अतुल देऊळगावकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जगभरात बिघडून गेलेल्या ऋतुचक्र काळात गरिबांची परवड वाढत आहे. जिवावर बेतून स्थलांतर करणं भाग असणाऱ्या पर्यावरण निर्वासितांची संख्या कोटींवर गेली आहे. सध्याची परिस्थिती व्यक्त करण्यासाठी हवामान बदल, हवामान संकट, हवामान आणीबाणी या संज्ञा तोकडय़ा वाटाव्यात असा हा हवामानकल्लोळ चालू आहे. या पार्श्वभूमीवर इजिप्तमधील शर्म अल् शेख शहरात आजपासून सुरू होणारी जागतिक हवामान बदल परिषद महत्त्वाची ठरणार आहे, त्यानिमित्ताने..
‘आभाळउसव्या, शिवारबुडव्या, डोंगरखचव्या, उगळफुटय़ा, गजधाऱ्या, शिवारकुजव्या, घरपाडय़ा, झाडमोडय़ा व माणूसमाऱ्या!’ खेडय़ातील माणसं सलग आठ दिवस धुमाकूळ घालणाऱ्या पावसाला अशा शिव्या देत सुटतात. डोळय़ांदेखत केळीची बाग, उसाचं शिवार पूर्ण पाण्याखाली जातं. त्या हानीचा विचार करायलासुद्धा फुरसत नाही. अशा पाऊस-वाऱ्यात विजेची तार अंगावर पडून माणसाचा कोळसा झाला. भिंत कोसळून कोणी गेलं, तर कोण नदीत वाहून गेलं. भर पावसात प्रेतही जाळता येईना. शेळय़ा, म्हशी मरून पडल्या. बाळंतिणीला नेता येईना. पाऊस हेच प्रमुख पात्र असलेल्या कृष्णात खोत यांच्या ‘झडिझबड’ कादंबरीत आपत्तींची साखळीच तयार होते. या कादंबरीला दहा वर्ष होत असताना, हे अवघ्या महाराष्ट्रासाठी वास्तव होऊन गेलं. जवळपास भारतभर अशीच अवस्था झाली. खेडय़ांची बेटं झाली. शहरं तरंगू लागली. लाखो हेक्टरवरची पिकं पाण्यात बुडाली. बाजूच्या पाकिस्तानचा १/३ भाग जलमय झाला. अफगाणिस्तान, फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया, येमेन, दक्षिण कोरिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, तर आफ्रिकेमधील कोंगो, चॅड, नायजेरिया, सेनेगल, घाना, माली, बुर्किना फासो या राष्ट्रांना वर्षांऋतूच्या रुद्रावतारात भयावह महापुराचा सामना करावा लागला.
काही महिन्यांपूर्वी यांपैकी अनेक देशांनी महेश एलकुंचवार यांनी ३१ वर्षांपूर्वी दाखवलेला ‘युगांत’ अनुभवला होता. तिकडे उन्हाचा पारा ४५ degree ते ५२ degree सेल्सियसला पोहोचला होता. ५०० वर्षांनंतर युरोप खंड पहिल्यांदाच शुष्क झाला. कधीही न आटणाऱ्या युरोपातील नद्या आटून गेल्या. जगातील सर्वाधिक जलस्वावलंबी चीनमधील नद्या व सरोवरांमधील पाणी तळ गाठू लागलं. या क्रुद्ध उन्हाळय़ानं युरोपपासून आफ्रिकेपर्यंत अनेक राष्ट्रांना कोरड आणली. सोमालिया, चॅड व केनियाची पाणी व अन्नावाचून तडफड झाली.
बिघडून गेलेल्या ऋतुचक्र काळात गरिबांची परवड वाढत आहे. जिवावर बेतून स्थलांतर करणं भाग असणाऱ्या पर्यावरण निर्वासितांची संख्या कोटींवर गेली. सध्याची परिस्थिती व्यक्त करण्यासाठी हवामान बदल, हवामान संकट, हवामान आणीबाणी या संज्ञा तोकडय़ा वाटाव्यात असा हा हवामानकल्लोळ चालू आहे. इजिप्तमधील शर्म अल् शेख शहरात ६ ते १८ नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत जागतिक हवामान बदल परिषद भरणार असून, त्याला जगातील १९८ राष्ट्रांचे प्रमुख उपस्थित राहणार आहेत. त्यात ‘जगाची हवामान उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सामूहिक कृती’वर पुन्हा एकदा चर्चा होईल.
हवामान बदलाच्या आपत्तींमुळे कधीही भरून निघणार नाही अशी आर्थिक हानी होते. तसंच जीवविविधता व सांस्कृतिक वारसा यांचा विनाश होतो. स्थलांतराची अनिवार्यता किंवा आत्महत्या असं मोजदाद करता न येण्यासारखं नुकसान होतं. औद्योगिक क्रांतीपासून आजतागायत अतिशय नगण्य कर्ब उत्सर्जन करणारे अविकसित देश हेच धनाढय़ देशांनी केलेल्या अतोनात प्रदूषणाचे बळी होत आहेत. धनिक राष्ट्रांनी या अपरिमित हानी व विनाशाची (लॉस अँड डॅमेज) भरपाई द्यावी हा मुद्दा २००७ च्या बाली परिषदेत पहिल्यांदा चर्चेत आला. २०१३ च्या वॉर्सा परिषदेत ‘हानी व विनाश भरपाईसाठी आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा’ ठरवण्यास खल सुरू झाला. २०१५ च्या पॅरिस परिषदेत भरपाईस मान्यता मिळाली. २०२१ च्या ग्लासगो परिषदेत कोणत्या देशांना किती, कधी व कशासाठी निधी दिला जावा, हे निश्चित करण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत ठरवली गेली. ढकलाढकल करण्यासाठी तर्कदुष्टता व शब्दच्छल करणे, हाच कुबेरी राष्ट्रांचा आजवरचा कार्यक्रम राहिला आहे. २०२० साली हवामान बदलामुळे भारताला सुमारे ६१ हजार कोटींचा तडाखा बसला होता. अशा आपत्तींमुळे गरीब देशांचं अशक्यप्राय असं पेकाट मोडत आहे. चिमुकल्या बेटांना तर समुद्रार्पण होण्याची धास्ती आहे. मागील दोन वर्षांत शब्दश: डोक्यावरून पाणी गेल्यामुळे गरीब देशांचा संताप थेट व्यक्त होत असून त्यांनी ‘V२०’ (व्हल्नेरेबल) असा स्वतंत्र गट स्थापन केला आहे. त्यामध्ये अफगाणिस्तान, बांगलादेश, बार्बाडोस, भूतान, कोस्टा रिका, इथोओपिया, घाना, केनिया, किरिबाती, मदागास्कर, मालदीव, नेपाळ, फिलिपाइन्स, रवांडा, सेंट लुइशा, टांझानिया, तुवालु, व्हॅनाटू, तिमोर लेस्टे व व्हिएतनाम हे देश सहभागी झाले आहेत. त्यांना विकसनशील राष्ट्रांच्या G -७७’ (भारत, इंडोनेशिया, इराण