– मेधा पाटकर
‘श्रममेव जयते!’ या दोन शब्दांत साठवलेलं जग पाहायचं, तर कष्टकऱ्यांमध्ये दिवस-रात्र घालवल्यानेच ते शक्य होतं. माझ्यासारख्या ‘कष्टकरी’ म्हणून न गणल्या जाणाऱ्या घरातही तसे अपार श्रम घेणारे आई-वडील होतेच. आम्हा भावंडांसाठी त्यांनी दिलेला ठेवा हा अमूल्यच! तसेही घरातली स्त्री ही दुनियेतल्या श्रमात एकतृतीयांश भार उचलणाऱ्या स्त्रीवर्गातच मोडणारी. घरचे आणि दारचे- दोन्ही सांभाळणारी आई.. एखाद्या फेरीवाल्या वा अंगमेहनती कुटुंबात असते तशीच.. आमच्या मध्यमवर्गीय कुटुंबातही होतीच! सरकारी नोकरीतून कुटुंबासाठी कमावतानाच ती सर्व सामाजिक-राजकीय कामांमध्ये उघडपणे सहभागी व्हायची. ‘‘सरकारचे काम करतो म्हणजे मिंधे नसतो; उलट घटनेच्या चौकटीतच, पण सामाजिक जबाबदारी निभावणारे पाईक असतो,’’ असे तिचे मत होते. पुढे कधीतरी पंचवार्षिक योजनांच्या प्रस्तावनेतही याच प्रकारचे सरकारी भाष्य वाचून मी धन्य झाले. वडील तर कामगार संघटनेच्या कामात असत. ‘हिंद मजदूर सभे’च्या कामगारांसाठी ते दिवस-रात्र राबत. आमच्या लहानशा घरात त्यांच्या बैठका, त्यातील तावातावाने चाललेल्या कामगारांच्या हक्क व कर्तव्यांविषयीच्या चर्चा, मालकांशीही त्याच घरात उठलेले वादविवाद या साऱ्याची मी साक्षी आहे. श्रमजीवींशी जोडलेले हे बुद्धिजीवीही तळागाळातील लोकांच्या अधिकारांविषयीचे प्रश्न उठवत ‘श्रमिक’ बनून खपताना पाहत मी मोठी झाले. त्यामुळेच ‘श्रमप्रतिष्ठे’चे मूल्य मनात बिंबले गेले ते कायमचेच!
तरीही गुजरातमध्ये ऊसकापणी मजुरांसोबत काही दिवस-रात्र काढल्याने, माझी झोप उडवणारेच वास्तव समोर आले. मी गुजरातच्या आदिवासी क्षेत्रात काम करत असतानाच ‘द हिंदू’ या वर्तमानपत्रात ऊसकापणी मजुरांच्या शोषणाविषयी एक बातमी छापून आली. महेश विजापूरकर या वरिष्ठ पत्रकाराशी संपर्क साधण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू होता. आणि तेव्हाच (न्यायपालिकेत न्या. पी. एन. भगवतींनी रुजवलेल्या आणि आता न्यायमूर्तीनीच मोडीत काढलेल्या) ‘सार्वजनिक हित याचिका’ म्हणजेच ‘पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (पीआयएल) च्या प्रक्रियेनुसार त्यावर अहमदाबादच्या उच्च न्यायालयाने स्वत:हून (२४ े३) खटला दाखल करून घेतला. त्यावेळी नावाजलेले न्या. रवाणी, न्या. आर. एन. मेहता (जे नंतर लोकायुक्ताच्या नेमणुकीनिमित्त गाजलेही) यांसारखे न्यायाधीश गुजरातमध्येही होते, हे आवर्जून सांगावे अशी आजची बदलती स्थिती!
