अराजकाच्या टकमक टोकावर…

पाच जानेवारी २००४ रोजी पुण्यातील भांडारकर प्राच्यविद्या संस्थेवर झालेल्या हल्ल्याला आज दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. या दशकात महाराष्ट्रीय समाज, राजकारण, युवावर्ग, राजकीय-सामाजिक नेतृत्व, जातीयवाद, अस्मिता, कायदेमंडळांची हतबलता, न्यायपालिकेचा साहसवाद अशा अनेक गोष्टींनी चिंताजनक स्वरूप धारण केले आहे. त्यामुळे अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण झालीय. अशा परिस्थितीत दहशतवाद, हुकूमशाही आणि फॅसिस्ट प्रवृत्तींनाच बळ मिळते. सध्या महाराष्ट्रात तेच घडते आहे..
अरब देशांतील लोकशाहीकरणाच्या उद्रेकापासून ते दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या निवडणुकीतील लक्षणीय यशापर्यंतच्या सर्व घटनांवर धावती नजर टाकली तरी भ्रष्ट, अधिकारशाहीवादी राजवटी व शासनाच्या विरोधात लोक उत्स्फूर्तपणे उठाव करीत आहेत आणि व्यवस्थेत बदल करू पाहत आहेत, हे वारंवार अनुभवास येत आहे. जगभरच्या विविध जनसमूहांनी जागे होणे, भ्रष्ट आणि नाकर्त्यां तसेच जुलमी राजवटीविरोधात सक्रिय होत निर्भयपणे आपल्या लोकशाही स्वातंत्र्यासाठी उभे राहणे, ही कोणत्याही लोकशाहीप्रेमी व्यक्तीच्या दृष्टीने स्वागतार्हच बाब आहे. लोकशाहीची ही घोडदौड बघून आपण सुखावतो. तिला फुटणारे हे धुमारे आपल्याला अनेकदा ‘एक्साइट’ही करतात. पण त्याचबरोबर पत्रकार आणि वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांवर होणारे हल्ले, स्त्रियांवरील वाढते अत्याचार, विद्यापीठे, सार्वजनिक संस्था, पक्ष-कार्यालये या ठिकाणी वारंवार घातले जाणारे राडे, भ्रष्टाचाराच्या ऑक्टोपसने घातलेला विळखा आणि नागरी जीवनातील वाढता हिंसाचार व खूनखराबा पाहून आपण कमालीचे भयाकुलही होतो. समृद्धीच्या पोटी जन्मलेली वाढती विषमता, जागतिकीकरणातून येणारी पराकोटीची परात्मता आणि एकाकीपण, ज्ञानाच्या स्फोटातून निपजणारी ज्ञानविङ्मुखता, सुरक्षाव्यवस्थेच्या अद्ययावतीकरणातून जाणवणारी असुरक्षिततेची तीव्रता, तंत्रज्ञानाच्या गतिमानतेतून आलेली कमालीची अस्थिरता आणि वैश्विक नागरिकत्वाबरोबरच अवतरलेले धार्मिक, वांशिक, जातीय आणि प्रांतिक अस्मितांच्या राजकारणाचे व विद्वेषाचे हिंसक टकराव अशा दुभंगलेल्या राजकीय वास्तवात आपण वावरत आहोत. या वास्तवाने आपण पुरते गोंधळून गेलो आहोत. असहिष्णू झालो आहोत. आक्रमक आणि हिंसकही होत चाललो आहोत.
