मराठवाडय़ात अवघे ३०-३५ दिवसच पावसाचे. अलीकडे तेही कमी झालेले. हे काही दिवस वगळले तर एरवी लख्ख सूर्यप्रकाश नेहमीचा. पाऊस तेवढा आपला; आणि सूर्यप्रकाश मात्र वाया घालविण्याचे ऊर्जाधळेपण आपल्या मानसिकतेत ठासून भरलेले. २००७ च्या सुमारास अपारंपरिक ऊर्जेसाठी स्वतंत्र मंत्रालय असावे असा विचार सुरू झाला आणि पुढे फारुक अब्दुल्ला या खात्याचे मंत्री झाले. सौरऊर्जा तयार करण्यात कोण पुढाकार घेईल याचा अंदाज घ्यायला त्यांनी सुरुवात केली. तेव्हा टाटा, झी, रिलायन्ससारख्या कंपन्यांनी या क्षेत्रात उतरण्याची तयारी दर्शवली. अभ्यास सुरू झाले. प्रकल्प अहवालही तयार झाले. त्या अहवालात एक बाब ‘नासा’च्या शास्त्रज्ञांचा हवाला देऊन नमूद करण्यात आली होती. ती म्हणजे सूर्यप्रकाशाची तीव्रता मराठवाडय़ात अधिक आहे. त्यामुळे या कंपन्यांनी प्रकल्प टाकण्यासाठी निवडलेल्या जागा होत्या उस्मानाबाद आणि लातूर जिल्हय़ातील. सूर्यप्रकाशाची ३३० दिवसांची हमखास खात्री देणारा हा भूभाग. त्यामुळेच वेगवेगळ्या कंपन्या या क्षेत्रात उतरायला तयार होत्या हे जाणवले आणि ऋतुराज गोरे या तरुणाने सौरऊर्जेचा विचार करायला सुरुवात केली.
ऊस हे शेतकऱ्यांच्या उन्नतीचे एकमेव साधन आहे अशी मानसिकता मराठवाडय़ात आजही कायम असल्याने प्रत्येक जिल्हय़ात किमान चार कारखाने हे प्रगतीचे लक्षण मानण्याचा तो काळ होता. आजही त्या भूमिकेत फार बदल झालेले नाहीत. कारखान्याचे व्यवस्थापन चांगले ठेवून केवळ साखर हे मुख्य उत्पादन न मानता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी साखर कारखान्याच्या व्यवस्थापनाने सह-वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू केला होता. अरविंद गोरे अध्यक्ष असणाऱ्या या कारखान्याच्या कारभारात दोष दाखवायला विरोधकांनाही जागा नव्हती. या कारखान्याने सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात उतरायचे ठरवले, ते ऋतुराज गोरे यांच्या अभ्यासामुळे. अरविंद गोरे आणि ऋतुराज गोरे यांचे नाते असल्याने या अभ्यासाचा उपयोग करण्याचे ठरले आणि साखर कारखान्याच्या परिसरात एक मेगाव्ॉटचा पहिला सौरऊर्जा प्रकल्प उभा राहिला. या घटनेला आता पाच वष्रे पूर्ण होत आहेत आणि ऋतुराज आता सौरऊर्जेचे सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत. अभियंता असणाऱ्या ऋतुराज गोरे यांनी एक नवे क्षेत्र निवडले आणि या परिसरातील ऊर्जाधळेपण घालविण्यात त्यांनी मोठा हातभार लावला.
ज्या काळात ऋतुराज गोरे यांनी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारला तेव्हा महाराष्ट्र लोडशेडिंगग्रस्त होता. दोन हजार मेगाव्ॉटचा विजेचा तुटवडा भरून कसा काढायचा, असा मोठा प्रश्न सरकारसमोर होता. निवडणुका तोंडावर होत्या. तत्कालीन ऊर्जामंत्री प्रत्येक सभेत अधिक क्षमतेचे वीज प्रकल्प कसे हाती घेतले आहेत, याची माहिती सांगत फिरायचे. वीज क्षेत्रातील सरकारच्या कारभारावर दररोज टीका व्हायची. शेतकरी तर पुरते वैतागले होते. या काळात सौरऊर्जेला गती देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले होते. राजस्थानसारख्या वाळवंटी प्रदेशात सौरकिरणांची तीव्रता जेवढी असते त्याच्या जवळ जाणारी क्षमता असणाऱ्या मराठवाडय़ात वीजनिर्मिती कंपनी प्रकल्प टाकणार होती. पुढे ते सारे बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आले. मात्र, अलीकडेच पुन्हा एकदा सौरऊर्जा ही मराठवाडय़ाच्या विकासाचे शक्तिस्थान असू शकेल, असा उल्लेख केळकर समितीने केला आहे. या भागात मोठय़ा प्रमाणात सौरप्रकल्प घ्यावेत अशी शिफारसही त्यांनी केली आहे. मात्र, धोरणलकव्यात हे क्षेत्र अडकले ते अडकलेच. जुना लकवा युती सरकारलाही अद्याप दुरूस्त करता आलेला नाही. आता या क्षेत्रात काही खासगी कंपन्या उतरू लागल्या आहेत. मात्र, मोठय़ा प्रमाणात वीजनिर्मिती करणाऱ्यांना अजूनही अनेक प्रकारची बंधने आहेत.
सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी सर्वात मोठी गरज असते ती जागेची. एक मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती करायची असेल तर सुमारे चार ते साडेचार एकर जागा लागते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी साखर कारखान्याकडे मोठी जागा शिल्लक होती. सरकारने एक युनिट वीजनिर्मितीसाठी १८ रुपये ४१ पैसे दर देण्याचे ठरवले होते. या क्षेत्रात अधिक जणांनी उतरावे म्हणून हा दर देण्यात आला होता. आता तो साडेपाच ते सहा रुपयांच्या दरम्यान आहे. सौरऊर्जेसाठी भांडवल अधिक लागते. एक मेगाव्ॉट वीजनिर्मितीसाठी पाच वर्षांपूर्वी तब्बल १४ कोटी रुपयांचा खर्च येणार होता. ही गुंतवणूक केल्याने आज साखर कारखान्यास प्रतिवर्षी वीजनिर्मितीमधून दोन कोटी ७५ लाख रुपये मिळतात. थेट ग्रीडपर्यंत वीज पाठविण्याची व्यवस्था या प्रकल्पात करण्यात आली. या आर्थिक फायद्याशिवाय परिसरातील शेतकऱ्यांपर्यंत सौरऊर्जेचे जे महत्त्व पटले त्याची किंमत करता येणार नाही. साखर कारखान्यांच्या दहा हजार सभासदांपैकी सुमारे एक हजार शेतकऱ्यांनी नंतर सौरवीज पंप खरेदी केले. काही जणांनी त्यांच्या घरी सौरऊर्जा वापरण्याचे ठरवले. एकदा प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर त्याचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी वेगळे प्रयत्न करावे लागत नाहीत, हेच ऋतुराज गोरे यांच्या प्रयोगाने सिद्ध झाले. खरे तर या क्षेत्रात अजूनही खूप काही करण्यास वाव आहे. नुकतेच जालना जिल्ह्य़ातील परतूर तालुक्याच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी स्वतंत्र सौरऊर्जेचा प्रकल्प घेण्याचे ठरवण्यात आले आहे. छतावरील वीज थेट वीज कंपनीला विकता येईल अशी सोयही झाली आहे. मात्र, मोठय़ा प्रमाणात वीजनिर्मिती करणाऱ्यांच्या समस्या संपल्या आहेत असे मात्र नाही. ऋतुराज गोरे यांच्या मते, आता प्रकल्पनिहाय व गरजेनुसार सौरऊर्जा प्रकल्पांची आवश्यकता आहे.
साखर कारखान्यांमध्ये टाकला जाणारा बगॅस आणि कोळसा याद्वारे होणारी ऊर्जानिर्मिती आणि सौरऊर्जा याची सांगड घालता येऊ शकते का, याचीही चाचपणी आता ऋतुराज गोरे करत आहे. यासाठी आयआयटीच्या सहकार्याने काही नवे प्रयोगही करण्याचा त्यांचा विचार आहे. साखर कारखाने हे येत्या काळात वीजनिर्मितीचे छोटे केंद्र करता येतील अशी मांडणीही ते करतात. तसेही मराठवाडय़ातील बहुतांश साखर कारखान्यांचे ऊसाअभावी सांगाडेच बनत चालले आहेत. त्यांना पुनरुज्जीवन देण्यासाठी कारखान्यातील वीजनिर्मितीला चालना देणाऱ्या गोरे यांचे काम मराठवाडय़ाच्या विकासाला हातभार लावणारे ठरू शकेल. या क्षेत्रात होणाऱ्या चांगल्या प्रयोगांना राज्य सरकारने प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. तथापि सौरऊर्जेच्या धोरणात त्याची उत्तरे दडली आहेत. या क्षेत्रात सौरपॅनल विकणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. मात्र, वीजक्षेत्रात नावीन्यपूर्ण प्रयोगांना प्रोत्साहन मिळणेही तेवढेच गरजेचे आहे.
सुहास सरदेशमुख/ suhas.sardeshmukh@expressindia.com
दिनेश गुणे / dinesh.gune@expressindia.com
