अतुल देऊळगावकर – atul.deulgaonkar@gmail.com
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
२०१५ साली पर्यावरणातील नोबेल अशी ख्याती असणारा ‘टायलर पुरस्कार’ बहाल करताना निवड समितीने म्हटले होते की, ‘‘पर्यावरणशास्त्र, समाजशास्त्र, मानववंशशास्त्र व संख्यात्मक विश्लेषण यांचे गाढे अभ्यासक प्रो. माधव गाडगीळ यांनी आयुष्यभर पर्यावरणाचे समाजजीवनावर होणारे स्थूल व सूक्ष्म परिणाम अतिशय समर्पकपणे मांडले आहेत. पर्यावरणाचे हित आणि आर्थिक हितसंबंध यांत राजकीय विभागणी झाली असल्याचे परखडपणे दाखवून ते आयुष्यभर पर्यावरणीय न्यायासाठी सुयोग्य उपाय देत आहेत. त्यांनी पर्यावरणीय संकल्पनांना वास्तवात उतरविण्यासाठी उपाय देऊ करणारी धोरणं सुचविली आहेत. निसर्गाच्या समीप राहणाऱ्या समाजांचे पर्यावरणात असलेले सांस्कृतिक बंध समजून घेऊन जीवविविधता जतन व संवर्धन करण्यास त्यांनी प्रोत्साहन दिले, तसेच पर्यावरण व्यवस्थापन करण्यास चालना देणारे शैक्षणिक अभ्यासक्रम तयार करण्यात पुढाकार घेतला. मानवजात ही परिसंस्थेचा अविभाज्य घटक आहे, ही जाणीव निर्माण करण्याचे ऐतिहासिक कार्य करणाऱ्या गाडगीळ यांनी पर्यावरण संशोधन आणि पर्यावरणाचा प्रतिपाळ करण्यासाठी घेतलेल्या ध्यासाचा गौरव करताना समितीला आनंद होत आहे.’’
मागील ५० वर्षे हिमालयापासून पश्चिम घाटापर्यंत आणि नागालँडपासून थरच्या वाळवंटापर्यंत देशातील निसर्गसंपदा आणि तिच्या सान्निध्यातील कष्टकरी यांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी हजारो किलोमीटर पायपीट करणाऱ्या प्रो. गाडगीळ यांना पद्मभूषण व वोल्वो यांच्यासह अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित केले गेले आहे. त्यांच्या या कार्याची यथोचित व समर्पक दखल टायलर पुरस्कार समितीने घेतल्याचे जाणवते.
हार्वर्ड विद्यापीठात प्रो. गाडगीळ हे रेण्वीय जीवशास्त्रज्ञ डॉ. जेम्स वॉटसन व सामाजिक जीवशास्त्रज्ञ डॉ. एडवर्ड विल्सन यांच्या संपर्कात आले. त्यांनी पर्यावरणशास्त्रातील संख्याशास्त्रावर आधारलेले नमुने तयार करून पीएच. डी. संपादन केली. त्यानंतर ते पुण्याच्या आघारकर संशोधन संस्थेत व नंतर बेंगळुरुच्या इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सेसमध्ये कार्यरत होते. त्यांनी १९८३ साली सेंटर फॉर इकॉलॉजिकल सायन्सेसची स्थापना केली. हे केंद्र वैज्ञानिक व स्थानिक लोक, स्वयंसेवी संस्था, लेखक, पत्रकार व धोरणकर्ते या सर्वाना एकत्र आणून कार्य करू लागले. अशा सहभाग व साहचर्यातून त्यांनी जंगल धोरण व तेथील रहिवाशांची अवस्था यावरील संशोधनास चालना दिली. त्यांचे विद्यार्थी थेट जंगलात जाऊन स्थानिक जनतेचे अनुभव नोंदवत असत. तेव्हा कर्नाटकचे सरकार कागद कारखान्यांना केवळ एक रुपयात एक टन बांबू विकत असे. त्याचवेळी बांबूपासून टोपल्या व इतर वस्तू तयार करणाऱ्या कारागिरांना मात्र एक टन बांबूसाठी ५,००० रुपये मोजावे लागत होते. हा गरीबांवर धडधडीत अन्याय तर होताच, शिवाय त्यातून पर्यावरण विध्वंसाला चालना मिळत होती. हे लक्षात आल्यावर १९८२ साली प्रो. गाडगीळ यांनी ‘भारतीय पर्यावरण संवर्धन धोरण’ यावर निबंध लिहिला. त्यात त्यांनी ‘जीवविविधतेमध्ये समृद्ध असलेल्या भारतामध्ये हा वारसा जतन करण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न अतिशय नगण्य आहेत. त्यामुळे कल्पनाही करता येणार नाही एवढी जीवविविधता नष्ट झाली आहे. जीवविविधता जतन व संवर्धनाचे हे कार्य स्थानिक जमातींनीच आजवर केले असल्यामुळे त्यांनाच त्याची खोलवर जाणीव आहे. ते काम त्यांच्यावरच सोपवणं गरजेचं आहे,’ असं स्पष्टपणे नमूद केलं होतं.
त्यांनी एकाच वेळी अध्यापन व अध्ययन, संशोधन व प्रसाराचं त्यांचं कार्य तेवढय़ाच निष्ठेनं चालू ठेवलं आहे. त्यांच्या जंगल भ्रमंतीतून ‘टरँच्युला’ ही कोळ्याची, तर ‘टॉरेंट’ ही बेडकाची नवी प्रजाती जगाला ज्ञात झाली. या प्रजाती त्यांच्या नावाने ओळखल्या जातात.
‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सेस’मध्ये विख्यात ऊर्जातज्ज्ञ प्रो. अमूल्यकुमार रेड्डी यांनी चालवलेल्या ‘अ‍ॅस्ट्रा’ (अप्लाइड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी फॉर रूरल एरिया)मध्ये प्रो. गाडगीळ हे मनापासून सहभागी झाले. ही संस्था अनेक तज्ज्ञ व विद्यार्थी यांच्या सहकार्यातून ग्रामीण भागांत निर्धूर चूल, गॅसीफायर, अल्पखर्ची बांधकाम असे विकेंद्रित व किफायतशीर तंत्रज्ञान पोहोचविण्याचं कार्य करत होती. त्यांनी अत्यल्प सिमेंट, वाळू व माती वापरून ‘स्थिरावलेल्या विटां’चा (स्टॅबिलाइज्ड सॉइल सिमेंट ब्लॉक) पर्याय उपलब्ध करून दिला होता. (किल्लारी भूकंपानंतर या तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी या संस्थेचे प्रो. जगदीश येऊन गेले. परंतु शासन व स्वयंसेवी संस्था दोघांनाही ‘असल्या’ कार्यात रुची नव्हती.) विज्ञानाचे विरहस्यीकरण करून सर्वसामान्यांपर्यंत त्याचे पर्याय पोहोचविण्याच्या कार्यात गाडगीळ सातत्याने अग्रभागी राहिले. ‘चिपको’ आंदोलनाची माहिती समजल्यावर त्या भागात जाऊन त्यांनी त्याची इत्थंभूत हकिगत जाणून घेतली होती. तर ‘सायलेंट व्हॅली’ रोखण्यासाठीही ते डॉ. सलीम अली यांच्यासोबत सक्रिय सहभागी झाले होते. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच नीलगिरी परिसर हा भारतामधील पहिला ‘राखीव जीवावरण’ (बायोस्फिअर रिझव्‍‌र्ह), तर बंदीपूर अरण्य हे अभयारण्य घोषित करण्यात आले. कर्नाटकातील बेडती नदीवरील धरणाचा पर्यावरणावर होणारा आघात स्पष्ट करणाऱ्या त्यांच्या अहवालामुळे ते धरण रद्द करण्यात आले. १९८७ साली ‘पश्चिम घाट बचाव मोर्चा’मध्ये सहभागी होऊन डॉ. गाडगीळ यांनी तिथल्या स्थानिक लोकांचं आयुष्य जवळून पाहून त्यांच्या अडचणी समजावून घेतल्या. त्यातून त्यांना अरण्यवासीयांसाठी अरण्य हेच जीवन असल्याची जाणीव प्रकर्षांनं झाली. १९८८ साली जाहीर झालेल्या भारताच्या वन धोरणावर आणि १९९२ साली रिओच्या वसुंधरा परिषदेत जाहीर झालेल्या जैवविविधता ठरावावर प्रो. गाडगीळ यांच्या विचारांचा प्रभाव जाणवत होता. जगाने जैवविविधता जतन करणे, तिचा काळजीपूर्वक स्थायी उपयोग व जैवविविधता टिकवणाऱ्यांपर्यंत त्याचे लाभ पोहोचू देणे हे उद्देश मान्य केले होते. या जागतिक परिषदेमुळे सर्व देशांनी राष्ट्रीय व राज्यपातळीवर जीवविविधता प्राधिकरणे स्थापन करून जीवविविधता कायदा अमलात आणण्यास संमती दिली. त्यानुसार भारताने २००२ साली राष्ट्रीय जीवविविधता कायदा तयार केला. या कायद्यानुसार कुठल्याही जैविक संपदेवर प्रक्रिया करून नफा मिळवणाऱ्या उद्योगाने उत्पादक अथवा जतन करणाऱ्यांपर्यंत त्यांचा नफा पोहोचवला पाहिजे. तथापि आईस्क्रिम वा चॉकलेटचे उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांनी केवळ दुधाचा भाव देऊन चालणार नाही, तर दुधापासून केल्या जाणाऱ्या उप-उत्पादनांच्या नफ्यात मूळ उत्पादकांना सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे, असा काळानुरूप अभिनव कायदा अजूनही अमलात येत नाही. त्यासाठी सर्व राज्यांतील जैवविविधता मंडळांना सक्रिय केले तरच स्थानिक समित्या नेटाने काम करू लागतील. हा महसूल मिळाल्यास यापैकी ९५ टक्के रक्कम ही स्थानिक रहिवाशी आणि शेतकऱ्यांकडे, २.५ टक्के राज्याकडे व २.५ टक्के केंद्र सरकारकडे जाऊ शकते. हा कायदा २००४ पासून अस्तित्वात आला आहे. वास्तवात मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी अजिबात होताना दिसत नाही.
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये १६०० कि. मी. पसरलेल्या आणि जीवविविधतेने नटलेल्या निसर्गाचा चाललेला विध्वंस पाहून भारत सरकारच्या पर्यावरण विभागाने प्रो. गाडगीळ यांची वेस्टर्न घाट इकॉलॉजी एक्स्पर्ट पॅनेलच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली. २०११ साली त्यांनी सुपूर्द केलेल्या ३०० पानांच्या अहवालात पश्चिम घाटातील अतिसंवेदनशील क्षेत्राविषयी विस्ताराने सांगितले होते. ‘‘या भागातील पवनचक्क्या, अतिक्रमणे व बेकायदेशीर खाणकामांमुळे पर्यावरणाचा विनाश होत आहे. या कारवायांवर बंदी घातली नाही तर पश्चिम घाट वाचवता येणार नाही. जगभरातून नामशेष होत असलेल्या प्राण्यांच्या प्रजाती पश्चिम घाटात आढळतात. ५००० सपुष्प वनस्पती, ५०८ जातींचे पक्षी, १३९ सस्तन प्राण्यांच्या जाती असे अमोल सृष्टीवैभव पश्चिम घाटात नांदते. या भागातील रहिवाशी शतकानुशतके या निसर्गाची जपणूक करीत आले आहेत. त्यांना विचारूनच त्या भागात विकास प्रकल्प आणावेत,’’ असा स्पष्ट व रोखठोक सल्ला पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी दिला होता. गाडगीळ समितीने भरपूर प्रवास करून स्वयंसेवी संस्था व कार्य करणारे गट, अभ्यासक यांच्यासमवेत अनेक बैठका घेतल्या आणि पश्चिम घाटासंबंधी माहिती व कृती आराखडा सादर केला. त्यामुळेच २०१२ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाने पश्चिम घाटाला ‘जागतिक सांस्कृतिक ठेवा’ घोषित केले.
‘१९५१ ते १९७२ या २१ वर्षांत भारतातील ३४ लाख हेक्टर जंगल शहरीकरण, रस्ते व धरणांच्या कामी आले,’ असे वन खात्याचा अधिकृत अहवाल सांगतो. त्यांच्याच २०१० सालच्या अंदाजानुसार, ‘दरवर्षी १.५ लक्ष हेक्टर जंगल नाहीसं होत असावं.’ देशातील वनांचा अभ्यास करणाऱ्या संस्था व शास्त्रज्ञ यांना मात्र दरसाल दहा लाख हेक्टर जंगल नष्ट होत असावं असं वाटतं. जंगल नाहीसं होण्याने डोंगराळ भागात लोकांची जळणासाठी वणवण वाढत आहे. गढवाल भागात मुली व महिला सात-आठ तासांत दहा कि. मी. हिंडून २५ किलो सरपणाचा भार डोक्यावरून वाहतात. एक दिवसाआड त्यांना ही पायपीट करावी लागते. गुजरातच्या बनासकांठा जिल्ह्यतील महिलांना पाणी व जळणाकरिता आठ ते नऊ तास भटकावं लागतं. शिवाय जंगल नाहीसं होताच पूर, दरडी कोसळणं या आपत्तींच्या प्रमाणातही वाढ होत आहे.
