दावोस चर्चाचे इमलेच!

स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे दरवर्षी भरणारी ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ ही परिषद जागतिक प्रश्नांसंबंधी सर्वागीण चर्चा करणारे व्यासपीठ म्हणून परिचित आहे. परंतु यात सामील होणारी शक्तिमान राष्ट्रे जगाला भेडसावणाऱ्या समस्यांवर प्रत्यक्ष ठोस कृती कार्यक्रम आखण्यात आणि तो राबवण्यात मात्र तोकडी पडत आहेत. आणि हे या परिषदेचे मोठे अपयश आहे.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) आयोजित दावोस परिषद मागच्या आठवडय़ात संपली. दावोसवर जगातील श्रेष्ठांच्या (‘एलिट्स’) स्नेहसंमेलनाचे लेबल लावले जाते. ते बाजूला ठेवले तरी एक गोष्ट नक्की, की ‘जगाच्या सद्य:स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी कटिबद्ध’ हे ब्रीदवाक्य असणाऱ्या या शक्तिमान जागतिक व्यासपीठाने आपण गेल्या ४८ वर्षांत जगातील गंभीर प्रश्नांबाबत विश्लेषणाव्यतिरिक्त नक्की काय केले याबद्दल जगाला सांगितले पाहिजे.

जागतिकीकरणातून विकसितच नव्हे, तर भारत-चीन यांसारख्या विकसनशील देशांमध्ये- देखील एक उच्चभ्रू, श्रेष्ठ (एलिट) वर्ग तयार झाला आहे. जागतिकीकरणाच्या आर्थिक तत्त्वज्ञानानुसारच देशांतर्गत आर्थिक धोरणे राबवली जातील, हे पाहण्यासाठी जागतिक बँक, नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना, क्रेडिट रेटिंग संस्था कार्यरत होत्या. या औपचारिक संस्थांच्या पलीकडे जाऊन देशोदेशीच्या श्रेष्ठींना अनौपचारिक ‘नेटवìकग’ करण्यासाठी एका व्यासपीठाची गरज होती. ती वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या दावोस परिषदेने पुरवली.

‘डब्ल्यूईएफ’तर्फे स्वित्र्झलडमधील दावोस येथे दरवर्षी जानेवारीत निमंत्रितांचा मेळावा भरवला जातो. त्यात जगभरातील उद्योगधंदे, बँकांमधील उच्चपदस्थ, राजकीय नेते, मीडिया, तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील मंडळी व विचारवंत हजेरी लावतात. तीन हजारांवर प्रतिनिधी तिथे उपस्थित असतात. त्यातील दोन-तृतीयांश कंपन्या मोठय़ा बहुराष्ट्रीय व वित्त क्षेत्रातील असतात. चार दिवस एकत्र बसून दावोसमध्ये जगापुढील प्रश्नांबद्दल विचारमंथन केले जाते. जगातील सर्वात धनाढय़ व शक्तिमान राजकीय नेत्यांची ही परिषद जगाच्या भल्यासाठी खरेच काही करते, की ती नुसतीच गप्पांचा अड्डा बनली आहे अशा चर्चा नेहमीच होतात.

