अतुल देऊळगावकर - atul.deulgaonkar@gmail.com ‘रोगप्रतिबंधनासाठी केलेला एक पशाचा खर्च उपचाराचा एक रुपया वाचवीत असतो.’ - बेंजामिन फ्रँकलिन (अठराव्या शतकातील अमेरिकी विचारवंत) ‘प्रकृती हीच संपत्ती आहे’ हे सुभाषित अगदीच जुनंपुराणं होतं. ते संपूर्ण जगानं एकमतानं मरणाला जाऊ दिलं व ‘संपत्ती हीच प्रकृती!’ हा नवा मंत्र आपलासा केला. त्यामुळे संपत्तीची निर्मिती वेगाने होत होती. (‘ती कशी?’ असे कालबाह्य़ व नकारात्मक प्रश्न करू नयेत. जगाकडे सकारात्मकतेनं पाहा!) सर्वत्र त्या संपत्तीचा लखलखाट होता. सारं कसं छान छान चाललं होतं! अनेक देशांतील ‘सेन्सेक्स, जीडीपी, जीएनपी’ यांत उच्चांकांवर मात करणारे अतीव विक्रम गाठले जात होते. देशांची संपत्ती व प्रकृती दोन्ही उत्तमोत्तम असल्याची भावना निर्माण झाली होती. अग्रक्रम असेच ठरले होते. आरोग्य, शिक्षण, निवारा, पोषण, हवा, पाणी व निसर्ग अशा बाबी क:पदार्थच असल्याचं ठरलं होतं. हा ‘केर’ सतरंजीखाली ढकलणंही सोपं होतं. त्यात सर्वश्रेष्ठ संपत्तीची आरोळीही नेहमी सर्वत्र घुमत होती. त्यामुळे अंधूक व क्षीण स्वरांकडे लक्ष देण्याची गरजही नव्हती. सर्वत्र कसा आनंदीआनंद होता. आणि तेवढय़ात जगाला हादरा बसला. तेव्हा वाटलं, हा किडूकमिडूक धक्का आहे. पाहता पाहता धक्क्याची तीव्रता ही सेन्सेक्सपेक्षाही वेगाने वाढू लागली आणि एकापाठोपाठ एक सगळी राष्ट्रं डळमळू लागली. सजीव व निर्जीव यांच्या सीमारेषेवरील एका परजीवी सूक्ष्मजीवांचा संचार असा वाढत गेला, की स्वत:ला पृथ्वीचे अधिपती समजणाऱ्या जीवसृष्टीतील उत्क्रांत प्राण्यांचा संचारच बंद झाला. सारं काही ठप्प! अत्याधुनिक शस्त्रानिशी लढू शकणाऱ्या परग्रहांवरील अतीव बुद्धिमान मानवांशी लढाईची तयारी करणाऱ्यांचा सुईच्या अग्रावर लक्षावधींनी सामावू शकणाऱ्या विषाणूंशी सामना चालू झाला. घरातच राहण्याची सक्ती झाली. त्यामुळे प्रश्न पडू लागले. ‘प्र-गती म्हणजे काय?’ एकाच देशात नव्हे, तर एकाच शहरात एकमेकांना अजिबात स्पर्श न करणारे दोन ध्रुव राहतात. ‘त्या दुसऱ्यांचं काय करायचं?’ हळूहळू आभासी आनंदाच्या विशाल फुग्याला सध्याच्या प्रखर वास्तवाची टोचणी टोचू लागली. सर्व राष्ट्रांना, त्यांच्या अत्यवस्थ प्रकृतीला ठीकठाक करण्यासाठी संपत्ती पुरवताना दमछाक होऊ लागली. संपूर्ण जगावरील करोना संकटाविरुद्धच्या लढय़ात सर्व देशांना वारेमाप निधी ओतावा लागत आहे. जागतिक बँकेने १२ अब्ज डॉलर, तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ५० अब्ज डॉलरचा निधी दिला आहे. जगातील महासत्ता असलेल्या अमेरिकेत करोनामुळे हाहाकार उडाला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी करोना संकटाचा सामना करण्यासाठी तब्बल आठ अब्ज डॉलरचा निधी उपलब्ध करून दिला. तरीही तिथली यंत्रणा सर्व रुग्णांवर उपचार करण्यास असमर्थ आहे. अमेरिकेतील ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ृट ऑफ अ‍ॅलर्जी अँड इन्फेक्शन्स डिसीजेस’चे संचालक व रोगप्रतिकारशास्त्रज्ञ डॉ. अँथनी फॉची यांनी ‘सम्राट नग्न आहे’ हे सांगण्याचं धर्य दाखवलं. ते म्हणाले, ‘‘करोनाच्या आपत्तीशी दोन हात करण्याची आमच्या यंत्रणेची तयारीच नाहीए. काय व कसं करायचं हे समजत नसल्यामुळे ती अपयशी ठरत आहे, हे कबूल केलंच पाहिजे.’’ अमेरिकेतील सुमारे तीन कोटी लोकांकडे आरोग्य विमा नाही. ३.५ कोटी कामगारांना आजारपणाची सुट्टी मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना आजार अंगावर काढतच रोजगार मिळवणं भाग असतं. सध्या ६५ लाख लोक बेकार व सुमारे ५५ लाख बेघर आहेत. या गरीबांनाच मधुमेह, हृदयरोग, क्षय व साथीच्या रोगांना सहन करीत जगावं लागतं. तरीही गरीबांना उपचार कसे द्यावेत? रुग्णालयात खाटा व अत्यवस्थांसाठी व्हेंटिलेटर कसे उपलब्ध करून द्यावेत? उपचारासाठी रुग्णांना नाकारण्याची वेळ आल्यास आजारी, वृद्ध व गरीब असा क्रम घेतला जावा.. असे निकष ठेवण्याचे संकेत दिले जात आहेत. सध्या शौचालयातील स्वच्छता-कागदावरून लोकांमध्ये तंटे होत आहेत. युद्धाची खुमखुमी असल्यामुळे सदैव सज्ज असलेल्या अमेरिकेची ही अवस्था असेल तर बाकीच्यांची काय कथा? आता अमेरिकेतील अनेकांना गरीबांना सामावून घेणाऱ्या ओबामा-नीतीची आठवण होत आहे. ‘ओबामा केअर’ची यथेच्छ नालस्ती करणाऱ्या ट्रम्प यांना गरीबांचा रुग्णालय खर्च व आजारपणातील वेतन देण्यास मान्यता द्यावी लागली आहे. वेळीच जागं करणाऱ्या डॉ. फॉची यांना भेटण्यासाठी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडे सवडच नव्हती. आता मात्र त्यांची दररोज किमान एक तास चर्चा होते. डॉ. फॉची हे निक्षून सांगतात, ‘‘आरोग्यसेवा हीच माझी विचारसरणी आहे. इतर कोणतीही नाही. निवडक नागरिकांना आरोग्यसेवा ही काही आदर्श लोकशाहीची खूण नाही.’’ प्रो. सर मायकेल मॅरमॉट हे जागतिक ख्यातीचे रोगपरिस्थितीशास्त्रज्ञ व सार्वजनिक आरोग्यतज्ज्ञ असून, ते मागील ३० वर्षांपासून आरोग्य क्षेत्रातील विषमतेच्या परिणामांचा अभ्यास करीत आहेत. इंग्लंडचे माजी पंतप्रधान गॉर्डन ब्राऊन यांनी त्यांच्यावर आरोग्याच्या अवस्थेविषयीचे निदान करण्याची जबाबदारी सोपवली होती. प्रो. मॅरमॉट यांनी ‘युनिव्हर्सटिी कॉलेज ऑफ लंडन’मधून सलग दहा वष्रे सखोल अभ्यास केला. त्यांनी २०२० च्या फेब्रुवारीअखेरीस परखड अहवाल सादर केला. ‘‘सरकारांनी सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्चाकडे कठोरपणे पाहिल्याचे दुष्परिणाम जगाला भोगावे लागत आहेत. सर्वानाच काटकसर ही केवळ आरोग्याचा प्रश्न येताच आठवते. त्यामुळे या दशकात आयुष्यमान वाढण्याच्या प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. गरीब पुरुषांचे सरासरी आयुष्यमान हे श्रीमंतांच्या मानाने ९.४ वर्षांनी कमी, तर महिलांचे ७.४ वर्षांनी कमी आहे. गरीबांच्या वेतनामध्ये वरचेवर घट होत असून, त्यामुळे त्यांच्या आजारपणात वाढ होत आहे. गरीब व श्रीमंत यांना उपलब्ध होत असणाऱ्या आरोग्य सुविधांतील अंतर वाढत असून, हे राष्ट्राच्या आरोग्यासाठी घातक आहे. गरीब देश व गरीब जनता अशा आपत्तीमध्ये होरपळून निघणार आहे..’’ असं त्यात स्पष्टपणे सांगून ठेवलं होतं. सार्वजनिक आरोग्य सुविधा पुरविण्यात जगातील सर्वोत्तम राष्ट्रांच्या अनेक सर्वेक्षणांत कॅनडा, डेन्मार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, इंग्लंड, जपान, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलँड, स्वित्र्झलड असा क्रम लागतो. त्यात अमेरिका पंधराव्या स्थानावर आहे. (१९० देशांच्या यादीत भारताचं स्थान हे कायम ११० च्या पुढेच आहे.) सहाव्या क्रमांकावर असलेल्या इंग्लंडचे माजी मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार सर डेव्हिड किंग यांनी २०१६ सालीच जगभर सार्वत्रिक साथीच्या रोगांची लागण होऊ शकते आणि आपल्याकडील रुग्णालये व यंत्रणा यांची त्या आपत्तीला सामोरं जाण्याची क्षमता नाही असा इशारा दिला होता. तर २०१९ साली जागतिक आरोग्य संघटनेनं ‘हवामानबदल आणि अनारोग्य’ हा अहवाल तयार केला होता. त्यात ‘‘हगवण, हिवताप, साथीचे रोग तसेच उष्णतेची लाट, दूषित हवा व पाणी यांमुळे मृत्यूचं प्रमाण वाढत आहे. तापमानवाढीमुळे यामध्ये कमालीची भर पडणार आहे. परिणामी जागतिक अर्थव्यवस्थेची अब्जावधी डॉलर्सची हानी होणार आहे. सार्वजनिक आरोग्याची परवड परवडणारी नाही. हवामानबदल ही संधी मानून आरोग्यासाठीच्या निधीमध्ये वाढ आवश्यक आहे,’’ असं त्यांनी बजावून ठेवलं होतं. मात्र, अशा सर्व सल्ल्यांना धुडकावत आरोग्य क्षेत्र ‘जैसे थे’ चालू राहिलं. ‘करोनापत्ती’मुळे संपूर्ण जगाकरिता सार्वजनिक आरोग्य हीच प्राथमिकता झाली आहे आणि सर्व राष्ट्रांना आता त्यावर अतिशय सढळ हातानं खर्च करणं भागच झालं आहे. जगातील नोबेलविजेते विद्वान, अर्थशास्त्रज्ञ व आरोग्यतज्ज्ञांनी जगातील नेत्यांना ‘आजवर हवामान संकटाला अतिशय क्षुल्लकमानण्याचा गुन्हा वारंवार केला जात होता. यापुढे जगाने धोरण ठरवताना हवामान संकट व विषमता हाच अग्रक्रम घेणं आवश्यक आहे,’ असं आवाहन केलं आहे. अमेरिका व इंग्लंड यांनी आरोग्यसेवा देताना श्रीमंत व गरीब यांत केलेला भेद हा बहुसंख्य देशांनी अवलंबिला आणि आरोग्यावर खासगी क्षेत्राचे प्राबल्य वाढले. नोबेलने सन्मानित विचारवंत प्रो. अमर्त्य सेन यांनी भाकित केलं होतं की, ‘‘विषम संधी हा आपल्या लोकशाहीवर लागलेला कलंक आहे. निरक्षरता, अनारोग्य, अपूर्ण जमीन सुधारणा व शेतीविकासाची उपेक्षा अशीच चालू राहिली तर अशांतता व असुरक्षिततेमुळे लोकशाही धोक्यात येऊ शकते.’’ हे ते ४० वर्षांपासून आग्रहपूर्वक मांडत आहेत. त्याचबरोबर ते उपाययोजनादेखील सुचवत आहेत. अर्थवेत्ते डॉ. मेहबूब उल हक व सेन यांनी ‘निव्वळ आíथक विचार’ हा सदोष आहे, हे दाखवून ‘मानव विकास निर्देशांक’ ही संकल्पना मांडली. त्याचा विस्तार म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघाची सहस्रक विकास उद्दिष्टे होत. (२००० साली सहस्रक परिषदेमध्ये १९१ राष्ट्रांनी या सहस्रकात जगाने कुठे जावे, हे ठरविण्यासाठी आठ उद्दिष्टे ठरविली होती. अतीव दारिद्य्र व भुकेचा अंत, सर्वाना प्राथमिक शिक्षण, बालमृत्यूचा दर कमी करणे, मातांचे आरोग्य सुधारणे, मलेरियाचे उच्चाटन, पर्यावरणीय विनाश थांबवून शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करणे, विकासाकरिता संपूर्ण जगास सहभागी करणे.. ही आठ उद्दिष्टे २०१५ पर्यंत अमलात न आल्यामुळे आता ही मुदत २०३० पर्यंत पुढे नेण्यात आली आहे आणि त्यात भर घालून १७ ‘शाश्वत विकास ध्येये’ ठरविण्यात आली आहेत.) बहुतेक सर्वच राष्ट्रांनी या उद्दिष्टांची यथेच्छ उपेक्षा केली. पेनसिल्वेनिया विद्यापीठातील ‘वैद्यकीय नीतिमत्ता व आरोग्य धोरण’ विषयाच्या संचालक प्रो. जेनिफर प्रा. रुगर यांनी त्यांचे गुरू प्रो. अमर्त्य सेन यांच्या ‘मानवाचा परिपूर्ण विकास’ या संकल्पनेचा विस्तार केला आहे. त्यांच्या ‘ग्लोबल हेल्थ जस्टिस अँड गव्हर्नन्स’ (२०१८) या पुस्तकाची करोना-काळात विलक्षण चर्चा चालू आहे. प्रो. जेनिफर यांनी त्यात २०१४ साली आलेल्या इबोला साथीचा विविध देशांच्या आरोग्यावर झालेल्या परिणामांचा अन्वय लावला होता. त्या म्हणतात, ‘‘ सध्या अनेक देशांत आरोग्य सुविधा देताना न्याय व समता या संकल्पनांचा विचारच केला जात नाही. मानवाची भरभराट करण्यासाठी स्थानिक व जागतिक पातळीवर उत्तम आरोग्य सुविधा उपलब्ध असणं अतिशय कळीचं आहे. त्यासाठी जागतिक पातळीवर भक्कम सार्वजनिक यंत्रणा उभी करणं अनिवार्य आहे. सध्या काही देशांत केंद्रीय सार्वजनिक आरोग्य धोरण राबवले जाते. ते अधिक नियोजनबद्ध, विचारपूर्वक लक्ष्य ठरवून आखलेलं असतं. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर पायाभूत सुविधा तयार होत असतात. याउलट, विकेंद्रित सार्वजनिक आरोग्य धोरण हे थातुरमातुर, त्या क्षणी सुचेल तसं आखलेलं, ठिगळासारखं असतं. अमेरिकेत अशी यंत्रणा आहे. तर तवान, सिंगापूर व युरोपातील अनेक देशांत केंद्रीय पद्धत अवलंबिली जाते. त्यामुळे या देशांतील आरोग्य व्यवस्था ही सृदृढ आहे.’’ आपल्याकडे वाडीपासून ते जिल्ह्य़ांपर्यंत व किरकोळ आजारापासून ते मोठय़ा विकारापर्यंत सर्व नागरिकांना तातडीने व उत्तम वैद्यकीय उपचार मिळावेत यासाठी शासनाने सर्व पातळ्यांवर सुविधा निर्माण केल्या आहेत. अतिशय छोटय़ा वस्तीसाठी ‘आशा’ कार्यकर्ती, ५००० लोकसंख्येकरिता ग्रामीण आरोग्य उपकेंद्र, ३०,००० लोकसंख्येसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र अशा सुविधा आहेत. इथे उपचार पुरेसे नसतील, तसेच त्यापेक्षा अधिक गंभीर विकार असल्यास मोठय़ा तालुक्याच्या ठिकाणी उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय व त्याहीपुढे संदर्भ रुग्णालय व सर्वोपचार रुग्णालये अशा भक्कम संरचना उपलब्ध आहेत. तथापि काळाच्या ओघात सर्व सरकारांनी त्या सुविधांना विकलांग करून ठेवल्यामुळे जनतेला खासगी उपचारांकडे जाणे अटळ झाले आहे. त्यामुळे गरीबांचा