मेधा पाटकर
भारतीय लोकशाहीचा आधारस्तंभ म्हणजे निवडणुका- हा केवळ संविधानातील मंत्रच नव्हे, तर आपल्या देशातील संपूर्ण शासनप्रक्रियेच्या स्वरूपाचे वर्णन करणारे तंत्र आहे. हे तंत्र मतदारांचा अधिकार स्थापित करते आणि त्यांचा सहभागही स्पष्ट करते, हे जरी खरे असले तरी या तंत्रातून लोकांची कायद्याच्या, धोरणांच्या, आदेशांच्या तसेच छोटय़ामोठय़ा सामाजिक वा शासकीय निर्णयाच्या निर्णयप्रक्रियेतील आणि अंमलबजावणीतील भागीदारी किती साधली जाते, हा प्रश्न सर्व लोकशाहीवादी नागरिकांच्या मनात खदखदत राहतोच!
जनतेकडे आपले प्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी दुसरा पर्याय तो काय, याचे उत्तरही सोपे नसते, हेही खरेच! एकीकडे देशातील विधानसभा, लोकसभा आणि राज्यसभा या मंचांवर आम जनतेचे, ‘सर्वसामान्य’ म्हणून हिणवले जाणाऱ्या; परंतु राष्ट्रउभारणीसाठी जीव ओतणाऱ्या कष्टकऱ्यांचे प्रश्न किती प्रमाणात उचलले जातात याचा अंदाज घेतला तरी आपण हादरतोच! मात्र दुसरीकडे, एवढय़ा मोठय़ा देशात, सर्व क्षेत्रांचा कारभार, त्यात कायदे, धोरणांची निर्मिती तसेच विविध समाजघटक ते प्रशासकीय घटक सामावून घेणारी संरचना आणि तिच्या सहभागासह हस्तक्षेप याची आखणी ही साधी, सोपी गोष्ट नव्हेच, हेही खरेच!
तरीही, जे चालले आहे ते योग्य नाही असं वाटणाऱ्यांनाही, संविधानाने घालून दिलेल्या चौकटीतही आणि १९५१ च्या जनप्रतिनिधित्वाबाबतच्या कायद्यातही किती आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे, ते जाणवल्याविना राहत नाही. आजच्या महाराष्ट्रातील निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा शानदार उत्सव असे म्हणायला धजू शकणार नाहीच आपण! निवडणुकांमधील गटबंधन आणि त्यानंतरचे ‘गाठीसांधन’ हे पक्षांच्या आघाडय़ा नव्हेत तर नागरिकांच्या पिछाडय़ाच समोर आणतात! यामध्ये शिवसेना-भाजपमधील सत्तानाटय़ पाहून हसावे की रडावे हे समजेनासे होते. तसेच वंचित बहुजन आघाडीचे एमआयएमपासून तुटणे ‘ये तो होना ही था’ असं म्हणायला लावते. जातिनिर्मूलनाकडे जाण्यासाठीही धर्मनिरपेक्षतेशी बांधिलकीही प्रकटपणे जपावी लागेल आणि त्याच्या विपरीत कुठलीही पावले ही वंचना भोगत लढणाऱ्यांनाही महागच पडतील. मागच्या निवडणुकीच्या बरोबर उलटय़ा दिशेने – भाजपला बिनशर्त पाठिंबा ते विरोधी पक्षात बसण्याचा कौल अशी- शरदराव पवारांनी घेतलेली कोलांटउडी ही भ्रष्टाचारमुक्त विरोधी पक्षाचे कार्य-कर्तव्य पार पाडणार का पाहायचे!
निवडणुकांच्या आधी आणि नंतर यामधली दरी ही निवडणूकपूर्व आणि निवडणुकोत्तर सर्वेक्षण आणि मतभाष्ये (इन अ‍ॅण्ड एक्झिट पोल्स) करणाऱ्या चॅनेल्स-पॅनेल्सच्या भाकिते नि वास्तव यांमधील फरकांइतकी तर असतेच; परंतु सेक्युलर म्हणजे धर्मनिरपेक्ष पक्षसुद्धा, हिंदू राष्ट्रच स्थापू इच्छिणाऱ्यांच्या बरोबर स्वत:ला जोडूच कसे शकतात, हा प्रश्नसुद्धा भोंगळच नव्हे तर अमंगळच भासू लागतो. या साऱ्यापलीकडे चालू असणारी देणीघेणी ही लोकशाहीसाठी जीवघेणीच नसतात काय? विचारसरणीचा पाया आणि त्याचे सर्वाच्या माथ्यावर असलेले अधिकारांचे छतही हिरावून घेण्याचा हा प्रकार म्हणजे पक्षांची आणि विचारदृष्टीचीही गरजच काय? कशाला त्या घोषणापत्रांची तरी होळी करायची? असे प्रश्न विचारायला भाग पाडतो. अशा स्थितीत मग प्रचारी भाषणे तर निर्थकच ठरतात. कारण त्यातील भरघोस आश्वासने ही मतदानानंतर वाऱ्यावर उडून जातात. निवडणुकीपूर्वी लॅपटॉप ते मंगळसूत्र, सायकल वा एखादे क्रेडिट कार्ड मताची किंमत म्हणून हाती पडते, तीच काय ती मतदाराची कमाई! निवडणुकीनंतरही साडय़ांची भाऊबीज द्यावी लागते, एवढीच काय ती मतदारजागृतीची ताकद!
महाराष्ट्रात या निवडणुकीत आजपर्यंत तरी आमदारांना पळवून नेणे, त्यांना लपवून ठेवणे हे जरी घडले नसले तरी खजुराहोसारख्या गुहा यापूर्वी याच्या साक्षी झालेल्या आहेतच. मध्य प्रदेशातही आज सत्तेवर विराजमान झालेल्या सरकारला सतत आमदारांच्या खरेदी-विक्रीची, म्हणजे त्यांच्याच परिवारजनांना बाजारात उभे केल्याची धमकी ही बराच काळ चालली आणि आताच काहीशी थंडावली. या पार्श्वभूमीवर पोटनिवडणुकासुद्धा महत्त्वाच्या ठरून, संपूर्ण शासनयंत्रणा त्याच्या मागेपुढेच व्यस्त असताना, नर्मदा घाटीवरचे गुजरात आणि केंद्र सरकारने मिळून केलेले आक्रमण असो वा धर्माच्या नावे चालूच असलेले हिंस्र हल्ले, सरकार तिथे पोहोचून दखल घेणे कठीणच. अतिवृष्टीने पिडलेले शेतकरी, शेतमजूर, अत्याचार भोगणारे विस्थापित, आदिवासी वा दलित हे कठोर संघर्षांशिवाय मायबाप सरकारचे लक्षही खेचून घेऊ शकत नाहीत. त्यासाठी अखेर संघर्षांचा मार्ग स्वीकारतात, संसदीय लोकशाहीचा नव्हेच!
