आपल्याकडे शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यापासून प्राथमिक शिक्षणात मुलांमध्ये वाचन तसेच गणिते सोडवण्यातील अक्षमता वाढीस लागल्याचे धक्कादायक निष्कर्ष ‘असर’च्या अहवालात समोर आले आहेत. खरे तर ‘शिक्षणाचा हक्क म्हणजे शिकण्याचा हक्क’ हे प्रत्येकाने लक्षात घेतले पाहिजे. बालकेंद्री आणि खेळीमेळीचे शिक्षण म्हणजे बेशिस्त नव्हे, हे सर्वानी जाणले पाहिजे. मुलांवर परीक्षेचा ताण येतो तर ताणविरहित परीक्षा कशा घ्यायच्या, याची निश्चिती करणे शक्य आहे; पण ‘परीक्षाच नको’ हे म्हणणे साफ चुकीचे आहे. यासंबंधातली महाराष्ट्रातील वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकणारा लेख..
शिक्षण हा स्वातंत्र्याचा पाया आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. १९५१ च्या जनगणनेपासून आपल्या देशाची लोकसंख्या सुमारे ३६ कोटींवरून आता तीत साडेतीन पट वाढ होऊन १२३ कोटींच्या आसपास गेली आहे. याच काळात दोन कोटी मुलांना शिक्षण देणारी प्राथमिक शिक्षणव्यवस्था आता सातपट वाढून सुमारे साडेतेरा कोटी मुलांना सामावून घेत आहे. आणि उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये जाणाऱ्यांची संख्या ३१ लाखांवरून सुमारे साडेपाच कोटींवर गेली आहे. माध्यमिक शिक्षण घेणारे जेमतेम १५ लाख होते, ते आता चार कोटींच्या घरात आहेत. उच्च शिक्षण घेणारे त्याकाळी दोन लाख होते, ते आता सव्वाकोटीच्या आसपास आहेत.
लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढत असतानाही इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर मुलांना शाळा पुरवण्याचे काम आपल्या देशात घडले आहे; याची योग्य ती दखल घेतल्याशिवाय शिक्षणावर काही भाष्य करणे योग्य होणार नाही. गेल्या ६५ वर्षांमध्ये कोटय़वधी घरांतून मुले प्रथमच शाळेत गेली.. अगदी कॉलेजातही गेली. देशात अशी लक्षावधी घरे आहेत; जिथे आजी-आजोबा निरक्षर असतील, परंतु त्यांची नातवंडे आज उच्च शिक्षण घेत आहेत. तेव्हा गेल्या काही दशकांमध्ये शैक्षणिक प्रगती झाली आहे, हे म्हणण्याला अर्थ नक्कीच आहे.
जेव्हा आपल्या देशात शाळा नव्हत्या त्या काळात शाळा काढणे हे एकमेव उद्दिष्ट असणे स्वाभाविक होते. असे म्हणतात की, त्यावेळी ध्येयाने प्रेरित झालेले शिक्षक होते. निदान आपले काम नीट करणारे शिक्षक होते. काही वर्षांपूर्वी आपल्या देशाची धुरा वाहणाऱ्या एका ज्येष्ठ नेत्याने मला विचारले, ‘‘आमच्या वेळी शिक्षक चांगले होते. त्यामुळे मुले शिकत होती. आता काय झाले?’’ मी त्यांना उलट प्रश्न विचारला, ‘‘तुमच्या प्राथमिक शाळेत तुमच्या वर्गात शिकणाऱ्या किती मुलांनी शाळा पूर्ण केली? तुम्हाला मागे राहिलेल्यांचे काही चेहरे, त्यांची नावे आठवतात का?’’ ते आधी काहीच बोलले नाहीत. मग म्हणाले, ‘‘त्याकाळी आम्ही काही लोक पुढे गेलो. मागे राहिलेल्यांकडे कुणाचेच लक्ष नव्हते.’’
साठ वर्षांपूर्वीची शाळा आणि आजची शाळा यांमध्ये नेमका काय फरक झाला आहे? शाळा वाढल्या. मुले वाढली. शिक्षक वाढले. पाठय़पुस्तके  बदलली. आता आपण कुणी शाळेतून गळू नये म्हणून सर्वाना आठवीपर्यंत उत्तीर्ण करतो. पण वरच्या वर्गात जाऊनही शिकण्यात मागे राहणाऱ्यांकडे मात्र कुणाचेच लक्ष नसते.