आदी) गटानं व चीननंदेखील पाठिंबा दिला आहे. याची जाणीव असल्याने परिषद तोंडावर आली असताना संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महासचिव अँटेनियो गुटेरस यांनी ‘G– ७ राष्ट्रांच्या (विकसित) ८० टक्के ऐतिहासिक प्रदूषणामुळे अविकसित राष्ट्रांची वाताहत होत असून त्यांना सर्वतोपरी साहाय्य करणं ही प्रगत राष्ट्रांची नैतिक जबाबदारी आहे,’’ असं सुनावलं आहे. परिषदेआधीच ‘V २०’ देशांची ‘‘हानी व विनाश निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अचाट नफा कमावणाऱ्या खनिज इंधन व नैसर्गिक वायू उत्पादक, तसेच अतिप्रदूषक व अतिश्रीमंत यांच्यावर जबरदस्त व वाढत जाणारा कर लावला जावा. जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांनी अर्थसाहाय्य करण्यासाठीचे निकष, नियम व पद्धती तयार करावी. आम्हाला निधी सुलभरीत्या उपलब्ध व्हावा अशा यंत्रणेची नितांत गरज आहे,’’ अशी मागणी केली आहे. २००९ च्या कोपनहेगन परिषदेत, ‘‘गरीब देशांनी हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी व आपत्तींचं शमन करण्यासाठी (अ‍ॅडाप्टेशन अँड मिटिगेशन) दरवर्षी १०० अब्ज डॉलरचा ‘हरित वसुंधरा निधी’ जाहीर करण्यात आला होता. त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी होऊ दिली नाही. पाकिस्तानमधील महापुरानंतर डेन्मार्क सरकारने १.५ कोटी तर स्कॉटलंडने १ कोटी डॉलरची मदत देऊ केलीय, जी अत्यंत तोकडी असली तरी त्यामुळे जगातील अनेक दाते पुढे येण्याची शक्यता आहे. हे अनुभव ध्यानात घेऊन गरीब देश आखणी करत आहेत. ही कोंडी फोडण्यासाठी चिली व जर्मनीमधील तज्ज्ञ तसेच ग्रीनपीस संघटना यांच्या मदतीने हरित निधीसाठी इजिप्त सरकार शर्थीचे प्रयत्न करत आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाशी संलग्न ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिटय़ूट फॉर एन्व्हायर्नमेंट अँड डेव्हलपमेंट’ संस्थेच्या हवामान बदल विभागाच्या प्रमुख संशोधक रितु भारद्वाज प्रस्तुत लेखकाला म्हणाल्या, ‘‘अप्रगत देश व चिमुकली बेटे यांच्यासाठी हानी व विनाश हा जीवन-मरणाचा प्रश्न झाला आहे. प्रगत देशांच्या हुलकावणी व सबबींमुळे हे देश हैराण झाले असून, त्यांना या परिषदेतच भरपाईपोटीच्या निधीशी संबंधित सर्व मुद्दय़ांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढायचा आहे. आपत्तीची पूर्वसूचना, जोखीम कमी करण्यासाठीची पावले ते स्थलांतर रोखण्यासाठीचे उपाय, सर्व कृती या निधीतून करता आल्या पाहिजेत. सर्व परिस्थिती लक्षात घेता या परिषेदत त्यावर ठोस निर्णय होईल, अशी चिन्हे आहेत. जगातील दानशूर व्यक्ती व संस्था अर्थसाहाय्यासाठी पुढे येत आहेत. हवामान परिषद ही घटना नसून ती सतत प्रगत करावयाची प्रक्रिया आहे.’’
सामान्य जनतेचा आवाज जागतिक पातळीवर पोहोचविण्यासाठी ‘क्लायमेट अ‍ॅक्शन नेटवर्क इंटरनॅशनल’ ही संस्था प्रयत्नशील असून त्यात जगभरातील १८०० संघटनांचा सहभाग आहे. या संस्थेचे जागतिक राजकीय धोरण प्रमुख हरजितसिंग म्हणाले, ‘‘ऐतिहासिक प्रदूषणास जबाबदार सात राष्ट्रांनी भरपाई हानी व विनाश निधीत भरघोस वाटा उचलला पाहिजे. हा प्रमुख मुद्दा करण्यासाठी आम्ही वर्षभर अनेक बैठका व गाठीभेटी घेतल्या. सर्व स्वयंसेवी संस्थांनी त्यांच्या राष्ट्रांकडे त्यानुसार मागण्या केल्या. भारत व चीनदेखील या प्रश्नावर एकत्र आले आहेत. युरोपीय राष्ट्र व अमेरिका यांच्या भूमिकेत सकारात्मक बदल जाणवत आहेत. सद्य:परिस्थिती, स्वदेशातील जनमत व उर्वरित जगाचा रेटय़ाचा दबाव महाप्रदूषक राष्ट्रांवर असणार आहे. या परिषदेत निधिवाटपाचे नियम, अटी व यंत्रणा या सर्व बाबींचा निर्णय व्हावा, असे प्रयत्न आहेत.’’
रशिया- युक्रेन युद्ध व चीनचा तैवानवरील दबाव यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारण तापलं आहे. युद्धामुळे कर्ब उत्सर्जनात जोरदार भर पडत आहे. अमेरिका-चीन यांच्यामुळे जगावर नव्या शीतयुद्धाचं सावट आहे. अनेक धनसंपन्न देश अंतर्गत राजकीय समस्यांतच गुरफटले आहेत. जागतिक मंदीचे इशारे मिळत आहेत. त्यात प्रक्षुब्ध निसर्ग निकरानं परतीचे प्रबळ हल्ले करत आहे. पाकिस्तानमधील प्रलयकारी अवस्थेविषयी जागतिक तज्ज्ञ म्हणतात, ‘‘बदलणारं पाऊसमान, हिमालयातील वितळणाऱ्या हिमनद्या आणि वाढतं कर्ब उत्सर्जन यामुळे दक्षिण आशियाई देश हे अधिक आपत्तीप्रवण झाले आहेत.’’ पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान राज्याचा सरासरी वार्षिक पाऊस ४५ ते ५० मि.मी. असताना तिथे एका महिन्यात १,१०० मि.मी. एवढा राक्षसी पाऊस कोसळला. सिंध प्रांताचीही अशीच अवस्था! पाकिस्तानमध्ये मान्सूनच्या वाऱ्यांचा प्रवास हा बंगालचा उपसागर व पुढे हिमालयाच्या पायथ्याकडून होत असतो. शतकानुशतकांचा हा मार्ग या वेळी अचानक बदलला आणि गुजरात-राजस्थानवरून तो सिंध-बलुचिस्तान या पाकच्या दक्षिण भागात घुसल्यामुळे जगभरातील हवामानतज्ज्ञ चक्रावून गेले. हवामान आणि राजकारण दोन्हींतही कमालीची अस्थिरतेची छाया इजिप्तच्या ‘कॉप १७’ परिषदेवर असणार आहे.
