अब्राहमचं असणं

शासकीय अधिकाऱ्यांनी आपलं काम नेकीनं केलं तर आहे ती व्यवस्थासुद्धा किती प्रभावी, परिणामकारक ठरू शकते हे     डॉ. के. एम. अब्राहम यांनी सहारा प्रकरणात दाखवून दिलं. लोकपाल, जनलोकपाल वगैरे मागण्या किती निर्थक, हास्यास्पद आहेत आणि त्या करणारे किती कांगावखोर आहेत हे यावरून ध्यानात यावं..
थोडक्यात काय तर आपल्याकडे एखादा कायदा नाही ही आपली समस्या नाही. तर आहेत त्या कायदे, नियमांच्या आधारे काम करणारे अब्राहम पुरेसे नसणं ही खरी अडचण आहे.
डॉ. के. एम. अब्राहम हे तिरुअनंतपुरमला असतात. केरळ सरकारचे शिक्षण खात्याचे सचिव आहेत ते. डॉ. के. एम. अब्राहम, अतिरिक्त मुख्य सचिव, असा त्यांचा हुद्दा. खरं तर तसे ते आज केरळमध्येही फार कोणाला माहीत नसतील. त्यामुळे इकडे महाराष्ट्रात आपल्याला त्यांचा परिचय असायची फार काही शक्यता नाही. याचा अर्थ इतर राज्यातले कर्तबगार वगैरे अधिकारी आपल्याला माहीत नसतात असं नाही. अरविंद केजरीवाल हे इतर राज्यांतलेच होते की. किंवा डॉ. किरण बेदी. त्या कुठे महाराष्ट्रातल्या होत्या? किंवा महाराष्ट्रातलं नाव घ्यायचं तर अविनाश धर्माधिकारी वगैरे. हे सर्व माहीत असतात आपल्याला.
पण त्याची कारणं वेगळी. या मंडळींना जग बदलायचं असतं. तरुण पिढी घडवायची असते. देश भ्रष्ट आणि पापींच्या तावडीतून वगैरे सोडवायचा असतो. मग वर उल्लेखलेले मान्यवर.. आणि तसेच अन्य काही.. आपापली हातातली कामं सोडून समाजकारणात झोकून देण्याचा त्यागबिग करतात आणि आपल्यातल्या भाबडय़ांना वाटतं.. चला आणखी एक तारणहार आला या पिचलेल्या भारतवर्षांच्या उद्धारासाठी.. यांच्यातले काही चतुर असतात ते फार तोशीस अंगाला लागणार नाही, या बेतानं प्रस्थापित राजकीय पक्षांचे उंबरठे झिजवतात. लोकसभा निवडणुकीत मतदारसंघ मिळवण्याचा- नाही तर गेलाबाजार एखादी राज्यसभा तरी.. प्रयत्न करतात आणि नाही जमलं कुठेच काही की तरुणांना मार्गदर्शन करण्याच्या मार्गानं आत्मप्रतिमेच्या कुरवाळण्याची व्यवस्था करतात. तितके चतुर नसतात ते मग उपोषणं वगैरे करतात. राजकीय पक्ष काढतात आणि आपण सोडून सगळेच कसे बदमाश आहोत याच्या कहाण्या उत्तमपणे पेरत राहतात. लोकांनाही वाटू लागतं..किती प्रामाणिक माणसं ही..
पण यातलं काही म्हणजे काहीही अब्राहम यांनी केलं नाही. मी त्यांना पाचेक वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा भेटलो होतो. मुंबईत. तेव्हाही ते तसे साधे होते. आताही त्यांच्यात फार काही बदल झाल्याचं ऐकिवात नाही. फक्त आता ते मुंबईत नसतात. त्यांची बदली झाली. किंवा खरं तर केली गेली. त्या मधल्या मुंबई ते केरळ या त्यांच्या प्रवासात बरंच काही घडलं. त्यासाठी खूप म्हणजे खूप काही केलं त्यांनी. आणि आपण काही करतोय.. देशाचा उद्धार करतोय.. पाहा.. आपली दखल घ्या..असा त्यांचा आव कधीही नव्हता. तेव्हा आणि आताही..