निसर्गाच्या सान्निध्यात राहणाऱ्यांची ही परवड आत्मघातकी आहे. हवामानबदलाचे परिणाम जागतिक पातळीवर जाणवत असले तरी त्याचा सामना व समायोजन स्थानिक पातळीवर करणं आवश्यक आहे. हवामानबदलाची सर्वाधिक झळ शेतीला बसते आहे. आजही जगभरातील शेतीचा भार महिलांनाच उचलावा लागतो. २०१५ साली पॅरिसच्या जागतिक हवामान परिषदेत संयुक्त राष्ट्रसंघाने शेतकरी महिलांकरिता विशेष सत्र आयोजित केलं होतं. त्यावेळी देशोदेशींच्या शेती राखणाऱ्या भूमिकन्यांचा आवाज तिथे दुमदुमला होता. पेरूमधील आदिवासी कार्यकर्त्यां टार्सिला झिआ त्यावेळी म्हणाल्या होत्या.. ‘‘आदिवासींकडे जंगलामधील वनस्पतींचं ज्ञान आहे. त्यांना आहार, आरोग्य व उपजीविकेकरिता जंगलावरच अवलंबून राहावं लागतं. स्थानिक बियाण्यांचं भांडार आमच्याकडेच आहे. विपरीत परिस्थितीत कोणतं बियाणं वापरावं याचा निर्णय आम्ही घेतो. आजवर सर्व काळांच्या सगळ्या कसोटय़ांमध्ये आमचं ज्ञान घासूनपुसून निघालं आहे. हा ठेवा ज्ञानयुगात असंख्यांना उपयुक्त ठरू शकतो याचा विचार धोरणकर्त्यांनी करावा.’’
आपल्या आदिवासींची अवस्थाही अशीच असल्याचं लक्षात येतं. भारतातील आदिवासींचं जीवन ९,५०० वनस्पतींनी संपन्न आहे. वैज्ञानिक जगतास ४,००० वनस्पतींचं ज्ञान आहे. आदिवासींच्या आहारात ४,००० वनस्पतींचा समावेश असतो. तर आधुनिक विज्ञानानुसार, आहारास योग्य वनस्पतींची संख्या १२०० भरते. आदिवासी ७,५०० वनस्पतींचा औषधांसाठी वापर करतात. औषध उद्योगास ३,५०० उपयोगी वनस्पतींची माहिती आहे. आदिवासींनी कित्येक शतकांपासून ही ज्ञानपरंपरा जतन केली नसती तर काळाच्या ओघात ती नष्ट झाली असती. आपल्या देशात सुमारे ११ कोटी आदिवासी आहेत. त्यांच्या पारंपरिक ज्ञानाचा उपयोग न होणे हा करंटेपणा आहे. आदिवासींना बाजारपेठ माहीत नाही आणि बाजाराला आदिवासींच्या वनस्पतीज्ञानाचे भान नाही. राष्ट्राच्या उत्पन्नात भरभक्कम वाढ करण्याची क्षमता उद्योग क्षेत्रापेक्षा भारतीय वनस्पतीसृष्टीत आहे. सध्या जगाच्या बाजारात वनौषधींना जबरदस्त मागणी आहे. दोन लक्ष कोटी रुपयांच्या वनौषधी बाजारपेठेत चीनचं वर्चस्व आहे. यात त्यांचा वाटा तब्बल ६० टक्के असून, जपानचा २० टक्के, रशियाचा १४ टक्के आहे. आपली क्षमता असूनही आपला हिस्सा केवळ सहा टक्केच आहे. आदिवासींच्या ज्ञानाचा आदर करणं तर दूरच; त्यांना त्यांच्या स्थानावरूनच हुसकावून लावण्याने आपली कितीतरी हानी होत आहे. जंगल आणि जंगलाचं खडान्खडा ज्ञान असणारे आदिवासी यांना जपले नाही व त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग करून घेतला नाही तर आपत्ती निवारण कसं होणार? या धाटणीतून ‘भारत निर्माण’ कसा होणार?
अनेक ज्ञानशाखांचा व्यासंग, लोकजीवन, राजकीय व शासकीय व्यवहार यांच्या प्रदीर्घ अभ्यासान्ती गाडगीळ यांनी भारतीय समाजाची विभागणी तीन घटकांतकेली आहे. सर्वभक्षक (ऑम्निव्होर्स), पर्यावरणीय जनता (इकोसिस्टिम्स पीपल) व पर्यावरणीय निर्वासित (इकॉलॉजिकल रिफ्युजिस) असे ते तीन घटक आहेत. सर्वभक्षक (शाकाहार व मांसाहार असे भेद न करता कुठल्याही प्रकारच्या भक्ष्यास आहार मानणारे) हे पृथ्वीतलावरील सर्व प्रकारच्या साधनसामुग्रीचा वापर करून संपत्ती निर्माण करतात. पर्यावरणीय जनतेची उपजीविका ही नदी, समुद्र, जंगल यावर अवलंबून असते. पर्यावरणाच्या खरवडण्यामुळे या निरपराध जनतेला पर्यावरणाशी निगडित पाळेमुळे तोडून निर्वासित जिणे जगावे लागते. यासंबंधात गाडगीळ परखडपणे लिहितात : ‘सर्वभक्षक ही एक निरंकुश आघाडी आहे. निसर्ग लुटणाऱ्या उद्योगांना बेसुमार लाभ देण्यासाठी राज्यकर्ते तत्पर असतात. आणि हे लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी नोकरशाहीही सज्ज असते. निसर्गाचा लिलाव व विनाश हा सरकारांकडून चालवला गेलेला प्रायोजित उपक्रम आहे. साधनसंपदा गेल्यामुळे भूमिहीन, अल्पभूधारक, ग्रामीण कारागीर, पशुपालक, छोटे कोळी, भटके व आदिवासी यांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे. सध्या भारतातील पाच षष्ठमांश जनता ही दारिद्रय़ाच्या महासागरात असून त्यात एक षष्ठमांश सर्वभक्षकांची ऐश्वर्याची बेटे आनंदाच्या तरंगात आहेत.’’ (संदर्भ ‘इकॉलॉजी अँड इक्विटी- यूज अँड अब्यूज ऑफ नेचर इन इंडिया’ : प्रो. गाडगीळ व रामचंद्र गुहा)
प्रो. गाडगीळ यांनी आपल्या राजकीय अर्थव्यवस्थेचं अंतरंग उलगडून दाखवलं आहे. त्याची प्रचीती कधीही कुठेही घेता येऊ शकते. २०११ च्या मानववंशशास्त्रीय सर्वेक्षणात हे अधिकच स्पष्ट होतं. त्यानुसार भारतामध्ये ४,६३५ जमाती या पूर्णपणे पर्यावरणावर अवलंबून आहेत. त्यापैकी ५.१ टक्के लोक शिकार करून पोट भरणारे आहेत. ८.३ टक्के मासेमारीवर, ३.७ टक्के शेतीसाठी भटकंती करणारे, ४.७ टक्के डोंगरी शेती करणारे, २१.५ टक्के पशुपालन करणारे व ०.८ टक्के भटके पशुपालक असून, ५४ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत आणि हे सर्वजण हळूहळू देशोधडीला लागले आहेत.
