काँग्रेस-भाजप एकाच नाण्याच्या दोन बाजू!

सध्या देशात प्रमुख पक्षांमध्ये २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणूकपूर्व तयारीचे बिगुल वाजताहेत. जयपूरला झालेले कॉंग्रेस पक्षाचे चिंतन शिबीर आणि त्यात राहुल गांधींना झालेला उपाध्यक्षाभिषेक, त्याचप्रमाणे प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपाच्या अध्यक्षपदी झालेले सत्तांतर ही याचीच परिणती आहे. या घडामोडींचे आणि एकूणच देशवास्तवाचे मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनी केलेले विश्लेषण..
सध्या काँग्रेस आणि भाजपा हे देशातील दोन प्रमुख राजकीय पक्ष मोठय़ा संकटातून जात आहेत. काही दिवसांपूर्वी भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या निवडीवरून जे ‘नाटक’ पाहायला मिळाले आणि दुसरीकडे जयपूरमध्ये काँग्रेस पक्षाचे चिंतन शिबीर नामक जो ‘तमाशा’ झाला, ते या संकटाचे सबळ पुरावे आहेत. गंमत अशी की, एकीकडे सत्तेत येण्याकरता देशातील ‘आम आदमी’च्या मतांची गरज या दोन्ही पक्षांना आहे; परंतु त्याचवेळी आंतरराष्ट्रीय भांडवलशाही शक्तींकडून देशावर लादल्या जाणाऱ्या नव-उदारीकरणाच्या धोरणांच्या बेडय़ांतून हे पक्ष जराही हालचाल करू शकत नाहीत.
तथापि, गेल्या दोन दशकांमधला भारतीय जनतेचा उदारीकरणाच्या धोरणांतून आलेल्या आर्थिक सुधारणांचा अनुभव मात्र एकाच देशात दोन वेगवेगळे देश निर्माण करणारा आहे. एकीकडे केवळ ५२ अब्जाधीशांचा ‘शायनिंग इंडिया’.. ज्यांची एकंदर संपत्ती आपल्या देशातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तिसऱ्या हिश्श्याएवढी आहे. आणि दुसरीकडे विझत चाललेला, अभावग्रस्त असा भारत.. ८० कोटी लोकांचा भारत.. ज्यांना रोज वीस रुपये किंवा त्याहीपेक्षा कमी पैशांत आपला चरितार्थ भागवावा लागतो! हे विभाजन म्हणजे काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांच्या ‘उक्ती और कृती’मधल्या महदंतराचाच परिणाम आहे. या पक्षांच्या अशा व्यवहारामुळेच सामान्य माणसे या दोन्ही पक्षांपासून दूर जात आहेत.
काँग्रेसने अलीकडेच जयपूर येथे घेतलेल्या चिंतन शिबिरामध्ये जो निवडणूक जाहीरनामावजा प्रस्ताव घोषित करण्यात आला आहे, त्याचा सरळसरळ अर्थ हाच आहे की, कॉंग्रेस पक्ष २०१३ आणि २०१४ मध्ये येणाऱ्या निवडणुकांची तयारी करीत आहे! या घोषणेत गोंधळात टाकणारा एक दावा करण्यात आला आहे की, ‘भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस सर्व पातळ्यांवरील.. खासकरून नोकरशाही तसेच राजकीय स्तरावरील भ्रष्टाचार समूळ निपटून काढण्याच्या कामी अग्रेसर असेल.’ प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती अशी आहे की, काँग्रेसच्याच नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारमधील अनेक मंत्रीच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली एकतर तुरुंगात आहेत किंवा सध्या जामीनावर सुटलेले आहेत. दुसरीकडे ‘कॅग’चे महालेखा परीक्षक यूपीए शासनाने केलेल्या विविध महाघोटाळ्यांचा पर्दाफाश करणारे अहवाल एकामागोमाग एक प्रसिद्ध करत आहेत. तथाकथित आर्थिक सुधारणांच्या हमरस्त्यानेच या महाघोटाळ्यांना रस्ता खुला करून दिला आहे. यापूर्वी अशा प्रकारे घोटाळे करण्याचा मार्गच उपलब्ध नव्हता.