विश्लेषण.. अधिक विश्लेषण

‘डब्ल्यूईएफ’च्या संकेतस्थळावर दोन तास काढले की एक गोष्ट नजरेत भरते ती म्हणजे प्रचंड अद्ययावत आकडेवारी, तक्ते आणि ग्राफिक्सद्वारे आपल्या मर्यादित चष्म्यातून भविष्यातील प्रश्नांचा घेतलेला वेध यावर आधारित ‘डब्ल्यूईएफ’ काही अहवाल प्रसृत करते. त्यापैकी एक असतो : ‘जागतिक रिस्कस् रिपोर्ट’! त्यात ‘त्यांच्या’ दृष्टिकोनातून जगापुढील गंभीर प्रश्नांची चर्चा केलेली असते. या वर्षीच्या अहवालात गेल्या दहा वर्षांतील जगापुढील गंभीर धोक्यांचा आढावा घेतला गेला. त्यात वित्तीय मत्तांचे (फायनान्शियल अ‍ॅसेट्स) मार्केट, हवामानबदल, नैसर्गिक आपत्ती, पाण्याचा प्रश्न, आर्थिक विषमता, बेरोजगारी व स्थलांतरित, दहशतवादी व सायबर हल्ले व इंटरनेट सेवा कोलमडणे, शेतीमाल व ऊर्जेच्या किमतीतील वादळी चढउतार, देशांचे तुटीचे अर्थसंकल्प अशा जोखमींचा उल्लेख आहे.

याशिवाय दरवर्षी दावोस परिषदेमध्ये एका प्रमुख विषयावर (थीम) मंथन केले जाते. २०१९ मध्ये ‘जागतिकीकरणाची चौथी आवृत्ती’ ही थीम होती. परिषदेच्या चार दिवसांत विविध प्रश्नांवर जवळपास ४०० सत्रे समांतर पद्धतीने घेतली जातात. यावरून परिषदेच्या कॅनव्हासचा आवाका लक्षात यावा.

पण मुद्दा दावोसचा आवाका किती व्यापक असतो हा नसून, जगासमोरील जीवघेण्या प्रश्नांवरील कृती कार्यक्रमासाठी व्यापक सहमती बनवण्याचा आहे. जागतिकीकरणातूनच निर्माण झालेल्या तीन प्रमुख अस्थिरतांना आज जग तोंड देत आहे. सामाजिक, वित्तीय व पर्यावरणीय! यातून अर्थव्यवस्थांचा- खरे तर मानवी अस्तित्वाचा पायाच उखडला जाऊ शकतो. दिसते असे की, दावोसच्या प्रश्नांच्या लांबलचक यादीत हे पायाच उखडवू शकणारे प्रश्न बुडून जात आहेत. कृती कार्यक्रमावर सहमती आणि त्याची अंमलबजावणी तर दूरच!

सामाजिक अस्थिरता

‘ऑक्सफॅम’ जगातील आर्थिक विषमतेबद्दल एक वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध करते. प्रत्येक अहवालात निष्कर्ष तोच : जगात श्रीमंत व गरिबांमधील दरी वाढत चालली आहे. उदा. २०१७ मध्ये जगातील ३८० कोटी गरिबांकडे जेवढी संपत्ती होती तेवढीच संपत्ती जगातील फक्त २६ अति श्रीमंत व्यक्तींकडे साठली आहे.

जागतिकीकरणाच्या फायद्या-तोटय़ाच्या चर्चेत जागतिकीकरणामुळे विविध देशांतील शंभर कोटी नागरिकांना दारिद्र्यरेषेच्या बाहेर काढले गेले, हे आवर्जून सांगितले जाते. (त्यातील दोन-तृतीयांश आकडा हा एकटय़ा चीनमधील आहे.) चर्चे साठी हे मान्य केले तरी जागतिकीकरणाचे पुरस्कत्रे याकडे सोयीस्कर डोळेझाक करतात, की समाजामध्ये असंतोष दारिद्र्यमुळे कमी आणि आर्थिक विषमतेमुळे अधिक भडकतो. विशेषत: देशाच्या लोकसंख्येत तरुणांची संख्या लक्षणीय असेल तर!

