एका मर्यादेनंतर अभ्यासापेक्षा दृष्टिकोन महत्त्वाचा ठरतो!

सर्वसहमती किंवा किमान मतक्य होत नाही तोपर्यंत आíथक सुधारणांचे गाडे पुढे सरकत नाही. यासंदर्भात गेल्याच महिन्यात मनमोहनसिंग यांनी केलेले विधान लक्षणीय आहे. ते म्हणाले होते, ‘केवळ बहुमत आहे म्हणून एखादी सुधारणा पुढे रेटता येत नाही. सर्वसहमती घेऊनच किंवा विरोध बोथट करूनच सुधारणा करता येतात.’ हे विधान फारच सौम्य वाटत असले तरी त्यात ओपिनियन मेकर्स वर्ग असे मतक्य घडवत असतो आणि त्यात तो कमी पडतो, हेही सूचित केले आहे.
जगदीश भगवती आणि अमर्त्य सेन हे दोघे एका मर्यादित अर्थाने अर्थकारणातील टिळक-आगरकर आहेत, हा मुद्दा मांडून मागील लेखाचा समारोप केला होता. पण त्या लेखाच्या शेवटी उपस्थित केलेला प्रश्न हा होता की, ‘इतकी मोठी माणसे इतक्या परस्परविरोधी टोकावर कशी राहू शकतात?’ (लोकरंग, ८ सप्टेंबर) खरे तर हा प्रश्न- प्रत्येक समंजस माणसाच्या मनात अधूनमधून निर्माण होत असतो. विशेषत सार्वजनिक जीवनात वावरणारी अभ्यासू, प्रामाणिक व समाजहिताचाच विचार करणारी माणसे टोकाची मते मांडतात किंवा परस्परविरोधी भूमिका घेतात तेव्हा! अशा वेळी सारासार विचार करणाऱ्या माणसाला, कोण किती बरोबर किंवा चूक यापेक्षा अधिक दुख होते ते अशा माणसांच्या टोकावर राहण्याचे किंवा एकारलेपणाचे! पण याचाच अर्थ या मोठय़ा माणसांच्या वास्तवाच्या (एखाद्या समस्येच्या) आकलनात बरीच तफावत राहू शकते असाच निघतो. ही तफावत का राहते या प्रश्नाचा शोध घेतला तर लक्षात येते- अभ्यास, अनुभव व दृष्टिकोन यातील फरक त्याला कारणीभूत असतो. म्हणजे ‘अनुभव व अभ्यास यांच्या संयोगाला दृष्टिकोनाची जोड मिळते आणि त्यातून माणसाचे आकलन आकाराला येते’, असे सूत्र ढोबळमानाने सांगता येईल. अर्थातच, सुरुवातीच्या काळात माणसाच्या आकलनावर अनुभवाचा जास्त पगडा असतो. पण व्यापक पटावरच्या आकलनासाठी अभ्यास आवश्यक असतो आणि गुंतागुंत जास्त वाढत चालली तर दृष्टिकोन महत्त्वाचा ठरतो. नंतरच्या टप्प्यावर तर माणसाचा दृष्टिकोनच त्याचे अनुभव व अभ्यास ठरवतो, त्यांचे अर्थ लावतो. म्हणजे एका मर्यादेनंतर अभ्यासापेक्षा दृष्टिकोन अधिक महत्त्वाचा ठरतो, हा मुद्दा लक्षात घेतला तर उदारीकरण पर्वाला जवळपास ‘पाव शतक’ होत आले तरी अनेक थोरा-मोठय़ांकडून अतिशय टोकाची व परस्परविरोधी मते का व्यक्त होतात याचे आश्चर्य वाटत नाही.
