येते दोन महिने साहित्य, नाटक, चित्रपटांसाठी पुरस्कारांचे हंगाम असणार आहेत. हल्ली गल्लोगल्ली पुरस्कारांचे जे उदंड पीक आलेले आहे, त्यामुळे प्रश्न पडतो की, या पुरस्कारांनी खरोखरच सर्वोत्तम कलाकृतींचाच सन्मान होतो का? हा प्रश्न पडावा अशीच सध्याची परिस्थिती आहे. याचे अनेक दाखले देता येतील. या बाजारू पुरस्कार संस्कृतीचा रोखठोक पंचनामा..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात अचानक सुगी यावी तसं मराठी रंगभूमीवर नाटकांचं मायंदाळ पीक येतं. भुईछत्र्यांसारखी १५-२० नाटकं एकदमच उगवतात. ‘नाटकधंद्यात हल्ली राम राहिला नाही,’ म्हणत गळा काढणारे नाटय़निर्मातेही पुनश्च कंबर कसून नवं नाटक काढतात. वर्षांला साधारण ५०-६० नाटकं रंगमंचावर येत असतात. (एका वर्षी तर तब्बल ९० नाटकं आली होती! दोन नंबरवाले झिंदाबाद!) पैकी १५-२० नाटकं या दोन महिन्यांत येतात. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे इथून पुढचे दोन-तीन महिने पुरस्कारांचा हंगाम सुरू होणार असतो. त्यात एखाद् दुसऱ्या पुरस्काराची लॉटरी लागली तर नाटक चालण्यासाठी- किमान त्याच्या जाहिरातीसाठी ते उपयोगाचं ठरतं. यापैकी अगदी काहीच झालं नाही, तरी त्यानिमित्तानं नाटक थोडंफार चर्चेत येतंच येतं. वर्षांच्या प्रारंभी नाटक काढून ते पुरस्कारांच्या आशेवर वर्षभर तगवून धरणं हे तसं भलतंच अवघड काम. त्यापेक्षा वर्षअखेरीस नाटक काढलं, आणि कर्मधर्मसंयोगानं लागलंच एखादं पुरस्काराचं घबाड हाती- तर त्याचा नाटकाच्या प्रसिद्धीसाठी लाभ उठवता येतो. आणि ‘पुरस्कारविजेते नाटक काय आहे बुवा, हे बघूया तर खरं!,’ म्हणून प्रेक्षकही त्याला गर्दी करतात. इतका हा साधा-सरळ व्यवहारी मामला असतो.
परंतु खरंच ‘सर्वोत्तम’ नाटकांना(च!) पुरस्कार मिळतात का, हा एक मोठा यक्षप्रश्नच आहे. पुरस्कारविजेत्या नाटकांची निवड करण्याची आपल्याकडची पद्धती आणि त्या निवडीत विविध हितसंबंध असलेले घटक ज्या प्रकारे कार्यरत असतात, ते पाहता याबद्दल कुणीच खात्रीपूर्वक ही हमी देऊ शकत नाही. किंबहुना, उत्कृष्ट नाटकालाच पुरस्कार मिळेल अशी कुणी अपेक्षाही धरू नये अशीच आजची परिस्थिती आहे. तरीही पुरस्कारांचा हा खेळ पुन: पुन्हा दरवर्षी नित्यनेमानं सुरूच राहतो. आदल्या वर्षी आपल्या नाटकाला पुरस्कार न मिळाल्याने पुरस्कार निवड समितीला शिव्या घालणारेही पुनश्च नव्या आशाने स्पर्धेत भाग घेतात. कदाचित नाइलाजापोटी. किंवा मग सवयीनं. आजकाल पुरस्कारही गल्लोगल्ली उदंड झाले आहेत. इथे नाही तिथे- कुठंतरी काहीतरी लग्गा लागेलच, ही वेडी आशाही त्यामागे असावी.