या साऱ्या घडामोडींपैकी कोणती गैरकृत्ये निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या तोडीचे मानले जाणारे मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्या नियंत्रणाखाली आणि जरूर तिथे कायदेशीर बंधन आणि शिक्षा ठोठावण्याच्या अधिकाराने रोखून धरता येतात, हा प्रश्नच आहे. निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपती करत असले तरी स्वातंत्र्योत्तर काळात घडत गेलेल्या प्रक्रिया आणि धोरणांतर्गत राष्ट्रपती हे कायद्याला नव्हे तर मंत्रिमंडळाला घट्ट धरून, त्यांच्याच मार्गदर्शनाने निर्णय घेतात, नव्हे घेऊ शकतात, हे आपण वारंवार अनुभवतो. निवडणूक आयोगाची नेमणूक आणि संसदेने रचलेल्या कायद्या-नियमांतर्गत त्यांचे अधिकार हे राष्ट्रपतींच्या सहीने ठरतात; विवेकबुद्धीने नव्हेत. राष्ट्रपतींची निवड हीच जिथे राजकीय पक्षोपक्षांची खेळी असते आणि त्यातही हारजीत असते, तिथे त्यांना या संघराज्याचे हायकमांड म्हणून स्थान असले तरी त्याची मर्यादा आणि त्यांच्यावरील दबाव-प्रभाव यामुळे त्यांच्याकडून कुठल्याही कायद्याचा वा निर्णयाचा प्रस्ताव परत पाठवलाच जात नसल्याचे दिसते. या चौकटीत निवडणुकांवर करडी नजर ठेवणारेच नव्हेत, तर त्याबाबत कडक नियम आणि प्रक्रिया स्थापन करणारे असे एकमात्र मुख्य आयुक्त होते- ते टी.एन. शेषन हेच! मी त्यांना त्यांच्या नुकतीच चेन्नईमध्ये भेटून आले. एके काळी या देशातील निवडणूक प्रक्रियेवर वाघासारखा आपला पंजा ठेवणारे हे गृहस्थ आता एका जुन्या घरातल्या एकाच खुर्चीत खिळलेले पाहून मनात उमटले की, निवडणूक आयोगाच्या आजच्या स्थितीचेच प्रतीक आहेत ते! गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगाचे अनेक निर्णय वादग्रस्त ठरले आणि त्यांच्या निष्पक्षतेवर केवळ प्रश्न उठले. एवढेच नाही तर विरोधी पक्षांना त्या आयोगाचा आधारच कोसळल्यागत वाटले. दुसरीकडे जातीधर्मावार उमेदवारांची निवडच नव्हे, तर त्याआधारे उघडउघड मतदारसंख्या वाढवण्याचे कार्य, अपवाद सोडता, सर्वच पक्षांमध्ये चालताना आपण पाहतो. एरवी फार छोटय़ा उमेदवारांवर आसूड ओढणारे निवडणूक आयुक्त हे, अशी लोकशाहीला, समाज-वादाला आव्हान देणारी, संविधानातील धर्मनिरपेक्षता आणि बंधुतेची तत्त्वे, मूल्ये पायदळी तुडवणारी परिस्थिती बदलणे दूरच, तिला वेसणही घालू शकत नाहीत, हे आपण पाहतो. याचे कारण, आज लोकसभा-राज्यसभाही राजकीय आखाडेच झालेले दिसतात. कायदेनिर्मितीऐवजी कायदेबदल, तेही घटनेतील अनेक मार्गदर्शक तत्त्वांना डावलून होतात.. केवळ संख्याबळावर आधारित- विचार वा सखोल चर्चाशिवाय. अनेक बदल तर संसदेबाहेर, अध्यादेशानेही नव्हे, नोकरशाहीच्या वरवर सहज, साध्या भासणाऱ्या आदेशांद्वाराही होतच आहेत. तेव्हा संसदेद्वारे निवडणूक आयोगाचे, स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षता टिकवण्याच्या दिशेने पावले पडणे हे दुर्मीळच!
या सर्व राजकीय प्रक्रियेची शहानिशा केल्याविना आणि ठोस पावले उचलल्याशिवाय सत्तेवर असलेल्यांशी टक्कर घेत राहणे जनआंदोलनांना शक्यच नाही. म्हणूनच आमच्या राष्ट्रीय समन्वयातर्फे निवडणूक : संरचना, कायदेनियम, प्रक्रिया आणि नीतिमत्ता- यावर सघन चर्चासत्रे आयोजित झाली तेव्हा पुढे आलेला मुख्य प्रश्न होता तो पर्यायाचाच! पर्यायी राजकारण की पर्यायी पक्षनिर्मिती वा समर्थन? निवडणूक ही संख्याबळाची स्पर्धा नव्हे, तर कुस्ती ही अपरिहार्य की तिलाच शह देऊन स्पर्धा टाळणारा वा कवेत घेणारा सर्वसहमतीचा सर्वोदयी मार्गच योग्य आणि शक्य? – या संदर्भात अण्णा हजारेंनी मध्यंतरी उठवलेला पक्षविहीन लोकशाहीचा मुद्दा असा पर्याय मांडू इच्छित होता. परंतु अण्णांच्या सतत संक्रमित भूमिकेपोटी राहून किंवा सुटून गेलेल्या मुद्दय़ांपैकी एक. राजकोटमधील काही गांधीवादी विचाराच्या व्यक्तींनीही अतिउत्साहाने याचा इतिहास आणि भविष्य रेखत मांडणी केली त्याची मीही साक्षी राहिले. मात्र जवळूनच मालगाडी धडधडत जात असताना, एखाद्या लाल-हिरव्या झेंडय़ाने सिग्नल दाखवणाऱ्या कामगाराइतकाच या साऱ्याचा प्रभाव जाणवला. त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणुका लढवणे हे पक्षा-पक्षांच्या सुंदोपसुंदीला उत्तर ठरेल हे मानले होते व आहे. मात्र महाराष्ट्रातल्या गडाखांनी आणि हरियाणातल्या कांडांनी अ-पक्ष म्हणून यशस्वी झालेलेच आता ‘किंगमेकर्स’ काय, लोकशाहीच्या मार्गावरचे ब्रेकर्सही कसे ठरतात आणि मतांच्या पलीकडे आमदारांचा बाजारही कसा तेजीत उतरवतात, हे दाखवून दिल्याने तेही आदर्श पर्याय मानले जाऊ शकत नाहीतच.