उदारीकरण पर्वात नेमके काय झाले किंवा उदारीकरण पर्व का अवतरले, या प्रश्नाचे अगदी थोडक्यात उत्तर द्यायचे ठरले तर एकूण गुंतागुंत वाढली आणि बदलांचा वेगही वाढला असेच द्यावे लागते. त्याचा परिणाम गुंतागुंत व बदल उलगडून दाखवणारे ‘स्पेशालिस्ट’ व ‘जनरॅलिस्ट’ असे दोन प्रकार ‘ओपिनियन मेकर्स’ वर्गात ठळकपणे दिसू लागले. स्पेशालिस्ट लोकांना आपापल्या क्षेत्रातील खूप चांगले कळते, पण इतर क्षेत्रांतील फारसे कळत नाही. आणि जनरॅलिस्ट लोकांना सर्वच क्षेत्रातले थोडे थोडे कळते, पण कशातलेच पूर्ण कळत नाही. स्पेशॉलिस्ट व जनरॅलिस्ट लोकांच्या मुळातल्या या मर्यादा उदारीकरण पर्वाचे आकलन करून घेताना जास्तच वाढल्या. याचे मुख्य कारण, ज्या गतीने बदल होत होते व गुंतागुंत वाढत होती त्या प्रमाणात या दोनही प्रकारच्या लोकांचा अभ्यास वाढला नाही. प्रत्यक्षात ‘स्पेशालिस्ट’ लोकांनी अभ्यास करायचा होता. आपापल्या क्षेत्राचा इतर क्षेत्रांशी असलेल्या संबंधाचा आणि जनरॅलिस्ट लोकांनी अभ्यास करायचा होता, वेगवेगळ्या विषयांतील अंतर्गत संबंधाचा. या दोनही प्रकारच्या अभ्यासात दिसायला सूक्ष्मसा, पण बराच मूलभूत फरक असतो आणि या दोनही प्रकारच्या लोकांचा अभ्यास वाढत जातो, तसतसे त्यांच्या आकलनातील अंतर कमी होत जाते. सामाजिक मतक्यासाठी असे आवश्यक असते. मात्र भारताच्या उदारीकरण पर्वात हे अंतर वाढत गेल्याचे दिसते.
गुंतागुंत व बदल यांचे आकलन पुरेसे नसते किंवा बरेच सदोष असते तेव्हा काही माणसे अधिक ‘प्रो’ होतात तर काही माणसे अधिक ‘एॅन्टी’ होतात. हे ‘प्रो’ आणि ‘एॅन्टी’ मुख्यत व्यवस्थेच्या (System) बाबत होतात, पण राज्यसंस्था (State) आणि सरकार (Government) यांच्याबाबत ती तीव्रता अधिक असते. कोणती माणसे ‘प्रो’ व कोणती ‘एॅन्टी’ होतात, याबाबतचे सखोल विश्लेषण हा मानसशास्त्राचा प्रांत आहे. पण दोन्हीतही काही साम्यस्थळे असतात, हे उघड दिसते. उदाहरणार्थ- दोन्ही प्रकारची माणसे तुकडय़ा-तुकडय़ांतच विचार करतात. ती सवय एकदा लागली की समग्रपणे विचार करता येत नाही. त्याचा थेट परिणाम हा होतो की, आपल्याला आकलन झालेल्या तुकडय़ांतील सत्य हेच सार्वत्रिक सत्य आहे असे ते मानू लागतात. व्यक्तिगत अनुभवावरून सामाजिक सिद्धांत मांडण्याचा हा थोडासा प्रगत आविष्कार असतो. परिणामी निरीक्षणे बरोबर, पण निष्कर्ष चूक असा प्रकार या ‘प्रो’ व ‘एॅन्टी’ लोकांबाबत जास्त घडू लागतो. आणि त्याचाच परिणाम म्हणून, ‘आरक्षण व उदारीकरण परस्परांना पूरक ठरले’ किंवा ‘आíथक सुधारणा व कल्याणकारी योजना परस्परांच्या विरोधी नाहीत’ ही साधी सत्ये त्यांना दिसत नाहीत.
याचा सर्वात मोठा तोटा हा होतो की, व्यवस्थेचे, राज्यसंस्थेचे व सरकारच्या निर्णयांबाबतचे आकलन सदोष राहते. वस्तुत ओपिनियन मेकर्स वर्गाचे हे आकलन जास्तीत जास्त निर्दोष असले पाहिजे. तसे असेल तर सत्ताधारी वर्गावर, निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणांवर दबाव राहतो. आणि हा दबाव लोकशाही व्यवस्थेत अत्यावश्यक असतो. भारतासारख्या विषमताग्रस्त आणि अवाढव्य समस्या असणाऱ्या देशात तर हे फारच आवश्यक असते. पण आपला ओपिनियन मेकर्स वर्ग त्याबाबत फारच कमी पडत असल्याने, उदारीकरण पर्वात अनेक सुधारणांना बरेच अडथळे आले किंवा त्या फार लांबल्या. त्यामुळे झालेले नुकसान खूपच मोठे आहे. सर्वसहमती किंवा किमान मतक्य होत नाही तोपर्यंत आíथक सुधारणांचे गाडे पुढे सरकत नाही. यासंदर्भात गेल्याच महिन्यात मनमोहनसिंग यांनी केलेले विधान लक्षणीय आहे. ते म्हणाले होते, ‘केवळ बहुमत आहे म्हणून एखादी सुधारणा पुढे रेटता येत नाही. सर्वसहमती घेऊनच किंवा विरोध बोथट करूनच सुधारणा करता येतात.’ हे विधान फारच सौम्य वाटत असले तरी त्यात ओपिनियन मेकर्स वर्ग असे मतक्य घडवत असतो आणि त्यात तो कमी पडतो, हेही सूचित केले आहे. असे मतक्य पुरेशा प्रमाणात निर्माण होत नाही, याचे कारण राजकारणी लोकांवर वेगळ्या प्रकारचा दबाव असतो. कोणत्याही सुधारणांना विरोध हा ठरलेला असतो, तेव्हा  त्यांना ‘जनमत’ सांभाळायचे असल्याने त्यांनाही विरोध करावा लागतो किंवा विरोध असल्याचे दाखवावे तरी लागते. अगदी अलीकडचे उदाहरण द्यायचे तर ‘एफडीआय’ला आतून विरोध नसताना, तसा विरोध असल्याचे अनेक छोटय़ा-मोठय़ा पक्षांना दाखवावे लागले होते. काही वेळा दबाव उलटाही परिणाम करतो, त्याचे अलीकडच्या काळातील उदाहरण म्हणजे अन्नसुरक्षा कायदा. आतून विरोध असूनही काही पक्षांना या कायद्याला पािठबा असल्याचे दाखवावे लागले होते.