गेल्या दशकभरातील महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक घडामोडींकडे पाहिल्यास यापेक्षा वेगळे चित्र दिसत नाही. राजकीय पक्षांचे संधिसाधू राजकारण, नेतृत्वाचे खुजेपण, सत्तांधता, जातिसंघटनांची मतलबी आक्रमकता, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण आणि त्यात बळी जाणारे कष्टकरी शोषित वर्ग व त्यांच्या हितरक्षणार्थ धडपडणारे काही सत्प्रवृत्त सामाजिक कार्यकर्ते हे आपल्या समकालीन राजकीय-सामाजिक जीवनाचे चित्र आहे. ते आपल्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण करते. उदा. न्या. रानडे, गोखले, आगरकरांचे उदारमतवादी व संस्थात्मक विवेकशीलता जोपासणारे राजकारण कुठे हरवले? म. फुले, छ. शाहू, डॉ. आंबेडकरांमुळे पुरोगामित्वाचे बिरुद मिरवण्याची ऐतिहासिक संधी मिळालेल्या महाराष्ट्रावर त्यांच्याच नावे जातीपातीचे आणि मूर्तिपूजेचे राजकारण करण्याची वेळ का आली? कॉ. डांगे, रणदिवे, गोदावरी परुळेकरांपासून ते कॉ. शरद पाटलांपर्यंत डाव्या क्रांतिकारी विचारांची व राजकारणाची परंपरा लाभलेल्या महाराष्ट्रात डावे राजकारण दोन पिढय़ांपुढे तिसऱ्या पिढीत का नाही पोचले? आचार्य भागवत, जावडेकरांपासून ते आचार्य विनोबा भावे आणि दादा धर्माधिकारींपर्यंत गांधीविचारांचे प्रगल्भ सिद्धान्तन ज्या महाराष्ट्रात झाले, त्यातून रचनात्मकता आणि संघर्ष यांचा तोल साधणारे पोक्त गांधीवादी राजकारण का उभे राहिले नाही? १९४२ च्या ‘चले जाव’ आंदोलनात आघाडीवर राहून संपूर्ण भारताला प्रेरणा व वैचारिक ऊर्जा देणारे महाराष्ट्रातील समाजवादी नेतृत्व एका बाजूला अतिरेकी बिगर-काँग्रेसवादाच्या आहारी जाते, तर दुसऱ्या बाजूला व्यक्तिगत चारित्र्यसंपन्नतेभोवतीच का घुटमळत राहिले? इतकेच नव्हे तर सत्तरीच्या दशकातील नक्षलवाद, दलित पँथर्स, युवक क्रांती दलासारख्या विद्रोही चळवळी ऐंशीच्या दशकातील दहशतवाद व जमातवाद आणि त्यापाठोपाठ आलेल्या जागतिकीकरणाचे व नवउदारमतवादाचे आव्हान समर्थपणे पेलण्यात अपयशी का ठरल्या?
हे प्रश्न एकविसाव्या शतकातील टेक्नोसॅव्ही पिढीला कदाचित पडत नसले, तरी या काळाचे साक्षी राहिलेल्या सुजाण नागरिकांना आजही छळत आहेत हे नाकारून चालणार नाही. अगदी आजच्या उत्तराधुनिक पर्वातील युवा पिढीलासुद्धा एका बाजूला  मानवाधिकाराची भाषा बोलली जात असतानाच दुसऱ्या बाजूला स्त्रिया, दलित, आदिवासी, विस्थापित, निर्वासित, स्थलांतरित, अल्पसंख्य यांच्या मानवाधिकाराची पायमल्ली का होत आहे? ‘गुड गव्हर्नन्स’चा बोलबाला होत असतानाच राज्यव्यवस्था भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात का अडकत चाललीय? स्त्रियांच्या सबलीकरणाची भाषा बोलली जात असतानाच सामूहिक बलात्कार, स्त्रियांवरील अत्याचार व लैंगिक शोषणाचे प्रमाण का वाढत आहे? लोकशाहीकरणाच्या तिसऱ्या-चौथ्या लाटेचे उत्सव साजरे करत असतानाच वांशिक  संघर्ष, मूलतत्त्ववादी उद्रेक, दहशतवादी हल्ले, टोळीयुद्धे या नित्याच्या बाबी का व्हाव्यात? या साऱ्याची संगती लावणे