या साऱ्या परिवर्तनासाठीही पुन्हा लोकसभेपुढेच जायचे, तर तिथल्या ठोकशाहीमध्ये क्रांतिकारक पर्यायांवर चर्चा तरी कधी, कशी होणार? सत्ताधारीच काय, कुठलाही पक्ष आपल्याच अस्तित्वावर गदा आणणारा पर्यायी मसुदा विधेयक म्हणून मांडेल का? यासाठी जनतेनेच पुढाकार घेतला तर केवळ ईव्हीएमच नव्हे तर या व्यवस्थेच्याच मशीन आणि तंत्रज्ञानालाच आव्हान द्यावे लागेल. त्यासाठी आपापल्या मतदारसंघातील घडामोडींवर -अगदी आमदारांच्या खरेदीविक्रीवरही – निव्वळ नजर ठेवणेच नव्हे, तर सशक्त, खरे तर ‘जनशक्त’ अशी प्रतिक्रिया देणे हेच पहिले पाऊल. कुठल्याही पक्षातर्फे, त्यांच्या बॅनरखाली नव्हे तर मतदार – नागरिक म्हणून त्यांच्या घरापुढे धरणे धरून, त्यांच्या प्रचारसभेतील भाषणांच्या छोटय़ा फिल्म्स, जागोजागी स्क्रीन उभारून दाखवत, त्यांना बेइज्जतीला तोंड देण्यास भाग पाडायला हवे. मुख्यमंत्री कोण होणार, हा पक्षांतर्गत प्रश्न असताना आणि धर्ममूलतत्त्ववाद की धर्मनिरपेक्षता यावर पक्षांच्या आघाडय़ा स्पष्टच असताना, विचारधारांचे सारे देणे डावलून केवळ गणिती मार्गाने त्या मोडणे आणि उभ्याआडव्या निवडणुकोत्तर गठबंधनांचे साक्षी तेवढे बनवून मतदारांना पाच वर्षांसाठी परिघावर ठेवणे हेही खपवून घेता नये, हा जनआंदोलकांचा आग्रह.
या निवडणुकीत ‘नोटा’चे सात लाखांवर गेलेले मतदार या दिशेने जाऊ इच्छिणारे असू शकतील का? ‘नोटा’चा कायदा घडवून आणताना भूतपूर्व न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर यांचा अस्सल समाजवादी विचार होता, तो मतदारांच्या हक्काचा. हा हक्क, केवळ एखाद्या मतदारसंघातील उमेदवार नाकारण्यापुरताच मर्यादित न राहता, पक्षीय राजकारण नाकारण्यापर्यंत जरी नाही तरी बदलण्यासाठी गाजवायचा तर कसा? यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत आमूलाग्र बदलाचे अनेक मुद्दे आमच्या जनआंदोलनांच्या समन्वयाच्या हैदराबादमधील चर्चासत्रात पुढे आले आणि अनेक त्यानंतरच्या अधिवेशनांमधून- जिथे प्रखर राजकीय नेतेही चच्रेत उतरवले गेले. येत्या २३ ते २५ नोव्हेंबरच्या आमच्या २५ व्या वर्षपूर्ती अधिवेशनातही हे होईल, देशातील लोकशाहीच्या कन्याकुमारी ते काश्मीपर्यंतच्या लोकलढय़ांचा आढावा घेत.
निवडणूक सुधारणा हा अधलामधला पर्यायी मार्ग स्पष्ट करत आम्ही अनेक मुद्दे पुढे आणले ते असे :
१. निवडणूक आयोग आणि आयुक्तांची- राष्ट्रीय तसेच विभागीय- नियुक्ती ही माहितीच्या अधिकार कायद्याप्रमाणे निष्पक्ष आणि मान्यवर ‘निवडमंडळ’ स्थापूनच व्हायला हवी.
२. निवडणुकीतील उमेदवारांसाठी जाती-धर्म निरपेक्षतेचे बंधन अत्यंत कठोरपणे राबवायला हवे.
३. घटनेच्या ३२४ व्या कलमाद्वारे निवडणूक आयोगाला दिलेले उच्चाधिकार प्रत्यक्ष अमलात यावेत आणि निवडणुकांतील कुठल्याही पातळीवरच्या भ्रष्ट घडामोडींवर अंकुश ठेवता यावा, यासाठी आयोगाला लोकाभिमुख करणे आणि आयोगाने लोकसहभागातून खरे-खोटे तपासण्यासाठी जनसुनावणीचा आधार घेणे गरजेचे आहे.
४. उमेदवार आणि पक्षांचा प्रचार हा सार्वजनिक मंचांवरूनच व्हावा आणि त्यांची उभारणी ही आयोगाने स्वतंत्र फंडामधून करावी. असा फंड नागरिकांवर वर्षांला काही रुपयांचा कर लावूनही उभा राहू शकतो. अशा प्रचारसभेचे दृक्-श्राव्य चित्रण होऊन, तो उमेदवार वा पक्षाबातच्या तक्रारीसंदर्भात पुरावा मानला जाऊ शकतो. निवडणुकीच्या खर्चावर मर्यादा ही नाण्याची एक बाजू, तर निवडणूक आयोगाने, नागरिकांच्या करातून उभारलेल्या (त्यातून हक्कांची जाणीव देणाऱ्या) निवडणूक फंडातूनच खर्च करणे ही दुसरी बाजू. व्यक्तिगत खर्च आणि पक्षातर्फे खर्च यातही फरक स्पष्ट असावा.
५. दलित आणि आदिवासींसाठी स्वतंत्र मतदारसंघांसंदर्भात गांधी-आंबेडकर विवाद आणि समझोता दोन्ही सर्वश्रुत आहे. मात्र सुमारे ५० टक्के जनसंख्या असणाऱ्या स्त्रियांना प्रत्येकच मतदारसंघातून आपली जनप्रतिनिधी हवीच, त्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रात एक स्त्री व एक पुरुष अशी प्रतिनिधींची संख्या दुप्पट केली जावी.
