संकल्प गुर्जर
युक्रेनमध्ये सैन्य घुसवून गेल्या २४ फेब्रुवारीला रशियाने युद्ध छेडले. रशियाला गेले वर्षभर प्रयत्न करूनही युक्रेनला संपवता आलेले नाही, उलट युक्रेनमध्ये राष्ट्रवादाला नवसंजीवनी मिळाली. या संघर्षांमुळे जागतिक पातळीवर राजकीय समीकरणे बदलली, शेती आणि उद्योगांवर दुष्परिणाम झाले. तरीही युद्ध थांबले नाही. त्याबाबत आडाखेतज्ज्ञांनी मांडलेली सगळी भाकिते फोल ठरली. या संघर्ष-वर्षांत बदललेल्या जगाची नोंद घेणारे टिपण..
गेल्या वर्षी २४ फेब्रुवारीला रशियन फौजा युक्रेनमध्ये तीन दिशांनी घुसल्या. त्याआधी तीन महिने युद्ध होणार की नाही याविषयी उलटसुलट अंदाज बांधले जात होते. युद्ध सुरू झाले तेव्हा जगात सर्वत्र चिंतेचा सूर होता की, आता पुढे काय होणार? रशियाच्या अजस्र लष्करी सामर्थ्यांपुढे युक्रेन पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळणार, काहीच दिवसांत रशिया तो देश सहजरीत्या गिळंकृत करणार आणि कदाचित तिसरे महायुद्ध सुरू होईल असेही अनेकांना वाटले होते. मात्र आता एक वर्षांनंतर या आक्रमणाकडे पाहिल्यास काय चित्र दिसते?
युक्रेनमध्ये रशियाला हवा होता तसा मोठा विजय मिळवता आलेला नाही. रशियन फौजांच्या सामर्थ्यांविषयी जे अंदाज बांधले जात होते ते खोटे वाटावेत इतकी वाईट कामगिरी या सैन्याने केलेली आहे. देशभरात सर्वत्र युक्रेनच्या सैन्याने तिखट प्रतिकार उभा केलेला आहे. युक्रेनची राजधानी किएव्हवर ताबा मिळवण्याची आणि अध्यक्ष व्होलोदीमीर झेलेन्स्की यांचे सरकार उलथवून लावण्याची रशियन महत्त्वाकांक्षा अपुरीच राहिली आहे. उलट किएव्ह आणि खारकीव्ह ही दोन्ही मोठी शहरे ताब्यात घेण्यासाठी रशियाने ज्या मोहिमा हाती घेतल्या त्यामध्ये लाजिरवाणा पराभव पत्करावा लागलेला आहे. रशियाला लागून असलेल्या युक्रेनच्या पूर्वेकडील ‘डॉनबास’ या प्रदेशातील प्रत्येक इंच जमिनीचा ताबा घेण्यासाठी पुतिन यांच्या सैन्याला मोठी किंमत द्यावी लागलेली आहे. रशियाला वर्षभरात दोन वेळा युक्रेनच्या युद्धाचे सरसेनापती बदलावे लागले असून, देशभरात सैन्यभरतीची मोहीम राबवावी लागलेली आहे. अगदी तुरुंगातील अट्टल कैदीदेखील रशियाने भरती केले असून, त्यांना युक्रेनच्या भूमीवर लढण्यासाठी पाठवले आहे. रशियाने अण्वस्त्रांच्या वापराची गर्भित धमकीदेखील देऊन पाहिली आहे. रशियाची परिस्थिती किती प्रतिकूल झाली असावी याचीच ही सारी चिन्हे आहेत. अर्थात मोठे देश असे ‘सेटबॅक’ पचवू शकतात. रशियाने तेच केले आणि आता रशियन फौजा नव्याने हल्ले करण्यासाठी सज्ज झालेल्या आहेत. (अशाही बातम्या येत आहेत की पुतिन यांच्या अंतर्गत वर्तुळात सत्तासंघर्ष सुरू झालेला आहे. पुतिन यांच्यानंतर कोण, हा प्रश्न रशियाच्या सत्ताधारी वर्तुळात चर्चिला जात आहे. मात्र रशियाच्या अंतर्गत परिस्थितीविषयी विश्वसनीय माहिती मिळवणे कठीण आहे!) देश आणि राज्य शासनाच्या रक्षणासाठी माणसाच्या जिवाची किंमत शून्य असते. पुतिन यांच्या रशियात तर अशीही माणसांना कस्पटासमान किंमत आहे. त्यामुळे युक्रेनमध्ये आणखी लाख-दोन लाख रशियन सैनिक हकनाक मारले गेले तरीही पुतिन यांना काहीही फरक पडत नाही.
