येते दोन महिने साहित्य, नाटक, चित्रपटांसाठी पुरस्कारांचे हंगाम असणार आहेत. हल्ली गल्लोगल्ली पुरस्कारांचे जे उदंड पीक आलेले आहे, त्यामुळे प्रश्न पडतो की, या पुरस्कारांनी खरोखरच सर्वोत्तम कलाकृतींचाच सन्मान होतो का? हा प्रश्न पडावा अशीच सध्याची परिस्थिती आहे. याचे अनेक दाखले देता येतील. या बाजारू पुरस्कार संस्कृतीचा रोखठोक पंचनामा..
वर्षांची अखेर आणि नववर्षांरंभ हा दीड-दोन महिन्यांचा काळ मराठी साहित्यासाठी नवी उभारी देणारा, चतन्याचा, कुतूहलाचा आणि उत्साहाचा असतो. कारण या काळात भैरूरतन दमाणी, महाराष्ट्र फाऊंडेशन, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, पद्म सन्मान इत्यादी महत्त्वाच्या पुरस्कारांसह राज्यपातळीवरील अनेक छोटे-मोठे पुरस्कार जाहीर होतात. त्यामुळे या काळात मराठी साहित्यविश्व एका अनावर ओढीने भारलेले असते. जसजसे पुरस्कार जाहीर होत जातात, तसतशी काहींच्या आनंदात भर, तर काहींच्या आनंदावर विरजण पडते. मग दबक्या आवाजात, खाजगी गप्पांमध्ये आपल्याला कसे डावलले गेले आणि अमक्याने कशी वशिलेबाजी करून आपली वर्णी लावून घेतली असे चर्वितचर्वण सुरू होते.
एखाद्या व्यक्तीला वा पुस्तकाला पुरस्कार मिळतो, याचा अर्थच असा असतो की, त्या व्यक्तीचा वा पुस्तकाचा विचार हा अनुकरणीय आहे, समाजाला पुढे नेणारा, निदानपक्षी विचारप्रवृत्त करणारा आहे. पण आपल्यालाच पुरस्कार मिळावा यासाठी मराठी लेखकच मोठय़ा प्रमाणावर लॉबिंग करताना दिसतात.
महाराष्ट्र राज्य सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या ज्ञानोबा-तुकाराम पुरस्कार निवड समितीवर मराठवाडय़ातले संतसाहित्याचे एक अभ्यासक होते. त्यांची इच्छा होती की, हा पुरस्कार आपल्यालाच मिळावा. तसे त्यांनी जाहीरपणे समितीतल्या सदस्यांना बोलूनही दाखवले. आणि त्यांचे वय पाहता त्याविषयी कुणी ब्र उच्चारला नाही. परिणामी निवड समितीच्या शेवटच्या बैठकीत हा पुरस्कार ‘त्या’ सन्माननीय सदस्यालाच दिला गेला.
असेच दुसरे एक मराठवाडय़ातलेच उदाहरण देता येईल. हेही वयोवृद्ध साहित्यिक. त्यांनी अलीकडेच महाराष्ट्र फाऊंडेशन पुरस्कार निवड समितीच्या सदस्यांना स्वत:च फोन करून सांगितले की, महाराष्ट्र फाऊंडेशनचा पुरस्कार तुम्ही इतक्या साहित्यिकांना दिला आहे, पण अजून मला दिलेला नाही.
एक तरुण कवी राज्य सरकारचे पुरस्कार जाहीर झाले की, आपल्या कवितेची मुद्दाम दखल न घेता आपल्याला कसे डावलले गेले, याची शोककहाणी ऐकवीत असे.
दोनेक वर्षांपूर्वी ज्ञानपीठ पुरस्कारासाठी मराठीतील नावे सुचवण्यासाठीचे पत्र एका मान्यवर साहित्यिकाकडे आल्यावर त्यांनी इतरांचे नाव सुचवण्याऐवजी ‘या पुरस्कारासाठी काय करावे लागते?,’ याचीच विचारणा इतरांकडे करायला सुरुवात केली होती.
