अजित रानडे
विषमतेचा अभ्यास, ‘न्याय’ हवा की सातत्यपूर्ण ‘नीती’ याचा ऊहापोह, दुष्काळाच्या ‘नव्या’ कारणांचा आणि परिणामांचा शोध.. असा विविधांगी अभ्यास करणारे अमर्त्य सेन हे युक्तिवाद आणि तर्कशास्त्राधारित विवेकाशी बचनबद्ध राहिलेले समाजधर्मी विचारवंत (पब्लिक इंटलेक्च्युअल) आहेत.. ‘नोबेल’चे मानकरी ही त्यांची एक ओळख, पण येत्या आठवडय़ात नव्वदीत प्रवेश करणाऱ्या डॉ. सेन यांनी प्रतिकूल काळात टिकवलेल्या विवेकाशी आपण परिचित आहोत का?
‘शंभर दशलक्षाहून अधिक महिला बेपत्ता..’ १९९० मध्ये अमर्त्य सेन यांनी पाक्षिक स्तरावर प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘न्यू यॉर्क रिव्ह्यू ऑफ बुक्स’मध्ये एक प्रभावी शोधनिबंध लिहिला, त्याचे हे शीर्षक होते. अनेक आशियाई देशांमधील वाजवीपेक्षा खूप जास्त राहिलेल्या मृत्युदराचे काळजीपूर्वक परीक्षण करून ते या धक्कादायक निष्कर्षांवर पोहोचले होते. स्त्रिया मुळातच काटक आणि जीवशास्त्रीय रचनेनुसारही पुरुषांपेक्षा स्त्रीचे आयुर्मान काहीसे अधिकच असते. म्हणूनच अतिरिक्त मृत्युदराला कारणीभूत इतर कोणतेही घटक नसतील, तर लोकसंख्येत स्त्री-पुरुष गुणोत्तर एकशेपाचास शंभरच्या जवळ दिसून यावे. उत्तर युरोपातील देशांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. मात्र सेन यांच्या आशियातील आकडेवारीवर बेतलेल्या शोधनिबंधात भयंकर असमानता होती. स्त्रियांची उपेक्षा काय आहे याकडे त्यात लक्ष वेधले गेले आहे. स्त्री- भ्रूणहत्या, जन्मापूर्वी मोठय़ा प्रमाणात लिंग निर्धारण चाचणी, लिंगप्रणीत गर्भपात यांसारख्या समस्यांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. चीन आणि भारत हे या स्त्री-विरोधी अंत:प्रवाहाचे मुख्य योगदानकर्ते होते आणि एकच अपत्य धोरणामुळे चीनमध्ये पुरुष मुलाला स्वाभाविकच अधिकच प्राधान्य दिले गेले. परिणाम काय? तर आज तेथे पाच कोटी पुरुष असे आहेत ज्यांना चिनी समाजात वधू सापडू शकलेली नाही. सेन यांच्या या कार्यामुळे केवळ मृत्युदर आणि लिंग असमानता याविषयीचा अभ्यासच नाही तर श्रमशक्तीमध्ये महिलांच्या सहभागाशी संबंधित समस्या, समष्टी, आर्थिक बचतीवरील विषम लिंग गुणोत्तराचा प्रभाव आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर इत्यादी विषयांवर संशोधनाचे एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र निर्माण झाले आहे.
हेही वाचा >>> विचित्रपट तयार करताना..