दरम्यानच्या काळात ज्या युक्रेनचे अस्तित्वच रशियाला मिटवायचे होते, त्याच युक्रेनमध्ये राष्ट्रवादाला नवसंजीवनी मिळालेली आहे. ज्या झेलेन्स्की यांना रशियाला हटवायचे होते त्यांचे नेतृत्व झळाळून निघाले आहे. भ्रष्टाचार आणि गैरकारभार यांचे प्रतीक मानला जाणारा हा देश आता युरोपियन महासंघाचा एक सदस्य होण्याच्या दिशेने पावले टाकू लागलेला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अपरिमित नुकसान आणि हालअपेष्टा सहन करत एक देश म्हणून युक्रेन उभा राहिला आहे. या आक्रमणामुळे रशियाविषयी जी काही थोडीफार सहानुभूती व प्रेम त्या देशात शिल्लक होते तेदेखील आता संपुष्टात आलेले आहे. दरम्यानच्या काळात रशियावर अतिशय कठोर असे आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. (अर्थात, रशियन अर्थव्यवस्था अजून कोसळलेली तर नाहीच, उलट ती या वर्षी ब्रिटनपेक्षा अधिक गतीने वाढेल!) युरोपात राजनैतिकदृष्टय़ा रशिया एकटा पडला असून, त्या देशाचे चीनवरील अवलंबित्व अजूनच वाढलेले आहे. ऑगस्ट २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानातील मानहानीकारक माघारीनंतर गोंधळलेले वाटणारे पश्चिमी देश अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली रशियाला धडा शिकवायला हवा या ऊर्मीने एकत्र आले आहेत. पाश्चिमात्य देशांकडून युक्रेनला अत्याधुनिक शस्त्रांचा पुरवठा सुरू असून, आता तर रणगाडे दिले जाणार आहेत.
म्हणजे रशियाचे सर्वशक्त्तिमान अध्यक्ष आणि जगभरातील हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या नेत्यांचे आदर्श मानले जाणारे व्लादिमिर पुतिन यांना जे नको होते तेच नेमके झालेले आहे. मग वर्षभरात दीड हजाराहून अधिक रणगाडे गमावून, पावणेदोन लाखांहून अधिक रशियन सैनिकांचे रक्त सांडून रशियाने नेमके काय साध्य केले?
रशियाच्या बाजूने पाहायला गेले तर हे युद्ध रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील नसून, खरा संघर्ष हा रशिया आणि अमेरिका आणि तिची मित्रराष्ट्रे यांच्यातील आहे. पुतिन युक्रेनला स्वतंत्र राष्ट्र मानतच नाहीत व युक्रेनची निर्मिती केल्याबद्दल अगदी लेनिन व ख्रुश्चेव्हसकट आपल्या पूर्वसूरींना दोष देण्यासही ते मागेपुढे पाहत नाहीत. त्यांच्या मते, युक्रेन हे अमेरिकेच्या हातातील प्यादे आहे. वर्षांनुवर्षे अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी रशियाच्या ज्या प्रामाणिक मागण्या होत्या त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले व रशियाच्या पारंपरिक वर्चस्वक्षेत्रात आपले हातपाय पसरण्याचे धोरण चालूच ठेवले. युक्रेन आणि जॉर्जिया हे काळय़ा समुद्रावर वसलेले दोन्ही देश रशियाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्वाचे आहेत. अमेरिका आणि युरोपने या देशांना आपल्या लष्करी प्रभावक्षेत्रात आणण्याचा, त्यांना ‘नाटो’ या संघटनेचे सदस्यत्व देण्याचा प्रयत्न केला. त्याचीच प्रतिक्रिया म्हणून रशियाने या युद्धाचा निर्णय घेतला. रशियन नेतृत्वाच्या दृष्टीने युक्रेनवर केलेला हल्ला हे शेवटचे पाऊल म्हणून नाइलाजाने उचलावे लागले आहे. रशियाच्या दृष्टिकोनातून २००८ मध्ये जॉर्जियावर केलेला हल्ला, २०१४ मध्ये युक्रेनमध्ये केलेला हस्तक्षेप आणि आता २०२२ मधील आक्रमण हे एकाच सूत्रात मांडून दाखवता येईल. पुतिन यांना रशियाचे गतवैभव पुन्हा मिळवायचे आहे आणि त्यासाठी बाल्टिक समुद्र ते मध्य आशियापर्यंतच्या प्रदेशावर त्यांना त्यांची अधिसत्ता प्रस्थापित करायची आहे. या संदर्भात पाहिल्यास, आतापर्यंत मोजलेली लष्करी आणि आर्थिक किंमत फार नाही असाही निष्कर्ष पुतिन आणि त्यांच्या सल्लागारांनी काढलेला असू शकतो.
