भारतीय क्रिकेट ‘कंट्रोल’शाही!

भारतीय क्रिकेट संघ सध्या दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर आहे. तिथे करोनाची उत्परिवर्तित आवृत्ती ओमायक्रॉनने धुमाकूळ घातला आहे. अशा चिंताग्रस्त वातावरणात हा दौरा होत असल्याने तो पूर्ण होईल की नाही याची शाश्वती नाही. तशात दक्षिण आफ्रिका क्रिकेटमध्ये सध्या वर्णद्वेषविरोधी संघर्ष सुरू आहे. तर दुसरीकडे भारतीय क्रिकेटमध्येही काही आलबेल नाहीए. विराटची एक-दिवसीय स्पर्धेच्या कर्णधारपदावरून ज्या प्रकारे हकालपट्टी करण्यात आली त्यातून कोहली आणि बीसीसीआयमध्ये शीतयुद्ध सुरू आहे. याचे पडसाद या मालिकेत उमटणारच नाहीत असे नाही. त्यात भरीस भर म्हणजे बीसीसीआयची एककल्ली, ‘हम करेसो’ वृत्तीदेखील अनेक प्रश्न निर्माण करणारी आहे…

२६ डिसेंबर म्हणजे आज- रविवारी भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात कसोटी मालिकेतील पहिला सामना सेंच्युरियन येथे सुरू होणे अपेक्षित आहे. हा सावध शब्दप्रयोग आवश्यक. कारण कोविडकाळात कोणतीही क्रीडास्पर्धा वा मालिका शेवटच्या क्षणापर्यंत ‘अपेक्षित’ धरावी लागते. ती ‘गृहीत’ धरता येत नाही. ओमायक्रॉन या करोनाच्या नवावताराचा पहिला ज्ञात प्रादुर्भाव दक्षिण आफ्रिकेतच नोंदवला गेला. आज त्या देशात करोनाची चौथी लाट उसळलेली आहे. याही परिस्थितीत मालिका घेण्याचे धाडस दोन्ही देशांच्या क्रिकेट मंडळांनी दाखवलेले आहे. तीन सामन्यांची ही मालिका सुफळ संपूर्ण होईल की नाही याविषयी आज कोणीच छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. पण समजा ती पूर्ण झालीच, तर एक ऐतिहासिक कामगिरी करून दाखविण्याची संधी विराट कोहली आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना मिळेल. विराट कोहली आणि माजी प्रशिक्षक रवी शास्त्री या जोडगोळीने परदेशी कसोटी मैदानांवर सामने आणि मालिका जिंकण्याचा विषय प्रतिष्ठेचा केला. परदेशी म्हणजे प्राधान्याने ‘सेना’ मैदाने. एस (साऊथ आफ्रिका), ई (इंग्लंड), एन (न्यूझीलंड), ए (ऑस्ट्रेलिया) या आद्याक्षरांनी जुळवून आणलेला ‘सेना’ हा शब्द. आपण भारतीय स्वत:ला क्रिकेटमध्ये अग्रस्थानी समजणार असू तर कसोटी क्रिकेटमध्ये या चार देशांत जाऊन त्या संघांना हरवावंच लागेल, हा विराट-शास्त्री दुकलीचा निश्चय होता. त्यांच्या आधी असा विचार कुणी केला नाही असे नव्हे; परंतु एका मुद्द्यावर त्यांच्याइतके झपाटलेपण कुणी दाखवले नाही, हेही खरे. त्या पर्वाची सुरुवात मागील दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यापासून झाली होती. त्यावेळी जोहान्सबर्ग कसोटी सामन्यात भारतीय संघ पाच-पाच मध्यम-तेज गोलंदाज घेऊन उतरला होता. ही बाब अभूतपूर्व होती. ती मालिका भारताने गमावली खरी, पण जोहान्सबर्गचा सामना भारताने जिंकून दाखवलाच. पुढील काळात इंग्लंड आणि न्यूझीलंडमध्ये भारताने मालिका गमावल्या तरी ऑस्ट्रेलियामध्ये दोन वेळा विजय मिळाला. त्यातील गेल्या खेपेतील मालिका विजय तर विशेष संस्मरणीय ठरला. इंग्लंडमध्ये अपूर्ण राहिलेल्या मालिकेतही आपण वर्चस्व गाजवले. विराट-शास्त्री मिशन पूर्ण झाले की अर्धवट राहिले, हा व्यक्तिनिष्ठ निष्कर्ष ठरेल. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आपण अद्यापि कसोटी मालिका जिंकलेली नाही. ती जिंकली तर ‘सेना’ वर्तुळ पूर्ण होईल. कारण न्यूझीलंडविरुद्ध आपण पूर्वी जिंकलेलो आहोत. तीस वर्षांपूर्वी भारताच्याच पुढाकारामुळे दक्षिण आफ्रिकेची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ‘घरवापसी’ झाली. आज इतक्या वर्षांनी या टप्प्यावर दोन्ही देशांच्या क्रिकेट क्षितिजावर वादळे उठली आहेत… पण निराळ्या प्रकारची!