अवघड होऊन बसले आहे. एका बाजूला जागतिकीकरणातून मिळालेल्या ‘एक्स्पोजर’मुळे आजची पिढी अल्पावधीतच माहितीसंपन्न झाली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला उत्तर-भौतिकतावादी विपुलतेने तिला मोठय़ा प्रमाणात पर्यायनिवडीचे मुबलक स्वातंत्र्य दिले आहे. परिणामत: विकसित, प्रगत तंत्रज्ञान आणि विस्तारित ज्ञानाच्या साहाय्याने आपण व्यवस्थेमध्ये हवे ते बदल करू शकतो, असा आत्मविश्वास या पिढीत दिसून येतो. त्यामुळे स्वत:चे म्हणणे हिरीरीने मांडणे, समकालीन घडामोडींना तत्काळ प्रतिसाद देणे, काही प्रतीकात्मक कृतीसाठी उत्स्फूर्तपणे पुढाकार घेणे व ती करून मोकळी होणे, हेही युवा पिढी सहजपणे करते. तिच्यावर विचारसरणींचे ओझे नाही. संघटनात्मक आदेशांची तिला प्रतीक्षा करावी लागत नाही. संपर्कसाधनांच्या माध्यमातून ती परस्परांशी थेट संपर्क साधू शकते व सामूहिक कृती करून मोकळी होते. जंतरमंतरवरील अण्णा हजारेंचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन असो किंवा स्त्री-अत्याचारविरोधातील संताप व्यक्त करणे असो, ही पिढी तत्परतेने हस्तक्षेप करते. किंबहुना, राजकीय-सामाजिक हस्तक्षेपाचा हा पॅटर्नच तिने विकसित केला आहे. आणि यालाच सामाजिकशास्त्राच्या अभ्यासकांनी ‘नागरी समाजाची कृतिशीलता’- ‘सिव्हिल सोसायटी अ‍ॅक्टिव्हिझम’ म्हणून गौरविले आहे.
पण मोबाइल वापरण्यापलीकडे आधुनिक तंत्रज्ञान ज्यांच्यापर्यंत पोचले नाही, निकृष्ट शाळा-कॉलेजांमधून कोणत्याही क्षमतांचा विकास न करणारे शिक्षण ज्यांच्या वाटय़ाला आले आणि शिक्षणव्यवस्थेपेक्षा उघडय़ा जगानेच ज्यांना शिकविले, अशा लक्षावधी तरुणांचे राजकीय सामाजिकीकरण कसे होतेय, ते कोण करतो, त्यातून कोणती जीवनविषयक दृष्टी संक्रमित होतेय, आपले पुढारी त्यांच्यापुढे कोणते ‘आदर्श’ ठेवताहेत, आणि समाजातील हा निमशिक्षित, निमविकसित, ना धड ग्रामीण, ना धड शहरी असा नेमका सामाजिक चेहरा हरवलेला, दिशाहीन झालेला, स्पर्धाशील जगात वाटय़ाला येणाऱ्या अपयशामुळे वैफल्यग्रस्त किंवा संतप्त झालेला हा वर्ग कोणत्या प्रकारच्या राजकारणासाठी उपलब्ध होतो, आणि कोणत्या प्रकारचे नेतृत्व त्याचा आपापल्या हितसंबंधात्मक राजकारणासाठी वापर करते, हे बारकाईने पाहिल्याशिवाय समकालीन राजकारणातील जातीयवादी, जमातवादी, पुरुष-वर्चस्ववादी आणि निम किंवा नवफॅसिस्ट शक्ती आणि प्रवृत्तींचा वेध घेता येत नाही.
हा चेहरा हरवलेला वर्ग एकतर हिंसक असहमतीच्या राजकारणाकडे वळतो.. उदा. दहशतवादी, माओवादी, किंवा तो जाती-धर्माच्या सांप्रदायिक राजकारणाकडे वळतो. विकासवादाची भोंगळ विचारसरणी सांगून उपलब्ध निर्वाचनात्मक राजकारणात आपापला अवकाश शोधण्यापलीकडे ज्यांची लोकशाहीची कल्पना पुढे जाऊ शकत नाही असे नेतृत्व याच लोकशाहीच्या अवकाशात एकाच वेळी जातीयवादी, सांप्रदायिक शक्तींनाही पोसते आणि दुसऱ्या बाजूला दहशतवादी किंवा नक्षलवादी शक्तींनाही पोसते. आणि हे लक्षात न येणे किंवा लक्षात येण्यास खूप उशीर होणे, हे या वर्गाचे दुर्दैव आहे.
