गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयानं भारत सरकारला फटकारलं- ‘अनेक औषध कंपन्या आपल्या देशातल्या नागरिकांना गिनीपिग्ज म्हणून औषधांच्या चाचण्यांसाठी वापरत आहेत. तेव्हा काहीतरी करा.’ या फर्मानाची सरकार काय घ्यायची ती दखल घेईलच. परंतु यानिमित्ताने बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांचे काळे उद्योग सर्वसामान्यांसमोर येणं गरजेचं आहे. या काळ्या कारवायांना ‘जागतिक चेहरा’ आहे. हा भयावह चेहरा उघड करणारा लेख..
आ ठ र्वषही झाली नाहीत या घटनेला. २००५ सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात अमेरिकेचे तत्कालिन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी जगातला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा असा आरोग्य सुधार कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार अध्यक्षमहोदयांना स्वत:च्या अधिकारात ७१० कोटी डॉलर्स इतकी प्रचंड रक्कम आरोग्यविषयक कार्यक्रमांसाठी खर्च करता येणार होती. रुपयांत धर्मातर केलं तर ही रक्कम भरते जवळपास ४० हजार कोटी रुपये. कसलाही आणि कोणालाही हिशेबच द्यायची गरज नव्हती त्यासाठी. बुश यांनी हा कार्यक्रम जाहीर केला आणि लगेचच त्या मुहूर्तावर जगभरात एका आजाराची साथ आली. सुरुवात झाली ती क्युबामधून. मग ब्राझील. मग मेक्सिको. नंतर तिसऱ्या जगातले आपल्यासारखे अन्य देश. बुश यांच्या कार्यक्रमानुसार जो आजार येण्याची शक्यता होती, त्यातलाच तो आजार होता. आणि बुश यांनी ज्या कंपनीला या कार्यक्रमानुसार घसघशीत मदत जाहीर केली होती, त्याच कंपनीचं औषध बरोबर त्या आजाराला लागू पडत होतं.
तो आजार होता- बर्ड फ्लु.
आणि ते औषध- टॅमी फ्लु.
आणि यातला दुसरा योगायोग म्हणजे ज्या कंपनीला बुश यांच्या आरोग्यप्रेमाचा फायदा मिळाला त्या कंपनीचं नाव- ‘जिलाद लाइफ सायन्सेस.’ या योगायोगाच्या पोटातला आणखी एक योग म्हणजे बुश यांचेच संरक्षणमंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड हे या कंपनीचे संचालक होते. बुश यांच्या आरोग्यभानाचा इतका फायदा या कंपनीला झाला, की तो पाहून बहुअब्जाधीश झालेल्या रम्सफेल्ड यांनी ही कंपनी ‘रोश’ या बलाढय़ औषध कंपनीला विकून टाकली. या योगायोग मालिकेतला खरा योगायोग पुढेच आहे.
जिलाद लाइफ सायन्सेस विकली गेली, रम्सफेल्ड यांना गडगंज फायदा झाला आणि मग बर्ड फ्लुची तीव्रता कमी व्हायला लागली.
आता तिकडे क्युबाने आरोप केलाय की, हा आजार अमेरिकी कंपन्यांनी मुद्दाम पसरवला होता म्हणून. तीस वर्षांपूर्वी असाच आरोप अमेरिकेवर झाला होता.
तो होता- स्वाईन फ्लु हा कथित आजारही असाच ठरवून पसरवण्यात आल्याचा!
