‘काँग्रेस आफ्टर इंदिरा’ हे डॉ. झोया हसन यांचं गेल्या पंचवीस-सत्तावीस वर्षांत काँग्रेस पक्षाची वाटचाल कशी झाली, याची चिकित्सा करणारं पुस्तक नुकतंच ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसच्या वतीने प्रकाशित झालं आहे. इंदिरा गांधी यांच्या काळात काँग्रेस पक्षाचं केंद्रीकरण करण्यात आलं, तर राजीव गांधी यांच्या काळात धर्म आणि राजकारण यांची सरमिसळ करण्यात आली. त्यानंतरच्या काळात सत्तेसाठी सर्व काही असं काँग्रेसचं धोरण राहिलेलं दिसतं, अशी मांडणी हसन यांनी केली आहे. थोडक्यात काँग्रेसच्या १९८४-२००९ या काळात बदलत गेलेल्या राजकारणाची अतिशय गंभीरपणे चर्चा करणारे हे पुस्तक आहे. त्यानिमित्ताने दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागाच्या प्राध्यापक डॉ. झोया हसन यांच्याशी राम जगताप यांनी मारलेल्या गप्पा..
आपल्या ‘काँग्रेस आफ्टर इंदिरा’ या पुस्तकामध्ये राजीव गांधी यांच्यावर तुलनेनं जरा जास्त भर दिला गेला आहे, असं वाटतं..
– इंदिरा गांधी यांच्या निधनानंतरच्या काँग्रेसच्या २५ वर्षांच्या राजकारणाचा आलेख मी या पुस्तकामध्ये मांडला आहे. आणि म्हणून मी त्याचं नाव ‘काँग्रेस आफ्टर इंदिरा’ असं ठेवलं आहे. आपल्याला दिवंगत राजीव गांधी यांच्या कारकिर्दीतील घटनांचा मागोवा घेतल्याशिवाय त्यांच्यानंतरचा कालखंड समजू शकणार नाही.
काँग्रेस आता ‘वन फॅमिली पार्टी’ झाली आहे, यासाठी मुख्यत: तुम्ही कुणाला जबाबदार ठरवाल. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की काँग्रेसचे नेते? आणि याचे भारतीय राजकारणावर काय इष्ट -अनिष्ट परिणाम झाले आहेत?
– या घराणेशाहीच्या राजकारणासाठी काँग्रेसचे नेतेच जबाबदार आहेत. पण त्याचबरोबर यामागील कारण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. नेहरू-गांधी घराणं पक्षाला एकसंध राखण्यात आणि देशभरात आपली लोकप्रियता टिकवण्यात यशस्वी झालं आहे आणि त्यामुळेच पक्ष आणि पक्षाचे नेते यांचा पाठिंबा त्यांना टिकवता आला आहे. सध्या मात्र केवळ एकाच घराण्याची सत्ता नसून बहुतांश नेते आपापली घराणी पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
१९८९च्या निवडणुकीत पहिल्यांदा काँग्रेसची मोनोपॉली उद्ध्वस्त झाली. यानंतर पूर्ण बहुमताचं सरकार सत्तेवर येऊ शकलं नाही. इंदिरा गांधींनंतरच्या राजकारणातली ही सर्वात मोठी घटना आहे. यामुळे भारतीय राजकारणाचा पोतच बदलला. पण त्यावर आपण या पुस्तकामध्ये फारसा भर दिलेला नाही. तुम्हाला ही बाब विशेष महत्त्वाची वाटत नाही का?
– १९८९च्या केंद्रीय निवडणुका महत्त्वाच्या होत्याच! पुस्तकामधील दोन प्रकरणांत मी त्यांचा उल्लेखही केला आहे. मात्र निवडणुकांचं राजकारण हा या पुस्तकाचा विषय नसल्याने मी त्याच्या फार तपशीलांत शिरले नाही. अर्थात, पक्षीय धोरणं आणि राजकारणाच्या निवडणुकांवर झालेल्या परिणामांचा ऊहापोह मात्र केला आहे.
९०नंतरच्या काँग्रेसविषयी तुम्ही ‘congress has no ideology, only strategyl आणि ‘world’s largest democracy’s is managed is an internally undemocratic party’ अशी दोन विधानं केली आहेत. पण ९० नंतर ‘विकास’ हीच काँग्रेसची आयडियॉलॉजी झाली असं त्यांच्या ध्येयधोरणावरून वाटत नाही का?