इजिप्तच्या परिषदेआधी कर्ब उत्सर्जनाची नवीन व सुधारित उद्दिष्टे सादर करण्याचा निर्णय मागील परिषदेत झाला होता. सर्वानुमते संमत प्रस्तावाचं अद्याप केवळ २४ राष्ट्रांनी पालन केलं आहे. मागील वर्षी ग्लासगो परिषदेत जगातील सर्व राष्ट्रांनी जाहीर केलेल्या कर्ब उत्सर्जन उद्दिष्टांची उजळणी व तपासणी संयुक्त राष्ट्रसंघाने नुकतीच केली. त्यांनी ‘जगामध्ये २.५ degree सेल्सियसने तापमान वाढ होईल. जग अपरिवर्तनीय हानीच्या उंबरठय़ावर उभं आहे.’’ असा इशारा दिला आहे. सर्व राष्ट्रांनी कर्ब उत्सर्जनात कपात करण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान करणं आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने हवामान बदलाशी समायोजन, वन क्षेत्रातील वाढ व कर्ब उत्सर्जनात घट करण्याच्या उद्दिष्टांची पूर्तता यांवर या परिषदेतही परिसंवाद होतील. २०५० पर्यंत जग कार्बन शून्यतेकडे आणून वातावरणातील कार्बन शोषून घेणे अनिवार्य आहे. २०२२ मध्ये कर्ब शोषून घेण्यासाठी ३ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली असून, येत्या आठ वर्षांत ती उलाढाल लाखो कोटी डॉलपर्यंत जाण्याची चिन्हे आहेत. मात्र कर्बवायू शोषून घेण्यासाठी अरण्य वाढवणे हाच उत्तम व लोकोपयोगी उपाय आहे, या बाबतीतही युरोपीय देशांनी आघाडी घेतली आहे. पुढील पिढय़ांना उत्तम निसर्गसान्निध्य लाभण्यासाठी ब्रिटिश सरकारनं ३५ वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय ‘१,००० वर्षांकरिता अरण्यनिर्मिती’ आणि ‘भविष्यासाठी वृक्षप्रदेश’ हे प्रकल्प चालू केले. त्यात डर्बी विद्यापीठ, नॅशनल फॉरेस्ट, युनायटेड किंग्डम ट्रीस्केप्स आणि गो जाँटी या संस्था सहभागी झाल्या आहेत. कोळशांच्या व दगडांच्या खाणी बंद पडल्यानंतर स्ट्रॅटफोर्डशायर ते लिस्टरशायर हा परिसर वैराण झाला होता. तिथे १९८७ साली ‘नॅशनल फॉरेस्ट’ प्रकल्प चालू झाला असून ५२० चौरस किलोमीटरचा भाग अरण्यमय झाला आहे.
तत्त्वज्ञ व समाजशास्त्रज्ञ ब्रुनो लातोर म्हणत, ‘‘हवामान बदलाने मानवजातीच्या अस्तित्वासमोरच प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे. आजवरच्या वाटचालीत राजकीय व्यवस्था (पोलिटिकल ऑर्डर), सामाजिक न्याय, जमिनीचे हक्क, मानवी ओळख (आयडेंटिटी) व पोषण या मुद्दय़ांची उपेक्षा झाली. त्यामुळे निर्माण झालेले दोष आता अक्राळविक्राळ रूप घेऊन आपल्यासमोर उभे राहिले आहेत. सामाजिक पर्यावरण व राजकीय पर्यावरण यामुळे आपला निसर्ग घडत वा बिघडत जातो, हे ध्यानात घेऊन पुढे जाणं आवश्यक आहे.’’ याची स्पष्ट जाणीव असणारे विद्वान व संशोधक निसर्गाशी शत्रुत्व घेऊन बिघडलेली घडी नव्याने बसविण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुचवत असतात. स्थानिक पातळीवर अनेक धोरणांत पूर्ण परिवर्तन व तशी कृती होणं आवश्यक आहे, हाच त्याचा मथितार्थ आहे.
या परिषदेत ‘हवामान बदलासाठी स्थितीस्थापक (रेझिलियंट) शहरे’ या विषयावर विशेष भर दिला जाईल. एकविसाव्या शतकात प्रवेश केल्यानंतर शहरी जीवनशैलीतून शहरवासीयांना शारीरिक व मानसिक आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. याविषयी अनेक अंगांनी अभ्यास चालू आहे. शहरांमधून मोकळय़ा जागा व हरित ठिकाणं संपत जाऊन शहरी पर्यावरण हे पूर्णपणे काळवंडलेलं आहे. त्यामुळे अ‍ॅलर्जी, तीव्र दाहक विकार, स्वयंप्रतिकार करणारे विकार (ऑटोइम्युन डिसिजेस), चयापचय (मेटॅबॉलिक) यांसारखे अनेक नवनवीन आजार वाढत आहेत. निसर्गाचा ऱ्हास हा उभ्या मानवजातीच्या आरोग्यासाठीची मृत्युघंटा ठरत आहे. याची दखल घेऊन पाश्चात्त्य राष्ट्रांमधील शहर नियोजनकार व राजकीय नेत्यांनी विलक्षण बदल घडवून आणले. त्यांनी शहरांचा तोंडवळा करण्यासाठी सार्वजनिक जागा सुशोभित व निसर्गसंपन्न करून त्यामधील माणसांचा वावर वाढवण्यावर भर दिला. आपल्याकडे किरकोळ पावसाने बुडणाऱ्या ‘मोटारकेंद्री’ शहरांत वाढ होत असताना जगभरात ‘माणूसकेंद्री’ शहरांची संख्या वाढत आहे. आपल्याकडे दर निवडणुकीत अनेक शहरांना ‘सिंगापूर’ करण्याचं आश्वासन दिलं जातं. या सर्व शहरांची अवस्था मरणासन्न होत गेली. या काळात जगातील शहरं कशी घडत गेली, याकडेही लक्ष देणं आवश्यक आहे. तिकडे उद्यानांची व मोकळय़ा जागांची व्याप्ती वाढवून शहरं अधिकाधिक सुंदर करण्यावर भर दिला जात आहे. अतिशय सुंदर व विशाल ३९ उद्यानांचं लंडन हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. ‘रॉयल बोटॅनिक गार्डन (क्यू)’ हे तब्बल ३०० एकरवर वसलं आहे. बकिंगहॅम पॅलेस, हाइड पार्क, क्वीन मेरी, फेंटन हाऊस यासारखी एकाहून एक सरस उद्याने उत्तमरीत्या जपली आहेत. शहरातील व शहरांबाहेरील सार्वजनिक कुरणांना अजिबात धक्का लागू दिला नाही. निसर्गाची अशी जपणूक केल्यास त्याचे लाभही आपसूकच मिळत जातात. तिकडे पाण्याचा निचराही नैसर्गिकरीत्या होऊन पुरांचे धोके टाळले जातात. (आपण डोंगर कापून व तळी बुजवून पुरांना आमंत्रण देत जातो.)
‘विकास की पर्यावरण?’ हा प्रश्न बिनतोड असल्याच्या थाटात विचारून पर्यावरणाचा विचार कसा मागं नेणारा आहे, हा युक्तिवाद आता दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत आला आहे. या वितंडवादी प्रवृत्तीचं राष्ट्रीयीकरण झाल्यामुळे खेडी, शहरं व राज्यं सतत आपत्तीनं ग्रासली जातात. बालकांपासून वृद्धापर्यंत सर्वाना सभोवतालच्या ‘विकासाची किंमत’ आरोग्यातून चुकवावी लागते. या आपत्तींसाठी धोरणकर्त्यांना जबाबदार धरलं गेलं तरच ‘विकासाच्या कल्पना’ बदलू शकतील.