असमान आर्थिक विकासाला तगडे भौगोलिक परिमाण आहे. दोन देशांमध्ये, एकाच देशातील दोन राज्यांमध्ये, एकाच राज्यातील दोन जिल्ह्य़ांमध्ये टोकाचा असमान आर्थिक विकास झालेला आहे. त्याचा संबंध स्थलांतरितांच्या प्रश्नांशी आहे. पाणी जसे आपसूक उताराकडे वाहते तशी माणसे, कुटुंबे अविकसित प्रदेशातून विकसित भूभागाकडे वाहत जातात. अर्थात तथाकथित विकसित प्रदेशांत सर्व काही आलबेल असते असेदेखील नाही. तेथेदेखील बेरोजगारांचे तांडे मोकाट फिरत असतातच. मग ‘आतले’ व ‘बाहेर’चे असा संघर्ष सुरू होतो. त्यातूनच भाषा, जाती, धर्म, वंशाधारित संकुचित अस्मिताचे झेंडे फडकवणारे नेते तयार होण्यासाठी सुपीक जमीन तयार होते. या सगळ्यातून सामाजिक ताणतणाव वाढतात. त्याची आर्थिक किंमतदेखील लक्षणीय असते.

अर्थव्यवस्था विशिष्ट कायदे, नियम, नियामक मंडळे, न्यायव्यवस्थांनुसार चालते असा आभास तयार केला जातो. पण या साऱ्या व्यवस्थेवर श्रीमंत लोकांनी आतून कब्जा केला आहे असा समज सामान्य नागरिकांत मूळ धरू लागला आहे. त्यातून लोकांचा कायदे, नियमांवर आधारित समाजव्यवस्था आणि लोकशाहीवरचा विश्वास कमकुवत होत चालला आहे. व्यवस्थेबाहेरचे आक्रमक फॅसिस्ट भाषा बोलणारे नेते उदयास येत आहेत. अमेरिका, युरोप, लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांतून हे दिसून येत आहे.

वित्तक्षेत्रातील अस्थिरता

जागतिकीकरणाचे दोन परिणाम झाले आहेत. एक- वित्तक्षेत्र अर्थव्यवस्थांच्या केंद्रस्थानी आल्यामुळे वित्तक्षेत्रातील घडामोडी वस्तुमाल-सेवांच्या (रिअल) अर्थव्यवस्थेवर निर्णायक परिणाम करीत आहेत. आणि दोन- प्रमुख राष्ट्रांमधील वित्तक्षेत्रे परस्परांशी बांधली गेली आहेत. अनेक कारणांमुळे वित्तक्षेत्रांमधील अरिष्टप्रवणता वाढली आहे. कोठे खुट्ट झाले की सारा डोलारा कोसळतो. १९८७ अमेरिका, १९९० जपान, १९९७ एशियन टायगर्स, २००० अमेरिकेतील डॉटकॉम आणि २००८ अमेरिकेतील सबप्राइम अशी गंभीर अरिष्टांची मालिका यातूनच घडली आहे. ही झाली जागतिक अरिष्टे. त्याशिवाय देशांपुरती मर्यादित राहिलेली बँकिंग, स्टॉक मार्केट, परकीय चलन, रिअल इस्टेट क्षेत्रांतील छोटी-मोठी अरिष्टे येतात ती वेगळीच.

अलीकडे ‘लेहमन ब्रदर्स’ कोसळण्याच्या दशकपूर्तीनिमित्त जगभर बऱ्याच चर्चा झाल्या. त्यावेळी जागतिक वित्तक्षेत्रात पुन्हा एखादे गंभीर अरिष्ट नजीकच्या काळात येऊ शकते यावर अनेकांचे एकमत होते. मतभेद होते ते फक्त हे अरिष्ट नक्की कधी, कोणत्या उपक्षेत्रात, कोणत्या देशात येईल- याबद्दल. बहुसंख्यांना जगात सतत वाढणाऱ्या कर्जबाजारीपणाबद्दल चिंता वाटते आहे. पुढचे वित्त-अरिष्ट वाढणाऱ्या कर्जाचा फुगा फुटल्यामुळे ओढवेल असा अंदाज वर्तवला जात आहे. कुटुंबे, छोटे-मोठे उद्योग, कॉर्पोरेट्स, वित्तसंस्था व सरकारांच्या डोक्यावरील कर्जे वाढत आहेत. कर्जातून उत्पादक मत्ता वाढल्या तर वाढीव उत्पन्नांतून व्याज व कर्जे अंशत: तरी फेडता येतात. पण तसे होत नाहीये. फक्त कर्जेच वाढत नाहीयेत, तर जागतिक जीडीपीच्या तुलनेत ती वाढत आहेत. उदा. जगातील एकूण कर्ज व जागतिक जीडीपीशी गुणोत्तर वाढत २०१७ मध्ये ऐतिहासिक २२५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.