अर्थशास्त्र, तत्त्वज्ञान आणि कायदा अशा प्रमुख विद्याशाखा आणि त्यांच्या वेगवेगळय़ा उप-क्षेत्रांमध्ये सेन यांच्या अफाट बौद्धिक योगदानाचे हा शोधनिबंध फक्त एक उदाहरण आहे. दुसरे उदाहरण द्यायचे झाले तर, जीन ड्रेझ यांच्यासोबत त्यांनी केलेल्या कार्याचे देता येईल. ज्यातून असा निष्कर्ष पुढे आला (जो आता सामान्यत: स्वीकारला गेला आहे) की, दुष्काळामुळे लोकांचा मोठय़ा प्रमाणात उपासमारीने मृत्यू झाल्याचा प्रकार आता कोणत्याही लोकशाही समाजात शक्य नाही. खुल्या आणि लोकशाही समाजांमध्ये मुक्त प्रसारमाध्यमांकडून माहितीचा मोठय़ा प्रमाणावर प्रसार केला जात असतो. ज्यामुळे सार्वजनिक आणि खासगी उपक्रमांच्या प्रयत्नांमुळे प्रभावित प्रदेशांमध्ये अन्नधान्य आणि पूरक सामग्री वाहून नेत पोहोचवली जाते. १९६० च्या दशकात चीनमध्ये मोठय़ा प्रमाणात दुष्काळामुळे झालेले मृत्यू हे भारतातील त्याच काळातील स्थितीच्या अगदी उलट आहेत. सेन यांनी असेही प्रतिपादन केले की, बहुतेक दुष्काळ हे नैसर्गिक कारणांमुळे नव्हे तर मानवनिर्मित कारणांमुळे ओढवले जातात. मोठा जनविभाग हा अन्नधान्याला मोताद होतो, हे जेवढे क्रयशक्तीच्या अभावामुळे, तितकेच ते अपुऱ्या पीक उत्पादनाच्या परिणामामुळेही असते. एका नऊ वर्षांच्या अमर्त्यने १९४३ सालातील बंगालचा भीषण दुष्काळ स्वत: साक्षीदार बनून पाहिला आणि तो प्रसंग त्याच्या मनावर आयुष्यभराची खोल छाप सोडून गेला. खरे तर त्यांचे नंतरचे बरेच संशोधन हे दारिद्रय़, असमानता आणि राहणीमान या मुद्दय़ांच्या ठाव घेण्यावर केंद्रित राहिले आहे.
सेन यांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानातील आणखी एक मोलाचा घटक म्हणजे ‘न्यायाची कल्पना’ आणि न्याय व नीती या संकल्पनांमधील फरक सांगणारा आहे. न्याय हे परिणामकारकतेवर अधिक भर असणारे आणि सामाजिक व्यवस्थेकडे कमी लक्ष देणारे आहे, तर नीती ही सामाजिक धोरण आणि योजनांची घडणी आहे. उदाहरण रूपात त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, जर तुमच्याकडे मोठय़ा प्रमाणात निरक्षरता असेल तर (एक परिणाम म्हणून) अशा समाजात अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य (सामाजिक व्यवस्था किंवा तत्त्व) निरुपयोगी आहे. त्यांचे म्हणणे हेच की, आपण फक्त न्याय्य कायदे आणि योजना करण्यापेक्षा, त्यांच्या परिणामांकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे. चित्रपट निर्माते मुझफ्फर अली यांनीही एकदा या संबंधाने टिप्पणी करताना म्हटले होते की, ‘‘तुम्ही जर माझी जीभ छाटून टाकली तर माझ्या भाषणस्वातंत्र्याचा मला काय उपयोग?’’
सेन यांचे असमानतेवरील कार्यही पथदर्शक आहे. संधींची समानता मान्य करणे किंवा गृहीत धरणे केवळ आवश्यक नाही, तर लोकांना त्या संधींना अजमावता येईल, अशा क्षमतादेखील आपण त्यांना प्रदान केल्या पाहिजेत, याचा ते जोरकसपणे आग्रह धरत आले आहेत. आपण सर्वप्रथम लोकांना ते ‘कार्यरत’ राहतील यासाठी मदत केली पाहिजे. तेव्हा लोकांना त्यांच्या संधींना अजमावण्यासाठी पाठपुरावा करता येईल, असे मूलभूत शिक्षण आणि आरोग्य सेवा तसेच रस्ते व स्वच्छतेची सुविधा यांसारख्या सार्वजनिक वस्तू, सोयीसुविधा पुरवणे ही सरकारची किंवा राज्यकर्त्यांची जबाबदारी बनेल. याचे ताजे उदाहरण हे ‘जीवन जगण्याची सुलभता’ (इझ ऑफ लििव्हग) या संकल्पनेवर लक्ष्यकेंद्रित नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने प्रत्यक्ष व्यवहारातून घालून दिले आहे. ज्याने प्रत्येक मनुष्याच्या पूर्ण क्षमतेने जीवन जगण्याच्या जाणिवेला शिरोधार्य मानले आहे. सेन हे उपयुक्ततावादी तत्त्वज्ञान आणि सामाजिक व आर्थिक न्यायाच्या क्षेत्रातील नंतरच्या कार्यानुरूप कल्याणकारी अर्थकारण यांच्यातील वादविवादात एक प्रमुख शक्ती आहेत. कल्याणकारी अर्थशास्त्राच्या पूर्वीच्या विचारपीठात असे गृहीत धरले गेले होते की, सामाजिक कल्याणाची वेगवेगळी कार्ये एकत्रित करून सामाजिक हित साधले जाऊ शकते. अशा यत्नांत अल्पसंख्याकांचा बळी गेला तरीही, बहुसंख्याकांसाठी सर्वोत्कृष्ट चांगले प्रदान करण्याला प्रधान महत्त्व हवे. कल्याणकारी अर्थकारणाविरुद्ध सेन यांचा युक्तिवाद हा उदारमतवादी तत्त्वज्ञानाच्या मूलभूत तत्त्वांवर आधारलेला आहे. पण तो खुल्या, मुक्ततावादाच्या सीमारेषेवर असलेल्या निरंकुश अर्थव्यवहारासारख्या (लेसेझ फेअर) टोकाच्या अतिरेकाच्याही विरोधात आहे.