आजकाल नर्मदेतल्या पुनर्वसनात भ्रष्टाचाराची बाब असो वा इन्दूरच्या ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पातील अधिकाऱ्यांच्या दंडेलशाहीने केलेली अभूत तोडफोड; लाखोंना प्रभावित करणाऱ्या या बाबींवरील याचिका ‘‘सार्वजनिक हिताच्या याचिके’त न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नका’ असे स्पष्ट ताशेरे झोडत फाइल बाजूला ठेवणारे न्यायाधीशही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आम्ही पाहिले आहेत, पाहतही आहोत! तर, त्या याचिकेत गुजरात उच्च न्यायालयाने ऊसकापणी मजुरांविषयीच्या सत्यशोधनासाठी एक समिती नेमली आणि त्यात अ‍ॅड. गिरीश पटेल या विद्वान व संवेदनशील अशा वरिष्ठ वकिलांनी शिफारस केल्याने सदस्य म्हणून मलाही नेमले गेले. न्यायमूर्तीच होण्याच्या उंचीचे दुसरे वकील महेश भट्ट आणि अहमदाबादचे गाजलेले वैज्ञानिक मुकुल सिन्हा यांच्यासह समितीचेच नव्हे, तर समाजाला भेडसावणारे सर्वच प्रश्न यानिमित्ताने चर्चेत आले. आम्ही तिन्ही सदस्यांनी मिळून मजुरांच्या घरा-वस्त्यांना भेट देत, त्यांच्याशी सखोल चर्चा करत खूप काही शोध घेतला. मजुरांसह त्यांच्या आयाबापडय़ा-मुलांसोबतही राहण्याचे काम मी पाहिले.
ऊसकापणी मजूर हे शोषित-श्रमिकांचे प्रतीकच! म्हटलं तर हेही असंघटित श्रमिक वर्गात सर्वात मोठय़ा संख्येने असलेल्या शेतमजुरांतच मोडणारे, तरीही आगळेच! एक तर ते ठेकामजूर. आज एकेका कारखान्यात, औद्योगिक क्षेत्रातही ५० टक्क्यांच्याही वर ‘ठेकामजूर’ म्हणूनच गणले जाऊन मजुरांना कसे पिळले जाते, हे दिसत आहेच. ‘एकाच प्रकारचे काम, तरीही अपुरा दाम’ या क्लृप्तीने स्वस्त श्रम मिळवण्याचा हा प्रकार म्हणजे कारस्थानच. आता तर शिक्षकांपासून आरोग्य विभागातील सफाई कामगारांपर्यंत, अनेकांवर ही संक्रांत येऊन धडकली आहे. यामुळे श्रमिकांमध्ये ‘संघटित’ आणि ‘असंघटित’ हे दोनच वर्ग नाहीत. तर ‘असंघटित’ (जे खरं तर अधिक संघटित आणि संघर्षशीलही असतात, मात्र आर्थिकदृष्टय़ा अ-सुरक्षित) वर्गातही ‘दीर्घ नेमणूक’ आणि ‘ठेकेदारी’ या दोन प्रकारांत विभागलेले श्रमिकांचे वेगवेगळे वास्तव आपण पाहतो.
गाडी आली की, रात्रभर झोपेतच, डोळे चोळत ऊसाने ती भरून पाठवणारे मजूर, आईशी रडत झोंबणारी मुले पाहताना मीही गलबलून आलेल्या स्थितीत रात्री जागून काढल्या आहेत. तेव्हाच मनाला भिडले ते कुठलाही ‘ओव्हरटाइम’ वगैरे न मिळणाऱ्या, न मागणाऱ्या या कष्टकऱ्यांचे अर्थशास्त्र! ‘‘या वस्त्यांमध्ये पिण्याचं पाणीच नसताना तुम्ही कसे काढता दिवस?’’- या माझ्या प्रश्नाला एकाने उत्तर दिले, ‘‘जे पितो त्यालाच म्हणतो पाणी.’’ गटाराच्या थोडय़ाशा वाहत्या कडेला वाटीतून पाणी भरणारे मजुराचेच एक पोर आणि एक किलोमीटर दूर पंपातून ऊसासाठीच धो-धो उपसले जाणारे पाणी- हे वास्तवातले भयावह सत्य अवतीभवती दिसत असताना आमचे सत्यशोधन खोलवर गेले नसते तरच नवल!