६. प्रत्येक राज्यात आणि राष्ट्रीय पातळीवर विधान परिषद आणि राज्यसभा हे मंच हवेत आणि त्यांचा खरा उद्देश हा कायदेनिर्मितीतल्या प्रक्रियेत नागरिक समाजाचा सहभाग असेल तर त्यावर कलाकार – साहित्यिकच नव्हेत, तर शेतकरी, श्रमिक, कारागीर, मच्छीमार, छोटे उद्योजक इ.चे प्रतिनिधी निवडले जावेत यासाठीही नियमावली आवश्यक आहे. त्यातही निवड पक्षांवर केवळ न सोडता सामाजिक मत घेणे, आजच्या सोशल मीडियाच्या काळात अशक्य तर नाहीच!
७. विधानसभा वा संसदेच्या कुठल्याही सभागृहातील अनुपस्थितीबद्दल कठोर नियमच नाही तर शिक्षा- सदस्यत्व रद्द करण्यापासून ते निवडणूक लढण्यावरच बंदी आणण्यापर्यंत- ही घालून देणे गरजेचे आहे.
८. सभागृहातील सहभाग – प्रश्न लावणे, विचारणे, भाष्य करणे इ.वर निष्पक्ष पद्धतीने मोजूनमापून आमदार-खासदारांची वर्गवारी जाहीर करणे हे व्हायला हवे.
९. पक्षांच्या जाहीरनाम्यांवर निवडणूक आयोगाने लक्ष ठेवणे व निवडून आल्यास ते बंधनकारक करणे आवश्यक केले जावे.
१०. अपक्ष उमेदवाराची मतदारांनी केलेली निवड ही अन्य पक्षांचे उमेदवार मान्य नसल्यामुळे केलेली असते. अपक्ष उमेदवाराने निवडून येताच (विशेषत: सत्ताधारी) पक्षाला पाठिंबा देणे हा मतदारांशी द्रोह ठरतो. म्हणूनच त्यावर निवडणूक आयोगाने बंधन घालणे आवश्यक आहे.
११. उमेदवारांच्या आणि भूतपूर्व मंत्र्यांच्या संपत्ती आणि त्यातील वाढीचा आढावा असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स – एडीआरसारख्या संस्था वा एखादा मीडिया घेत असला तरीही तो आयोगातर्फे सर्वश्रुत करण्यासाठी विशेष कार्ययोजना असावी, तीही सामान्यांना समजेल अशी.
१२. रेडिओ-टीव्हीवरील निवडणुकीसंदर्भातील प्रत्येक कार्यक्रम हा सर्व पक्ष, उमेदवारांना एकत्रित आणणारा, निदान खुला असणारा हवा. वेळेचे वाटप समतावादी तर असायलाच हवे, परंतु त्याहीपलीकडे समान मंच हे चॅनेल्स, पॅनेल्स इ. रूपांतही उपलब्ध करायला हवे.
१३. कुठल्याही अनुदान वाटप, त्याविषयी निर्णय वा वस्तू वाटपास निवडणुकीच्या किमान तीन ते पाच महिने आधीपासूनच बंदी करायला हवी.
१४. मतदानाच्या टक्केवारीशी यशस्वी उमेदवारांच्या म्हणजेच विधानमंडळांमधील, संसदेतील संख्येच्या टक्केवारीचा संबंधासंबंधच नसल्याचे चित्र बदलायलाच हवे. यासाठी काही जागा तरी टक्केवारीवरच आधारित असाव्यात हे आग्रहाने मांडणाऱ्या एम. एन. राज यांच्या प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशनच्या मॉडेलचा विचार व्हावा.
या साऱ्यापलीकडे मतदार याद्यांमधील घोळही आमच्या अनेक संघर्षक्षेत्रांमध्ये मांडले गेले, तरी त्याकडेही पुरेसे आणि वेळेवर लक्ष न देण्याची आयोगाची कर्तव्यच्युती ही खटकतच राहिली. अगदी ताजे उदाहरण हे मुंबईतीलच माहुलच्या १६०० मतदारांची नावे जिथून त्यांना २००९ मध्येच हाकलले त्याच विविध वॉर्डामध्ये विखरून टाकण्याचे कारस्थान! त्यांना जिथे राहायचे नाहीच, तिथे मृत्युघंटा वाजवतानाही राहायला भाग पाडायचे, तेही कोर्टाचा अपमान करून आणि तिथे मतदानाचा हक्क मात्र द्यायचा नाही, हे जखमेवर मीठ चोळणेच नाही का? पण ते घडले; नव्हे, आयोगानेही दखल न घेता घडू दिले! नियमांच्या उल्लंघनाच्या माझ्या अनुभवांपैकी एक विशेष अनुभव म्हणजे खर्चाचा. आम्हाला स्वयंसेवी, मोफत गाडय़ा, वेळ, श्रम देऊन कार्य पुढे नेणाऱ्यांची अ-मूल्य सेवा नाकारून तो निवडणूक खर्चात धरला गेला,
तेव्हा हा नियमच विकृत असल्याचे ध्यानी आले. मात्र समोरच्या उमेदवारांनी रथयात्राच काय, मतदारांना आयोगाच्या नियमांविरुद्ध जाऊन कार्डे वाटण्यापर्यंत केलेला खरा खर्च दाखवायला त्यांना भाग पाडणे हे आम्हाला कुणालाच जमले नाही.
या सर्व परिस्थितीतही या वेळी आर्थिकदृष्टय़ा सर्वात गरीब असा मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा उमेदवार हा डहाणू मतदारसंघातील ‘लाल वादळ’ म्हणून गाजलेल्या आदिवासी शक्तीआधारे निवडून आला, हाही एक आशेचा किरण!
या साऱ्या उलथापालथीतूनच निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी अवाढव्य भत्त्यांसह अन्यही बरेच भोग घेतात! सत्तेच्या माध्यमातून आणि राजकीय स्थानातून स्वत:चाच ‘विकास’ साधतात. म्हणूनच जनतेने या निवडणुकांच्या घटनाक्रमांची चर्वणे करणे, मजा लुटणे आणि टीकाटिप्पणी करणे एवढेच करून चालणार नाही, तर लोकशाहीचा हा उत्सव अर्थपूर्ण बनवण्यासाठी सक्रियही व्हायला हवे.