‘माझे आता शेवटचे दिवस आहेत. निदान या काळात तरी मला हा पुरस्कार मिळावा,’ असे बोलून दाखवणारे साहित्यिक आणि ‘अमुक लेखक आता उतारवयात आहेत, त्यामुळे त्यांचा प्राध्यान्यक्रमाने विचारू करू, अमुक लेखक अजून तरुण आहेत, त्यांचा नंतरही विचार करता येईल,’ अशी अनुकंपा दाखवणाऱ्या पुरस्कार निवड समित्या अशा दोहोंची वाढती संख्या पुरस्कारांच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारी आणि त्यांची प्रतिष्ठा कमी करणारी आहे. हे प्रकार मराठी साहित्यातल्या अनेक पुरस्कारांबाबत नियमितपणे घडत आहेत. तशी आर्जवे करणाऱ्या साहित्यिकांना आणि पुरस्कार देणाऱ्या संस्थांना याचे काहीही सोयरसुतक वाटत नाही.
पुरस्कारासाठी खटपटी-लटपटी करणाऱ्या साहित्यिकांची ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. इतर अनेक क्षेत्रांप्रमाणे याही क्षेत्रात काही सन्माननीय अपवाद नक्कीच आहेत. त्यामुळे या लेखातील चर्चा अन्य बहुतांविषयीची आहे. पण असे म्हटले की काहीजण सोयीस्करपणे स्वत:चा ‘सन्माननीय अपवादा’त समावेश करून घेतात. नुकत्याच पद्म पुरस्कारासाठी लता मंगेशकर यांनी आशा भोसले यांची, तर अमजद अली खॉं यांनी त्यांच्या मुलाचीच शिफारस केल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मराठीतल्या अनेक लेखकांकडून असे प्रयत्न केले जातात. किंवा त्यांच्या वतीने त्यांचे मित्र-आप्त ते करतात. अनेक पुरस्कार हे कुणाला तरी खूश करण्यासाठी, त्यांची मर्जी संपादन करण्यासाठी किंवा त्यांना आपल्यात सामावून घेण्यासाठीच सुरू झाले आहेत की काय असे वाटते. (कै.) रवींद्र पिंगे यांनी काही वर्षांपूर्वी एक आठवण सांगितली होती. प्रकाश नारायण संत यांच्या एका पुस्तकाला एक पुरस्कार जाहीर झाला होता. त्या पुरस्कार निवड समितीत स्वत: पिंगेच होते. नंतर काही महिन्यांनी पिंगे कऱ्हाडला गेले असता त्यांनी संत यांचे पुरस्कारासाठी अभिनंदन करून आपणच त्या निवड समितीत होतो असे सांगितले. पिंग्यांची अपेक्षा होती की, संत खूश होऊन निदानपक्षी आपल्याला धन्यवाद देतील. पण संतांनी शांतपणे ‘बरं’ एवढेच उत्तर देऊन त्यांना वाटेला लावले. पण अशी उदाहरणे कमी.
ही परिस्थिती केवळ राज्यस्तरीय पुरस्कारांबाबतच आहे असे नाही, तर राष्ट्रीय पुरस्कारांबाबतही कमी-अधिक फरकाने हेच प्रकार घडताना दिसतात. यासंदर्भात साहित्य अकादमी पुरस्कारांचे उदाहरण देता येईल. साहित्य अकादमीचे पुरस्कार हे २४ भारतीय भाषांतील लेखकांना दिले जातात. या पुरस्कारांसाठी अलीकडच्या काळात कथा, कविता, कादंबरी या लेखनप्रकारांचाच प्रामुख्याने विचार केला जातो आहे की काय असा प्रश्न पडतो. २००० नंतरच्या मराठीला मिळालेल्या अकादमी पुरस्कारांवर नजर टाकली तर असे दिसते की, गेल्या बारा वर्षांत तीन कवितासंग्रह, पाच कादंबऱ्या, एक नाटक, एक चरित्र, एक समीक्षा आणि एक  लघुनिबंध यांना हे पुरस्कार दिले गेले आहेत. याचा एक अर्थ असा होतो की, या बारा वर्षांच्या काळात मराठीत एकही चांगले वैचारिक पुस्तक लिहिले गेले नाही आणि एकही चांगले आत्मचरित्र लिहिले गेले नाही. खरेच अशी स्थिती आहे का? मराठीमध्ये वैचारिक लेखन होतच नाही, की जे होते ते पुरस्काराच्या गुणवत्तेचे नसते? (अर्थात हेही तितकेच खरे आहे की, अलीकडच्या काळात वैचारिक लेखन म्हणजे गांधी, आंबेडकर, फुले, शाहू, टिळक, भांडवलवाद, समाजवाद, जातिवास्तव याच विषयावरील लेखन असा समज अनेकांनी करून घेतला आहे. म्हणजे भूतकाळाचेच पुनर्मूल्यांकन करण्यात सारी ऊर्जा खर्च केली जाते. आजच्या समाजवास्तवाचा वेध घेणारी,  समस्या-प्रश्नांची उकल करणारी पुस्तके मराठीत फारशी लिहिली जात नाहीत. पण तो स्वतंत्र विषय आहे.)