२००२ साली लंडनच्या मध्यवर्ती भागात प्रवेश करणाऱ्या वाहनांना वेगळा कर, वाहनतळ शुल्कात चौपटीने वाढ करून मध्यवर्ती भागात वाहनबंदी केली. त्यामुळे तातडीने १८ टक्के वाहनगर्दी कमी झाली. जमा झालेला कर प्रवासी वाहतूक क्षमता वाढवण्याकरिता वापरण्यात आला. अशाच रीतीने जगातील अनेक शहरांमधून पादचाऱ्यांची व सायकलस्वारांची नवी संस्कृती निर्माण होत आहे. हवा व ध्वनी प्रदूषणाचा लवलेश नसणारं प्रसन्न वातावरण, कस्पटसुद्धा दिसणार नाही अशी कमालीची स्वच्छता, पाण्याचा पुनर्वापर, स्वच्छ ऊर्जेचा सर्रास वापर ही या कचरामुक्त शहरांची वैशिष्टय़े आहेत. या अस्सल विकासामुळे शहरी जीवनात झालेल्या बदलांची नोंदसुद्धा ठेवली आहे. लंडनमध्ये २०१५ नंतर पायी चालणाऱ्यांच्या प्रमाणात सातत्यानं वाढ होत असून, दुचाकी व चारचाकी वाहनांच्या प्रवासात घट झाली आहे. ६.८ कोटी लोकसंख्येच्या ब्रिटनमधील सायकलींची संख्या ६५ लाखांवर गेली आहे. ही सळसळती व उबदार शहरं अगत्याचा व मैत्रीचा संदेश देत असतात. त्यात सामाजिक अभिसरणाचं आश्वासन असतं. त्यामुळे त्यांची शहरं बहुसांस्कृतिक व जागतिक होत आहेत. शहरांना कर्बरहित, हरित, सुंदर व विवेकी करण्यामध्ये स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, डेन्मार्क, जर्मनी, इंग्लंड, फ्रांस, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया आदी देशांनी खूप काम केलं आहे. मेक्सिको, कोलंबिया, ब्राझील या देशांमध्येही बकाली दूर करून शहरं सुंदर करण्याचे अथक प्रयत्न चालू आहेत. विख्यात वास्तुविशारद व शहर नियोजनकार सुलक्षणा महाजन यांचा जगभरातील महत्त्वाच्या शहरांच्या सुधारणांचा दांडगा व्यासंग आहे. लंडन हे एके काळी गुन्हेगारांसाठी मुक्त रान असलेलं रोगट व बकाल ठिकाण झालं होतं; परंतु त्या वातावरणाच्या यातनांची झळ सर्वाना पोहोचू लागली तेव्हाच बदलांचं वारं सुरू झालं. ‘लंडननामा’मध्ये त्या म्हणतात, ‘‘त्यांची शहरं सजीवाप्रमाणे उत्क्रांत होत जाणारी आहेत. शहरं घडविणे ही दीर्घ प्राक्रिया असून त्यासाठी अनेक सर्जक हातांचे आणि मेंदूंचे बळ अत्यावश्यक आहे. त्यांच्याअभावी आज तरी आपली सर्वच शहरं विकासाच्या चुकीच्या मार्गावर भरकटत आहेत.’’ त्यांची हरित शहरं आपल्याला परग्रहावरची वाटू लागतात. विचारांचा त्याग केलेल्या आपल्या शहरांची असंस्कृतता व बकाली बोचत राहते.
मागील वर्षीची ग्लासगो परिषद प्रायोजित करण्यासाठी स्काय, हिताची, स्कॉटिश पॉवर, मापोसॉफ्ट, युनिलिव्हर, नॅटवेस्ट आणि सॅनिसबरी या कंपन्यांनी २५ कोटी पौंड मोजले होते. त्या परिषदेत गरीब देशांचे प्रतिनिधी, सामान्य जनता, विद्यार्थी व स्वयंसेवी संस्था यांना प्रवेश नाकारण्यात आला होता. त्यानंतर ‘टाइम’च्या पत्रकारांनी प्रवेश मिळवलेल्या प्रतिनिधींची चौकशी केली असता, आजवर कोणत्याही परिषदेस नव्हते एवढे तेल कंपन्यांचे १००० अधिकारी त्यात घुसले असल्याचं लक्षात आलं होतं. यंदाच्या परिषदेचं प्रायोजकत्व ‘कोका कोला’चं उत्पादन करणाऱ्या ‘कोक’ कंपनीला मिळालं आहे. (कुठल्याही प्रायोजनास गुटखा उत्पादक तत्पर असतात, तसंच) ही कंपनी खनिज इंधनापासून तयार होणाऱ्या प्लास्टिकच्या दरवर्षी सुमारे १,२०० कोटी बाटल्यांची निर्मिती करते. साहजिक परिषदेआधीच पर्यावरणासाठी कार्य करणाऱ्या सर्व संस्थांनी त्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. ‘ग्रीनपीस’नं ‘प्लॅस्टिकची व्यसनमुक्ती हे ध्येय असणाऱ्या परिषदेचं यजमानपद जगातील सर्वाधिक प्लास्टिक प्रदूषकाला मिळणं हेच संतापजनक आहे,’ असं म्हटलं आहे. आता घनकचऱ्यावरील वादसंवाद कसा होतो ते पाहावं लागेल.
मागील ३० वर्षांपासून, हवामान बदलामुळे येऊ घातलेल्या आपत्तींसंबंधी संशोधनांती वैज्ञानिक अनेक आडाखे बांधत आहेत. तसंच कलावंत अतिवास्तवातून वास्तवाची दाहकता पोहोचवत आहेत. युरोपात दृश्यकलांचा अनुभव हा जगण्याचं एक अविभाज्य अंग मानलं जातं. साहजिकच तेथील बहुतेक कलादालनांमध्ये ‘हवामान बदल आणि कला’ यावर भाष्य असतं. चित्र- शिल्प व ‘इमर्सिव्ह एक्स्पिरिन्स’ (आभासी वास्तवातून चोहोबाजूंनी बुडवून काढणारी अनुभूती) यामधून गरगरवून टाकलं जातं. दुसरीकडे साहित्यिक, भविष्यवेधी कादंबऱ्यांतून व चित्रपटांतून संभाव्य परिस्थितीची भयावहता दाखवत असतात. या प्रबोधनपर्वामुळे लोकांमध्ये विशेषत: विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता वाढून ते वरचेवर सिद्ध होत आहेत. त्यांची प्रसारमाध्यमे जनतेच्या निषेधाचा गौरव करत आहेत. तिकडच्या न्याययंत्रणा प्रदूषकांना व त्यांच्या पाठीराख्यांना शिक्षा सुनावत आहे. त्या धोरणकर्त्यांवर या पर्यावरणाचा धाक त्यामुळेच आहे.
watul.deulgaonkar@gmail.com
जगभरात बिघडून गेलेल्या ऋतुचक्र काळात गरिबांची परवड वाढत आहे. जिवावर बेतून स्थलांतर करणं भाग असणाऱ्या पर्यावरण निर्वासितांची संख्या कोटींवर गेली आहे. सध्याची परिस्थिती व्यक्त करण्यासाठी हवामान बदल, हवामान संकट, हवामान आणीबाणी या संज्ञा तोकडय़ा वाटाव्यात असा हा हवामानकल्लोळ चालू आहे. या पार्श्वभूमीवर इजिप्तमधील शर्म अल् शेख शहरात आजपासून सुरू होणारी जागतिक हवामान बदल परिषद महत्त्वाची ठरणार आहे, त्यानिमित्ताने..