युक्रेनच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, २०१४ पासून रशियाने त्या देशावर युद्ध लादलेले आहे. जरी तेव्हा रशियन फौजा थेट युद्धात उतरलेल्या नसल्या तरी पूर्वेकडील रशियाला लागून असलेल्या ‘डॉनबास’मध्ये युक्रेनी सैनिक रशियाने राजकीय, लष्करी व इतर स्वरूपाचा पािठबा दिलेल्या फुटीरतावाद्यांशी लढाई करतच होते. आता २०२२ मध्ये केलेल्या रशियन आक्रमणाला रोखण्यात युक्रेनला यश आले असले तरी त्या देशाने याची फार मोठी किंमत चुकवलेली आहे. त्या देशाने क्रिमिया वगळता साधारणत: १५ टक्के भूभाग आणि साधारणत: लाखभर सैनिक गमावलेले आहेत. काळय़ा समुद्राचा उत्तरेकडचा युक्रेनियन किनारा आता पूर्णपणे रशियाच्या ताब्यात आलेला असून, रशियाच्या मायभूमीपासून क्रिमियापर्यंत सलग असा एक ‘लॅण्ड कॉरिडॉर’ रशियाने तयार केला आहे. युक्रेनमध्ये किमान साठ लाख नागरिक आपल्याच देशात विस्थापित झाले असून, अजून तितकेच किंवा खरे तर त्याहून अधिक नागरिक देश सोडून गेले आहेत. त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अतिशय अस ताण पडलेला आहे. रशियाने युक्रेनची आर्थिक कोंडी करण्याचाही प्रयत्न केला आहे. गेल्या वर्षी रशियाने काळय़ा समुद्रात सुरुंग पेरून ठेवल्याने युक्रेनमधील धान्य निर्यात थांबली होती. यामुळे आफ्रिका आणि पश्चिम आशियाई देश संकटात सापडले होते. जगाला धान्यपुरवठा करणाऱ्या या देशातील शेती क्षेत्र या वर्षी कसे टिकाव धरते याकडे लक्ष लागलेले आहे.
मात्र असे असले तरीही युक्रेनचा अफगाणिस्तान होणार नाही. युक्रेन ताठ उभा राहण्यात अमेरिका आणि तिच्या मित्रराष्ट्रांना रस आहे. अमेरिकेच्या बाजूला झुकलेला, लोकशाहीवादी, स्थिर आणि आर्थिकदृष्टय़ा प्रगत युक्रेन रशियाच्या सीमेवर उभा राहणे हे रशियासाठी थेट आव्हान आहे. त्यामुळे असा युक्रेन उभा करण्यासाठी आवश्यक ती मदत अमेरिका आणि युरोपीय देश देत राहतील. बाकी काही नाही तरी युक्रेनला शस्त्रांचा लागेल तितका पुरवठा होईल. रशियाला नेमके हेच नको आहे. युक्रेन एक अस्थिर, अपयशी आणि अविकसित राष्ट्र असणे हे रशियाच्या हिताचे आहे. असा युक्रेन रशियाच्या बाजूने झुकलेला असेल व संरक्षण आणि राजकीय स्थैर्य यासाठी रशियावर अवलंबून असेल. त्यामुळे या संघर्षांला केवळ लष्करी दृष्टीने पाहता येणार नाही. हा मूलत: सत्तासंघर्ष आहे आणि आता त्याला लष्करी परिमाण प्राप्त झाले आहे.
युद्धाचे जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणावर झालेले परिणाम हा तर स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. युद्धामुळे अन्नधान्य, खते आणि तेलाच्या किमती वाढल्या. करोनाच्या संकटातून उभ्या राहू पाहणाऱ्या अनेक देशांचे आर्थिक अंदाजपत्रक त्यामुळे पार कोलमडले. पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश यांची अवस्था वाईट होण्यास या युद्धाने हातभार लावलेला आहे. अमेरिकेने रशियावर लादलेल्या कठोर आर्थिक निर्बंधांमुळे अनेक देशांची अडचण झालेली आहे. अमेरिकी डॉलरला पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न धिम्या गतीने का होईना पण सुरू झालेले आहेत. रशियाचे सर्वाधिक आर्थिक अवलंबित्व चीनवर असल्याने ‘युआन’ या चिनी चलनाचे महत्त्व क्रमाने वाढत जाईल अशीच चिन्हे आहेत.