०
२००९ साली मी औषध कंपन्या, त्यांचं अर्थकारण आणि त्यामागचं राजकारण यावरच्या ‘युद्ध जिवांचे’ या पुस्तकाच्या कामात गर्क होतो. माझी त्यावेळची एक सहकारी पत्रकार लंडनमध्ये स्वाईन फ्लु या आजारानं आडवी पडली होती. तोपर्यंत या आजाराची हवा भारतात ताप ताप तापलेली होती. सर्व प्रसारमाध्यमांतून नुसता या आजार-वृत्ताचा पुर आलेला होता. या आजाराचं केंद्र पुण्यात होतं. त्याची दहशत इतकी होती, की समस्त पुणेकर तोंडाला फडकं लावून वावरू लागले होते. पुणेकरांचं बोलणं त्यामुळे आपोआपच गाळलं जात होतं. पुणेकरांच्या तोंडाला लगाम घालू शकतो म्हणजे हा आजार फार म्हणजे फारच तगडा असणार, याबाबत समस्त जनतेत एकमत होतं. या दहशतीच्या सचित्र कथा सर्वत्र प्रसिद्ध होत होत्या. हे सगळं वाचत असल्यानं लंडनमध्ये स्वाईन फ्लु या आजारानं आपण नक्की मरणार अशी माझ्या त्या सहकारी पत्रकाराची खात्रीच पटली. तिनं डॉक्टरांकडे ‘मलाही टॅमी फ्लु हे औषध सुरू करा,’ असा तगादा लावला.
लंडनमध्ये आपल्यासारखं नाही. म्हणजे औषधाच्या दुकानात जा आणि हवं ते औषध घ्या, असं करता येत नाही. इकडे आपल्या पुण्यात ज्यांची पोरं लहान होती ते आई-वडील दुकानांसमोर रांगा लावून लावून टॅमी फ्लु गोळ्या घेत होते आणि पोरांना चण्याफुटाण्यासारख्या देत होते. परंतु लंडनमध्ये तिला काही हे औषध मिळेना. तिथल्या डॉक्टरांनी तिला सांगितलं, ‘तू रजा घे.. घरी आराम कर.. सारखं कोमट पाणी पित राहा.. जेवणात चांगली सुप्स वगैरे घे.. ताप आला तर पॅरासिटामोल घ्यायची. नाही तर काही नाही. आठ दिवसांनी परत चाचणी करू. त्यात स्वाईन फ्लु कायम राहिलेला दिसला तर टॅमी फ्लु सुरू करू.’
तिचा काही त्या डॉक्टरांवर विश्वास बसेना. ‘भरगच्च औषधयादी देणारा तो चांगला डॉक्टर!’ हे भारतीय संस्कार तिच्या रक्तात होते. त्यामुळे लंडनमधले डॉक्टर औषध देत नाहीत म्हणजे त्यांच्या ज्ञानशाखेची तपासणी करायला हवी असंच तिला वाटू लागलं. परंतु पर्याय नव्हता. तिला डॉक्टरांचं ऐकावंच लागलं. कारण स्वतंत्रपणे, मनाला येईल ते औषध घ्यायची सोय तिकडे नाहीच. त्यामुळे तिनं डॉक्टरांचा सल्ला मानला. आठ दिवस आराम केला. सांगितल्याप्रमाणे पथ्यपाणी केलं. मग ठरलेल्या वेळी चाचणीला गेली.
अन् तिला धक्काच बसला.
स्वाईन फ्लु गायब झाला होता. कोणतंही वेगळं औषध न घेता साध्या उपायांनी हा कथित जीवघेणा आजार बरा झाला होता. तिला ते इतकं अप्रुप वाटलं, की त्या आजारानुभवाची माहिती देणारा लेखच तिनं त्यावेळी रविवारच्या टाइम्स ऑफ इंडियात लिहिला.
तोपर्यंत इकडे महाराष्ट्रात जनकल्याणकारी सरकारने लक्षावधी टॅमी फ्लु गोळ्यांची ऑर्डर ‘रोश’ कंपनीकडे नोंदवली होती.