हेही वाचा >>> प्रतीकांचा प्रभाव
अमर्त्य सेन यांना १९९८ मध्ये अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक मिळाले. तेव्हापर्यंत नोबेल मिळवणाऱ्या जवळपास नऊशे व्यक्तींमध्ये हा पुरस्कार मिळवणारे ते केवळ सहावे भारतीय होते. १९१३ मध्ये हा पुरस्कार पटकावणारे पहिले भारतीय रवींद्रनाथ टागोर होते. ज्यांनी शांतिनिकेतनमध्ये जन्मलेल्या या भावी अर्थशास्त्रज्ञाचे ‘अमर्त्य’ असे नामकरण त्या वेळी केले होते. पंतप्रधान वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने अमर्त्य सेन यांना नोबेलनंतर लगेचच ‘भारतरत्न’ बहाल केले यात आश्चर्य नाही. सेन यांनी आपली सर्व कमाई प्राथमिक शिक्षणात काम करणाऱ्या एका ट्रस्टला दान केली. हे वर्ष सेन यांनी नोबेल पारितोषिक मिळविल्याचे रौप्यमहोत्सवी वर्ष तसेच त्यांनी वयाची नव्वदी गाठल्याचेही आहे.
सेन यांचे जीवन आणि त्यांची कामगिरी ही विशेषत: शिक्षणवेत्त्यांसाठी निश्चितच प्रेरणादायी आहे. त्यांचे शिक्षण ढाका, शांतिनिकेतन, प्रेसिडेन्सी कॉलेजमध्ये झाले. प्रत्येक टप्पा त्यांनी सर्वोच्च गुण मिळवून उत्तीर्ण केला आणि केंब्रिज विद्यापीठातही ते बीएमध्ये पहिले आले. नंतर तेथेच त्यांनी पीएचडी केली. ते जाधवपूर विद्यापीठात त्यांच्या विभागाचे सर्वात तरुण अध्यक्ष होते. आपल्या कारकीर्दीत त्यांनी दिल्ली स्कूल, ऑक्सफर्ड, केंब्रिज, हार्वर्ड आणि इतर अनेक ठिकाणी अध्यापन कार्यही केले आहे. ते नेहमीच त्यांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये अतिशय लोकप्रिय शिक्षक राहिले आहेत. त्यांचे कार्य विसाव्या शतकातील महान अर्थशास्त्रज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांच्या वचनाचे जिवंत उदाहरण घालून देणारे आहे. केन्स म्हणाले होते की, निहित स्वार्थ आणि धडपडींचा नव्हे, तर प्राणपणाने कवटाळलेल्या कल्पना, धारणांचाच शेवटी विजय होतो. सेन यांनी केलेली सामाजिक निवड, भूक आणि दुष्काळ, न्याय आणि स्वातंत्र्य याविषयी त्यांच्या कल्पना दीर्घकाळ प्रचलित राहतील. त्यांच्या सामाजिक आणि राजकीय विचारांबद्दलही ते स्पष्टपणे बोलत आले आहेत. एकदा तीन हजार विद्यार्थ्यांसमोर एका मोठय़ा सभेत त्यांना उत्सुकतेने एक प्रश्न विचारण्यात आला, ‘‘सर, भारत महासत्ता कधी होणार?’’ ज्यावर त्यांनी उत्तर दिले की, त्यांना या शोधात अजिबात रस नाही.