गाडगीळ यांनी अतिशय नेमक्या शब्दांत भारतीय समाज व पर्यावरण यांच्या अवस्थेवर मार्मिक भाष्य केलं आहे. त्याची प्रचीती वारंवार येते. ‘‘उत्तर भारतातील जम्मू-काश्मीर, हिमालयाचा भाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांत, तर ईशान्य भारतातील मेघालय, आसाम, अरुणाचल, दक्षिण भारतातील केरळ, कर्नाटक व आंध्र, मध्य भारतात मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र या राज्यांत जंगलांची स्थिती सारखीच आहे. चेरापुंजी.. जगातील सर्वाधिक ११,५०० मि. मी. पाऊस पडणारे हे ठिकाण म्हटल्यावर डोळ्यांसमोर हिरव्यागर्द डोंगरराजीतील गाव डोळ्यासमोर येतं. हे रूप आता इतिहासजमा होऊन चेरापुंजी उघडीबोडकी झाली आहे. तिथल्या डोंगर व टेकडय़ांवर मातीच शिल्लक नाही. कधीकाळी इथे जंगल होते याच्या खुणा दाखवणाऱ्या देवराया तेवढय़ा कुऱ्हाडींपासून वाचल्या आहेत. याविषयी गाडगीळ म्हणतात, ‘‘जंगलातील नोकरशाही ही जबाबदार व विश्वासार्ह दोन्हीही नाही. लाकडातून उद्योगांना तातडीने भरपूर नफा मिळतो. बेकायदेशीर लाकूडतोडीतून अधिक रोजगार मिळतो म्हणून स्थानिक लोकांना जंगल वाचवण्यात रस नाही. जंगलांशी संबंध असणारा समाजातील कुठलाही घटक वनसंवर्धन करीत नाही.’’ त्यांचं हे मार्मिक भाष्य विदारक वास्तव व दारुण भविष्याचा वेध घेणारं आहे.
त्यातच ‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन २०२०’च्या मसुद्यानुसार सर्व उद्योगांना कुठलेही र्निबध न ठेवता पर्यावरणाचे मोकाट रान मिळणार आहे. इथून पुढे जंगल क्षेत्रात बांधकाम, खनिज उत्खनन करताना जनसुनावणी व परवाना मिळवण्याची गरज उरणार नाही. हा मसुदा कायद्यात रूपांतरित झाल्यास प्रो. गाडगीळ यांना बाजारू अर्थव्यवस्थेतील पर्यावरणाचा राजरोस लिलाव पाहावा लागणार आहे. पु. ल. देशपांडे यांनी ‘तीन पैशाचा तमाशा’मध्ये म्हटल्याप्रमाणे पर्यावरणीय जनता व निर्वासितांची अवस्था ‘आमुच्या भाळी उन्मत्तांच्या लाथा खात राहणे’ अशीच असेल.
पर्यावरण आणि समाज या दोन्हींना जपण्यासाठीचा अविरत ध्यास घेणाऱ्या गाडगीळ यांचे आजवर जगभर व देशातही अनेक सन्मान झाले. १९८६ ते १९९० या काळात ते पंतप्रधानांच्या विज्ञान सल्लागार समितीचे सदस्य होते. २००५ साली स्थापलेल्या राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाचे ते सदस्य आहेत. असे असूनही देशातील आजवरच्या सर्व सरकारांनी त्यांचे विचार किती अमलात आणले? त्यांच्या चतुरस्र ज्ञानाचा उपयोग सरकारला नक्कीच करून घेता आला असता. टायलर पुरस्कार समितीचे प्रकटन वाजताना याचा खेद व खंत बोचत राहते.
ता. क. : प्रो. गाडगीळ यांनी १९९५ साली संबोधलेले सर्वभक्षक व त्यांच्या टोळ्यांचा आज देशव्यापी विस्तार झाला आहे. त्यातील सर्व सदस्य हे जात-धर्म-प्रदेश-विचार-संघटन या संकुचित भेदांपलीकडील व्यापक विचार करीत असतात. ते सार्वजनिक वा खासगी असा आपपरभाव न ठेवता जंगल वा खाण, वन्यजीव वा पाणी या सर्वाना मायेने कवटाळत असतात. त्यामुळे त्यांनी ठिकठिकाणी सोडलेल्या अश्वमेधांना रोखणं हे अशक्यप्राय आव्हान झालं आहे. या त्यांच्या कार्यात व्यत्यय आणणाऱ्यांच्या अंगावरून स्कूटरपासून बुलडोझपर्यंत- कुठलेही वाहन वेगाने पुढे सरसावते. काही वर्षांपूर्वीचे सर्वभक्षक हे काही अंशी तरी अहिंसक होते वा अहिंसक मार्गाचा किमान मान राखत होते. परंतु काळानुरूप पिढय़ांचे विचार बदलतात. सांप्रतची पिढी ही अस्सल सापेक्षतावादी आहे. हिंसा व अहिंसा ही सापेक्ष व स्थळकाळानुसार बदलत असते, या विचारानेच त्यांचे ‘कार्य’ चालू आहे.
