वैद्यकक्षेत्रात बोकाळलेला सर्वव्यापी भ्रष्टाचार आता मर्यादा ओलांडून गेला आहे. त्याला आवर घालायचा तर कठोर शल्यक्रियेचीच गरज आहे. आपल्या लोकप्रतिनिधींसह सनदी अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक आरोग्यसेवेचा वापर करणे जोवर सक्तीचे होत नाही, तोवर या परिस्थितीत सुधारणा होणे शक्य नाही. आजच्या वैद्यकक्षेत्राचा निर्भीड पंचनामा केला आहे- आरोग्य विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. रवी बापट यांनी!
आ ज वैद्यकीय शिक्षणचा बाजार बनत चालला आहे आणि काही राजकारणी गोरगरीबांसाठी अत्यावश्यक असलेल्या सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था संपवायला आणि विकायला निघाले आहेत. खरे तर आज सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था केवळ जगली पाहिजे असे नाही, तर ती अत्यंत सक्षम बनण्याचीदेखील गरज आहे. परंतु दुर्दैवाने महाराष्ट्रात सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेचा प्रवास उलटय़ा दिशेने सुरू आहे. एकेकाळी राज्यातील नेते व मंत्री सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये जाऊन उपचार घेत असत. गेल्या तीन दशकांमध्ये ही परिस्थिती बदलली आहे. नगरसेवक झाला की खाजगी नर्सिग होममध्ये जाऊन उपचार घ्यायचे, आमदार-खासदार झाले की पंचतारांकित रुग्णालयांत जाऊन उपचार घ्यायचे आणि मंत्रीसंत्री झाल्यावर तर थेट परदेशातच जाऊन सरकारी खर्चाने वैद्यकीय उपचार व चाचण्या करायच्या, अशी आजची स्थिती आहे. यावर उपाय म्हणजे प्रत्येक लोकसेवकाला तसेच सनदी अधिकाऱ्यांनाही शासकीय आरोग्यव्यवस्थेत उपचार घेणे सक्तीचे केले तरच आपली आरोग्यव्यवस्था व वैद्यकीय शिक्षण सुधारू शकेल.
वैद्यकीय शिक्षणाचा तथाकथित शिक्षणसम्राटांनी धंदा बनवला आहे. यात आता बिल्डरही उतरू लागले आहेत. वैद्यकीय शिक्षणसंस्था काढणे म्हणजे बििल्डग बांधणे नाही, हे कोणीतरी त्यांना सांगणे गरजेचे आहे. माणसाच्या जीवाचा तिथे प्रश्न आहे. पूर्वसुरींनी वैद्यकीय शिक्षणासंबंधात जे नियम तयार केलेत त्यामागे काहीएक निश्चित असा विचार होता. किती विद्यार्थ्यांमागे किती अध्यापकांची आवश्यकता आहे, अभ्यासक्रमाच्या कालावधीसह रुग्णसेवा हेच व्रत मानणारे डॉक्टर घडण्यासाठी जे जे काही आवश्यक आहे, ते ते पूर्वीच्या अभ्यासक्रमात आहे. मूळात अ‍ॅलोपथी ही पाश्चात्यांची देणगी असली तरी त्याचे अंधानुकरण करण्याची गरज नाही. परदेशात सात वर्षांचा अभ्यासक्रम आहे म्हणून आपणही सात वर्षांचा अभ्यासक्रम करायचा, हे कोठले खूळ आहे? महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षणाला पाच नवरे आहेत. त्यात महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन, वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय, आरोग्य विद्यापीठ, मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालय! महाभारतात द्रौपदीला पाच पती होते आणि धृतराष्ट्राच्या दरबारात कौरवांनी तिचे वस्त्रहरण केल्याची कथा सर्वज्ञात आहे. इथे वैद्यकीय शिक्षणाचे हे पाच नवरेच वस्त्रहरणाचा प्रयोग करताना दिसतात. वैद्यकीय शिक्षणाला कोणते धोरण नाही. असलेच तर त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नाही. त्याला कोणतीही दिशा नाही. खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांपुढे तर सारेच लाचार झालेले दिसतात. शिक्षणसम्राट आपल्या राजकीय ताकदीवर वैद्यकीय महाविद्यालये मंजूर करून घेतात. त्यासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या त्यांना मिळतीलही; परंतु शिकवणारे अध्यापक आणि रुग्ण कोठून आणणार? त्यातूनच मग शिक्षकांची पळवापळवी केली जाते. तपासणी सुरू झाली की कोणालाही अ‍ॅप्रन घालून डॉक्टर म्हणून दाखविण्याचे उद्योग केले जातात. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आज अध्यापकांची कमतरता आहे. आणि असलेल्या अध्यापकांना योग्य वागणूक मिळत नाही की वेळच्या वेळी बढत्या मिळत नाहीत. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या निकषांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ना वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालय घेते, ना विद्यापीठ घेते. अध्यापकांचा पत्ता नाही आणि रुग्णांची वानवा असतानाही खाजगी वैद्यकीय शिक्षणाच्या फॅक्टरीतून धडाधड डॉक्टर बाहेर पडत आहेत. लक्षावधी रुपये डोनेशन देऊन तयार होणारे हे डॉक्टर रुग्णसेवेची कोणती बांधिलकी मानणार? हे कमी ठरावे म्हणून की काय आता प्रत्येक जिल्ह्य़ात वैद्यकीय महाविद्यालय काढण्याची घोषणा महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी केली आहे. उद्या हेच मंत्रिमहोदय तालुकापातळीपर्यंत वैद्यकीय महाविद्यालयांची घोषणा करतील. हा काय ‘गाव तिथे पाणवठा’ काढण्याचा उद्योग आहे का? वैद्यकीय अध्यापक कोणत्या ‘मॉल’मधून आणणार? याबाबतीत काही विचार नाही की कोणते धोरण नाही. वैद्यकीय अध्यापक व डॉक्टर या दोघांनी समाजाला द्यायचे खूप असते आणि घ्यायचे कमी असते. त्यांची खरी श्रीमंती ही त्यांनी निर्माण केलेल्या विद्यार्थी व रुग्णसेवेवरून मोजायची असते.
वैद्यकीय शिक्षण आणि रुग्णसेवेत आज भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. यासाठी भ्रष्टाचाराची व्याख्या प्रथम स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. केवळ पैसे खाणे म्हणजे भ्रष्टाचार नाही, तर ‘भ्रष्ट आचार’ हाही भ्रष्टाचारच! डॉक्टर बनताना अहोरात्र रुग्णसेवेची शपथ घेणारे डॉक्टर रुग्णाच्या खिशाकडे पाहून त्यांना तपासताना दिसतात. ‘कट प्रॅक्टिस’ हा सहजभाव झाला आहे. छोटय़ा नर्सिग होम्सपासून पंचतारांकित रुग्णालयांत वैद्यकीय सेवेचे ‘मेन्यू कार्ड’ तयार आहे. रुग्णांना बकरा बनवून जाळ्यात अडकवण्यासाठी मोफत तपासणीपासून प्रसिद्धीतंत्राचा पुरेपूर वापर केला जात आहे. रुग्णांवर केल्या जाणाऱ्या उपचारांच्या खर्चाचे ऑडिट होणे गरजेचे आहे. ‘कॅग’सारखे कडक नियंत्रण रुग्णांकडून आकारण्यात येणाऱ्या फीबाबतही असले पाहिजे. दुर्दैवाने कोणतीच यंत्रणा या कामात पुढाकार घेण्यास तयार नाही. वैद्यकीय शिक्षणात आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळावा यासाठी गुणांमध्ये फेरफार करण्यापासून पैशाच्या थैल्या मोकळ्या होताना दिसतात. वैद्यकीय परीक्षांमध्ये जास्तीत जास्त सुवर्णपदके कोणाला मिळाली, याचा शोध घेतला तर थोरामोठय़ा डॉक्टरांच्याच मुलांना ती मिळाल्याचे दिसून येईल. काही वर्षांपूर्वी एका मुख्यमंत्र्याच्या मुलीच्या गुणवाढीचे प्रकरण उघडकीस आले होते. त्यातून त्या मुख्यमंत्र्यांसह अनेकांना घरी बसावे लागले हे वास्तव असले तरी शिक्षणाचा ‘बाजार’ आजही जोरात सुरू आहे. आज वैद्यकीय शिक्षण असो की रुग्णसेवेत स्वनियंत्रण व शासकीय नियंत्रण; यापैकी काहीही घडत नाही तेव्हा भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार होतो. आम्ही रुग्णसेवेची शपथ घेतली तरी ती नावापुरती उरते आणि पैसा हेच सर्वस्व बनते. खरे म्हणजे वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण झाल्यावर जी शपथ घेतली जाते तिचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्यात रुग्णसेवा हे प्रथम ध्येय आणि धनप्राप्तीला दुय्यम स्थान अपेक्षित आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये उपचार व निदानांमध्ये जशी प्रगती होत गेली, तशी डॉक्टरांची अर्थप्राप्तीची भूकही वाढू लागली. वैद्यकीय व्यवसायात पूर्वी समाजाशी जवळीक साधणारी अशी त्रिस्तरीय व्यवस्था होती. त्यात पहिल्या टप्प्यात फॅमिली डॉक्टर, नंतर स्पेशालिस्ट आणि त्यानंतर सुपर-स्पेशालिस्ट. जर फॅमिली डॉक्टरला आवश्यक वाटले तरच रुग्ण त्याच्या संमतीने स्पेशालिस्टकडे जात असत. आज ‘फॅमिली डॉक्टर’ ही संकल्पनाच मोडीत निघाली आहे. साधे सर्दी-पडसे झाले तरी लोक थेट स्पेशालिस्ट गाठतात. आजच्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा कलही स्पेशालिस्ट अथवा सुपर- स्पेशालिस्ट होण्याकडेच आहे. यातूनच मग होमिओपॅथी व आयुर्वेदाचे डॉक्टर हे फॅमिली डॉक्टरची गरज अ‍ॅलोपथी उपचार करून भागवू लागले आहेत. या होमिओपॅथी व आयुर्वेदाच्या डॉक्टरांना अ‍ॅलोपथीचे ज्ञान देणारा अभ्यासक्रम पूर्ण करायला लावून फॅमिली डॉक्टरांची समाजाची गरज पूर्ण करायला लावणे हीच आजची निकड आहे. आजचे स्पेशालिस्ट डॉक्टरही रुग्णाला चार-दोन चाचण्या करायला लावून मग सुपर-स्पेशालिस्ट डॉक्टरकडे पाठविण्यात धन्यता मानतात. मूळात आजच्या वैद्यकीय शिक्षणाच्या आडातच नाही, तर पोहऱ्यात येणार कोठून? पूर्वी डॉक्टर रुग्णाला ‘वाचायचे’; आजचे डॉक्टर केवळ रिपोर्ट वाचून उपचार करताना दिसतात. ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ची आचारसंहिता पाहिली की धन्य वाटते. मात्र, या आचारसंहितेचे काटेकोर पालन होते का, याची जबाबदारी घेण्यास मात्र ‘एमसीआय’ तयार नाही. एमसीआयच्या अध्यक्षालाच तुरुंगात जावे लागते. त्याच्या घरात कुबेराला लाजवेल अशी संपत्ती सापडते. हे सारे काय चालले आहे? वैद्यकीय शिक्षक व व्यावसायिक जर स्वनियंत्रण मानणार नसतील, रुग्णसेवेला प्रथम प्राधान्य देणार नसतील, तर समाजहितासाठी कठोर उपाययोजना कराव्या लागतील. ती वेळ आता आली आहे. परंतु मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण, हा खरा प्रश्न आहे. वैद्यकीय शिक्षण व व्यवसायाच्या प्रत्येक अंगाच्या खर्चाचे ऑडिट व्हायला हवे. ऑपरेशन थिएटर व आयसीयूसह रुग्णासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक वस्तूचे बाजारमूल्य निश्चित केले गेले पाहिजे. सार्वजनिक व खाजगी रुग्णसेवेच्या खर्चात एवढी प्रचंड तफावत का, याचा शोध घेतला पाहिजे. औषधांच्या किमतींवर कठोरपणे नियंत्रण आणताना जेनरिक औषधांचा वापर कसा वाढेल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. मध्यंतरी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मधुमेह, रक्तदाब आदी आजारांवरील औषधांच्या किमती कमी व्हाव्यात यासाठी लक्ष घातले होते. त्याचे पुढे काय झाले माहीत नाही. परंतु वैद्यकीय शिक्षण व रुग्णसेवा सुधारायची असेल तर या देशातील नेते, मंत्री तसेच सनदी अधिकाऱ्यांना केवळ शासकीय रुग्णालयातच उपचार घेणे सक्तीचे केले पाहिजे. खाजगी रुग्णालयात उपचार घ्यायचा झाल्यास स्वखर्चाने घेण्याचे बंधन त्यांच्यावर घातले गेले पाहिजे. असे केल्यास परिस्थितीत थोडीफार सुधारणा होईल. अन्यथा हीच मंडळी सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था विकून मोकळे होण्यास कमी करणार नाहीत.
शब्दांकन- संदीप आचार्य
