श्रीकांत परांजपे – shrikantparanjpe@hotmail.com
चीनचे अमेरिकेबरोबरचे व्यापारी संबंध ताणले गेल्याने चिनी अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला. त्यानंतर चीनमध्ये करोनाचा उगम होऊन त्याचा जगभर फैलाव झाल्याने सबंध जग चीनच्या विरोधात गेले. अशात चीनने राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी धोरणांत आक्रमकतेचा आश्रय घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणजे नेपाळने भारताविरुद्ध उकरलेला सीमावाद आणि लडाख व सिक्कीममधील चीनच्या लष्करी कुरापती. त्याकडे दुर्लक्ष न करता त्यास जशास तसे उत्तर देणे योग्यच आहे. मात्र, त्याचबरोबर चीनची रणनीतीही समजून घ्यायला हवी.
गेल्या महिन्यात चीनने भारताच्या सीमेवर अनेक ठिकाणी घुसखोरी करण्याचा आणि वाद उकरून काढण्याचा प्रयत्न केला. लडाखमधील पॅनगाँग तलावाच्या क्षेत्रात दोन्ही देशांच्या सैन्यदलांत वाद झाला. तसेच सिक्कीममधील मुगुथांग खोऱ्यात चिनी सैन्याने ‘सिक्कीम हा तुमचा प्रांत नाही. तुम्ही तिथून निघून जा,’ असे म्हणत भारतीय सैन्याशी झगडा केला. या प्रकारात प्रत्यक्ष शस्त्रांचा वापर जरी झाला नसला तरी झटापटी होऊन दोन्ही बाजूच्या सैन्याला इजा झाली. सिक्कीमच्या नकुला खिंडीतदेखील वाद झाला. आणखी एक घटना म्हणजे चीनने गलवान नदीच्या खोऱ्यात भारताच्या रस्तानिर्मितीच्या कार्यात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला.
२०१६ साली डमचॉक आणि २०१७ साली डोकलाममधील घटनेनंतर अशा प्रकारचे संघर्ष या वर्षी होताना दिसत आहेत. या दोन्ही घटनांदरम्यान भारताने खंबीर भूमिका घेतली होती. चीनच्या हस्तक्षेपाला न जुमानता त्याला योग्य ते प्रत्युत्तर दिले गेले होते. भारताची ही भूमिका चीनला नवीन होती. आज चीन पुन्हा भारतीय भूप्रदेशांत हस्तक्षेप करू पाहत आहे. चीनने या नव्याने सुरू केलेल्या कारवाईकडे बघण्याचे कदाचित दोन दृष्टिकोन असू शकतात. एक दृष्टिकोन हा तात्कालिक आणि स्थानिक पातळीवरचा असेल. यादृष्टीने बघितले तर या घटना स्थानिक स्वरूपाच्या, भारत-चीनदरम्यानच्या उतार-चढाव असलेल्या राजकारणाच्या द्योतक मानता येतील. मात्र चीनच्या या सद्य:कारवायांकडे थोडय़ा व्यापक दृष्टीने बघण्याची गरज आहे. या घटना स्थानिक नसून त्यांना एका मोठय़ा पटलावर चीनच्या बदलत्या जागतिक आणि प्रादेशिक पातळीवरच्या धोरणांच्या चौकटीत बघता येऊ शकते.
