श्रीकांत परांजपे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१९७१ साली पाकिस्तानशी युद्ध करून भारताने बांगलादेशनिर्मितीत मोलाची भूमिका बजावली. येत्या १६ डिंसेंबरला या घटनेला ५० वर्षे होत आहेत. त्यापश्चात बदललेले भारत- पाकिस्तान- बांगलादेश यांच्यातील राजकीय तसेच अन्य संबंध आज काश्मीर प्रश्नापासून ते अनेक बाबतींत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. दक्षिण आशियाचे नेतृत्व करण्याची भारताची आकांक्षा लपून राहिलेली नाही. याबाबतचे जमिनी वास्तव चितारणारा लेख..
१९७१चे भारत-पाकिस्तान युद्ध आणि बांगलादेशाची निर्मिती या घटनेला आता पन्नास वर्षे झाली आहेत. १९७१च्या युद्धाला जसे लष्करी महत्त्व आहे तसेच त्याला लोकाभिमुख (Public Diplomacy) आणि पारंपरिक राजाश्रयाची असलेली जोडही तितकीच महत्त्वाची होती. १९७१च्या दरम्यान पूर्व पाकिस्तानमधून आलेल्या निर्वासितांचा प्रश्न जागतिक व्यासपीठावर मांडण्याचा राजनय महत्त्वाचा होता. तसेच सामाजिक पातळीवर पाकिस्तानमुळे भारतासमोर असलेल्या ‘दोन सरहद्दींचा धोका’ हा पूर्व पाकिस्तानच्या जागी नवीन राष्ट्राच्या निर्मितीनंतर संपेल, हादेखील विचार केला जात होता. या नव्या राष्ट्राच्या निर्मितीत केलेल्या योगदानामुळे आपल्याला आपल्या शेजारी एक मित्रराष्ट्र मिळू शकेल ही आशा होती. यामुळे दक्षिण आशियाई भूराजकीय व्यवस्थेत मोठा बदल घडणार होता. अर्थात हा बदल भारताच्या हिताचा असणार का, हा प्रश्न १९७१ मध्ये अनुत्तरित होता.
कोणत्याही प्रादेशिक पातळीवरील भूराजकीय व्यवस्थेत चार प्रकारची घटक-राष्ट्रे असतात. दक्षिण आशियातही अशा प्रकारची घटक-राष्ट्रे बघता येतात. त्यातील पहिला प्रकार म्हणजे त्या क्षेत्रातील प्रबळ राष्ट्रे- ज्यांचे त्या प्रदेशात वर्चस्व किंवा नेतृत्व असू शकते. दक्षिण आशियात हे स्थान भारताला आहे. बांगलादेशाच्या निर्मितीच्या आधी कदाचित भारताला अशा स्थानाबाबत महत्त्वाकांक्षा असेल; मात्र पाकिस्तानच्या विघटनानंतर ते स्थान पक्के झाले. पाकिस्तान हे या व्यवस्थेतील दुसऱ्या प्रकारचे राष्ट्र आहे- ज्याला या व्यवस्थेत नेतृत्वाचे स्थान नाही, परंतु महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रासमोर आव्हान निर्माण करता येण्याइतपत क्षमता त्याच्याकडे आहे. ते त्या अर्थाने सौदा करणारे (Bargainer) राष्ट्र आहे. तिसरा प्रकार- छोटय़ा राष्ट्रांचा. यात बांगलादेशबरोबर नेपाळ, श्रीलंका यांचा समावेश करता येईल. ही राष्ट्रे बडय़ा राष्ट्रांना आव्हान देऊ शकत नाहीत, परंतु ती उपद्रवी असू शकतात. ती स्वत:च्या कर्तृत्वाने अथवा बाहेरील राष्ट्रांच्या मदतीने उपद्रव निर्माण करू शकतात. या प्रादेशिक व्यवस्थेतील चौथा घटक हा या प्रदेशाबाहेरील राष्ट्र हा होय. त्यांना या प्रदेशात हस्तक्षेप करायचा असतो. त्यात चीन, अमेरिका, रशिया यांचा समावेश होतो. गेल्या ५० वर्षांचे दक्षिण आशियाई राजकारण हे या चार घटकांच्या आपसातील संबंधांवर, हितसंबंधांसाठी केलेल्या त्यांच्या चालींवर खेळले गेले आहे.
बांगलादेशाच्या निर्मितीनंतर सुरुवातीच्या काळात भारत-बांगलादेशदरम्यानच्या संबंधांत एक चैतन्य होते, ऊर्जा होती, उत्साह होता. शेख मुजिबूर रेहमान यांचा हा काळ होता. परंतु या दोन देशांदरम्यानच्या संबंधांत जी अनन्यता (Exclusivity) होती, ती फार काळ टिकणारी नव्हती. पाकिस्तानने बांगलादेश या नवीन राष्ट्राला अधिकृतपणे मान्यता देणे गरजेचे होते. पाकिस्तानच्या आग्रहाखातर चीनने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये बांगलादेशाचा प्रवेश व्हेटो वापरून रोखला होता. स्वत:ला संविधानात धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणाऱ्या बांगलादेशने लाहोर येथील इस्लामिक राष्ट्रांच्या (Organisation of Islamic Co-operation) परिषदेत हजेरी लावली. या परिषदेत मुजिबूर रेहमान यांचे स्वागत झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी केले आणि आपण बांगलादेशला अधिकृत मान्यता देऊन सात कोटी इस्लामिक जनतेच्या प्रतिनिधीचे स्वागत करतो, हे जाहीर केले. त्यानंतर वर्षभरात मुजिबूर यांची हत्या झाली आणि बांगलादेशात लष्करी राजवटीचे पर्व सुरू झाले. त्या राजवटीत झिया उर रेहमान यांनी बांगलादेशाला इस्लामिक चौकटीत नेऊन ठेवले. संविधानातील ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द काढला गेला, तसेच संसदेने इस्लाम हा या राष्ट्रांचा अधिकृत धर्म असेल हे जाहीर केले. बांगलादेशाने आता स्वत:ची ओळख आणि अस्मिता (Identity) एक बंगाली इस्लामिक राष्ट्रवादाच्या चौकटीत ठेवली होती.