०
१९३२ साली चीन आणि जपान यांच्यात युद्ध झालं होतं. तेव्हाचा जपान हा आक्रमक होता आणि चीन केविलवाणा. त्या युद्धात जपाननं चीनच्या हुनान प्रांतावर विमानहल्ला चढवला. विमानहल्ल्याचा सुगावा लागल्याने चिनी नागरिक पटापट लपले. पण त्यात विमानातून बॉम्ब पडले नाहीत. पडले ते ज्वारीसारखे दाणे. त्यावेळी कोणालाच काही वाटलं नाही. पण दोनेक दिवसांनी आसमंतातल्या कोंबडय़ा साथ आल्यासारख्या मरायला लागल्या. परिसरातली कोंबडी न् कोंबडी मेली आणि मग पाठोपाठ उंदरांचा सुळसुळाट झाला. नागरिकांना काही कळायच्या आतच हळूहळू एकेकाच्या काखेत गाठ यायला लागली. बघता बघता सारा परिसर प्लेगग्रस्त झाला.
काही दिवसांनी असाच विमानहल्ला झाला. त्यातून वेगळेच जंतू फवारले गेले. त्यातून ‘ग्लँडर्स’ या आजाराची लागण झाली. त्यात माणूस धडधाकटच राहतो, फक्त त्याचे पाय अक्षरश: सडतात.
पुढची कित्येक र्वष हजारो चिनी नागरिक सडक्या पायांचं हे ओझं ओढत जगत राहिले.
जपानच्या डॉ. शिरो इशी यानं नवनवे आजार शोधण्यासाठी इतके क्रूर प्रयोग केले आणि त्यात लाखोंचे जीव घेतले, की त्याची हकिकत कळली तर अनेकजण ‘हिटलर हा कितीतरी दयाळू होता.. ’असं म्हणू लागतील. वास्तविक डॉ. इशी यानं दुसऱ्या महायुद्धात केलेल्या क्रौर्याची तुलना हिटलरच्या ऑशविझशीही होऊ शकत नाही. पण तरीही न्युरेंबर्ग खटल्यात डॉ. इशी याचा युद्ध-गुन्हेगार म्हणून उल्लेखदेखील झाला नाही.
कारण-
अमेरिकी औषध कंपन्यांनी त्याला शिताफीनं आपल्याकडं वळवलं. इतकंच नाही, तर अमेरिकेत त्याला आo्रयदेखील दिला. पुढे तो आणि त्याचे सहकारी औषध कंपन्यांसाठी काम करू लागले.
०
१९४२ साली अमेरिकेत जैविक अस्त्रनिर्मितीबाबतचा अहवाल तयार झाला. त्यानुसार अध्यक्ष रूझवेल्ट यांचे संरक्षणमंत्री हेन्री स्टिम्सन यांनी- अमेरिकेने जैविक, रासायनिक अस्त्रं बनवायलाच हवीत, असा आग्रह धरला. वास्तविक स्टिम्सन यांना माहीत होतं की, ही अस्त्रं किती भयंकर, अमानवी आहेत! परंतु तरीही ते ही अस्त्रं अमेरिकेने बनवायलाच हवीत, या मताचे होते. अध्यक्ष रूझवेल्ट मात्र त्याबाबत इतके उत्साही नव्हते. पर्ल हार्बरवरच्या हल्ल्यानं हादरलेल्या अमेरिकी प्रशासनातला एक गटदेखील या मताचाच होता. या सगळ्यांनी रूझवेल्ट यांचं मन वळवलं. या मतपरिवर्तनात सक्रिय सहभाग होता जॉर्ज मर्क यांचा. त्यानुसार पुढे वॉशिंग्टनपासून जवळच कॅम्प डेट्रिक इथं अमेरिकेचा अशा अस्त्रनिर्मितीचा कारखाना उभा राहिला.
त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या मर्क यांची त्याच नावाची औषध कंपनी आज जगातल्या बलाढय़ औषध कंपन्यांत गणली जाते.
याच कॅम्प डेट्रिक इथल्या जैविक अस्त्र केंद्रात महत्त्वाच्या संशोधनात मग्न असणारे डॉ. फ्रँक ओल्सन १९५३ सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात न्यूयॉर्कमधल्या एका हॉटेलात अचानक मेलेले आढळले. त्यांचा मृत्यू त्यांच्या संशोधनाइतकाच गूढ होता. त्यावेळी त्यांनी आत्महत्या केली असं दाखवलं गेलं.