अशाच तऱ्हेने जयपूर शिबिरातील घोषणांमध्ये हेही आश्वासन देण्यात आले आहे की, ‘देशातील मनुष्यबळ विकासाचे आव्हान त्याचबरोबर खासकरून नवजात बालके व माता मृत्युदर, शहरे व ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा, स्वच्छता तसेच पायाभूत आरोग्यसुविधा आणि राहण्यासाठी घरे आदी समस्या सोडविण्यावर प्राधान्याने भर दिला जाईल. या आव्हानांचा सामना करण्याकरता काँग्रेस पक्ष पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.’ या जाहीरनाम्यात असेही वचन देण्यात आले आहे की, ‘२०२० सालापर्यंत भारतातून भूक आणि कुपोषण यांचे संपूर्णपणे उच्चाटन केले जाईल.’ परंतु प्रत्यक्षातली वस्तुस्थिती अशी आहे की, काँग्रेसच्याच नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या राजवटीत आपला देश संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानव विकास निर्देशांकानुसार दरवर्षी खाली-खालीच घसरत चालला आहे, त्याचे काय? गेल्या वर्षी दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनीच भारतातील बालकुपोषणाच्या लज्जास्पद वाढत्या संख्येचे ‘राष्ट्रीय कलंक’ या शब्दांत वर्णन केले होते.
जागतिक बँकेच्या जागतिक भूक निर्देशांकानुसार, २०१२ मध्ये भारत एकंदर ७९ देशांमध्ये ६५ व्या स्थानावर होता. याबाबतीत आपले शेजारी पाकिस्तान आणि नेपाळ या देशांची स्थितीही भारतापेक्षा चांगली आहे. यापेक्षाही शरम वाटावी अशी बाब म्हणजे जागतिक बँकेच्या याच अभ्यासानुसार, बालकुपोषणाच्या ताज्या आकडेवारीत कमी वजनाच्या मुलांच्या बाबतीत २००५-१० या कालावधीत १२९ देशांमध्ये भारताचा शेवटून दुसरा क्रमांक लागला आहे. फक्त तिमूर लिएस्टे (जगाच्या नकाशावर हा देश कुठे आहे, कुणास ठाऊक!) या देशातच भारतापेक्षा कमी वजनाच्या मुलांचं प्रमाण जास्त आहे. २०१२ सालात भारताचा जागतिक भूक निर्देशांक वधारून २२.९ वर पोहोचला. १९९६ मध्ये तो २२.६ होता. गेली दोन दशके ज्याचे एवढे जोरजोरात डिंडिम पिटले जात आहेत, त्या आर्थिक सुधारणांचाच हा परिपाक आहे!
काँग्रेसच्या जयपूर शिबिरात नवउदारवादी आíथक सुधारणांची केवळ भलामणच करण्यात आलेली नाही, तर समृद्धीचा यशोमार्ग म्हणून त्याचे जंगी स्वागत करण्यात आले. वानगीदाखल सांगायचे तर किरकोळ व्यापार क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देण्याच्या निर्णयावर या शिबिरात शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या शिबिरातील खास उल्लेखनीय गोष्ट ही की, अलीकडेच केंद्र सरकारने केलेल्या तीन महत्त्वाच्या घोषणांच्या आधारे काँग्रेस पक्ष जनतेचा कौल मिळवून आगामी निवडणुकीत सत्ता मिळवू इच्छित आहे. या योजना अशा : अनुदानांचे रोख हस्तांतरण वा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण- ‘तुमचा पैसा तुमच्या हाती’ योजना; राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा आणि जमीन संपादनाचा योग्य तो मोबदला, पुनर्वास तसेच पुनर्वसनासंबंधीचा नवा कायदा!  