गेल्या काही वर्षांत चीन एक बडी आर्थिक सत्ता म्हणून पुढे आली आहे. त्याचबरोबर चीनने प्रादेशिक पातळीवरसुद्धा लष्करीदृष्टय़ा आक्रमक पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात पाकिस्तानबरोबरचे लष्करी सहकार्य, हिंदी महासागरात आपले अस्तित्व वाढवण्यासाठी केलेले प्रयत्न आणि दक्षिण चिनी समुद्रातील वर्चस्व वाढविण्यासाठी उचललेली पावले यांचा समावेश होतो. चीनने घेतलेला Belt and Road मधील पुढाकार, सागरी रेशीम मार्ग, पाकिस्तानच्या ग्वादर, श्रीलंकेतील हंबनतोटा, बांगलादेशचे चितगाँग, म्यानमार बे आणि मालदीव येथील बंदरे या सगळ्यांत केलेली गुंतवणूक या सर्व गोष्टी प्रादेशिक पातळीवरील आक्रमकतेचाच एक भाग आहेत. यापलीकडे जाऊन चीनने युरोप तसेच आफ्रिकेत प्रचंड प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूकही सुरू केली आहे. जगाच्या सत्तेचे केंद्र आता आशिया-पॅसिफिककडे वळले आहे असे म्हणताना चीन हा त्याचा केंद्रबिंदू आहे असे मानले जात होते. त्याचबरोबर चीनच्या अंतर्गत राजकारणातदेखील बरेच आमूलाग्र बदल होताना दिसून येतात. चीनच्या अध्यक्षांनी सत्तेचे केंद्रीकरण करण्यात यश मिळवले आहे. या अंतर्गत राजकारणाचा मुख्य पाया चीनची आर्थिक भरभराट हा होता. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचा अधिकार कायम ठेवण्यासाठी ही आर्थिक सुबत्ता आवश्यक होती. हाँगकाँगचे राजकारण हेदेखील चीनचा अंतर्गत राजकीय प्रश्न मानला जातो. हाँगकाँगमध्ये २०१४ साली प्रथम आंदोलन झाले तेव्हा चीनने फार दबाव आणला नाही. मात्र, गेल्या वर्षीपासून चीनकडून हाँगकाँगबाबत आग्रही भूमिका घेतली जात आहे.
चीनच्या या वाढत्या प्रभावाला प्रथम आव्हान दिले ते डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकेने. चीन-अमेरिकेदरम्यानच्या व्यापारातील असमतोल आणि अमेरिकन उद्योग चीनमध्ये स्थलांतरित होणे याविरोधात ट्रम्प यांनी व्यापारी युद्ध पुकारले. चीनला अशा प्रकारे सामोरे जाण्याचे धाडस आतापर्यंत कोणत्याही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी दाखवले नव्हते. १९७० च्या दशकात कम्युनिस्ट चीनला मान्यता दिल्यापासून अमेरिकेने वेगवेगळ्या कारणास्तव चीनशी नमते घेतले होते. त्यात ट्रम्प राजवटीने प्रथमच बदल घडवून आणला. अमेरिकन राष्ट्रहितासाठी उचललेल्या या पावलांचा अमेरिकेला फायदा झाला, हे निश्चित.
अमेरिकेच्या या चीनविरोधी धोरणांबाबत युरोपीय राष्ट्रे फारशी अनुकू ल नव्हती. चीनबरोबरच्या केवळ व्यापाराबाबतच नव्हे, तर तंत्रज्ञान चोरीच्या बाबतीतही अमेरिकेने आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली. अमेरिके च्या या धोरणाला काही काळाने सगळ्या मित्रराष्ट्रांकडून प्रतिसाद मिळू लागला. अमेरिकेने व्यापाराबाबत घातलेल्या र्निबधांचा चिनी अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होताना दिसू लागला. चीनसमोर गेल्या काही वर्षांतले हे पहिले खरे आव्हान होते. चीनला आर्थिक मंदीची चाहूल लागली आणि चीन अधिकच आक्रमक होऊ लागला. युरोप आणि आफ्रिकेत त्यांनी आर्थिक गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले; जेणेकरून ही राष्ट्रे चीनविरोधी भूमिका घेणार नाहीत. कॅनडावर Huawei कंपनीच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केल्याबद्दल चीनने दबाव आणायला सुरुवात केली. तसेच Huawei च्या ‘फाइव्ह जी’ तंत्रज्ञानावर अमेरिकेच्या दबावामुळे र्निबध येऊ नयेत म्हणून चीनने प्रयत्न सुरू केले. आणि या आर्थिक उलाढालींच्या गडबडीच्या काळातच करोनाचे ‘कोविड-१९’च्या निमित्ताने एक नवे अभूतपूर्व संकट पुढे आले. त्याची सुरुवात चीनमधील वुहान या शहरात होऊन पुढे त्याने सबंध जगाला ग्रासले आणि चीनबाबत जगाच्या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल होऊ लागला.