पाकिस्तान आणि बांगलादेश ही दोन्ही राष्ट्रे जरी इस्लामिक चौकटीच्या आधारे संबंध स्थापित असली तरी त्यांच्या आपसातील सहकार्याबाबत काही मर्यादा होत्या. बांगलादेशातील जनतेच्या मनात पाकिस्तानी लष्कराने केलेल्या अत्याचारांच्या स्मृती अजून तरी जागृत आहेत. अलीकडेच बांगलादेशातील जमात-ए-इस्लामचे नेते अब्दुल कादर मौला यांना त्यांच्या १९७१ मधील कृत्यांसाठी फाशी देण्यात आले. ‘मिरपूरचे खाटिक’ या नावाने ते ओळखले जात. या घटनेचा पाकिस्तानने निषेध केला. परंतु पाकिस्तानचे बरेचसे लक्ष हे अफगाणिस्तान आणि काश्मीरवर केंद्रित होते. बांगलादेश हे राष्ट्र तशा अर्थाने महत्त्वाचे नव्हते. अफगाणिस्तानमध्ये सोव्हिएत रशियाच्या हस्तक्षेपाच्या काळात अमेरिकेशी आणि नंतर अफगाणिस्तानमधील अल् कायदाच्या युगात चीन आणि सौदी अरेबियाशी संबंध जोडण्यात पाकिस्तान अडकला होता. पाकिस्तानच्या या आक्रमक धोरणांमुळे तेथील अर्थव्यवस्था ढासळत होती. तर त्याच काळात बांगलादेश आपली अर्थव्यवस्था सांभाळण्याचा प्रयत्न करत होता. तिथे इस्लामिक मूलतत्त्ववाद पसरत होता, परंतु तो पाकिस्तानप्रमाणे प्रक्षोभक झालेला नव्हता.
या काळात भारताची या दोन्ही राष्ट्रांबाबतची भूमिका गुंतागुंतीची होती. एका पातळीवर भारत या दोन्ही राष्ट्रांकडे स्वतंत्रपणे बघत होता, तर दुसऱ्या पातळीवर दक्षिण आशियाई व्यवस्थेच्या स्थैर्याचे नेतृत्व आपल्याकडे आहे या जाणिवेतून पावले टाकण्याचे प्रयत्न करत होता. पाकिस्तानची काश्मीरमधील घुसखोरी व दहशतवाद आणि काश्मिरी नेत्यांचे पाकिस्तानबाबतचे बोटचेपे धोरण यांना सामोरे जाणे भारताला गरजेचे होते. तशात कारगीलसारखी समस्यादेखील उद्भवली. त्याचबरोबरीने भारताने अफगाणिस्तानशी संबंध वाढविण्याचे प्रयत्न केले; ज्याला पाकिस्तानकडून विरोध होत गेला.
बांगलादेशाबाबत फराक्का धरणाचा जुना प्रश्न भारताने सोडवण्याचा प्रयत्न केला. एकेकाळी मौलाना भाषानी यांनी फराक्का प्रश्नी भारताविरुद्ध मोर्चा काढून ते धरण फोडण्याचा विचार मांडला होता. या धरणामुळे गंगेचे पाणी बांगलादेशला मिळत नाही, ते कोलकाता बंदराकडे वळवले जाते, हा त्यांचा राग होता. या समस्येवर पहिल्यांदा जनता सरकारच्या कारकीर्दीत करार केला गेला आणि पुढे १९९६ मध्ये अंतिम मसुद्यावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. तसेच या दोन्ही देशांदरम्यानच्या सीमारेषेलगतच्या प्रदेशांचे वाद २०१५ मध्ये करार करून मिटवले गेले. आज बांगलादेशबाबत दोन ज्वलंत वाद आहेत. एक म्हणजे बांगलादेशातून होणारी घुसखोरी आणि दुसरा प्रश्न रोहिंग्यांचा! बांगलादेशातून अवैध स्थलांतरितांची समस्या गंभीर आहे. भारताच्या सीमेलगत होणाऱ्या लोकसंख्येतील बदलांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षिततेला धोका निर्माण होत आहे. भारत सरकारने भारतीय सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकार क्षेत्रात जी वाढ केली ती याच कारणाने. अर्थात त्याचे पडसाद भारताच्या अंतर्गत राज्यकारभारावर पडताना दिसत आहेत. रोहिंग्यांची समस्या ही ब्रह्मदेशातून सुरू झाली. रोहिंग्यांचे वर्णन ब्रह्मदेश ‘बांगलादेशी निर्वासित’ असा करत असतो. ते भारतात येऊ लागले आणि त्यातून नव्या समस्या निर्माण होऊ लागल्या. या दोन्ही राष्ट्रांचे द्विपक्षीय संबंध हे विचित्र आहेत. बांगलादेशाला भारताची अनेक कारणाने गरज आहे. परंतु आपण भारतावर अवलंबून नाही हे तेथील सरकारला आपल्या जनतेला सांगण्याची गरज भासते. त्याकरता मग वेगवेगळ्या पद्धतीने भारतविरोधी भूमिका घेतली जाते. भारतालाही या छोटय़ा राष्ट्राची अस्मिता कायम ठेवून वागण्याची गरज भासते. आपले वर्चस्व उघडपणे दिसू नये याची काळजी घ्यावी लागते.
