इक्विलिब्रियम ढळला!

एक अतिशय महत्त्वाचा आणि तितकाच सूक्ष्म बदल आपल्या व्यवस्थेत उदारीकरण पर्वादरम्यान झिरपताना दिसतो. हा बदल आहे सर्वसामान्य व्यक्तीच्या मानसिकतेमधील. गरिबीची लाज बाळगू नये, हा संस्कार सर्वसामान्य भारतीय मनावर परंपरेने घडत आलेला आहे. पण म्हणून गरीबाने कायम गरीबच राहावे असाही याचा अर्थ होत नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगावयाचे तर गरिबीची लाज वाटणे हे जितके चुकीचे, तितकेच चुकूनही आपण श्रीमंत होऊ नये, ही धारणा अथवा मानसिकताही अनुचितच. आपण प्रयत्न करून आपली भौतिक परिस्थिती बदलायला हवी, ही ईष्र्या आर्थिक प्रतिकूलतेच्या फेऱ्यात घुसमटणाऱ्या समाजसमूहांच्या मनीमानसी जागणे, ही आर्थिक पुनर्रचना पर्वाची एक अतिशय मूल्यवान ‘अचिव्हमेन्ट’ ठरते.
‘लायसन्स-परमिट’च्या सद्दीकडून ‘परफॉर्मन्स’कडे आपल्या देशातील कॉपरेरेट विश्वाची जी वाटचाल आर्थिक पुनर्रचना पर्वाच्या अवतरणाद्वारे सुरू झाली, तो प्रवास म्हणजे एका बहुमिती स्थित्यंतराचा आरंभबिंदू होता. थोडय़ा वेगळ्या भाषेत सांगायचे तर आपल्या देशातील आर्थिक-औद्योगिक- राजकीय- प्रशासकीय व्यवस्थांदरम्यान प्रदीर्घ काळ नांदत आलेला एक ‘इक्विलिब्रियम’ ढळला होता. वरवर पाहता ढोबळ वाटणारी ही प्रक्रिया वास्तवात अत्यंत सूक्ष्म असते. मुळात, भवताली ज्या नानाविध व्यवस्था आपण बघत असतो, त्या व्यवस्था म्हणजे बहुरंगी आणि बहुढंगी असा मानवी, जैविक प्रेरणांचा तो एक विशाल पट असतो. व्यवस्थांच्या त्या पटावर, आर्थिक – औद्योगिक व्यवस्था, राजकीय – प्रशासकीय व्यवस्था आणि सामाजिक व्यवस्था या तीन व्यवस्था तुलनेने सगळ्यात महत्त्वाच्या ठरतात. या तीन व्यवस्थांदरम्यान हितसंबंधांचे एक विशाल आणि तितकेच गुंतागुंतीचे जाळे विणलेले असते. परस्परांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण – भरण -पोषण करीत या तीन व्यवस्था नांदत असतात. परस्परांच्या कार्यकक्षा सांभाळत नांदणाऱ्या या तीन व्यवस्थांदरम्यान एक प्रकारचे सत्तासंतुलन विकसित झालेले असते. परस्परपोषक असे एक सत्तावाटप त्या संतुलनामध्ये अनुस्युत असते. हे सत्तावाटप आणि त्यातून साकारलेले सत्तासंतुलन शक्यतो अबाधित राहावे, उत्क्रांत झालेला तो ‘इक्विलिब्रियम’ ढळू नये, याची काळजी या व्यवस्था आपापल्या परीने घेत असतात. त्यामुळे बाहेरून जोवर जोरदार धक्का बसत नाही, तोवर ते सत्तासंतुलन शाबूत राहते. या संतुलनाला तडाखा बसला तो १९९१ साली आपल्या देशात सुरू झालेल्या आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमामुळे.