औषधोपचारांवरील खर्च वाढत चालला आहे. असंख्यांना खासगी उपचारासाठी खासगी कर्ज काढावं लागत आहे. इतर कुठल्याही आपत्तीप्रमाणेच करोनाचा भारही दुबळ्या सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेवरच पडला आहे. हा अनुभव लक्षात घेता इथून पुढे सार्वजनिक आरोग्य सुविधा भक्कम करणं गरजेचं आहे, तरच काही काळानं जागतिक पातळीवर आरोग्यसेवेतील आपलं स्थान उंचावू शकेल. प्रो. जेनिफर या ‘हेल्थ इक्विटी अँड पॉलिसी लॅब’च्या संस्थापक असून, त्यांनी सामाजिक न्याय व समता या मूल्यांवर आधारित जागतिक आरोग्य घटना (ग्लोबल हेल्थ कॉन्स्टिटय़ूशन) तयार केली आहे. त्यातून आरोग्याचे जागतिक मानक ठरवले आहेत. मानवी हक्कांप्रमाणेच सार्वजनिक आरोग्य हा जागतिक हक्क व्हावा, याकरता प्रो. अमर्त्य सेन, प्रो. जेनिफर व अनेक विद्वान प्रयत्नशील आहेत. १९४८ साली स्थापन झालेल्या ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या निर्णयप्रक्रियेवर श्रीमंत राष्ट्रांचा व कॉर्पोरेट कंपन्यांचा प्रभाव अनेक वेळा दिसतो. हे दोष दूर करून जगातील सर्वांपर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचावी, तसेच ‘जागतिक आरोग्य नियमन’ सुलभ व्हावे यासाठी ‘जागतिक आरोग्य आणि औषधी संस्था’ (ग्लोबल इन्स्टिटय़ूट ऑफ हेल्थ अँड मेडिसिन) ही नवी व महत्त्वाकांक्षी संस्था स्थापण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सर्व राष्ट्रांच्या सहकार्यातून जगभरात १५ आंतरराष्ट्रीय शेती संशोधन संस्था उभ्या राहिल्या, काही वर्षांत दुष्काळावर मात करता आली व भूकबळी टाळता आले. तसंच आता जगाने हवामानबदल समायोजन व आरोग्याबाबत एकवटणं आवश्यक आहे. हवामानबदलाच्या काळात संसर्गजन्य साथी वारंवार येत आहेत व येणार आहेत. करोनोपर्वात सर्वच देशांना आपल्या विहित धोरणांना बाजूला सारत गरीबांच्या उपचाराबाबत न्याय देणारी उदार भूमिका घेणं भाग पडलं आहे. यानिमित्ताने जागतिक अर्थव्यवस्थेची प्रकृतीही ठीक नसल्याची लक्षणं स्पष्ट दिसत आहेत. संत एकनाथांनी सांगितलं होतं, ‘रोग गेलियाचे लक्षणे, रोगी नेणे, वैद्य जाणे.’ करोनोत्तर काळात उत्तम अर्थवैद्यांकडून जागतिक अर्थव्यवस्थेवर चोख औषधोपचार करणं अनिवार्य झालं आहे. सामान्य काळातील आपल्याच वर्तनाची प्रतिमा आपत्तीच्या काळात खूप मोठी होऊन दिसायला लागते. आपली प्रतिमा ही आपलीच वैरी होऊ नये यासाठीच साधारण काळात सुयोग्य वर्तन आवश्यक आहे. लातूर येथील मानवतावादी दिवंगत जयंत वैद्य म्हणत, ‘‘पक्का आíथक विचार करायचा तर घर बांधणं व विवाह करणं हे काही परवडणारं नाही.’’ संपत्ती व प्रकृती, गरीब व श्रीमंत, तरुण व वृद्ध यांचा विचार करताना व्यावहारिक विचार चालणार व परवडणारही नाही. सर्वात वाईट काळातच सर्वोत्तम काळाची बीजं दडलेली असतात. आता अशा बीजांचं रोपण केलं तर भविष्यातील आपत्तींमध्ये हडबडून जावे लागणार नाही आणि पुढच्या पिढय़ांना आधीच्या पिढीत काहीतरी सद्म्गुण होते असं मानण्यास वाव राहील.
