चुकीचा नाही, पण अपुरा प्रयत्न!

भारताची फाळणी हा अजूनही जिवंत विषय आहे. कारण त्या मोठय़ा पावलाचे परिणाम अजूनही धगधगते आहेत. साहजिकच या विषयावर सातत्याने नवी पुस्तके येतच राहणार. अलीकडे प्रसिद्ध झालेले शेषराव मोरे यांचे ‘काँग्रेसने आणि गांधीजींनी अखंड भारत का नाकारला?’ हे ७३४ पानांचे पुस्तक याच मालिकेतले. मराठीत या विषयावरचे बहुधा सर्वात मोठे.
‘काँग्रेसने आणि गांधीजींनी अखंड भारत का नाकारला?’ असे नाव पुस्तकाला दिले आहे. जिनांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लीम लीग प्रभावी झाली, याला ब्रिटिशांची फूस होती. या त्रिकोणात लीगने आपल्या मागण्या अवास्तव वाढवल्या. ही वाढ संपूर्ण नकाराधिकार- ‘व्हेटो पॉवर’ -स्वत:कडे ठेवणारी होती. ती मान्य केल्यास भारताची पुढची वाटचाल सुरळीत, प्रगतीची न होता मध्ययुगाकडे नेणारी ठरली असती. ‘आम्ही संख्येने कमी असलो तरी या उपखंडाचे अनेक  वर्षे राज्यकर्ते होतो. त्यामुळे एक माणूस- एक मत हे प्रमाण मान्य नाही. ५० टक्के वाटा सत्तेत हवा, नकाराधिकार हवा. मान्य नसल्यास आमची बहुसंख्या आहे तो तुकडा तोडा!’, असा हा सवाल होता. यात एक उपकथानकही आहे. काही मुस्लीम नेत्यांना ‘तुकडा तोडा’ एवढा भाग मान्य नव्हता. कारण भारत हा एकेकाळी आपला विजित प्रदेश आहे. त्याला ‘इस्लाममय’ करण्याचे काम बाकी आहे. ते करण्यासाठी बाकी मागण्या योग्यच (शब्दयोजना निराळ्या) पण फाळणी नको, असे या गटांचे म्हणणे होते. हे मान्य करणे शक्य नसल्याने एका मर्यादेनंतर ‘तुकडा’ तोडणे हा एकच पर्याय शिल्लक होता. तो गांधीजींनी (काँग्रेस त्यात आली) स्वीकारला.
जर असे केले नसते तर भारतात हिंदूंचे भवितव्य, देशाची भरभराट, सुधारणा, औद्योगिकीकरण, संस्थानांचे विलीनीकरण, जमीनदारी निर्मूलन हे सर्वच मागे पडले असते. आम्ही निराळे ‘राष्ट्र’ आहोत, हा दावा इस्लामचा फार पूर्वीपासूनचा आहे, त्याला जागतिक संदर्भही आहे. ‘जिदाह’ हा त्याचाच भाग आहे. तथाकथित ‘राष्ट्रवादी’ मुस्लीम नेते (मौलाना आझाद धरून) यांना अखंड भारत हवा होता, तो यासाठी. आजही ‘अखंड भारता’ची स्वप्ने पाहणाऱ्या, तशा घोषणा अधूनमधून देणाऱ्या भारतातल्या गटांनी हे वास्तव समजून घ्यावे. झाले ते उरलेल्या भारताच्या (म्हणजे प्रामुख्याने हिंदूंच्या) हिताचे आहे, म्हणून ही अखंड स्वप्ने सोडून द्यावी.