या द्विपक्षीय संबंधांपलीकडे जात दक्षिण आशियाई प्रादेशिक पातळीवर बघितले तर भारताचे धोरण हे काहीसे क्लिष्ट वाटते. एकीकडे आपण एक बडी सत्ता आहोत आणि या क्षेत्रातील व्यवस्थेची प्राथमिक जबाबदारी आपली आहे, अशी भारताची भूमिका दिसते. तर दुसरीकडे दक्षिण आशियाई सहकार्य संघटनेच्या (सार्क) चौकटीत आपल्या मर्यादांचीही जाणीव होते. भारताला दक्षिण आशियात वर्चस्ववादी भूमिका घ्यायची असते, परंतु ती आपण अनिच्छेने घेतो आहे असे वाटते. एकेकाळी इंदिरा गांधींनी आणि सध्या मोदींनी या वर्चस्ववादी भूमिकेबाबत अनिच्छा दाखवलेली दिसत नाही. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाविरोधात केलेल्या लष्करी कारवाया तसेच जम्मू-काश्मीरमध्ये घडवून आणलेले बदल ही मोदींच्या धोरणांची उदाहरणे आहेत.
सार्कबाबत भारताच्या काही अडचणी आहेत. सार्कची मूळ संकल्पना ही झिया उर रेहमान यांनी मांडली. सार्कमध्ये सर्व निर्णय हे एकमताने होतील, बहुमताने नाही; तसेच येथे कोणत्याही द्विपक्षीय लष्करी वादाच्या विषयांवर चर्चा होणार नाही असे ठरवले गेले. सार्कबाबत खरी अडचण ही भारत-पाकिस्तानमधील तणावातून निर्माण होते. सार्कच्या कार्यक्रमांबाबत पाकिस्तानकडून सहकार्य मिळत नाही, वाद होतात, ही ती तक्रार आहे. त्याला पर्याय म्हणून भारताने ‘सार्कअंतर्गत सार्क’ हा उपाय शोधून काढला. उदा. हिमालयातील नद्यांचा प्रश्न हा नेपाळ, भारत व बांगलादेशापुरता मर्यादित असेल तर त्यात सर्व सार्क राष्ट्रे समाविष्ट करण्याची गरज नाही. परंतु सार्कबाबतीत भारताची खरी अडचण राजनयाच्या पद्धतीची आहे. भारताला दक्षिण आशियाई राष्ट्रांबरोबर द्विपक्षीय पातळीवर संवाद साधायचा असतो; प्रादेशिक पातळीवर नाही. ही राजनयाची पद्धत लालबहादूर शास्त्री व इंदिरा गांधींच्या काळापासून वापरलेली दिसून येते. त्या पद्धतीला सार्कची चौकट आड येऊ शकते.
शीतयुद्धाच्या काळात दक्षिण आशियाई राजकारणात मुख्य हस्तक्षेप हा अमेरिका आणि सोव्हिएत रशियाचा असायचा. त्या काळात येथील समीकरणे सोपी होती. पाकिस्तानला अमेरिकेचा पाठिंबा होता, तर भारताला सोव्हिएत रशियाचा. बांगलादेश हे तसे महत्त्वाचे राष्ट्र मानले जात नसे. १९९१ नंतर ही परिस्थिती बदलली. भारताने आता आपल्या परराष्ट्रीय धोरणात बदल करायला सुरुवात केली. अनेक दशके आपले धोरण हे दक्षिण आशिया आणि त्याचबरोबर पश्चिम आशियावर केंद्रित होते. नरसिंह राव यांच्या ‘लुक ईस्ट’ धोरणामुळे आता आपण आग्नेय व पूर्व आशियाकडे बघू लागलो. पुढे मोदी यांनी त्याला ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ या धोरणातून नवी चालना दिली. १९८० च्या दशकात पाकिस्तान अफगाणिस्तानच्या लढय़ात अडकला होता. अमेरिकेकडून मुजाहिदीनला येणारी लष्करी मदत पाकिस्तानमार्गे दिली जात होती. अफगाणिस्तानमधून सोव्हिएत रशियाच्या माघारीनंतर पाकिस्तानचा मोर्चा काश्मीरकडे वळला. सुरुवातीला काश्मिरी स्वयंनिर्णयाच्या आधारे आणि नंतर इस्लामिक लढय़ाच्या आधारे काश्मीरचे राजकारण केले जात होते.
अमेरिकेवरील ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे दक्षिण आशियाबाबतचे धोरण बदलले. अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये अल् कायदाविरुद्धच्या युद्धात पाकिस्तानची मदत घेतली. परंतु पुढे पाकिस्तानचा दुटप्पीपणा अमेरिकेच्या लक्षात येऊ लागला. एकीकडे दहशतवादाचा सामना, दुसरीकडे चीनचा राजनय यांना सामोरे जाण्यासाठी अमेरिकेला भारताची उपयुक्तता जाणवू लागली. १९९०च्या दशकानंतर भारत-अमेरिका संबंध सुधारले ते दोघांच्या परस्पर गरजा आणि हितसंबंधांमुळे! त्याच काळात बांगलादेशातील इस्लामिक गटांचा प्रभाव वाढत असल्याची जाणीव होत होती, परंतु त्याकडे फारसे लक्ष दिले जात नव्हते. भारताने अमेरिकेबरोबर सामारिक पातळीवर संबंध वाढवले, परंतु रशियाबरोबरचे लष्करी संबंधही कायम ठेवले. भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील हा वास्तववाद पाकिस्तान आणि बांगलादेशाच्या दृष्टीने चिंताजनक होता. त्याचा फायदा चीनने घेण्यास सुरुवात केली.