– काँग्रेस पक्षात असलीच तर केवळ सत्ताकारणाची ‘विचारप्रणाली’ आहे आणि हे सातत्यानं दिसून आलं आहे, असा दावा ‘काँग्रेस आफ्टर इंदिरा’मध्ये केला आहे. आर्थिक उदारीकरणामुळे या प्रथेस चालना मिळाली आणि व्यक्तिगत हितसंबंध जोपासण्याची भावना खुलेआम दिसू लागली.
स्वाभाविकच राजकारणाला बाजारपेठा दिशा देऊ लागल्या. जागतिक स्तरावर राजकीय पक्षांच्या विकासप्रक्रियेत या स्थित्यंतराचा प्रभाव दिसू लागला. अमेरिकेतील दोन्हीही पक्ष, इंग्लंडमधील मजूर पक्ष तसेच जगभरातील काही डावे पक्ष अशा सर्वानीच मुक्त व्यापारी धोरणांचा स्वीकार केला. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन आणि इंग्लंडचे पंतप्रधान टोनी ब्लेअर हे याबाबतीत आघाडीवर होते. या प्रवाहास विरोध करण्याची काँग्रेसची क्षमता नव्हती. अर्थात माझा हा दावा तौलनिक पातळीवर आहे. कारण जागतिक अर्थकारणाने प्रभावित असूनही राष्ट्रीय राजकारणावर प्राबल्य कायम राखणं आणि अमेरिकेच्या इच्छेविरुद्ध जात रोजगार हक्क विधेयक आणि समाजातील वंचितांना शिक्षणाचा हक्क देणारं विधेयक मंजूर करण्याचं काँग्रेसनं दाखवलेलं धाडस त्यांचं वेगळेपण अधोरेखित करतं. लोकशाहीच्या अनिवार्यता आणि प्रामुख्याने गरीब असणाऱ्या देशाचा विकास करणं तसंच बाजारपेठेच्या इच्छा सांभाळणं अशी तारेवरची कसरत काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारला करावी लागली.
पण काँग्रेसची मोनोपॉली संपल्यामुळेच भाजपासारख्या जातीय ध्रुवीकरण करणाऱ्या पक्षांचा फायदा झाला असं तुम्ही म्हटलं आहे, ते तितकंसं बरोबर वाटत नाही. कारण एकतर लोकशाही देशात कुठल्याही एकाच पक्षाची मोनोपॉली तयार होणं हे लोकशाहीच्या दृष्टीनं घातक आहे, असं मानलं जातं. कारण त्यातून तो पक्ष वा त्या पक्षाचा नेता हा एकाधिकारशाहीकडे वळू शकतो. इंदिरा गांधी यांचंच उदाहरण यासाठी घेता येईल. आपल्या पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेरच्या विरोधकांना त्यांनी ज्या पद्धतीने संपवण्याच्या प्रयत्न केला, त्यातून हे स्पष्ट होतं..
– भाजपासह अन्य पक्षांच्या तऱ्हेतऱ्हेच्या ‘अस्मितां’च्या राजकारणास काँग्रेसच्या घसरणीमुळे प्रारंभ झाला, असा माझा दावा आहे आणि हे वस्तुस्थितीदर्शक विधान आहे. राजकारणामध्ये कोणत्याही एकाच पक्षाचं प्राबल्य (मोनोपॉली) असणं चांगलं नाहीच. मात्र त्याच वेळी, एकाच पक्षाचं प्राबल्य असणं जितकं धोकादायक असतं, तितकंच अस्मितेच्या राजकारणामुळे पक्षीय फाटाफूट होणंसुद्धा धोकादायक असतं.
काँग्रेसला देशभर अजूनही मोठा आधार आहे. शिवाय काँग्रेस जातीय द्वेषापासून आणि जातीय ध्रुवीकरणापासून बऱ्यापैकी लांब असल्यामुळे लोकांची काँग्रेसला अधिक पसंती आहे असं वाटतं. म्हणूनच भाजपासारख्या पक्षांना फार मोठं यश निवडणुकीत मिळत नाही. थोडक्यात काँग्रेसला सक्षम आणि विश्वासार्ह पर्याय मिळत नसल्यामुळे लोकांना काँग्रेसलाच निवडून द्यावं लागतं. हे भारतीय राजकारणाचं मोठं वैगुण्य वा शोकांतिका वाटते?