‘आभाळउसव्या, शिवारबुडव्या, डोंगरखचव्या, उगळफुटय़ा, गजधाऱ्या, शिवारकुजव्या, घरपाडय़ा, झाडमोडय़ा व माणूसमाऱ्या!’ खेडय़ातील माणसं सलग आठ दिवस धुमाकूळ घालणाऱ्या पावसाला अशा शिव्या देत सुटतात. डोळय़ांदेखत केळीची बाग, उसाचं शिवार पूर्ण पाण्याखाली जातं. त्या हानीचा विचार करायलासुद्धा फुरसत नाही. अशा पाऊस-वाऱ्यात विजेची तार अंगावर पडून माणसाचा कोळसा झाला. भिंत कोसळून कोणी गेलं, तर कोण नदीत वाहून गेलं. भर पावसात प्रेतही जाळता येईना. शेळय़ा, म्हशी मरून पडल्या. बाळंतिणीला नेता येईना. पाऊस हेच प्रमुख पात्र असलेल्या कृष्णात खोत यांच्या ‘झडिझबड’ कादंबरीत आपत्तींची साखळीच तयार होते. या कादंबरीला दहा वर्ष होत असताना, हे अवघ्या महाराष्ट्रासाठी वास्तव होऊन गेलं. जवळपास भारतभर अशीच अवस्था झाली. खेडय़ांची बेटं झाली. शहरं तरंगू लागली. लाखो हेक्टरवरची पिकं पाण्यात बुडाली. बाजूच्या पाकिस्तानचा १/३ भाग जलमय झाला. अफगाणिस्तान, फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया, येमेन, दक्षिण कोरिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, तर आफ्रिकेमधील कोंगो, चॅड, नायजेरिया, सेनेगल, घाना, माली, बुर्किना फासो या राष्ट्रांना वर्षांऋतूच्या रुद्रावतारात भयावह महापुराचा सामना करावा लागला.
काही महिन्यांपूर्वी यांपैकी अनेक देशांनी महेश एलकुंचवार यांनी ३१ वर्षांपूर्वी दाखवलेला ‘युगांत’ अनुभवला होता. तिकडे उन्हाचा पारा ४५ degree ते ५२ degree सेल्सियसला पोहोचला होता. ५०० वर्षांनंतर युरोप खंड पहिल्यांदाच शुष्क झाला. कधीही न आटणाऱ्या युरोपातील नद्या आटून गेल्या. जगातील सर्वाधिक जलस्वावलंबी चीनमधील नद्या व सरोवरांमधील पाणी तळ गाठू लागलं. या क्रुद्ध उन्हाळय़ानं युरोपपासून आफ्रिकेपर्यंत अनेक राष्ट्रांना कोरड आणली. सोमालिया, चॅड व केनियाची पाणी व अन्नावाचून तडफड झाली.
बिघडून गेलेल्या ऋतुचक्र काळात गरिबांची परवड वाढत आहे. जिवावर बेतून स्थलांतर करणं भाग असणाऱ्या पर्यावरण निर्वासितांची संख्या कोटींवर गेली. सध्याची परिस्थिती व्यक्त करण्यासाठी हवामान बदल, हवामान संकट, हवामान आणीबाणी या संज्ञा तोकडय़ा वाटाव्यात असा हा हवामानकल्लोळ चालू आहे. इजिप्तमधील शर्म अल् शेख शहरात ६ ते १८ नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत जागतिक हवामान बदल परिषद भरणार असून, त्याला जगातील १९८ राष्ट्रांचे प्रमुख उपस्थित राहणार आहेत. त्यात ‘जगाची हवामान उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सामूहिक कृती’वर पुन्हा एकदा चर्चा होईल.
हवामान बदलाच्या आपत्तींमुळे कधीही भरून निघणार नाही अशी आर्थिक हानी होते. तसंच जीवविविधता व सांस्कृतिक वारसा यांचा विनाश होतो. स्थलांतराची अनिवार्यता किंवा आत्महत्या असं मोजदाद करता न येण्यासारखं नुकसान होतं. औद्योगिक क्रांतीपासून आजतागायत अतिशय नगण्य कर्ब उत्सर्जन करणारे अविकसित देश हेच धनाढय़ देशांनी केलेल्या अतोनात प्रदूषणाचे बळी होत आहेत. धनिक राष्ट्रांनी या अपरिमित हानी व विनाशाची (लॉस अँड डॅमेज) भरपाई द्यावी हा मुद्दा २००७ च्या बाली परिषदेत पहिल्यांदा चर्चेत आला. २०१३ च्या वॉर्सा परिषदेत ‘हानी व विनाश भरपाईसाठी आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा’ ठरवण्यास खल सुरू झाला. २०१५ च्या पॅरिस परिषदेत भरपाईस मान्यता मिळाली. २०२१ च्या ग्लासगो परिषदेत कोणत्या देशांना किती, कधी व कशासाठी निधी दिला जावा, हे निश्चित करण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत ठरवली गेली. ढकलाढकल करण्यासाठी तर्कदुष्टता व शब्दच्छल करणे, हाच कुबेरी राष्ट्रांचा आजवरचा कार्यक्रम राहिला आहे. २०२० साली हवामान बदलामुळे भारताला सुमारे ६१ हजार कोटींचा तडाखा बसला होता. अशा आपत्तींमुळे गरीब देशांचं अशक्यप्राय असं पेकाट मोडत आहे. चिमुकल्या बेटांना तर समुद्रार्पण होण्याची धास्ती आहे. मागील दोन वर्षांत शब्दश: डोक्यावरून पाणी गेल्यामुळे गरीब देशांचा संताप थेट व्यक्त होत असून त्यांनी ‘V२०’ (व्हल्नेरेबल) असा स्वतंत्र गट स्थापन केला आहे. त्यामध्ये अफगाणिस्तान, बांगलादेश, बार्बाडोस, भूतान, कोस्टा रिका, इथोओपिया, घाना, केनिया, किरिबाती, मदागास्कर, मालदीव, नेपाळ, फिलिपाइन्स, रवांडा, सेंट लुइशा, टांझानिया, तुवालु, व्हॅनाटू, तिमोर लेस्टे व व्हिएतनाम हे देश सहभागी झाले आहेत. त्यांना विकसनशील राष्ट्रांच्या G -७७’ (भारत, इंडोनेशिया, इराण आदी) गटानं व चीननंदेखील पाठिंबा दिला आहे. याची जाणीव असल्याने परिषद तोंडावर आली असताना संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महासचिव अँटेनियो गुटेरस यांनी ‘G– ७ राष्ट्रांच्या (विकसित) ८० टक्के ऐतिहासिक प्रदूषणामुळे