ही कमाई कमी मानायची का?

उदारीकरण भारतात अवतरले त्याला आता वीस र्वष उलटून गेली आहेत. या काळात या पर्वाचा फार मोठय़ा प्रमाणावर ‘उद्धार’ केला गेला आहे. पण याच धोरणामुळे राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, उद्योग अशा क्षेत्रांबरोबरच तळागाळातल्या समाजाचा उद्धारही झाला आहे. त्यामुळे उदारीकरणाकडे केवळ नकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहणे बरोबर नाही. त्याच्या सकारात्मक बाजूही लक्षात घ्यायला हव्यात. गेल्या वीस वर्षांत कोणकोणत्या क्षेत्रांत उपकारक बदल घडून आले आहेत, त्या बदलांचा वेध घेणारे सदर. यात दर महिन्याला एका क्षेत्राचा वेध घेतला जाईल.
दोन दशकांपूर्वी आपल्या देशात अवतरलेल्या आर्थिक पुनर्रचना पर्वाचा नाना परींनी ‘उद्धार’ करणाऱ्या यच्चयावत चिकित्सक आक्षेपकांना, या उद्धारपर्वाने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा उद्धार घडवलेला आहे, या वास्तवाचा इन्कार करता येत नाही. त्याला कारणही तसेच आहे. देशाच्या ठोकळ उत्पादिताच्या (जीडीपी = ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट = ठोकळ देशी उत्पादित) वाढीचा वार्षिक सरासरी वेग उदारीकरणाच्या पर्वात चांगल्यापैकी उंचावलेला आहे, हे एक नाकारता न येणारे सत्य आहे. दारिद्रय़रेषेखाली असणाऱ्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात याच उदारीकरणपर्वादरम्यान लक्षणीय घट झालेली आहे, हे त्याच दमदार आगेकूचीचे दुसरे परिमाण. सर्व प्रकारच्या अधिकृत आकेडवारीमधून आजवर हे वास्तव अनेक वेळा पुढय़ात आलेले आहे. अर्थात, उदारीकरणाच्या पर्वाचे टीकाकार या आकडेवारीबाबत, तिच्या विश्लेषणाबाबत आणि त्या आकडेवारीच्या मुळाशी असणाऱ्या गृहितके व व्याख्यांबाबतही आक्षेप उपस्थित करत असतात, हा भाग वेगळा.
स्वातंत्र्यानंतरचा साधारणपणे तीन दशकांचा कालावधी आपण बघितला तर त्या संपूर्ण कालावधीदरम्यान देशाचे ठोकळ उत्पादित दरवर्षी सरासरी साडेतीन टक्के दराने वाढत होते. याच संपूर्ण काळात आपल्या देशातील लोकसंख्या सरासरी दोन ते अडीच टक्के दराने दरवर्षी वाढत होती. साहजिकच, आपल्या देशातील सर्वसामान्यांच्या राहणीमानाच्या दर्जात त्या संपूर्ण कालखंडात भरीव वाढ घडून येणे अशक्यप्रायच होते. दरडोई सरासरी उत्पन्नाच्या वाढीचा वार्षिक सरासरी वेग एक ते दीड टक्का इतका अशक्त असेल तर दारिद्रय़ाचा वेढा उठवण्याचे आव्हान दुष्कर ठरावे, हे अतिशय स्वाभाविक बनते. आर्थिक सुधारणांचा पहिला टप्पा आपल्या अर्थव्यवस्थेत अवतरला तो १९८०च्या दशकाच्या मध्यापासून. राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानकीचा तो काळ होता. उदारीकरणाच्या त्या प्रवाहाची लांबी – रुंदी – वेग एकदम सशक्त बनला, तो १९९१ सालापासून पुढे. १९९२-९३ ते २००२-२००३ या दशकभरादरम्यान ठोकळ देशी उत्पादिताच्या वाढीचा वार्षिक सरासरी वेग पावणेसहा ते सहा टक्क्य़ांच्या परिघात पोहोचला. या वाटचालीला अधिक गती आली ती २००२-०३ नंतरच्या काळात. अरविंद पांगारिया यांच्यासारख्या ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञाने मांडलेल्या गणितानुसार २००३-०४ ते २०१०-११ या काळात ठोकळ देशी उत्पादित दरवर्षी सरासरी साडेआठ टक्क्य़ांनी वाढत राहिले. इथे, नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे, आपल्या देशातील लोकसंख्या वाढीचा वार्षिक सरासरी वेग या कालखंडात दोन टक्क्य़ांच्या परिघात राहिल्याने दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीचा वार्षिक सरासरी वेग चांगल्यापैकी सशक्त बनला. आजघडीला महागाईचे व्यवस्थापन करण्याचे जे आव्हान आपल्यासमोर उभे आहे त्याची मुळे एका परीने याच वाढीमध्ये रुजलेली आहेत.
