सचिन रोहेकर sachin.rohekar@expressindian.com करोना विषाणूजन्य संसर्गाचा देशात सर्वाधिक तडाखा तूर्तास महाराष्ट्राला बसलेला दिसतो. सध्या दुसऱ्या टप्प्यात असलेले हे रोगाचे संक्रमण पुढच्या टप्प्यावर पोहोचू नये म्हणून प्रशासनाने तत्परतेने पावले टाकली. रोग संक्रमणाची साखळी तोडली जाणे महत्त्वाचे. यासाठी मुंबईसारख्या अहोरात्र गजबज असलेल्या महानगराच्या स्वभावात नसलेले सामाजिक लंबांतर हे बव्हंशी यशस्वी ठरत असल्याचे दिसत आहे. अनेक खासगी आस्थापनांतही शक्य तितक्या कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची ताकीद दिली आहे. मंदावलेल्या मागणीमुळे अर्थव्यवस्थेने मान टाकलीच होती. धडधड सुरू असलेले सेवा क्षेत्रही आता थंडावले आहे. मॉल्स, उपाहारगृह, नाटय़गृहे, सिनेमागृहे, पब्स, डिस्कोथेक वगैरे शहरवासीयांचा सांस्कृतिक पस कुलुपबंद आहे. विमानतळे ओस पडलीच, गर्दीने ओसंडून वाहणारी रेल्वे स्थानके सुनी सुनी झाली. खनिज तेलाचे आंतरराष्ट्रीय भाव लोळवले गेले; तर रक्तबंबाळ भांडवली बाजार उद्या जसं काही जगबुडीच होणार आहे, अशी हतबल पडझड दिवसागणिक सोसत आहे. सर्वच गुंतवणूकदारांचे जगड्व्याळ आक्रंदण सुरू आहे. पुढील आठवडय़ाभराचा काळ मोलाचा आहे. हे संक्रमण रोखले जाईल की ते अधिक भयावह रूप धारण करेल, की भीतीचा नाहक बाऊ केला गेला आणि हे तात्पुरते दिसलेले संकटच भविष्यासाठी उज्ज्वल संधींचे दालन खुले करणारे ठरेल? करोना विषाणूजन्य संसर्गाचा देशात सर्वाधिक तडाखा तूर्तास महाराष्ट्राला बसलेला दिसतो. सध्या दुसऱ्या टप्प्यात असलेले हे रोगाचे संक्रमण पुढच्या टप्प्यावर पोहोचू नये म्हणून प्रशासनाने तत्परतेने पावले टाकली. रोग संक्रमणाची साखळी तोडली जाणे महत्त्वाचे. यासाठी मुंबईसारख्या अहोरात्र गजबज असलेल्या महानगराच्या स्वभावात नसलेले सामाजिक लंबांतर हे बव्हंशी यशस्वी ठरत असल्याचे दिसत आहे. अनेक खासगी आस्थापनांतही शक्य तितक्या कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची ताकीद दिली आहे. तथापि, यातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय योगदान असणाऱ्या शहराच्या अर्थकारणालाच बंदीवान केले गेले आहे. शिवाय, पुढे आणखी आठवडा- दोन आठवडे जरी हे सुरू राहिले तर होणाऱ्या आर्थिक परिणामांची व्याप्ती केवळ असीमित असेल. संपूर्ण शहरच बंद, उत्पादन बंद, परिवहन, मालवाहतुकीच्या सुविधा अर्धमेल्या, पर्यटक येणे बंद.. या साऱ्याचा तात्पुरता का होईना, अर्थकारणाला बसणारा फटकाच प्रचंड आहे. मुंबई-ठाण्यातील बडे औद्योगिक उपक्रम यापूर्वीच बहुतांश स्थलांतरित झाली असली, तरी लघु व मध्यम उद्योग मोठय़ा संख्येने आहेत. या छोटय़ा उद्योगांवरील करोनाचा कहर हा जवळपास निम्म्याहून अधिक उद्योगांचे कंबरडे मोडणारा ठरेल, असे क्रिसिलचा ताजा अहवाल दर्शवितो. निर्यातीसाठी चीनवर मदार असणाऱ्या चर्म उत्पादने, वस्त्रप्रावरण निर्माते, सिरॅमिक टाइल्स या क्षेत्रातील तर ५० ते ५५ टक्के उद्योगांच्या उपासमारीचे चित्र आहे. विशेषत: चीनमधून कच्चा माल आणि सुटय़ा घटकांच्या ३५ ते ४० टक्के लघुउद्योग भरडले जात आहेत. औषध निर्माण क्षेत्रातील कंपन्या किमतीत वाढीपेक्षा, कच्चा माल मुख्यत: ‘एपीआय’ पुरवठय़ातील अडसरीच्या समस्येने चिंतित आहेत. बहुतांश कंपन्यांकडे मार्चअखेपर्यंत उत्पादन घेता येईल इतकाच कच्च्या मालाचा साठा उपलब्ध असल्याचे, ही आजारसाथ लांबल्यास उत्पादनच थांबवावे लागण्याचे संकट त्यांच्यापुढे आहे, असे एम्के ग्लोबल फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे वरिष्ठ विश्लेषक प्रफुल्ल बोहरा यांनी सांगितले. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्मात्यांमध्ये परिस्थिती इतकी भयाण आहे की, आताच या क्षेत्रातील उद्योग केवळ ५० टक्के उत्पादन क्षमतेसह कार्यरत आहेत आणि आणखी काही आठवडे स्थिती सुधारली नाही तर उत्पादन पूर्णपणे थांबविण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री असोसिएशन ऑफ इंडियाचे महासचिव राजू गोयल यांनी सांगितले. गंभीर बाब म्हणजे चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंना स्पर्श करण्याचीही अनेक कामगारांमध्ये भीती असल्याच्या तक्रारीही अनेक निर्मात्यांकडून सुरू आहेत. करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता, भारतातून होणाऱ्या अँटिबायोटिक्स, विटॅमिन्स तसेच एपीआयच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारने अलीकडेच निर्बंध आणले. परंतु भारतात निर्मित एपीआय ही औषध कंपन्यांच्या एकूण मागणीच्या चार-पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त नसल्याचे बोहरा यांनी स्पष्ट केले. प्रवासी विमान सेवा लक्षणीय प्रभावित झाली असल्याचे ओस पडलेल्या विमानतळांच्या चित्रावरून स्पष्टपणे दिसत आहेच. अनेक विमान कंपन्यांमध्ये गेल्या आठवडय़ापर्यंत प्रवाशी संख्या २५-३० टक्क्यांनी घटल्याचे चित्र होते. ते पाहता अनेक कंपन्यांनी आपली देशांतर्गत उड्डाणे कमी केलीे, तर अनेकांनी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्दच केली. मात्र खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील जवळपास ५० टक्के उतार पाहता, विमान कंपन्यांना होणाऱ्या नुकसानीची ४० टक्क्यांपर्यंत भरपाई यातूनच होऊ शकेल, असे ‘असोसिएशन ऑफ प्रायव्हेट एअरपोर्ट ऑपरेटर्स’चे महासचिव सत्यन नायर यांनी सांगितले. तथापि, विमान उड्डाणेच ठप्प झाल्याने विमानतळ चालकांना सोसावे लागणारे नुकसान त्यापेक्षा खूप अधिक आणि भरपाई न होऊ शकणारे असल्याचे नायर यांचे म्हणणे आहे. शिवाय करोनाचा कहर पाहता, येणाऱ्या प्रवाशांची छाननी, स्वच्छता प्रक्रियेसाठी फवारणी, साफसफाई यासाठी घ्याव्या लागलेल्या अतिरिक्त कर्मचारी व खर्चाचा भार वाढला आहे. जानेवारी ते मार्च या तिमाहीतील विमानतळांवरील प्रवासी वर्दळ ही मागील वर्षांच्या तुलनेत २४-२५ टक्क्यांनी घटण्याचे कयास फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला केले गेले होते. मात्र मार्चमधील स्थिती पाहता त्यात आणखी वाढ संभवते, असेही त्यांनी सांगितले. सर्व विदेशी पर्यटकांना १५ एप्रिलपर्यंत व्हिसा देण्यावर सरकारनेच बंदी आणली आहे. विदेशातून दरसाल भारतात केवळ पर्यटनासाठी येणाऱ्यांची संख्या १ कोटीच्या घरात जाणारी आहे. मास्टरकार्डने तयार केलेल्या ‘ग्लोबल डेस्टिनेशन सिटीज इंडेक्स’नुसार जगभरातील सर्वाधिक भेटी दिल्या जाणाऱ्या शहरांच्या सूचीत मुंबई शहर १४ व्या स्थानावर आहे. २०१८ सालात १०.५९ लाख तर सरलेल्या २०१९ सालात १२.४४ लाख लोक परदेशातून या शहरात आले. म्हणजे भारतात येणाऱ्या एकूण पर्यटकांच्या तुलनेत जवळपास १२ टक्के एकटय़ा मुंबई शहरात येणारे आहेत. या मंडळींकडून निवास, खानपान, प्रवास आदींवर वार्षिक सुमारे २७,००० कोटी रुपयांचा खर्च केला जातो. याचा अर्थ मुंबईचा वाटा जवळपास ३,२५० कोटींचा असून, करोना कहरामुळे महिना-दोन महिन्यांचे नुकसान जवळपास ७०० कोटींच्या घरात जाणारे आहे. पंचतारांकित हॉटेल्स, उपाहारगृहांमध्ये विदेशी पाहुण्यांचा राबता हा फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ातच जवळपास निम्म्यावर आला होता, असे ‘फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरन्ट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे. मुंबई