यानिमित्ताने पुढे आला तो स्थलांतरित मजुरांविषयीचा कायदा. स्वातंत्र्य चळवळीतून पुढे आलेल्या अनेकांनी माझ्या वडिलांप्रमाणेच श्रमिक संघटनांचा पाया उभारून केलेला प्रखर संघर्ष आणि स्वतंत्र भारतातील श्रमविषयक कायदे आणण्यासाठी केलेल्या धडपडीतूनच बऱ्याच अंशी न्यायदाते कायदे भारतात अस्तित्वात आले. या कायद्यांद्वारे मजुरांसाठी कॅन्टीनपासून पाळणाघरापर्यंत आणि पाण्यापासून आरोग्यसेवेपर्यंत सारी व्यवस्थाच उभी करण्याचे आदेश मालकांना दिले असताना, प्रत्यक्षात त्याची झलकही कुठे दिसली नाही. ऊसाच्या उरलेल्या बांडी उभारून केलेला आडोसा म्हणजे यांची घरं. त्यात शरीर कसबसं ढकललं गेलं, तरी कडाक्याच्या थंडीतही पाय बाहेरच ताणून झोपलेली पोरं आणि तरुण-तरुणी हीच देशाच्या भविष्याची चाहूल देणारी श्रमशक्ती! झिंजलेल्या केसांची ही माणसं शेतमालकांसाठी राबत असली, तरी एकीकडे त्यांना गावागावांतून उचलणारा मुकादम आणि दुसरीकडे साखर कारखान्याचा मालक यांच्या संगनमतावरच पोसलेली आणि पोळलेली ही माणसं. जागतिकीकरणाच्या भरारी सुरूच असताना यांची आजही तशीच स्थिती आहे. हा एकूण श्रमिकांपैकी आर्थिकदृष्टय़ा असुरक्षित ठेवल्या गेलेल्या किमान ९३ टक्के श्रमिकांचे योगदानच नाकारणाऱ्या आर्थिक ध्येयधोरणाचाच परिपाक! त्यातही स्थलांतरित मजूर हा आयुष्यभराचा विस्थापित!
दुष्काळातच काय, प्रत्येक उन्हाळ्यातही मोठय़ा कमाईदारांकडून कमी-अधिक घेतलेल्या उचलीमुळेच ते मुकादमाशी अलिखित कराराने बांधले जातात. त्याच आधारे दसरा संपता संपता, दिवाळीची वाटही न पाहता हे मजूर गावागावांतून उचललेही जातात. मुकादम त्यांच्या कळपासकट कारखान्यावर थडकला, की त्याच्यासकट हेही दावणीला बांधले जातात. तिथून शेताशेतावर पाठवले गेले, की रात्री या ‘बांडगुळी’ वस्तीत वर वर्णिल्यासारखे ते जगतात आणि दिवसभर ‘कोयता’ बनून राबतात. एका कोयत्यावर काम करणाऱ्यांचा समूह म्हणजे ‘कोयता’! कोयत्यांची गणती निर्विवाद असते; पण एका कोयत्यावर अडीच ते तीन माणसे- म्हणजे दोन ऊस तोडून झेलणारी, तर लहान मुलगा वा मुलगी (भेदभावाला वावच नाही) किंवा घरचे कुणी वयस्क माणूसही तिसरे सदस्य असताना, गणती मात्र दोघांचीच होते. हे सहज सुटलेले आकडे नसतात. हिशेबी मालकांचे हे कारस्थानच असते. ऊसकापणीची मजुरी ही किमान वेतन देणारी दाखवण्यासाठी तीन जण पाऊण टन ऊस कापत असताना- ‘दोन माणसं एक टन ऊस कापतात’ असे ‘चुकतेमाकते’ गणित मांडून कारखाना कोटय़वधी रुपये वाचवतो, हे सत्य कळून चुकले. आम्ही या दरांच्या दरीत घुसून जो सत्याचा गाळ आणि हिशेबांचा घोळ काढला, त्याने आम्ही सारे सदस्य चकित झालो. कायद्याप्रमाणे या किमान वेतन टाळण्याच्या अपराधास मुकादम नव्हे, तर मूळ मालकच जबाबदार असतो.
सरदार पटेल आज राष्ट्राच्या एकतेचे आणि शेतकऱ्यांचे नेते म्हणून गाजताहेत. इंग्रजांनी लादलेल्या कराविरुद्धच्या त्यांच्या आंदोलनभूमीतला- बारडोलीतलाच एक कारखाना. तिथे महाराष्ट्रातील धुळ्याहून येऊन मॅनेजर झालेले एक अधिकारी. आम्ही तिथे पोहोचलो तेव्हा मोठय़ा ग्लासभर ऊसाचा रस पाजून त्यांनी केलेले आमचे स्वागत वाहरू सोनवणे या आदिवासी कवीच्या दोन ओळींची आठवून करून देणारे ठरले-
‘ऊसाचा रस पिणारी माणसं आणि माणसाचा रस पिणारे ऊस!’