हेही वाचा >>> आदले । आत्ताचे : अद्भुताला स्पर्श…
भारताने सर्व मुलांसाठी उच्च दर्जाचे शिक्षण आणि प्राथमिक आरोग्यसेवा देण्यावर भर दिला तरी पुरेसे असे त्यांनी सूचित केले. मोदींच्या नेतृत्वशैलीवरही त्यांनी बिनदिक्कत टीका केली आहे. त्यांनी जॉन स्टुअर्ट मिल यांचे म्हणणे उद्धृत करीत म्हटले होते की, लोकशाही हे चर्चेद्वारे घडणारे सरकार असते आणि जर तुम्ही चर्चेचे प्रांगण भयभीत करून टाकलेत तर तुम्हाला खरी लोकशाही मिळणारच नाही. नालंदा विद्यापीठाचे कुलपती म्हणून सेन यांचा कार्यकाळ वादग्रस्त ठरला होता, आणि मोदी सरकारने २०१५ मध्ये त्यांच्या कार्यकालाला मुदतवाढ मंजूर केली नाही. त्यांनी आरोग्य आणि शिक्षणासाठी चिनी विकास प्रारूपाचा पुरस्कार केल्याबद्दलदेखील वाद ओढवून घेतला. हाँगकाँगमधील एका प्रेक्षक सदस्याने त्यांना भर सभेतच विचारले की, ‘‘तुम्ही कधी चीनमधील जीवन जगला आणि अनुभवला आहात काय?’’ अमर्त्य सेन हे असे समाजधर्मी विचारवंत आहेत, जी प्रजाती आज दुर्मीळ बनत चालली आहे. युक्तिवाद आणि तर्कशास्त्राच्या पद्धतीशी वचनबद्ध राहत त्यांनी कायम विवेकाची कास धरली आणि तरीही सत्ता-शक्तींपुढे गरज पडल्यास बोलण्यास ते घाबरले नाहीत. उत्तम आरोग्यमानासह, शतायुषी वाटचालीसाठी त्यांना शुभेच्छा.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)
विषमतेचा अभ्यास, ‘न्याय’ हवा की सातत्यपूर्ण ‘नीती’ याचा ऊहापोह, दुष्काळाच्या ‘नव्या’ कारणांचा आणि परिणामांचा शोध.. असा विविधांगी अभ्यास करणारे अमर्त्य सेन हे युक्तिवाद आणि तर्कशास्त्राधारित विवेकाशी बचनबद्ध राहिलेले समाजधर्मी विचारवंत (पब्लिक इंटलेक्च्युअल) आहेत.. ‘नोबेल’चे मानकरी ही त्यांची एक ओळख, पण येत्या आठवडय़ात नव्वदीत प्रवेश करणाऱ्या डॉ. सेन यांनी प्रतिकूल काळात टिकवलेल्या विवेकाशी आपण परिचित आहोत का?
‘शंभर दशलक्षाहून अधिक महिला बेपत्ता..’ १९९० मध्ये अमर्त्य सेन यांनी पाक्षिक स्तरावर प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘न्यू यॉर्क रिव्ह्यू ऑफ बुक्स’मध्ये एक प्रभावी शोधनिबंध लिहिला, त्याचे हे शीर्षक होते. अनेक आशियाई देशांमधील वाजवीपेक्षा खूप जास्त राहिलेल्या मृत्युदराचे काळजीपूर्वक परीक्षण करून ते या धक्कादायक निष्कर्षांवर पोहोचले होते. स्त्रिया मुळातच काटक आणि जीवशास्त्रीय रचनेनुसारही पुरुषांपेक्षा स्त्रीचे आयुर्मान काहीसे अधिकच असते. म्हणूनच अतिरिक्त मृत्युदराला कारणीभूत इतर कोणतेही घटक नसतील, तर लोकसंख्येत स्त्री-पुरुष गुणोत्तर एकशेपाचास शंभरच्या जवळ दिसून यावे. उत्तर युरोपातील देशांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. मात्र सेन यांच्या आशियातील आकडेवारीवर बेतलेल्या शोधनिबंधात भयंकर असमानता होती. स्त्रियांची उपेक्षा काय आहे याकडे त्यात लक्ष वेधले गेले आहे. स्त्री- भ्रूणहत्या, जन्मापूर्वी मोठय़ा प्रमाणात लिंग निर्धारण चाचणी, लिंगप्रणीत गर्भपात यांसारख्या समस्यांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. चीन आणि भारत हे या स्त्री-विरोधी अंत:प्रवाहाचे मुख्य योगदानकर्ते होते आणि एकच अपत्य धोरणामुळे चीनमध्ये पुरुष मुलाला स्वाभाविकच अधिकच प्राधान्य दिले गेले. परिणाम काय? तर आज तेथे पाच कोटी पुरुष असे आहेत ज्यांना चिनी समाजात वधू सापडू शकलेली नाही. सेन यांच्या या कार्यामुळे केवळ मृत्युदर आणि लिंग असमानता याविषयीचा अभ्यासच नाही तर श्रमशक्तीमध्ये महिलांच्या सहभागाशी संबंधित समस्या, समष्टी, आर्थिक बचतीवरील विषम लिंग गुणोत्तराचा प्रभाव आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर इत्यादी विषयांवर संशोधनाचे एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र निर्माण झाले आहे.