दक्षिण आफ्रिकेत करोनाच्या चार-चार लाटा आल्या, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक तेथील क्रिकेटमध्ये आल्या. त्या बहुतांच्या मुळाशी आहे सामाजिक न्यायाचा मुद्दा! दक्षिण आफ्रिकेत गौरेतर (कृष्णवर्णीय आणि मिश्रवर्णीय) बहुसंख्येने असले तरी वर्षानुवर्षे सत्ताधीश राहिलेल्या गोऱ्यांचे प्राबल्य अनेक क्षेत्रांमध्ये आजही आहे. उदा. क्रिकेट! गौरेतर आणि विशेषत: कृष्णवर्णीय क्रिकेटपटूंना मुख्य प्रवाहात स्थान मिळावे आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी तेथे स्थानिक ते राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोटा पद्धती लागू झाली. याचे प्रमाण वेगवेगळे असले तरी आंतरराष्ट्रीय संघात निवडीसाठी ‘गुणवत्तेऐवजी वर्णाला’ प्राधान्य मिळत असल्याचा सूर आडून आडून व्यक्त होऊ लागला. त्यात तथ्य असो वा नसो, तरी दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रीय धोरण याबाबतीत नि:संदिग्ध आणि अविकल्पी आहे. भारतातील सामाजिक आरक्षणाप्रमाणेच सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक दुरुस्ती व समन्यायी तत्त्वाने हक्क आणि संधीच्या मूल्याचे प्रतिबिंब या धोरणात उमटलेले दिसते. अनेक गोऱ्या क्रिकेटपटूंनी त्यामुळे गेल्या काही काळात इंग्लंडचा रस्ता धरला होता. तेथील कौंटी क्रिकेटमध्ये खेळण्याची संधी ‘कोल्पाक’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या युरोपिय समुदायाच्या रोजगारसंधी धोरणामुळे दक्षिण आफ्रिकी क्रिकेटपटूंना मिळत होती. परंतु आता ब्रिटनच युरोपिय समुदायातून बाहेर पडल्यामुळे रोजगाराचा तो मार्गही बंद झालेला आहे. (कोल्पाक हे एका हँडबॉलपटूचे नाव. त्याने रोजगारसंधीच्या मुद्द्यावर युरोपिय न्यायालयात खटला लढवला व जिंकला. हे प्रकरण जरा गुंतागुंतीचे; त्यामुळे त्यावर सविस्तर विवेचन येथे अस्थानी ठरेल.)