प्रत्यक्ष सत्ता राबविणाऱ्या राजकीय पक्षांना अनेक बाबतीत स्पष्टपणे बोलता येत नाही, हे आपणाला माहीत आहे. पण गेल्या २२ वर्षांत सर्वानीच उदारीकरणाची धोरणे राबवूनही, त्याचे जोरदार समर्थन केले आहे असे सहसा दिसत नाही. ही धोरणे केवळ श्रीमंतांच्या नाही तर तळागाळातल्या समूहाच्याही हिताची आहेत, किंबहुना काही वेळा तर तळागाळातल्या हितासाठीच ही धोरण आहेत असे त्यांना सांगता यायला हवे. पण तसे करायला ते घाबरतात, याचे कारण उदारीकरण प्रक्रियेबाबत जनमानसातील तर सोडाच, पण सुशिक्षित वर्गातही रॅशनल दृष्टिकोन रुजलेला नाही. देशाच्या अर्थकारणाच्या बाबतीतील निरक्षरता ही आपल्यापुढची मोठी समस्या आहे, हा मुद्दा अद्यापही आपल्या अजेंडय़ावर नाही. आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण इत्यादी क्षेत्रांतील स्पेशॉलिस्ट लोक असोत किंवा साहित्य, पत्रकारिता, समाजकारण या क्षेत्रांतील जनरॅलिस्ट लोक असोत. नकारात्मक व भेसूर चित्र रंगविण्यातच अधिक धन्यता मांडतात. वस्तुत सभोवतालचे चित्र अस्वस्थ करणारे आहे, पण सम्यक् व सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहिले तर अगदीच निराश व्हावे असे नाही हा ‘मेसेज’ जायला हवा. त्यासाठी मुद्दामहून सकारात्मक विचार करण्याची गरज नाही किंवा उसणे अवसान आणून आत्मविश्वास मिळवण्याचीही गरज नाही. आज-काल-परवा अशा पद्धतीने तुलनात्मक विचार करून झालेले व होत असलेले बदल टिपता यायला हवेत, त्याचे वर्गीकरण व विश्लेषण करून निष्कर्ष काढता यायला हवेत.. हे करता आले तर ‘केवळ विरोधाला विरोध’ हा प्रकार कमी होईल, योग्य सुधारणांना पाठबळ मिळेल. त्यांच्या अंमलबजावणीच्या स्तरावरील संदिग्धता कमी होईल. यासाठी, अर्थातच सर्वाधिक जबाबदारी येते ती चौथ्या आणि पाचव्या स्तंभांची! वृत्तपत्रे (आता सर्वच प्रसारमाध्यमे) चौथ्या स्तंभाची भूमिका बजावतात हे आपण गृहीत धरतो. पण चळवळी व आंदोलने करणारे लोक पाचव्या स्तंभाची भूमिका बजावतात, असे म्हणायला हरकत असू नये. या दोन स्तंभांनी उदारीकरण पर्वाचे आकलन सम्यक् व सकारात्मक दृष्टिकोनातून होईल यासाठी प्रयत्न केले तर ‘सर्वसमावेशक’ विकासाच्या दिशेचा प्रवास थोडा सोपा होईल.. अर्थात, दृष्टिकोन सुधारण्यासाठी सर्व बाजूंनी सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची आवश्यकता असते आणि त्यासाठी अर्थकारण, विज्ञान तंत्रज्ञान व आंतरराष्ट्रीय राजकारण या किमान तीन विषयांचा बऱ्यापकी अभ्यासही आवश्यक असतो.