२०१५ साली पर्यावरणातील नोबेल अशी ख्याती असणारा ‘टायलर पुरस्कार’ बहाल करताना निवड समितीने म्हटले होते की, ‘‘पर्यावरणशास्त्र, समाजशास्त्र, मानववंशशास्त्र व संख्यात्मक विश्लेषण यांचे गाढे अभ्यासक प्रो. माधव गाडगीळ यांनी आयुष्यभर पर्यावरणाचे समाजजीवनावर होणारे स्थूल व सूक्ष्म परिणाम अतिशय समर्पकपणे मांडले आहेत. पर्यावरणाचे हित आणि आर्थिक हितसंबंध यांत राजकीय विभागणी झाली असल्याचे परखडपणे दाखवून ते आयुष्यभर पर्यावरणीय न्यायासाठी सुयोग्य उपाय देत आहेत. त्यांनी पर्यावरणीय संकल्पनांना वास्तवात उतरविण्यासाठी उपाय देऊ करणारी धोरणं सुचविली आहेत. निसर्गाच्या समीप राहणाऱ्या समाजांचे पर्यावरणात असलेले सांस्कृतिक बंध समजून घेऊन जीवविविधता जतन व संवर्धन करण्यास त्यांनी प्रोत्साहन दिले, तसेच पर्यावरण व्यवस्थापन करण्यास चालना देणारे शैक्षणिक अभ्यासक्रम तयार करण्यात पुढाकार घेतला. मानवजात ही परिसंस्थेचा अविभाज्य घटक आहे, ही जाणीव निर्माण करण्याचे ऐतिहासिक कार्य करणाऱ्या गाडगीळ यांनी पर्यावरण संशोधन आणि पर्यावरणाचा प्रतिपाळ करण्यासाठी घेतलेल्या ध्यासाचा गौरव करताना समितीला आनंद होत आहे.’’
मागील ५० वर्षे हिमालयापासून पश्चिम घाटापर्यंत आणि नागालँडपासून थरच्या वाळवंटापर्यंत देशातील निसर्गसंपदा आणि तिच्या सान्निध्यातील कष्टकरी यांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी हजारो किलोमीटर पायपीट करणाऱ्या प्रो. गाडगीळ यांना पद्मभूषण व वोल्वो यांच्यासह अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित केले गेले आहे. त्यांच्या या कार्याची यथोचित व समर्पक दखल टायलर पुरस्कार समितीने घेतल्याचे जाणवते.
हार्वर्ड विद्यापीठात प्रो. गाडगीळ हे रेण्वीय जीवशास्त्रज्ञ डॉ. जेम्स वॉटसन व सामाजिक जीवशास्त्रज्ञ डॉ. एडवर्ड विल्सन यांच्या संपर्कात आले. त्यांनी पर्यावरणशास्त्रातील संख्याशास्त्रावर आधारलेले नमुने तयार करून पीएच. डी. संपादन केली. त्यानंतर ते पुण्याच्या आघारकर संशोधन संस्थेत व नंतर बेंगळुरुच्या इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सेसमध्ये कार्यरत होते. त्यांनी १९८३ साली सेंटर फॉर इकॉलॉजिकल सायन्सेसची स्थापना केली. हे केंद्र वैज्ञानिक व स्थानिक लोक, स्वयंसेवी संस्था, लेखक, पत्रकार व धोरणकर्ते या सर्वाना एकत्र आणून कार्य करू लागले. अशा सहभाग व साहचर्यातून त्यांनी जंगल धोरण व तेथील रहिवाशांची अवस्था यावरील संशोधनास चालना दिली. त्यांचे विद्यार्थी थेट जंगलात जाऊन स्थानिक जनतेचे अनुभव नोंदवत असत. तेव्हा कर्नाटकचे सरकार कागद कारखान्यांना केवळ एक रुपयात एक टन बांबू विकत असे. त्याचवेळी बांबूपासून टोपल्या व इतर वस्तू तयार करणाऱ्या कारागिरांना मात्र एक टन बांबूसाठी ५,००० रुपये मोजावे लागत होते. हा गरीबांवर धडधडीत अन्याय तर होताच, शिवाय त्यातून पर्यावरण विध्वंसाला चालना मिळत होती. हे लक्षात आल्यावर १९८२ साली प्रो. गाडगीळ यांनी ‘भारतीय पर्यावरण संवर्धन धोरण’ यावर निबंध लिहिला. त्यात त्यांनी ‘जीवविविधतेमध्ये समृद्ध असलेल्या भारतामध्ये हा वारसा जतन करण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न अतिशय नगण्य आहेत. त्यामुळे कल्पनाही करता येणार नाही एवढी जीवविविधता नष्ट झाली आहे. जीवविविधता जतन व संवर्धनाचे हे कार्य स्थानिक जमातींनीच आजवर केले असल्यामुळे त्यांनाच त्याची खोलवर जाणीव आहे. ते काम त्यांच्यावरच सोपवणं गरजेचं आहे,’ असं स्पष्टपणे नमूद केलं होतं.
त्यांनी एकाच वेळी अध्यापन व अध्ययन, संशोधन व प्रसाराचं त्यांचं कार्य तेवढय़ाच निष्ठेनं चालू ठेवलं आहे. त्यांच्या जंगल भ्रमंतीतून ‘टरँच्युला’ ही कोळ्याची, तर ‘टॉरेंट’ ही बेडकाची नवी प्रजाती जगाला ज्ञात झाली. या प्रजाती त्यांच्या नावाने ओळखल्या जातात.
‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सेस’मध्ये विख्यात ऊर्जातज्ज्ञ प्रो. अमूल्यकुमार रेड्डी यांनी चालवलेल्या ‘अ‍ॅस्ट्रा’ (अप्लाइड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी फॉर रूरल एरिया)मध्ये प्रो. गाडगीळ हे मनापासून सहभागी झाले. ही संस्था अनेक तज्ज्ञ व विद्यार्थी यांच्या सहकार्यातून ग्रामीण भागांत निर्धूर चूल, गॅसीफायर, अल्पखर्ची बांधकाम असे विकेंद्रित व किफायतशीर तंत्रज्ञान पोहोचविण्याचं कार्य करत होती. त्यांनी अत्यल्प सिमेंट, वाळू व माती वापरून ‘स्थिरावलेल्या विटां’चा (स्टॅबिलाइज्ड सॉइल सिमेंट ब्लॉक) पर्याय उपलब्ध करून दिला होता. (किल्लारी भूकंपानंतर या तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी या संस्थेचे प्रो. जगदीश येऊन गेले. परंतु शासन व स्वयंसेवी संस्था दोघांनाही ‘असल्या’ कार्यात रुची नव्हती.) विज्ञानाचे विरहस्यीकरण करून सर्वसामान्यांपर्यंत त्याचे पर्याय पोहोचविण्याच्या कार्यात गाडगीळ सातत्याने अग्रभागी राहिले. ‘चिपको’ आंदोलनाची माहिती समजल्यावर त्या भागात जाऊन त्यांनी त्याची इत्थंभूत हकिगत जाणून घेतली होती. तर ‘सायलेंट व्हॅली’ रोखण्यासाठीही ते डॉ. सलीम अली यांच्यासोबत सक्रिय सहभागी झाले होते. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच नीलगिरी परिसर हा भारतामधील पहिला ‘राखीव जीवावरण’ (बायोस्फिअर रिझव्‍‌र्ह), तर बंदीपूर अरण्य हे अभयारण्य घोषित करण्यात आले. कर्नाटकातील बेडती नदीवरील धरणाचा पर्यावरणावर होणारा आघात स्पष्ट करणाऱ्या त्यांच्या अहवालामुळे ते धरण रद्द करण्यात आले. १९८७ साली ‘पश्चिम घाट बचाव मोर्चा’मध्ये सहभागी होऊन डॉ. गाडगीळ यांनी तिथल्या स्थानिक लोकांचं आयुष्य जवळून पाहून त्यांच्या अडचणी समजावून घेतल्या. त्यातून त्यांना अरण्यवासीयांसाठी अरण्य हेच जीवन असल्याची जाणीव प्रकर्षांनं झाली. १९८८ साली जाहीर झालेल्या भारताच्या वन धोरणावर आणि १९९२ साली रिओच्या वसुंधरा परिषदेत जाहीर झालेल्या जैवविविधता ठरावावर प्रो. गाडगीळ यांच्या विचारांचा प्रभाव जाणवत होता. जगाने जैवविविधता जतन करणे, तिचा काळजीपूर्वक स्थायी उपयोग व जैवविविधता टिकवणाऱ्यांपर्यंत त्याचे लाभ पोहोचू देणे हे उद्देश मान्य केले होते. या जागतिक परिषदेमुळे सर्व देशांनी राष्ट्रीय व राज्यपातळीवर जीवविविधता प्राधिकरणे स्थापन करून जीवविविधता कायदा अमलात आणण्यास संमती दिली. त्यानुसार भारताने २००२ साली राष्ट्रीय जीवविविधता कायदा तयार केला. या कायद्यानुसार कुठल्याही जैविक संपदेवर प्रक्रिया करून नफा मिळवणाऱ्या उद्योगाने उत्पादक अथवा जतन करणाऱ्यांपर्यंत त्यांचा नफा पोहोचवला पाहिजे. तथापि आईस्क्रिम वा चॉकलेटचे उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांनी केवळ दुधाचा भाव देऊन चालणार नाही, तर दुधापासून केल्या जाणाऱ्या उप-उत्पादनांच्या नफ्यात मूळ उत्पादकांना सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे, असा काळानुरूप अभिनव कायदा अजूनही अमलात येत नाही. त्यासाठी सर्व राज्यांतील जैवविविधता मंडळांना सक्रिय केले तरच स्थानिक समित्या नेटाने काम करू लागतील. हा महसूल मिळाल्यास यापैकी ९५ टक्के रक्कम ही स्थानिक रहिवाशी आणि शेतकऱ्यांकडे, २.५ टक्के राज्याकडे व २.५ टक्के केंद्र सरकारकडे जाऊ शकते. हा कायदा २००४ पासून अस्तित्वात आला आहे. वास्तवात मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी अजिबात होताना दिसत नाही.
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये १६०० कि. मी. पसरलेल्या आणि जीवविविधतेने नटलेल्या निसर्गाचा चाललेला विध्वंस पाहून भारत सरकारच्या पर्यावरण विभागाने प्रो. गाडगीळ यांची वेस्टर्न घाट इकॉलॉजी एक्स्पर्ट पॅनेलच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली. २०११ साली त्यांनी सुपूर्द केलेल्या ३०० पानांच्या अहवालात पश्चिम घाटातील अतिसंवेदनशील क्षेत्राविषयी विस्ताराने सांगितले होते. ‘‘या भागातील पवनचक्क्या, अतिक्रमणे व बेकायदेशीर खाणकामांमुळे पर्यावरणाचा विनाश होत आहे. या कारवायांवर बंदी घातली नाही तर पश्चिम घाट वाचवता येणार नाही. जगभरातून नामशेष होत असलेल्या प्राण्यांच्या प्रजाती पश्चिम घाटात आढळतात. ५००० सपुष्प वनस्पती, ५०८ जातींचे पक्षी, १३९ सस्तन प्राण्यांच्या जाती असे अमोल सृष्टीवैभव पश्चिम घाटात नांदते. या भागातील रहिवाशी शतकानुशतके या निसर्गाची जपणूक करीत आले आहेत. त्यांना विचारूनच त्या भागात विकास प्रकल्प आणावेत,’’ असा स्पष्ट व रोखठोक सल्ला पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी दिला होता. गाडगीळ समितीने भरपूर प्रवास करून स्वयंसेवी संस्था व कार्य करणारे गट, अभ्यासक यांच्यासमवेत अनेक बैठका घेतल्या आणि पश्चिम घाटासंबंधी माहिती व कृती आराखडा सादर केला. त्यामुळेच २०१२ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाने पश्चिम घाटाला ‘जागतिक सांस्कृतिक ठेवा’ घोषित केले.
‘१९५१ ते १९७२ या २१ वर्षांत भारतातील ३४ लाख हेक्टर जंगल शहरीकरण, रस्ते व धरणांच्या कामी आले,’ असे वन खात्याचा अधिकृत अहवाल सांगतो. त्यांच्याच २०१० सालच्या अंदाजानुसार, ‘दरवर्षी १.५ लक्ष हेक्टर जंगल नाहीसं होत असावं.’ देशातील वनांचा अभ्यास करणाऱ्या संस्था व शास्त्रज्ञ यांना मात्र दरसाल दहा लाख हेक्टर जंगल नष्ट होत असावं असं वाटतं. जंगल नाहीसं होण्याने डोंगराळ भागात लोकांची जळणासाठी वणवण वाढत आहे. गढवाल भागात मुली व महिला सात-आठ तासांत दहा कि. मी. हिंडून २५ किलो सरपणाचा भार डोक्यावरून वाहतात. एक दिवसाआड त्यांना ही पायपीट करावी लागते. गुजरातच्या बनासकांठा जिल्ह्यतील महिलांना पाणी व जळणाकरिता आठ ते नऊ तास भटकावं लागतं. शिवाय जंगल नाहीसं होताच पूर, दरडी कोसळणं या आपत्तींच्या प्रमाणातही वाढ होत आहे.