या ज्या बारा पुस्तकांना साहित्य अकादमीचे पुरस्कार मिळाले आहेत, त्यातील सर्वच्या सर्व पुस्तके निर्विवादपणे चांगली म्हणावीत अशी आहेत का? ज्या पुस्तकाला हा पुरस्कार दिला जातो, त्याच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता येईल अशीच स्थिती असते. पण तसे कुणी करत नाही. २०११ चा पुरस्कार कवी ग्रेस यांना त्यांच्या ‘वाऱ्याने हलते रान’ या पुस्तकासाठी देण्यात आला. एरवी आपल्या बाणेदार वक्तव्यासाठी आणि विक्षिप्तपणासाठी प्रसिद्ध असलेले ग्रेस तेव्हा शारीरिकदृष्टय़ा खूपच विकल झालेले होते. किंबहुना म्हणूनच त्यांना हा पुरस्कार दिला गेला असावा. अन्यथा ‘वाऱ्याने हलते रान’ हे त्यांचे ललितलेखांचे पुस्तक त्यामानाने खूपच सामान्य दर्जाचे म्हणावे लागेल. पण त्याविषयी उघडपणे बोलणार कोण? दुसरे असे की, अकादमीच्या निवड समितीवर बहुतांशी सर्जनशील लेखक असल्याने ते इतर लेखनप्रकार विचारतच घेत नसावेत. निदान तसे चित्र तरी निर्माण होते आहे.
महाराष्ट्र फाऊंडेशन पुरस्कारांचीही काहीशी अशीच तऱ्हा आहे. अलीकडच्या काळात फाऊंडेशनचे पुरस्कार ज्या पुस्तकांना दिले जातात, ती पाहून, वाचून काहीशी निराशा होते. कारण त्यातल्या बहुतांशी पुरस्कारप्राप्त लेखकांची मनोगते आणि त्यांची पुस्तके नकारात्मक असतात. (या पुरस्कारांच्या निमित्ताने जी स्मरणिका काढली जाते. त्यातही दोन वर्षांपूर्वीच्या संपादकीयात याचा उल्लेख केलेला आहे.) त्यातून व्यवस्थेविषयी आणि सभोवतालच्या परिस्थितीविषयी जरा जास्तच निराशाजनक चित्र रंगवताना ते दिसतात. परिस्थिती आहे त्यापेक्षा जास्तच फुगवून सांगण्याचा प्रकार आणि समस्यांचा बागुलबुवा करण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. सध्याच्या व्यामिश्र वास्तवाचे योग्य ते आकलन करून घेता येत नाही म्हणून काहींनी पुनरुज्जीवनवादाची वाट धरली आहे. ‘आमच्या काळी असं होतं’ वा ‘अमुक काळी असं होतं’ हा ज्येष्ठांचा शिरस्ताच असतो. पण चाळिशी न उलटलेले साहित्यिकही जेव्हा वर्तमानाविषयी नकारात्मक होऊन आजच्या काळाकडेही जुन्या चष्म्यातूनच पाहू लागतात तेव्हा मात्र आश्चर्य वाटते. ज्यांचे समाजाविषयीचे, राजकारणाविषयीचे आणि लोकशाहीविषयीचे आकलन अगदीच तोकडे म्हणावे असे आहे, असेच लोक त्याविषयी बेधडक विधाने करताना दिसतात. यात अलीकडच्या काळात मराठीतल्या सर्जनशील साहित्यिकांची संख्या सर्वाधिक आहे.