अगदी शासनाच्या नाटय़स्पर्धापासून ते टीव्ही-वृत्तपत्रं आदी प्रसारमाध्यमं तसेच अनेक खाजगी संस्थाही हल्ली नाटक-चित्रपटांचे भव्यदिव्य पुरस्कार सोहळे आयोजित करू लागले आहेत. कुणीही उठावं आणि पुरस्कार सुरू करावेत असं आता झालं आहे. त्याकरता त्या संस्थेची विश्वासार्हता काय, अधिकार काय, तिचं त्या क्षेत्रातलं स्थान काय, कोण पुरस्कर्ते त्या पुरस्कारांमागे आहेत, पुरस्कार देण्यामागे त्यांचा नेमका हेतू काय आहे.. या कशा-कशाचाच विधिनिषेध राहिलेला नाही. बरं, नाटक-चित्रपटवाल्यांनाही याचं काही पडलेलं नाही. कुठून का होईना, प्रसिद्धीची संधी उपलब्ध होतेय ना? झालं तर मग..! अशीच त्यांची वृत्ती असते. अशानं सोम्यागोम्यांचं फावतं. शिवाय उदंड पुरस्कार झाल्यानं कलावंतांनाही त्यांचं काही अप्रुप वाटेनासं झालेलं आहे. मिळाला तरी ठीक; नाही मिळाला तरी ठीक. त्यानिमित्तानं मिळणारी प्रसिद्धी तेवढी त्यांच्यासाठी महत्त्वाची असते.
पूर्वी नाटय़दर्पण पुरस्कार मिळणं ही बहुमानाची गोष्ट समजली जायची. आज राज्य शासनाचा पुरस्कार मिळाला तरी त्याचं कलाकारांना जराही कौतुक नसतं. ते पुरस्कार सोहळ्याकडे फिरकतदेखील नाहीत. नंतर कधीतरी सवड मिळेल तेव्हा सांस्कृतिक संचालनालयात जाऊन पुरस्कार रकमेचा चेक घेतला की झालं! इतके ते या पुरस्कारांबाबत ‘स्थितप्रज्ञ’ झाले आहेत. (तरी बरं, राज्य शासनाचे पुरस्कार भरभक्कम रकमेचे असतात!) हेच कलाकार टीव्ही-वृत्तपत्रं अशा प्रसारमाध्यमांकडून दिल्या जाणाऱ्या केवळ ‘बाहुल्या’ स्वरूपातील पुरस्कार घ्यायला मात्र जातीनं उपस्थित असतात. कारण तिथं उपस्थित राहिल्यानं ‘ग्लॅमर’ मिळणार असतं. भरपूर प्रसिद्धी मिळणार असते. त्यातून इतर आनुषंगिक लाभही मिळणार असतात. असो.
नाटय़-चित्रपट पुरस्कारांनी विश्वासार्हता गमावण्याचं कारण- जसे ते उदंड झाले आहेत, त्याचबरोबर ते सुयोग्य नाटकांना मिळतातच असंही नाही, हेही आहे. याची असंख्य उदाहरणं देता येतील. काही वर्षांमागे घडलेला राज्य शासनाच्या व्यावसायिक नाटय़स्पर्धेतला अनुभव सांगतो. त्यासाठी जे परीक्षक नेमले होते त्यापैकी एक परीक्षक स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी आले आणि त्यांनी संयोजकांकडे ‘मानधन किती मिळणार?,’ अशी पृच्छा केली. संयोजकांनी जी रक्कम सांगितली त्यानं तो नाटय़कर्मी (कधीकाळी त्यानं नाटकं केली होती!) बिथरला. म्हणाला, ‘मला सीरियलमध्ये दिवसाला पाच हजार रुपये मिळतात. तेवढे देणार असाल तर मी येईन.’ संयोजकांनी ‘बघतो’ म्हटलं. पण सरकारी नियम कुणा एका व्यक्तीसाठी बदलत नसतात, हे त्या परीक्षकाला माहीत नव्हतं असं थोडंच होतं? तो परीक्षक दुसऱ्या दिवसापासून स्पर्धेकडे फिरकलाच नाही. उरले चार परीक्षक. त्यातले तिघे बुजुर्ग. एक ‘गोष्टीवेल्हाळ’ लेखक असलेले जुने नाटककार, दुसरे कधीकाळी नाटकांचं नेपथ्य केलेले नेपथ्यकार आणि तिसरे सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे माजी संचालक. अंतिम निकालाच्या वेळी तिघेही हटून बसले की, स्पर्धेतलं ‘व्हाइट लिली आणि नाइट रायडर’ हे मुळी नाटकच नाही. ते अनैतिकतेचा पुरस्कार करणारं आहे. त्या माजी सांस्कृतिक संचालकांचं म्हणणं : ही शासनाची स्पर्धा आहे. त्यामुळे अशा अनैतिक नाटकास पुरस्कारानं प्रोत्साहन दिलं जाऊ नये. बुजुर्ग नाटककार म्हणाले : नाटक कसं हवं? त्याला ‘सुरुवात, मध्य, शेवट’ हवा. ‘व्हाइट लिली’ या व्याख्येत बसत नाही. नेपथ्यकारांनी तर विश्वामित्री पवित्रा घेतला : मला हे नाटक आवडलेलं नाही. सबब त्याला पुरस्कार देण्याचा प्रश्नच नाही. ‘का आवडलं नाही?’ या प्रश्नाला त्यांच्याकडे साधार उत्तर नव्हतं. ‘मला आवडलं नाही म्हणून..’ हे एकच पालुपद त्यांनी लावून धरलं होतं. आता अशा सहपरीक्षकांशी कसली आणि कशी चर्चा होऊ शकणार? तरी उरलेल्या परीक्षकानं त्यांना ‘उत्तम नाटका’बद्दलच्या त्यांच्या निकषांबद्दल चर्चा करण्याचा आग्रह धरला. परंतु तीही करायला ते तयार होईनात. अखेरीस चौथ्या परीक्षकाच्या मुद्देसूद चर्चेच्या आग्रहानं निरुपाय होऊन त्यांनी ‘व्हाइट लिली’ला दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक द्यायला मान्यता दिली. या झकाझकीत अंतिम निकालाला पहाटेचे साडेपाच वाजले.