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा वर्णद्वेषाचा. अनेक गोऱ्या क्रिकेटपटूंनी भूतकाळात सर्रासपणे वणद्वेषी टोमण्यांचा वापर मुक्तकंठाने केला. त्यांचा हेतू दर वेळी वाईटच होता असे नव्हे. परंतु वर्णद्वेषाविषयीच्या विकसित जाणिवांच्या परिप्रेक्ष्यात त्यांचे वर्तन अपरिपक्वपणाचे व असंवेदनशीलतेचे होते काय, हे शोधण्यासाठी  ‘सामाजिक न्याय आणि राष्ट्रउभारणी’ (सोशल जस्टिस अँड नेशन बिल्डिंग) या बिरुदाखाली या मंडळींची चौकशी दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारने सुरू केली आहे. कदाचित ‘ब्लॅक लाइव्हज् मॅटर’ चळवळीचा हा रेटा असावा. इंग्लंडमध्ये यॉर्कशायर कौंटी क्लबची वर्णद्वेषी पाळेमुळे याच जाणिवेतून खणली जात आहेत. दक्षिण आफ्रिकेच्या अलीकडच्या खेळाडूंपैकी असे खेळाडू म्हणजे ग्रॅमी स्मिथ, मार्क बाउचर आणि एबी डेविलियर्स हे. ग्रॅमी स्मिथ हा माजी कर्णधार सध्या तेथील मंडळाचा क्रिकेट संचालक आहे. माजी यष्टिरक्षक बाउचर सध्या कसोटी संघाचा मुख्य प्रशिक्षक आहे. एबी डेविलियर्स हा असीम गुणवत्ता आणि बहुपैलुत्वामुळे तुफान लोकप्रिय आहे. पैकी स्मिथ आणि बाउचर यांच्याविषयीची चौकशी कसोटी मालिकेमुळे केवळ स्थगित झाली आहे. ‘क्रिकेट साऊथ आफ्रिका’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकी क्रिकेट मंडळावर प्रामुख्याने गोऱ्याबहुल माध्यमांनी आजवर अनेकदा टीका केलेली आहे. त्यांची कार्यपद्धती आदर्श अजिबात नाही. तरीही सामाजिक न्यायाच्या आणि निवाड्याच्या उद्दिष्टापासून हे मंडळ वेगवेगळ्या पदाधिकाऱ्यांच्या अमदानीतही ढळलेले नाही हे दखलपात्र आहे.

या पार्श्वभूमीवर सुस्थिर आणि सुस्थापित अशा भारतीय क्रिकेटमधील सध्याचे वादळ खुपतेच. सत्ताकेंद्री मनिषेपासून भारतीय क्रिकेट कधीच फार विलग आणि दूर राहिलेले नाही हे वास्तव स्वीकारूनही सध्याचा गोंधळ धास्तावणारा आणि खंतावणारा ठरतो. विराट कोहलीचे सामर्थ्य ज्या प्रकारे वाढत होते, ते पाहता कधीतरी त्याला दाणकन् जमिनीवर आदळले जाईल याची कल्पना होतीच. भारतीय क्रिकेटमधील घडामोडींचा किमान अभ्यास असलेल्या कोणासही याप्रकारचे अनुमान वा अंदाज लावता येणे अवघड नाही. राजकीय नेत्यांना बीसीसीआयची सत्ता नेहमीच खुणावत आली आहे. त्यांच्यापैकी सगळ्यांनीच काही भारतीय क्रिकेट मंडळाची वा क्रिकेटची माती केली असे अजिबातच नाही. मात्र, संस्थानीकरणाकडून राजकियीकरणाकडे हा जो प्रवास झाला, त्यातून संख्यात्मक आणि गुणात्मक वाढ झाली असेल; पण मूल्यात्मक वाढीचे काय? विराट कोहलीच्या नेतृत्वाचे प्रगतिपुस्तक तपासलेच पाहिजे यात वाद नाही. तरीदेखील ते करताना ई-मेल आणि ट्विट्स वगळता संज्ञापन आणि संवादाचा इतर कोणताही मार्ग बीसीसीआयला ठाऊक नसावा असे दिसते. नवीन संघाची घोषणा ट्विटरवर, कुणाला वगळले/ निवडले याची माहितीही ट्विटरवर. एक-दिवसीय क्रिकेटच्या इतिहासातील अत्यंत यशस्वी कर्णधाराची गच्छंती ई-मेलच्या माध्यमातून… तीही अप्रत्यक्षरीत्या. पत्रकार परिषदा नाहीत किंवा हल्ली सुरू असतात तशा झूम परिषदाही नाहीत. बीसीसीआयच्या कार्यपद्धतीत लोकशाही नाही किंवा कॉर्पोरेट चटपटीतपणाही नाही. तरी आम्ही मात्र सर्वांत श्रीमंत मंडळ, तळागाळापर्यंत पैसा पोहोचवणारे मंडळ वगैरे गौरवात्मक कृतज्ञतेमध्येच डुंबून राहायचे! हा व्यावहारिक अजागळपणा आणि धोरणात्मक एककल्लीपणा नवीन सहस्रकातील जाणिवांशी अजिबातच सुसंगत नाही. बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदी सौरव गांगुलीसारखा एकेकाळचा उत्तम कर्णधार आहे तरीही असे व्हावे हे उल्लेखनीय आहे.