त्या भेटीतच आम्ही सारे तपासले. ऊसाचा, साखरेच्या मळीचा वास घेतघेतच, अन्य सदस्य व व्यवस्थापनाला थोपवून, चर्चेत गुंतवून काहीसे गुपचूप, गडबडीत मजुरांच्या मुलाखती घेणे व्हायचे. त्यातून रेकॉर्ड तपासत, सहज एकेक बाब हाताळत आम्हाला साखर कारखान्याची चांगलीच ओळख पटली. एरव्ही महाराष्ट्राचे राजकारण आणि बऱ्याच प्रमाणात शेतीचे अर्थकारणही तोलून धरणाऱ्या साखर कारखान्यांचे भ्रष्टाचाराचे वाभाडे निघालेतच! ऊसाला योग्य भाव मिळत नाही म्हणून चाललेल्या आंदोलनालाही मोठाच प्रतिसाद मिळतो आहे. परंतु या योग्य अशाच मुद्दय़ांबरोबर ऊसतोड मजुरांचाही प्रश्न उठवला जात नाही, हेही सत्यच!
आमच्या सत्यशोधनाची गहनता म्हणूनच पूर्णपणे उमजली ती कारखानदारांनाच! त्या कारखानाभेटीनंतर मात्र माझ्यामागे लागलेले त्यांचे मोटरसायकलींवरचे र्अध तोंड झाकलेले गुंड हे माझे ‘संरक्षक’च बनले. वस्त्यावस्त्यांत जाताना माझ्यावर त्यांची असलेली पाळत आणि मजुरांना धमकावत मला मिळणारा प्रतिसाद तोडण्याची करामत मला सतत जाणवत गेली. आणि एक दिवस एसटीतून एका तालुक्यातून दुसऱ्या तालुक्यात जाताना, काही सीट दूर ठेवलेली माझी बॅगच पळवली गेली. हे सारे अनुभव माझे मन अधिकच जाळत गेले आणि त्याच्या धगधगत्या प्रकाशातच की काय, मी झपाटल्यागत रिपोर्ट लिहून मोकळी झाले. अ‍ॅड. महेश भट्ट आणि घटनेवरचे भाष्यकार गिरीश पटेल यांच्याकडून सगळे वास्तव मूलभूत अधिकारांच्या चौकटीत बसवण्याचे कसब शिकायला मिळाल्याने एक प्रकारे माझा कायद्याचा वर्गपाठच झाला! त्याच्यांनंतरचे तसेच मार्गदर्शक, कायदेतज्ज्ञ धुळ्याचे निर्मलकुमार सूर्यवंशी! आज गिरीशभाई आणि निर्मलकुमार आपल्यात नाहीत. दिल्लीत अ‍ॅड. संजय पारीख, प्रशांत भूषण आहेत साथसोबतीला. परंतु नि:स्वार्थी, विचारशील आणि संवेदनशील मार्गदर्शकांच्या रिकाम्या झालेल्या जागा नव्या पिढीतले वकील केव्हा भरतील की नाही, हा प्रश्न निरुत्तरितच आहे.
तर, गुजरात उच्च न्यायालयात आमचा अहवाल सादर झाला. कमरतोड करून ऊस तोडणाऱ्या आणि राबराब राबणाऱ्या या मजुरांस १९८३ साली दिवसाचे मात्र ११ रुपये हाती येत होते, हे सिद्ध झाले. त्यातही मुकादमामार्फत कारखानदार रोजचा फक्त एक रुपया देत आणि बाकी पैसा होळीसाठी परतताना. जवळजवळ सहा महिने मजुरांनी पळून जाऊ नये म्हणून एका रुपयावर जगवत ते त्यांना बांधून ठेवायचे. कायद्याच्या व्याख्येतही बसणारे हे ‘बंधक मजूर’ (बाँडेड लेबर) वा‘जबरन मजूर’ (फोर्सड्)! या संबंधातल्या देशभरातल्या प्रकरणांमध्ये शासन हे बहुतांश बंधक मजुरी नामशेष झाल्याचे शपथपत्र भरत असते, तरी प्रत्यक्षात अनेक क्षेत्रांमध्ये हा वेठबिगारीचा प्रकार आजही सर्रास आढळतोच! न्या. अहमद पटेल यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाद्वारे साखर कारखानदारांना ३३ कोटी रुपये मजुरांना वाटण्यास भाग पाडले. म्हटले तर, हा खूप मोठा विजय! तरीही हे वाटप प्रत्यक्ष इमानदारीने किती झाले, त्याचा आढावा आम्हाला घेता आला नाही याची खंत वाटते. महाराष्ट्रात आणि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशसारख्या ऊसभरणीच्या राज्यांतही हाच अपराध उघडपणे चालूच आहे, हेही सत्य!
