ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर यांचे ‘अयोध्या ते वाराणसी’ हे भाजपच्या सत्तासोपानाच्या प्रवासाची आणि देशाच्या ‘मध्यममार्गी ते उजव्या’ वाटचालीची हकिगत कथन करणारं पुस्तक रोहन प्रकाशनने प्रसिद्ध केलं आहे. त्यातील लेखकाचे संपादित मनोगत..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारतीय जनता पक्षाचं पहिलंवहिलं अधिवेशन १९८० मध्ये मुंबईत झालं आणि समारोप सोहळ्यात अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ‘सुरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा.. कमल खिलेगा..’ असं भाकित केलं, तेव्हा तिथे उपस्थित असणं, हा निव्वळ योगायोग होता! त्यानंतर २००५ मध्ये भाजपचं रौप्यमहोत्सवी अधिवेशन पुन्हा मुंबईतच पार पडलं आणि त्या अधिवेशनाच्या समारोपात वाजपेयींनी ‘लालकृष्ण अडवाणी आणि प्रमोद महाजन हे भाजपचे राम-लक्ष्मण आहेत,’ असे उद्गार काढून भाजपमध्येच एक वादाचं मोहोळ उठवलं. त्यावेळी तिथं उपस्थित असणं हा मात्र ना योगायोग होता, ना अपघात! त्याचं कारण म्हणजे याच २५ वर्षांच्या काळात भाजपनं मारलेल्या सुसाट मुसंडीकडे कधी जवळून, तर कधी दुरून बघणं पत्रकारितेच्या व्यवसायात असल्यामुळे अनिवार्य झालं होतं.
याच २५ वर्षांच्या काळात देशाचं राजकीय नेपथ्य का आणि कसं आरपार बदलत गेलं, हेही त्यामुळेच कधी जवळून, तर कधी काठावरून बघायला मिळत होतं. भाजपनं आपल्या राजकीय प्रवासातील पहिलीवहिली लोकसभा निवडणूक लढवली ती १९८४ मध्ये. तेव्हा इंदिरा गांधी यांच्या अमानुष हत्येमुळे देशभरात उभ्या राहिलेल्या सहानुभूतीच्या लाटेत भाजपचा पार पालापाचोळा झाला. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह सारे मोहरे पराभूत झाले आणि भाजपचे अवघे दोन खासदार लोकसभेत जाऊ शकले होते. तर काँग्रेसनं आपल्या आजवरच्या इतिहासातील सर्वाधिक- म्हणजे ४०४ जागा जिंकून अभूतपूर्व यश मिळवलं होतं. हे सारं बातमीदाराच्या नजरेतून पाहायला, अनुभवायला मिळत होतं.
मात्र, त्या निवडणुकीनंतर थोडय़ाच अवधीत भाजपने कोणाच्या ध्यानीमनी नसेल अशी घोडदौड देशभरात केली. १९८९ मध्ये राजीव गांधी दुसऱ्यांदा लोकसभा निवडणुकांना सामोरे गेले तेव्हाच काँग्रेसची पत घसरली होती आणि हा पक्ष दोनशेचीही मजल गाठू शकला नव्हता, तर भाजपच्या खासदारांची संख्या अवघ्या दोनवरून ८५ पर्यंत गेली होती! या साऱ्या घटना डोळ्यासमोर घडत होत्या. महाराष्ट्रातील भाजपच्या काही प्रमुख नेत्यांबरोबर पत्रकारितेच्या पलीकडले संबंधही याच काळात जोडले गेले. प्रथम महाराष्ट्र भाजपमधील एक तुलनेनं उदारमतवादी नेते धरमचंद चोरडिया यांच्याशी दोस्ताना जडला आणि त्यातूनच पुढे प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्याबरोबरही मैत्री वाढू लागली. त्यामुळे बरंच काही बघायला मिळत होतं. जे दिसत नव्हतं, तेही हेच मित्र समजावून सांगत. मात्र, त्यातून मनात उभं राहणारं चित्र हे जे काही घडत होतं आणि दिसत होतं, त्यापलीकडलं असे. ते चित्र कुतूहलजनक वाटत असे. त्यामुळेच भारतीय जनता पक्षाच्या कहाणीत शिरायचं असं ठरवलं, आणि प्राध्यापकी विश्लेषणाच्या बाजापलीकडे जाऊन, ‘दिसलं तसं.. बघितलं जसं..’ अशा माध्यमातून ही कहाणी एकदा पुस्तकरूपात साकार करायची असंही तेव्हाच ठरवून टाकलं होतं. एका अर्थाने ‘राइज अ‍ॅण्ड फॉल’ अशीच ही कहाणी होती.