त्यामुळे काही प्रश्नांची उत्तरे वा खुलासे होणे अपेक्षित होते :

– विश्वचषक २०१९ मध्ये चौथ्या क्रमांकावर नेमके कोण खेळणार याविषयी निर्णय अखेरपर्यंत का होऊ शकला नाही?

– टी-२० विश्वचषक स्पर्धेच्या आधी महेंद्रसिंग धोनीची नियुक्ती मार्गदर्शक किंवा मेंटॉर म्हणून होण्याचे नेमके कारण काय? रवी शास्त्री प्रशिक्षकपदावर असताना आणि विराट तसेच रोहित शर्मा हे अनुभवी क्रिकेटपटू कर्णधार-उपकर्णधार असताना आणखी चौथ्या मार्गदर्शकाची गरज काय होती? 

– हार्दिक पंड्या हा गोलंदाजी करू शकत नसताना त्याच्यासारख्या सामान्य कुवतीच्या फलंदाजाला शंभर टक्के फलंदाज म्हणून खेळवण्याचा आग्रह कोणाचा?

– प्रत्येक महत्त्वाच्या कसोटी सामन्यांना किंवा मालिकांच्या आधी रोहित शर्मा जायबंदी कसा होतो?

प्रश्न क्र. १ आणि प्रश्न क्र. ३ मध्ये उपस्थित मुद्द्यांमुळे दोन महत्त्वाच्या स्पर्धांमध्ये भारतीय संघाचा समतोल बिघडला. हे मुद्दे मुळातच इतके मूलभूत होते, ज्यामुळे त्यांची उकलही वरकरणी सरळ-सोपी भासली. पण तसे घडले नाही. या चार तसेच अशा अन्य प्रश्नांची उत्तरे विचारायची कोणाला आणि जबाब कोण देणार? विराट-शास्त्री, निवड समिती अध्यक्ष, या समितीचे निमंत्रक आणि बीसीसीआय सचिव जय शहा की बीसीसीआय अध्यक्ष सौरव गांगुली याला? न्यायमूर्ती लोढा समितीच्या शिफारशींनंतर बीसीसीआयच्या परिचालन व कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा होतील असा अंदाज काहींनी व्यक्त केला होता. मात्र, आज परिस्थिती नेमकी काय आहे? त्या शिफारशींमधील ‘कुलिंग ऑफ’ तरतुदीनुसार खरे तर गांगुली आणि शहा सध्या बीसीसीआयचे पदाधिकारी होण्यासही पात्र नाहीत. कारण सहा वर्षे क्रिकेट प्रशासक म्हणून एखाद्या राज्य संघटनेत किंवा बीसीसीआयमध्ये राहिल्यानंतर तीन वर्षांसाठी कोणत्याही पदावर ते राहू शकत नाहीत. ही मुदत गतवर्षीच्या मध्यावर संपली. आता वर्ष २०२१ संपत आले तरीही ते या पदावरच आहेत. या उल्लंघनाविषयी त्यांना कोणीही जाब विचारू शकत नाही. बीसीसीआयला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणावे अशीही न्या. लोढा समितीची शिफारस होती. मंडळात माहितीची देवाणघेवाण ज्या प्रकारे होते, ती पाहता पुढील काही दशकांमध्येही हे शक्य होईलसे वाटत नाही. सौरव गांगुली एक कर्णधार म्हणून आक्रमक आणि हुशार होता. बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर त्याच्याकडून त्याच रोखठोकपणाची अपेक्षा होती. पण सध्याच्या घडामोडी पाहता त्याच्याइतका ‘होयबा’ अध्यक्ष मंडळाने आजवर पाहिलेला नसेल. याचे कारण जय शहा यांच्याइतका राजकीयदृष्ट्या वजनदार सचिवही आजवर झालेला नाही! पारदर्शीता आणि दुहेरी व परस्परविसंगत हितसंबंधांच्या मुद्द्यावरही न्या. लोढा समितीने विशेष भर दिला होता. आपल्याकडे एका क्रिकेट फँटसी लीगचा गांगुली हा सदिच्छादूत आहे! हेही एकमेवाद्वितीय उदाहरण असेल.