अविकसित राष्ट्रांची वाताहत होत असून त्यांना सर्वतोपरी साहाय्य करणं ही प्रगत राष्ट्रांची नैतिक जबाबदारी आहे,’’ असं सुनावलं आहे. परिषदेआधीच ‘V २०’ देशांची ‘‘हानी व विनाश निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अचाट नफा कमावणाऱ्या खनिज इंधन व नैसर्गिक वायू उत्पादक, तसेच अतिप्रदूषक व अतिश्रीमंत यांच्यावर जबरदस्त व वाढत जाणारा कर लावला जावा. जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांनी अर्थसाहाय्य करण्यासाठीचे निकष, नियम व पद्धती तयार करावी. आम्हाला निधी सुलभरीत्या उपलब्ध व्हावा अशा यंत्रणेची नितांत गरज आहे,’’ अशी मागणी केली आहे. २००९ च्या कोपनहेगन परिषदेत, ‘‘गरीब देशांनी हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी व आपत्तींचं शमन करण्यासाठी (अ‍ॅडाप्टेशन अँड मिटिगेशन) दरवर्षी १०० अब्ज डॉलरचा ‘हरित वसुंधरा निधी’ जाहीर करण्यात आला होता. त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी होऊ दिली नाही. पाकिस्तानमधील महापुरानंतर डेन्मार्क सरकारने १.५ कोटी तर स्कॉटलंडने १ कोटी डॉलरची मदत देऊ केलीय, जी अत्यंत तोकडी असली तरी त्यामुळे जगातील अनेक दाते पुढे येण्याची शक्यता आहे. हे अनुभव ध्यानात घेऊन गरीब देश आखणी करत आहेत. ही कोंडी फोडण्यासाठी चिली व जर्मनीमधील तज्ज्ञ तसेच ग्रीनपीस संघटना यांच्या मदतीने हरित निधीसाठी इजिप्त सरकार शर्थीचे प्रयत्न करत आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाशी संलग्न ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिटय़ूट फॉर एन्व्हायर्नमेंट अँड डेव्हलपमेंट’ संस्थेच्या हवामान बदल विभागाच्या प्रमुख संशोधक रितु भारद्वाज प्रस्तुत लेखकाला म्हणाल्या, ‘‘अप्रगत देश व चिमुकली बेटे यांच्यासाठी हानी व विनाश हा जीवन-मरणाचा प्रश्न झाला आहे. प्रगत देशांच्या हुलकावणी व सबबींमुळे हे देश हैराण झाले असून, त्यांना या परिषदेतच भरपाईपोटीच्या निधीशी संबंधित सर्व मुद्दय़ांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढायचा आहे. आपत्तीची पूर्वसूचना, जोखीम कमी करण्यासाठीची पावले ते स्थलांतर रोखण्यासाठीचे उपाय, सर्व कृती या निधीतून करता आल्या पाहिजेत. सर्व परिस्थिती लक्षात घेता या परिषेदत त्यावर ठोस निर्णय होईल, अशी चिन्हे आहेत. जगातील दानशूर व्यक्ती व संस्था अर्थसाहाय्यासाठी पुढे येत आहेत. हवामान परिषद ही घटना नसून ती सतत प्रगत करावयाची प्रक्रिया आहे.’’
सामान्य जनतेचा आवाज जागतिक पातळीवर पोहोचविण्यासाठी ‘क्लायमेट अ‍ॅक्शन नेटवर्क इंटरनॅशनल’ ही संस्था प्रयत्नशील असून त्यात जगभरातील १८०० संघटनांचा सहभाग आहे. या संस्थेचे जागतिक राजकीय धोरण प्रमुख हरजितसिंग म्हणाले, ‘‘ऐतिहासिक प्रदूषणास जबाबदार सात राष्ट्रांनी भरपाई हानी व विनाश निधीत भरघोस वाटा उचलला पाहिजे. हा प्रमुख मुद्दा करण्यासाठी आम्ही वर्षभर अनेक बैठका व गाठीभेटी घेतल्या. सर्व स्वयंसेवी संस्थांनी त्यांच्या राष्ट्रांकडे त्यानुसार मागण्या केल्या. भारत व चीनदेखील या प्रश्नावर एकत्र आले आहेत. युरोपीय राष्ट्र व अमेरिका यांच्या भूमिकेत सकारात्मक बदल जाणवत आहेत. सद्य:परिस्थिती, स्वदेशातील जनमत व उर्वरित जगाचा रेटय़ाचा दबाव महाप्रदूषक राष्ट्रांवर असणार आहे. या परिषदेत निधिवाटपाचे नियम, अटी व यंत्रणा या सर्व बाबींचा निर्णय व्हावा, असे प्रयत्न आहेत.’’
रशिया- युक्रेन युद्ध व चीनचा तैवानवरील दबाव यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारण तापलं आहे. युद्धामुळे कर्ब उत्सर्जनात जोरदार भर पडत आहे. अमेरिका-चीन यांच्यामुळे जगावर नव्या शीतयुद्धाचं सावट आहे. अनेक धनसंपन्न देश अंतर्गत राजकीय समस्यांतच गुरफटले आहेत. जागतिक मंदीचे इशारे मिळत आहेत. त्यात प्रक्षुब्ध निसर्ग निकरानं परतीचे प्रबळ हल्ले करत आहे. पाकिस्तानमधील प्रलयकारी अवस्थेविषयी जागतिक तज्ज्ञ म्हणतात, ‘‘बदलणारं पाऊसमान, हिमालयातील वितळणाऱ्या हिमनद्या आणि वाढतं कर्ब उत्सर्जन यामुळे दक्षिण आशियाई देश हे अधिक आपत्तीप्रवण झाले आहेत.’’ पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान राज्याचा सरासरी वार्षिक पाऊस ४५ ते ५० मि.मी. असताना तिथे एका महिन्यात १,१०० मि.मी. एवढा राक्षसी पाऊस कोसळला. सिंध प्रांताचीही अशीच अवस्था! पाकिस्तानमध्ये मान्सूनच्या वाऱ्यांचा प्रवास हा बंगालचा उपसागर व पुढे हिमालयाच्या पायथ्याकडून होत असतो. शतकानुशतकांचा हा मार्ग या वेळी अचानक बदलला आणि गुजरात-राजस्थानवरून तो सिंध-बलुचिस्तान या पाकच्या दक्षिण भागात घुसल्यामुळे जगभरातील हवामानतज्ज्ञ चक्रावून गेले. हवामान आणि राजकारण दोन्हींतही कमालीची अस्थिरतेची छाया इजिप्तच्या ‘कॉप १७’ परिषदेवर असणार आहे.