पण मग नक्की केलं काय या डॉ. के. एम. अब्राहम यांनी.
काही विशेष नाही. म्हणजे वर उल्लेखलेल्या मान्यवरांच्या तुलनेत तर काहीच नाही. तरीही त्यांची ओळख आपण करून घ्यायलाच हवी.
का?
कारण त्यांनी फक्त इतकंच केलं..
आहेत त्या नियमांच्या वाटेवरनंच ते चालत राहिले. जे आपलं काम आहे ते चोखपणे करत राहिले.. देशातील सर्वोच्च सत्ताकेंद्रानं त्यांना सुचवलं.. अब्राहम जरा दमानं घ्या.. कायद्यापुढे सर्व समान जरी असले तरी काही जास्त समान असतात.. नियम त्यांना लागू होत नाहीत. अब्राहम यांनी त्यांच्याकडे लक्ष दिलं नाही. देशाच्या अर्थखात्यानं त्यांना धमकावलं, पण अब्राहम बधले नाहीत. आपलं काम करत राहिले.
ते काम इतकं चोख, इतकं गोळीबंद होतं की लवाद, दोन-चार न्यायालयं आणि इतकंच काय तर थेट सर्वोच्च न्यायालय यांनादेखील अब्राहम यांच्या कामात एक तसूभरही खोट आढळली नाही. त्या अब्राहम यांच्या कामाची ही कथा..
ती सुरू होते साधारण २०१० च्या मध्यात. अब्राहम हे त्या वेळी भांडवली बाजाराची नियंत्रक असलेल्या ‘सिक्युरिटीज् अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्डा’त म्हणजे ‘सेबी’त एक संचालक होते. नियम असा की कोणाही व्यक्ती, संस्था वा कंपनीस आपल्या कोणत्याही उद्योगासाठी कितीही प्रमाणात निधी उभा करायचा असेल तर त्यासाठी सेबीची परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी अर्ज करावा लागतो आणि त्या अर्जात अर्जदाराला सर्व माहिती द्यावी लागते. म्हणजे त्याच्या डोक्यावर किती कर्ज आहे, तो किती कंपन्यांत गुंतलाय, या गुंतवणुकीचं तो काय करणार आहे, अन्य भागीदार कोण कोण आहेत.. वगैरे सर्व तपशील त्याला द्यावा लागतो. तो का द्यायचा? तर सामान्य गुंतवणूकदाराला माहीत असायला हवं आपण किती जोखीम पत्करतोय ते. म्हणजे अर्जदाराची गुंतवणूक योजना जनतेसाठी खुली होते, त्या वेळी गुंतवणुकीच्या अर्जाबरोबर ही सर्व माहिती खुली केली जाते. त्याला म्हणतात, ‘रेड हेिरग प्रॉस्पेक्ट्स.’ (कागदपत्रांत काही लक्षवेध लाल शाईतल्या अक्षरांनी केला जातो, त्यामुळे रेड हेिरग.. गुंतवणूकदारांनो.. आधी हे लक्षात घ्या.. या अर्थानं.) तर असाच एक गुंतवणुकेच्छूचा अर्ज विचारार्थ अब्राहम यांच्याकडे आला.
अर्जदाराचं नाव : सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड.