निसर्गाच्या सान्निध्यात राहणाऱ्यांची ही परवड आत्मघातकी आहे. हवामानबदलाचे परिणाम जागतिक पातळीवर जाणवत असले तरी त्याचा सामना व समायोजन स्थानिक पातळीवर करणं आवश्यक आहे. हवामानबदलाची सर्वाधिक झळ शेतीला बसते आहे. आजही जगभरातील शेतीचा भार महिलांनाच उचलावा लागतो. २०१५ साली पॅरिसच्या जागतिक हवामान परिषदेत संयुक्त राष्ट्रसंघाने शेतकरी महिलांकरिता विशेष सत्र आयोजित केलं होतं. त्यावेळी देशोदेशींच्या शेती राखणाऱ्या भूमिकन्यांचा आवाज तिथे दुमदुमला होता. पेरूमधील आदिवासी कार्यकर्त्यां टार्सिला झिआ त्यावेळी म्हणाल्या होत्या.. ‘‘आदिवासींकडे जंगलामधील वनस्पतींचं ज्ञान आहे. त्यांना आहार, आरोग्य व उपजीविकेकरिता जंगलावरच अवलंबून राहावं लागतं. स्थानिक बियाण्यांचं भांडार आमच्याकडेच आहे. विपरीत परिस्थितीत कोणतं बियाणं वापरावं याचा निर्णय आम्ही घेतो. आजवर सर्व काळांच्या सगळ्या कसोटय़ांमध्ये आमचं ज्ञान घासूनपुसून निघालं आहे. हा ठेवा ज्ञानयुगात असंख्यांना उपयुक्त ठरू शकतो याचा विचार धोरणकर्त्यांनी करावा.’’
आपल्या आदिवासींची अवस्थाही अशीच असल्याचं लक्षात येतं. भारतातील आदिवासींचं जीवन ९,५०० वनस्पतींनी संपन्न आहे. वैज्ञानिक जगतास ४,००० वनस्पतींचं ज्ञान आहे. आदिवासींच्या आहारात ४,००० वनस्पतींचा समावेश असतो. तर आधुनिक विज्ञानानुसार, आहारास योग्य वनस्पतींची संख्या १२०० भरते. आदिवासी ७,५०० वनस्पतींचा औषधांसाठी वापर करतात. औषध उद्योगास ३,५०० उपयोगी वनस्पतींची माहिती आहे. आदिवासींनी कित्येक शतकांपासून ही ज्ञानपरंपरा जतन केली नसती तर काळाच्या ओघात ती नष्ट झाली असती. आपल्या देशात सुमारे ११ कोटी आदिवासी आहेत. त्यांच्या पारंपरिक ज्ञानाचा उपयोग न होणे हा करंटेपणा आहे. आदिवासींना बाजारपेठ माहीत नाही आणि बाजाराला आदिवासींच्या वनस्पतीज्ञानाचे भान नाही. राष्ट्राच्या उत्पन्नात भरभक्कम वाढ करण्याची क्षमता उद्योग क्षेत्रापेक्षा भारतीय वनस्पतीसृष्टीत आहे. सध्या जगाच्या बाजारात वनौषधींना जबरदस्त मागणी आहे. दोन लक्ष कोटी रुपयांच्या वनौषधी बाजारपेठेत चीनचं वर्चस्व आहे. यात त्यांचा वाटा तब्बल ६० टक्के असून, जपानचा २० टक्के, रशियाचा १४ टक्के आहे. आपली क्षमता असूनही आपला हिस्सा केवळ सहा टक्केच आहे. आदिवासींच्या ज्ञानाचा आदर करणं तर दूरच; त्यांना त्यांच्या स्थानावरूनच हुसकावून लावण्याने आपली कितीतरी हानी होत आहे. जंगल आणि जंगलाचं खडान्खडा ज्ञान असणारे आदिवासी यांना जपले नाही व त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग करून घेतला नाही तर आपत्ती निवारण कसं होणार? या धाटणीतून ‘भारत निर्माण’ कसा होणार?
अनेक ज्ञानशाखांचा व्यासंग, लोकजीवन, राजकीय व शासकीय व्यवहार यांच्या प्रदीर्घ अभ्यासान्ती गाडगीळ यांनी भारतीय समाजाची विभागणी तीन घटकांतकेली आहे. सर्वभक्षक (ऑम्निव्होर्स), पर्यावरणीय जनता (इकोसिस्टिम्स पीपल) व पर्यावरणीय निर्वासित (इकॉलॉजिकल रिफ्युजिस) असे ते तीन घटक आहेत. सर्वभक्षक (शाकाहार व मांसाहार असे भेद न करता कुठल्याही प्रकारच्या भक्ष्यास आहार मानणारे) हे पृथ्वीतलावरील सर्व प्रकारच्या साधनसामुग्रीचा वापर करून संपत्ती निर्माण करतात. पर्यावरणीय जनतेची उपजीविका ही नदी, समुद्र, जंगल यावर अवलंबून असते. पर्यावरणाच्या खरवडण्यामुळे या निरपराध जनतेला पर्यावरणाशी निगडित पाळेमुळे तोडून निर्वासित जिणे जगावे लागते. यासंबंधात गाडगीळ परखडपणे लिहितात : ‘सर्वभक्षक ही एक निरंकुश आघाडी आहे. निसर्ग लुटणाऱ्या उद्योगांना बेसुमार लाभ देण्यासाठी राज्यकर्ते तत्पर असतात. आणि हे लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी नोकरशाहीही सज्ज असते. निसर्गाचा लिलाव व विनाश हा सरकारांकडून चालवला गेलेला प्रायोजित उपक्रम आहे. साधनसंपदा गेल्यामुळे भूमिहीन, अल्पभूधारक, ग्रामीण कारागीर, पशुपालक, छोटे कोळी, भटके व आदिवासी यांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे. सध्या भारतातील पाच षष्ठमांश जनता ही दारिद्रय़ाच्या महासागरात असून त्यात एक षष्ठमांश सर्वभक्षकांची ऐश्वर्याची बेटे आनंदाच्या तरंगात आहेत.’’ (संदर्भ ‘इकॉलॉजी अँड इक्विटी- यूज अँड अब्यूज ऑफ नेचर इन इंडिया’ : प्रो. गाडगीळ व रामचंद्र गुहा)
प्रो. गाडगीळ यांनी आपल्या राजकीय अर्थव्यवस्थेचं अंतरंग उलगडून दाखवलं आहे. त्याची प्रचीती कधीही कुठेही घेता येऊ शकते. २०११ च्या मानववंशशास्त्रीय सर्वेक्षणात हे अधिकच स्पष्ट होतं. त्यानुसार भारतामध्ये ४,६३५ जमाती या पूर्णपणे पर्यावरणावर अवलंबून आहेत. त्यापैकी ५.१ टक्के लोक शिकार करून पोट भरणारे आहेत. ८.३ टक्के मासेमारीवर, ३.७ टक्के शेतीसाठी भटकंती करणारे, ४.७ टक्के डोंगरी शेती करणारे, २१.५ टक्के पशुपालन करणारे व ०.८ टक्के भटके पशुपालक असून, ५४ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत आणि हे सर्वजण हळूहळू देशोधडीला लागले आहेत.