हे सांगताना हेही मान्य करावे लागेल की, आमच्या जनआंदोलनांच्या समन्वयांनाही आजवर या राजकारणाविषयीच्या आव्हानांना स्वीकारून मोठे जनआंदोलन उभे करता आलेले नाही. जयप्रकाश नारायणांचा संघर्ष- संपूर्ण क्रांतीऐवजी लवकरच पक्षीय निवडणुकांच्या राजकारणामध्ये उतरला आणि केजरीवालही पक्षाच्या आधारेच पुढे गेले, हेही त्याचे महत्त्वाचे कारण!
medha.narmada@gmail.com
भारतीय लोकशाहीचा आधारस्तंभ म्हणजे निवडणुका- हा केवळ संविधानातील मंत्रच नव्हे, तर आपल्या देशातील संपूर्ण शासनप्रक्रियेच्या स्वरूपाचे वर्णन करणारे तंत्र आहे. हे तंत्र मतदारांचा अधिकार स्थापित करते आणि त्यांचा सहभागही स्पष्ट करते, हे जरी खरे असले तरी या तंत्रातून लोकांची कायद्याच्या, धोरणांच्या, आदेशांच्या तसेच छोटय़ामोठय़ा सामाजिक वा शासकीय निर्णयाच्या निर्णयप्रक्रियेतील आणि अंमलबजावणीतील भागीदारी किती साधली जाते, हा प्रश्न सर्व लोकशाहीवादी नागरिकांच्या मनात खदखदत राहतोच!
जनतेकडे आपले प्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी दुसरा पर्याय तो काय, याचे उत्तरही सोपे नसते, हेही खरेच! एकीकडे देशातील विधानसभा, लोकसभा आणि राज्यसभा या मंचांवर आम जनतेचे, ‘सर्वसामान्य’ म्हणून हिणवले जाणाऱ्या; परंतु राष्ट्रउभारणीसाठी जीव ओतणाऱ्या कष्टकऱ्यांचे प्रश्न किती प्रमाणात उचलले जातात याचा अंदाज घेतला तरी आपण हादरतोच! मात्र दुसरीकडे, एवढय़ा मोठय़ा देशात, सर्व क्षेत्रांचा कारभार, त्यात कायदे, धोरणांची निर्मिती तसेच विविध समाजघटक ते प्रशासकीय घटक सामावून घेणारी संरचना आणि तिच्या सहभागासह हस्तक्षेप याची आखणी ही साधी, सोपी गोष्ट नव्हेच, हेही खरेच!
तरीही, जे चालले आहे ते योग्य नाही असं वाटणाऱ्यांनाही, संविधानाने घालून दिलेल्या चौकटीतही आणि १९५१ च्या जनप्रतिनिधित्वाबाबतच्या कायद्यातही किती आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे, ते जाणवल्याविना राहत नाही. आजच्या महाराष्ट्रातील निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा शानदार उत्सव असे म्हणायला धजू शकणार नाहीच आपण! निवडणुकांमधील गटबंधन आणि त्यानंतरचे ‘गाठीसांधन’ हे पक्षांच्या आघाडय़ा नव्हेत तर नागरिकांच्या पिछाडय़ाच समोर आणतात! यामध्ये शिवसेना-भाजपमधील सत्तानाटय़ पाहून हसावे की रडावे हे समजेनासे होते. तसेच वंचित बहुजन आघाडीचे एमआयएमपासून तुटणे ‘ये तो होना ही था’ असं म्हणायला लावते. जातिनिर्मूलनाकडे जाण्यासाठीही धर्मनिरपेक्षतेशी बांधिलकीही प्रकटपणे जपावी लागेल आणि त्याच्या विपरीत कुठलीही पावले ही वंचना भोगत लढणाऱ्यांनाही महागच पडतील. मागच्या निवडणुकीच्या बरोबर उलटय़ा दिशेने – भाजपला बिनशर्त पाठिंबा ते विरोधी पक्षात बसण्याचा कौल अशी- शरदराव पवारांनी घेतलेली कोलांटउडी ही भ्रष्टाचारमुक्त विरोधी पक्षाचे कार्य-कर्तव्य पार पाडणार का पाहायचे!
निवडणुकांच्या आधी आणि नंतर यामधली दरी ही निवडणूकपूर्व आणि निवडणुकोत्तर सर्वेक्षण आणि मतभाष्ये (इन अ‍ॅण्ड एक्झिट पोल्स) करणाऱ्या चॅनेल्स-पॅनेल्सच्या भाकिते नि वास्तव यांमधील फरकांइतकी तर असतेच; परंतु सेक्युलर म्हणजे धर्मनिरपेक्ष पक्षसुद्धा, हिंदू राष्ट्रच स्थापू इच्छिणाऱ्यांच्या बरोबर स्वत:ला जोडूच कसे शकतात, हा प्रश्नसुद्धा भोंगळच नव्हे तर अमंगळच भासू लागतो. या साऱ्यापलीकडे चालू असणारी देणीघेणी ही लोकशाहीसाठी जीवघेणीच नसतात काय? विचारसरणीचा पाया आणि त्याचे सर्वाच्या माथ्यावर असलेले अधिकारांचे छतही हिरावून घेण्याचा हा प्रकार म्हणजे पक्षांची आणि विचारदृष्टीचीही गरजच काय? कशाला त्या घोषणापत्रांची तरी होळी करायची? असे प्रश्न विचारायला भाग पाडतो. अशा स्थितीत मग प्रचारी भाषणे तर निर्थकच ठरतात. कारण त्यातील भरघोस आश्वासने ही मतदानानंतर वाऱ्यावर उडून जातात. निवडणुकीपूर्वी लॅपटॉप ते मंगळसूत्र, सायकल वा एखादे क्रेडिट कार्ड मताची किंमत म्हणून हाती पडते, तीच काय ती मतदाराची कमाई! निवडणुकीनंतरही साडय़ांची भाऊबीज द्यावी लागते, एवढीच काय ती मतदारजागृतीची ताकद!
महाराष्ट्रात या निवडणुकीत आजपर्यंत तरी आमदारांना पळवून नेणे, त्यांना लपवून ठेवणे हे जरी घडले नसले तरी खजुराहोसारख्या गुहा यापूर्वी याच्या साक्षी झालेल्या आहेतच. मध्य प्रदेशातही आज सत्तेवर विराजमान झालेल्या सरकारला सतत आमदारांच्या खरेदी-विक्रीची, म्हणजे त्यांच्याच परिवारजनांना बाजारात उभे केल्याची धमकी ही बराच काळ चालली आणि आताच काहीशी थंडावली. या पार्श्वभूमीवर पोटनिवडणुकासुद्धा महत्त्वाच्या ठरून, संपूर्ण शासनयंत्रणा त्याच्या मागेपुढेच व्यस्त असताना, नर्मदा घाटीवरचे गुजरात आणि केंद्र सरकारने मिळून केलेले आक्रमण असो वा धर्माच्या नावे चालूच असलेले हिंस्र हल्ले, सरकार तिथे पोहोचून दखल घेणे कठीणच. अतिवृष्टीने पिडलेले शेतकरी, शेतमजूर, अत्याचार भोगणारे विस्थापित, आदिवासी वा दलित हे कठोर संघर्षांशिवाय मायबाप सरकारचे लक्षही खेचून घेऊ शकत नाहीत. त्यासाठी अखेर संघर्षांचा मार्ग स्वीकारतात, संसदीय लोकशाहीचा नव्हेच!