महानगर (एमएमआर) क्षेत्रातील गृहनिर्माण उद्योग आधीच रोडावलेल्या मागणीची झळ सोसत होते, त्यात या करोना कहराची भर पडली. एमएमआर क्षेत्रात एकूण १०,२०० ठिकाणी तरीही बांधकाम प्रगतिपथावर होते. ‘महारेरा’ या नियामकांकडे नोंदणीकृत प्रकल्पांची आकडेवारी असे दर्शविते. या बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये सदनिकांसाठी नोंदणी करणारे ग्राहक हे बांधकामाच्या प्रगत टप्प्यानुसार खरेदीची रक्कम भरत असतात. तथापि तब्बल ६५ टक्के घर खरेदीदारांनी विहित तारीख उलटून गेली तरी त्यांचे हप्त्याची रक्कम भरली नसल्याचे या क्षेत्रातील विकासकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एमसीएचआय-क्रेडाई या संघटनेने स्पष्ट केले आहे. जवळपास, १,४०० विकासक यातून प्रभावित झाले असून, त्यांनी उचललेल्या कर्जाच्या हप्त्यांची परतफेड यातून प्रभावित होण्याची समस्या उभी राहिली आहे. एकूण वातावरण अनिश्चिततेने भारलेले आहे, जागतिक महामंदीच्या भीतीने जगभरातील सर्वच शेअर बाजारात भयाण पडझड सुरू आहे, उद्याच्या भविष्याबद्दल खात्रीचे चित्र नसताना हे असे घडताना दिसत आहे आणि त्याबाबत तक्रारीलाही जागा नाही, अशी या संबंधाने स्थावर मालमत्ता क्षेत्राची राष्ट्रीय संघटना ‘नारेडको’चे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष राजन बांदलेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली. जवळपास ८५ टक्के बांधकाम स्थळी काम थंडावले असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबई महानगर क्षेत्रात बांधकाम स्थळी कार्यरत तब्बल ८० लाख रोजंदारी मजुरांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न यातून उभा राहिला आहे. न टाळता येणारी आणि जुजबी स्वरूपाची कामे १५-२० टक्के बांधकाम स्थळी काम सुरू आहेत. काही बांधकाम कामगार स्थानिक तर बहुतांश परराज्यातून आलेले आहेत. राज्य सरकारच्या साथीचा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपायांची अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना सर्व मालमत्ता विकासक सदस्यांना देण्यात आली असल्याचे बांदलेकर यांनी सांगितले. विशेषत: संशयित रुग्णांच्या विलगीकरणाच्या सुविधेसाठी विकासकांनी शक्य तितकी मदत आणि प्रशासनाला सहयोग द्यावा, असे सांगण्यात आले आहे. आधीच विक्री कमालीच्या रोडावलेल्या वाहन क्षेत्रावर करोनाच्या कहरातून दुहेरी संकट घोंघावत आहे. राज्यातील कित्येक शहरात बंदसदृश परिस्थिती, काही जिल्ह्यंमध्ये वाहन विक्रेता दालनेही सरलेल्या आठवडय़ात प्रशासनाने दिलेल्या आदेशामुळे बंद आहेत. त्यामुळे मार्चच्या सुरुवातीपासून वाहन विक्री ६० ते ७० टक्क्यांनी रोडावली आहे, असे फेडरेशन ऑफ ऑटो डिलर्स असोसिएशन (फाडा)चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहर्ष दमानी यांनी सांगितले. त्यातच येत्या १ एप्रिलपासून केवळ भारत स्टेज-६ (बीएस-६) समर्थ वाहनेच विकण्याच्या दंडकांचे पालन सुरू होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आधीच्या बीएस-४ वाहनांची विक्री आणि नोंदणी फक्त ३१ मार्चपर्यंतच होऊ शकणार आहे. देशभरातील वाहन विक्रेत्यांकडे सध्या बीएस-४ वाहनांचा मोठा साठा विक्रीविना पडून आहे. केवळ दुचाकींचा विचार केला तर, १७ मार्चपर्यंत न विकल्या गेलेल्या तब्बल ४,६०० कोटी रुपये मूल्याच्या ८.