिच्या मूळ प्रश्नांवर प्रकाश टाकणारा लेख..
नुकताच एक व्हिडीओ चर्चेत आला- मराठी सिनेमाची एक टीम डोळय़ात अश्रू आणून सांगत होती की, आम्हाला सिनेमा प्रदर्शित करायला थिएटर्स मिळत नाहीयेत.. सिनेमा नीट चालला नाही तर आम्हाला आत्महत्या करण्याशिवाय गत्यंतर उरणार नाही..
हे पाहिलं आणि मनात बरेच प्रश्न उभे राहिले. कुठलाही निर्माता असं कसं म्हणू शकतो? आणि का? अशा भावनिक आवाहनांनी प्रश्न सुटणार आहेत का? आणि सुटणार असतील तर कुठलाही व्यवसाय हा व्यवसाय म्हणून ठोस आणि ठामपणे उभा राहणार आहे का? कितीही आवडो वा न आवडो, चित्रपट हाही अन्य सर्व व्यवसायांइतकाच एक व्यवसाय आहे आणि जरी त्याचं मूळ भांडवल हे मानवी भावना हेच असलं, तरीही त्या भावनांचा धंदा हा शंभर टक्के व्यावसायिकतेनंच करावा लागतो. आणि त्या व्यावसायिक नीतीमध्ये ही अशी रडकी भावनिक आवाहनं अजिबातच बसत नाहीत. त्यानं कदाचित एखादा प्रश्न तात्पुरता सुटेलही, पण मूळ कारण जसंच्या तसं राहतं.. जर आर्थिक गणितांचे आडाखे योग्य नसतील, तर कोणताही व्यवसाय कोसळून पडेल, हे लहान मुलालाही कळू शकेल.
मराठी सिनेमाचं गळू हे गेली अनेक दशकं याच भावनिकतेच्या आवर्तात अडकून ठसठसत राहिलं आहे आणि आज ती अखंड चिघळलेली जखम बनली आहे.पहिला प्रश्न निर्मात्यांपासूनच सुरू होतो. मराठी चित्रपट व्यवसायामध्ये व्यावसायिक निर्माते नाहीतच. काही एकांडे शिलेदार आहेत, ते अपवाद म्हणूनच धरावेत.‘निर्माता’ या शब्दाची व्याख्या काय? याच प्रश्नानं सुरुवात करू. निर्माता म्हणजे प्रत्यक्ष निर्मितीची व्यवस्था (नटांच्या तारखा – लोकेशन्स – जेवण – कॅमेरा व स्टुडियोचं बुकिंग करणं) नव्हे, तर निर्माता हा धंद्याची सगळी गणितं सांभाळत, योग्य ती कथा व दिग्दर्शक निवडणं, त्यानुसार पात्रांची निवड करणं, योग्य निर्मिती मूल्यांसह निर्मिती करणं व त्यानंतर उत्तम वितरण व जाहिरात व्यवस्था संयोजित करून आपला सिनेमा प्रेक्षकांपर्यंत नेणं ही सगळी कामं करत असतो. त्यासाठी त्याला चित्रव्यवसायाची पाळंमुळं आणि गरजा माहीत असाव्या लागतात. इथली तंत्रं आणि प्रेक्षकांच्या गरजा यांचा अभ्यास असावा लागतो आणि तो अभ्यास सतत अद्ययावत ठेवावा लागतो.
सध्या मराठी चित्रपटसृष्टीत जो निर्मितीसाठी पैसा लावतो, तो फायनान्सर हाच निर्माता म्हणून नाव लावतो. त्याचा मूळ व्यवसाय हा चित्रपट सोडून जगातला कुठलाही असू शकतो. अनेकदा जमिनी विकून पैसा हाती आलेले गुंठामंत्री मराठी सिनेमांचे असे फायनान्सर-प्रोडय़ुसर असतात आणि सिनेमातल्या नटनटांबरोबर एखादं जेवण, फोटो किंवा आपल्या गावातल्या पॉलिटिकल रॅलीसाठी फिल्मी सेलिब्रिटींची हजेरी इतका ‘इन्सेन्टिव्ह’ त्याला या जुगारात उतरायला भाग पाडतो.अनेक लेखक-दिग्दर्शक असा होतकरू निर्माता शोधून काढतात आणि आपल्या स्वप्नातल्या निर्मितीचा प्रारंभ करतात आणि घोडं इथेच पेंड खातं. जेव्हा लेखक- दिग्दर्शक आपल्या स्वप्नांची निर्मिती करतो, तेव्हा नेहमीच ‘मुगल-ए-आज़्म’च्या चर्चा होत राहतात. ‘मुगल-ए-आज़्म’ एकच झाला. बाकी सगळी स्वप्नं डब्यात जमा झाली.