करोनाचे हे महासंकट वुहानमध्ये नक्की केव्हा आणि कोणत्या कारणाने सुरू झाले, हा मुद्दा आता महत्त्वाचा राहिलेला नाही. ते सुरू झाले, सर्वत्र पसरू लागले आणि त्याची माहिती चीनने लपविण्याचा प्रयत्न केला, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि जेव्हा ही समस्या हाताबाहेर जाऊ लागली तेव्हा त्याची वाच्यता केली गेली. अशा संकटाची माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेला वेळीच देणे अपेक्षित असते. ते केले गेले नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेकडूनदेखील या समस्येबाबत इतर ठिकाणांहून वृत्तं येत असताना डोळेझाक केली गेली. किंबहुना, चीनकडून करोनासंदर्भात केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचे उलट कौतुकच केले गेले. करोनाचा प्रसार युरोप आणि अमेरिकेत झपाटय़ाने झाला आणि या सर्वाचा चीनबद्दलचा दृष्टिकोन बदलू लागला. अमेरिकेने चीनविरुद्ध तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेविरुद्ध जणू युद्धच पुकारले. जागतिक आरोग्य संघटनेला आर्थिक मदत न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि चीनविरुद्धचे र्निबध तीव्र केले गेले. अलीकडेच चीनने करोनाबाबत सर्व माहिती द्यावी अशा स्वरूपाचा निर्णय जागतिक आरोग्य संघटनेने घेतला. चीनवर वाढत चाललेला आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि करोनाच्या संकटामुळे विविध समस्यांनी ग्रासलेली चीनची अर्थव्यवस्था अधिकच संकटात येऊ लागली. चीनवरील या आर्थिक संकटाचे खरे स्वरूप बाहेर येणार नाही हे जरी वास्तव असले, तरी ते टाळता येणे कठीण आहे हे चीनच्या धोरणांतून आता दिसून येऊ लागले आहे. चीनमधील उद्योग पुन्हा सुरू करण्याची त्यांची धडपड ही याचीच साक्ष आहे.
या वाढत्या संक टाला आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील वाढत्या टीकेला सामोरे जाण्यासाठीची चीनने वापरलेली नवीन रणनीती बघण्यासारखी आहे. त्याचा एक भाग हा अंतर्गत पातळीवरील लष्करी धोरणातील बदल, तर दुसरा भाग आपल्या शेजारी राष्ट्रांबरोबरच्या धोरणातील आक्रमकता, तिसरा- जिथे शक्य असेल तिथे आर्थिक व व्यापारी पातळीवर प्रत्युत्तर आणि शेवटचा.. बदलते राजनय (डिप्लोमसी)!
चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी लिबरेशन आर्मीला उद्देशून केलेल्या भाषणात चिनी लष्कराने युद्धाला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज राहावे असे आवाहन केले आहे. त्यांनी जगात वेगवेगळ्या युद्धपद्धतींना सामोरे जाण्यासाठी सराव करणे व लष्कर सुसज्ज ठेवण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. या संदेशातून पुढे येणारा टप्पा म्हणजे चीनच्या शेजारी क्षेत्रांबाबतचे धोरण हा होय. हाँगकाँगबाबतची ताठर भूमिका, तिथे सुरक्षाविषयक नवीन कायदा आणणे आणि तेथील जनतेचा विरोध मोडून काढणे ही चीनची भूमिका मुख्यत्वेकरून दिसून येते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सभेत चीनने तैवानविरोधात भूमिका घेतली होती. तसेच पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या मागणीला सामोरे जाण्यासाठी आफ्रिकन राष्ट्रांची मदत चीनने घेतली होती.
भारताच्या संदर्भातील चीनची वाढती आक्रमकता हा या धोरणाचाच भाग आहे. आपल्या सीमेवर भारताला वेगवेगळ्या क्षेत्रांत टोचायचे, त्या कृत्यांची तीव्रता वाढवायची, परंतु त्याचे युद्धात रूपांतर होणार नाही याचीदेखील खबरदारी घेण्याचा प्रयत्न करायचा, ही ती रणनीती आहे. नेपाळने अचानकपणे भारताबरोबर सीमेवरून वाद निर्माण केला त्यामागेदेखील चीनचा हात आहे. नेपाळमधील अंतर्गत राजकीय समस्या सोडवण्यासाठी प्रखर राष्ट्रवादाचा वापर करायचा- आणि तो भारतविरोधी भूमिकेतून करायचा, ही नेपाळची भूमिका आहे आणि त्या भूमिकेला चीनने नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तान क्षेत्रात सिंधू नदीवर धरण बांधण्यासाठी पाकिस्तानला मदत करण्याचे चीनचे धोरण हेदेखील याच आक्रमकतेतून पुढे आले आहे.