या साऱ्या घडामोडींपैकी कोणती गैरकृत्ये निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या तोडीचे मानले जाणारे मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्या नियंत्रणाखाली आणि जरूर तिथे कायदेशीर बंधन आणि शिक्षा ठोठावण्याच्या अधिकाराने रोखून धरता येतात, हा प्रश्नच आहे. निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपती करत असले तरी स्वातंत्र्योत्तर काळात घडत गेलेल्या प्रक्रिया आणि धोरणांतर्गत राष्ट्रपती हे कायद्याला नव्हे तर मंत्रिमंडळाला घट्ट धरून, त्यांच्याच मार्गदर्शनाने निर्णय घेतात, नव्हे घेऊ शकतात, हे आपण वारंवार अनुभवतो. निवडणूक आयोगाची नेमणूक आणि संसदेने रचलेल्या कायद्या-नियमांतर्गत त्यांचे अधिकार हे राष्ट्रपतींच्या सहीने ठरतात; विवेकबुद्धीने नव्हेत. राष्ट्रपतींची निवड हीच जिथे राजकीय पक्षोपक्षांची खेळी असते आणि त्यातही हारजीत असते, तिथे त्यांना या संघराज्याचे हायकमांड म्हणून स्थान असले तरी त्याची मर्यादा आणि त्यांच्यावरील दबाव-प्रभाव यामुळे त्यांच्याकडून कुठल्याही कायद्याचा वा निर्णयाचा प्रस्ताव परत पाठवलाच जात नसल्याचे दिसते. या चौकटीत निवडणुकांवर करडी नजर ठेवणारेच नव्हेत, तर त्याबाबत कडक नियम आणि प्रक्रिया स्थापन करणारे असे एकमात्र मुख्य आयुक्त होते- ते टी.एन. शेषन हेच! मी त्यांना त्यांच्या नुकतीच चेन्नईमध्ये भेटून आले. एके काळी या देशातील निवडणूक प्रक्रियेवर वाघासारखा आपला पंजा ठेवणारे हे गृहस्थ आता एका जुन्या घरातल्या एकाच खुर्चीत खिळलेले पाहून मनात उमटले की, निवडणूक आयोगाच्या आजच्या स्थितीचेच प्रतीक आहेत ते! गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगाचे अनेक निर्णय वादग्रस्त ठरले आणि त्यांच्या निष्पक्षतेवर केवळ प्रश्न उठले. एवढेच नाही तर विरोधी पक्षांना त्या आयोगाचा आधारच कोसळल्यागत वाटले. दुसरीकडे जातीधर्मावार उमेदवारांची निवडच नव्हे, तर त्याआधारे उघडउघड मतदारसंख्या वाढवण्याचे कार्य, अपवाद सोडता, सर्वच पक्षांमध्ये चालताना आपण पाहतो. एरवी फार छोटय़ा उमेदवारांवर आसूड ओढणारे निवडणूक आयुक्त हे, अशी लोकशाहीला, समाज-वादाला आव्हान देणारी, संविधानातील धर्मनिरपेक्षता आणि बंधुतेची तत्त्वे, मूल्ये पायदळी तुडवणारी परिस्थिती बदलणे दूरच, तिला वेसणही घालू शकत नाहीत, हे आपण पाहतो. याचे कारण, आज लोकसभा-राज्यसभाही राजकीय आखाडेच झालेले दिसतात. कायदेनिर्मितीऐवजी कायदेबदल, तेही घटनेतील अनेक मार्गदर्शक तत्त्वांना डावलून होतात.. केवळ संख्याबळावर आधारित- विचार वा सखोल चर्चाशिवाय. अनेक बदल तर संसदेबाहेर, अध्यादेशानेही नव्हे, नोकरशाहीच्या वरवर सहज, साध्या भासणाऱ्या आदेशांद्वाराही होतच आहेत. तेव्हा संसदेद्वारे निवडणूक आयोगाचे, स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षता टिकवण्याच्या दिशेने पावले पडणे हे दुर्मीळच!
या सर्व राजकीय प्रक्रियेची शहानिशा केल्याविना आणि ठोस पावले उचलल्याशिवाय सत्तेवर असलेल्यांशी टक्कर घेत राहणे जनआंदोलनांना शक्यच नाही. म्हणूनच आमच्या राष्ट्रीय समन्वयातर्फे निवडणूक : संरचना, कायदेनियम, प्रक्रिया आणि नीतिमत्ता- यावर सघन चर्चासत्रे आयोजित झाली तेव्हा पुढे आलेला मुख्य प्रश्न होता तो पर्यायाचाच! पर्यायी राजकारण की पर्यायी पक्षनिर्मिती वा समर्थन? निवडणूक ही संख्याबळाची स्पर्धा नव्हे, तर कुस्ती ही अपरिहार्य की तिलाच शह देऊन स्पर्धा टाळणारा वा कवेत घेणारा सर्वसहमतीचा सर्वोदयी मार्गच योग्य आणि शक्य? – या संदर्भात अण्णा हजारेंनी मध्यंतरी उठवलेला पक्षविहीन लोकशाहीचा मुद्दा असा पर्याय मांडू इच्छित होता. परंतु अण्णांच्या सतत संक्रमित भूमिकेपोटी राहून किंवा सुटून गेलेल्या मुद्दय़ांपैकी एक. राजकोटमधील काही गांधीवादी विचाराच्या व्यक्तींनीही अतिउत्साहाने याचा इतिहास आणि भविष्य रेखत मांडणी केली त्याची मीही साक्षी राहिले. मात्र जवळूनच मालगाडी धडधडत जात असताना, एखाद्या लाल-हिरव्या झेंडय़ाने सिग्नल दाखवणाऱ्या कामगाराइतकाच या साऱ्याचा प्रभाव जाणवला. त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणुका लढवणे हे पक्षा-पक्षांच्या सुंदोपसुंदीला उत्तर ठरेल हे मानले होते व आहे. मात्र महाराष्ट्रातल्या गडाखांनी आणि हरियाणातल्या कांडांनी अ-पक्ष म्हणून यशस्वी झालेलेच आता ‘किंगमेकर्स’ काय, लोकशाहीच्या मार्गावरचे ब्रेकर्सही कसे ठरतात आणि मतांच्या पलीकडे आमदारांचा बाजारही कसा तेजीत उतरवतात, हे दाखवून दिल्याने तेही आदर्श पर्याय मानले जाऊ शकत नाहीतच.