३३ लाख दुचाकी विक्रेता दालनांमध्ये आहेत. देशभरातून होणाऱ्या एकूण वाहन विक्रीत महाराष्ट्राचा वाटा १०-११ टक्के इतका आहे. दुचाकींच्या बाबतीत तर तो १५ टक्क्यांच्या घरात जाणारा आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात न विकल्या गेलेल्या बीएस-४ प्रकारातील जवळपास ७०० कोटी रुपये मूल्याच्या दुचाकी आहेत. सध्या राज्यातील अनेक शहरातील बंदसदृश परिस्थिती पाहता, बीएस-४ दंडकांच्या पालनाला मुदतवाढ दिली न गेल्यास हा संपूर्ण तोटा विक्रेत्यांच्या माथी येईल. ‘फाडा’ने तशी विनवणी करणारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली असल्याचे सहर्ष दमानी यांनी सांगितले. नवीन वाहनांच्या घटलेल्या विक्रीपायी संभाव्य तोटय़ासह, हा विक्री न झालेल्या जुन्या बीएस-४ वाहनांमुळे होणाऱ्या नुकसानीचे अतिरिक्त संकट सर्वस्वी विक्रेत्यांवर आले आहे. खनिज तेल, सोने यापाठोपाठ खाद्य तेलाची देशांतर्गत मागणी ही आयातीद्वारे भागविली जाते. एकूण २३० लाख टनाच्या खाद्यतेलाच्या देशांतर्गत मागणीपैकी आयातीवरील देशाची मदार १५० लाख टन इतकी आहे. करोनाच्या जागतिक संकटामुळे यंदा आंतरराष्ट्रीय किमती घटूनही आयात जवळपास १५ टक्क्यांनी घटेल, असा वनस्पती तेल उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सॉल्व्हन्ट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे कार्यकारी संचालक बी. व्ही. मेहता यांचा कयास आहे. मात्र भारतातून ऑइल-मिल्सच्या निर्यातीवर होणारा परिणाम अधिक गंभीर म्हणजे २५ टक्क्यांचा घरात जाणारा असेल, असे त्यांचे मत आहे. खनिज तेलाचा भाव पडल्याचा परिणाम वायदा व्यवहार होणाऱ्या सर्व वस्तूंवर आणि कृषी जिनसांवरही झाला आहे. खनिज तेलाच्या पडलेल्या किमती या खाद्यतेलाच्या आयातीवरही परिणाम करणाऱ्या ठरत आहेत, असा मेहता यांचा होरा आहे. देशातंर्गत जैव इंधन निर्मितीसाठी क्रूड पाम ऑइलचा वापर होत असतो. भारताच्या एकूण आयातीपैकी १० टक्के क्रूड पामचा जैव इंधनासाठी वापर होत असतो. मात्र खनिज तेलाच्या किमतीच इतक्या पडल्या आहेत की, आयातीत क्रूड पामद्वारे जैव इंधन निर्मिती परवडणारी ठरणार नाही. त्यामुळे त्याचा वापर हा खाद्यतेलाच्या निर्मितीसाठी होईल, जे एकूण आयातीवरील मदार कमी करणारे ठरेल, असे मेहता यांनी सांगितले. सध्याचे हे संकट तेल-बियांच्या लागवड व उत्पादनाला चालना देणारे आणि देशांतर्गत वनस्पती तेलाच्या निर्मितीत वाढीसाठी उपकारक ठरावे, असेही अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले. विशेषत: कापूस पिकवणारा जगातील एक आघाडीचा देश असलेल्या भारतात कपाशीच्या बियांपासून (सरकी) तेलनिर्मिती अगदीच नगण्य आहे. विशेषत: अनेक आरोग्यदायी फायदे असलेल्या या तेलाच्या उत्पादनाला महाराष्ट्रातून मोठी चालना मिळू शकेल, असे मेहता यांना वाटते. आर्थिक पर्यवसान काय? एकूणात, या आजार साथीच्या मुकाबल्यासाठी आणि प्रतिसाद म्हणून आर्थिक उपायांची जंत्री विविध उद्योग संघटनांकडून मांडायला सुरुवात झाली आहे. असोचॅम, सीआयआय या बडय़ा संघटनांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेने एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात होत असलेल्या पतधोरण आढावा बैठकीत व्याजदरात किमान अर्धा टक्के कपातीची मागणी केली आहे. सध्या कर्जदार असलेल्या उद्योग धंद्यांचे, विशेषत: लघू-मध्यम उद्योगांचे कर्जफेडीचे हप्ते तात्पुरते थांबवून, विलंबाने चुकते करण्याची मुदत मिळावी, अशीही मागणी आहे. संकट अभूतपूर्व स्वरूपाचे आहे. फोफावत असलेली शहरे आणि वाढते बकालीकरण, लोकांची जीवनशैली, खानपान सवयी, सामाजिक सभ्यता आणि वर्तन, साफसफाई आणि स्वच्छतेच्या सुविधा या सर्वामध्ये यातून काहीशी शिस्त भिनवली जाण्याच्या सकारात्मक परिणामाची अपेक्षा अनाठायी नाही. ते साधले गेले तर मग या कोंडीतून बसणाऱ्या आर्थिक झळाही साहवणाऱ्या ठरतील.