‘बाजारपेठ’ या संस्थेची या सगळ्यातील भूमिका विलक्षण कळीची ठरली. आर्थिक – औद्योगिक व्यवस्था, राजकीय – प्रशासकीय व्यवस्था आणि सामाजिक व्यवस्था या तीन भिडूंदरम्यान नांदणाऱ्या ‘इक्विलिब्रियम’ला आर्थिक पुनर्रचनेद्वारा ‘बाजारपेठ’ नावाचा चौथा आयाम लाभला आणि या चौथ्या भिडूने त्याआधी नांदत आलेला ‘इक्विलिब्रियम’ ढासळवला. बाजारपेठ, बाजारपेठीय स्पर्धा, स्पर्धेमध्ये पाय रोवून उभे राहण्यासाठी आवश्यक असलेली उत्पादनांचा दर्जा व किंमत याबाबतची सजगता.. या सगळ्यांपायी आर्थिक – औद्योगिक व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीमध्ये जे बदल साकारू लागले, त्या बदलांचे पडसाद आपल्या देशातील राजकीय – प्रशासकीय व्यवस्थेमध्येही उमटायला लागले. ‘परफॉर्मन्स’बाबत आर्थिक – औद्योगिक विश्व विलक्षण संवेदनशील बनल्यानंतर राजकीय व्यवस्थेलाही आनुषंगिक बदल स्वत:मध्ये घडवून आणणे अनिवार्य ठरले. आर्थिक पुनर्रचना पर्वाची ही एक अतिशय मोठी कमाई म्हणायला हवी. बदलता आर्थिक – व्यावसायिक माहोल ध्यानात घेऊन सरकार अथवा शासनसंस्थेने ‘कंट्रोलर’ ही आपली तिथवर जपलेली भूमिका पालटून ‘फॅसिलिटेटर’ ही भूमिका अंगिकारण्याकडे वाटचाल सुरू केली. ‘परमिट’ अथवा ‘लायसन्स’ वाटपाची सूत्रे स्वत:च्या हाती ठेवून हितसंबंधांचे रक्षण करण्यापेक्षा अथवा करण्याऐवजी आर्थिक वाढविकासाला चालना देण्याद्वारे आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण – पोषण करणे हे इथून पुढच्या काळात अधिक कळीचे ठरणार आहे, हे आपल्या देशातील राजकीय व्यवस्थेने अचूक हेरले. राजकीय व्यवस्थेची ही बदलती मानसिकता क्रमाने आता प्रशासकीय व्यवस्थेमध्येही झिरपताना दिसते.
औद्योगिक तसेच व्यावसायिक घटकांची उत्पादकता मुख्यत: अवलंबून असते ती पायाभूत सेवासुविधांच्या उपलब्धतेवर आणि उपलब्ध होणाऱ्या सुविधांच्या गुणवत्तेवर. ही उत्पादकता जितकी अधिक, तितका दर एककी उत्पादन खर्च कमी होतो. उत्पादन खर्च कमी झाला की निर्माण केलेल्या वस्तू व सेवांच्या किमती स्पर्धात्मक पातळीवर ठेवणे उद्योगांना शक्य बनते. जिनसांच्या किमती स्पर्धात्मक असतील तर उद्योगांची देशी तसेच विदेशी बाजारपेठांतील स्पर्धात्मक क्षमता सशक्त बनते. आपल्या देशातील व्यवस्थेमध्ये वीज, रस्ते, दळणवळण, वाहतूक, संपर्क, पाणीपुरवठा, प्राथमिक आरोग्य व शिक्षण, साठवणूक.. यांसारख्या पायाभूत सेवासुविधा पुरवणे हे मुख्यत: सरकारचे काम ठरतं. त्यामुळे, उदारीकरण पर्वामध्ये वीज, पाणी, रस्ते, दळणवळण आदी पायाभूत सेवासुविधांचा पुरवठा सुरळीत व कार्यक्षम राहण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित करावे, अशा प्रकारची भूमिका बलवत्तर झालेली दिसते. हे भान सरकार आणि प्रशासन या उभय भिडूंना आता प्रकर्षांने येऊ लागलेले आहे. या बाबतीत अर्थव्यवस्थेची तुलना मानवी शरीराशी करता येते. मानवी शरीराचे चलनवलन व वाढ सुरळीत आणि निकोपपणे घडून यायला हवी असेल तर रक्ताभिसरणासह शरीरांतर्गत विविध व्यवस्थांमधून शरीरभर पुरवठा केल्या जाणाऱ्या पोषक घटकांचे चलनवहन सुरळीतपणे घडत राहणे अत्यावश्यक ठरले. अर्थव्यवस्थेच्या सातत्यशील आणि दमदार वाढीसाठी पायाभूत सेवासुविधांच्या पुरवठय़ाची व्यवस्था सुरळीत आणि कार्यक्षमपणे सक्रिय राहणे महत्त्वाचे ठरते. ही जबाबदारी सरकारची असल्याने पुरवठय़ाची ही बाजू सुरळीत राखण्याबाबतची सजगता सरकार आणि प्रशासन या दोन व्यवस्थांमध्ये उदारीकरणानंतर विकसित होत असल्याचे आपण अनुभवतो आहोत.