आता, ठोकळ देशी उत्पादितामधील वाढ आणि त्या वाढीचा उंचावलेला वार्षिक सरासरी दर हे देशाच्या ‘विकासा’चे गमक मानायचे अथवा नाही, याबाबत अनेकजण ठराविक पद्धतीने वितंडवाद घालत असतात. त्या वादात शिरून त्याचा प्रतिवाद करण्याचे इथे प्रयोजन नाही. मात्र, या सगळ्या वास्तवाचा अर्थ वस्तुनिष्ठपणे समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे आकलन कसे घडते, याचा ऊहापोह मात्र अगत्याने करायला हवा. ठोकळ देशी उत्पादिताचे आकारमान वाढणे याचा अर्थ देशातील नागरिकांना उपभोगासाठी उपलब्ध असणाऱ्या वस्तू व सेवांची मात्रा वाढणे. ठोकळ देशी उत्पादिताच्या वाढीचा वार्षिक सरासरी वेग उंचावणे याचा अर्थ देशांतर्गत उपलब्ध वस्तू व सेवांच्या मात्रेमध्ये भर पडण्याचा वार्षिक दर अधिक सशक्त बनणे. वस्तू व सेवांच्या पुरवठय़ाचा वेग वाढण्याबरोबरच वस्तू व सेवांचे वैविध्यदेखील आर्थिक वाढ गतिमान बनली की वाढते. १९५०-५१ ते १९८०-८१ हा ३० वर्षांचा कालखंड आणि १९९०-९१ ते २०१०-११ हा २० वर्षांचा कालखंड आणि या दोन कालखंडांमध्ये आपल्या देशात उपलब्ध असलेल्या वस्तू व सेवांची मात्रा आणि त्यातील वैविध्य यांची अगदी प्राथमिक तुलना केली तरी आर्थिक पुनर्रचनापूर्व आणि आर्थिक पुनर्रचनापश्चात्त भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये साकारलेल्या स्थित्यंतराची प्रचिती सहज येते. वस्तू व सेवांची वाढीव प्रमाणात उपलब्ध असणारी मात्रा आणि वाढलेले वैविध्य यातून ग्राहकांचे निवडस्वातंत्र्य विस्तारते. ग्राहक. उत्पादक, गुंतवणूकदार यांसारख्या अर्थकारणातील विविध घटकांचे निवडस्वातंत्र्य वाढणे हाच ‘आर्थिक विकास’ या संकल्पनेचा मुख्य गाभा. विख्यात अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांच्या ‘केपेबिलिटी अनॅलिसिस’ या विचारव्यूहाचा गोफ नेमक्या याच केंद्रवर्ती प्रतिपादनाभोवती गुंफलेला आहे. ‘निवडस्वातंत्र्याचा विस्तार म्हणजेच विकास’, ही सेन यांनी सिद्ध केलेली ‘विकास’या संकल्पनेची व्याख्या याच विश्लेषणावर आधारलेली आहे. उदारीकरणाच्या गेल्या दोन दशकी वाटचालीदरम्यान आपल्या देशातील विविध आर्थिक घटकांचे निवडस्वातंत्र्य वाढलेले आहे, ही बाब उदारीकरणपर्वाच्या कडव्या टीकाकारांनाही अमान्य करता येणे अवघड जाईल.