– भाजपाव्यतिरिक्त काँग्रेसला अन्य पर्याय नाहीत असं मला तरी वाटत नाही. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये आपण पाहिले असेल की तिसरी आघाडी हा पर्याय उभा राहतो आहे. पण, मतदारांचा मात्र त्यांच्यावर फारसा विश्वास असल्याचं दिसत नाही. तिसरी आघाडी म्हणजे संधीसाधूंचाच एक गट असल्याची मतदारांची भावना होऊ लागली आहे.
लोकशाहीमध्ये कार्यक्षम सरकारपेक्षा कार्यक्षम विरोधी पक्ष अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. पण भाजपा ती भूमिका योग्य रीतीने बजावताना दिसत नाही. केवळ विरोधासाठी विरोध हेच भाजपाचं धोरण दिसतं.
– गेल्या काही वर्षांत संसदीय लोकशाही आपल्या आत्म्यापासून दुरावली आहे. संसदीय लोकशाहीप्रणाली ठप्प करण्याची सर्वच पक्षांमध्ये जणू अहमहमिका लागली आहे. एक जबाबदार शासन आणि प्रभावी विरोधी पक्ष यांची गरजच यातून अधोरेखित होत आहे. किरकोळ बाजारपेठेत थेट परकीय गुंतवणुकीस परवानगी देण्यास भाजपाकडून होणारा विरोध हा ना तात्त्विक स्वरूपाचा आहे, ना त्याला विचारप्रणालीचं पाठबळ आहे. भारतातील सर्वात प्रमुख विरोधी पक्षाची धारणाच अशी झाली आहे की, संसदीय कामकाज होऊ न देणं हाच शासनावर अंकुश ठेवण्याचा प्रभावी मार्ग आहे. सातत्याने वाया जाणारी संसदेची अधिवेशनं, संसदेचं वारंवार रोखलं जाणारं कामकाज, लोकपाल विधेयकाची सद्य:स्थिती यावरून हेच स्पष्ट होतं. आजही संसदीयकार्यपद्धतीमध्ये अविश्वासाच्या ठरावाचं अस्त्र उपलब्ध आहे. मात्र संसदेच्या सभागृहांत तिचा प्रभावी वापर करण्याएवढं संख्याबळ विरोधी पक्षांकडे नाही, हे सत्य आहे.
तृणमूल काँग्रेस, करुणानिधी वा डावे हे सरकारमध्ये सामील होणारे आणि त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर पोहचलेले पक्ष..पण राष्ट्रीय पातळीवर पोहचल्यावरही आपल्या प्रादेशिक मानसिकतेतून बाहेर पडायला तयार नाहीत असं त्यांच्या एकंदर वर्तनावरून दिसतं. सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोधी पक्षापेक्षा हे सरकारचे घटक पक्षच जास्त प्रखर विरोध करताना दिसतात. त्यामुळे सरकारची निष्क्रियता वाढते आहे?
– सध्या, केंद्रीय तसेच राज्य पातळीवर राजकारणाला समान महत्त्व आलं आहे. किंबहुना, अनेक बाबतीत राज्यातील राजकारणाचा आवाका हा केंद्रापेक्षाही अधिक महत्त्वपूर्ण ठरू लागला आहे. प्रादेशिक तसेच राज्य पातळीवरील पक्ष आपापले राज्यातील स्थान टिकेल अशा प्रश्नांकडे प्राधान्याने लक्ष देत आहेत. आपल्या राजकीय हेतूंची पोळी भाजून घेण्यासाठी द्रमुक आणि तृणमूल काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी काँग्रेसला जणू वेठीस धरले आहे.
प्रादेशिक पक्षांच्या या हटवादी आणि संकुतिपणामुळे, म्हणजे एकंदर देशाचा व्यापक पातळीवरून विचार न करता आपल्या राज्यात केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे/निर्णयामुळे आपल्याला काही तोटा होणार नाही ना, याकडेच त्यांचं लक्ष लागलेलं दिसतं. त्यामुळे एकंदर राष्ट्रीय राजकारणाचा आणि भारतीय लोकशाही राजकारणाचा मार्ग प्रशस्त होण्याऐवजी आक्रसतो आहे, असं वाटतं?