आर्थिक-औद्योगिक घटकांची आणि पर्यायाने उभ्या अर्थकारणाची उत्पादकता आणखी एका अतिशय महत्त्वाच्या उत्पादन घटकावर अवलंबून राहते आणि तो घटक म्हणजे मनुष्यबळ. कच्चा माल दर्जेदार असणे हे जितके अगत्याचे असते, तितकेच उत्पादन प्रक्रियेतील कर्मचारी अथवा मनुष्यबळ हा घटकही गुणवान आणि कुशल असणे उद्योगव्यवसायांच्या लेखी गरजेचे असते. उदारीकरण पर्वाचे आपल्या देशातील मनुष्यबळाच्या क्षेत्रात गेल्या दोन दशकांदरम्यान उमटलेले पडसाद या संदर्भात नीट समजावून घ्यायला हवेत. आर्थिक पुनर्रचनेनंतर आपल्या देशातील कॉपरेरेट विश्वाच्या मनुष्यबळविषयक धोरणांमध्ये आणि कार्यपद्धतींमध्ये दूरगामी आणि मूलभूत अशा स्वरूपाचे बदल घडून येऊ लागले. उदारीकरण पर्वाचा लाभ मिळालेल्या विविध औद्योगिक – व्यावसायिक क्षेत्रांना गुणवान, दर्जेदार, कुशल मनुष्यबळाची गरज वाढत्या प्रमाणावर जाणवू लागली. साहजिकच, उपलब्ध असलेले दर्जेदार मनुष्यबळ आपल्याकडे आकर्षित करण्याबाबत विविध उद्योगव्यवसायांमध्ये अहमहमिका सुरू झाली. कुशल, प्रशिक्षित आणि उत्पादक स्वरुपाचे कर्मचारी आपल्याकडे आकर्षित करूनच केवळ भागण्यासारखे नव्हते. ते कर्मचारी अथवा मनुष्यबळ आपल्या कारखान्यात अथवा उद्योगात टिकून राहावे यासाठी अनुकूल, अनुरूप व पूरक धोरणे आखणे-राबवणे कॉपरेरेट विश्वाला अत्यावश्यक ठरू लागले. कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, कौशल्यवर्धन यांबाबत कॉपरेरेट विश्व अधिक दक्ष बनते आहे. कॉपरेरेट विश्वाच्या मनुष्यबळविषयक गरजा जसजशा बदलू लागल्या, तसतसे त्या बदलत्या मागणीचे पडसाद पुरवठय़ाच्या बाजूलाही उमटायला लागले. पर्यायाने आपल्या देशातील उच्च शिक्षणाची व्यवस्था व प्रणाली आणि कॉपरेरेट विश्व यांच्या दरम्यान संवादाचे पूल निर्माण होताना दिसतात. तांत्रिक – व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची आखणी – अंमलबजावणीमध्ये कॉपरेरेट विश्व आणि उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रातील संस्था यांच्यादरम्यान साहचर्य प्रस्थापित होताना दिसत आहे. ही सारी उदारीकरण पर्वाची कमाईच म्हणायला हवी. दुसरीकडे, मुळातच दर्जेदार मनुष्यबळाची तुलनेने वानवा असल्याने चांगल्या प्रशिक्षित, कुशल कर्मचाऱ्यांना असणारी मागणी वाढू लागल्याने अशा गुणवान कर्मचाऱ्यांना नोकरीबाबत