वर लिहिलेला परिच्छेद हा उपप्रवाह वगैरे सोडता मोरे यांच्या पुस्तकाचा खूपच संक्षिप्त सारांश आहे. ही सर्व भूमिका, त्यातले पेच हे सर्व यापूर्वी अनेकदा मांडले गेले आहे. मोरे हे वाचन, संदर्भ गोळा करणे या क्षेत्रात अफाट क्षमता व चिवटपणा असणारे. त्यांची पूर्वीची पुस्तके याची साक्ष देतील. हे करणे सोपे नाही. या अचाट व्यासंगापुढे आपण स्तिमित होतो. मोरे यांचे दुसरे वैशिष्टय़ संदर्भ म्हणून अवतरणे देण्याचे आहे. काटेकोर मोजदाद न करता ग्रंथाचा ६०-७० टक्के भाग हा असा अवतरणांचा आहे. मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी अवतरण वापरावे लागतेही काही वेळा, पण इथे अतिरेक झाला आहे. संदर्भ ग्रंथांची खूप मोठी यादी जोडली आहेच. त्यामुळे आपला मुद्दा मांडून झाल्यावर तळटिपेत संदर्भग्रंथांचा निर्देश असा मार्ग चोखाळला असता तर गं्रथ आहे, याहून खूप कमी पानांत आपला मुद्दा मांडू शकला असता. असो. हा शैलीचा भाग आहे. मात्र त्यामुळे सामान्य वाचकाला पुस्तक कंटाळवाणे वाटू शकते.
हा ‘मुस्लीम’ हट्ट खराच होता, यात शंका घेता येत नाही. १९०६च्या व्हाइसरॉयला दिलेल्या निवेदनानंतर ब्रिटिश-मुस्लीम देवाणघेवाण वाढू लागली, हे खरे असले तरी त्यांच्या २० वर्षे आधी म्हणजेच काँग्रेसच्या स्थापनेवेळीदेखील सर सय्यद अहंमद यांसारख्या नेत्यांनी काँग्रेसवर बहिष्कार टाकताना हीच भूमिका घेतली होती. मोरे यांचे १८५७च्या उठावावर एक पुस्तक आहे. ज्यात, तो उठाव इस्लाम परत सत्तेवर आणण्याचा प्रयत्न होता, हे न कळून हिंदू त्यात फार थोडय़ा संख्येने सामील झाले, त्यामुळे जय मिळाल्यावर ब्रिटिशांनी लाखांच्या संख्येने मुसलमान ठार मारले. मात्र पुढे आधुनिक शिक्षणाद्वारे मुस्लिमांमध्ये नेतृत्व करणाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन ब्रिटिश छत्र स्वीकारले, ते पुन्हा सत्तेत मोठय़ा वाटय़ासाठी.
आता प्रश्न असा की, वर दिलेला धागाच फक्त फाळणी साध्य करणारा होता का? त्या खळबळीत हाही एक धागा होता, हे स्पष्ट आहे. सशस्त्र-नि:शस्त्र सर्व आंदोलनाचे स्थान, त्याने घडवलेली जागृती, असंख्यांनी त्यात दिलेली आहुती हे सर्व आदराचे विषय आहेतच. मात्र जर दुसरे महायुद्ध झाले नसते तर स्वातंत्र्यलढा आणखी काही दशके पुढे चालवणे भाग पडले असते. महायुद्ध संपण्याच्या आधीच ब्रिटिशांनी काढता पाय घेणे व फाळणी यावर आपसात खलबतं सुरू केली होती. याला कारण भारतातल्या मुस्लिमांची मागणी हे नव्हते. मध्यपूर्वेत खनिज तेलाचे साठे, त्यावर नियंत्रण, त्यासाठी भारताच्या पश्चिम सीमावर्ती प्रदेशात ‘तळ’ असण्याची गरज अशी मालिका यामागे उभी आहे.