फार नाही, वीसच वर्षांपूर्वी शिक्षण ही एक सामाजिक न्यायाची किंवा गरजेची बाब मानली जात होती. आता शिक्षण ही एक सार्वत्रिक ‘मागणी’ झाली आहे; आणि म्हणून तिचा पुरवठा करणारेही तयार झाले आहेत. पूर्वी शासनाने शिक्षणाची गरज भागवावी अशी विचारसरणी किंवा भावना होती. पण ज्या वेगाने त्याला मागणी वाढायला लागली, त्या वेगाने शासनाला हा पुरवठा करता येईनासा झाला. कुणी म्हणेल, मुद्दामच तो केला गेला नाही. एकीकडे मागणी वाढत असताना गुणवत्तेला आकार देण्याऐवजी शाळा-कॉलेजे काढली की आपसूक शिक्षण होईल अशा समजुतीने आपण चाललो. प्रवेश आणि प्रमाणपत्र यामध्ये काय होते, याकडे कोणाचेच लक्ष नव्हते. शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्याऐवजी परीक्षा सोपी करा, यावरच आपला जोर राहिला.
भारतीय अर्थव्यवस्था १९९१ सालानंतर बदलू लागल्यानंतरही पुढे येऊ घातलेले बदल लक्षात घेऊन राज्यकर्त्यांनी शिक्षणाच्या बाबतीत योग्य ती पावले उचलली नाहीत. आज देशात बहुतांश मुले माध्यमिक शिक्षणापर्यंत येत आहेत. बाकीची बाहेर पडून देशातल्या असंघटित क्षेत्रात काही ना काही काम करीत आहेत. काम करता करता शिकत आहेत. सगळी शैक्षणिक रचना मुलांना उच्च शिक्षणात प्रवेश मिळावा (की न मिळावा?) यासाठी आहे. अगदी शाळेत प्रवेश मिळवण्यापासून ते दहावी-बारावीला मरमर पाठांतर करण्यापर्यंत सगळे काही उच्च शिक्षणासाठी चांगल्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी! आणि अखेर ही सारी धडपड वरच्या पाच टक्क्यांत सामील होण्यासाठी! जे त्यात कसेबसे पोहोचतात त्यांच्या पदरी नेमके काय पडते? बी. ए. – बी. एससी. -बी. कॉम.- इतकेच काय, इंजिनीअर झालेल्यांनासुद्धा इतके पसे आणि वेळ खर्च करून आपण काय शिकलो, असा प्रश्न निश्चितच पडत असणार. ते नोकऱ्यांसाठी ज्यांच्याकडे जातात त्यांनाही हा प्रश्न पडतो. आणि तरीही असे १६ ते २० वयोगटातले जेमतेम १२ टक्केच तरुण आहेत. त्यांच्या पदरी काय पडते, याचे उत्तर ‘डिग्री’ असे आहे. ही डिग्री म्हणजे पांढरपेशा नोकरीचा परवाना किंवा लायसेन्स. त्यामुळे तो देणारे बाजार न मांडते तरच नवल!
शाळा सोडून बाहेर पडलेल्यांचा आवाज तर कोठेच ऐकू येत नाही. खासगी शाळांमध्ये प्रवेशासंबंधी ओरड होते. दहावी-बारावीचे निकाल कमी लागले की ओरड होते. कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळायला त्रास झाला की ओरड होते. शाळा सुटलेले बहुतेकजण मुकाटय़ाने, मूकपणे मजुरीला लागतात. या तरुणांमध्ये कुशल कामगार होण्यासाठी लागणारी मूलभूत शैक्षणिक कुवतही नसते. प्राथमिक शिक्षणाच्या अपयशामध्ये हे मुख्य आहे. याचा प्रथम विचार व्हायला हवा.
