परराष्ट्र धोरणाची मीमांसा

भारताचा आर्थिक विकास, वैश्विकीकरणामुळे वाढणारे आंतरराष्ट्रीय संबंध, वाढणारे संरक्षण दल आणि वाढता संरक्षण खर्च, व्यापक आकारामुळे हवामानबदलासारख्या विषयांवर पडणारा प्रभाव आणि भारताच्या बाजारपेठेत इतर राष्ट्रांना असलेले स्वारस्य यामुळे भारताचे परराष्ट्र धोरण अधिकाधिक व्यापक, किचकट आणि बहुआयामी झाले आहे. कुठल्याही देशाचे परराष्ट्र धोरण राष्ट्रीय हिताच्या व्यापक व्याख्येनुसार तयार केले जाते. सामान्य माणसाचे एकत्रित हित जरी राष्ट्रहितानुसार सध्या होणार असले तरीही सामान्य माणूस देशाच्या परराष्ट्र धोरण आलेखन आणि अंमलबजावणीच्या बाहेर असतो. त्यामुळे परराष्ट्र धोरणाच्या संदर्भात ‘दिल्ली दूर आहे’ असे म्हटले तर हरकत नाही.
तरीही अनेक वेळा ही परराष्ट्र धोरणे आपल्या दैनंदिन जीवनावर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीतीने प्रभाव पाडत असतात. एखाद्या देशाशी केलेला द्विपक्षीय व्यापाराचा करार आपल्या देशातल्या उद्योगांवर आणि रोजंदारीवर प्रभाव टाकू शकतो. इराणवर आíथक प्रतिबंध लावायचे की नाही आणि युद्ध करायचे की नाही यावर पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव ठरू शकतात आणि देशातल्या महागाईवर प्रभाव पाडू शकतात. दुसऱ्या पातळीवर पाकिस्तानशी क्रिकेट खेळायचे की नाही आणि चीन समवेत असलेला तिढा कसा सोडवायचा, या बाबतीत प्रत्येकाचे खंबीर मत असते आणि ते व्यक्त करण्याची जोरदार तयारीही असते.
परंतु एकंदरीत परराष्ट्र धोरण आलेखन आणि अंमलबजावणी हे किचकट काम असल्याने सामान्य जनतेला त्यातली गुंतागुंत समजावून घेणे कठीण असते. वैश्विकीकरणामुळे ही प्रक्रिया अधिकच जटील झालेली आहे. इंग्लिश वर्तमानपत्रे आणि त्यातील संपादकीय लेख वाचणाऱ्याला या गोष्टीची माहिती कदाचित असू शकेल, पण परराष्ट्रीय धोरणाविषयी मराठीत उच्च दर्जाच्या लेखनाची वानवा आहे. याची अनेक कारणे असू शकतील, जी सहज सोडवणे शक्य नाही.
या पाश्र्वभूमीवर परिमल माया सुधाकर यांचे ‘भोवताल’ हे पुस्तक वाचकांची गरज आणि चांगल्या लेखनांचा अभाव, ही दरी ओलांडण्याचा प्रयत्न करते. परिमल यांनी दिल्लीतील प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि चीन  याविषयी शिक्षण घेतलेले आहे. त्याचप्रमाणे ते नियमित रूपाने मराठी आणि अन्य भाषिक वर्तमानपत्रांमध्ये या विषयांवर लेखन करतात. प्रस्तुत पुस्तक साधारणपणे त्यांच्या गेल्या दोन वर्षांतील लेखांचे संकलन आहे.
हे पुस्तक भारतीय परराष्ट्र धोरणाची व्यापकता स्पष्ट करते. त्याचप्रमाणे या संदर्भात प्रचलित असलेले विविध दृष्टिकोन समोर आणते. या पुस्तकातील लेखन पाच भागांत विभागलेले आहे. पहिल्या भागात लेखकाने भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा व्यापक आढावा घेतलेला आहे. यात इतिहास, विविध व्यक्तींचे योगदान, काश्मीर प्रश्न आणि परराष्ट्र धोरण, हवामान बदल आणि क्योटो करार, आफ्रिका आणि भारत या विषयांवरील लेख आहेत. दुसऱ्या भागात भारताचे शेजारी आणि आणि तिथले विषय हाताळले आहेत. यात बांगलादेश, म्यानमार, नेपाळ यांचा विचार केलेला आहे. तिसऱ्या भागात चीनमधले बदल आणि भारत-चीन संबंध याविषयीचे लेख आहेत.