इथे साहित्य अकादमी आणि महाराष्ट्र फाऊंडेशनचे उदाहरण दिले असले तरी मराठीतल्या बहुतांश पुरस्कार निवड समित्यांवर सर्जनशील साहित्यिक किंवा दुय्यम दर्जाचे समीक्षकच असतात. सर्जनशील लेखकांचा अहम् इतरांपेक्षा जरा जास्तच मोठा असतो. आपल्यापेक्षा इतर कुणी चांगले लिहीत नाही, अशी त्यातल्या काहींची धारणा असते. (यातूनच काही वर्षांपूर्वी एका मान्यवर कवीने ते साहित्य अकादमीच्या निवड समितीवर होते तोवर कुणाही कवीला हा पुरस्कार मिळू दिला नव्हता.) आणि त्यांचे राग-लोभही तीव्र असल्याने आपल्या विरोधकांना डावलण्याची संधी ते सोडत नाहीत. या सर्जनशील लेखकांच्या बरोबरीनेच अशाच प्रवृत्तीच्या दुय्यम दर्जाच्या समीक्षकांचा नंबर लागतो. दुय्यम दर्जाचे लोक प्रथम दर्जाची निवड करू शकत नाहीत, असे गृहीत धरले तरी त्यांनी किमान दुय्यम दर्जाची निवड करणे अपेक्षित आहे. पण तेही होताना दिसत नाही. त्यांचा सरळसोट हिशोब असतो- आपल्याला मानणारा, भविष्यात आपल्या कामी येणारा आणि आपल्या फायद्याचा माणूस हा त्यांचा प्राधान्यक्रम असतो. सर्वात मुख्य गोष्ट म्हणजे सर्जनशील लेखकांच्या आणि समीक्षकांच्या निवड समितीने स्वत: वाचलेल्या, प्रत्यक्ष पाहिलेल्या आणि त्यांना माहीत असलेल्या पुस्तकांची संख्या खूपच कमी असते. पुरस्काराच्या निमित्ताने त्यांनी पुरस्काराच्या निर्धारित कालातील किमान महत्त्वाची सर्व पुस्तके पाहिलेली असतात असेही नाही. आणि तशी गरजही त्यातल्या अनेकांना वाटत नाही. त्यामुळे सामान्य पुस्तकांचा उदोउदो होतो.
समाजातील विशिष्ट वास्तवाला भिडणाऱ्या साहित्यिकांकडे किमान काही विचार असावा आणि किमान काही कृती असावी- जी उल्लेखनीय म्हणावी अशी आहे, अशी अपेक्षा असते. पण अनेक मराठी साहित्यिकांकडे नेमका कोणता विचार आहे, हे त्यांच्या पुरस्कारप्राप्त पुस्तकांमधूनही दिसत नाही आणि त्यांच्या बोलण्यातूनही दिसत नाही. आणि तरीही अशा लोकांच्या वाटय़ाला पुरस्कार, मानसन्मान येत असतील तर ते एकंदरच सामाजिक अनारोग्याचेच लक्षण नव्हे काय?
आपल्या आई-वडिलांच्या नावे साहित्य पुरस्कार सुरू करण्याची टूमही अलीकडच्या काळात मोठय़ा प्रमाणावर वाढली आहे. असे पुरस्कार सुरू करून केवळ पैशाच्या जोरावर प्रसिद्धी मिळवणे आणि साहित्यिकांना उपकृत करणे, हा काहींचा व्यवसाय झाला आहे. त्याला मराठी साहित्यिक मोठय़ा प्रमाणावर बळी पडत आहेत. शिवाय या पुरस्कारांच्या रकमा बऱ्यापैकी घसघशीत असतात. एका पुस्तकाच्या आवृत्तीतून चार-दोन वर्षांनी जेवढे मानधन मिळते तेवढे पैसे असे पुरस्कार एकरकमी देतात. त्यामुळे या ‘रमण्या’चा लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी अनेकजण प्रयत्नशील असतात.