जेव्हा चित्रपटाला एक प्रॉडक्ट म्हणून प्रेक्षकांच्या बाजारात उतरवायचं आहे, तेव्हा त्या प्रॉडक्टचा आणि बाजाराचा काही एक अभ्यास निर्मात्यानं करणं गरजेचं असतं. मराठी चित्रपट व्यवसायात हा अभ्यास शून्य आहे. कारण, निर्माता हा खऱ्या अर्थाने निर्माता नाहीच. मग लेखक- दिग्दर्शकाची मनमानी सुरू होते- मी मला हवं तेच करणार. साहजिकच आहे, इथे निर्माता- जो पैसे लावणार आहे त्यानं दिग्दर्शकाशी भागीदारी केलेली नसून, त्या दिग्दर्शकानं त्या निर्मात्याला चंदेरी दुनियेत येण्याचं स्वप्न विकलं आहे. असा निर्माता त्या दिग्दर्शकाला काय सांगणार?मागच्या पाच-सात वर्षांतल्या मराठी सिनेमांच्या यादीवर नजर टाकली तर दिसतं की, एका विशिष्ट प्रकारच्या सिनेमांची लाट आलेली आहे. ऐतिहासिक सिनेमे कितीही देशप्रेमानं आणि जाज्वल्यतेनं भारलेले असले तरी प्रत्येक वेळी प्रेक्षकाला स्वत:च्या खिशातून पैसे काढून द्यायला लावण्याइतके प्रभावी नक्कीच नाहीत. इथे सिनेमा (कन्टेंट) कुठला चांगला किंवा वाईट याबद्दल काहीही भाष्य मी करत नसून, फक्त वस्तुस्थिती दाखवतो आहे. जर एकाच प्रकारचे सिनेमे येणार असतील तर प्रेक्षक किती वेळा तेच ते बघतील. जर छत्रपती शिवाजीमहाराजांचा इतिहास दाखवायचा असेल, तर त्या काळातलं वातावरण, कॉस्च्युम्स, शस्त्रं, लढाया आणि अंती ज्या राष्ट्रवादी भावनेला हात घालायचा आहे, ती भावना यात किती व्हेरिएशन्स देता येतील याचा विचार कधी तरी करणार की नाही? आणि जर पडद्यावर काहीच नावीन्य दिसणार नसेल, तर प्रेक्षकांनी प्रत्येक वेळी खिशातले पैसे खर्चून तो सिनेमा का पाहावा?