भाजपने देशभरात बसवलेलं बस्तान प्रत्यक्ष बघायला मिळत असतानाच काँग्रेसची सुरू असलेली घसरणही बघायला मिळते आहे. ही घसरण देशात तोपावेतो रुजलेल्या सर्वसमावेशक आणि मुख्य म्हणजे सेक्युलर मूल्यांना तसंच लोकशाही उदारमतवादाला तिलांजली देणारी तर ठरणार नाही ना, असा प्रश्न तेव्हाच सातत्यानं मनात येत होता. आणि आता हे लेखन प्रकाशित होत असताना तर देशात कमालीच्या विद्वेषाचं वातावरण निर्माण झाल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. २०२१ या वर्षांची सांगताच अत्यंत विखारी वातावरणात झाली आहे. उत्तराखंडमध्ये झालेली ‘धर्मसंसद’ या विखाराचा अंगार घेऊन आली आहे. नाताळचे सोहळे उधळून लावण्याचे प्रकारही घडले आहेत आणि समाजात फार मोठी दुराव्याची दरी उभी राहिली आहे. अयोध्येत १९९२ मध्ये ‘बाबरी’ जमीनदोस्त करण्यात संघपरिवार यशस्वी झाला तेव्हा दिल्या जाणाऱ्या ‘अयोध्या तो बस झांकी है..!’ या घोषणेचा उत्तरार्ध होता- ‘काशी-मथुरा बाकी है..’ आता २०२२ उजाडत असताना ‘लोकशाही’ मार्गानेच भाजप ही ‘बाकी’ पूर्ण करावयास निघाला आहे की काय, असं वातावरण उभं राहिलं आहे.
भाजपनं २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून ‘नरेंद्र दामोदरदास मोदी’ हा नवा चेहरा ‘प्रोजेक्ट’ केला आणि मग मोदींनी वाराणसी मतदारसंघातूनही निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा निवडणूक प्रचाराच्या धामधुमीत वाराणसीला जाणं हे अपरिहार्यच होतं. अर्थात जे काही दिसत होतं, ते पाहून भाजपच्या येथवरच्या प्रवासाला लालकृष्ण अडवाणी यांनी काढलेल्या ‘सोमनाथ ते अयोध्या’ या रथयात्रेमुळे मिळालेलं वेगळं वळणच कारणीभूत झालं असणार असं तेव्हा वारंवार मनात येत होतं. वाराणसीच्या त्या धावत्या दौऱ्यात सायंकाळच्या कातरवेळी त्या पुराणकालीन संदर्भ असलेल्या ऐतिहासिक दशाश्वमेध घाटावर उभं राहून ती सुप्रसिद्ध ‘गंगा आरती’ बघत असताना ‘अयोध्या ते वाराणसी’ हा भाजपचा प्रवास डोळ्यापुढे उभा राहत होता. मात्र, त्यानंतरच्या काळात देशातील वातावरण अधिकच झपाटय़ानं बदलत गेलं. हा बदल अचंबित करणारा तर होताच; शिवाय देशाच्या सर्वसमावेशक अशा सांस्कृतिक प्रकृतीवर घाला घालणाराही होता. खरं तर भाजपच्या स्थापनेला जेमतेम तीन-साडेतीन दशकं उलटून गेल्यानंतर आलेल्या नरेंद्र मोदी राजवटीत देशाच्या आजवरच्या ‘सेक्युलर’ तसंच सर्वसमावेशक अशा बहुविध, बहुधर्मीय प्रकृतीशी विसंगत असं वर्तन देशातील एका मोठय़ा समूहानं अचानक सुरू केलं होतं. हा बदल असा कसा झाला, याबाबत विचार करण्याचं आणि संदर्भ शोधण्याचं काम त्यामुळेच मग सुरू झालं.