उपलब्ध असणारा ‘चॉइस’ही चांगलाच विस्तारत असल्याचे आपण गेल्या दोन दशकांत अनुभवतो आहोत. सर्वसामान्य भारतीय माणूस ज्या वेळी ‘ग्राहक’ या नात्याने वस्तू व सेवांच्या बाजारपेठेत उतरतो, त्या वेळी त्याला असलेला ‘चॉइस’ जसा वाढलेला आहे; त्याचप्रमाणे, ‘श्रम आणि कौशल्यांचा पुरवठादार’ या नात्याने तो जेव्हा श्रमांच्या बाजारपेठेमध्ये प्रवेशतो, त्या वेळी रोजीरोटीचा पर्याय स्वीकारण्यासंदर्भातील त्याच्या निवडस्वातंत्र्याचा परीघही विस्तारलेला दिसतो. निवडस्वातंत्र्य वाढणे हे विकासाचे एक गमक नि:संशय समजले जाते. आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाद्वारे आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आणि अर्थव्यवस्थेतील कॉपरेरेट विश्वामध्ये गेल्या दोन दशकांदरम्यान दृग्गोचर होत असलेले हे सारे बदल व्यवस्थात्मक (सिस्टमिक) स्वरूपाचे असेच आहेत.
या विविध ‘सिस्टमिक’ बदलांच्या हातात हात घालूनच आणखी एक अतिशय महत्त्वाचा आणि तितकाच सूक्ष्म बदल आपल्या व्यवस्थेत उदारीकरण पर्वादरम्यान झिरपताना दिसतो. हा बदल आहे सर्वसामान्य व्यक्तीच्या मानसिकतेमधील. गरिबीची लाज बाळगू नये, हा संस्कार सर्वसामान्य भारतीय मनावर परंपरेने घडत आलेला आहे. पण म्हणून गरीबाने कायम गरीबच राहावे असाही याचा अर्थ होत नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगावयाचे तर गरिबीची लाज वाटणे हे जितके चुकीचे, तितकेच चुकूनही आपण श्रीमंत होऊ नये, ही धारणा अथवा मानसिकताही अनुचितच. आपण प्रयत्न करून आपली भौतिक परिस्थिती बदलायला हवी, ही ईष्र्या आर्थिक प्रतिकूलतेच्या फेऱ्यात घुसमटणाऱ्या समाजसमूहांच्या मनीमानसी जागणे, ही आर्थिक पुनर्रचना पर्वाची एक अतिशय मूल्यवान ‘अचिव्हमेन्ट’ ठरते. त्यामुळे स्वत:च्या ठायी वासणाऱ्या उद्यमशीलतेचे संवर्धन करण्याची प्रवृत्ती भारतीय समाजव्यवस्थेतील अनेकानेक घटकांच्या ठायी होऊ लागली. या उद्यमशीलतेला वाव देणारे बाजारपेठीय अर्थकारणही याचदरम्यान आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये स्थिरावत होते. परिणामी, भारतीय समाजव्यवस्थेतील उद्यमशीलतेला उदारीकरण पर्वाचे अवतरण झाल्यानंतर एकदम बहर आलेला दिसतो. ढळलेल्या ‘इक्विलिब्रियम’मधून निपजलेल्या बहुमिती बदलांचे ते पुढील आवर्तन ठरते.
(शब्दांकन- अभय टिळक)