युक्रेनच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणाऱ्या युरोपीय देशांवर आर्थिक मंदीचे संकट घोंघावत आहे. देशांतर्गत असंतोषास कसे तोंड द्यायचे, हा प्रश्न या देशांतील राज्यकर्त्यांसमोर आहे. युरोपीय देश रशियावर ऊर्जेसाठी अवलंबून होते, अजूनही आहेत. मात्र आता या संघर्षांमुळे, युरोपच्या ऊर्जापुरवठय़ासाठी पुन्हा एकदा पश्चिम आशिया आणि तिकडे अमेरिका यांचे महत्त्व वाढत चालले आहे. या बदलत्या ऊर्जा धोरणाचे अपरिहार्य परिणाम परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणावर होत असतात. शीतयुद्ध संपल्यावरच्या तीस वर्षांत युरोपीय देशांनी आपल्या संरक्षण क्षमता विकसित करण्याकडे दुर्लक्ष केले होते, तसे करून आता चालणार नाही याचीही जाणीव त्यांना झालेली आहे. त्यामुळे आर्थिक मंदीच्या काळातदेखील लष्करावरचा खर्च वाढवणे क्रमप्राप्त झालेले आहे. इकडे आशियात रशियाच्या आक्रमणास अमेरिका कसा प्रतिसाद देते याकडे चीनचे बारकाईने लक्ष आहे. जर नजीकच्या भविष्यकाळात तैवानवर आक्रमण करायचे असेल तर अमेरिकेसह इतर पाश्चिमात्य देश काय पावले उचलतील याचे आडाखे चीन बांधतो आहे. रशियाने केलेल्या चुका टाळण्यासाठीही चिनी लष्करी तज्ज्ञ या युद्धाचा अभ्यास करत आहेत.
अशा या परिस्थितीत भारत कुठे उभा आहे? या युद्धामुळे आणि रशियावरील निर्बंधांमुळे आपण भविष्यात लष्करी साहित्यासाठी रशियावर किती अवलंबून राहायचे याविषयी पुनर्विचार सुरू झालेला आहे. युक्रेनचे युद्ध कशाही तऱ्हेने संपले तरीही रशियाचे भौगोलिक स्थान, नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि बाकीची इतर सामर्थ्यस्थळे पाहता, आपल्याला रशियाला बाजूला काढता येणार नाही. या युद्धामुळे रशियाचे चीनवरील अवलंबित्व वाढणे याचे आपल्यावर थेट प्रतिकूल परिणाम होतात. तसेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात, रशिया आणि अमेरिका इतके एकमेकांच्या विरोधात गेल्याने आपली राजनैतिक ‘स्पेस’ कमी होते. आपल्यासमोर दक्षिण आशियात आणि सीमारेषांवर आव्हाने आहेत- अस्थिर अफगाणिस्तान-पाकिस्तान, लडाखमध्ये उभ्या ठाकलेल्या चिनी फौजा, नेपाळमधील प्रतिकूल राजकीय परिस्थिती, बांगलादेश व मालदीवमधील वाढता असंतोष, श्रीलंकेच्या आर्थिक अडचणी यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
मात्र हे सारे बाजूला सारून भारत युरोप आणि अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडता कसा ताठ मानेने उभा आहे, युरोपीय देशांना कसे आपण त्यांच्याच भाषेत ऐकवतो वगैरे मुद्दय़ांना आपल्याकडे नको इतकी प्रसिद्धी दिली गेलेली आहे. मात्र परराष्ट्र धोरणाच्या अभ्यासकांना हे माहीत असते की, भारत असाच ताठ मानेने यापूर्वीही उभा होता व यानंतरही राहील. १९७९ साली रशियन सैन्य अफगाणिस्तानात घुसले किंवा २००३ साली अमेरिकेने इराकवर हल्ला केल्यानंतरसुद्धा भारतावर असाच दबाव होता आणि तेव्हाही भारताने हा दबाव झुगारून देऊन आपल्या राष्ट्रीय हिताचीच भूमिका घेतली होती. आताही आपण तेच करत आहोत. अमेरिकी दबाव झुगारून देऊन स्वतंत्रपणे आपली भूमिका घ्यायची (म्हणजे रशियावर टीका करायची नाही!) हा पवित्रा ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका इ. देशांनीही अवलंबलेला आहे. मग आपले वेगळेपण ते काय?
रशियाला वर्षभर प्रयत्न करूनही युक्रेनला संपवता आलेले नाही. युद्ध लवकर संपवले जावे असा राजनैतिक दबावदेखील दोन्ही बाजूंवर नाहीये. त्यामुळे युद्ध आणखी किती काळ चालेल हे सांगता येणार नाही. नाही तरी या युद्धाविषयी गेल्या वर्षी भल्याभल्यांनी बांधलेले आडाखे चुकीचेच ठरले होते!
sankalp.gurjar@gmail.com
(लेखक मणिपाल विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अध्यापन करतात.)