अशा तऱ्हेनं पुरस्कारप्राप्त नाटकांची आणि कलाकारांची निवड होत असेल तर त्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होणारच. गेल्या वर्षीचीच गोष्ट.. शासनाचीच नाटय़स्पर्धा. तिच्या प्राथमिक फेरीत शफाअत खानलिखित ‘गांधी आडवा येतो’ आणि राजकुमार तांगडे यांच्या ‘शिवाजी अंडरग्राऊंड इन भीमनगर मोहल्ला’ या वेगळ्या धाटणीच्या नाटकांची अंतिम फेरीसाठी निवडच केली गेली नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे एका जुन्या, पुनरुज्जीवित नाटकाची अंतिम फेरीसाठी (त्या नाटकाला नंतर पुरस्कारही मिळाला!) निवड झाली. यामागचं कानोकानी ऐकिवात आलेलं कारण भन्नाट आहे. ‘गांधी आडवा येतो’ हे म्हणे ‘अश्रूंची झाली फुले’ची कॉपी होती! आणि ‘शिवाजी अंडरग्राऊंड..’ हे नाटक त्या परीक्षकांना एकांकिकेसारखं वाटलं. यातलं खरं काय, खोटं काय, ते परीक्षकच जाणोत! पण या नाटकांना डावलण्यामागची हीच कारणं असतील तर त्या परीक्षकांच्या नाटकाच्या समजेबद्दल काय बोलणार?
बऱ्याच वेळा हे पुरस्कार नेमके कोणत्या निकषांवर दिले जातात, असाही प्रश्न पडतो. कारण त्या- त्या वर्षी ज्या विविध स्पर्धा होतात, त्यांच्या निकालांमध्ये काहीएक नाटकांच्या बाबतीत तरी किमान एकवाक्यता दिसायला हवी ना! पण असं फार क्वचित घडतं. याला ‘प्रत्येक परीक्षकाची सेन्सिबिलिटी भिन्न असते,’ हे ठोकळ कारण सांगितलं जातं. कलेच्या बाबतीत अमुकच एक गणिती निकष लावता येत नाहीत, हेही खरंय. परंतु निरनिराळ्या स्पर्धाच्या परीक्षकांच्या सेन्सिबिलिटीत एवढं महदंतर असावं, की एका स्पर्धेत सवरेत्कृष्ट ठरलेलं नाटक दुसऱ्या स्पर्धेत एकाही पुरस्कारास पात्र ठरू नये?