गाडगीळ यांनी अतिशय नेमक्या शब्दांत भारतीय समाज व पर्यावरण यांच्या अवस्थेवर मार्मिक भाष्य केलं आहे. त्याची प्रचीती वारंवार येते. ‘‘उत्तर भारतातील जम्मू-काश्मीर, हिमालयाचा भाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांत, तर ईशान्य भारतातील मेघालय, आसाम, अरुणाचल, दक्षिण भारतातील केरळ, कर्नाटक व आंध्र, मध्य भारतात मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र या राज्यांत जंगलांची स्थिती सारखीच आहे. चेरापुंजी.. जगातील सर्वाधिक ११,५०० मि. मी. पाऊस पडणारे हे ठिकाण म्हटल्यावर डोळ्यांसमोर हिरव्यागर्द डोंगरराजीतील गाव डोळ्यासमोर येतं. हे रूप आता इतिहासजमा होऊन चेरापुंजी उघडीबोडकी झाली आहे. तिथल्या डोंगर व टेकडय़ांवर मातीच शिल्लक नाही. कधीकाळी इथे जंगल होते याच्या खुणा दाखवणाऱ्या देवराया तेवढय़ा कुऱ्हाडींपासून वाचल्या आहेत. याविषयी गाडगीळ म्हणतात, ‘‘जंगलातील नोकरशाही ही जबाबदार व विश्वासार्ह दोन्हीही नाही. लाकडातून उद्योगांना तातडीने भरपूर नफा मिळतो. बेकायदेशीर लाकूडतोडीतून अधिक रोजगार मिळतो म्हणून स्थानिक लोकांना जंगल वाचवण्यात रस नाही. जंगलांशी संबंध असणारा समाजातील कुठलाही घटक वनसंवर्धन करीत नाही.’’ त्यांचं हे मार्मिक भाष्य विदारक वास्तव व दारुण भविष्याचा वेध घेणारं आहे.
त्यातच ‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन २०२०’च्या मसुद्यानुसार सर्व उद्योगांना कुठलेही र्निबध न ठेवता पर्यावरणाचे मोकाट रान मिळणार आहे. इथून पुढे जंगल क्षेत्रात बांधकाम, खनिज उत्खनन करताना जनसुनावणी व परवाना मिळवण्याची गरज उरणार नाही. हा मसुदा कायद्यात रूपांतरित झाल्यास प्रो. गाडगीळ यांना बाजारू अर्थव्यवस्थेतील पर्यावरणाचा राजरोस लिलाव पाहावा लागणार आहे. पु. ल. देशपांडे यांनी ‘तीन पैशाचा तमाशा’मध्ये म्हटल्याप्रमाणे पर्यावरणीय जनता व निर्वासितांची अवस्था ‘आमुच्या भाळी उन्मत्तांच्या लाथा खात राहणे’ अशीच असेल.
पर्यावरण आणि समाज या दोन्हींना जपण्यासाठीचा अविरत ध्यास घेणाऱ्या गाडगीळ यांचे आजवर जगभर व देशातही अनेक सन्मान झाले. १९८६ ते १९९० या काळात ते पंतप्रधानांच्या विज्ञान सल्लागार समितीचे सदस्य होते. २००५ साली स्थापलेल्या राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाचे ते सदस्य आहेत. असे असूनही देशातील आजवरच्या सर्व सरकारांनी त्यांचे विचार किती अमलात आणले? त्यांच्या चतुरस्र ज्ञानाचा उपयोग सरकारला नक्कीच करून घेता आला असता. टायलर पुरस्कार समितीचे प्रकटन वाजताना याचा खेद व खंत बोचत राहते.
ता. क. : प्रो. गाडगीळ यांनी १९९५ साली संबोधलेले सर्वभक्षक व त्यांच्या टोळ्यांचा आज देशव्यापी विस्तार झाला आहे. त्यातील सर्व सदस्य हे जात-धर्म-प्रदेश-विचार-संघटन या संकुचित भेदांपलीकडील व्यापक विचार करीत असतात. ते सार्वजनिक वा खासगी असा आपपरभाव न ठेवता जंगल वा खाण, वन्यजीव वा पाणी या सर्वाना मायेने कवटाळत असतात. त्यामुळे त्यांनी ठिकठिकाणी सोडलेल्या अश्वमेधांना रोखणं हे अशक्यप्राय आव्हान झालं आहे. या त्यांच्या कार्यात व्यत्यय आणणाऱ्यांच्या अंगावरून स्कूटरपासून बुलडोझपर्यंत- कुठलेही वाहन वेगाने पुढे सरसावते. काही वर्षांपूर्वीचे सर्वभक्षक हे काही अंशी तरी अहिंसक होते वा अहिंसक मार्गाचा किमान मान राखत होते. परंतु काळानुरूप पिढय़ांचे विचार बदलतात. सांप्रतची पिढी ही अस्सल सापेक्षतावादी आहे. हिंसा व अहिंसा ही सापेक्ष व स्थळकाळानुसार बदलत असते, या विचारानेच त्यांचे ‘कार्य’ चालू आहे.