या कंपनीला भांडवली बाजारातून निधी उभारायचा होता. म्हणून ‘इनिशियल पब्लिक ऑफिरग’साठी, म्हणजे आयपीओ, त्यांना परवानगी हवी होती. त्या अनुषंगानं या कंपनीच्या प्रवर्तकांनी आणखी काही माहिती सोबत दिली होती. आमच्या आणखी कोणत्या कंपन्या आहेत, आम्ही कसा कसा निधी कुठून गोळा केलाय, डोक्यावर कर्ज किती, येणी किती.. वगैरे नेहमीचीच ही माहिती. त्यातल्या दोन मुद्दय़ांनी अब्राहम यांचं लक्ष वेधलं गेलं. सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉपरेरेशन ही एक आणि दुसरी सहारा हौसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉपरेरेशन. या दोन कंपन्या गुंतवणूकदारांकडून उघडपणे मोठय़ा प्रमाणावर निधी गोळा करत होत्या. यातली सहारा इंडिया ही अब्राहम यांना माहीत होती. कारण २००८ साली या कंपनीला निधी उभारायला थेट रिझव्‍‌र्ह बँकेनंच मनाई केली होती. गुंतवणूक योजनांमध्ये एक असतं. निधीचा प्रवाह अखंड जिवंत लागतो. कारण नव्यानं येणाऱ्या गुंतवणूकदारांचा निधी जुनी देणी फेडण्यासाठी केला जात असतो. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच मनाई केल्यानं हा झरा आटला. मग सहारा समूहानं दुसऱ्या मार्गानं पैसा गोळा करणं सुरू ठेवला. तो मार्ग म्हणजे ‘ऑप्शनली फुल्ली कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स’ (ओएफसीडी). म्हणजे पैसा घ्यायचा रोख्यांच्या मार्गानं आणि त्याचं काही कालानं समभागांत रूपांतर करायचं. यात गैर ते वरवर पाहता काही नाही. पण हा प्रकार होत होता सहाराकडून. तेव्हा त्यात नियमानुसार काही ना काही नसणारच याचा संशय अब्राहम यांना आला. म्हणून ते अधिक खोलात गेले आणि उडालेच. कारण या सर्व गुंतवणुकीला शेवटच नव्हता. म्हणजे ती ओपन एण्डेड होती. याचा अर्थ असा की, एखाद्यानं गुंतवणुकीसाठी परवानगी मागितली तर त्यानं आपण ही गुंतवणूक किती काळ खुली ठेवणार आहोत, ते नमूद करायचं असतं. सहारा इंडियानं तसं काहीही केलं नव्हतं. हे म्हणजे प्रश्नपत्रिका कधी दिली जाईल हे सांगायचं.. पण किती वेळात ती पूर्ण करून परत द्यायची त्याला मात्र मर्यादा ठेवायचीच नाही.. तसं. सहारा हेच करत होती. पण असं करायलाही सेबीची परवानगी लागत नाही का?
तर लागते, पण सहारानं सांगितलं, आम्ही हा निधी कौटुंबिक, हितचिंतक वगैरे यांच्या पातळीवरच उभा करतोय. तो सर्वसामान्य जनतेसाठी खुला नाही. आणि जी गुंतवणूक जनतेसाठी नाही तिच्या गुंतवणुकीत सेबीनं लक्ष घालायचं काहीच कारण नाही. वरकरणी हा युक्तिवाद तसा बिनतोड वाटू शकतो. पण वरकरणीच. हे अब्राहम यांनी ओळखलं. कशावरनं? तर या गुंतवणूकदारांच्या आकडय़ांवरनं. सहाराच्या म्हणण्यानुसार त्यांचे स्नेही, कर्मचारी, हितचिंतक वगैरेंची संख्या चार कोटींच्या आसपास आहे. या इतक्या स्नेही वा नातेवाइकांकडनं उभी राहिलेली रक्कमही तितकीच मोठी होती. जवळपास २४ हजार कोटी रुपये.
हे सर्व लक्षात आल्यावर अब्राहम हादरले. सहाराकडून जे काही सुरू होतं ती शुद्ध लूट होती. आणि तीही सरकारच्या नाकावर टिच्चूून. त्यामुळे त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे २०१० सालातल्या २४ नोव्हेंबरला आदेश काढला आणि सहारानं ही निधी उभारणी ताबडतोब थांबवावी असं बजावलं. सहारानं ताबडतोब त्याला आव्हान दिलं. कुठे? तर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात. या न्यायालयानं सेबीच्या आदेशाला स्थगिती दिली, पण त्याच वेळी सहाराची चौकशी सुरूच ठेवायला मात्र सेबीला अनुमती दिली. म्हणजे सहारा निधी का आणि कसा उभारतोय त्याची चौकशी सुरू राहणार, पण त्याच वेळी सहारा निधीही उभारत राहणार. गंमतच! सेबी या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेली. तिथेही काही वेगळं झालं नाही.