आज आर्थिक स्वरूपाचा दबाव आणण्याबाबतच्या चीनच्या क्षमतेवर मर्यादा आल्या आहेत. Huawai प्रकरणात कॅनडावर चीनकडून पूर्वी जो दबाव आणला जात होता, त्याला आता तितकीशी धार उरलेली नाही. मात्र, आज ऑस्ट्रेलियाकडून आयात होणाऱ्या गोष्टींवर र्निबध आणण्याची चीन धमकी देत आहे. करोनाच्या संकटात सापडलेली अनेक आफ्रिकी राष्ट्रे आज चीनच्या आर्थिक मदतीकडे आशेने पाहत आहेत.
चीनच्या राजनयाच्या (डिप्लोमसी) पद्धतीतही आमूलाग्र बदल झालेला दिसून येतो. आज चिनी राजनयाचे वर्णन करताना ‘wolf warriors- ‘लांडगा योद्धा’ असे त्याचे वर्णन केले जाते. ‘रॅम्बो’सारख्या चिनी सिनेमातील चीनच्या हितासाठी व अस्मितेसाठी लढणाऱ्या योद्धय़ांचा उल्लेख ‘लांडगा योद्धा’ असा केला जात होता. ‘चीनविरुद्धची टीका आम्ही सहन करणार नाही. कोणत्याही स्वरूपाच्या टीकेला आम्ही तितक्याच, किंबहुना अधिक कडव्या शब्दांत प्रत्युत्तर देऊ,’ ही चीनच्या रणनीतीची नवीन भाषा आहे. शांतपणे, मृदू आवाजात राजनय करणारे चौ-एन-लाय किंवा देंग शाओपिंग यांचे युग आता संपले आहे. याचा प्रारंभ झाओ लिजिआन यांनी २०१९ मध्ये ट्विटरवरून अमेरिकेविरुद्ध केलेल्या टीकेतून झाला. झाओ हे आज चीनच्या परराष्ट्र धोरणाच्या माहिती खात्याचे प्रमुख आहेत.
जुन्या आर्थिक संकटाला सामोरे जात असताना करोनाग्रस्त चीनला आपला आक्रमक चेहरा जगासमोर मांडण्याची गरज आहे. चीनची ही नवी रणनीती आपण समजून घेतली पाहिजे. एकीकडे अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वपदावर आणण्याची धडपड, त्याचबरोबरीने आपल्या ‘इमेज’ला धोका पोहोचणार नाही यादृष्टीने केलेली लष्कर सुसज्जता आणि हे करत असतानाच आपण सोव्हिएत रशियाच्या मार्गाने जाणार नाही यासाठी घ्यावयाची दक्षता यांत चीन अडकलेला आहे. चीन आजदेखील एक सामथ्र्यवान राष्ट्र आहे, परंतु या सामर्थ्यांला खिंडार पडण्याची भीती आहे.
चीनच्या या सामरिक नीतीच्या चौकटीतून बघितले की भारताविरुद्धच्या चीनच्या कारवायांना नवीन अर्थ प्राप्त होतो. अर्थात याचा अर्थ असा नाही, की भारताने या कारवायांकडे दुर्लक्ष करावे. डोकलाममध्ये आपण प्रत्युत्तर देण्यास समर्थ आहोत हे भारताने दाखवून दिले आहे. स्थानिक पातळीवर तीच रणनीती भारत राबवीत आहे. कारण हीच भाषा चीनला समजते. भारत-चीन सीमावादाकडे जागतिक चौकटीतून बघणे गरजेचे आहे. परंतु तसे करत असताना त्याच्या स्थानिक स्वरूपाकडे डोळेझाक करता येत नाही. चिनी कारवायांना त्याच स्वरूपात प्रत्युत्तर देण्याची गरज आहे, हे भारताने जाणले आहे आणि त्यानुसार आपल्याकडून पावले उचलली जात आहेत.