चीनचा झपाटय़ाने होणारा विकास आणि भारत-चीन संबंधातील बदल लक्षात घेता या भागात अधिक लेख असणे अपेक्षित होते. कदाचित पुढच्या कालावधीत चीनविषयी अधिक लिखाण होईल ही अपेक्षा! या पुढच्या भागात लेखक उत्तर कोरिया, जस्मिन क्रांती, सीरिया इत्यादी विषयांकडे बघतात. भारतीय प्रसारमाध्यमे एकंदरीतच या विनाशाकडे गांभीर्याने बघत नाहीत. त्यामुळे असे लिखाण वाचकांच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहे. पुस्तकाच्या शेवटच्या भागात काळा पसा, संशोधन आणि जुलियन असांज यांचा माहिती विस्फोट या विषयीचे लेख आहेत.
आजच्या काळात भारताच्या परराष्ट्रधोरणावर राज्यांचा प्रभाव वाढत आहे. बांगलादेश, तिस्तासंबंधी पश्चिम बंगालमधील स्थानिक राजकारण आणि श्रीलंकाविषयी तमिळनाडूमधील स्थानिक संवेदनशीलता दिल्लीच्या विचारसरणीवर प्रभाव टाकते. त्यामुळे राष्ट्रीय हितांचे विकेंद्रीकरण होत आहे. यात काही गर नसून ही एक वैश्विक प्रवृत्ती आहे. चीनमधली प्रादेशिक सरकारे शेजारी देशांशी चांगल्या संबंधांचा पुरस्कार करतात, कारण परस्परपूरकतेमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. या नव्या प्रवृत्तीमुळे भारतातही परराष्ट्र धोरणात राज्यांचा सहभाग वाढत आहे. पण योग्य अभ्यास आणि राष्ट्रीय दृष्टिकोनाशी पूरकता नसल्यास हा सहभाग हस्तक्षेपात परावर्तित होतो. त्या दृष्टिकोनातून सरकार, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, संशोधन संस्था आणि स्थानिक प्रसारमाध्यमांशी संपर्कात असलेल्या जाणकार व्यक्तींनी परराष्ट्र धोरणाच्या विकेंद्रीकरणाकडे लक्ष देऊन प्रशिक्षण आणि शिक्षणात हातभार लावण्याची गरज आहे.
अलीकडच्या काळात एका राज्य पातळीवरच्या भारतीय परराष्ट्र धोरण परिसंवादात असे आढळून आले की, संशोधन पद्धती, माहिती आणि संशोधन क्षमता या बाबतीत केंद्रीय विद्यापीठे आणि राज्य पातळीवरची विद्यापीठे यांत अतिशय मोठी तफावत आहे. एका सुनियोजित आणि आणि काटेकोर अंमलबजावणीशिवाय ही तफावत भरणे शक्य नाही. सर्व काही योग्य प्रकारे झाले तरीही यासाठी कमीत कमी दशकाचा कालावधी लागेल, यावरून या प्रश्नाची व्यापकता लक्षात यावी.
या दृष्टिकोनातून परिमल माया सुधाकर यांचे पुस्तक मराठी वाचकांसाठी खूप उपयुक्त आहे. विद्यापीठीय आणि महाविद्यालयीन शिक्षक, विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी आणि एकंदरच या विषयात रुची असलेल्या वाचकांसाठी हे पुस्तक महत्त्वाचे ठरेल.  
‘भोवताल : भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा मागोवा’ – परिमल माया सुधाकर, परिसर प्रकाशन, अंबेजोगाई, पृष्ठे – २०५, मूल्य – २०० रुपये.