हा बदल केवळ आजच्या भारताचं अस्वस्थ वर्तमान सांगणारा नाही, तर तो काँग्रेस आपल्या हातातून गमावत चाललेल्या राजकीय अवकाशाचाही (पोलिटिकल स्पेस) आहे. त्याचप्रमाणे अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी उभ्या केलेल्या भाजपमध्येही आमूलाग्र बदल घडवून आणले जात आहेत. आणि हा पक्ष आता केवळ जणू नरेंद्र मोदी तसेच अमित शहा यांचाच बनला आहे. एका अर्थानं हा जनसंघानं घेतलेल्या ‘भाजप’अवतारानंतरचा आणखी एक नवा अवतारच आहे.
भाजपची स्थापना सहा एप्रिल १९८० रोजी नवी दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियममध्ये झाली असली तरी त्यास आधीच्या काही दशकांची फार मोठी पार्श्वभूमी होती. या विचारधारेची नाळ १९५१ मध्ये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळातून बाहेर पडून स्थापन केलेल्या भारतीय जनसंघ नावाच्या पक्षाशी जुडलेली होती. त्याचबरोबर १९२५ मध्ये स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेतही त्याची बीजं होती. त्याचबरोबर या विचारसरणीचं नातं १९१५ मध्ये पंडित मदनमोहन मालवीय यांच्या पुढाकाराने उभ्या राहिलेल्या हिंदू महासभेशीही होतं. अर्थात काळाचा हा पट फार मोठा होता. त्यामुळेच पृष्ठसंख्येच्या मर्यादेत राहून या प्रवासाचा वेध घेताना या बदलांचं भान सुटणार नाही याचीही शक्य तेवढी काळजी घेण्याचा प्रयत्न होता होईल तेवढा केला आहे.
अडवाणी यांनी काढलेली ‘सोमनाथ ते अयोध्या’ ही रथयात्रा मुंबापुरीत आली तेव्हाच मुंबईकरांनी केलेलं त्या यात्रेचं जोरदार स्वागत वातावरण बदलत चाललं असल्याची साक्ष देत होतं. ‘रथयात्रे’नंतर दोनच वर्षांत अयोध्येत ‘बाबरी विध्वंस’ प्रकरण घडलं आणि नंतर लागोपाठ मुंबईत झालेल्या दोन भीषण दंग्यांचा कटू अनुभवही पदरी आला. अर्थात त्या दंगलींमुळेच महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचं राज्य येऊ शकलं होतं. पुढे एकदा लखनऊ, रायबरेली, अमेथी या ‘हाय प्रोफाइल’ मतदारसंघांचा धावता दौराही लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने झाला होता. दरम्यान १९९६ ते २००४ या काळात वाजपेयी यांची सरकारं आली आणि गेलीही!