अ. भा. मराठी नाटय़ परिषद दरवर्षी खिरापतीसारखे साठेक पुरस्कार वाटते. ते देताना कोणते निकष लावले जातात, हा गहन प्रश्नच आहे. कारण अनेकांना एक-दोन वर्षांआड नाटय़ परिषदेचा हा नाही तो पुरस्कार आलटून-पालटून मिळताना दिसतो. मच्छिंद्र कांबळी नाटय़ परिषदेचे अध्यक्ष असताना या पुरस्कारांचा फेरविचार करावा असं त्यांना सुचवलं होतं. परंतु त्यांनी ‘बघू.. बघू’ म्हणत त्याकडे काणाडोळा केला होता. त्यांच्यानंतर आलेल्या अध्यक्षांनीही त्यांत काही बदल केले नाहीत. हे पुरस्कारही इतक्या नगण्य रकमेचे असतात, की ते मिळालेल्यालाही त्याचं फारसं अप्रुप नसतं. खरं तर काळानुरूप या भारंभार पुरस्कारांचा एकदा फेरविचार व्हायला हवा. पण कुणालाच त्यात रस नाही. त्यामुळे एका वर्षी गंमतच झाली. डॉ. हेमू अधिकारी यांना संगीत नटासाठीचा पुरस्कार घोषित करण्यात आला. त्यावर त्यांनी नम्रतापूर्वक नाटय़ परिषदेला कळवलं की, ‘मी कोणत्याही संगीत नाटकात कधीही काम केलेलं नाही; सबब मी या पुरस्काराला लायक नाही.’ काही वर्षांपूर्वी पुण्यातील एका राजकीय नेत्याच्या प्रतिष्ठानाने ‘शोभायात्रा’ या नाटकातील महात्मा गांधींच्या भूमिकेसाठी नंदू माधव यांना विनोदी अभिनेत्याचा पुरस्कार जाहीर केला होता. त्यावेळी त्यांनीही ‘ही भूमिका विनोदी नाही. त्यामुळे हा पुरस्कार मी नाकारत आहे,’ असे त्यांना लेखी कळविले होते. आता बोला!
मंगेशकर कुटुंबीयांतर्फे त्या- त्या वर्षीच्या सवरेत्कृष्ट नाटकास दिला जाणारा मा. दीनानाथ पुरस्कार अनेक वर्षे केवळ ‘चंद्रलेखा’ या संस्थेच्या नाटकांनाच मिळत असे. फारच थोडय़ा वेळा अन्य संस्थेच्या नाटकांना तो मिळाला. गेल्या वर्षी सवरेत्कृष्ट नाटकाचा मा. दीनानाथ पुरस्कार कुठल्याही नाटकास देण्यात आला नाही. ‘या पुरस्कारासाठी योग्य असं नाटकच यावर्षी नव्हतं,’ असं स्पष्टीकरण त्यावर देण्यात आलं. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. अशा प्रकारांमुळे संबंधित पुरस्काराची विश्वासार्हताच धोक्यात येते असं नाही का वाटत?
हेही खरंय, की एखाद्या पुरस्काराच्या योग्यतेची कलाकृती वा कलावंत उपलब्ध नसेल तर बेलाशक तो देऊ नये. परंतु असं करताना त्याचं पटणारं समर्थनही दिलं गेलं पाहिजे. कर्नाटक संघानं बोधी नाटय़ परिषदेच्या सहयोगानं गेल्या वर्षी एक एकांकिका स्पर्धा घेतली होती. त्यात सादर झालेल्या एकांकिकांचा दर्जा इतका भयाण होता, की त्यातल्या त्यात एक बरी एकांकिका वगळता कुणालाही बक्षीस देता नये. एवढी स्पर्धा घेऊन एकही बक्षीस द्यायचं नाही, हे जरा अतीच झालं असतं म्हणून मग परीक्षकांनी पहिल्या क्रमांकाचं बक्षीस कुणालाही न देता अन्य बक्षिसंही (नाइलाजानं!) उत्तेजनार्थ म्हणूनच दिली. त्यावर स्पर्धेत सहभागी झालेल्या काहींनी आक्षेप घेतला, की ‘संयोजकांनी बक्षिसं ठेवलेली आहेत, तर ती द्यायला तुमचं (म्हणजे परीक्षकांचं!) काय जातं?’ द्यायला काहीच जात नाही; परंतु काळ सोकावतो. नसलेल्या गुणवत्तेचा अनाठायी गौरव होतो. आणि तोच मग मिरवला जातो. हे घडू नये म्हणूनच परीक्षकांनी पूर्ण विचारांती तसं केलं होतं. संयोजकांनीही स्पर्धकांचा रोष पत्करून परीक्षकांच्या या निर्णयाला पूर्णपणे पाठिंबा दिला. परंतु असं फार क्वचितच घडतं.
हेच सर्व पुरस्कारांच्या बाबतीत का घडू नये? जर पुरस्कारयोग्य व्यक्ती किंवा कलाकृती सापडत नसेल तर तो का द्यावा? अशानं दुय्यम-तिय्यम दर्जाच्या कलाकृतींचं आणि कलाकारांचं पीक फोफावतं. तेही एक वेळ क्षम्य मानता येईल. सगळ्याच कलाकृती काही सर्वोच्च दर्जाच्या असू शकत नाहीत. परंतु मग त्यांना त्यांच्या लायकीचे पुरस्कार द्यायला हवेत. तथापि मुळात कसला दर्जाच नसलेल्या कलाकृतीला किंवा कलावंताला काय म्हणून पुरस्कार द्यावा? अशानं शफाअत खान म्हणतात तशी चिल्लरांची सद्दी वाढत जाते. आणि अंतिमत: समाजाच्या ऱ्हासास ते कारण ठरतं.
नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात अचानक सुगी यावी तसं मराठी रंगभूमीवर नाटकांचं मायंदाळ पीक येतं. भुईछत्र्यांसारखी १५-२० नाटकं एकदमच उगवतात. ‘नाटकधंद्यात हल्ली राम राहिला नाही,’ म्हणत गळा काढणारे नाटय़निर्मातेही पुनश्च कंबर कसून नवं नाटक काढतात. वर्षांला साधारण ५०-६० नाटकं रंगमंचावर येत असतात. (एका वर्षी तर तब्बल ९० नाटकं आली होती! दोन नंबरवाले झिंदाबाद!) पैकी १५-२० नाटकं या दोन महिन्यांत येतात. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे इथून पुढचे दोन-तीन महिने पुरस्कारांचा हंगाम सुरू होणार असतो. त्यात एखाद् दुसऱ्या पुरस्काराची लॉटरी लागली तर नाटक चालण्यासाठी- किमान त्याच्या जाहिरातीसाठी ते उपयोगाचं ठरतं. यापैकी अगदी काहीच झालं नाही, तरी त्यानिमित्तानं नाटक थोडंफार चर्चेत येतंच येतं. वर्षांच्या प्रारंभी नाटक काढून ते पुरस्कारांच्या आशेवर वर्षभर तगवून धरणं हे तसं भलतंच अवघड काम. त्यापेक्षा वर्षअखेरीस नाटक काढलं, आणि कर्मधर्मसंयोगानं लागलंच एखादं पुरस्काराचं घबाड हाती- तर त्याचा नाटकाच्या प्रसिद्धीसाठी लाभ उठवता येतो. आणि ‘पुरस्कारविजेते नाटक काय आहे बुवा, हे बघूया तर खरं!,’ म्हणून प्रेक्षकही त्याला गर्दी करतात. इतका हा साधा-सरळ व्यवहारी मामला असतो.
परंतु खरंच ‘सर्वोत्तम’ नाटकांना(च!) पुरस्कार मिळतात का, हा एक मोठा यक्षप्रश्नच आहे. पुरस्कारविजेत्या नाटकांची निवड करण्याची आपल्याकडची पद्धती आणि त्या निवडीत विविध हितसंबंध असलेले घटक ज्या प्रकारे कार्यरत असतात, ते पाहता याबद्दल कुणीच खात्रीपूर्वक ही हमी देऊ शकत नाही. किंबहुना, उत्कृष्ट नाटकालाच पुरस्कार मिळेल अशी कुणी अपेक्षाही धरू नये अशीच आजची परिस्थिती आहे. तरीही पुरस्कारांचा हा खेळ पुन: पुन्हा दरवर्षी नित्यनेमानं सुरूच राहतो. आदल्या वर्षी आपल्या नाटकाला पुरस्कार न मिळाल्याने पुरस्कार निवड समितीला शिव्या घालणारेही पुनश्च नव्या आशाने स्पर्धेत भाग घेतात. कदाचित नाइलाजापोटी. किंवा मग सवयीनं. आजकाल पुरस्कारही गल्लोगल्ली उदंड झाले आहेत. इथे नाही तिथे- कुठंतरी काहीतरी लग्गा लागेलच, ही वेडी आशाही त्यामागे असावी.
अगदी शासनाच्या नाटय़स्पर्धापासून ते टीव्ही-वृत्तपत्रं आदी प्रसारमाध्यमं तसेच अनेक खाजगी संस्थाही हल्ली नाटक-चित्रपटांचे भव्यदिव्य पुरस्कार सोहळे आयोजित करू लागले आहेत. कुणीही उठावं आणि पुरस्कार सुरू करावेत असं आता झालं आहे. त्याकरता त्या संस्थेची विश्वासार्हता काय, अधिकार काय, तिचं त्या क्षेत्रातलं स्थान काय, कोण पुरस्कर्ते त्या पुरस्कारांमागे आहेत, पुरस्कार देण्यामागे त्यांचा नेमका हेतू काय आहे.. या कशा-कशाचाच विधिनिषेध राहिलेला नाही. बरं, नाटक-चित्रपटवाल्यांनाही याचं काही पडलेलं नाही. कुठून का होईना, प्रसिद्धीची संधी उपलब्ध होतेय ना? झालं तर मग..! अशीच त्यांची वृत्ती असते. अशानं सोम्यागोम्यांचं फावतं. शिवाय उदंड पुरस्कार झाल्यानं कलावंतांनाही त्यांचं काही अप्रुप वाटेनासं झालेलं आहे. मिळाला तरी ठीक; नाही मिळाला तरी ठीक. त्यानिमित्तानं मिळणारी प्रसिद्धी तेवढी त्यांच्यासाठी महत्त्वाची असते.
