पर्यावरणाचा बागुलबुवा?

 ‘पर्यावरण’ हा सध्या चलनी नाणे झालेला विषय आहे. मानवाची आधुनिक जीवनशैली, वाढते शहरीकरण आणि प्रचंड औद्योगिकीकरण यामुळे होणारे विविध पातळ्यांवरील प्रदूषण या सगळ्याच्या परिणामी ‘ग्लोबल वॉर्मिग’चा धोका कधी नव्हे इतका टिपेला पोहोचला आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे पृथ्वीचे अस्तित्वच नष्ट होईल का काय, अशी भीती अनेक पर्यावरणतज्ज्ञ त्यामुळे व्यक्त करीत आहेत. परंतु ही भीती अतिरेकी आहे का? कारण पर्यावरणविषयक जी विविध संशोधने वेळोवेळी प्रसिद्ध होत असतात, त्यानुसार निसर्गसृष्टीचे लाखो वर्षांचे चक्र दर्शविते की, पृथ्वीवर हिमयुगापासून तापमानवाढीचे चक्रही सतत अव्याहतपणे सुरू आहे. या चक्रातून पृथ्वी अनेकदा गेलेली आहे.. जात आहे. त्यामुळे यात सद्य:प्रदूषणाचा वाटा किती, हे सखोल संशोधनाद्वारेच तपासावे लागेल. मात्र, याचा अर्थ असा नाही, की मानवाने वाट्टेल ते केले तरी पर्यावरणाची हानी होत नाही. त्याचा तोल राखण्याचे दायित्व आपल्यावर आहेच. त्यापासून आपल्याला कदापि पळ काढता येणार नाही.  येत्या ५ जून रोजी येणाऱ्या आंततराष्ट्रीय पर्यावरण दिनानिमित्ताने विशेष लेख..
‘पर्यावरण’ हा विषय सध्या संपूर्ण जगभर अतिशय महत्त्वाचा म्हणून चर्चिला जातो. जागतिक पातळीवर या विषयावर परिषदा घेतल्या जातात. या विषयाचे परिपूर्ण ज्ञान अनेकांना नसले तरीही जनमानसात तो संवेदनशील ठरला आहे. भावनिक जवळीक आणि संवेदना निर्माण करण्यात पर्यावरणशास्त्र यशस्वी ठरले आहे, हे मात्र नक्की!
गेल्या दशकभरात देशात पर्यावरण वाचविण्यासाठी झालेली अनेक आंदोलने आणि त्यांना मिळालेला जनतेचा आणि विशेषकरून युवकांचा प्रतिसाद बघता शासनालाही अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांमध्ये पर्यावरणाला हानी पोहोचण्याच्या शक्यतेमुळे आपले पाऊल मागे घ्यावे लागले आहे. पर्यावरणरक्षणाच्या या लक्षवेधी मोहिमेमध्ये प्रसारमाध्यमांचाही मोठा सहभाग आहे.
खरे तर दुसऱ्या महायुद्धानंतर झपाटय़ाने वाढलेले औद्योगिकीकरण आणि वेगाने होत असलेले शहरीकरण याच्या परिणामी पाश्चिमात्य देशांमध्ये प्रदूषणाची समस्या गंभीर होत गेली. बदलते जीवनमान व त्यासाठी लागणारी आधुनिक उपकरणे यामुळे ऊर्जेची गरज वाढली. त्यातूनच कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन वाढले. पुढे याच देशांनी एकत्रित येत पुढाकार घेऊन प्रदूषणामुळे होणाऱ्या संभाव्य धोक्याची घंटा वाजवली आणि पर्यावरणविषयक चर्चाना गती मिळाली.
दक्षिण आशियातील देशांमध्ये खेडोपाडी वीज पोहोचण्याआधीच कोळसाआधारित विजेमुळे होणारे विषारी वायूचे उत्सर्जन आणि त्यामुळे वैश्विक तापमानवाढ अशा घाबरवून टाकणाऱ्या संज्ञा कानी पडू लागल्या. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रदूषणाचे कारण देऊन विकसनशील राष्ट्रांच्या विकासाची गती थोपविण्याचे एक शास्त्रीय शस्त्र म्हणून पर्यावरणशास्त्राचा वापर झाला असेच म्हणता येईल. भारत, बांगलादेश आणि पाकिस्तानसारख्या राष्ट्रांमध्ये प्रत्येक घरी वीज पोहोचण्याआधीच फ्रिजमध्ये वापरले जाणारे रसायन वैश्विक तापमानवाढीसाठी धोकादायक आहे असे ठरवून त्यावर बंदी आणली गेली.