(लेखक आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक आहेत.)
चीनचे अमेरिकेबरोबरचे व्यापारी संबंध ताणले गेल्याने चिनी अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला. त्यानंतर चीनमध्ये करोनाचा उगम होऊन त्याचा जगभर फैलाव झाल्याने सबंध जग चीनच्या विरोधात गेले. अशात चीनने राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी धोरणांत आक्रमकतेचा आश्रय घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणजे नेपाळने भारताविरुद्ध उकरलेला सीमावाद आणि लडाख व सिक्कीममधील चीनच्या लष्करी कुरापती. त्याकडे दुर्लक्ष न करता त्यास जशास तसे उत्तर देणे योग्यच आहे. मात्र, त्याचबरोबर चीनची रणनीतीही समजून घ्यायला हवी.
गेल्या महिन्यात चीनने भारताच्या सीमेवर अनेक ठिकाणी घुसखोरी करण्याचा आणि वाद उकरून काढण्याचा प्रयत्न केला. लडाखमधील पॅनगाँग तलावाच्या क्षेत्रात दोन्ही देशांच्या सैन्यदलांत वाद झाला. तसेच सिक्कीममधील मुगुथांग खोऱ्यात चिनी सैन्याने ‘सिक्कीम हा तुमचा प्रांत नाही. तुम्ही तिथून निघून जा,’ असे म्हणत भारतीय सैन्याशी झगडा केला. या प्रकारात प्रत्यक्ष शस्त्रांचा वापर जरी झाला नसला तरी झटापटी होऊन दोन्ही बाजूच्या सैन्याला इजा झाली. सिक्कीमच्या नकुला खिंडीतदेखील वाद झाला. आणखी एक घटना म्हणजे चीनने गलवान नदीच्या खोऱ्यात भारताच्या रस्तानिर्मितीच्या कार्यात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला.
२०१६ साली डमचॉक आणि २०१७ साली डोकलाममधील घटनेनंतर अशा प्रकारचे संघर्ष या वर्षी होताना दिसत आहेत. या दोन्ही घटनांदरम्यान भारताने खंबीर भूमिका घेतली होती. चीनच्या हस्तक्षेपाला न जुमानता त्याला योग्य ते प्रत्युत्तर दिले गेले होते. भारताची ही भूमिका चीनला नवीन होती. आज चीन पुन्हा भारतीय भूप्रदेशांत हस्तक्षेप करू पाहत आहे. चीनने या नव्याने सुरू केलेल्या कारवाईकडे बघण्याचे कदाचित दोन दृष्टिकोन असू शकतात. एक दृष्टिकोन हा तात्कालिक आणि स्थानिक पातळीवरचा असेल. यादृष्टीने बघितले तर या घटना स्थानिक स्वरूपाच्या, भारत-चीनदरम्यानच्या उतार-चढाव असलेल्या राजकारणाच्या द्योतक मानता येतील. मात्र चीनच्या या सद्य:कारवायांकडे थोडय़ा व्यापक दृष्टीने बघण्याची गरज आहे. या घटना स्थानिक नसून त्यांना एका मोठय़ा पटलावर चीनच्या बदलत्या जागतिक आणि प्रादेशिक पातळीवरच्या धोरणांच्या चौकटीत बघता येऊ शकते.