परिणामत: एका बाजूला ‘विकासवादी’ तथाकथित ‘पोलादी’ पुरुषाचे आकर्षण, तर दुसऱ्या बाजूला माणसाच्या क्षमताविकासाच्या अंगाने व मानवी प्रतिष्ठा उंचावण्याच्या दिशेने कोठेही पुढे न सरकणाऱ्या जातीयवादी राजकारणातून येणारी वैफल्यग्रस्तता- या कैचीत आजच्या युवा पिढीतील हा विशिष्ट स्तर सापडला आहे. जे युवक राष्ट्र-राज्याचे लाभार्थी आहेत त्यांना काही प्रमाणात किंवा काही प्रयत्नाने राष्ट्रकारणाच्या राजकारणात सहभागी करून घेता येते. तसेच त्यांच्यापर्यंत राष्ट्रकारणाचे आवाहन पोहोचू शकते. ‘शायनिंग इंडिया’, भारताने महासत्ता होणे, किंवा ‘जगातील सर्वात मोठी यशस्वी लोकशाही’ या भाषेत त्यांना आवाहन करता येऊ शकते. ते तसे केलेही गेले आहे. पण राष्ट्र-राज्याच्या लाभापासून जे समूह, जे युवक वंचित आहेत, त्यांना कोणत्या व्यापक राजकीय ध्येयासाठी कृतिशील होण्याचे आवाहन करायचे? स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्वातंत्र्य व राष्ट्रवादाचे असे व्यापक ध्येय उपलब्ध होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात समाजवादी समाजरचना, समताधारित समाजनिर्मिती हे ध्येय नेहरू युगापर्यंत टिकले. अगदी सत्तरीच्या दशकानंतरही ‘समग्र व्यवस्था परिवर्तनाचे क्रांतिकारी ध्येय’ तरुणांना आकर्षित करीत होते. पण ऐंशीच्या दशकानंतर असे व्यापक ध्येय, स्वप्न काही शिल्लकच राहिले नाही; की ज्यातून किमान राजकीय सहमती निर्माण होईल. निखळ लोकशाहीची उपलब्धी हे बिगरलोकशाही राजवटीचे ध्येय बनू शकते. पण जेथे लोकशाही आहे, तेथे निखळ लोकशाहीची जोपासना हे ध्येय बनू शकत नाही. किंवा निखळ विकास हेही ध्येय होऊ शकत नाही. कारण लोकशाही कशासाठी किंवा विकास कशासाठी व कोणाचा, या प्रश्नांची उत्तरे ‘लोकशाही’ला आणि ‘विकासा’ला ध्येयरूपात पाहिल्याने मिळू शकत नाहीत. ‘विश्वनागरिक’, ‘जागतिक नागरी समाज’, ‘जागतिक खेडे’ ही सारी ‘व्हच्र्युअल’ ध्येये आहेत. वास्तवाशी संबंध नसलेला अमूर्त, व्यापक विचार करायला ती ठीक आहेत. पण ‘अ‍ॅक्ट लोकली’ ही त्याची परिणती प्रत्येक व्यक्तीला प्रत्यक्षात जाणिवांच्या व जगण्याच्या पातळीवर ‘ग्लोबल’ नव्हे, तर ‘लोकल’च बनवीत असते. आणि म्हणूनच छोटय़ा संघटना, छोटी संमेलने, जाती-धर्माच्या, गाव-प्रदेशाच्या छोटय़ा ओळखी यांत ‘मी’ रमवला जातो आणि रिचवलाही जातो. वर वर्णिलेला युवकवर्ग हा असाच छोटय़ा छोटय़ा तुकडय़ांत रिचवला जातोय आणि म्हणून तो संकुचित होतोय. देशपातळीवर वावरत असताना मी माझी प्रादेशिक अस्मिता मोठय़ा प्रमाणात सांगू लागतो. महाराष्ट्र पातळीवर वावरत असताना मी माझी विदर्भाची, खानदेशची किंवा कोकण किंवा मराठवाडय़ाची अस्मिता सांगू लागतो. विदर्भात, पश्चिम महाराष्ट्रात वावरत असताना मग मी जिल्ह्य़ाची अस्मिता सांगू लागतो. हे माझे नुसते सांगणे नसते, तर