दरवर्षीप्रमाणे आमच्या ‘प्रथम’ संस्थेने ‘असर’ हा वार्षकि अहवाल दहा दिवसांपूर्वी प्रकाशित केला. या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, गेली चार वष्रे महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये नव्या मुलांचे प्रमाण ९८ टक्क्य़ांच्या वर आहे. शाळांतील मुलांची उपस्थितीही ९० टक्क्य़ांच्या वर आढळते. शिक्षकांची उपस्थितीही ९० टक्क्य़ांच्या आसपास आहे. हे सर्व गेली चार वष्रे स्थिर आहे. मात्र, २०१० पासून पाचवीतील वाचन करू शकणाऱ्यांचे प्रमाण ७१ टक्क्य़ांवरून ५५ टक्के इतके घसरले आहे. गणितात तर आणखीन मोठी घसरण झाली आहे. ही घसरण २००९-१० पासून सुरू झाली आहे. हा योगायोग समजता येत नाही. त्या वर्षी शिक्षण हक्क कायदा आला आणि त्याचा अर्थ विविध लोक आपापल्या परीने लावू लागले. आंध्र प्रदेशमध्ये एका प्रशिक्षण कार्यक्रमात शिक्षक ‘आम्हाला हा कायदा समजत नाही, नीट समजावून सांगा..’ असा गलका करायला लागले तेव्हा प्रशिक्षकाने सांगितले- ‘‘हे बघा- सोपे आहे. सर्व मुलांना शाळेत आणा. त्यांना मारू नका. जेवण द्या. आणि कुणालाही नापास करू नका. म्हणजे ती मुले शाळेत टिकतील. समजले का?’’ कायद्याच्या बारीकसारीक गोष्टी लोक बघत नाहीत. कुठलाही कायदा त्याच्या ढोबळ वर्णनानुसार ठरतो. शिक्षण हक्क कायदा मुलांना शिकण्याचा नाही, तर शाळेत जाण्याचा हक्क देतो, हे त्याचे ढोबळ वर्णन आहे.
दुसरीकडे शिक्षण सर्वागीण झाले पाहिजे असाही आग्रह शिक्षणतज्ज्ञ धरत आहेत. शिक्षण बालकेंद्री, खेळीमेळीचे व्हावे, मुलांना ताण पडू नये अशा उदात्त कल्पना अमलात आणताना मुळात मुलांना काय आले पाहिजे, यावरचेच लक्ष उडालेले दिसते. शासन, शाळा आणि शिक्षक आधीच उत्तरदायी नव्हते. आता ते उत्तरदायित्व आणखीनच कमी झाले आहे. शिक्षण हक्क कायदा एकीकडे शिक्षकांनी ठरलेल्या वेळात अभ्यासक्रम संपवला पाहिजे असे सांगतो आणि दुसरीकडे मुलांचे सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यमापन करून ती जर मागे पडत असतील तर त्यांना पुढे आणण्याची कृतीही करायला सांगतो. प्रत्यक्षात जर वर्गातील निम्म्या मुलांना वाचतासुद्धा येत नसेल तर शिक्षकाचा कल ‘हुशार’ मुलांना शिकवण्याकडे असतो, हे अनुभवाने लोकांना माहीत आहेच. परंतु आता त्यावर संशोधनानेही शिक्कामोर्तब झाले आहे. मागे पडणाऱ्या मुलांकडे दुर्लक्ष करण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे, असा निष्कर्ष ‘असर’ अहवालावरून काढायला हरकत नाही.