युक्रेनमध्ये सैन्य घुसवून गेल्या २४ फेब्रुवारीला रशियाने युद्ध छेडले. रशियाला गेले वर्षभर प्रयत्न करूनही युक्रेनला संपवता आलेले नाही, उलट युक्रेनमध्ये राष्ट्रवादाला नवसंजीवनी मिळाली. या संघर्षांमुळे जागतिक पातळीवर राजकीय समीकरणे बदलली, शेती आणि उद्योगांवर दुष्परिणाम झाले. तरीही युद्ध थांबले नाही. त्याबाबत आडाखेतज्ज्ञांनी मांडलेली सगळी भाकिते फोल ठरली. या संघर्ष-वर्षांत बदललेल्या जगाची नोंद घेणारे टिपण..
गेल्या वर्षी २४ फेब्रुवारीला रशियन फौजा युक्रेनमध्ये तीन दिशांनी घुसल्या. त्याआधी तीन महिने युद्ध होणार की नाही याविषयी उलटसुलट अंदाज बांधले जात होते. युद्ध सुरू झाले तेव्हा जगात सर्वत्र चिंतेचा सूर होता की, आता पुढे काय होणार? रशियाच्या अजस्र लष्करी सामर्थ्यांपुढे युक्रेन पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळणार, काहीच दिवसांत रशिया तो देश सहजरीत्या गिळंकृत करणार आणि कदाचित तिसरे महायुद्ध सुरू होईल असेही अनेकांना वाटले होते. मात्र आता एक वर्षांनंतर या आक्रमणाकडे पाहिल्यास काय चित्र दिसते?
युक्रेनमध्ये रशियाला हवा होता तसा मोठा विजय मिळवता आलेला नाही. रशियन फौजांच्या सामर्थ्यांविषयी जे अंदाज बांधले जात होते ते खोटे वाटावेत इतकी वाईट कामगिरी या सैन्याने केलेली आहे. देशभरात सर्वत्र युक्रेनच्या सैन्याने तिखट प्रतिकार उभा केलेला आहे. युक्रेनची राजधानी किएव्हवर ताबा मिळवण्याची आणि अध्यक्ष व्होलोदीमीर झेलेन्स्की यांचे सरकार उलथवून लावण्याची रशियन महत्त्वाकांक्षा अपुरीच राहिली आहे. उलट किएव्ह आणि खारकीव्ह ही दोन्ही मोठी शहरे ताब्यात घेण्यासाठी रशियाने ज्या मोहिमा हाती घेतल्या त्यामध्ये लाजिरवाणा पराभव पत्करावा लागलेला आहे. रशियाला लागून असलेल्या युक्रेनच्या पूर्वेकडील ‘डॉनबास’ या प्रदेशातील प्रत्येक इंच जमिनीचा ताबा घेण्यासाठी पुतिन यांच्या सैन्याला मोठी किंमत द्यावी लागलेली आहे. रशियाला वर्षभरात दोन वेळा युक्रेनच्या युद्धाचे सरसेनापती बदलावे लागले असून, देशभरात सैन्यभरतीची मोहीम राबवावी लागलेली आहे. अगदी तुरुंगातील अट्टल कैदीदेखील रशियाने भरती केले असून, त्यांना युक्रेनच्या भूमीवर लढण्यासाठी पाठवले आहे. रशियाने अण्वस्त्रांच्या वापराची गर्भित धमकीदेखील देऊन पाहिली आहे. रशियाची परिस्थिती किती प्रतिकूल झाली असावी याचीच ही सारी चिन्हे आहेत. अर्थात मोठे देश असे ‘सेटबॅक’ पचवू शकतात. रशियाने तेच केले आणि आता रशियन फौजा नव्याने हल्ले करण्यासाठी सज्ज झालेल्या आहेत. (अशाही बातम्या येत आहेत की पुतिन यांच्या अंतर्गत वर्तुळात सत्तासंघर्ष सुरू झालेला आहे. पुतिन यांच्यानंतर कोण, हा प्रश्न रशियाच्या सत्ताधारी वर्तुळात चर्चिला जात आहे. मात्र रशियाच्या अंतर्गत परिस्थितीविषयी विश्वसनीय माहिती मिळवणे कठीण आहे!) देश आणि राज्य शासनाच्या रक्षणासाठी माणसाच्या जिवाची किंमत शून्य असते. पुतिन यांच्या रशियात तर अशीही माणसांना कस्पटासमान किंमत आहे. त्यामुळे युक्रेनमध्ये आणखी लाख-दोन लाख रशियन सैनिक हकनाक मारले गेले तरीही पुतिन यांना काहीही फरक पडत नाही.