माझे एकमेकांशी बोलणे, एकत्र येणे, रिसोर्सेसचा विनियोग करणे, हे मी मग त्या पातळीवरच करू लागतो. यात मोठा विरोधाभास म्हणजे पुण्यात राहून मी विदर्भाची किंवा मराठवाडय़ाची अस्मिता सांगून त्या- त्या लोकांचे संघटन करतो. पण प्रत्यक्ष विदर्भात किंवा मराठवाडय़ात जाऊन काम उभे करण्याची माझी तयारी नसते. म्हणून या अस्मिता केवळ उत्सवाच्या, मेळाव्यांच्या पातळीवरच राहतात. भौतिक संसाधनांच्या फेरवाटपाच्या संदर्भात त्या फलदायी ठरत नाहीत. हे जे गेल्या दोन दशकांपासून माणसांचे होत चाललंय त्यातून जातिसंघटना, प्रादेशिक/ उपप्रादेशिक अस्मितांचे आक्रमक राजकारण फोफावत चालले आहे. राजकारणाचा हा चेहरामोहरा का बदलला आहे, याचे विश्लेषण केल्याशिवाय त्यावर इलाज सापडणार नाही.
समकालीन राजकारणाचा चेहरा किंवा पॅटर्न असा होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे नवभांडवलशाही अर्थकारणाने निर्माण केलेले काही पेच व आव्हाने हे होय.
पहिले आव्हान हे संस्थात्मक जीवनापुढील आहे. औद्योगिक भांडवलशाहीने भिन्न भाषा, धर्म, पंथ, जाती, वंश यांना उल्लंघून जाणारा एक ‘राष्ट्र-राज्या’चा व्यापक संस्थात्मक आधार निर्माण केला होता. या आधारे भारतातील भिन्नधर्मीय, भिन्नभाषिक, वांशिक मानवी समूह आपली राष्ट्रीयत्वाची व्यापक आणि नागरिकत्वाची धर्मनिरपेक्ष ओळख सांगत एका राष्ट्र-राज्याचे घटक म्हणून स्थिर स्वरूपाचे सहजीवन जगू लागले होते. राष्ट्र-राज्याचा हा डोलारा प्रातिनिधिक शासनसंस्था, नोकरशाही, लष्कर, राष्ट्रीय शिक्षणव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था व पक्षपद्धती या संस्थात्मक आधारांच्या साहाय्याने उभा राहिला होता. नवभांडवलशाहीच्या किंवा उत्तर-औद्योगिक भांडवलशाहीच्या आजच्या टप्प्यावर मात्र लष्कर वगळता हे सर्व संस्थात्मक आधार अरिष्टात सापडले असल्याचे आपण अनुभवतोय. उदा. कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळापुढे अनेक अरिष्टे उभी आहेत. कायदेमंडळाच्या अधिवेशनाचा कालावधी कमी होत जाणे, सभागृहातील चर्चा आक्रसत जाणे आणि त्याचा स्तरही खालावत जाणे, संसदीय नीतिमत्तेचा ऱ्हास होऊन कायदेमंडळे ही शक्तिप्रदर्शनाचे आखाडे बनणे, हे कशाचे द्योतक आहे? न्यायालयीन सक्रियता आणि न्यायालयीन साहसवाद यांतील सीमारेषा धूसर होत जाणे, हे कशाचे लक्षण आहे? न्यायालयीन सक्रियतेमुळे संसदीय शासनप्रणालीच्या संकेतांचे किती वेळा उल्लंघन होते? किंवा दुसऱ्या बाजूला ज्या प्रश्नांचे मूळ आणि त्यावरील इलाज हा ‘राजकीय’ स्वरूपाचा आहे, ते प्रश्न न्यायालयावर ढकलून कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळातील मंडळी न्यायालयावरील बोजा किती वाढवीत आहेत? परिणामत: न्यायालयाच्या कार्यक्षमतेवरही त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे.