अब्राहम निराश झाले नाहीत. त्यांनी आपलं चौकशीचं काम सुरूच ठेवलं. एखाद्या बुलंद वाडय़ाचा चिरा चिरा घडवत घडवत पुढे जावं तसं त्यांचं काम होतं. दरम्यान, सेबीच्या आव्हान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं एक केलं. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला आदेश दिला सहारा प्रकरणाची सुनावणी जरा लवकर घ्या. त्यानुसार ७ एप्रिल २०११ या दिवशी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं सेबीच्या कारवाईवरची आपली स्थगिती उठवली. एव्हाना अब्राहम सहारा प्रकरणाच्या पाळंमुळांपर्यंत गेले होते. त्याच महिन्यातल्या २९ तारखेला हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी अलाहाबाद न्यायालयासमोर आलं. आपला सर्व अहवाल अब्राहम यांनी न्यायालयासमोर मांडला.. वर न्यायालयाला हे दाखवून दिलं की या सगळ्या चौकशीत सहाराकडून कोणतंही सहकार्य मिळत नाहीये आणि उलट तीत अडथळाच आणला जातोय. कारण काहीही असेल, पण न्यायालयाला या वेळी प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात आलं. त्यांनी सहाराला चार शाब्दिक रट्टे दिले आणि कारवाईला आव्हान देताना आपले हात स्वच्छ असायला हवेत याची काळजीही या मंडळींनी घेतली नसल्याचं नमूद केलं. अर्थातच सेबीविरोधातली सहाराची याचिका फेटाळली. लगेच सहारा सर्वोच्च न्यायालयात.
तिथे पुन्हा आदेश सेबीलाच. कंपनीची बाजू न्याय्यपणे ऐकून घ्या आणि पुन्हा नव्याने चौकशी करा.
अब्राहम यांच्याकडून मग पुनश्च हरिओम्. या टप्प्यावर मात्र त्यांचा घाम निघायला लागला. कारण सहाराकडून प्रत्येक मुद्दय़ावर आव्हान मिळू लागलं. पहिलं म्हणजे त्यांनी या प्रकरणात चौकशीचा अधिकारच सेबीला नाही, अशी भूमिका घेतली. सहाराचं म्हणणं होतं आमचं उत्पादन संकरित आहे.. ते ना डिबेंचर्स आहेत ना शेअर्स. त्यामुळे सेबीचे या दोन्हीसाठीचे नियम आम्हाला लागूच होत नाहीत. आम्ही जनतेसाठी ही गुंतवणूक खुली केलेलीच नाही, तेव्हा सेबी कोणत्या जनकल्याणाच्या मुद्दय़ावर आमच्यावर कारवाई करणार, असा सहाराचा सुपीक सवाल. त्या मुद्दय़ावर पुन्हा कायद्याची लढाई. म्हणजे एका लढाईच्या अनेक अशा उपलढाया. त्या लढण्यासाठी सहाराच्या ताफ्यात देशातील सर्वोत्तम विधिज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञ. सेबीकडे मात्र अब्राहम आणि काही सरकारी वकील. हे सगळे पुन्हा मैदानात. तपशील गोळा करायला. या वेळी सेबीच्या कामी येतो तो सहाराकडचाच तपशील. कंपनीच्या ओएफसीडींमध्ये त्या वेळी जवळपास ६० लाख गुंतवणूकदारांची नोंद होती. तिकडे बोट दाखवत सेबीनं विचारलं, हे काय सर्व कंपनीचे कर्मचारी वा प्रवर्तकांचे नातेवाईक आहेत की काय?