क्रिकेटचे वेड भारतात विलक्षण आहे आणि त्याचे अफाट चलनीकरण करण्याचे प्रयत्न आक्षेपार्ह समजण्याचे कारण नाही. हे करत असताना जुन्या व्याधी मिटलेल्या नाहीत, हेही खरे. पूर्वी कर्णधार आणि क्रिकेट शासकांतील अहंद्वंद्वाच्या सुरस कहाण्या रंगायच्या. आजही त्या गमतीशीर वाटतात. पण कर्णधारपदावरील व्यक्तीविषयी आज एकविसाव्या शतकातही तोच सरंजामी तुच्छताभाव दाखविण्यात बीसीसीआयला रस का असावा, असा प्रश्न पडतो. कदाचित हा साम्राज्याचा (एम्पायर स्ट्राइक्स बॅक) प्रतिप्रहार असावा. कारण बीसीसीआय मध्यंतरीच्या काळात जवळपास निद्रिस्त असताना विराट कोहलीचीही मनमानी चाललीच की! पत्रकार परिषदांमध्ये त्यालाही अडचणीचे प्रश्न आवडत नव्हतेच. त्याच्या पसंतीचे क्रिकेटपटू संघातून खेळले, नापसंतीचे बाजूला झाले. आता सत्तेचे केंद्र पुन्हा बीसीसीआयकडे वळले आहे. तेव्हा बीसीसीआय नामक हत्तीवर स्वार झाल्यानंतर एक दिवस खाली उतरावेच लागणार. हे उतरणे सन्मानाने असेल की दाणकन् आपटून घेतल्यागत असेल, हे हत्तीच ठरवणार ना!

विराट कोहलीला कोणत्या परिस्थितीत, कशा प्रकारे एक-दिवसीय संघाच्या कर्णधारपदावरून दूर केले गेले, त्याविषयीचे त्याचे मत, बीसीसीआयच्या भूमिकेतील विरोधाभास आणि असत्याभास याविषयी भरपूर चर्चा झालेली आहे. पण भारतातील ही सर्वाधिक श्रीमंत क्रीडासंस्था लोकशाही मूल्ये आणि व्यावहारिक शहाणपणाच्या आसपासही फिरकायला तयार नाही, हे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. सीनियर संघाच्या प्रशिक्षकपदी राहुल द्रविडची नियुक्ती झालेली आहे. मूल्यभान आणि दूरदृष्टी असलेले समंजस असे हे व्यक्तिमत्त्व. त्याला बीसीसीआयचे मैदानाबाहेरील खेळ मानवतील का, तो त्यात काही बदल घडवून आणेल का, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. द्रविडचे पूर्वसुरी रवी शास्त्री या फंदात फारसे पडले नाहीत. बीसीसीआयची वाटचाल अशाच प्रकारे सुरू राहिल्यास एक दिवस देशातील क्रिकेटचा संस्थात्मक व गुणात्मक ऱ्हास होऊ शकेल असा अंदाज बांधणे अजिबात धाडसाचे ठरणार नाही. कारण ‘बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया’ नामे ही संस्था क्रिकेटपेक्षा ‘कंट्रोल’च्याच प्रेमात आकंठ बुडालेली आहे! हा कंट्रोल बाजारपेठकेंद्री आणि लोकशाही व्यवस्थेशी पूर्णपणे विसंगत ठरू शकतो याचे भान देशातील क्रिकेट धुरिणांना फारसे आहे असे दिसत नाही. पण म्हणून मूल्यात्मक वाढीसाठी आग्रह सोडून देणेही हितावह ठरणार नाही.

siddharth.khandekar@expressindia.com