– प्रादेशिक राजकारणाच्या उदयामुळे भारतीय लोकशाही दुबळी होते आहे, असं मला तरी वाटत नाही. आघाडीच्या राजकारणामुळे राष्ट्र आणि प्रदेश यांच्या संकल्पनाच बदलू लागल्या आहेत. राज्यांच्या आणि प्रदेशांच्या वैविध्यपूर्ण हितसंबंधांचा व्यापक आविष्कार म्हणजेच राष्ट्र असं सध्या म्हणता येईल आणि या अर्थाने तर उलट प्रादेशिक राजकारणाने लोकशाहीला बळकटीच आणली असं म्हणता येईल.
यूपीए-१ आणि यूपीए-२च्या काळात पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्याबरोबरीने किंवा त्यांच्या वरचढ असं काँग्रेस पक्षाध्याक्ष म्हणून सोनिया गांधी यांचं सत्ताबाह्य़ सत्ताकेंद्र निर्माण झालं आहे, असं बोललं जातं..
– संयुक्त पुरोगामी आघाडी – १ (यूपीए -१) मधील दोन सत्ताकेंद्रं असलेलं प्रारूप यशस्वी होण्याची दोन कारणं आहेत, असा दावा मी पुस्तकात केला आहे. सोनिया गांधी यांच्या नावाभोवती असलेलं वलय आणि दुसरं म्हणजे, डाव्यांचा बाहेरून मिळालेला पाठिंबा तसेच सत्ताबाह्य़ सत्ताकेंद्र यामुळे यूपीए सरकारला बळकटीच मिळाली होती. यूपीए सरकारची कामगिरी आणि ‘आम आदमी’चा कैवार घेणारा पक्ष अशी प्रतिमा उभी करणारी, काँग्रेसची वचनपूर्तीकरण्याची भूमिका याचाही मोलाचा वाटा होता. अंतिमत: असं म्हणता येईल की, उच्चस्तरावरील परस्परांना स्वीकारण्याच्या वृत्तीमुळे सरकार आणि काँग्रेस पक्ष एकत्र राहू शकले. या दोघांच्या (सरकार आणि काँग्रेस पक्ष) कोणत्याही दोन नेत्यांमध्ये कधीही विसंवाद असल्याचं आढळलं नाही. किंबहुना पक्षाच्या अध्यक्षा आणि पंतप्रधान यांच्यात अत्यंत सुंदर समन्वय होता, अशी प्रतिक्रिया एका ज्येष्ठ डाव्या नेत्यानं व्यक्त केली आहे. अर्थात दूरगामी विचार करता पक्ष संघटना आणि राजकीय सत्ता यांच्यातील विसंवाद परवडण्याजोगा नाहीच. विद्यमान भारतीय राजकारणातील ‘धुळवडी’चा विचार करता, यूपीए-१ आणि यूपीए-२ यांची तुलना निश्चितच उपयुक्त ठरेल, विशेषत: काँग्रेस आणि त्या पक्षाचे भवितव्य जाणण्यासाठी तरी नक्कीच. त्यामुळे मला या पुस्तकाचा पुढील भागही लिहावा लागेल.
भारतीय समाजाला स्वच्छ चारित्र्य, सात्त्विक नेतृत्व आणि प्रामाणिकपणा यांचं जरा जास्त आकर्षण आहे. याला आपली संतपरंपरा आणि अध्यात्म परंपरा कारणीभूत आहे. या गुणांमुळेच मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाबाबत ‘अपयशी पंतप्रधान’ अशी टीका होत असली तरी ती बरीचशी मोजूनमापून होते. स्वच्छ चारित्र्याच्या माणसांचा राजकारणात असा कात्रजचा घाट होतो? या भारतीय राजकारणातील सात्त्विक नेतृत्वाच्या मर्यादा मानायच्या का?
– बहुतांश भारतीय नेते हे प्रामाणिक आणि दूरदृष्टी असलेले नाहीत. किंबहुना, राजकीय पक्षांच्या कार्यपद्धतीबद्दल जनतेच्या मनात असलेल्या असंतोषाचं प्रतीक म्हणजे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनं आणि देशभरात उमटलेले निषेधाचे सूर, असं म्हणता येईल. उच्च स्तरावर उघड झालेले भ्रष्टाचार आणि घोटाळे हे राजकारणी आणि व्यावसायिक यांच्यातील ‘संबंध’ उघड करतात. हे संबंधच भारतातील राजकीय उदासीनतेस जबाबदार आहेत आणि हीच राजकीय नेतृत्वाची मर्यादा आहे.