हेही वाचा >>> विचित्रपट तयार करताना..
अर्थशास्त्र, तत्त्वज्ञान आणि कायदा अशा प्रमुख विद्याशाखा आणि त्यांच्या वेगवेगळय़ा उप-क्षेत्रांमध्ये सेन यांच्या अफाट बौद्धिक योगदानाचे हा शोधनिबंध फक्त एक उदाहरण आहे. दुसरे उदाहरण द्यायचे झाले तर, जीन ड्रेझ यांच्यासोबत त्यांनी केलेल्या कार्याचे देता येईल. ज्यातून असा निष्कर्ष पुढे आला (जो आता सामान्यत: स्वीकारला गेला आहे) की, दुष्काळामुळे लोकांचा मोठय़ा प्रमाणात उपासमारीने मृत्यू झाल्याचा प्रकार आता कोणत्याही लोकशाही समाजात शक्य नाही. खुल्या आणि लोकशाही समाजांमध्ये मुक्त प्रसारमाध्यमांकडून माहितीचा मोठय़ा प्रमाणावर प्रसार केला जात असतो. ज्यामुळे सार्वजनिक आणि खासगी उपक्रमांच्या प्रयत्नांमुळे प्रभावित प्रदेशांमध्ये अन्नधान्य आणि पूरक सामग्री वाहून नेत पोहोचवली जाते. १९६० च्या दशकात चीनमध्ये मोठय़ा प्रमाणात दुष्काळामुळे झालेले मृत्यू हे भारतातील त्याच काळातील स्थितीच्या अगदी उलट आहेत. सेन यांनी असेही प्रतिपादन केले की, बहुतेक दुष्काळ हे नैसर्गिक कारणांमुळे नव्हे तर मानवनिर्मित कारणांमुळे ओढवले जातात. मोठा जनविभाग हा अन्नधान्याला मोताद होतो, हे जेवढे क्रयशक्तीच्या अभावामुळे, तितकेच ते अपुऱ्या पीक उत्पादनाच्या परिणामामुळेही असते. एका नऊ वर्षांच्या अमर्त्यने १९४३ सालातील बंगालचा भीषण दुष्काळ स्वत: साक्षीदार बनून पाहिला आणि तो प्रसंग त्याच्या मनावर आयुष्यभराची खोल छाप सोडून गेला. खरे तर त्यांचे नंतरचे बरेच संशोधन हे दारिद्रय़, असमानता आणि राहणीमान या मुद्दय़ांच्या ठाव घेण्यावर केंद्रित राहिले आहे.
सेन यांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानातील आणखी एक मोलाचा घटक म्हणजे ‘न्यायाची कल्पना’ आणि न्याय व नीती या संकल्पनांमधील फरक सांगणारा आहे. न्याय हे परिणामकारकतेवर अधिक भर असणारे आणि सामाजिक व्यवस्थेकडे कमी लक्ष देणारे आहे, तर नीती ही सामाजिक धोरण आणि योजनांची घडणी आहे. उदाहरण रूपात त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, जर तुमच्याकडे मोठय़ा प्रमाणात निरक्षरता असेल तर (एक परिणाम म्हणून) अशा समाजात अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य (सामाजिक व्यवस्था किंवा तत्त्व) निरुपयोगी आहे. त्यांचे म्हणणे हेच की, आपण फक्त न्याय्य कायदे आणि योजना करण्यापेक्षा, त्यांच्या परिणामांकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे. चित्रपट निर्माते मुझफ्फर अली यांनीही एकदा या संबंधाने टिप्पणी करताना म्हटले होते की, ‘‘तुम्ही जर माझी जीभ छाटून टाकली तर माझ्या भाषणस्वातंत्र्याचा मला काय उपयोग?’’