पुढे क्योटोच्या करारामध्येही कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जन कमी करण्यावरूनही जागतिक राजकारण झाले. दरडोई कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जन सगळ्यात जास्त असणाऱ्या पाश्चिमात्य देशांनी विकसनशील देशांवर उत्सर्जन कमी करण्यासाठी दबाव आणला. पर्यावरणाचे कारण पुढे करून विकसनशील राष्ट्रांच्या विकासाची गती कमी करण्याचा आरोपही त्यातून त्यांच्यावर झाला. १५० वर्षांत विकसित राष्ट्रांनी केलेल्या पर्यावरणाच्या हानीचे बळी ठरलेल्या विकसनशील देशांमध्ये विकास तर दूरच राहिला; तो होण्याआधीच अनेक पर्यावरणवादी चळवळी उभ्या ठाकल्या.
खरेच संपूर्ण जगात मागील १००-१५० वर्षांत झालेल्या औद्योगिकीकरणामुळे नेमके किती वायूचे उत्सर्जन झाले? यामुळे वैश्विक तापमानामध्ये किती भर पडली? उद्योगांमधील प्रदूषणकारी वायू, शहरी जीवनमान, रस्त्यावरील वाहने यांचा या प्रदूषणामध्ये वाटा किती? आणि प्रदूषणात वाटा असला, तरीही तापमानवाढीसाठी या घटकांची जबाबदारी किती? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे जगभरातील शास्त्रज्ञ अजूनही शोधत आहेत. त्यावर झालेल्या संशोधनातील निष्कर्षांमध्ये अनेकदा खाडाखोड करून सुधारित उत्तरे देण्यात येतात. आणि त्याहीपुढे जाऊन एक-दोन दशकांमध्ये आधीचे निष्कर्ष जुने होते, असे नवीन दाखले पुढे येतात. शास्त्रज्ञांचे दाखले चुकले म्हणजे काही फार मोठा अपराध नव्हे. कारण पर्यावरणशास्त्र हे अपार व्याप्तीचे शास्त्र आहे. अनेक मोठय़ा खगोलीय, भौतिकीय व रासायनिक घटकांचा परिणाम, हवामानातील बदल, मोठय़ा नैसर्गिक उलथापालथी यांचा इतिहासकालीन आकडय़ांचा अपुरा स्रोत तसेच मर्यादित माहितीच्या आधारे केलेले संशोधनाचे प्रयत्न यांतून हे निष्कर्ष निघालेले असतात.
हवामानबदलासंबंधी अभ्यास करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय समितीच्या संगणकीय अभ्यासावरून सन २००० च्या आधी असे सांगण्यात आले होते की, पृथ्वीचे तापमान प्रत्येक दशकात ०.५ डिग्री सेल्सिअसने वाढणार असून सन २१०० पर्यंत ते पाच ते सहा डिग्री सेल्सिअस इतके वाढेल. याचा नैसर्गिक परिणाम जलस्रोत, जैवविविधता आणि पिकांवर होऊन सर्वत्र भीती व अनागोंदीचे वातावरण पसरेल अशी शक्यताही वर्तविली गेली. प्रदूषणकारी उद्योगांतून निघणारे कार्बन डायऑक्साईडचे वाढते प्रमाण व त्यामुळे वाढणारे वैश्विक तापमान हे प्रमुख कारण या संशोधनाचा आधार होता.