मात्र, ‘अयोध्या ते वाराणसी’ हाच या प्रवासाचा शेवट आहे, हा विचार प्रकर्षांनं मनात बळावला तो २०१४ मध्ये मोदी यांनी वाराणसीतून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला, त्यानंतरच. तेव्हापासून अधूनमधून कधी जमेल तशा, तर कधी सूत्रबद्ध पद्धतीनं या प्रवासाचे संदर्भ धुंडाळण्याचं काम सुरू झालं. ते काम आता पूर्ण होऊन या पुस्तकरूपात प्रसिद्ध होत आहे. अर्थात हा आढावा वा विश्लेषण परिपूर्ण आहे असा माझा दावा मात्र बिलकूलच नाही. अडवाणी यांनी १९९० मध्ये काढलेली रथयात्रा आणि मोदी यांनी २०१४ मध्ये केलेली वाराणसीची मतदारसंघ म्हणून निवड असा हा अवघ्या २४ वर्षांचा प्रवास हा या पुस्तकाचा विषय असला तरी त्याचा मागोवा घेताना थेट १८५७ च्या बंडापर्यंत मागे जावं लागलं. या शोधयात्रेत अनेकांची बहुमोल मदत झाली. या सर्वाच्या ऋणात राहणंच योग्य ठरेल. लेखन जवळपास पूर्ण होत असतानाच मोदी राजवटीत कोणत्याही वैचारिक विश्लेषणाविरोधात तयार होत असलेल्या वातावरणामुळे हे पुस्तक प्रसिद्ध होऊ शकेल की नाही, याबाबत अनेक शंका मनात येत होत्या. अशा वेळी विविध विचारांचे खंडन-मंडन करणारे ग्रंथ प्रकाशित करणारे ‘रोहन प्रकाशन’ हे नाव समोर आलं. पुस्तक प्रकाशित होत असताना देशातील वातावरण अधिकाधिक गढूळ कसं होत चाललं आहे, हे बघणं मन विषण्ण करून जाणारंच आहे. भारताची सर्वसमावेशक प्रकृती आणि बहुरंगी, बहुधर्मीय संस्कृती नामशेष करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि त्यामुळे ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ या संकल्पनेलाच धोका पोहोचू पाहत आहे. मात्र, जनता ही चतुर आणि शहाणी असते, यावर विश्वास ठेवला तर या गढूळलेल्या विखारी वातावरणातून कधीतरी देशाला हीच जनता बाहेर काढेल अशी खात्री वाटते. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत जनता हीच सार्वभौम असते. त्यामुळे आता जनतेलाच निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
भारतीय जनता पक्षाचं पहिलंवहिलं अधिवेशन १९८० मध्ये मुंबईत झालं आणि समारोप सोहळ्यात अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ‘सुरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा.. कमल खिलेगा..’ असं भाकित केलं, तेव्हा तिथे उपस्थित असणं, हा निव्वळ योगायोग होता! त्यानंतर २००५ मध्ये भाजपचं रौप्यमहोत्सवी अधिवेशन पुन्हा मुंबईतच पार पडलं आणि त्या अधिवेशनाच्या समारोपात वाजपेयींनी ‘लालकृष्ण अडवाणी आणि प्रमोद महाजन हे भाजपचे राम-लक्ष्मण आहेत,’ असे उद्गार काढून भाजपमध्येच एक वादाचं मोहोळ उठवलं. त्यावेळी तिथं उपस्थित असणं हा मात्र ना योगायोग होता, ना अपघात! त्याचं कारण म्हणजे याच २५ वर्षांच्या काळात भाजपनं मारलेल्या सुसाट मुसंडीकडे कधी जवळून, तर कधी दुरून बघणं पत्रकारितेच्या व्यवसायात असल्यामुळे अनिवार्य झालं होतं.