याचा अर्थ, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच स्तरांतील सर्वच आर्थिक घटकांचे निवडस्वातंत्र्य उद्धारपर्वादरम्यान समान पद्धतीने सरसकट विस्तारलेले आहे, असा अजिबात नाही. उदारीकरणाच्या टीकाकारांचा रोख असतो नेमक्या याच बाबीवर. परंतु, गंमत म्हणजे आर्थिक पुनर्रचनेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील विविध घटकांचे निवडस्वातंत्र्य समप्रमाणात वाढलेले आहे, असा दावा उदारीकरणाचे खंदे समर्थकही करत नाहीत. उदारीकरणाची कडू-गोड फळे समाजातील वेगवेगळ्या घटकांच्या पदरात विषम प्रकारे पडत आहेत, हे वास्तवही कोणी नाकारलेले नाही. किंबहुना, २००४ सालापासून आपल्या देशात ‘इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ’ या संकल्पनेची जी चर्चा घुमायला लागली तिची गंगोत्री नेमकी तिथेच आहे. आपल्या देशात आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेत पूर्वापार ज्या साऱ्या विषमता पोसलेल्या होत्या आणि आहेत त्याच साऱ्या विषमता उदारीकरणादरम्यान सुदृढ झालेल्या दिसतात. खुल्या बाजारपेठीय व्यवस्थेवर बेतलेल्या अर्थकारणाद्वारे निर्माण होणाऱ्या सुबत्तेच्या प्रवाहात सामील होण्याइतपत सक्षमता, विकासाच्या त्या प्रवाहापासून वंचित राहिलेल्या समाजसमूहांच्या ठायी निर्माण करायची तर विकासाची गंगा तळापर्यंत झिरपणे अत्यावश्यक ठरते. त्यासाठी तशी ‘चॅनेल्स’ अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्माण करणे आवश्यक बनते. दर्जेदार पायाभूत सेवासुविधा, सिंचन, उच्च व तांत्रिक शिक्षणावर भर, सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे सक्षमीकरण ही ती ‘चॅनेल्स’ होत. ही ‘चॅनेल्स’ तयार करण्याचे काम अर्थातच सरकारचे. कारण, खासगी ‘कॉर्पोरेट’ क्षेत्राला त्यात पैसा गुंतवण्यामध्ये रस असण्याचे कारण नाही. ही ‘चॅनेल्स’ विकसित करायची तर त्यासाठी भरपूर पैसा खर्च करणे सरकारला भाग ठरते. हा पैसा कोठून आणायचा? ठोकळ देशी उत्पादिताच्या वार्षिक वाढीचा सरासरी वेग दमदार असणे त्यासाठी महत्त्वाचे ठरते.
सरकारच्या तिजोरीत निधी गोळा होण्याचा मुख्य मार्ग म्हणजे सरकारची करआकारणी. करमहसूल वाढवण्याचा एक पर्याय म्हणजे करदरांमध्ये सरासरीने वाढ घडवून आणणे. करदरांमध्ये वाढ घडविण्याचे विपरित परिणाम व्यवहारात संभवतात. अधिक उत्पादन वा उत्पन्न निर्माण करण्याची आर्थिक घटकांची इच्छाशक्ती त्या पायी मंदावते. करमहसूल वाढवण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे करदरांमध्ये मोठे फेरफार करण्याऐवजी अर्थव्यवस्थेतील एकूण उत्पन्न वाढवून त्याद्वारे अधिक महसूल जमा करणे. समजा, करदरांची सरासरी पातळी १० टक्के अशी असेल आणि अर्थव्यवस्थेतील एकूण उत्पन्न वा व्यवहार १०० रुपये इतका झाला तर कररूपाने सरकारच्या तिजोरीत १० रुपये जमा होतील. महसूल वाढवण्यासाठी करदरात वाढ घडवून आणायची नसेल तर महसुलात भर पडण्याचा एकच मार्ग उरतो तो म्हणजे उत्पन्न वाढवणे. समजा, उत्पन्न १०० रुपयांवरून ५०० रुपयांवर गेले तर १० टक्के करदराने सरकारच्या तिजोरीत ५० रुपये जमा होतील. तांत्रिक परिभाषेत हेच मांडायचे झाले तर, करमहसूलाचे देशी ठोकळ उत्पादिताशी जे प्रमाण असते (टॅक्स – जीडीपी रेशो) ते न बदलताही सरकारचे करउत्पन्न वाढवायचे तर ‘जीडीपी’ दमदार पद्धतीने वाढणे अनिवार्य बनते. देशी ठोकळ उत्पादिताच्या वार्षिक वाढीचा वेग किती आहे आणि किती असावा, याबाबत अर्थतज्ज्ञ तसेच धोरणकर्ते विलक्षण संवेदनशील असतात त्यामागील एक कार्यकारणभाव हाच.