चीनची दक्षिण आशियाबाबतची भूमिका दोन पातळीवर दिसून येते. एका पातळीवर भारताविरुद्ध सीमेवर तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कारवाया सुरू केल्या गेल्या. त्यातील सीमेबाबतचे वाद चिघळत गेले. राजनयाच्या पातळीवर चिनी प्रवक्ते अत्यंत आक्रमक भूमिका घेताना दिसत होते. त्याचे वर्णन ‘Wolf diplomacy’ असे केले जात होते. दुसरीकडे चीनने आशिया व आफ्रिकेतील लहान राष्ट्रांबाबत आर्थिक पातळीवर आघात सुरू केले. लहान राष्ट्रांना मूलभूत उद्योग वाढवण्यासाठी स्वस्तात कर्ज देणे आणि त्याची परतफेड करता आली नाही तर ते प्रकल्प आपल्या ताब्यात घ्यायचे, ही ती रणनीती होती. पाकिस्तानबाबत ‘बेल्ट आणि रोड पुढाकार’ (Belt and Road Initiatives) चे उदाहरण समोर आहेच. मुळातील कराराबाबत गुप्तता पाळली जाते. प्रत्यक्षात प्रकल्पावर कामे करण्यासाठी स्थानिक नव्हे, तर चिनी मजूर येतात. या प्रकल्पांचे कंत्राट चिनी कंपनीलाच दिले जाते. पुढे चीनने दिलेल्या कर्जाची परतफेड केली नाही तर त्यावर चीनची मालकी तयार होते. श्रीलंकेतील हंबंतोटा बंदराबाबत हेच झाले. या बंदराचा विकास चीनने केला, पण श्रीलंकेला कर्जफेड करता आली नाही आणि हे बंदर पुढील ९९ वर्षांकरिता चीनने ताब्यात घेतले. चीनच्या या धोरणाचे वर्णन ‘कर्जाचा सापळा’ (Debt Trap) असे केले जाते. चीनने बांगलादेशाशी सामरिक सहकार्याचा करार केला आहे. बांगलादेशाने मात्र चीनच्या आर्थिक सापळ्यात अडकून घेण्याचे टाळले आहे.
गेल्या एक-दोन वर्षांत चीनच्या विश्वासार्हतेला तडा गेला आहे. त्याची सुरुवात ट्रम्प यांनी चीनवर घातलेल्या आर्थिक निर्बंधापासून झाली. चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मिळालेला तो पहिला धक्का होता. करोनाच्या काळात चीनने ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’ (WHO) संदर्भात जे राजकारण केले, वुहानमधील घटना दाबण्याचा प्रयत्न केला, त्यातून अनेक देशांमध्ये चीनबाबत राग निर्माण झाला. एकीकडे चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरता, दुसरीकडे आक्रमक राष्ट्रवाद आणि त्याचबरोबरीने आशिया-आफ्रिकेतील अनेक राष्ट्रांमध्ये चिनी गुंतवणुकीबाबत जनतेत निर्माण झालेला असंतोष याचा चीनच्या जागतिक स्थानावर निश्चितच परिणाम होईल.
गेल्या ५० वर्षांकडे दक्षिण आशियाई दृष्टिकोनातून पाहिले तर एक गोष्ट प्रकर्षांने जाणवते, ती म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील अनिश्चितता! १९७१ मध्ये भारताने सक्रियपणे दक्षिण आशियाई सत्ताव्यवस्था बदलण्यासाठी पुढाकार घेणे, बांगलादेशात लष्करी राजवट येणे, भारताची १९७४ आणि १९९८ ची आण्विक चाचणी, सोव्हिएत रशियाचा अफगाणिस्तानमध्ये हस्तक्षेप आणि त्यानंतर माघार, सोव्हिएत रशियाचे विघटन, अमेरिकेवरील ९/११ चा हल्ला, करोनाचे संकट या सर्व घटना जागतिक राजकारणातील अस्थिरता दर्शवतात. त्याकडे मागे वळून बघत असताना आपल्यासमोरील आव्हानांचा विचार करावा लागतो.
आज पाकिस्तानमध्ये अंतर्गत अस्थिरता आहे. बांगलादेशात शेख हसीना यांचे सरकार स्थैर्य राखण्याचा प्रयत्न करीत आहे. श्रीलंका सरकार आर्थिक संकटात आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान काय करेल याबाबत शंका आहे. नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरता आहे. ब्रह्मदेशात नागरी समाजाची चळवळ काय स्वरूप घेईल हे सांगता येत नाही. तशात दक्षिण आशियाई व्यवस्थेत चीनचा हस्तक्षेप सुरू आहे. त्याचे आर्थिक आणि राजकीय परिणाम जाणवत आहेत. अमेरिकेच्या धोरणांबाबत अनिश्चितता आहे, तर रशिया आपली धोरणे स्पष्ट मांडताना दिसत नाही. भारतात राजकीय पातळीवर अंतर्गत कलह असला तरी राष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक, राजकीय आणि तंत्रज्ञानाच्या चौकटीत बघता एक प्रकारचे समाधान दिसते. जागतिक निर्णयप्रक्रियेत भारत स्थान मागत आहे आणि बऱ्याच प्रमाणात ते त्याला दिले जात आहे. या प्रक्रियेची सुरुवात १९९१ नंतरच्या धोरणांमुळे झाली; ज्या धोरणांना पुढे नेले जात आहे.
आज भारताला दक्षिण आशियापलीकडे जाऊन जागतिक पातळीवर आपला ठसा उमटवायचा आहे. नेहरूंच्या काळात तसा प्रयत्न झाला होता. परंतु १९६२ च्या चीनयुद्धाने भारताच्या मर्यादा दाखवून दिल्या. आज दक्षिण आशियामध्ये अस्थैर्य असताना, भारताच्या नेतृत्वाला आव्हान दिले जात असताना भारत जागतिक पातळीबाबत विचार करू शकतो का, हा प्रश्न विचारला जातो. एका संकुचित पातळीवर विचार केला तर याचे उत्तर ‘नाही’ असे येईल. परंतु व्यापक पातळीवर विचार केला तर असे मानले जाते की, भारताने दक्षिण आशियाई राजकारणात अडकून राहता कामा नये. भारताने जर खऱ्या अर्थाने स्वत:ला आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात प्रगत केले, राजकीय पातळीवर स्थैर्य राखले तर दक्षिण आशियाई राष्ट्रे भारताकडे आपोआप नेतृत्व देतील. तेव्हा भारतासमोरचे नवे आव्हान हे त्या दिशेने जाऊन स्वत:चे जागतिक स्थान पक्के करणे हे आहे.
shrikantparanjpe@hotmail.com
१९७१ साली पाकिस्तानशी युद्ध करून भारताने बांगलादेशनिर्मितीत मोलाची भूमिका बजावली. येत्या १६ डिंसेंबरला या घटनेला ५० वर्षे होत आहेत. त्यापश्चात बदललेले भारत- पाकिस्तान- बांगलादेश यांच्यातील राजकीय तसेच अन्य संबंध आज काश्मीर प्रश्नापासून ते अनेक बाबतींत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. दक्षिण आशियाचे नेतृत्व करण्याची भारताची आकांक्षा लपून राहिलेली नाही. याबाबतचे जमिनी वास्तव चितारणारा लेख..