सेन यांचे असमानतेवरील कार्यही पथदर्शक आहे. संधींची समानता मान्य करणे किंवा गृहीत धरणे केवळ आवश्यक नाही, तर लोकांना त्या संधींना अजमावता येईल, अशा क्षमतादेखील आपण त्यांना प्रदान केल्या पाहिजेत, याचा ते जोरकसपणे आग्रह धरत आले आहेत. आपण सर्वप्रथम लोकांना ते ‘कार्यरत’ राहतील यासाठी मदत केली पाहिजे. तेव्हा लोकांना त्यांच्या संधींना अजमावण्यासाठी पाठपुरावा करता येईल, असे मूलभूत शिक्षण आणि आरोग्य सेवा तसेच रस्ते व स्वच्छतेची सुविधा यांसारख्या सार्वजनिक वस्तू, सोयीसुविधा पुरवणे ही सरकारची किंवा राज्यकर्त्यांची जबाबदारी बनेल. याचे ताजे उदाहरण हे ‘जीवन जगण्याची सुलभता’ (इझ ऑफ लििव्हग) या संकल्पनेवर लक्ष्यकेंद्रित नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने प्रत्यक्ष व्यवहारातून घालून दिले आहे. ज्याने प्रत्येक मनुष्याच्या पूर्ण क्षमतेने जीवन जगण्याच्या जाणिवेला शिरोधार्य मानले आहे. सेन हे उपयुक्ततावादी तत्त्वज्ञान आणि सामाजिक व आर्थिक न्यायाच्या क्षेत्रातील नंतरच्या कार्यानुरूप कल्याणकारी अर्थकारण यांच्यातील वादविवादात एक प्रमुख शक्ती आहेत. कल्याणकारी अर्थशास्त्राच्या पूर्वीच्या विचारपीठात असे गृहीत धरले गेले होते की, सामाजिक कल्याणाची वेगवेगळी कार्ये एकत्रित करून सामाजिक हित साधले जाऊ शकते. अशा यत्नांत अल्पसंख्याकांचा बळी गेला तरीही, बहुसंख्याकांसाठी सर्वोत्कृष्ट चांगले प्रदान करण्याला प्रधान महत्त्व हवे. कल्याणकारी अर्थकारणाविरुद्ध सेन यांचा युक्तिवाद हा उदारमतवादी तत्त्वज्ञानाच्या मूलभूत तत्त्वांवर आधारलेला आहे. पण तो खुल्या, मुक्ततावादाच्या सीमारेषेवर असलेल्या निरंकुश अर्थव्यवहारासारख्या (लेसेझ फेअर) टोकाच्या अतिरेकाच्याही विरोधात आहे.
हेही वाचा >>> प्रतीकांचा प्रभाव
अमर्त्य सेन यांना १९९८ मध्ये अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक मिळाले. तेव्हापर्यंत नोबेल मिळवणाऱ्या जवळपास नऊशे व्यक्तींमध्ये हा पुरस्कार मिळवणारे ते केवळ सहावे भारतीय होते. १९१३ मध्ये हा पुरस्कार पटकावणारे पहिले भारतीय रवींद्रनाथ टागोर होते. ज्यांनी शांतिनिकेतनमध्ये जन्मलेल्या या भावी अर्थशास्त्रज्ञाचे ‘अमर्त्य’ असे नामकरण त्या वेळी केले होते. पंतप्रधान वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने अमर्त्य सेन यांना नोबेलनंतर लगेचच ‘भारतरत्न’ बहाल केले यात आश्चर्य नाही. सेन यांनी आपली सर्व कमाई प्राथमिक शिक्षणात काम करणाऱ्या एका ट्रस्टला दान केली. हे वर्ष सेन यांनी नोबेल पारितोषिक मिळविल्याचे रौप्यमहोत्सवी वर्ष तसेच त्यांनी वयाची नव्वदी गाठल्याचेही आहे.