नवभांडवली अर्थकारणाने भारतातील पक्षपद्धतीही अस्थिर झाली. पक्षपद्धतीचे विघटन होत गेले. राष्ट्रीय पक्षांचे प्रादेशिकीकरण, प्रादेशिक पक्षांचे एकव्यक्तिकरण आणि हळूहळू पक्षांच्या ऐवजी आघाडय़ा, युती, पॅनेल, मित्रमंडळ, मंच अशा रचना साकार होत पक्षाशिवायही राजकारण करता येते, हे स्थानिक पातळीवरील राजकारणात तरी पुन:पुन्हा सिद्ध झालेले आहे. प्रत्येक पक्षापुढे अंतर्गत दुही आणि फुटीरतेची आव्हाने उभी आहेत. पक्ष विचारसरणीहीन बनले आहेत. प्रथम स्वबळावर बहुमत मिळवून सत्तासंपादन करण्याची क्षमता आणि नंतर आत्मविश्वासही त्यांनी गमावलेला आहे. युती व आघाडय़ांशिवाय ते सत्तासंपादन करू शकत नाहीत. पक्षांच्या या दुर्बलतेबद्दल बोलायचे सोडाच; पण आता युती आणि आघाडय़ांमार्फतच सत्ता संपादणे हा आजचा युगधर्म बनल्याचे प्रमाणपत्र खुद्द राष्ट्रीय पक्षांचेच नेते देत आहेत. लोकांच्या प्रश्नांवर जनमत जागृत करणे, आंदोलने उभी करणे, त्याद्वारे धोरणनिर्मितीवर प्रभाव टाकणे, लोकांना सार्वजनिक हिताच्या रक्षणासाठी ‘मोबिलाइज’ करणे, विविध राजकीय, आर्थिक प्रश्नांवर लोकांचे राजकीय प्रबोधन करणे, पक्षकार्यकर्त्यांची नियमित अभ्यास शिबिरे घेणे, विचारांच्या क्षेत्रात काय नवनवीन घडत आहे याचा पाठपुरावा करणे, त्यातून त्यांनी वैचारिकदृष्टय़ा प्रगल्भ व अद्ययावत बनणे, लोकसंघटन करणे व त्यातून समाजबांधणीचे काम करणे, ही जी राजकीय पक्षांची पारंपरिक कार्ये होती ती आता बंद पडली आहेत. पक्ष आता लोकांच्या प्रश्नांवर चळवळी (मूव्हमेंट्स) करत नाहीत. (ते फार तर मोहिमा काढतील किंवा आंदोलने (एजिटेशन) करतील.) उलट, जिथे जनचळवळी स्वतंत्रपणे लोकशक्तीवर उभी राहतात, त्यांचा जनाधार मिळविण्यासाठी पक्ष आसुसलेले असतात. पक्षांतर्गत लोकशाहीचा तर अनेकदा बळी दिला जातो. पक्षातील पदाधिकाऱ्यांपेक्षा साहेब, हायकमांड, मॅडम, भाऊ, दादा, युवराज ही पदे पक्षाचे नियमन व नियंत्रण करतात. जनतेच्या प्रश्नांशी जोडलेली पक्षनेतृत्वाची नाळ तुटली असल्याने पक्षांना स्वतंत्र असा स्वत:चा जनाधार राहिलेला नाही. परिणामत: ते धर्मवादी व जातवादी संघटनांचा जनाधार मिळवण्यासाठी धडपडतात. यात एका बाजूला त्यांची ‘धर्मनिरपेक्ष संरचना’ म्हणून असलेली ओळख पुसली जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पक्षांचेच जातीयीकरण आणि जमातवादीकरण होत आहे. एक धर्मनिरपेक्ष, संप्रदायनिरपेक्ष, जातनिरपेक्ष राजकीय संरचना म्हणून पक्षांची ओळख संपत चालली आहे.