१९७१चे भारत-पाकिस्तान युद्ध आणि बांगलादेशाची निर्मिती या घटनेला आता पन्नास वर्षे झाली आहेत. १९७१च्या युद्धाला जसे लष्करी महत्त्व आहे तसेच त्याला लोकाभिमुख (Public Diplomacy) आणि पारंपरिक राजाश्रयाची असलेली जोडही तितकीच महत्त्वाची होती. १९७१च्या दरम्यान पूर्व पाकिस्तानमधून आलेल्या निर्वासितांचा प्रश्न जागतिक व्यासपीठावर मांडण्याचा राजनय महत्त्वाचा होता. तसेच सामाजिक पातळीवर पाकिस्तानमुळे भारतासमोर असलेल्या ‘दोन सरहद्दींचा धोका’ हा पूर्व पाकिस्तानच्या जागी नवीन राष्ट्राच्या निर्मितीनंतर संपेल, हादेखील विचार केला जात होता. या नव्या राष्ट्राच्या निर्मितीत केलेल्या योगदानामुळे आपल्याला आपल्या शेजारी एक मित्रराष्ट्र मिळू शकेल ही आशा होती. यामुळे दक्षिण आशियाई भूराजकीय व्यवस्थेत मोठा बदल घडणार होता. अर्थात हा बदल भारताच्या हिताचा असणार का, हा प्रश्न १९७१ मध्ये अनुत्तरित होता.
कोणत्याही प्रादेशिक पातळीवरील भूराजकीय व्यवस्थेत चार प्रकारची घटक-राष्ट्रे असतात. दक्षिण आशियातही अशा प्रकारची घटक-राष्ट्रे बघता येतात. त्यातील पहिला प्रकार म्हणजे त्या क्षेत्रातील प्रबळ राष्ट्रे- ज्यांचे त्या प्रदेशात वर्चस्व किंवा नेतृत्व असू शकते. दक्षिण आशियात हे स्थान भारताला आहे. बांगलादेशाच्या निर्मितीच्या आधी कदाचित भारताला अशा स्थानाबाबत महत्त्वाकांक्षा असेल; मात्र पाकिस्तानच्या विघटनानंतर ते स्थान पक्के झाले. पाकिस्तान हे या व्यवस्थेतील दुसऱ्या प्रकारचे राष्ट्र आहे- ज्याला या व्यवस्थेत नेतृत्वाचे स्थान नाही, परंतु महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रासमोर आव्हान निर्माण करता येण्याइतपत क्षमता त्याच्याकडे आहे. ते त्या अर्थाने सौदा करणारे (Bargainer) राष्ट्र आहे. तिसरा प्रकार- छोटय़ा राष्ट्रांचा. यात बांगलादेशबरोबर नेपाळ, श्रीलंका यांचा समावेश करता येईल. ही राष्ट्रे बडय़ा राष्ट्रांना आव्हान देऊ शकत नाहीत, परंतु ती उपद्रवी असू शकतात. ती स्वत:च्या कर्तृत्वाने अथवा बाहेरील राष्ट्रांच्या मदतीने उपद्रव निर्माण करू शकतात. या प्रादेशिक व्यवस्थेतील चौथा घटक हा या प्रदेशाबाहेरील राष्ट्र हा होय. त्यांना या प्रदेशात हस्तक्षेप करायचा असतो. त्यात चीन, अमेरिका, रशिया यांचा समावेश होतो. गेल्या ५० वर्षांचे दक्षिण आशियाई राजकारण हे या चार घटकांच्या आपसातील संबंधांवर, हितसंबंधांसाठी केलेल्या त्यांच्या चालींवर खेळले गेले आहे.
बांगलादेशाच्या निर्मितीनंतर सुरुवातीच्या काळात भारत-बांगलादेशदरम्यानच्या संबंधांत एक चैतन्य होते, ऊर्जा होती, उत्साह होता. शेख मुजिबूर रेहमान यांचा हा काळ होता. परंतु या दोन देशांदरम्यानच्या संबंधांत जी अनन्यता (Exclusivity) होती, ती फार काळ टिकणारी नव्हती. पाकिस्तानने बांगलादेश या नवीन राष्ट्राला अधिकृतपणे मान्यता देणे गरजेचे होते. पाकिस्तानच्या आग्रहाखातर चीनने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये बांगलादेशाचा प्रवेश व्हेटो वापरून रोखला होता. स्वत:ला संविधानात धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणाऱ्या बांगलादेशने लाहोर येथील इस्लामिक राष्ट्रांच्या (Organisation of Islamic Co-operation) परिषदेत हजेरी लावली. या परिषदेत मुजिबूर रेहमान यांचे स्वागत झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी केले आणि आपण बांगलादेशला अधिकृत मान्यता देऊन सात कोटी इस्लामिक जनतेच्या प्रतिनिधीचे स्वागत करतो, हे जाहीर केले. त्यानंतर वर्षभरात मुजिबूर यांची हत्या झाली आणि बांगलादेशात लष्करी राजवटीचे पर्व सुरू झाले. त्या राजवटीत झिया उर रेहमान यांनी बांगलादेशाला इस्लामिक चौकटीत नेऊन ठेवले. संविधानातील ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द काढला गेला, तसेच संसदेने इस्लाम हा या राष्ट्रांचा अधिकृत धर्म असेल हे जाहीर केले. बांगलादेशाने आता स्वत:ची ओळख आणि अस्मिता (Identity) एक बंगाली इस्लामिक राष्ट्रवादाच्या चौकटीत ठेवली होती.