या साऱ्या परिवर्तनासाठीही पुन्हा लोकसभेपुढेच जायचे, तर तिथल्या ठोकशाहीमध्ये क्रांतिकारक पर्यायांवर चर्चा तरी कधी, कशी होणार? सत्ताधारीच काय, कुठलाही पक्ष आपल्याच अस्तित्वावर गदा आणणारा पर्यायी मसुदा विधेयक म्हणून मांडेल का? यासाठी जनतेनेच पुढाकार घेतला तर केवळ ईव्हीएमच नव्हे तर या व्यवस्थेच्याच मशीन आणि तंत्रज्ञानालाच आव्हान द्यावे लागेल. त्यासाठी आपापल्या मतदारसंघातील घडामोडींवर -अगदी आमदारांच्या खरेदीविक्रीवरही – निव्वळ नजर ठेवणेच नव्हे, तर सशक्त, खरे तर ‘जनशक्त’ अशी प्रतिक्रिया देणे हेच पहिले पाऊल. कुठल्याही पक्षातर्फे, त्यांच्या बॅनरखाली नव्हे तर मतदार – नागरिक म्हणून त्यांच्या घरापुढे धरणे धरून, त्यांच्या प्रचारसभेतील भाषणांच्या छोटय़ा फिल्म्स, जागोजागी स्क्रीन उभारून दाखवत, त्यांना बेइज्जतीला तोंड देण्यास भाग पाडायला हवे. मुख्यमंत्री कोण होणार, हा पक्षांतर्गत प्रश्न असताना आणि धर्ममूलतत्त्ववाद की धर्मनिरपेक्षता यावर पक्षांच्या आघाडय़ा स्पष्टच असताना, विचारधारांचे सारे देणे डावलून केवळ गणिती मार्गाने त्या मोडणे आणि उभ्याआडव्या निवडणुकोत्तर गठबंधनांचे साक्षी तेवढे बनवून मतदारांना पाच वर्षांसाठी परिघावर ठेवणे हेही खपवून घेता नये, हा जनआंदोलकांचा आग्रह.
या निवडणुकीत ‘नोटा’चे सात लाखांवर गेलेले मतदार या दिशेने जाऊ इच्छिणारे असू शकतील का? ‘नोटा’चा कायदा घडवून आणताना भूतपूर्व न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर यांचा अस्सल समाजवादी विचार होता, तो मतदारांच्या हक्काचा. हा हक्क, केवळ एखाद्या मतदारसंघातील उमेदवार नाकारण्यापुरताच मर्यादित न राहता, पक्षीय राजकारण नाकारण्यापर्यंत जरी नाही तरी बदलण्यासाठी गाजवायचा तर कसा? यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत आमूलाग्र बदलाचे अनेक मुद्दे आमच्या जनआंदोलनांच्या समन्वयाच्या हैदराबादमधील चर्चासत्रात पुढे आले आणि अनेक त्यानंतरच्या अधिवेशनांमधून- जिथे प्रखर राजकीय नेतेही चच्रेत उतरवले गेले. येत्या २३ ते २५ नोव्हेंबरच्या आमच्या २५ व्या वर्षपूर्ती अधिवेशनातही हे होईल, देशातील लोकशाहीच्या कन्याकुमारी ते काश्मीपर्यंतच्या लोकलढय़ांचा आढावा घेत.
निवडणूक सुधारणा हा अधलामधला पर्यायी मार्ग स्पष्ट करत आम्ही अनेक मुद्दे पुढे आणले ते असे :
१. निवडणूक आयोग आणि आयुक्तांची- राष्ट्रीय तसेच विभागीय- नियुक्ती ही माहितीच्या अधिकार कायद्याप्रमाणे निष्पक्ष आणि मान्यवर ‘निवडमंडळ’ स्थापूनच व्हायला हवी.
२. निवडणुकीतील उमेदवारांसाठी जाती-धर्म निरपेक्षतेचे बंधन अत्यंत कठोरपणे राबवायला हवे.
३. घटनेच्या ३२४ व्या कलमाद्वारे निवडणूक आयोगाला दिलेले उच्चाधिकार प्रत्यक्ष अमलात यावेत आणि निवडणुकांतील कुठल्याही पातळीवरच्या भ्रष्ट घडामोडींवर अंकुश ठेवता यावा, यासाठी आयोगाला लोकाभिमुख करणे आणि आयोगाने लोकसहभागातून खरे-खोटे तपासण्यासाठी जनसुनावणीचा आधार घेणे गरजेचे आहे.
४. उमेदवार आणि पक्षांचा प्रचार हा सार्वजनिक मंचांवरूनच व्हावा आणि त्यांची उभारणी ही आयोगाने स्वतंत्र फंडामधून करावी. असा फंड नागरिकांवर वर्षांला काही रुपयांचा कर लावूनही उभा राहू शकतो. अशा प्रचारसभेचे दृक्-श्राव्य चित्रण होऊन, तो उमेदवार वा पक्षाबातच्या तक्रारीसंदर्भात पुरावा मानला जाऊ शकतो. निवडणुकीच्या खर्चावर मर्यादा ही नाण्याची एक बाजू, तर निवडणूक आयोगाने, नागरिकांच्या करातून उभारलेल्या (त्यातून हक्कांची जाणीव देणाऱ्या) निवडणूक फंडातूनच खर्च करणे ही दुसरी बाजू. व्यक्तिगत खर्च आणि पक्षातर्फे खर्च यातही फरक स्पष्ट असावा.
५. दलित आणि आदिवासींसाठी स्वतंत्र मतदारसंघांसंदर्भात गांधी-आंबेडकर विवाद आणि समझोता दोन्ही सर्वश्रुत आहे. मात्र सुमारे ५० टक्के जनसंख्या असणाऱ्या स्त्रियांना प्रत्येकच मतदारसंघातून आपली जनप्रतिनिधी हवीच, त्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रात एक स्त्री व एक पुरुष अशी प्रतिनिधींची संख्या दुप्पट केली जावी.