याच २५ वर्षांच्या काळात देशाचं राजकीय नेपथ्य का आणि कसं आरपार बदलत गेलं, हेही त्यामुळेच कधी जवळून, तर कधी काठावरून बघायला मिळत होतं. भाजपनं आपल्या राजकीय प्रवासातील पहिलीवहिली लोकसभा निवडणूक लढवली ती १९८४ मध्ये. तेव्हा इंदिरा गांधी यांच्या अमानुष हत्येमुळे देशभरात उभ्या राहिलेल्या सहानुभूतीच्या लाटेत भाजपचा पार पालापाचोळा झाला. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह सारे मोहरे पराभूत झाले आणि भाजपचे अवघे दोन खासदार लोकसभेत जाऊ शकले होते. तर काँग्रेसनं आपल्या आजवरच्या इतिहासातील सर्वाधिक- म्हणजे ४०४ जागा जिंकून अभूतपूर्व यश मिळवलं होतं. हे सारं बातमीदाराच्या नजरेतून पाहायला, अनुभवायला मिळत होतं.
मात्र, त्या निवडणुकीनंतर थोडय़ाच अवधीत भाजपने कोणाच्या ध्यानीमनी नसेल अशी घोडदौड देशभरात केली. १९८९ मध्ये राजीव गांधी दुसऱ्यांदा लोकसभा निवडणुकांना सामोरे गेले तेव्हाच काँग्रेसची पत घसरली होती आणि हा पक्ष दोनशेचीही मजल गाठू शकला नव्हता, तर भाजपच्या खासदारांची संख्या अवघ्या दोनवरून ८५ पर्यंत गेली होती! या साऱ्या घटना डोळ्यासमोर घडत होत्या. महाराष्ट्रातील भाजपच्या काही प्रमुख नेत्यांबरोबर पत्रकारितेच्या पलीकडले संबंधही याच काळात जोडले गेले. प्रथम महाराष्ट्र भाजपमधील एक तुलनेनं उदारमतवादी नेते धरमचंद चोरडिया यांच्याशी दोस्ताना जडला आणि त्यातूनच पुढे प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्याबरोबरही मैत्री वाढू लागली. त्यामुळे बरंच काही बघायला मिळत होतं. जे दिसत नव्हतं, तेही हेच मित्र समजावून सांगत. मात्र, त्यातून मनात उभं राहणारं चित्र हे जे काही घडत होतं आणि दिसत होतं, त्यापलीकडलं असे. ते चित्र कुतूहलजनक वाटत असे. त्यामुळेच भारतीय जनता पक्षाच्या कहाणीत शिरायचं असं ठरवलं, आणि प्राध्यापकी विश्लेषणाच्या बाजापलीकडे जाऊन, ‘दिसलं तसं.. बघितलं जसं..’ अशा माध्यमातून ही कहाणी एकदा पुस्तकरूपात साकार करायची असंही तेव्हाच ठरवून टाकलं होतं. एका अर्थाने ‘राइज अ‍ॅण्ड फॉल’ अशीच ही कहाणी होती.
भाजपने देशभरात बसवलेलं बस्तान प्रत्यक्ष बघायला मिळत असतानाच काँग्रेसची सुरू असलेली घसरणही बघायला मिळते आहे. ही घसरण देशात तोपावेतो रुजलेल्या सर्वसमावेशक आणि मुख्य म्हणजे सेक्युलर मूल्यांना तसंच लोकशाही उदारमतवादाला तिलांजली देणारी तर ठरणार नाही ना, असा प्रश्न तेव्हाच सातत्यानं मनात येत होता. आणि आता हे लेखन प्रकाशित होत असताना तर देशात कमालीच्या विद्वेषाचं वातावरण निर्माण झाल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. २०२१ या वर्षांची सांगताच अत्यंत विखारी वातावरणात झाली आहे. उत्तराखंडमध्ये झालेली ‘धर्मसंसद’ या विखाराचा अंगार घेऊन आली आहे. नाताळचे सोहळे उधळून लावण्याचे प्रकारही घडले आहेत आणि समाजात फार मोठी दुराव्याची दरी उभी राहिली आहे. अयोध्येत १९९२ मध्ये ‘बाबरी’ जमीनदोस्त करण्यात संघपरिवार यशस्वी झाला तेव्हा दिल्या जाणाऱ्या ‘अयोध्या तो बस झांकी है..!’ या घोषणेचा उत्तरार्ध होता- ‘काशी-मथुरा बाकी है..’ आता २०२२ उजाडत असताना ‘लोकशाही’ मार्गानेच भाजप ही ‘बाकी’ पूर्ण करावयास निघाला आहे की काय, असं वातावरण उभं राहिलं आहे.