दरम्यानच्या काळात ज्या युक्रेनचे अस्तित्वच रशियाला मिटवायचे होते, त्याच युक्रेनमध्ये राष्ट्रवादाला नवसंजीवनी मिळालेली आहे. ज्या झेलेन्स्की यांना रशियाला हटवायचे होते त्यांचे नेतृत्व झळाळून निघाले आहे. भ्रष्टाचार आणि गैरकारभार यांचे प्रतीक मानला जाणारा हा देश आता युरोपियन महासंघाचा एक सदस्य होण्याच्या दिशेने पावले टाकू लागलेला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अपरिमित नुकसान आणि हालअपेष्टा सहन करत एक देश म्हणून युक्रेन उभा राहिला आहे. या आक्रमणामुळे रशियाविषयी जी काही थोडीफार सहानुभूती व प्रेम त्या देशात शिल्लक होते तेदेखील आता संपुष्टात आलेले आहे. दरम्यानच्या काळात रशियावर अतिशय कठोर असे आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. (अर्थात, रशियन अर्थव्यवस्था अजून कोसळलेली तर नाहीच, उलट ती या वर्षी ब्रिटनपेक्षा अधिक गतीने वाढेल!) युरोपात राजनैतिकदृष्टय़ा रशिया एकटा पडला असून, त्या देशाचे चीनवरील अवलंबित्व अजूनच वाढलेले आहे. ऑगस्ट २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानातील मानहानीकारक माघारीनंतर गोंधळलेले वाटणारे पश्चिमी देश अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली रशियाला धडा शिकवायला हवा या ऊर्मीने एकत्र आले आहेत. पाश्चिमात्य देशांकडून युक्रेनला अत्याधुनिक शस्त्रांचा पुरवठा सुरू असून, आता तर रणगाडे दिले जाणार आहेत.
म्हणजे रशियाचे सर्वशक्त्तिमान अध्यक्ष आणि जगभरातील हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या नेत्यांचे आदर्श मानले जाणारे व्लादिमिर पुतिन यांना जे नको होते तेच नेमके झालेले आहे. मग वर्षभरात दीड हजाराहून अधिक रणगाडे गमावून, पावणेदोन लाखांहून अधिक रशियन सैनिकांचे रक्त सांडून रशियाने नेमके काय साध्य केले?
रशियाच्या बाजूने पाहायला गेले तर हे युद्ध रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील नसून, खरा संघर्ष हा रशिया आणि अमेरिका आणि तिची मित्रराष्ट्रे यांच्यातील आहे. पुतिन युक्रेनला स्वतंत्र राष्ट्र मानतच नाहीत व युक्रेनची निर्मिती केल्याबद्दल अगदी लेनिन व ख्रुश्चेव्हसकट आपल्या पूर्वसूरींना दोष देण्यासही ते मागेपुढे पाहत नाहीत. त्यांच्या मते, युक्रेन हे अमेरिकेच्या हातातील प्यादे आहे. वर्षांनुवर्षे अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी रशियाच्या ज्या प्रामाणिक मागण्या होत्या त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले व रशियाच्या पारंपरिक वर्चस्वक्षेत्रात आपले हातपाय पसरण्याचे धोरण चालूच ठेवले. युक्रेन आणि जॉर्जिया हे काळय़ा समुद्रावर वसलेले दोन्ही देश रशियाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्वाचे आहेत. अमेरिका आणि युरोपने या देशांना आपल्या लष्करी प्रभावक्षेत्रात आणण्याचा, त्यांना ‘नाटो’ या संघटनेचे सदस्यत्व देण्याचा प्रयत्न केला. त्याचीच प्रतिक्रिया म्हणून रशियाने या युद्धाचा निर्णय घेतला. रशियन नेतृत्वाच्या दृष्टीने युक्रेनवर केलेला हल्ला हे शेवटचे पाऊल म्हणून नाइलाजाने उचलावे लागले आहे. रशियाच्या दृष्टिकोनातून २००८ मध्ये जॉर्जियावर केलेला हल्ला, २०१४ मध्ये युक्रेनमध्ये केलेला हस्तक्षेप आणि आता २०२२ मधील आक्रमण हे एकाच सूत्रात मांडून दाखवता येईल. पुतिन यांना रशियाचे गतवैभव पुन्हा मिळवायचे आहे आणि त्यासाठी बाल्टिक समुद्र ते मध्य आशियापर्यंतच्या प्रदेशावर त्यांना त्यांची अधिसत्ता प्रस्थापित करायची आहे. या संदर्भात पाहिल्यास, आतापर्यंत मोजलेली लष्करी आणि आर्थिक किंमत फार नाही असाही निष्कर्ष पुतिन आणि त्यांच्या सल्लागारांनी काढलेला असू शकतो.