देशी ठोकळ उत्पादिताच्या वाढीचा वार्षिक सरासरी वेग सर्वसाधारणपणे २०००-०१ या वित्तीय वर्षांपासून चांगल्यापैकी भरीव बनला. वाढीचा हा उंचावलेला दर जवळपास २००९-१० या वर्षांपर्यंत टिकून राहिला. या संपूर्ण काळात सरकारच्या तिजोरीमध्ये चांगल्या प्रमाणात पैसा गोळा झाल्यामुळेच ‘इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ’ चा मंत्र व्यवहारात उतरवणे केंद्रातील सरकारला शक्य बनले आहे, ही वस्तुस्थिती कोणीही सुज्ञ व्यक्ती नाकारू शकणार नाही. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियान, रस्तेबांधणी उपक्रम.. यांसारख्या, सर्वसमावेशक विकासाचे तत्त्वज्ञान साकार करणाऱ्या योजनांची तामिली आणि त्या योजनांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पांमधून वाढीव निधीची तरतूद करणे सरकारला शक्य बनते आहे ते देशी ठोकळ उत्पादिताच्या वास्तव वार्षिक सरासरी वाढीच्या दरात उदारीकरणानंतर लक्षणीय वाढ घडून आल्यामुळेच, हे निर्विवाद. १९९३-९४ ते २००४-०५ या दशकभरादरम्यान आपल्या देशातील गरिबीच्या प्रमाणात चांगल्यापैकी घट घडून आलेली दिसते हा उदारीकरणानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये अवतरलेल्या विविध संरचनात्मक बदलांचाच परिपाक म्हणायला हवा. दारिद्रय़ाच्या प्रमाणाचे मोजमाप करण्याची केंद्रीय नियोजन आयोगाची पूर्वापार पद्धत आणि दिवंगत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ सुरेश तेंडुलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ज्ञगटाने तयार केलेली गरिबीच्या मोजमापाची सुधारित पद्धती या दोन्ही पद्धतींनी केलेल्या मोजमापातही देशातील दारिद्रय़ाचे प्रमाण उदारीकरणपर्वादरम्यान घटलेले दिसते, ही बाब मुद्दाम अधोरेखित करायला हवी.
उदारीकरणानंतर आपल्या देशात संचारलेल्या या आर्थिक गतिशीलतेचे देशातील राजकीय व्यवस्थेमध्ये उमटलेले पडसाद ही या उद्धारपर्वाची आर्थिकेतर कमाई. १९९० सालानंतर एकपक्षीय सरकारांचे आपल्या देशातील पर्व (सध्या तरी) संपल्यासारखे दिसत असले तरी पक्षोपक्षांच्या विचारविश्वात आणि पर्यायाने निवडणूक जाहीरनाम्यांत आर्थिक समस्या व आर्थिक पैलूंची दखल आवर्जून घेतली जाऊ लागल्याचे स्पष्ट दिसते. २१ व्या शतकातील पहिल्या दशकात ‘बीएसपी’चे (बिजली-सडक-पानी) कार्ड भारतीय पक्षाने राज्योराज्यीच्या निवडणुकांत जोमाने चालवले. ‘‘देशाचा पंतप्रधान ‘सेक्युलर’च असायला हवा,’’ असा टोला नीतीशकुमार गुजरातनरेश नरेंद्र मोदींना कितीही मारोत, त्यांच्या बिहारमध्येही आता जातीपातींच्या राजकारणाची जागा हळूहळू विकासाचे कार्ड घेते आहे, ही वस्तुस्थिती त्यांनाही नाकारता येणार नाही. मतदारही आताशा राजकीय पक्षांच्या आर्थिक आघाडीवरील यशापयशाचे ताळेबंद अधिक जागृतपणे आणि आवर्जून मांडू लागल्याचे अलीकडील काही क्षेत्रीय सर्वेक्षणांवरून ध्यानात येते.
खिशातील पैसा वेचून विकत घेतलेला जिन्नस दर्जेदार असावा आणि अपेक्षित ती सेवा त्या वस्तूने आपल्याला द्यावी, ही खुल्या बाजारपेठीय व्यवस्थेमध्ये मुरलेल्या ग्राहकाची आग्रही अपेक्षा असते. हीच मानसिकता उद्धारपर्वादरम्यान सक्षम बनलेला नागरिक आताशा राजकीय क्षेत्रात दाखवू लागलेला आहे. मताचे मोल आम्ही मोजलेले आहे; तेव्हा, आम्ही निवडून दिलेल्या उमेदवाराने आमच्या अपेक्षापूर्तीचे दान आमच्या पदरात घातलेच पाहिजे, अशा प्रकारची अपेक्षा उदारीकरणपर्वातील नवमध्यम वर्गाकडून अलीकडे आक्रमक प्रकारे  (प्रसंगी रस्त्यावर उतरून) व्यक्त होते आहे. हा व्यवहार निकोप लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने उचित की अनुचित हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो. मात्र, अशा व्यवहारवादी मानसिकतेचा फैलाव झाल्याने राजकीय व्यवस्थेतील घटक अधिक जबाबदार बनणार असतील तर उद्धारपर्वाची ही कमाई कमी मानायची का?