गेल्या काही वर्षांत चीन एक बडी आर्थिक सत्ता म्हणून पुढे आली आहे. त्याचबरोबर चीनने प्रादेशिक पातळीवरसुद्धा लष्करीदृष्टय़ा आक्रमक पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात पाकिस्तानबरोबरचे लष्करी सहकार्य, हिंदी महासागरात आपले अस्तित्व वाढवण्यासाठी केलेले प्रयत्न आणि दक्षिण चिनी समुद्रातील वर्चस्व वाढविण्यासाठी उचललेली पावले यांचा समावेश होतो. चीनने घेतलेला Belt and Road मधील पुढाकार, सागरी रेशीम मार्ग, पाकिस्तानच्या ग्वादर, श्रीलंकेतील हंबनतोटा, बांगलादेशचे चितगाँग, म्यानमार बे आणि मालदीव येथील बंदरे या सगळ्यांत केलेली गुंतवणूक या सर्व गोष्टी प्रादेशिक पातळीवरील आक्रमकतेचाच एक भाग आहेत. यापलीकडे जाऊन चीनने युरोप तसेच आफ्रिकेत प्रचंड प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूकही सुरू केली आहे. जगाच्या सत्तेचे केंद्र आता आशिया-पॅसिफिककडे वळले आहे असे म्हणताना चीन हा त्याचा केंद्रबिंदू आहे असे मानले जात होते. त्याचबरोबर चीनच्या अंतर्गत राजकारणातदेखील बरेच आमूलाग्र बदल होताना दिसून येतात. चीनच्या अध्यक्षांनी सत्तेचे केंद्रीकरण करण्यात यश मिळवले आहे. या अंतर्गत राजकारणाचा मुख्य पाया चीनची आर्थिक भरभराट हा होता. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचा अधिकार कायम ठेवण्यासाठी ही आर्थिक सुबत्ता आवश्यक होती. हाँगकाँगचे राजकारण हेदेखील चीनचा अंतर्गत राजकीय प्रश्न मानला जातो. हाँगकाँगमध्ये २०१४ साली प्रथम आंदोलन झाले तेव्हा चीनने फार दबाव आणला नाही. मात्र, गेल्या वर्षीपासून चीनकडून हाँगकाँगबाबत आग्रही भूमिका घेतली जात आहे.
चीनच्या या वाढत्या प्रभावाला प्रथम आव्हान दिले ते डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकेने. चीन-अमेरिकेदरम्यानच्या व्यापारातील असमतोल आणि अमेरिकन उद्योग चीनमध्ये स्थलांतरित होणे याविरोधात ट्रम्प यांनी व्यापारी युद्ध पुकारले. चीनला अशा प्रकारे सामोरे जाण्याचे धाडस आतापर्यंत कोणत्याही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी दाखवले नव्हते. १९७० च्या दशकात कम्युनिस्ट चीनला मान्यता दिल्यापासून अमेरिकेने वेगवेगळ्या कारणास्तव चीनशी नमते घेतले होते. त्यात ट्रम्प राजवटीने प्रथमच बदल घडवून आणला. अमेरिकन राष्ट्रहितासाठी उचललेल्या या पावलांचा अमेरिकेला फायदा झाला, हे निश्चित.
अमेरिकेच्या या चीनविरोधी धोरणांबाबत युरोपीय राष्ट्रे फारशी अनुकू ल नव्हती. चीनबरोबरच्या केवळ व्यापाराबाबतच नव्हे, तर तंत्रज्ञान चोरीच्या बाबतीतही अमेरिकेने आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली. अमेरिके च्या या धोरणाला काही काळाने सगळ्या मित्रराष्ट्रांकडून प्रतिसाद मिळू लागला. अमेरिकेने व्यापाराबाबत घातलेल्या र्निबधांचा चिनी अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होताना दिसू लागला. चीनसमोर गेल्या काही वर्षांतले हे पहिले खरे आव्हान होते. चीनला आर्थिक मंदीची चाहूल लागली आणि चीन अधिकच आक्रमक होऊ लागला. युरोप आणि आफ्रिकेत त्यांनी आर्थिक गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले; जेणेकरून ही राष्ट्रे चीनविरोधी भूमिका घेणार नाहीत. कॅनडावर Huawei कंपनीच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केल्याबद्दल चीनने दबाव आणायला सुरुवात केली. तसेच Huawei च्या ‘फाइव्ह जी’ तंत्रज्ञानावर अमेरिकेच्या दबावामुळे र्निबध येऊ नयेत म्हणून चीनने प्रयत्न सुरू केले. आणि या आर्थिक उलाढालींच्या गडबडीच्या काळातच करोनाचे ‘कोविड-१९’च्या निमित्ताने एक नवे अभूतपूर्व संकट पुढे आले. त्याची सुरुवात चीनमधील वुहान या शहरात होऊन पुढे त्याने सबंध जगाला ग्रासले आणि चीनबाबत जगाच्या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल होऊ लागला.