युक्रेनच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, २०१४ पासून रशियाने त्या देशावर युद्ध लादलेले आहे. जरी तेव्हा रशियन फौजा थेट युद्धात उतरलेल्या नसल्या तरी पूर्वेकडील रशियाला लागून असलेल्या ‘डॉनबास’मध्ये युक्रेनी सैनिक रशियाने राजकीय, लष्करी व इतर स्वरूपाचा पािठबा दिलेल्या फुटीरतावाद्यांशी लढाई करतच होते. आता २०२२ मध्ये केलेल्या रशियन आक्रमणाला रोखण्यात युक्रेनला यश आले असले तरी त्या देशाने याची फार मोठी किंमत चुकवलेली आहे. त्या देशाने क्रिमिया वगळता साधारणत: १५ टक्के भूभाग आणि साधारणत: लाखभर सैनिक गमावलेले आहेत. काळय़ा समुद्राचा उत्तरेकडचा युक्रेनियन किनारा आता पूर्णपणे रशियाच्या ताब्यात आलेला असून, रशियाच्या मायभूमीपासून क्रिमियापर्यंत सलग असा एक ‘लॅण्ड कॉरिडॉर’ रशियाने तयार केला आहे. युक्रेनमध्ये किमान साठ लाख नागरिक आपल्याच देशात विस्थापित झाले असून, अजून तितकेच किंवा खरे तर त्याहून अधिक नागरिक देश सोडून गेले आहेत. त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अतिशय अस ताण पडलेला आहे. रशियाने युक्रेनची आर्थिक कोंडी करण्याचाही प्रयत्न केला आहे. गेल्या वर्षी रशियाने काळय़ा समुद्रात सुरुंग पेरून ठेवल्याने युक्रेनमधील धान्य निर्यात थांबली होती. यामुळे आफ्रिका आणि पश्चिम आशियाई देश संकटात सापडले होते. जगाला धान्यपुरवठा करणाऱ्या या देशातील शेती क्षेत्र या वर्षी कसे टिकाव धरते याकडे लक्ष लागलेले आहे.
मात्र असे असले तरीही युक्रेनचा अफगाणिस्तान होणार नाही. युक्रेन ताठ उभा राहण्यात अमेरिका आणि तिच्या मित्रराष्ट्रांना रस आहे. अमेरिकेच्या बाजूला झुकलेला, लोकशाहीवादी, स्थिर आणि आर्थिकदृष्टय़ा प्रगत युक्रेन रशियाच्या सीमेवर उभा राहणे हे रशियासाठी थेट आव्हान आहे. त्यामुळे असा युक्रेन उभा करण्यासाठी आवश्यक ती मदत अमेरिका आणि युरोपीय देश देत राहतील. बाकी काही नाही तरी युक्रेनला शस्त्रांचा लागेल तितका पुरवठा होईल. रशियाला नेमके हेच नको आहे. युक्रेन एक अस्थिर, अपयशी आणि अविकसित राष्ट्र असणे हे रशियाच्या हिताचे आहे. असा युक्रेन रशियाच्या बाजूने झुकलेला असेल व संरक्षण आणि राजकीय स्थैर्य यासाठी रशियावर अवलंबून असेल. त्यामुळे या संघर्षांला केवळ लष्करी दृष्टीने पाहता येणार नाही. हा मूलत: सत्तासंघर्ष आहे आणि आता त्याला लष्करी परिमाण प्राप्त झाले आहे.
युद्धाचे जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणावर झालेले परिणाम हा तर स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. युद्धामुळे अन्नधान्य, खते आणि तेलाच्या किमती वाढल्या. करोनाच्या संकटातून उभ्या राहू पाहणाऱ्या अनेक देशांचे आर्थिक अंदाजपत्रक त्यामुळे पार कोलमडले. पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश यांची अवस्था वाईट होण्यास या युद्धाने हातभार लावलेला आहे. अमेरिकेने रशियावर लादलेल्या कठोर आर्थिक निर्बंधांमुळे अनेक देशांची अडचण झालेली आहे. अमेरिकी डॉलरला पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न धिम्या गतीने का होईना पण सुरू झालेले आहेत. रशियाचे सर्वाधिक आर्थिक अवलंबित्व चीनवर असल्याने ‘युआन’ या चिनी चलनाचे महत्त्व क्रमाने वाढत जाईल अशीच चिन्हे आहेत.