तथापि यासंदर्भातील वस्तुस्थिती अशी आहे की, अनुदानाचे रोख हस्तांतरण म्हणजे जनतेची केलेली मोठी फसवणूक आहे. ही योजनाच मुळी अवैध आहे. कारण त्यासाठी आधारभूत ठरणाऱ्या ‘आधार ओळखपत्र’ योजनेसंदर्भातील विधेयकालाच अद्यापि संसदेची मंजुरी मिळालेली नाही. त्याचप्रमाणे जे अन्नसुरक्षा विधेयक संसदेच्या विचाराधीन आहे, त्यात सर्वसामान्यांपर्यंत अन्नाच्या सार्वजनिक वितरणाची कोणतीही हमी नाही. आपल्या देशात अन्नसुरक्षा व्यवस्थेसाठी हे गरजेचे आहे की, दारिद्रयरेषेच्या वरील वा खालील अशा विभागणीपलीकडे जाऊन सर्वच लोकांना प्रत्येक कुटुंबास दर महिन्याला ३५ किलो.. तेही ‘दोन रुपये किलो’ दराने अन्नधान्य दिले जायला हवे.
ही आश्वासने म्हणजे काँग्रेसच्या निवडणूक लढाईचे मुख्य हत्यार असणार आहे. त्याचबरोबर हेही स्पष्ट आहे की, एकीकडे आर्थिक सुधारणांचा मार्ग अवलंबून प्रगतीची आणखीन वरची पायरी गाठण्याचे लक्ष्य समोर ठेवलेले असताना दुसरीकडे समाजाच्या विभिन्न वर्गामधील असमानता कमी करून सर्वसमावेशी विकास करणे, ही दोन परस्परविरोधी उद्दिष्टे आहेत. त्यांच्यात ताळमेळ बसवणेचअशक्य आहे. भांडवलशाहीची तत्त्वेच याला परवानगी देत नाहीत. भारत जसजसा आंतरराष्ट्रीय तसेच देशी बडय़ा भांडवलदारांसाठी आपली अर्थव्यवस्था आणि संसाधने यांचे दरवाजे खुले करत आहे, तसतसे याचा लाभ उठवत ही मंडळी आपल्या अधिकतम फायद्यासाठी जोरदार धक्का देऊन हा मार्ग चौपट करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. या प्रक्रियेमुळे भारतीय जनतेचे शोषण आणखीनच वाढत जाणार आहे. परिणामी येत्या काळात ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ यांच्यातील दरीही त्या प्रमाणात रुंदावत जाईल.
यालाच अनुसरून जयपूर शिबिरात भारताचे परराष्ट्र धोरण हे आपल्या देशाचे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण असण्याऐवजी अमेरिकी साम्राज्यवादाकडे झुकलेले परराष्ट्र धोरण बनविण्याचा मार्ग अवलंबिला गेला आहे. यासंदर्भात जयपूर शिबिरात असेही म्हटले गेले की, ‘भारताचे परराष्ट्र धोरण हे पंडित नेहरूंनी घालून दिलेल्या अलिप्ततावादी धोरणाच्या टिकाऊ सिद्धांतांवर आधारित आहे.’ परंतु त्याचबरोबर त्याला पुढील जोड देण्यात आली- ‘ही परराष्ट्रनीती झपाटय़ाने बदलणाऱ्या जगाच्या परिप्रेक्ष्यात राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील परस्परसंबंधांची निकड पूर्ण करण्यासाठी सर्जनात्मकरीत्या तयार करण्यात आली आहे.’ नंतर जोडलेले हे शेपूट आपल्या बदललेल्या परराष्ट्र धोरणाकडेच निर्देश करते.
देशासंदर्भातील अशा महत्त्वपूर्ण धोरणांच्या बाबतीत भाजपा आणि काँग्रेस यांच्यात कोणताही मूलभूत फरक नाही. अशा परिस्थितीत देश आणि जनतेला केवळ पर्यायी सरकारची गरज नाहीए, तर भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या अनुचित धोरणांना समर्थ पर्याय देऊ शकेल आणि त्यांची अंमलबजावणी करू शकेल अशा सरकारची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पर्यायी ध्येयधोरणांवर आधारित नवा राजकीय पर्याय पुढे येण्याची गरज आहे. उघडच आहे की, अशी नवी आघाडी अशा पर्यायावर आधारित असायला हवी, की जी सध्याचे यूपीए सरकार तसेच प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपा- या दोन्हींच्या ध्येयधोरणांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी असेल! आणि हीच खरी आज काळाची गरज आहे.