प्रत्यक्षात मात्र २००० ते २०१० या पहिल्याच दशकात वैश्विक तापमान कमी झालेले आढळून आले. २००७-०८ पर्यंत सरासरी तापमानात घट झाली. इतिहासातील वैश्विक तापमानबदलाचे आकडे व त्यावरून काढलेले निष्कर्ष असे सांगतात की, २०३० पर्यंत पृथ्वीचे तापमान कमी होत जाणार असून, त्यापुढील ३० वर्षांमध्ये- म्हणजे २०३० ते २०६० मध्ये ते वाढत जाईल. आणि त्यापुढच्या ३० वर्षांत ते आणखीन कमी होत जाणार आहे. खरे तर पृथ्वीच्या तापमानाचा इतिहास अशा अनेक ३० वर्षीय चक्रांचे क्रम दर्शवितो- ज्यामध्ये तापमान कमी-जास्त होत जाते. ही प्रक्रिया हिमयुगापासून सुरू आहे असेही शास्त्रीय निष्कर्ष मिळतात. गेल्या १५,००० वर्षांमधील वैश्विक तापमानबदलाची दहा चक्रे बघता गेल्या दशकामधील ०.८ डिग्री सेल्सिअसची तापमानवाढ ही नगण्य बाब आहे. म्हणजेच आधुनिक काळात उद्योगांमधून निघणारा कार्बन डायऑक्साईड वायू हे एकमेव कारण वैश्विक तापमानवाढीसाठी पुरेसे नाही. पण उद्योगांना विरोध करताना या शास्त्रीय बाबींवर प्रकाश टाकण्याचे धाडस कुणीही करीत नाही. मुळातच जगात सगळीकडे पर्यावरणवादी आणि शास्त्रीय यंत्रणा यांच्यात गांभीर्याने पर्यावरणविषयक शास्त्रीय चर्चा होण्याऐवजी त्यावरून आक्रमक पर्यावरणवादी आंदोलने होण्याचेच चित्र प्रकर्षांने दिसून येते.
पश्चिम वॉशिंग्टन विद्यापीठाचे भूगर्भशास्त्रज्ञ प्रोफेसर जॉन ईस्टर बुक यांच्या मते, ‘मानवी व्यवहार आणि उद्योगांमधील प्रदूषण यामुळे निघणारा ०.००८ टक्के इतका सूक्ष्म कार्बन डायऑक्साईड हा वैश्विक तापमानवाढीचे कारण होऊ शकत नाही. तापमान वाढण्याचे कारण हे ५०० वर्षांमध्ये हवामानातील बदलांचे चक्र हेच आहे.’
सर्बियन गणितज्ञ मिलुतिन मिलनकोविच यांच्या मते, पृथ्वी सूर्याच्या संदर्भात आपली दिशा बदलत असते व त्यामुळेच १,००,००० वर्षांच्या अनेक छोटय़ा क्रमिक चक्रांमध्ये पृथ्वीचे तापमान वाढत जाते आणि कालांतराने कमीदेखील होते. १९४० ते १९७० या कालावधीत मिचेल नावाच्या शास्त्रज्ञाने गोळा केलेल्या आकडय़ांवरून पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे तापमान ०.३ अंश सेल्सिअसने कमी झाले. हे निरीक्षण फक्त उत्तर गोलार्धात केलेले असले तरीही त्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले. या संशोधनाचे निष्कर्ष म्हणून पुढे हिमयुग येणार की काय, अशी भीतीही अनेकांनी व्यक्त केली.
१९७५ मध्ये वीरभद्रन रामचंद्रन या शास्त्रज्ञाने मानवनिर्मित क्लोरिन व फ्लुरिनचे कार्बनिक पदार्थ हे वैश्विक तापमानवाढीसाठी कार्बन डायऑक्साईडपेक्षा २०० पट जास्त परिणामकारक आहेत असे म्हटले होते. ही कृत्रिम रसायने पृथ्वीवरील ओझोन वायूचा थर झपाटय़ाने कमी करत आहेत. हे बघून मॉण्ट्रियल करारानुसार १९८९ मध्ये त्यांच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली. पर्यावरणावर यापेक्षा कमी परिणाम करणारी रसायने पुढच्या काळात निर्माण केली गेली.
गेल्या २० वर्षांमध्ये अमेरिकेत हिवाळ्यातील तापमानात नोंदवलेली घट वैश्विक तापमानवाढीचे आधीचे दावे खोडून काढणारी ठरली आहे.