पाकिस्तान आणि बांगलादेश ही दोन्ही राष्ट्रे जरी इस्लामिक चौकटीच्या आधारे संबंध स्थापित असली तरी त्यांच्या आपसातील सहकार्याबाबत काही मर्यादा होत्या. बांगलादेशातील जनतेच्या मनात पाकिस्तानी लष्कराने केलेल्या अत्याचारांच्या स्मृती अजून तरी जागृत आहेत. अलीकडेच बांगलादेशातील जमात-ए-इस्लामचे नेते अब्दुल कादर मौला यांना त्यांच्या १९७१ मधील कृत्यांसाठी फाशी देण्यात आले. ‘मिरपूरचे खाटिक’ या नावाने ते ओळखले जात. या घटनेचा पाकिस्तानने निषेध केला. परंतु पाकिस्तानचे बरेचसे लक्ष हे अफगाणिस्तान आणि काश्मीरवर केंद्रित होते. बांगलादेश हे राष्ट्र तशा अर्थाने महत्त्वाचे नव्हते. अफगाणिस्तानमध्ये सोव्हिएत रशियाच्या हस्तक्षेपाच्या काळात अमेरिकेशी आणि नंतर अफगाणिस्तानमधील अल् कायदाच्या युगात चीन आणि सौदी अरेबियाशी संबंध जोडण्यात पाकिस्तान अडकला होता. पाकिस्तानच्या या आक्रमक धोरणांमुळे तेथील अर्थव्यवस्था ढासळत होती. तर त्याच काळात बांगलादेश आपली अर्थव्यवस्था सांभाळण्याचा प्रयत्न करत होता. तिथे इस्लामिक मूलतत्त्ववाद पसरत होता, परंतु तो पाकिस्तानप्रमाणे प्रक्षोभक झालेला नव्हता.
या काळात भारताची या दोन्ही राष्ट्रांबाबतची भूमिका गुंतागुंतीची होती. एका पातळीवर भारत या दोन्ही राष्ट्रांकडे स्वतंत्रपणे बघत होता, तर दुसऱ्या पातळीवर दक्षिण आशियाई व्यवस्थेच्या स्थैर्याचे नेतृत्व आपल्याकडे आहे या जाणिवेतून पावले टाकण्याचे प्रयत्न करत होता. पाकिस्तानची काश्मीरमधील घुसखोरी व दहशतवाद आणि काश्मिरी नेत्यांचे पाकिस्तानबाबतचे बोटचेपे धोरण यांना सामोरे जाणे भारताला गरजेचे होते. तशात कारगीलसारखी समस्यादेखील उद्भवली. त्याचबरोबरीने भारताने अफगाणिस्तानशी संबंध वाढविण्याचे प्रयत्न केले; ज्याला पाकिस्तानकडून विरोध होत गेला.
बांगलादेशाबाबत फराक्का धरणाचा जुना प्रश्न भारताने सोडवण्याचा प्रयत्न केला. एकेकाळी मौलाना भाषानी यांनी फराक्का प्रश्नी भारताविरुद्ध मोर्चा काढून ते धरण फोडण्याचा विचार मांडला होता. या धरणामुळे गंगेचे पाणी बांगलादेशला मिळत नाही, ते कोलकाता बंदराकडे वळवले जाते, हा त्यांचा राग होता. या समस्येवर पहिल्यांदा जनता सरकारच्या कारकीर्दीत करार केला गेला आणि पुढे १९९६ मध्ये अंतिम मसुद्यावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. तसेच या दोन्ही देशांदरम्यानच्या सीमारेषेलगतच्या प्रदेशांचे वाद २०१५ मध्ये करार करून मिटवले गेले. आज बांगलादेशबाबत दोन ज्वलंत वाद आहेत. एक म्हणजे बांगलादेशातून होणारी घुसखोरी आणि दुसरा प्रश्न रोहिंग्यांचा! बांगलादेशातून अवैध स्थलांतरितांची समस्या गंभीर आहे. भारताच्या सीमेलगत होणाऱ्या लोकसंख्येतील बदलांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षिततेला धोका निर्माण होत आहे. भारत सरकारने भारतीय सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकार क्षेत्रात जी वाढ केली ती याच कारणाने. अर्थात त्याचे पडसाद भारताच्या अंतर्गत राज्यकारभारावर पडताना दिसत आहेत. रोहिंग्यांची समस्या ही ब्रह्मदेशातून सुरू झाली. रोहिंग्यांचे वर्णन ब्रह्मदेश ‘बांगलादेशी निर्वासित’ असा करत असतो. ते भारतात येऊ लागले आणि त्यातून नव्या समस्या निर्माण होऊ लागल्या. या दोन्ही राष्ट्रांचे द्विपक्षीय संबंध हे विचित्र आहेत. बांगलादेशाला भारताची अनेक कारणाने गरज आहे. परंतु आपण भारतावर अवलंबून नाही हे तेथील सरकारला आपल्या जनतेला सांगण्याची गरज भासते. त्याकरता मग वेगवेगळ्या पद्धतीने भारतविरोधी भूमिका घेतली जाते. भारतालाही या छोटय़ा राष्ट्राची अस्मिता कायम ठेवून वागण्याची गरज भासते. आपले वर्चस्व उघडपणे दिसू नये याची काळजी घ्यावी लागते.