पक्षाची व पक्षनेतृत्वाची कार्यशैली ही आमूलाग्र बदलली आहे. पक्ष हे एक तर लोकानुरंजनवादी (पॉप्युलिस्ट) बनत आहेत किंवा ते व्यवस्थापकीय (मॅनेजेरियल) बनत आहेत. वास्तविक राजकारण हा एक अत्यंत गंभीर व बहुआयामी बौद्धिकतेची आवश्यकता असलेला मानवी व्यवहार आहे. निव्वळ व्यावसायिक निपुणता व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात पुरेशी असली तरी राजकारणात ती तोकडी पडते. कारण राजकारण हे निव्वळ उपलब्ध मनुष्यबळ, कौशल्ये व संसाधने यांचा सुयोग्य मेळ घालून कार्यक्षमता वाढविण्याचा उद्योग नसून अभावग्रस्त माणसांना सक्षम करणे, क्षमतासंपन्न माणसांना क्षमताहीन व्यक्तींच्या क्षमता वाढविण्यास उद्युक्त करण्याचा व क्रियाशील बनविण्याचा सर्जनशील उद्योग असतो. तो नुसता मानवी संबंधांच्या व्यवस्थापनाचा भाग नसून माणसाला उभे करण्याचा, अन्यायाच्या विरोधात त्याची प्रतिकारशक्ती वाढवण्याचा, व्यापक बंधुभाव व समतेची जाणीव निर्माण करण्याचा, त्यांना अधिकाधिक विवेकसंपन्न बनवण्याचा तसेच सत्तेच्या दमनापुढे निर्भय बनवण्याचा व्यापक व्यवहार असतो. या अर्थानेच पक्ष समाजबांधणीचे व माणसाला घडवण्याचे कार्य करीत असतात. पण उत्तर-औद्योगिक भांडवलशाहीच्या पर्वातील वर्तमान राजकीय पक्षांना आपल्या या व्यापक समाजबांधणीच्या कार्याचे विस्मरण झाल्यामुळे राजकीय समाज दुभंगत चालला आहे.
आजचे राजकीय पक्ष हे स्वत:ला व्यवस्थापक वर्गाच्या रूपात पाहण्यात धन्यता मानतात. त्यांची ही व्यवस्थापकीय जीवनशैली व जीवनदृष्टी त्यांना हजारो-लाखोंच्या संख्येने उपस्थित असलेल्या गोरगरिबांपासून दूर नेत आहे. लोकांसमवेत, लोकांच्या प्रश्नांवर काम करत नेतृत्वउभारणी करण्याऐवजी कटआऊट्स, पुतळे, भव्य पोस्टर्स, जाहिराती, लग्नसोहळे, खíचक पाटर्य़ा याद्वारे किंवा खेळ, संगीत, साहित्य, कला, विज्ञान, अध्यात्म इत्यादी क्षेत्रांतील आयकॉन्सशी जवळीक किंवा अधिक सलगी दाखवत नेतृत्वाचे आकर्षक सादरीकरण  करण्यात आजचे पक्षीय नेतृत्व धन्यता मानत आहे. म्हणूनच चित्रपट पुरस्कार असोत, बॉलीवूडच्या कलाकारांचे सोहळे असोत, क्रिकेट मॅचेस असोत किंवा संगीत रजनी असो; तासन् तास तेथे वेळ घालवण्यात व त्याची जाहिरात करण्यात आजच्या नेतृत्वास कृतकृत्य झाल्याचे वाटते. किंबहुना, कला-संस्कृती क्षेत्राशी सलगी केल्याने आपली सुसंस्कृतता आपोआपच सिद्ध होते असे या नेतृत्वाला वाटते. वास्तविक पाहता कला, साहित्य, समाजकार्य, विज्ञान, शिक्षण, उद्योग, इ. क्षेत्रांतील दिग्गजांना जेव्हा असे वाटते की, आपल्या कार्यास वा एकतानतेने केलेल्या तपश्चर्येस एखाद्या द्रष्टय़ा, महान नेतृत्वाने दाद द्यावी आणि एकदा तरी आपली कला, कर्तबगारी त्याच्यापुढे सादर करावी, तेव्हाच त्या नेतृत्वाची सांस्कृतिक उंची व वैचारिक प्रगल्भता सिद्ध होते. म. गांधी, पं. नेहरू, यशवंतराव चव्हाण यांच्या रूपात असे उत्तुंग नेतृत्व भारतीयांनी पाहिले आहे, अनुभवले आहे.