‘पर्यावरण’ विषयामध्ये झालेली संशोधने व सुधारणा यांचे असे अनेक दाखले देता येतील; पण त्यासाठी गरज आहे ती शास्त्रीय दृष्टिकोनाची!
एकीकडे विकासाचा ध्यास असलेली सरकारी यंत्रणा आणि उद्योग हे येऊ घातलेल्या प्रकल्पांमुळे अजिबात नुकसान होणार नाही असे भासवतात, तर दुसरीकडे पर्यावरणवादी या प्रकल्पांतून होणाऱ्या नुकसानीचे अवास्तव चित्र पुढे करून टोकाच्या विरोधासाठी स्थानिकांना प्रवृत्त करतात. बहुतांशी असा विरोध करण्याचे एक प्रमुख कारण हे सध्या सुरू असलेल्या उद्योगांनी नियमभंग केल्यामुळे होणारे प्रदूषण हेच असते. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची ढिसाळ कार्यप्रणाली, भ्रष्टाचार आणि तोकडे नियम यामुळेही हयात असलेले सभोवतालचे उद्योग कशी घाण करतात, हे दाखवणे सहज शक्य होते. मात्र, पर्यावरणशास्त्रीय नियमांचे तंतोतंत पालन केल्यास पर्यावरणाची हानी कमी करता येते, हे वास्तव लक्षात घेऊन शासनही प्रकर्षांने आपली बाजू स्थानिक लोकांसमोर मांडत नाही. फक्त विकास, वीज, जमिनीचा भक्कम मोबदला अशी भपकेबाज घोषणाबाजी करण्यातच शासनकर्ते आपली संपूर्ण शक्ती पणाला लावतात. नियमांचे पालन करून येणारा उद्योग प्रदूषणाचा परिणाम कमी करेल अशी खात्री देण्यास शासकीय यंत्रणाही कमी पडते. दुर्दैवाने दोन्ही घटकांच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहते आणि आवश्यक विकासाला मात्र खीळ बसते.
‘पर्यावरणशास्त्र’ हे एक शास्त्र म्हणून शिकणारे आणि या विषयामध्ये पारंगत असणारे फारच थोडे लोक कुठल्याही पर्यावरणविषयक आंदोलनाचा भाग असतात. माझ्या अनुभवाप्रमाणे, या विषयातील तज्ज्ञ व्यक्ती आंदोलनामध्ये तीव्रतेने आणि टोकाची भूमिका घेऊन भांडताना मी क्वचितच पाहिले आहेत. त्यामुळे अनेक पर्यावरणवादी आंदोलने ही तत्कालीन दुष्परिणाम पाहून अभिनिवेशाने झालेली असतात. पुढे प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी आणि जमिनीचा योग्य तो मोबदला अशा काही बाबींवर तडजोड होऊन आंदोलनकर्ते शांत होतात. स्थानिकांच्या अशा मागण्या मान्य करून उद्योजकही जणू आपल्याला भविष्यात संपूर्ण प्रदूषणाची परवानगी मिळाली आहे, या समजुतीने पर्यावरणासंबंधीच्या काटेकोर नियमांची सरसकट पायमल्ली करताना दिसतात.
शहरी भागांमध्ये तर पर्यावरणविषयक आंदोलनांमध्ये सहभागी होणे ही सुशिक्षित तरुणांच्या लेखी प्रौढी मिरवण्याची बाब झाली आहे. पण अख्खा देश जिथे विजेची उपकरणे व प्लास्टिकशिवाय दिनचर्येची कल्पनाच करू शकत नाही, तिथे पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी टोकाची भूमिका घेऊन निव्वळ विरोधी मानसिकता तयार केल्यामुळे काहीही साध्य होणार नाही. याउलट, शासनानेच आदर्श उद्योगांचे दाखले जनतेसमोर ठेवून पर्यावरणविषयक कायद्यांची कडक अंमलबजावणी केल्यास भविष्यात येणाऱ्या उद्योगांना होणारा विरोध शमविता येईल आणि पर्यावरणवाद्यांचा अकारण होणारा विरोधही थोपवता येईल.     ल्ल                        
(लेखक उपयोजित रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक असून, पर्यावरण आणिऔद्योगिक प्रदूषणाचे अभ्यासक आहेत.)