पण त्यांच्या मुलाचा त्यावर विश्वास बसेना. त्यानं त्यांच्या मृत्यूची चौकशी व्हायला हवी, ही मागणी लावून धरली. तो इतका इरेला पेटला, की त्यानं वडलांचं दफन केलेलं पार्थिव बाहेर काढलं. त्याचं पुन्हा शवविच्छेदन करवलं. तेव्हा त्यात नक्की झालं, की डॉ. ओल्सन यांचा खून झालाय आणि ती आत्महत्या दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. त्यामुळे डॉ. ओल्सन यांच्या मृत्यूची खरी कारणं कळावीत म्हणून त्यांच्या मुलानं प्रयत्न सुरू केले.
तेव्हा हे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी त्याही वेळी अमेरिकी सरकारात मंत्री असलेल्या तिघांनी प्रयत्न केले होते. हे तिघे म्हणजे-डोनाल्ड रम्सफेल्ड, डिक चेनी आणि थोरले जॉर्ज बुश. या प्रयत्नांमागचं कारण असं की, डॉ. ओल्सन हे एका खास रसायन निर्मितीच्या प्रयोगात गुंतले होते आणि त्यांच्यावरच त्या औषधाची चाचणी अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा सीआयएनं घेतली होती. या औषधानं वरकरणी शरीरावर काहीही परिणाम होत नाही, पण मनावर मेंदूचं असलेलं सदसद्विवेकबुद्धीचं नियंत्रण निघून जातं. या रसायनानं पुढे पिढीच्या पिढी बरबाद केली.
ते रसायन म्हणजे आजही नशाबाजांचं आवडतं असलेलं ‘लायसर्जिक अॅसिड डायमिथाईल अमाईड’ होय! याचंच साधं-सोपं लोकप्रिय नाव- एलएसडी! त्यावर बंदी आहे. पण ती कागदावरच!
०
गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयानं भारत सरकारला फटकारलं, की अनेक औषध कंपन्या आपल्या देशातल्या नागरिकांना गिनीपिग्ज म्हणून औषधांच्या चाचण्यांसाठी वापरत आहेत. तेव्हा काहीतरी करा. आता सर्वोच्च न्यायालयानंच दणका दिल्यामुळे त्याची बातमी झाली आणि काही जुजबी का होईना, तपशील बाहेर आला. त्यावरून दिसतं ते असं की, आपल्या देशात गेल्या काही वर्षांत किमान ८० जणांचा मृत्यू झालाय आणि जवळपास दीडशे भारतीय नागरिक गंभीर जायबंदी वा अपंग झालेत. आपण कशामुळे मेलो, हे मरताना त्या ८० पैकी एकालाही माहीत नव्हतं. आणि आपली ही अवस्था का झाली आहे, हे या दीडशेमधल्या एकालाही अजून माहीत नाही. वास्तविक अमेरिकेत असा नियम आहे की, औषधाची चाचणी करायची असेल तर रुग्णाला त्याची पूर्ण कल्पना द्यावी लागते. त्याच्याकडून ‘ना हरकत पत्र’ घ्यावं लागतं. सरकारलाही त्याची माहिती द्यावी लागते.
पण ही चैन पहिल्या जगातल्या o्रीमंतांसाठी! तिसऱ्या जगातल्या गरिबांचं मरण म्हणजे केवळ आकडाच तर असतो! तेव्हा सव्वाशे कोटींच्या भारत देशात इतकी माणसं दररोज मरत असतात, त्यातली काही अशी औषध चाचण्यांमध्ये मेली तर कुठे बिघडलं? असा विचार त्या कंपन्यांनी केला असेल तर त्यांचंही बरोबरच म्हणायला हवं.
गिनीपिग्जनी असंच मरायचं असतं!
सर्वोच्च न्यायालयानं त्याचीच तर जाणीव आपल्याला करून दिली आहे, हे आपल्या ध्यानात यावं यासाठीच हा प्रपंच. आपल्याला आपल्या गिनीपिग्जतेची जाणीव व्हावी यासाठी..!