या द्विपक्षीय संबंधांपलीकडे जात दक्षिण आशियाई प्रादेशिक पातळीवर बघितले तर भारताचे धोरण हे काहीसे क्लिष्ट वाटते. एकीकडे आपण एक बडी सत्ता आहोत आणि या क्षेत्रातील व्यवस्थेची प्राथमिक जबाबदारी आपली आहे, अशी भारताची भूमिका दिसते. तर दुसरीकडे दक्षिण आशियाई सहकार्य संघटनेच्या (सार्क) चौकटीत आपल्या मर्यादांचीही जाणीव होते. भारताला दक्षिण आशियात वर्चस्ववादी भूमिका घ्यायची असते, परंतु ती आपण अनिच्छेने घेतो आहे असे वाटते. एकेकाळी इंदिरा गांधींनी आणि सध्या मोदींनी या वर्चस्ववादी भूमिकेबाबत अनिच्छा दाखवलेली दिसत नाही. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाविरोधात केलेल्या लष्करी कारवाया तसेच जम्मू-काश्मीरमध्ये घडवून आणलेले बदल ही मोदींच्या धोरणांची उदाहरणे आहेत.
सार्कबाबत भारताच्या काही अडचणी आहेत. सार्कची मूळ संकल्पना ही झिया उर रेहमान यांनी मांडली. सार्कमध्ये सर्व निर्णय हे एकमताने होतील, बहुमताने नाही; तसेच येथे कोणत्याही द्विपक्षीय लष्करी वादाच्या विषयांवर चर्चा होणार नाही असे ठरवले गेले. सार्कबाबत खरी अडचण ही भारत-पाकिस्तानमधील तणावातून निर्माण होते. सार्कच्या कार्यक्रमांबाबत पाकिस्तानकडून सहकार्य मिळत नाही, वाद होतात, ही ती तक्रार आहे. त्याला पर्याय म्हणून भारताने ‘सार्कअंतर्गत सार्क’ हा उपाय शोधून काढला. उदा. हिमालयातील नद्यांचा प्रश्न हा नेपाळ, भारत व बांगलादेशापुरता मर्यादित असेल तर त्यात सर्व सार्क राष्ट्रे समाविष्ट करण्याची गरज नाही. परंतु सार्कबाबतीत भारताची खरी अडचण राजनयाच्या पद्धतीची आहे. भारताला दक्षिण आशियाई राष्ट्रांबरोबर द्विपक्षीय पातळीवर संवाद साधायचा असतो; प्रादेशिक पातळीवर नाही. ही राजनयाची पद्धत लालबहादूर शास्त्री व इंदिरा गांधींच्या काळापासून वापरलेली दिसून येते. त्या पद्धतीला सार्कची चौकट आड येऊ शकते.
शीतयुद्धाच्या काळात दक्षिण आशियाई राजकारणात मुख्य हस्तक्षेप हा अमेरिका आणि सोव्हिएत रशियाचा असायचा. त्या काळात येथील समीकरणे सोपी होती. पाकिस्तानला अमेरिकेचा पाठिंबा होता, तर भारताला सोव्हिएत रशियाचा. बांगलादेश हे तसे महत्त्वाचे राष्ट्र मानले जात नसे. १९९१ नंतर ही परिस्थिती बदलली. भारताने आता आपल्या परराष्ट्रीय धोरणात बदल करायला सुरुवात केली. अनेक दशके आपले धोरण हे दक्षिण आशिया आणि त्याचबरोबर पश्चिम आशियावर केंद्रित होते. नरसिंह राव यांच्या ‘लुक ईस्ट’ धोरणामुळे आता आपण आग्नेय व पूर्व आशियाकडे बघू लागलो. पुढे मोदी यांनी त्याला ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ या धोरणातून नवी चालना दिली. १९८० च्या दशकात पाकिस्तान अफगाणिस्तानच्या लढय़ात अडकला होता. अमेरिकेकडून मुजाहिदीनला येणारी लष्करी मदत पाकिस्तानमार्गे दिली जात होती. अफगाणिस्तानमधून सोव्हिएत रशियाच्या माघारीनंतर पाकिस्तानचा मोर्चा काश्मीरकडे वळला. सुरुवातीला काश्मिरी स्वयंनिर्णयाच्या आधारे आणि नंतर इस्लामिक लढय़ाच्या आधारे काश्मीरचे राजकारण केले जात होते.
अमेरिकेवरील ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे दक्षिण आशियाबाबतचे धोरण बदलले. अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये अल् कायदाविरुद्धच्या युद्धात पाकिस्तानची मदत घेतली. परंतु पुढे पाकिस्तानचा दुटप्पीपणा अमेरिकेच्या लक्षात येऊ लागला. एकीकडे दहशतवादाचा सामना, दुसरीकडे चीनचा राजनय यांना सामोरे जाण्यासाठी अमेरिकेला भारताची उपयुक्तता जाणवू लागली. १९९०च्या दशकानंतर भारत-अमेरिका संबंध सुधारले ते दोघांच्या परस्पर गरजा आणि हितसंबंधांमुळे! त्याच काळात बांगलादेशातील इस्लामिक गटांचा प्रभाव वाढत असल्याची जाणीव होत होती, परंतु त्याकडे फारसे लक्ष दिले जात नव्हते. भारताने अमेरिकेबरोबर सामारिक पातळीवर संबंध वाढवले, परंतु रशियाबरोबरचे लष्करी संबंधही कायम ठेवले. भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील हा वास्तववाद पाकिस्तान आणि बांगलादेशाच्या दृष्टीने चिंताजनक होता. त्याचा फायदा चीनने घेण्यास सुरुवात केली.