पूर्वी नाटय़दर्पण पुरस्कार मिळणं ही बहुमानाची गोष्ट समजली जायची. आज राज्य शासनाचा पुरस्कार मिळाला तरी त्याचं कलाकारांना जराही कौतुक नसतं. ते पुरस्कार सोहळ्याकडे फिरकतदेखील नाहीत. नंतर कधीतरी सवड मिळेल तेव्हा सांस्कृतिक संचालनालयात जाऊन पुरस्कार रकमेचा चेक घेतला की झालं! इतके ते या पुरस्कारांबाबत ‘स्थितप्रज्ञ’ झाले आहेत. (तरी बरं, राज्य शासनाचे पुरस्कार भरभक्कम रकमेचे असतात!) हेच कलाकार टीव्ही-वृत्तपत्रं अशा प्रसारमाध्यमांकडून दिल्या जाणाऱ्या केवळ ‘बाहुल्या’ स्वरूपातील पुरस्कार घ्यायला मात्र जातीनं उपस्थित असतात. कारण तिथं उपस्थित राहिल्यानं ‘ग्लॅमर’ मिळणार असतं. भरपूर प्रसिद्धी मिळणार असते. त्यातून इतर आनुषंगिक लाभही मिळणार असतात. असो.
नाटय़-चित्रपट पुरस्कारांनी विश्वासार्हता गमावण्याचं कारण- जसे ते उदंड झाले आहेत, त्याचबरोबर ते सुयोग्य नाटकांना मिळतातच असंही नाही, हेही आहे. याची असंख्य उदाहरणं देता येतील. काही वर्षांमागे घडलेला राज्य शासनाच्या व्यावसायिक नाटय़स्पर्धेतला अनुभव सांगतो. त्यासाठी जे परीक्षक नेमले होते त्यापैकी एक परीक्षक स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी आले आणि त्यांनी संयोजकांकडे ‘मानधन किती मिळणार?,’ अशी पृच्छा केली. संयोजकांनी जी रक्कम सांगितली त्यानं तो नाटय़कर्मी (कधीकाळी त्यानं नाटकं केली होती!) बिथरला. म्हणाला, ‘मला सीरियलमध्ये दिवसाला पाच हजार रुपये मिळतात. तेवढे देणार असाल तर मी येईन.’ संयोजकांनी ‘बघतो’ म्हटलं. पण सरकारी नियम कुणा एका व्यक्तीसाठी बदलत नसतात, हे त्या परीक्षकाला माहीत नव्हतं असं थोडंच होतं? तो परीक्षक दुसऱ्या दिवसापासून स्पर्धेकडे फिरकलाच नाही. उरले चार परीक्षक. त्यातले तिघे बुजुर्ग. एक ‘गोष्टीवेल्हाळ’ लेखक असलेले जुने नाटककार, दुसरे कधीकाळी नाटकांचं नेपथ्य केलेले नेपथ्यकार आणि तिसरे सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे माजी संचालक. अंतिम निकालाच्या वेळी तिघेही हटून बसले की, स्पर्धेतलं ‘व्हाइट लिली आणि नाइट रायडर’ हे मुळी नाटकच नाही. ते अनैतिकतेचा पुरस्कार करणारं आहे. त्या माजी सांस्कृतिक संचालकांचं म्हणणं : ही शासनाची स्पर्धा आहे. त्यामुळे अशा अनैतिक नाटकास पुरस्कारानं प्रोत्साहन दिलं जाऊ नये. बुजुर्ग नाटककार म्हणाले : नाटक कसं हवं? त्याला ‘सुरुवात, मध्य, शेवट’ हवा. ‘व्हाइट लिली’ या व्याख्येत बसत नाही. नेपथ्यकारांनी तर विश्वामित्री पवित्रा घेतला : मला हे नाटक आवडलेलं नाही. सबब त्याला पुरस्कार देण्याचा प्रश्नच नाही. ‘का आवडलं नाही?’ या प्रश्नाला त्यांच्याकडे साधार उत्तर नव्हतं. ‘मला आवडलं नाही म्हणून..’ हे एकच पालुपद त्यांनी लावून धरलं होतं. आता अशा सहपरीक्षकांशी कसली आणि कशी चर्चा होऊ शकणार? तरी उरलेल्या परीक्षकानं त्यांना ‘उत्तम नाटका’बद्दलच्या त्यांच्या निकषांबद्दल चर्चा करण्याचा आग्रह धरला. परंतु तीही करायला ते तयार होईनात. अखेरीस चौथ्या परीक्षकाच्या मुद्देसूद चर्चेच्या आग्रहानं निरुपाय होऊन त्यांनी ‘व्हाइट लिली’ला दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक द्यायला मान्यता दिली. या झकाझकीत अंतिम निकालाला पहाटेचे साडेपाच वाजले.