सेन यांचे जीवन आणि त्यांची कामगिरी ही विशेषत: शिक्षणवेत्त्यांसाठी निश्चितच प्रेरणादायी आहे. त्यांचे शिक्षण ढाका, शांतिनिकेतन, प्रेसिडेन्सी कॉलेजमध्ये झाले. प्रत्येक टप्पा त्यांनी सर्वोच्च गुण मिळवून उत्तीर्ण केला आणि केंब्रिज विद्यापीठातही ते बीएमध्ये पहिले आले. नंतर तेथेच त्यांनी पीएचडी केली. ते जाधवपूर विद्यापीठात त्यांच्या विभागाचे सर्वात तरुण अध्यक्ष होते. आपल्या कारकीर्दीत त्यांनी दिल्ली स्कूल, ऑक्सफर्ड, केंब्रिज, हार्वर्ड आणि इतर अनेक ठिकाणी अध्यापन कार्यही केले आहे. ते नेहमीच त्यांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये अतिशय लोकप्रिय शिक्षक राहिले आहेत. त्यांचे कार्य विसाव्या शतकातील महान अर्थशास्त्रज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांच्या वचनाचे जिवंत उदाहरण घालून देणारे आहे. केन्स म्हणाले होते की, निहित स्वार्थ आणि धडपडींचा नव्हे, तर प्राणपणाने कवटाळलेल्या कल्पना, धारणांचाच शेवटी विजय होतो. सेन यांनी केलेली सामाजिक निवड, भूक आणि दुष्काळ, न्याय आणि स्वातंत्र्य याविषयी त्यांच्या कल्पना दीर्घकाळ प्रचलित राहतील. त्यांच्या सामाजिक आणि राजकीय विचारांबद्दलही ते स्पष्टपणे बोलत आले आहेत. एकदा तीन हजार विद्यार्थ्यांसमोर एका मोठय़ा सभेत त्यांना उत्सुकतेने एक प्रश्न विचारण्यात आला, ‘‘सर, भारत महासत्ता कधी होणार?’’ ज्यावर त्यांनी उत्तर दिले की, त्यांना या शोधात अजिबात रस नाही.
हेही वाचा >>> आदले । आत्ताचे : अद्भुताला स्पर्श…
भारताने सर्व मुलांसाठी उच्च दर्जाचे शिक्षण आणि प्राथमिक आरोग्यसेवा देण्यावर भर दिला तरी पुरेसे असे त्यांनी सूचित केले. मोदींच्या नेतृत्वशैलीवरही त्यांनी बिनदिक्कत टीका केली आहे. त्यांनी जॉन स्टुअर्ट मिल यांचे म्हणणे उद्धृत करीत म्हटले होते की, लोकशाही हे चर्चेद्वारे घडणारे सरकार असते आणि जर तुम्ही चर्चेचे प्रांगण भयभीत करून टाकलेत तर तुम्हाला खरी लोकशाही मिळणारच नाही. नालंदा विद्यापीठाचे कुलपती म्हणून सेन यांचा कार्यकाळ वादग्रस्त ठरला होता, आणि मोदी सरकारने २०१५ मध्ये त्यांच्या कार्यकालाला मुदतवाढ मंजूर केली नाही. त्यांनी आरोग्य आणि शिक्षणासाठी चिनी विकास प्रारूपाचा पुरस्कार केल्याबद्दलदेखील वाद ओढवून घेतला. हाँगकाँगमधील एका प्रेक्षक सदस्याने त्यांना भर सभेतच विचारले की, ‘‘तुम्ही कधी चीनमधील जीवन जगला आणि अनुभवला आहात काय?’’ अमर्त्य सेन हे असे समाजधर्मी विचारवंत आहेत, जी प्रजाती आज दुर्मीळ बनत चालली आहे. युक्तिवाद आणि तर्कशास्त्राच्या पद्धतीशी वचनबद्ध राहत त्यांनी कायम विवेकाची कास धरली आणि तरीही सत्ता-शक्तींपुढे गरज पडल्यास बोलण्यास ते घाबरले नाहीत. उत्तम आरोग्यमानासह, शतायुषी वाटचालीसाठी त्यांना शुभेच्छा.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)