इजिप्तच्या परिषदेआधी कर्ब उत्सर्जनाची नवीन व सुधारित उद्दिष्टे सादर करण्याचा निर्णय मागील परिषदेत झाला होता. सर्वानुमते संमत प्रस्तावाचं अद्याप केवळ २४ राष्ट्रांनी पालन केलं आहे. मागील वर्षी ग्लासगो परिषदेत जगातील सर्व राष्ट्रांनी जाहीर केलेल्या कर्ब उत्सर्जन उद्दिष्टांची उजळणी व तपासणी संयुक्त राष्ट्रसंघाने नुकतीच केली. त्यांनी ‘जगामध्ये २.५ degree सेल्सियसने तापमान वाढ होईल. जग अपरिवर्तनीय हानीच्या उंबरठय़ावर उभं आहे.’’ असा इशारा दिला आहे. सर्व राष्ट्रांनी कर्ब उत्सर्जनात कपात करण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान करणं आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने हवामान बदलाशी समायोजन, वन क्षेत्रातील वाढ व कर्ब उत्सर्जनात घट करण्याच्या उद्दिष्टांची पूर्तता यांवर या परिषदेतही परिसंवाद होतील. २०५० पर्यंत जग कार्बन शून्यतेकडे आणून वातावरणातील कार्बन शोषून घेणे अनिवार्य आहे. २०२२ मध्ये कर्ब शोषून घेण्यासाठी ३ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली असून, येत्या आठ वर्षांत ती उलाढाल लाखो कोटी डॉलपर्यंत जाण्याची चिन्हे आहेत. मात्र कर्बवायू शोषून घेण्यासाठी अरण्य वाढवणे हाच उत्तम व लोकोपयोगी उपाय आहे, या बाबतीतही युरोपीय देशांनी आघाडी घेतली आहे. पुढील पिढय़ांना उत्तम निसर्गसान्निध्य लाभण्यासाठी ब्रिटिश सरकारनं ३५ वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय ‘१,००० वर्षांकरिता अरण्यनिर्मिती’ आणि ‘भविष्यासाठी वृक्षप्रदेश’ हे प्रकल्प चालू केले. त्यात डर्बी विद्यापीठ, नॅशनल फॉरेस्ट, युनायटेड किंग्डम ट्रीस्केप्स आणि गो जाँटी या संस्था सहभागी झाल्या आहेत. कोळशांच्या व दगडांच्या खाणी बंद पडल्यानंतर स्ट्रॅटफोर्डशायर ते लिस्टरशायर हा परिसर वैराण झाला होता. तिथे १९८७ साली ‘नॅशनल फॉरेस्ट’ प्रकल्प चालू झाला असून ५२० चौरस किलोमीटरचा भाग अरण्यमय झाला आहे.
तत्त्वज्ञ व समाजशास्त्रज्ञ ब्रुनो लातोर म्हणत, ‘‘हवामान बदलाने मानवजातीच्या अस्तित्वासमोरच प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे. आजवरच्या वाटचालीत राजकीय व्यवस्था (पोलिटिकल ऑर्डर), सामाजिक न्याय, जमिनीचे हक्क, मानवी ओळख (आयडेंटिटी) व पोषण या मुद्दय़ांची उपेक्षा झाली. त्यामुळे निर्माण झालेले दोष आता अक्राळविक्राळ रूप घेऊन आपल्यासमोर उभे राहिले आहेत. सामाजिक पर्यावरण व राजकीय पर्यावरण यामुळे आपला निसर्ग घडत वा बिघडत जातो, हे ध्यानात घेऊन पुढे जाणं आवश्यक आहे.’’ याची स्पष्ट जाणीव असणारे विद्वान व संशोधक निसर्गाशी शत्रुत्व घेऊन बिघडलेली घडी नव्याने बसविण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुचवत असतात. स्थानिक पातळीवर अनेक धोरणांत पूर्ण परिवर्तन व तशी कृती होणं आवश्यक आहे, हाच त्याचा मथितार्थ आहे.
या परिषदेत ‘हवामान बदलासाठी स्थितीस्थापक (रेझिलियंट) शहरे’ या विषयावर विशेष भर दिला जाईल. एकविसाव्या शतकात प्रवेश केल्यानंतर शहरी जीवनशैलीतून शहरवासीयांना शारीरिक व मानसिक आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. याविषयी अनेक अंगांनी अभ्यास चालू आहे. शहरांमधून मोकळय़ा जागा व हरित ठिकाणं संपत जाऊन शहरी पर्यावरण हे पूर्णपणे काळवंडलेलं आहे. त्यामुळे अ‍ॅलर्जी, तीव्र दाहक विकार, स्वयंप्रतिकार करणारे विकार (ऑटोइम्युन डिसिजेस), चयापचय (मेटॅबॉलिक) यांसारखे अनेक नवनवीन आजार वाढत आहेत. निसर्गाचा ऱ्हास हा उभ्या मानवजातीच्या आरोग्यासाठीची मृत्युघंटा ठरत आहे. याची दखल घेऊन पाश्चात्त्य राष्ट्रांमधील शहर नियोजनकार व राजकीय नेत्यांनी विलक्षण बदल घडवून आणले. त्यांनी शहरांचा तोंडवळा करण्यासाठी सार्वजनिक जागा सुशोभित व निसर्गसंपन्न करून त्यामधील माणसांचा वावर वाढवण्यावर भर दिला. आपल्याकडे किरकोळ पावसाने बुडणाऱ्या ‘मोटारकेंद्री’ शहरांत वाढ होत असताना जगभरात ‘माणूसकेंद्री’ शहरांची संख्या वाढत आहे. आपल्याकडे दर निवडणुकीत अनेक शहरांना ‘सिंगापूर’ करण्याचं आश्वासन दिलं जातं. या सर्व शहरांची अवस्था मरणासन्न होत गेली. या काळात जगातील शहरं कशी घडत गेली, याकडेही लक्ष देणं आवश्यक आहे. तिकडे उद्यानांची व मोकळय़ा जागांची व्याप्ती वाढवून शहरं अधिकाधिक सुंदर करण्यावर भर दिला जात आहे. अतिशय सुंदर व विशाल ३९ उद्यानांचं लंडन हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. ‘रॉयल बोटॅनिक गार्डन (क्यू)’ हे तब्बल ३०० एकरवर वसलं आहे. बकिंगहॅम पॅलेस, हाइड पार्क, क्वीन मेरी, फेंटन हाऊस यासारखी एकाहून एक सरस उद्याने उत्तमरीत्या जपली आहेत. शहरातील व शहरांबाहेरील सार्वजनिक कुरणांना अजिबात धक्का लागू दिला नाही. निसर्गाची अशी जपणूक केल्यास त्याचे लाभही आपसूकच मिळत जातात. तिकडे पाण्याचा निचराही नैसर्गिकरीत्या होऊन पुरांचे धोके टाळले जातात. (आपण डोंगर कापून व तळी बुजवून पुरांना आमंत्रण देत जातो.)
‘विकास की पर्यावरण?’ हा प्रश्न बिनतोड असल्याच्या थाटात विचारून पर्यावरणाचा विचार कसा मागं नेणारा आहे, हा युक्तिवाद आता दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत आला आहे. या वितंडवादी प्रवृत्तीचं राष्ट्रीयीकरण झाल्यामुळे खेडी, शहरं व राज्यं सतत आपत्तीनं ग्रासली जातात. बालकांपासून वृद्धापर्यंत सर्वाना सभोवतालच्या ‘विकासाची किंमत’ आरोग्यातून चुकवावी लागते. या आपत्तींसाठी धोरणकर्त्यांना जबाबदार धरलं गेलं तरच ‘विकासाच्या कल्पना’ बदलू शकतील.