पुरस्कारांची दरवर्षी नित्यनेमाने खिरापत वाटणाऱ्या सरकारी, निमसरकारी आणि खाजगी संस्था किती पारदर्शक व्यवहार करतात, हाही प्रश्नच आहे. यासंदर्भात इंग्रजीतील पुरस्कारांचे एक उदाहरण पाहता येईल. इंग्रजीतील अनेक पुरस्कार देणाऱ्या संस्था त्यांनी पहिल्या व दुसऱ्या फेरीत निवडलेल्या पुस्तकांच्या शॉर्ट-लिस्ट जाहीर करतात आणि मग त्यातून अंतिम पुरस्कारांची निवड करतात. या पारदर्शकतेमुळे पुरस्कारांसाठी निवडलेल्या पुस्तकांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचून कुठली पुस्तके स्पर्धेत होती, त्यातून अंतिमत: कुठल्या पुस्तकाला पुरस्कार दिला गेला, याची त्यांना कल्पना येते. शिवाय या पारदर्शकतेमुळे परीक्षकांवरचे दडपणही आपोआप वाढते. त्यामुळे चांगल्या पुस्तकावर अन्याय होण्याची शक्यता कमी होते. इतरांनाही फार आरोप करता येत नाहीत. हा ‘लोकशाही मार्ग’ मराठीतल्या पुरस्कार देणाऱ्या संस्थांनी अवलंबला तर त्यांच्या विश्वसार्हतेला अधिक बळकटी येईल.
कुठल्यातरी प्रतिष्ठानचा पुरस्कार जाहीर झाल्यावर त्याची बातमी दस्तुरखुद्द लेखकानेच अनेकांना फोन करून सांगणे, पुन: पुन्हा मेलवरून पाठवणे, फेसबुकवर टाकणे, कुणालातरी त्यानिमित्ताने आपल्यावर लेख लिहायला सांगणे, या गोष्टी जेवढय़ा उत्साहाने केल्या जातात, तेवढय़ाच उत्साहाने पुरस्कार देणाऱ्या संस्थेची विश्वासार्हता, त्यांचे पुरस्कारासाठीचे निकष व हेतू आणि आपली निवड निव्वळ गुणवत्तेवरच झाली आहे ना, याची शहानिशा करावीशी वाटते का? गेल्या २०-२२ वर्षांत पुरस्कार देणाऱ्या संस्था-प्रतिष्ठाने यांचा महाराष्ट्रात सुळसुळाट झाला आहे. त्यांच्या हेतूंची खातरजमा न करता केवळ आपल्याला पुरस्कार मिळतोय तर घ्या, एवढाच विचार केला जात असेल तर ते ढोंगाला आमंत्रण देण्यासारखेच नाही काय?
सत्याचे आकलन करून घेण्यासाठी ‘सत्यनिष्ठ’ असणे ही पूर्वअट असते. पण सत्याची व्याख्याच व्यक्तिसापेक्ष असेल तर कोणताही उपाय चालत नाही. सत्याचा संबंध मूल्यांशी, नीतिमत्तेशी असतो. पण मराठीतल्या सर्जनशील लेखकांची सत्यनिष्ठा, नीतिमत्ता आणि मूल्यव्यवस्था कायमच संशयास्पद राहिलेली आहे. राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, लोकशाही, शासनव्यवस्था याविषयीचे त्यांचे आकलन तोकडे असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे त्यांच्याकडून सत्याचा अपलाप, मूल्यांची धरसोड, तारतम्यपूर्ण विवेकाशी फारकत, नीतिमत्तेला तिलांजली हे अपराध कमी-अधिक प्रमाणात सतत घडत आले आहेत.
अशा सोंगढोंगाच्या दुनियेत बजबजपुरीच माजते. ही बजबजपुरी साहित्यबाह्य़ अवगुणांना जन्म देते. लिहिणारे उदंड, समीक्षा करणारे उदंड, पुरस्कार देणाऱ्या संस्था उदंड अशा कोलाहलात कोणतेच तारतम्य राहत नाही. परिणामी विवेकहीन, पण खोटय़ा प्रतिष्ठेला महत्त्व येते. अशा परिस्थितीत कंपूबाजी, वशिलेबाजी, नातीगोती एवढीच अनेकांच्या आकलनाची आणि सर्जनशीलतेचीही उंची होते. महाराष्ट्रातल्या अनेक पुरस्कारांची, ती देणाऱ्या संस्थांची, घेणाऱ्या साहित्यिकांची अवस्था सध्या अशीच झालेली आहे आणि या बाजारू पुरस्कार संस्कृतीमुळे  दिवसेंदिवस सामाजिक-सांस्कृतिक अनारोग्यात वाढ होत आहे.