सर्वागीण शिक्षणाची व्याख्या म्हणाल तेवढी व्यापक करता येऊ शकते. पण आपली क्षमता आज काय आहे? आपल्याला काय ताबडतोबीने साधायचे आहे? आणि किती खर्च करता येणे शक्य आहे, याचा काहीतरी विचार करून, लक्ष्य ठरवून रणनीती आखण्याची गरज आहे. अजून तरी महाराष्ट्र शासनाने शिक्षणावर प्रति-मूल किती खर्च केला जातो, हे जाहीर केलेले वाचनात नाही. मुंबई-पुण्यासारख्या ठिकाणी हा खर्च सुमारे वीस-पंचवीस हजारांच्या घरात असावा. म्हणजे दर मुलामागे महिन्याकाठी सुमारे दोन हजार रुपये शासन खर्च करते. उर्वरित राज्यात हा खर्च सुमारे दरमहा पंधराशे इतका असेल. उत्तराखंड राज्याने हा मासिक खर्च सुमारे चौदाशे रुपये असल्याचे जाहीर केले आहे. या खर्चाच्या मोबदल्यात मुलाला काय मिळाले पाहिजे, याचा विचार करण्याची गरज आहे. पण अजून तरी ‘अधिक खर्च बरोबर अधिक काम’ असेच समीकरण प्रमाण मानले जात आहे. महाराष्ट्र राज्य बिहारच्याही मागे पडले आहे असे प्रसार माध्यमांमधून म्हटले जात आहे. त्यात काही अंशी तथ्य जरूर आहे, परंतु पूर्णपणे नाही. बिहार आणि महाराष्ट्रातल्या शाळांची तुलना होऊ शकत नाही. बिहारमध्ये प्राथमिक शाळांमध्ये जाणारी ४५ टक्के मुले गावात कुणाकडे तरी शिकवणीसाठी जातात- ही त्यातली मेख आहे. आपल्या ग्रामीण महाराष्ट्रात हे प्रमाण केवळ सहा टक्केच आहे. महाराष्ट्राकडे जलद गतीने प्रगती करण्यासाठी मनुष्यबळ आहे. ते ‘लक्ष्य’ ठरवून कामाला लावण्याची गरज आहे. बिहारही घरंगळत जातो आहे याची नितीशकुमार यांनी दखल घेऊन मूलभूत क्षमता बळकट करण्यासाठी मार्चपासून सुरुवात करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्राला हे करणे कठीण नाही. मात्र, ‘लक्ष्य’ निश्चित करून तो केवळ एक कार्यक्रम म्हणून न राबवता राज्याचे धोरण म्हणून- ऐकणे, बोलणे, विचार करणे, व्यक्त करणे, वाचणे, लिहिणे, गणित करणे- अशा पुढील कुठल्याही शिक्षणासाठी आवश्यक क्षमता प्राथमिक शिक्षणाअंती सर्वाना अवगत करण्यावर भर दिला गेला पाहिजे.
हे जर करायचे तर ‘शिक्षणाचा हक्क म्हणजेच शिकण्याचा हक्क’ हे घराघरात समजले पाहिजे. बालकेंद्री आणि खेळीमेळीचे शिक्षण म्हणजे बेशिस्त नव्हे, हे जाणले पाहिजे. मुलांवर परीक्षेचा ताण येतो तर मग ताणविरहित परीक्षा कशा घ्यायच्या, याची निश्चिती करणे शक्य आहे. पण ‘परीक्षाच नको’ हे चुकीचे आहे. (कै.) रामकृष्ण मोरे त्यांनी त्यांच्या शिक्षणमंत्रीपदाच्या काळात चौथीच्या सर्व मुलांना स्कॉलरशिप परीक्षेला बसवण्याचे धोरण अमलात आणण्याचा प्रयत्न केला होता. माझ्या मते, ते योग्य पाऊल होते. मात्र स्कॉलरशिप परीक्षेऐवजी चौथी व सातवीच्या अखेरीस सर्वासाठी वाचन, लेखन, गणिताची पाठय़पुस्तकांवर आधारित नसलेली परीक्षा घेता आली पाहिजे. या परीक्षेचा उद्देश मुलांना नापास करण्याचा नाही; तर शाळा आणि शासन यांचे उत्तरदायित्व वाढविण्याचा असावा. यावर बाह्य निरीक्षण व मूल्यमापन यांचा अंकुश असावा. तसेच शिक्षकांना प्रत्येक मुलाच्या आईला ‘आता तुझ्या मुलीला वाचता येते, लिहिता येते, वाचलेले समजते आणि सोपे गणित वाचून सोडवता येते,’ हे चौथीअखेरीस सांगता आले पाहिजे.
१२ व्या योजना आयोगाने आता निव्वळ खर्च नव्हे, तर त्याच्या निष्पत्तीवर भर देण्याचे ठरविले आहे. यामध्ये दुसरीअखेर, पाचवीअखेर मुलांना काय यायला पाहिजे, याची लक्ष्यनिश्चिती करून  राज्यांना अंमलबजावणी आणि बाह्य मूल्यमापन करायला सांगितले आहे. सर्व मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. तेव्हा आता रामदास स्वामी म्हणतात त्याप्रमाणे- केल्याने होत आहे रे, आधी केलेचि पाहिजे!
(लेखक ‘प्रथम’ या संस्थेचे संस्थापक आहेत.)