६. प्रत्येक राज्यात आणि राष्ट्रीय पातळीवर विधान परिषद आणि राज्यसभा हे मंच हवेत आणि त्यांचा खरा उद्देश हा कायदेनिर्मितीतल्या प्रक्रियेत नागरिक समाजाचा सहभाग असेल तर त्यावर कलाकार – साहित्यिकच नव्हेत, तर शेतकरी, श्रमिक, कारागीर, मच्छीमार, छोटे उद्योजक इ.चे प्रतिनिधी निवडले जावेत यासाठीही नियमावली आवश्यक आहे. त्यातही निवड पक्षांवर केवळ न सोडता सामाजिक मत घेणे, आजच्या सोशल मीडियाच्या काळात अशक्य तर नाहीच!
७. विधानसभा वा संसदेच्या कुठल्याही सभागृहातील अनुपस्थितीबद्दल कठोर नियमच नाही तर शिक्षा- सदस्यत्व रद्द करण्यापासून ते निवडणूक लढण्यावरच बंदी आणण्यापर्यंत- ही घालून देणे गरजेचे आहे.
८. सभागृहातील सहभाग – प्रश्न लावणे, विचारणे, भाष्य करणे इ.वर निष्पक्ष पद्धतीने मोजूनमापून आमदार-खासदारांची वर्गवारी जाहीर करणे हे व्हायला हवे.
९. पक्षांच्या जाहीरनाम्यांवर निवडणूक आयोगाने लक्ष ठेवणे व निवडून आल्यास ते बंधनकारक करणे आवश्यक केले जावे.
१०. अपक्ष उमेदवाराची मतदारांनी केलेली निवड ही अन्य पक्षांचे उमेदवार मान्य नसल्यामुळे केलेली असते. अपक्ष उमेदवाराने निवडून येताच (विशेषत: सत्ताधारी) पक्षाला पाठिंबा देणे हा मतदारांशी द्रोह ठरतो. म्हणूनच त्यावर निवडणूक आयोगाने बंधन घालणे आवश्यक आहे.
११. उमेदवारांच्या आणि भूतपूर्व मंत्र्यांच्या संपत्ती आणि त्यातील वाढीचा आढावा असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स – एडीआरसारख्या संस्था वा एखादा मीडिया घेत असला तरीही तो आयोगातर्फे सर्वश्रुत करण्यासाठी विशेष कार्ययोजना असावी, तीही सामान्यांना समजेल अशी.
१२. रेडिओ-टीव्हीवरील निवडणुकीसंदर्भातील प्रत्येक कार्यक्रम हा सर्व पक्ष, उमेदवारांना एकत्रित आणणारा, निदान खुला असणारा हवा. वेळेचे वाटप समतावादी तर असायलाच हवे, परंतु त्याहीपलीकडे समान मंच हे चॅनेल्स, पॅनेल्स इ. रूपांतही उपलब्ध करायला हवे.
१३. कुठल्याही अनुदान वाटप, त्याविषयी निर्णय वा वस्तू वाटपास निवडणुकीच्या किमान तीन ते पाच महिने आधीपासूनच बंदी करायला हवी.
१४. मतदानाच्या टक्केवारीशी यशस्वी उमेदवारांच्या म्हणजेच विधानमंडळांमधील, संसदेतील संख्येच्या टक्केवारीचा संबंधासंबंधच नसल्याचे चित्र बदलायलाच हवे. यासाठी काही जागा तरी टक्केवारीवरच आधारित असाव्यात हे आग्रहाने मांडणाऱ्या एम. एन. राज यांच्या प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशनच्या मॉडेलचा विचार व्हावा.
या साऱ्यापलीकडे मतदार याद्यांमधील घोळही आमच्या अनेक संघर्षक्षेत्रांमध्ये मांडले गेले, तरी त्याकडेही पुरेसे आणि वेळेवर लक्ष न देण्याची आयोगाची कर्तव्यच्युती ही खटकतच राहिली. अगदी ताजे उदाहरण हे मुंबईतीलच माहुलच्या १६०० मतदारांची नावे जिथून त्यांना २००९ मध्येच हाकलले त्याच विविध वॉर्डामध्ये विखरून टाकण्याचे कारस्थान! त्यांना जिथे राहायचे नाहीच, तिथे मृत्युघंटा वाजवतानाही राहायला भाग पाडायचे, तेही कोर्टाचा अपमान करून आणि तिथे मतदानाचा हक्क मात्र द्यायचा नाही, हे जखमेवर मीठ चोळणेच नाही का? पण ते घडले; नव्हे, आयोगानेही दखल न घेता घडू दिले! नियमांच्या उल्लंघनाच्या माझ्या अनुभवांपैकी एक विशेष अनुभव म्हणजे खर्चाचा. आम्हाला स्वयंसेवी, मोफत गाडय़ा, वेळ, श्रम देऊन कार्य पुढे नेणाऱ्यांची अ-मूल्य सेवा नाकारून तो निवडणूक खर्चात धरला गेला,
तेव्हा हा नियमच विकृत असल्याचे ध्यानी आले. मात्र समोरच्या उमेदवारांनी रथयात्राच काय, मतदारांना आयोगाच्या नियमांविरुद्ध जाऊन कार्डे वाटण्यापर्यंत केलेला खरा खर्च दाखवायला त्यांना भाग पाडणे हे आम्हाला कुणालाच जमले नाही.
या सर्व परिस्थितीतही या वेळी आर्थिकदृष्टय़ा सर्वात गरीब असा मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा उमेदवार हा डहाणू मतदारसंघातील ‘लाल वादळ’ म्हणून गाजलेल्या आदिवासी शक्तीआधारे निवडून आला, हाही एक आशेचा किरण!
या साऱ्या उलथापालथीतूनच निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी अवाढव्य भत्त्यांसह अन्यही बरेच भोग घेतात! सत्तेच्या माध्यमातून आणि राजकीय स्थानातून स्वत:चाच ‘विकास’ साधतात. म्हणूनच जनतेने या निवडणुकांच्या घटनाक्रमांची चर्वणे करणे, मजा लुटणे आणि टीकाटिप्पणी करणे एवढेच करून चालणार नाही, तर लोकशाहीचा हा उत्सव अर्थपूर्ण बनवण्यासाठी सक्रियही व्हायला हवे.
हे सांगताना हेही मान्य करावे लागेल की, आमच्या जनआंदोलनांच्या समन्वयांनाही आजवर या राजकारणाविषयीच्या आव्हानांना स्वीकारून मोठे जनआंदोलन उभे करता आलेले नाही. जयप्रकाश नारायणांचा संघर्ष- संपूर्ण क्रांतीऐवजी लवकरच पक्षीय निवडणुकांच्या राजकारणामध्ये उतरला आणि केजरीवालही पक्षाच्या आधारेच पुढे गेले, हेही त्याचे महत्त्वाचे कारण!
medha.narmada@gmail.com