अशा तऱ्हेनं पुरस्कारप्राप्त नाटकांची आणि कलाकारांची निवड होत असेल तर त्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होणारच. गेल्या वर्षीचीच गोष्ट.. शासनाचीच नाटय़स्पर्धा. तिच्या प्राथमिक फेरीत शफाअत खानलिखित ‘गांधी आडवा येतो’ आणि राजकुमार तांगडे यांच्या ‘शिवाजी अंडरग्राऊंड इन भीमनगर मोहल्ला’ या वेगळ्या धाटणीच्या नाटकांची अंतिम फेरीसाठी निवडच केली गेली नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे एका जुन्या, पुनरुज्जीवित नाटकाची अंतिम फेरीसाठी (त्या नाटकाला नंतर पुरस्कारही मिळाला!) निवड झाली. यामागचं कानोकानी ऐकिवात आलेलं कारण भन्नाट आहे. ‘गांधी आडवा येतो’ हे म्हणे ‘अश्रूंची झाली फुले’ची कॉपी होती! आणि ‘शिवाजी अंडरग्राऊंड..’ हे नाटक त्या परीक्षकांना एकांकिकेसारखं वाटलं. यातलं खरं काय, खोटं काय, ते परीक्षकच जाणोत! पण या नाटकांना डावलण्यामागची हीच कारणं असतील तर त्या परीक्षकांच्या नाटकाच्या समजेबद्दल काय बोलणार?
बऱ्याच वेळा हे पुरस्कार नेमके कोणत्या निकषांवर दिले जातात, असाही प्रश्न पडतो. कारण त्या- त्या वर्षी ज्या विविध स्पर्धा होतात, त्यांच्या निकालांमध्ये काहीएक नाटकांच्या बाबतीत तरी किमान एकवाक्यता दिसायला हवी ना! पण असं फार क्वचित घडतं. याला ‘प्रत्येक परीक्षकाची सेन्सिबिलिटी भिन्न असते,’ हे ठोकळ कारण सांगितलं जातं. कलेच्या बाबतीत अमुकच एक गणिती निकष लावता येत नाहीत, हेही खरंय. परंतु निरनिराळ्या स्पर्धाच्या परीक्षकांच्या सेन्सिबिलिटीत एवढं महदंतर असावं, की एका स्पर्धेत सवरेत्कृष्ट ठरलेलं नाटक दुसऱ्या स्पर्धेत एकाही पुरस्कारास पात्र ठरू नये?
अ. भा. मराठी नाटय़ परिषद दरवर्षी खिरापतीसारखे साठेक पुरस्कार वाटते. ते देताना कोणते निकष लावले जातात, हा गहन प्रश्नच आहे. कारण अनेकांना एक-दोन वर्षांआड नाटय़ परिषदेचा हा नाही तो पुरस्कार आलटून-पालटून मिळताना दिसतो. मच्छिंद्र कांबळी नाटय़ परिषदेचे अध्यक्ष असताना या पुरस्कारांचा फेरविचार करावा असं त्यांना सुचवलं होतं. परंतु त्यांनी ‘बघू.. बघू’ म्हणत त्याकडे काणाडोळा केला होता. त्यांच्यानंतर आलेल्या अध्यक्षांनीही त्यांत काही बदल केले नाहीत. हे पुरस्कारही इतक्या नगण्य रकमेचे असतात, की ते मिळालेल्यालाही त्याचं फारसं अप्रुप नसतं. खरं तर काळानुरूप या भारंभार पुरस्कारांचा एकदा फेरविचार व्हायला हवा. पण कुणालाच त्यात रस नाही. त्यामुळे एका वर्षी गंमतच झाली. डॉ. हेमू अधिकारी यांना संगीत नटासाठीचा पुरस्कार घोषित करण्यात आला. त्यावर त्यांनी नम्रतापूर्वक नाटय़ परिषदेला कळवलं की, ‘मी कोणत्याही संगीत नाटकात कधीही काम केलेलं नाही; सबब मी या पुरस्काराला लायक नाही.’ काही वर्षांपूर्वी पुण्यातील एका राजकीय नेत्याच्या प्रतिष्ठानाने ‘शोभायात्रा’ या नाटकातील महात्मा गांधींच्या भूमिकेसाठी नंदू माधव यांना विनोदी अभिनेत्याचा पुरस्कार जाहीर केला होता. त्यावेळी त्यांनीही ‘ही भूमिका विनोदी नाही. त्यामुळे हा पुरस्कार मी नाकारत आहे,’ असे त्यांना लेखी कळविले होते. आता बोला!