ऊसाच्या गोडीमागे मुरलेल्या अनेक कडव्या सत्यकथा बाहेर आल्या. पुढील काळात विलासराव साळुंखे या पाणीतज्ज्ञाने ‘महाराष्ट्राच्या तीन टक्के जमिनीवरचे ऊसाचे पीक ६० टक्के पाणी पिते’ हे सत्य उघडकीस आणले, तेव्हा म. गांधींची साखर सोडण्याची संकल्पकृती आठवली. आजही अनेक गांधीवादी त्याचे पालन करून गुळावरच राहतात. मात्र गूळ बनवणारे कारखानेही प्रदूषणासारख्या अपराधांतून सहज सुटू शकत नाहीत. त्यावर उपाय म्हणून घरोघरी शेतकऱ्यांनी आपला गूळ बनवण्याचे छोटे तंत्र आणि उद्योगही आता रसातळास गेले आहेत; नव्हे संपलेच आहेत!
दुसरे सत्य आपण पुढील भागात पाहू.
medha.narmada@gmail.com
तरीही गुजरातमध्ये ऊसकापणी मजुरांसोबत काही दिवस-रात्र काढल्याने, माझी झोप उडवणारेच वास्तव समोर आले. मी गुजरातच्या आदिवासी क्षेत्रात काम करत असतानाच ‘द हिंदू’ या वर्तमानपत्रात ऊसकापणी मजुरांच्या शोषणाविषयी एक बातमी छापून आली. महेश विजापूरकर या वरिष्ठ पत्रकाराशी संपर्क साधण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू होता. आणि तेव्हाच (न्यायपालिकेत न्या. पी. एन. भगवतींनी रुजवलेल्या आणि आता न्यायमूर्तीनीच मोडीत काढलेल्या) ‘सार्वजनिक हित याचिका’ म्हणजेच ‘पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (पीआयएल) च्या प्रक्रियेनुसार त्यावर अहमदाबादच्या उच्च न्यायालयाने स्वत:हून (२४ े३) खटला दाखल करून घेतला. त्यावेळी नावाजलेले न्या. रवाणी, न्या. आर. एन. मेहता (जे नंतर लोकायुक्ताच्या नेमणुकीनिमित्त गाजलेही) यांसारखे न्यायाधीश गुजरातमध्येही होते, हे आवर्जून सांगावे अशी आजची बदलती स्थिती!
आजकाल नर्मदेतल्या पुनर्वसनात भ्रष्टाचाराची बाब असो वा इन्दूरच्या ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पातील अधिकाऱ्यांच्या दंडेलशाहीने केलेली अभूत तोडफोड; लाखोंना प्रभावित करणाऱ्या या बाबींवरील याचिका ‘‘सार्वजनिक हिताच्या याचिके’त न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नका’ असे स्पष्ट ताशेरे झोडत फाइल बाजूला ठेवणारे न्यायाधीशही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आम्ही पाहिले आहेत, पाहतही आहोत! तर, त्या याचिकेत गुजरात उच्च न्यायालयाने ऊसकापणी मजुरांविषयीच्या सत्यशोधनासाठी एक समिती नेमली आणि त्यात अ‍ॅड. गिरीश पटेल या विद्वान व संवेदनशील अशा वरिष्ठ वकिलांनी शिफारस केल्याने सदस्य म्हणून मलाही नेमले गेले. न्यायमूर्तीच होण्याच्या उंचीचे दुसरे वकील महेश भट्ट आणि अहमदाबादचे गाजलेले वैज्ञानिक मुकुल सिन्हा यांच्यासह समितीचेच नव्हे, तर समाजाला भेडसावणारे सर्वच प्रश्न यानिमित्ताने चर्चेत आले. आम्ही तिन्ही सदस्यांनी मिळून मजुरांच्या घरा-वस्त्यांना भेट देत, त्यांच्याशी सखोल चर्चा करत खूप काही शोध घेतला. मजुरांसह त्यांच्या आयाबापडय़ा-मुलांसोबतही राहण्याचे काम मी पाहिले.