करोनाचे हे महासंकट वुहानमध्ये नक्की केव्हा आणि कोणत्या कारणाने सुरू झाले, हा मुद्दा आता महत्त्वाचा राहिलेला नाही. ते सुरू झाले, सर्वत्र पसरू लागले आणि त्याची माहिती चीनने लपविण्याचा प्रयत्न केला, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि जेव्हा ही समस्या हाताबाहेर जाऊ लागली तेव्हा त्याची वाच्यता केली गेली. अशा संकटाची माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेला वेळीच देणे अपेक्षित असते. ते केले गेले नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेकडूनदेखील या समस्येबाबत इतर ठिकाणांहून वृत्तं येत असताना डोळेझाक केली गेली. किंबहुना, चीनकडून करोनासंदर्भात केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचे उलट कौतुकच केले गेले. करोनाचा प्रसार युरोप आणि अमेरिकेत झपाटय़ाने झाला आणि या सर्वाचा चीनबद्दलचा दृष्टिकोन बदलू लागला. अमेरिकेने चीनविरुद्ध तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेविरुद्ध जणू युद्धच पुकारले. जागतिक आरोग्य संघटनेला आर्थिक मदत न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि चीनविरुद्धचे र्निबध तीव्र केले गेले. अलीकडेच चीनने करोनाबाबत सर्व माहिती द्यावी अशा स्वरूपाचा निर्णय जागतिक आरोग्य संघटनेने घेतला. चीनवर वाढत चाललेला आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि करोनाच्या संकटामुळे विविध समस्यांनी ग्रासलेली चीनची अर्थव्यवस्था अधिकच संकटात येऊ लागली. चीनवरील या आर्थिक संकटाचे खरे स्वरूप बाहेर येणार नाही हे जरी वास्तव असले, तरी ते टाळता येणे कठीण आहे हे चीनच्या धोरणांतून आता दिसून येऊ लागले आहे. चीनमधील उद्योग पुन्हा सुरू करण्याची त्यांची धडपड ही याचीच साक्ष आहे.
या वाढत्या संक टाला आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील वाढत्या टीकेला सामोरे जाण्यासाठीची चीनने वापरलेली नवीन रणनीती बघण्यासारखी आहे. त्याचा एक भाग हा अंतर्गत पातळीवरील लष्करी धोरणातील बदल, तर दुसरा भाग आपल्या शेजारी राष्ट्रांबरोबरच्या धोरणातील आक्रमकता, तिसरा- जिथे शक्य असेल तिथे आर्थिक व व्यापारी पातळीवर प्रत्युत्तर आणि शेवटचा.. बदलते राजनय (डिप्लोमसी)!
चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी लिबरेशन आर्मीला उद्देशून केलेल्या भाषणात चिनी लष्कराने युद्धाला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज राहावे असे आवाहन केले आहे. त्यांनी जगात वेगवेगळ्या युद्धपद्धतींना सामोरे जाण्यासाठी सराव करणे व लष्कर सुसज्ज ठेवण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. या संदेशातून पुढे येणारा टप्पा म्हणजे चीनच्या शेजारी क्षेत्रांबाबतचे धोरण हा होय. हाँगकाँगबाबतची ताठर भूमिका, तिथे सुरक्षाविषयक नवीन कायदा आणणे आणि तेथील जनतेचा विरोध मोडून काढणे ही चीनची भूमिका मुख्यत्वेकरून दिसून येते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सभेत चीनने तैवानविरोधात भूमिका घेतली होती. तसेच पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या मागणीला सामोरे जाण्यासाठी आफ्रिकन राष्ट्रांची मदत चीनने घेतली होती.
भारताच्या संदर्भातील चीनची वाढती आक्रमकता हा या धोरणाचाच भाग आहे. आपल्या सीमेवर भारताला वेगवेगळ्या क्षेत्रांत टोचायचे, त्या कृत्यांची तीव्रता वाढवायची, परंतु त्याचे युद्धात रूपांतर होणार नाही याचीदेखील खबरदारी घेण्याचा प्रयत्न करायचा, ही ती रणनीती आहे. नेपाळने अचानकपणे भारताबरोबर सीमेवरून वाद निर्माण केला त्यामागेदेखील चीनचा हात आहे. नेपाळमधील अंतर्गत राजकीय समस्या सोडवण्यासाठी प्रखर राष्ट्रवादाचा वापर करायचा- आणि तो भारतविरोधी भूमिकेतून करायचा, ही नेपाळची भूमिका आहे आणि त्या भूमिकेला चीनने नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तान क्षेत्रात सिंधू नदीवर धरण बांधण्यासाठी पाकिस्तानला मदत करण्याचे चीनचे धोरण हेदेखील याच आक्रमकतेतून पुढे आले आहे.