भाजपनं २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून ‘नरेंद्र दामोदरदास मोदी’ हा नवा चेहरा ‘प्रोजेक्ट’ केला आणि मग मोदींनी वाराणसी मतदारसंघातूनही निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा निवडणूक प्रचाराच्या धामधुमीत वाराणसीला जाणं हे अपरिहार्यच होतं. अर्थात जे काही दिसत होतं, ते पाहून भाजपच्या येथवरच्या प्रवासाला लालकृष्ण अडवाणी यांनी काढलेल्या ‘सोमनाथ ते अयोध्या’ या रथयात्रेमुळे मिळालेलं वेगळं वळणच कारणीभूत झालं असणार असं तेव्हा वारंवार मनात येत होतं. वाराणसीच्या त्या धावत्या दौऱ्यात सायंकाळच्या कातरवेळी त्या पुराणकालीन संदर्भ असलेल्या ऐतिहासिक दशाश्वमेध घाटावर उभं राहून ती सुप्रसिद्ध ‘गंगा आरती’ बघत असताना ‘अयोध्या ते वाराणसी’ हा भाजपचा प्रवास डोळ्यापुढे उभा राहत होता. मात्र, त्यानंतरच्या काळात देशातील वातावरण अधिकच झपाटय़ानं बदलत गेलं. हा बदल अचंबित करणारा तर होताच; शिवाय देशाच्या सर्वसमावेशक अशा सांस्कृतिक प्रकृतीवर घाला घालणाराही होता. खरं तर भाजपच्या स्थापनेला जेमतेम तीन-साडेतीन दशकं उलटून गेल्यानंतर आलेल्या नरेंद्र मोदी राजवटीत देशाच्या आजवरच्या ‘सेक्युलर’ तसंच सर्वसमावेशक अशा बहुविध, बहुधर्मीय प्रकृतीशी विसंगत असं वर्तन देशातील एका मोठय़ा समूहानं अचानक सुरू केलं होतं. हा बदल असा कसा झाला, याबाबत विचार करण्याचं आणि संदर्भ शोधण्याचं काम त्यामुळेच मग सुरू झालं.
हा बदल केवळ आजच्या भारताचं अस्वस्थ वर्तमान सांगणारा नाही, तर तो काँग्रेस आपल्या हातातून गमावत चाललेल्या राजकीय अवकाशाचाही (पोलिटिकल स्पेस) आहे. त्याचप्रमाणे अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी उभ्या केलेल्या भाजपमध्येही आमूलाग्र बदल घडवून आणले जात आहेत. आणि हा पक्ष आता केवळ जणू नरेंद्र मोदी तसेच अमित शहा यांचाच बनला आहे. एका अर्थानं हा जनसंघानं घेतलेल्या ‘भाजप’अवतारानंतरचा आणखी एक नवा अवतारच आहे.
भाजपची स्थापना सहा एप्रिल १९८० रोजी नवी दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियममध्ये झाली असली तरी त्यास आधीच्या काही दशकांची फार मोठी पार्श्वभूमी होती. या विचारधारेची नाळ १९५१ मध्ये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळातून बाहेर पडून स्थापन केलेल्या भारतीय जनसंघ नावाच्या पक्षाशी जुडलेली होती. त्याचबरोबर १९२५ मध्ये स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेतही त्याची बीजं होती. त्याचबरोबर या विचारसरणीचं नातं १९१५ मध्ये पंडित मदनमोहन मालवीय यांच्या पुढाकाराने उभ्या राहिलेल्या हिंदू महासभेशीही होतं. अर्थात काळाचा हा पट फार मोठा होता. त्यामुळेच पृष्ठसंख्येच्या मर्यादेत राहून या प्रवासाचा वेध घेताना या बदलांचं भान सुटणार नाही याचीही शक्य तेवढी काळजी घेण्याचा प्रयत्न होता होईल तेवढा केला आहे.