२००२ साली लंडनच्या मध्यवर्ती भागात प्रवेश करणाऱ्या वाहनांना वेगळा कर, वाहनतळ शुल्कात चौपटीने वाढ करून मध्यवर्ती भागात वाहनबंदी केली. त्यामुळे तातडीने १८ टक्के वाहनगर्दी कमी झाली. जमा झालेला कर प्रवासी वाहतूक क्षमता वाढवण्याकरिता वापरण्यात आला. अशाच रीतीने जगातील अनेक शहरांमधून पादचाऱ्यांची व सायकलस्वारांची नवी संस्कृती निर्माण होत आहे. हवा व ध्वनी प्रदूषणाचा लवलेश नसणारं प्रसन्न वातावरण, कस्पटसुद्धा दिसणार नाही अशी कमालीची स्वच्छता, पाण्याचा पुनर्वापर, स्वच्छ ऊर्जेचा सर्रास वापर ही या कचरामुक्त शहरांची वैशिष्टय़े आहेत. या अस्सल विकासामुळे शहरी जीवनात झालेल्या बदलांची नोंदसुद्धा ठेवली आहे. लंडनमध्ये २०१५ नंतर पायी चालणाऱ्यांच्या प्रमाणात सातत्यानं वाढ होत असून, दुचाकी व चारचाकी वाहनांच्या प्रवासात घट झाली आहे. ६.८ कोटी लोकसंख्येच्या ब्रिटनमधील सायकलींची संख्या ६५ लाखांवर गेली आहे. ही सळसळती व उबदार शहरं अगत्याचा व मैत्रीचा संदेश देत असतात. त्यात सामाजिक अभिसरणाचं आश्वासन असतं. त्यामुळे त्यांची शहरं बहुसांस्कृतिक व जागतिक होत आहेत. शहरांना कर्बरहित, हरित, सुंदर व विवेकी करण्यामध्ये स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, डेन्मार्क, जर्मनी, इंग्लंड, फ्रांस, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया आदी देशांनी खूप काम केलं आहे. मेक्सिको, कोलंबिया, ब्राझील या देशांमध्येही बकाली दूर करून शहरं सुंदर करण्याचे अथक प्रयत्न चालू आहेत. विख्यात वास्तुविशारद व शहर नियोजनकार सुलक्षणा महाजन यांचा जगभरातील महत्त्वाच्या शहरांच्या सुधारणांचा दांडगा व्यासंग आहे. लंडन हे एके काळी गुन्हेगारांसाठी मुक्त रान असलेलं रोगट व बकाल ठिकाण झालं होतं; परंतु त्या वातावरणाच्या यातनांची झळ सर्वाना पोहोचू लागली तेव्हाच बदलांचं वारं सुरू झालं. ‘लंडननामा’मध्ये त्या म्हणतात, ‘‘त्यांची शहरं सजीवाप्रमाणे उत्क्रांत होत जाणारी आहेत. शहरं घडविणे ही दीर्घ प्राक्रिया असून त्यासाठी अनेक सर्जक हातांचे आणि मेंदूंचे बळ अत्यावश्यक आहे. त्यांच्याअभावी आज तरी आपली सर्वच शहरं विकासाच्या चुकीच्या मार्गावर भरकटत आहेत.’’ त्यांची हरित शहरं आपल्याला परग्रहावरची वाटू लागतात. विचारांचा त्याग केलेल्या आपल्या शहरांची असंस्कृतता व बकाली बोचत राहते.
मागील वर्षीची ग्लासगो परिषद प्रायोजित करण्यासाठी स्काय, हिताची, स्कॉटिश पॉवर, मापोसॉफ्ट, युनिलिव्हर, नॅटवेस्ट आणि सॅनिसबरी या कंपन्यांनी २५ कोटी पौंड मोजले होते. त्या परिषदेत गरीब देशांचे प्रतिनिधी, सामान्य जनता, विद्यार्थी व स्वयंसेवी संस्था यांना प्रवेश नाकारण्यात आला होता. त्यानंतर ‘टाइम’च्या पत्रकारांनी प्रवेश मिळवलेल्या प्रतिनिधींची चौकशी केली असता, आजवर कोणत्याही परिषदेस नव्हते एवढे तेल कंपन्यांचे १००० अधिकारी त्यात घुसले असल्याचं लक्षात आलं होतं. यंदाच्या परिषदेचं प्रायोजकत्व ‘कोका कोला’चं उत्पादन करणाऱ्या ‘कोक’ कंपनीला मिळालं आहे. (कुठल्याही प्रायोजनास गुटखा उत्पादक तत्पर असतात, तसंच) ही कंपनी खनिज इंधनापासून तयार होणाऱ्या प्लास्टिकच्या दरवर्षी सुमारे १,२०० कोटी बाटल्यांची निर्मिती करते. साहजिक परिषदेआधीच पर्यावरणासाठी कार्य करणाऱ्या सर्व संस्थांनी त्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. ‘ग्रीनपीस’नं ‘प्लॅस्टिकची व्यसनमुक्ती हे ध्येय असणाऱ्या परिषदेचं यजमानपद जगातील सर्वाधिक प्लास्टिक प्रदूषकाला मिळणं हेच संतापजनक आहे,’ असं म्हटलं आहे. आता घनकचऱ्यावरील वादसंवाद कसा होतो ते पाहावं लागेल.
मागील ३० वर्षांपासून, हवामान बदलामुळे येऊ घातलेल्या आपत्तींसंबंधी संशोधनांती वैज्ञानिक अनेक आडाखे बांधत आहेत. तसंच कलावंत अतिवास्तवातून वास्तवाची दाहकता पोहोचवत आहेत. युरोपात दृश्यकलांचा अनुभव हा जगण्याचं एक अविभाज्य अंग मानलं जातं. साहजिकच तेथील बहुतेक कलादालनांमध्ये ‘हवामान बदल आणि कला’ यावर भाष्य असतं. चित्र- शिल्प व ‘इमर्सिव्ह एक्स्पिरिन्स’ (आभासी वास्तवातून चोहोबाजूंनी बुडवून काढणारी अनुभूती) यामधून गरगरवून टाकलं जातं. दुसरीकडे साहित्यिक, भविष्यवेधी कादंबऱ्यांतून व चित्रपटांतून संभाव्य परिस्थितीची भयावहता दाखवत असतात. या प्रबोधनपर्वामुळे लोकांमध्ये विशेषत: विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता वाढून ते वरचेवर सिद्ध होत आहेत. त्यांची प्रसारमाध्यमे जनतेच्या निषेधाचा गौरव करत आहेत. तिकडच्या न्याययंत्रणा प्रदूषकांना व त्यांच्या पाठीराख्यांना शिक्षा सुनावत आहे. त्या धोरणकर्त्यांवर या पर्यावरणाचा धाक त्यामुळेच आहे.
watul.deulgaonkar@gmail.com