आज आर्थिक स्वरूपाचा दबाव आणण्याबाबतच्या चीनच्या क्षमतेवर मर्यादा आल्या आहेत. Huawai प्रकरणात कॅनडावर चीनकडून पूर्वी जो दबाव आणला जात होता, त्याला आता तितकीशी धार उरलेली नाही. मात्र, आज ऑस्ट्रेलियाकडून आयात होणाऱ्या गोष्टींवर र्निबध आणण्याची चीन धमकी देत आहे. करोनाच्या संकटात सापडलेली अनेक आफ्रिकी राष्ट्रे आज चीनच्या आर्थिक मदतीकडे आशेने पाहत आहेत.
चीनच्या राजनयाच्या (डिप्लोमसी) पद्धतीतही आमूलाग्र बदल झालेला दिसून येतो. आज चिनी राजनयाचे वर्णन करताना ‘wolf warriors- ‘लांडगा योद्धा’ असे त्याचे वर्णन केले जाते. ‘रॅम्बो’सारख्या चिनी सिनेमातील चीनच्या हितासाठी व अस्मितेसाठी लढणाऱ्या योद्धय़ांचा उल्लेख ‘लांडगा योद्धा’ असा केला जात होता. ‘चीनविरुद्धची टीका आम्ही सहन करणार नाही. कोणत्याही स्वरूपाच्या टीकेला आम्ही तितक्याच, किंबहुना अधिक कडव्या शब्दांत प्रत्युत्तर देऊ,’ ही चीनच्या रणनीतीची नवीन भाषा आहे. शांतपणे, मृदू आवाजात राजनय करणारे चौ-एन-लाय किंवा देंग शाओपिंग यांचे युग आता संपले आहे. याचा प्रारंभ झाओ लिजिआन यांनी २०१९ मध्ये ट्विटरवरून अमेरिकेविरुद्ध केलेल्या टीकेतून झाला. झाओ हे आज चीनच्या परराष्ट्र धोरणाच्या माहिती खात्याचे प्रमुख आहेत.
जुन्या आर्थिक संकटाला सामोरे जात असताना करोनाग्रस्त चीनला आपला आक्रमक चेहरा जगासमोर मांडण्याची गरज आहे. चीनची ही नवी रणनीती आपण समजून घेतली पाहिजे. एकीकडे अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वपदावर आणण्याची धडपड, त्याचबरोबरीने आपल्या ‘इमेज’ला धोका पोहोचणार नाही यादृष्टीने केलेली लष्कर सुसज्जता आणि हे करत असतानाच आपण सोव्हिएत रशियाच्या मार्गाने जाणार नाही यासाठी घ्यावयाची दक्षता यांत चीन अडकलेला आहे. चीन आजदेखील एक सामथ्र्यवान राष्ट्र आहे, परंतु या सामर्थ्यांला खिंडार पडण्याची भीती आहे.
चीनच्या या सामरिक नीतीच्या चौकटीतून बघितले की भारताविरुद्धच्या चीनच्या कारवायांना नवीन अर्थ प्राप्त होतो. अर्थात याचा अर्थ असा नाही, की भारताने या कारवायांकडे दुर्लक्ष करावे. डोकलाममध्ये आपण प्रत्युत्तर देण्यास समर्थ आहोत हे भारताने दाखवून दिले आहे. स्थानिक पातळीवर तीच रणनीती भारत राबवीत आहे. कारण हीच भाषा चीनला समजते. भारत-चीन सीमावादाकडे जागतिक चौकटीतून बघणे गरजेचे आहे. परंतु तसे करत असताना त्याच्या स्थानिक स्वरूपाकडे डोळेझाक करता येत नाही. चिनी कारवायांना त्याच स्वरूपात प्रत्युत्तर देण्याची गरज आहे, हे भारताने जाणले आहे आणि त्यानुसार आपल्याकडून पावले उचलली जात आहेत.
(लेखक आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक आहेत.)