सिनेमांचं बजेट मात्र प्रत्येक वेळी वाढतच जातं- ते केवळ दिग्दर्शकाची चूष म्हणून. तीच गोष्ट चरित्रपटांची. ‘मी वसंतराव’ किंवा ‘महाराष्ट्र शाहीर’ हे सिनेमे कुणी काहीही दावे केले तरी आर्थिकदृष्टय़ा नुकसानीतच आहेत; आणि याचं कारण एकच आहे- स्मृतिकातरता किंवा स्मरणरंजन तरुण पिढीला फार भुलवत नाही. या संदर्भात एक घटना मुद्दाम सांगतो. ‘झी मराठी’ वाहिनीवर आम्ही ‘नक्षत्रांचे देणे’ हा कार्यक्रम करायचो. त्याची खूप सारी प्रशंसक परीक्षणं वर्तमानपत्रांतून यायची, रसिक प्रेक्षकांमध्ये त्याचा गवगवा होता; पण या कार्यक्रमाला आर्थिक यश कधीच मिळालं नाही. तो तोटय़ातच चालवावा लागला. तो तोटा कॉर्पोरेट संस्कृतीत फारच अंगाशी यायचा. सांस्कृतिक वारसा म्हणून मी ते रेटून न्यायचो. तेव्हा ‘झी’चे सीईओ होते प्रदीप गुहा. त्यांनी मला एकच वाक्य सांगितलं – Advertisers abhor nostalgia… आणि याचं कारण एकच- तरुणांना हे असं स्मरणरंजन आवडत नाही. जगभरच चित्रपट आणि मनोरंजन व्यवसाय (यात मनोरंजनाची सगळीच माध्यमं आली) हे तरुणांच्याच जिवावर चालतात. आता तरुण म्हणजे केवळ वय नव्हे, तर तरुणाई ज्या उत्सुकतेने नव्या विषयांचा, जीवनशैलीचा अंगीकार करते ती उत्सुकता जागवतील अशा वृत्तीला साद घालणारे चित्रपट बनवणं.. वसंतराव देशपांडे किंवा शाहीर साबळे यांच्या वैयक्तिक मोठेपणाबद्दल मला आदरच आहे. मात्र, चित्रपट म्हणून चालवायचे असतील तर ते तरुणांपर्यंत पोहोचतील, हे पाहायला हवं. त्यासाठी त्याच्या प्रमोशनचा काही वेगळा विचार करायला हवा. तसा तो करणं हे निर्मात्याचं काम आहे.
प्रमोशन म्हणजे केवळ चार ठिकाणी बातम्या छापून आणणं किंवा सोशल मीडियावर गाणी चालवणं नव्हे. ते करून देण्यासाठी ढीगभर पीआरओ बसले आहेत. पैसे टाकले की विविध माध्यमांची पॅकेजेस मिळतात, पण त्यातून प्रेक्षकांना नेमकं काय सांगायचं आहे, आमचा सिनेमा बघणं का आवश्यक आहे, याचं काय कम्युनिकेशन करायचं आहे, आपला प्रेक्षक टारगेट ऑडियन्स नेमका कोण, त्याच्याकडे पोहोचण्यासाठी कोणती माध्यमं वापरली पाहिजेत, सिनेमा कोणत्या गावांमधून प्रमोट केला गेला पाहिजे.. याचा निर्णय कोण घेणार?
ही उत्तरं चुकली की चित्रपटाचं व्यावसायिक गणित चुकणारच आहे. काही तरी नक्कीच चुकलं आहे, चुकतं आहे. कन्टेन्टचा निर्णय चुकतो आहे का? मराठी नाटक सध्या चांगल्या स्थितीत आहे. केवळ विनोदीच नाटकं चालतात, या भ्रमातून बाहेर येत ‘चारचौघी’, ‘सफरचंद’, ‘देवबाभळी’, ‘मी स्वरा आणि ते दोघं’, ‘पुन:श्च हनिमून’ यांसारखी वेगळी नाटकं चालत आहेतच. तिथे तर पुढच्या रांगांसाठी चारशे ते पाचशे रुपये तिकीट द्यावं लागतं. मग शंभर रुपयांचा सिनेमा का चालत नाही? एकीकडे सातसात हजारांची तिकिटं घेऊन ‘साऊंड ऑफ म्युझिक’सारखा प्रयोग नीता अंबानी कल्चरल सेंटरला भरघोस चालतो. यात एकही मराठी माणूस नसेलच का? मग त्याला मराठी सिनेमा बघावासा का वाटत नाही? सगळय़ांनीच हा विचार करायला हवा की, आपण प्रेक्षकांना नेमकं काय देतो आहोत? ऐतिहासिक, प्रेमकथा आणि चरित्रपट सोडून अन्य कुठल्या चित्रपटांची चर्चा मागच्या वर्षभरात झाली, याचा एकदा धांडोळा घेऊ. ‘झोंबिवली’, ‘मीडियम स्पायसी’, ‘वाय’, ‘पाँडिचेरी’, ‘झॉलिवूड’ असे काही चांगले चित्रपट आले. चर्चा झाली, पण हवे तसे चालले नाहीत. काय लागतं सिनेमा यशस्वी व्हायला- चेहरे? कथा? गाणी? लोकेशन्स? खरं तर या सगळय़ांचं योग्य ते कॉम्बिनेशन. यातला केवळ एक घटक आहे, म्हणून सिनेमा चालणार नाही.