यातला खूप तपशील ज्ञात आहे. १९४७ मध्ये जे पाकिस्तान अस्तित्वात आले, त्याचा नकाशा व्हाइसरॉय वेव्हेल याने त्या काळीच तयार केला होता. भारतीय नेतृत्वात अशा तळांना मान्यता देणे शक्य नाही, म्हणून फाळणी. बलूचिस्तान व वायव्य सरहद्द प्रांत, सोबत काश्मीर संस्थानचा पश्चिमेकडील भाग ही मुख्य गरज. याला पुरवठा, दळणवळण यासाठी कराची बंदर हे आपल्या ताब्यात हवे, निदान हे आपल्याला वापरू देतील अशांच्या आधिपत्याखाली असावे, हे फाळणीच्या निर्णयाचे प्रमुख कारण आहे. याची विस्तृत माहिती आता प्रसिद्ध आहे.
दुसरे म्हणजे ही फुटीर वृत्ती फक्त मुस्लिमांचीच होती का? संपूर्ण बंगालचे एक स्वतंत्र ‘राष्ट्र-राज्य’ व्हावे यासाठी सुऱ्हावर्दी व शरद बोस (नेताजींचे बंधू) यांनी प्रयत्न केला होता. तमिळ भागाला स्वतंत्र होण्याची आकांक्षा होती, जी १९६२च्या चीन युद्धानंतर मागे घेतली गेली. गावणकोर संस्थानाने तर स्वातंत्र्याची घोषणा केली होती व यशासाठी अमेरिकेची मदत मिळवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. ‘खलिस्तान’ चळवळ आपण पाहिली आहे. आजही त्या विचारांचे काही जण आहेतच. संस्थानामध्ये ही मालिका होती. या सर्व स्वतंत्र राष्ट्र आकांक्षांमध्ये हिंदूच नव्हते का? ‘एक राष्ट्र’ ही संकल्पना स्वातंत्र्य आंदोलनात रुजवण्याचे प्रयत्न झाले, पूर्ण यश अजूनही मिळाल्याचे ठामपणे म्हणता येत नााही.
जागतिक ‘इस्लाम’ हा असाच एक प्रकार आहे. ऑटोमन तुर्काच्या जोखडातून अरबांना मुक्तता हवी होती, त्यांना ‘खिलाफत बचाव’ प्रकरणात रस नव्हता. हे परिस्थितीचे वाचन आमच्या नेतृत्वाला नीट करता आले नाही. चळवळीसाठी जालियानवाला बाग व रौलट अॅक्ट पुरेसा होता. मात्र शिकलेला मुस्लीम सोबत येत नाही, मग मुल्ला-मौलवींचा पाठिंबा हे पाऊल क्षणिक यशस्वी ठरले तरी ते खरे नव्हते. इराण-इराक युद्ध झालेच आहे. तेव्हा कुराणप्रणीत धर्मावर श्रद्धा असणे आणि राष्ट्रांनी आपले हितसंबंध सांभाळणे हे खूप निराळे असते. त्यामुळे जागतिक इस्लाम याला असंख्य मर्यादा, फटी आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाने त्याचा वापर केला आहे, पुढेही होत राहणार.