आजचे नेतृत्व हे सेवाभावी कार्यकर्ते घडवीत नाही. मानवी जीवनातील विविध क्षेत्रांत ज्ञानाची कोणती प्रगती झाली आहे, हे सांगून आपल्या दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांना ते ज्ञानप्रवण करीत नाही. त्यांच्यातील विविध क्षमतांचा व कौशल्यांचा विकास ते करीत नाही. त्यांची विचारांशी असलेली बांधीलकी व त्याचे महत्त्व त्यांना समजावून देत नाही. या नेतृत्वाला आत्मनिर्भर, स्वयंप्रज्ञ, निर्भय कार्यकर्ता नको असतो. तर उपकृततेच्या ओझ्याखाली दबलेला, हुजरेगिरी करणारा, सरंजामी जीवननिष्ठेतील स्वामिनिष्ठा जगणारा, नेत्याला दैवत मानणारा, कणाहीन अनुयायी हवा असतो. ‘बघतोस काय, मुजरा कर!’, ‘दि ग्रेट मराठा’, ‘राजे’, ‘फक्त एकच साहेब!’ यांतून व्यक्त होणारी मध्ययुगीन सरंजामी जातीय वृत्ती, किल्ले, तलवारी, त्रिशूल या प्रतीकांतून दिसणारी मध्ययुगीन लष्करी जीवनदृष्टी या साऱ्यांतून आपण कोणता संदेश देत असतो, याचे एक तर या नेतृत्वास भान नाही, किंवा त्यांना याच सरंजामी मूल्यांचे जाणीवपूर्वक गौरवीकरण करत लोकशाहीची अधिमान्यताच पुसून टाकायची आहे. अशा नेतृत्वाकडून व्यापक सामाजिक भान असलेला, ‘अखिल भारतीय’ दृष्टी असलेला, विचाराने प्रगल्भ, केवळ स्वत:च्या बाबतीतच नव्हे, तर इतरांच्या बाबतीतही दमनाच्या विरोधात निर्भयपणे उभा राहणारा, बहुश्रुत व चौकस वृत्तीचा कार्यकर्ता घडणार तरी कसा?
नेतृत्वाच्या या व्यवस्थापकीय शैलीमुळे नेत्यांचे लोकांशी असलेले जैव संबंध तुटले. पाठोपाठ त्यांचा जनाधारही संपला. लोक एक तर अशा नेत्यांना आपापल्या फायद्यापुरते वापरतात, किंवा त्यांच्याकडे पाहून राजकारणाचाच तिरस्कार करतात. जनाधार नसलेले नेतृत्व आणि रूढ राजकारणाबाबत तुच्छतावादी होत चाललेले लोक हे लोकशाही राज्यपद्धतीपुढील दोन मोठे धोके आहेत. कारण या नेतृत्वशैलीतूनच फॅसिझमचा, दहशतवादाचा, मूलतत्त्ववादाचा, हुकूमशाहीचा मार्ग खुला होत असतो. यादृष्टीने संस्थात्मक आधार मोडीत काढून लोकानुरंजनवादाचा पुरस्कार करणारे, लोकनिष्ठ न बनता व्यवस्थापकीय जीवनशैलीचा अंगीकार करणारे नेतृत्व हे कोणत्याही उन्नत, न्यायलक्षी, शोषणमुक्तीच्या राजकारणाची हमी देऊ शकत नाही. उत्तर-औद्योगिक भांडवलशाहीने संस्थात्मक जीवनास लावलेल्या सुरुंगांचा गांभीर्याने, न डगमगता सामना करायला हवा. त्यासाठी युवकांनी या प्रक्रियेकडे अधिक गांभीर्याने, अभ्यासू वृत्तीने पाहिले पाहिजे; तरच त्यांना चांगल्या पर्यायाची निवड करता येईल.. व्यापक व उन्नत राजकीय पुरुषार्थाची साधना करता येईल व त्याद्वारे राजकीय एकसंधता टिकवता येईल. अन्यथा राजकीय समाजाचे दुभंगलेपण असेच चालू राहील व ते आपल्याला महागात पडेल.