 पर्यावरणीय अस्थिरता

पर्यावरणीय संकट गहिरे होत आहे का, हा विषय शास्त्रज्ञांच्या सेमिनारी चर्चापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. हे संकट जगातील कोटय़वधी लोकांच्या दैनंदिन जीवनाला ग्रासत चालले आहे. ‘डब्ल्यूईएफ’च्या उपरोल्लेखित अहवालातच निराश करणारा भविष्यकाळ मांडला गेला आहे. गेल्या काही वर्षांत जगातील अनेक भागांत उन्हाळे, पावसाळे, हिवाळे टोकाचे होत चालले आहेत. पूर, वादळे येण्याच्या, तसेच जंगलांत वणवे पेटण्याच्या घटनांत कमालीची वाढ झाली आहे. याबाबतीत आपण काहीच केले नाही तर या शतकाच्या अखेरीस सरासरी तापमान पाच अंशाने वाढू शकते. समुद्राची पातळी वाढल्यामुळे किनाऱ्यावर राहणाऱ्या कोटय़वधी लोकांच्या उपजीविका व जीव धोक्यात येऊ शकतात. जैविक विविधता धोक्यात आल्यामुळे निसर्गातील परस्परावलंबी चक्रे मोडकळीस येऊ शकतात. गहू, तांदूळ या बहुसंख्यांच्या आहारातील लोह, झिंक व प्रोटिन्सचे प्रमाण कमी होऊ शकते. पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य तर आताच जाणवते आहे. या साऱ्यामुळे अर्थव्यवस्थेवरदेखील विपरीत परिणाम होऊ शकतात. सर्वसामान्य माणसांचे स्वास्थ्य बिघडल्याने उत्पादकता खालावून, आरोग्यावरचे खर्च वाढल्याने माणसांची क्रयशक्ती घटून देशाच्या ठोकळ उत्पन्नावर त्याचे अनिष्ट परिणाम होऊ शकतात. त्यातून नुकसानभरपाई आणि तातडीच्या मदतकार्यावर सरकारची खूप मोठी साधनसामुग्री खर्च होऊ शकते.

हे प्रश्न गंभीर आहेतच; शिवाय जागतिक अर्थव्यवस्था चालवणाऱ्या नेत्यांमध्ये एक प्रकारची हताशाही आली आहे. हवामानबदलासाठी ज्या काही संस्थात्मक उपाययोजना केल्या गेल्या (उदा. आयपीसीसी) वा वित्तीय योजना आखल्या गेल्या (उदा. कार्बन क्रेडिट) त्यातून फारसे काही हाताशी लागत नाहीये. ‘हवामानबदलाच्या प्रश्नात प्रभावी हस्तक्षेपासाठी आपल्या फक्त बाराच वर्षे हातात आहेत,’ असा निर्वाणीचा इशारा आयपीसीसीने दिलेला आहे.

राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव

वरील तिन्ही प्रश्न असे आहेत, की त्यावर राष्ट्रीय पातळीवर उपायच नाहीत. जसा मुंबईतील लोंढय़ांचा प्रश्न बिहार- उत्तर प्रदेशच्या आर्थिक विकासाशी निगडित आहे, तसाच विकसित राष्ट्रांत जाणाऱ्या स्थलांतरितांचा प्रश्न इतर राष्ट्रांच्या अविकसितपणाशी! वित्तीय क्षेत्राचेच घ्या. जगातील वित्तीय संस्था, विशेषत: वित्तीय मत्तांची मार्केट्स अदृश्य धाग्यांनी परस्परांशी बांधली गेली आहेत. एक कोसळले की बाकीची हमखास कोसळणारच. आणि तिसऱ्या पर्यावरणीय प्रश्नाएवढा निखळ वैश्विक प्रश्न दुसरा कुठला नसेल! याचा अर्थ असा की, या तिन्ही प्रश्नांवर भविष्यातील कृती कार्यक्रम सामुदायिकच असू शकतात. असे ठोस निर्णय घेण्यास दावोस परिषद हे खरे तर आदर्श व्यासपीठ आहे. पण दावोस चर्चापलीकडे जात नाहीये.

‘डब्ल्यूईएफ’ आपल्या संशोधन व सादरीकरण कौशल्याच्या जोरावर जगापुढील गंभीर प्रश्नांची यादी प्रभावीपणे २०२०, २०२१, २०२२ मध्येदेखील सादर करेल. या प्रश्नांची तीव्रता मागच्या वर्षीपेक्षा वाढली आहे, हेदेखील सांगेल. परंतु जागतिकीकरणामागील मूलभूत आर्थिक विचारांना कधीच प्रश्नांकित करणार नाही. उदा. जागतिक भांडवलाने आपल्याला आकर्षति करण्यासाठी देशा-देशांमध्ये, देशांतील राज्या-राज्यांमध्ये स्पर्धा लावून दिली आहे. ही स्पर्धा कामगार व पर्यावरणाचे कायदे जास्तीत जास्त शिथिल करणे, कॉर्पोरेट्सवर कमीत कमी करआकारणी करण्यात, ‘नेशन स्टेट’ कमकुवत होण्यात परिवर्तित झाली आहे. ऑक्सफॅम म्हणते की, जगातील साठलेल्या संपत्तीवर फक्त एक टक्का संपत्तीकर बसवला तर त्या वित्तीय सामुग्रीतून जगातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवता येईल.

‘डब्ल्यूईएफ’च्या मुखंडांना हे सारे कळूनदेखील वळत नाहीये. कारण डब्ल्यूईएफ नेहमीच मक्तेदार, बहुराष्ट्रीय कंपन्या व जागतिक वित्तसंस्थांचे व्यासपीठ राहिले आहे. मग बहुराष्ट्रीय औद्योगिक व वित्तसंस्थांनी आपापली व्यासपीठे तयार करूच नयेत का? करावीत.. जरूर करावीत. पण जगासमोरील प्रश्नांच्या सोडवणुकीबाबत बांधील असणाऱ्यांनी अधिक उत्तरदायी असले पाहिजे. ते उत्तरदायित्वदेखील थोडा वेळ बाजूला ठेवू या. सामाजिक, वित्तीय व पर्यावरणीय अस्थिरतेमुळे कोटय़वधी सामान्य लोकांच्या हालअपेष्टांमध्ये भरच पडत असते. तो मानवतावादी मुद्दादेखील तूर्तास बाजूला ठेवू या.

आपला आर्थिक अजेंडा राबवण्यासाठी सामाजिक, वित्तीय व पर्यावरणीय स्थिरता ही पूर्वअट आहे आणि आपण ज्या आर्थिक धोरणांचा पुरस्कार गेली अनेक दशके करीत आहोत त्याने सामाजिक, वित्तीय व पर्यावरणीय स्थिरता धोक्यात येत आहे हेदेखील त्यांना आकळून कळत नसेल तर याला काय म्हणावे? स्वार्थाधळेपणा? बौद्धिक अप्रामाणिकपणा? की राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव?

(लेखक वित्तभांडवली अर्थकारणाचे साक्षेपी अभ्यासक असून मुंबईच्या ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थे’त प्राध्यापक आहेत.)

chandorkar.sanjeev@gmail.com