या कोंडीत पकडणाऱ्या प्रश्नातून सहाराला सुटता यावं यासाठी मध्ये पडलं केंद्रीय विधी मंत्रालय. देशाचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन यांनी लेखी अभिप्राय दिला, सहाराच्या युक्तिवादात     तथ्य आहे.. कंपनीच्या ओएफसीडी सेबीच्या अखत्यारीत येत नाहीत. पुन्हा सेबीची पंचाईत. पण त्याच वेळी दुसरे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पराग त्रिपाठी हे सेबीच्या मदतीला आले. ते आणि अब्राहम यांच्याकडून पुन्हा एकदा कायद्याचा कीस पाडला गेला. तेव्हा त्यांच्या आधाराला आलं कंपनी कायद्यातलं ६७ (३) हे कलम. त्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलंय की कोणाच्याही कोणत्याही गुंतवणूक योजनांमध्ये ५० पेक्षा अधिक गुंतवणूकदार असतील तर सेबीची परवानागी घेणं बंधनकारक आहे आणि ती गुंतवणूक खासगी समजता येणार नाही. या कलमाचा शोध हा अब्राहम यांच्यासाठी निर्णायक टप्पा. तो पार केल्यावर ते तिथेच थांबले नाहीत. आणखी पुढे गेले आणि हे त्यांनी कागदोपत्री सप्रमाण दाखवून दिलं की या आकडेवारीच्याही पलीकडे कंपनीचा इरादाच मुळात फसवणुकीचा आहे. कारण कोणत्याही नियंत्रकाच्या अखत्यारीत आपण अडकणार नाही असाच त्यांचा प्रयत्न आहे.
हे सिद्ध करायचं तर कायद्यापेक्षाही अधिक काही लागतं. ते सगळं अब्राहम यांनी मिळवलं आणि अखेर दाखवून दिलं की मुद्दा आहे तो गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेचा. ती वाऱ्यावर सोडणाऱ्या उद्योगांना असं मोकाट सोडलं तर कोणत्याही नियामक व्यवस्थेला काहीही अर्थ राहणार नाही. हे दाखवून देणं फार फार गरजेचं होतं. कारण त्यामुळे एका व्यक्तीभोवती फिरणारं हे प्रकरणं समष्टीचंच होऊन गेलं.
पण आपण नियम पाळावे लागणाऱ्यांच्या समुदायाचा भाग बनून गेलोत ही कल्पना अनेकांना आवडत नाही. सहाराo्री सुब्रतो राय यांनाही ते मान्य नव्हतं. काहीही केलं तरी कोणताही नियम आपल्याला पाळावा लागत नाही असं मानणाऱ्या सडक्या व्यवस्थेचे सहाराo्री हे प्रतीक आहेत. किंबहुना ही व्यवस्था अशीच सडकी राहावी असं वाटणाऱ्या वर्गाचं ते नेतृत्व करतात. त्यामुळे एक साधा अधिकारी आपल्याला नियम पाळायला सांगतोय म्हणजे काय.. असं त्यांना वाटणं साहजिकच.
त्याचमुळे मग अब्राहम यांच्यापर्यंत उच्चपदस्थांकडून निरोपानिरोपी झाली, जरा सांभाळून घ्या.. काही कमीजास्त झालं असेल तर सांगा.. करून टाकू..अशा प्रकारचे निरोप आले. त्यानं काही होत नाहीये हे लक्षात आल्यावर अधिकृतपणे त्यांना गप्प करण्याचा प्रयत्न झाला. तेही जमलं नाही. कारण सहारातली मुळात गुंतवणूकच खोटी आहे, अशा स्वरूपाचा निष्कर्ष अब्राहम यांनी काढला होता आणि अत्यंत मेहनतीने केलेल्या चौकशीतून तो सिद्ध होईल अशीच व्यवस्था केली होती. या प्रकरणातली मूळची चौकशीच अब्राहम यांनी इतकी गोळीबंद करून ठेवली होती की सहाराo्रींना वाचवायचं तर कोणालाही आपण अनैतिकाचं रक्षण करीत आहोत असं दिसण्याचा धोका पत्करावा लागला असता. ते झेपणारं नव्हतं. त्यामुळे अब्राहम यांच्या या कामाची दखल सर्वोच्च न्यायालयानंही घेतली आणि न्या. जे एस खेहार ३१ ऑगस्ट २०१२ या दिवशी आपल्या अंतिम निकालात म्हणाले, ‘डिस्पाइट रिस्ट्रेंट, वन इज कंपेल्ड टु रेकॉर्ड दॅट द होल अफेअर सीम्स टु बी डाउटफुल, डय़ुबियस अ‍ॅण्ड क्वेश्चनेबल.’