अडवाणी यांनी काढलेली ‘सोमनाथ ते अयोध्या’ ही रथयात्रा मुंबापुरीत आली तेव्हाच मुंबईकरांनी केलेलं त्या यात्रेचं जोरदार स्वागत वातावरण बदलत चाललं असल्याची साक्ष देत होतं. ‘रथयात्रे’नंतर दोनच वर्षांत अयोध्येत ‘बाबरी विध्वंस’ प्रकरण घडलं आणि नंतर लागोपाठ मुंबईत झालेल्या दोन भीषण दंग्यांचा कटू अनुभवही पदरी आला. अर्थात त्या दंगलींमुळेच महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचं राज्य येऊ शकलं होतं. पुढे एकदा लखनऊ, रायबरेली, अमेथी या ‘हाय प्रोफाइल’ मतदारसंघांचा धावता दौराही लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने झाला होता. दरम्यान १९९६ ते २००४ या काळात वाजपेयी यांची सरकारं आली आणि गेलीही!
मात्र, ‘अयोध्या ते वाराणसी’ हाच या प्रवासाचा शेवट आहे, हा विचार प्रकर्षांनं मनात बळावला तो २०१४ मध्ये मोदी यांनी वाराणसीतून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला, त्यानंतरच. तेव्हापासून अधूनमधून कधी जमेल तशा, तर कधी सूत्रबद्ध पद्धतीनं या प्रवासाचे संदर्भ धुंडाळण्याचं काम सुरू झालं. ते काम आता पूर्ण होऊन या पुस्तकरूपात प्रसिद्ध होत आहे. अर्थात हा आढावा वा विश्लेषण परिपूर्ण आहे असा माझा दावा मात्र बिलकूलच नाही. अडवाणी यांनी १९९० मध्ये काढलेली रथयात्रा आणि मोदी यांनी २०१४ मध्ये केलेली वाराणसीची मतदारसंघ म्हणून निवड असा हा अवघ्या २४ वर्षांचा प्रवास हा या पुस्तकाचा विषय असला तरी त्याचा मागोवा घेताना थेट १८५७ च्या बंडापर्यंत मागे जावं लागलं. या शोधयात्रेत अनेकांची बहुमोल मदत झाली. या सर्वाच्या ऋणात राहणंच योग्य ठरेल. लेखन जवळपास पूर्ण होत असतानाच मोदी राजवटीत कोणत्याही वैचारिक विश्लेषणाविरोधात तयार होत असलेल्या वातावरणामुळे हे पुस्तक प्रसिद्ध होऊ शकेल की नाही, याबाबत अनेक शंका मनात येत होत्या. अशा वेळी विविध विचारांचे खंडन-मंडन करणारे ग्रंथ प्रकाशित करणारे ‘रोहन प्रकाशन’ हे नाव समोर आलं. पुस्तक प्रकाशित होत असताना देशातील वातावरण अधिकाधिक गढूळ कसं होत चाललं आहे, हे बघणं मन विषण्ण करून जाणारंच आहे. भारताची सर्वसमावेशक प्रकृती आणि बहुरंगी, बहुधर्मीय संस्कृती नामशेष करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि त्यामुळे ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ या संकल्पनेलाच धोका पोहोचू पाहत आहे. मात्र, जनता ही चतुर आणि शहाणी असते, यावर विश्वास ठेवला तर या गढूळलेल्या विखारी वातावरणातून कधीतरी देशाला हीच जनता बाहेर काढेल अशी खात्री वाटते. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत जनता हीच सार्वभौम असते. त्यामुळे आता जनतेलाच निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