सिनेमाचं बजेट हेही नीट पाहायला हवं. सिनेमा चालला नाही तर नुकसान फक्त तो निर्माता किंवा फायनान्सरचं होतं. बाकी सगळय़ांना त्यांचे पैसे मिळतात. मराठी सिनेमा चालत नसला तरी नट, लेखक-दिग्दर्शक आणि तंत्रज्ञ यांची चलती आहेच. या सगळय़ांचं मानधन भरमसाट आहे; पण सिनेमा चालवण्याची जबाबदारी शून्य. ‘वेड’ सिनेमाचं उदाहरण घ्या. जेनेलिया व रितेश देशमुख हे कलाकारच निर्माते असल्यानं त्यांनी जीव तोडून प्रमोशन केलं आणि ‘वेड’ सुपरहिट झाला. बाकी अनेकदा एका सिनेमाचं शूट संपलं की नट पुढच्या प्रोजेक्टच्या मागे लागतो. या सिनेमाचं काहीही होवो. आपण हिंदीतल्या सुपरस्टार्सचे आकडे कोटींमध्ये ऐकतो; पण तो नफ्यातला हिस्सा म्हणून दिला जातो आणि आमिर खानसारखा अभिनेता तोटय़ातला हिस्साही उचलतो. अशी जबाबदारी स्वत:ला सुपरस्टार म्हणवणारे मराठी नट स्वत:वर कधी घेणार?
अशानं मराठी चित्रसृष्टी कशी तगावी? वर्षांला शंभर सिनेमे बनतात ही अभिमानाची गोष्ट मानायची की त्यातले पंचाण्णव नुकसानीत जातात ही अपमानाची गोष्ट मानायची? वीस सिनेमे बनले तरी चालतील, पण ते असे हवेत की लोकांना त्याची दखल (तिकीटबारीवर) घ्यावी लागेल. चाळीस लाख अनुदान आणि टीव्ही चॅनेलचे दोन कोटी, म्युझिकचे पाच-सात लाख आणि बाकी ओटीटी प्लॅटफॉर्म देतोच. थिएटरचा गल्ला म्हणजे निव्वळ नफा हे मृगजळ दाखवून आणलेले निर्माते एकदा हात पोळले की निघून जातात. थिएटर-रिलीजसाठी वेगळं बजेट लागतं, हेही अनेकांना माहीत नसतं. माणूस अनुभवातून शिकतो म्हणतात; पण इथे दर वेळी नवाच बळी दिला जाणार असेल तर शिकणार कोण आणि काय?
सरकारदरबारीही या व्यवसायाबद्दल अनास्थाच आहे. सांस्कृतिक खात्याकडे अर्थसंकल्पीय तरतूद नाही. त्यामुळे त्यांना धोरणात्मक निर्णयांपलीकडे काहीच करता येत नाही. सरसकट मल्टिप्लेक्सला नावं ठेवली की सिनेकर्त्यांनाही नावं ठेवता येणार नाहीत. जर ‘भाईजान’सारखा मोठा सिनेमा रिलीज होणार असेल, तर त्याच्या आसपास आपला सिनेमा रिलीज होऊ नये, याची काळजी बॉलीवूड, टॉलीवूड सगळेच घेतात. ही इतकी साधी गोष्ट आपण ‘धंदा’ करताना लक्षात घेणार नसू, तर मग ‘घर देता का घर’चा टाहो फोडण्याशिवाय अन्य काहीही उपाय उरत नाही..
प्रश्न – चित्रपट का चालतो, याचं काही गणित आहे का ?
पर्याय – १. सेलिब्रिटी चेहऱ्यानंच सिनेमा चालतो की सारे नवे फ्रेश चेहरे आहेत म्हणून चालतो ?
२. वातावरण शहरी आहे म्हणून की ग्रामीण आहे म्हणून?
३. प्रेमकथा चालते की ज्वलंत विषय ?
४. विनोद की थ्रिलर की मानवी वृत्तीचा वेध भावतो प्रेक्षकांना ?
५. देव-देश-धर्म की जागतिकीकरणाचे इश्शूज भुरळ घालतात ?
उत्तर – नावीन्य..
nitin@dashami.com