सर्वोच्च न्यायालयानं अखेर अब्राहम यांनी उपस्थित केलेले प्रश्नच सहाराo्रींना विचारले आणि सर्वच्या सर्व, म्हणजे २४ हजार कोटी रुपये, परत करण्याचा आदेश दिला. तो पाळायला आणि त्याच प्रश्नांची उत्तरं द्यायला सहाराo्री टाळाटाळ करत गेले आणि ४ मार्चला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाचाही शांतपणा ढळला. सहाराo्रींना अखेर तुरुंगात टाकण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं या दिवशी दिला. त्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने सहाराo्रींचे जे काही वाभाडे काढलेत ते जिज्ञासूंनी मुळातूनच वाचावेत.
दरम्यान, अब्राहम यांनी आणखी एक केलं. थेट पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनाच पत्र लिहिलं आणि कळवलं.. अर्थमंत्रालय काही बडय़ा धेंडांची चौकशी होऊ नये म्हणून प्रयत्न करतंय. त्यात त्यांनी तीन कंपन्यांची नावं दिली होती. एक सहारा, दुसरं कमोडिटी एक्स्चेंज एमसीएक्स आणि तिसरा एक उद्योगसमूह. तोच दुनिया मुठ्ठी में घेऊ पाहणारा. यातल्या पहिल्याशी संबंधित असलेले सहाराo्री तुरुंगात आहेत, दुसऱ्याशी संबंधित जिग्नेश शहा तिथंपर्यंत पोचून आले. त्याची एमसीएक्स कधीच बुडीत खात्यात निघालेली आहे. महत्त्वाचं हे की २०१० सालातल्या सप्टेंबर महिन्यात या एमसीएक्सविरोधात अब्राहम यांनीच दिलेल्या आदेशातल्या मुद्दय़ांचाच फास एमसीएक्सला लागला आणि जिग्नेश शहांवर होत्याचं नव्हतं व्हायची वेळ आली. तिसऱ्या कंपनीचं काय होणार.. ते कळेलच. पण त्याच वेळी हे आपल्याला कळायला हवं की अब्राहम यांच्या पत्राची सभ्य, प्रामाणिक आणि बरंच काय काय असलेल्या मनमोहन सिंग यांनी दखलदेखील घेतली नाही.
अखेर अब्राहम यांना आपण रोखू शकत नाही हे लक्षात आल्यावर मनमोहन सिंग सरकारला करता येण्यासारखं एकच होतं. ते म्हणजे अब्राहम यांना सेबीतून हलवणं. तसंच झालं. जुलै २०११ मध्ये त्यांची सेबीतली मुदत संपल्यावर त्यांना काही मुदतवाढ मिळाली नाही. अब्राहम पुन्हा आपल्या मूळ सेवाखात्यात, म्हणजे केरळ सरकारमध्ये परत गेले. सध्या ते तिरुअनंतपुरमला असतात.. केरळ सरकारचे..
ही कहाणी अब्राहम यांचा गुणगौरव करण्यासाठी नाही. ती वाचून ते किती थोर आहेत, असं आपल्याला वाटावं यासाठी तर नाहीच नाही. तर ती यासाठी सांगायची आणि समजून घ्यायची की नेकीनं काम केलं तर आहे ती व्यवस्थासुद्धा किती प्रभावी, परिणामकारक ठरू शकते हे आपल्याला कळावं म्हणून.
हे का कळायला हवं आपल्याला?
कारण लोकपाल, जनलोकपाल वगैरे मागण्या किती निर्थक, हास्यास्पद आहेत आणि त्या करणारे किती कांगावखोर आहेत हे ध्यानात यावं यासाठी.
म्हणजेच कोणता एखादा कायदा नाही ही आपली समस्या नाही. तर आहेत त्या कायदे, नियमांच्या आधारे काम करणारे अब्राहम पुरेसे नसणं ही अडचण आहे. धडा घ्यायचा तो आहे तीच व्यवस्था कशी सक्षमपणे राबवता येईल याचा. व्यवस्था बदलायच्या फुशारक्या मारणारे चॅनेलीय चर्चापुरते किंवा संपूर्ण आजादीच्या टोप्या घालण्यापुरतेच ठीक. म्हणूनच अब्राहमच्या असण्याचं महत्त्व समजून घ्यायचं.