दुसऱ्या महायुद्धासारखी घटना समजून घेणे यात आपण कमी पडलो, असे म्हणणे भाग आहे. जर्मनी-जपान-इटली विरूद्ध ब्रिटन-फ्रान्स-अमेरिका-रशिया हे युद्ध मनुष्यबळ व औद्योगिक उत्पादन या युद्ध जिंकण्याच्या अत्यावश्यक उपलब्धतेवर विषम होते. जर्मनी-जपानचा पराभव याला काळ व किंमत किती लागेल एवढाच प्रश्न होता. ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ या न्यायाने जर आपण विनाशर्त युद्ध पाठिंबा जाहीर केला असता तर ब्रिटिश व्यवस्थेत मोक्याच्या जागी बसलेल्यांना जो आकस काँग्रेसबद्दल वाटत होता, त्याची तीव्रता कदाचित कमी झाली असती. युद्धानंतर शक्य आहे, याचे काही फायदे झाले असते. मात्र काही काळ गेल्यावर एकाएकी १९४२चा लढा घडवून आम्ही काय साधले? महात्मा गांधी हे असंख्य भारतीयांप्रमाणे माझेही आदरस्थान आहे. मात्र ‘अहिंसा’ ही लढण्याची पद्धत ब्रिटिश शासनाविरुद्ध लोक जागृतीसाठी उपयोगी ठरली, ती त्या युद्धपटात निरुपयोगी होती. जर्मनीतल्या ज्यूंना ‘तुम्ही विरोध करू नका, मरून जा’ असा सल्ला देणे, सोबत ‘जर्मन जर तुमच्या भूमीवर उतरले तर लढू नका, भूमी सोडून निघून जा, याला अटकाव झाला तर मरण पत्करा,’ असा अनाहूत सल्ला गांधीजींनी दिला होता. महात्म्याच्या नैतिक भूमिकेला हे सुसंगत असेलही, पण याचा जीवनमरणाचा लढा देणाऱ्या, ब्रिटनच्या कळीच्या ठिकाणी असलेल्यांवर काय परिणाम झाला असेल? इथे जिनांनी बिनशर्त पाठिंबा देत स्वत:ची ‘लॉबी’ मजबूत केली. तसे पाहिले तर काँग्रेसचा घोषित विरोध असूनही सैन्यभरती, पुरवठा यात ब्रिटनला भारतात फार मोठा अडथळा उद्भवलाच नाही. ४२चा लढा निकालात काढायला त्यांना काही आठवडे पुरले, पण युद्धाला विरोध व त्याचे मानसिक परिणाम याचे दायित्व झेलावे लागले.
आणखी एक मुद्दा ‘युनायटेड स्टेटस’ हा आहे. १९३० साली संपलेल्या दशकात ब्रिटनमधून भारतात येणारा पक्का माल एकूण आयातीच्या फक्त ३० टक्के होता. उरलेले क्षेत्र अमेरिकी व जपानी मालाने व्यापले होते. (१९२९ पासूनची मंदी ही पुढची घटना.) मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व जयप्रकाश नारायण हे दोन अपवाद वगळता अमेरिकेत जाणे, संपर्क वाढवणे, आपली ‘लॉबी’ उभारणे याची गरज आम्हाला जाणवलेली दिसत नाही. हे गृहितच धरले नव्हते की काही अढी मनात होती हे पुरेसे स्पष्ट नाही. ‘सीटी,’ ‘नाटो’ हे लष्करी करार १९५२ नंतरचे आहेत. १९४७-४८-४९ या काळात काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण पूर्णपणे कायदेशीर आहे, ही भूमिका अमेरिकेने घेतली होती.
शेषरावांनी मांडलेला धागा चुकीचा नाही, पण अपुरा मात्र मोठय़ा प्रमाणात आहे. इतका एकसुरी हा प्रवास नव्हता. यात आणखी प्रश्नही आहेत (वर निर्देशित केलेले धरून), पण शेषरावांनी मांडलेला धागा नवा नाही, साठीच्या दशकातही (माझ्या महाविद्यालयीन काळात) तो स्पष्ट होता. बहुसंख्येने फाळणी हे वास्तव्य स्वीकारले होते. ज्यांना अजूनही अखंड भारत हवा होता- आहे त्यांची मनोकामना स्वप्नांच्या दुनियेतली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर या पुस्तकाने काहीच परिणाम होणार नाही. इतरांसाठी पुस्तक  एकांगी व अवास्तव मोठे आहे.
अर्थात जो धागा शेषरावांनी मांडायचा ठरवला तो खूप तपशिलात, परिश्रमपूर्वक त्यांनी मांडला आहे. त्यामुळे या ग्रंथाला एक संदर्भमूल्य आहे. हे त्यांचे यश मान्य करायला हवे.
‘काँग्रेसने आणि गांधीजींनी अखंड भारत का नाकारला? – शेषराव मोरे, राजहंस प्रकाशन, पुणे, पाने – ७३४, मूल्य – ७५० रुपये.