युक्रेनच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणाऱ्या युरोपीय देशांवर आर्थिक मंदीचे संकट घोंघावत आहे. देशांतर्गत असंतोषास कसे तोंड द्यायचे, हा प्रश्न या देशांतील राज्यकर्त्यांसमोर आहे. युरोपीय देश रशियावर ऊर्जेसाठी अवलंबून होते, अजूनही आहेत. मात्र आता या संघर्षांमुळे, युरोपच्या ऊर्जापुरवठय़ासाठी पुन्हा एकदा पश्चिम आशिया आणि तिकडे अमेरिका यांचे महत्त्व वाढत चालले आहे. या बदलत्या ऊर्जा धोरणाचे अपरिहार्य परिणाम परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणावर होत असतात. शीतयुद्ध संपल्यावरच्या तीस वर्षांत युरोपीय देशांनी आपल्या संरक्षण क्षमता विकसित करण्याकडे दुर्लक्ष केले होते, तसे करून आता चालणार नाही याचीही जाणीव त्यांना झालेली आहे. त्यामुळे आर्थिक मंदीच्या काळातदेखील लष्करावरचा खर्च वाढवणे क्रमप्राप्त झालेले आहे. इकडे आशियात रशियाच्या आक्रमणास अमेरिका कसा प्रतिसाद देते याकडे चीनचे बारकाईने लक्ष आहे. जर नजीकच्या भविष्यकाळात तैवानवर आक्रमण करायचे असेल तर अमेरिकेसह इतर पाश्चिमात्य देश काय पावले उचलतील याचे आडाखे चीन बांधतो आहे. रशियाने केलेल्या चुका टाळण्यासाठीही चिनी लष्करी तज्ज्ञ या युद्धाचा अभ्यास करत आहेत.
अशा या परिस्थितीत भारत कुठे उभा आहे? या युद्धामुळे आणि रशियावरील निर्बंधांमुळे आपण भविष्यात लष्करी साहित्यासाठी रशियावर किती अवलंबून राहायचे याविषयी पुनर्विचार सुरू झालेला आहे. युक्रेनचे युद्ध कशाही तऱ्हेने संपले तरीही रशियाचे भौगोलिक स्थान, नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि बाकीची इतर सामर्थ्यस्थळे पाहता, आपल्याला रशियाला बाजूला काढता येणार नाही. या युद्धामुळे रशियाचे चीनवरील अवलंबित्व वाढणे याचे आपल्यावर थेट प्रतिकूल परिणाम होतात. तसेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात, रशिया आणि अमेरिका इतके एकमेकांच्या विरोधात गेल्याने आपली राजनैतिक ‘स्पेस’ कमी होते. आपल्यासमोर दक्षिण आशियात आणि सीमारेषांवर आव्हाने आहेत- अस्थिर अफगाणिस्तान-पाकिस्तान, लडाखमध्ये उभ्या ठाकलेल्या चिनी फौजा, नेपाळमधील प्रतिकूल राजकीय परिस्थिती, बांगलादेश व मालदीवमधील वाढता असंतोष, श्रीलंकेच्या आर्थिक अडचणी यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
मात्र हे सारे बाजूला सारून भारत युरोप आणि अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडता कसा ताठ मानेने उभा आहे, युरोपीय देशांना कसे आपण त्यांच्याच भाषेत ऐकवतो वगैरे मुद्दय़ांना आपल्याकडे नको इतकी प्रसिद्धी दिली गेलेली आहे. मात्र परराष्ट्र धोरणाच्या अभ्यासकांना हे माहीत असते की, भारत असाच ताठ मानेने यापूर्वीही उभा होता व यानंतरही राहील. १९७९ साली रशियन सैन्य अफगाणिस्तानात घुसले किंवा २००३ साली अमेरिकेने इराकवर हल्ला केल्यानंतरसुद्धा भारतावर असाच दबाव होता आणि तेव्हाही भारताने हा दबाव झुगारून देऊन आपल्या राष्ट्रीय हिताचीच भूमिका घेतली होती. आताही आपण तेच करत आहोत. अमेरिकी दबाव झुगारून देऊन स्वतंत्रपणे आपली भूमिका घ्यायची (म्हणजे रशियावर टीका करायची नाही!) हा पवित्रा ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका इ. देशांनीही अवलंबलेला आहे. मग आपले वेगळेपण ते काय?
रशियाला वर्षभर प्रयत्न करूनही युक्रेनला संपवता आलेले नाही. युद्ध लवकर संपवले जावे असा राजनैतिक दबावदेखील दोन्ही बाजूंवर नाहीये. त्यामुळे युद्ध आणखी किती काळ चालेल हे सांगता येणार नाही. नाही तरी या युद्धाविषयी गेल्या वर्षी भल्याभल्यांनी बांधलेले आडाखे चुकीचेच ठरले होते!
sankalp.gurjar@gmail.com
(लेखक मणिपाल विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अध्यापन करतात.)