चीनची दक्षिण आशियाबाबतची भूमिका दोन पातळीवर दिसून येते. एका पातळीवर भारताविरुद्ध सीमेवर तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कारवाया सुरू केल्या गेल्या. त्यातील सीमेबाबतचे वाद चिघळत गेले. राजनयाच्या पातळीवर चिनी प्रवक्ते अत्यंत आक्रमक भूमिका घेताना दिसत होते. त्याचे वर्णन ‘Wolf diplomacy’ असे केले जात होते. दुसरीकडे चीनने आशिया व आफ्रिकेतील लहान राष्ट्रांबाबत आर्थिक पातळीवर आघात सुरू केले. लहान राष्ट्रांना मूलभूत उद्योग वाढवण्यासाठी स्वस्तात कर्ज देणे आणि त्याची परतफेड करता आली नाही तर ते प्रकल्प आपल्या ताब्यात घ्यायचे, ही ती रणनीती होती. पाकिस्तानबाबत ‘बेल्ट आणि रोड पुढाकार’ (Belt and Road Initiatives) चे उदाहरण समोर आहेच. मुळातील कराराबाबत गुप्तता पाळली जाते. प्रत्यक्षात प्रकल्पावर कामे करण्यासाठी स्थानिक नव्हे, तर चिनी मजूर येतात. या प्रकल्पांचे कंत्राट चिनी कंपनीलाच दिले जाते. पुढे चीनने दिलेल्या कर्जाची परतफेड केली नाही तर त्यावर चीनची मालकी तयार होते. श्रीलंकेतील हंबंतोटा बंदराबाबत हेच झाले. या बंदराचा विकास चीनने केला, पण श्रीलंकेला कर्जफेड करता आली नाही आणि हे बंदर पुढील ९९ वर्षांकरिता चीनने ताब्यात घेतले. चीनच्या या धोरणाचे वर्णन ‘कर्जाचा सापळा’ (Debt Trap) असे केले जाते. चीनने बांगलादेशाशी सामरिक सहकार्याचा करार केला आहे. बांगलादेशाने मात्र चीनच्या आर्थिक सापळ्यात अडकून घेण्याचे टाळले आहे.
गेल्या एक-दोन वर्षांत चीनच्या विश्वासार्हतेला तडा गेला आहे. त्याची सुरुवात ट्रम्प यांनी चीनवर घातलेल्या आर्थिक निर्बंधापासून झाली. चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मिळालेला तो पहिला धक्का होता. करोनाच्या काळात चीनने ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’ (WHO) संदर्भात जे राजकारण केले, वुहानमधील घटना दाबण्याचा प्रयत्न केला, त्यातून अनेक देशांमध्ये चीनबाबत राग निर्माण झाला. एकीकडे चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरता, दुसरीकडे आक्रमक राष्ट्रवाद आणि त्याचबरोबरीने आशिया-आफ्रिकेतील अनेक राष्ट्रांमध्ये चिनी गुंतवणुकीबाबत जनतेत निर्माण झालेला असंतोष याचा चीनच्या जागतिक स्थानावर निश्चितच परिणाम होईल.
गेल्या ५० वर्षांकडे दक्षिण आशियाई दृष्टिकोनातून पाहिले तर एक गोष्ट प्रकर्षांने जाणवते, ती म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील अनिश्चितता! १९७१ मध्ये भारताने सक्रियपणे दक्षिण आशियाई सत्ताव्यवस्था बदलण्यासाठी पुढाकार घेणे, बांगलादेशात लष्करी राजवट येणे, भारताची १९७४ आणि १९९८ ची आण्विक चाचणी, सोव्हिएत रशियाचा अफगाणिस्तानमध्ये हस्तक्षेप आणि त्यानंतर माघार, सोव्हिएत रशियाचे विघटन, अमेरिकेवरील ९/११ चा हल्ला, करोनाचे संकट या सर्व घटना जागतिक राजकारणातील अस्थिरता दर्शवतात. त्याकडे मागे वळून बघत असताना आपल्यासमोरील आव्हानांचा विचार करावा लागतो.
आज पाकिस्तानमध्ये अंतर्गत अस्थिरता आहे. बांगलादेशात शेख हसीना यांचे सरकार स्थैर्य राखण्याचा प्रयत्न करीत आहे. श्रीलंका सरकार आर्थिक संकटात आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान काय करेल याबाबत शंका आहे. नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरता आहे. ब्रह्मदेशात नागरी समाजाची चळवळ काय स्वरूप घेईल हे सांगता येत नाही. तशात दक्षिण आशियाई व्यवस्थेत चीनचा हस्तक्षेप सुरू आहे. त्याचे आर्थिक आणि राजकीय परिणाम जाणवत आहेत. अमेरिकेच्या धोरणांबाबत अनिश्चितता आहे, तर रशिया आपली धोरणे स्पष्ट मांडताना दिसत नाही. भारतात राजकीय पातळीवर अंतर्गत कलह असला तरी राष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक, राजकीय आणि तंत्रज्ञानाच्या चौकटीत बघता एक प्रकारचे समाधान दिसते. जागतिक निर्णयप्रक्रियेत भारत स्थान मागत आहे आणि बऱ्याच प्रमाणात ते त्याला दिले जात आहे. या प्रक्रियेची सुरुवात १९९१ नंतरच्या धोरणांमुळे झाली; ज्या धोरणांना पुढे नेले जात आहे.
आज भारताला दक्षिण आशियापलीकडे जाऊन जागतिक पातळीवर आपला ठसा उमटवायचा आहे. नेहरूंच्या काळात तसा प्रयत्न झाला होता. परंतु १९६२ च्या चीनयुद्धाने भारताच्या मर्यादा दाखवून दिल्या. आज दक्षिण आशियामध्ये अस्थैर्य असताना, भारताच्या नेतृत्वाला आव्हान दिले जात असताना भारत जागतिक पातळीबाबत विचार करू शकतो का, हा प्रश्न विचारला जातो. एका संकुचित पातळीवर विचार केला तर याचे उत्तर ‘नाही’ असे येईल. परंतु व्यापक पातळीवर विचार केला तर असे मानले जाते की, भारताने दक्षिण आशियाई राजकारणात अडकून राहता कामा नये. भारताने जर खऱ्या अर्थाने स्वत:ला आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात प्रगत केले, राजकीय पातळीवर स्थैर्य राखले तर दक्षिण आशियाई राष्ट्रे भारताकडे आपोआप नेतृत्व देतील. तेव्हा भारतासमोरचे नवे आव्हान हे त्या दिशेने जाऊन स्वत:चे जागतिक स्थान पक्के करणे हे आहे.
shrikantparanjpe@hotmail.com