मंगेशकर कुटुंबीयांतर्फे त्या- त्या वर्षीच्या सवरेत्कृष्ट नाटकास दिला जाणारा मा. दीनानाथ पुरस्कार अनेक वर्षे केवळ ‘चंद्रलेखा’ या संस्थेच्या नाटकांनाच मिळत असे. फारच थोडय़ा वेळा अन्य संस्थेच्या नाटकांना तो मिळाला. गेल्या वर्षी सवरेत्कृष्ट नाटकाचा मा. दीनानाथ पुरस्कार कुठल्याही नाटकास देण्यात आला नाही. ‘या पुरस्कारासाठी योग्य असं नाटकच यावर्षी नव्हतं,’ असं स्पष्टीकरण त्यावर देण्यात आलं. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. अशा प्रकारांमुळे संबंधित पुरस्काराची विश्वासार्हताच धोक्यात येते असं नाही का वाटत?
हेही खरंय, की एखाद्या पुरस्काराच्या योग्यतेची कलाकृती वा कलावंत उपलब्ध नसेल तर बेलाशक तो देऊ नये. परंतु असं करताना त्याचं पटणारं समर्थनही दिलं गेलं पाहिजे. कर्नाटक संघानं बोधी नाटय़ परिषदेच्या सहयोगानं गेल्या वर्षी एक एकांकिका स्पर्धा घेतली होती. त्यात सादर झालेल्या एकांकिकांचा दर्जा इतका भयाण होता, की त्यातल्या त्यात एक बरी एकांकिका वगळता कुणालाही बक्षीस देता नये. एवढी स्पर्धा घेऊन एकही बक्षीस द्यायचं नाही, हे जरा अतीच झालं असतं म्हणून मग परीक्षकांनी पहिल्या क्रमांकाचं बक्षीस कुणालाही न देता अन्य बक्षिसंही (नाइलाजानं!) उत्तेजनार्थ म्हणूनच दिली. त्यावर स्पर्धेत सहभागी झालेल्या काहींनी आक्षेप घेतला, की ‘संयोजकांनी बक्षिसं ठेवलेली आहेत, तर ती द्यायला तुमचं (म्हणजे परीक्षकांचं!) काय जातं?’ द्यायला काहीच जात नाही; परंतु काळ सोकावतो. नसलेल्या गुणवत्तेचा अनाठायी गौरव होतो. आणि तोच मग मिरवला जातो. हे घडू नये म्हणूनच परीक्षकांनी पूर्ण विचारांती तसं केलं होतं. संयोजकांनीही स्पर्धकांचा रोष पत्करून परीक्षकांच्या या निर्णयाला पूर्णपणे पाठिंबा दिला. परंतु असं फार क्वचितच घडतं.
हेच सर्व पुरस्कारांच्या बाबतीत का घडू नये? जर पुरस्कारयोग्य व्यक्ती किंवा कलाकृती सापडत नसेल तर तो का द्यावा? अशानं दुय्यम-तिय्यम दर्जाच्या कलाकृतींचं आणि कलाकारांचं पीक फोफावतं. तेही एक वेळ क्षम्य मानता येईल. सगळ्याच कलाकृती काही सर्वोच्च दर्जाच्या असू शकत नाहीत. परंतु मग त्यांना त्यांच्या लायकीचे पुरस्कार द्यायला हवेत. तथापि मुळात कसला दर्जाच नसलेल्या कलाकृतीला किंवा कलावंताला काय म्हणून पुरस्कार द्यावा? अशानं शफाअत खान म्हणतात तशी चिल्लरांची सद्दी वाढत जाते. आणि अंतिमत: समाजाच्या ऱ्हासास ते कारण ठरतं.