ऊसकापणी मजूर हे शोषित-श्रमिकांचे प्रतीकच! म्हटलं तर हेही असंघटित श्रमिक वर्गात सर्वात मोठय़ा संख्येने असलेल्या शेतमजुरांतच मोडणारे, तरीही आगळेच! एक तर ते ठेकामजूर. आज एकेका कारखान्यात, औद्योगिक क्षेत्रातही ५० टक्क्यांच्याही वर ‘ठेकामजूर’ म्हणूनच गणले जाऊन मजुरांना कसे पिळले जाते, हे दिसत आहेच. ‘एकाच प्रकारचे काम, तरीही अपुरा दाम’ या क्लृप्तीने स्वस्त श्रम मिळवण्याचा हा प्रकार म्हणजे कारस्थानच. आता तर शिक्षकांपासून आरोग्य विभागातील सफाई कामगारांपर्यंत, अनेकांवर ही संक्रांत येऊन धडकली आहे. यामुळे श्रमिकांमध्ये ‘संघटित’ आणि ‘असंघटित’ हे दोनच वर्ग नाहीत. तर ‘असंघटित’ (जे खरं तर अधिक संघटित आणि संघर्षशीलही असतात, मात्र आर्थिकदृष्टय़ा अ-सुरक्षित) वर्गातही ‘दीर्घ नेमणूक’ आणि ‘ठेकेदारी’ या दोन प्रकारांत विभागलेले श्रमिकांचे वेगवेगळे वास्तव आपण पाहतो.
गाडी आली की, रात्रभर झोपेतच, डोळे चोळत ऊसाने ती भरून पाठवणारे मजूर, आईशी रडत झोंबणारी मुले पाहताना मीही गलबलून आलेल्या स्थितीत रात्री जागून काढल्या आहेत. तेव्हाच मनाला भिडले ते कुठलाही ‘ओव्हरटाइम’ वगैरे न मिळणाऱ्या, न मागणाऱ्या या कष्टकऱ्यांचे अर्थशास्त्र! ‘‘या वस्त्यांमध्ये पिण्याचं पाणीच नसताना तुम्ही कसे काढता दिवस?’’- या माझ्या प्रश्नाला एकाने उत्तर दिले, ‘‘जे पितो त्यालाच म्हणतो पाणी.’’ गटाराच्या थोडय़ाशा वाहत्या कडेला वाटीतून पाणी भरणारे मजुराचेच एक पोर आणि एक किलोमीटर दूर पंपातून ऊसासाठीच धो-धो उपसले जाणारे पाणी- हे वास्तवातले भयावह सत्य अवतीभवती दिसत असताना आमचे सत्यशोधन खोलवर गेले नसते तरच नवल!
यानिमित्ताने पुढे आला तो स्थलांतरित मजुरांविषयीचा कायदा. स्वातंत्र्य चळवळीतून पुढे आलेल्या अनेकांनी माझ्या वडिलांप्रमाणेच श्रमिक संघटनांचा पाया उभारून केलेला प्रखर संघर्ष आणि स्वतंत्र भारतातील श्रमविषयक कायदे आणण्यासाठी केलेल्या धडपडीतूनच बऱ्याच अंशी न्यायदाते कायदे भारतात अस्तित्वात आले. या कायद्यांद्वारे मजुरांसाठी कॅन्टीनपासून पाळणाघरापर्यंत आणि पाण्यापासून आरोग्यसेवेपर्यंत सारी व्यवस्थाच उभी करण्याचे आदेश मालकांना दिले असताना, प्रत्यक्षात त्याची झलकही कुठे दिसली नाही. ऊसाच्या उरलेल्या बांडी उभारून केलेला आडोसा म्हणजे यांची घरं. त्यात शरीर कसबसं ढकललं गेलं, तरी कडाक्याच्या थंडीतही पाय बाहेरच ताणून झोपलेली पोरं आणि तरुण-तरुणी हीच देशाच्या भविष्याची चाहूल देणारी श्रमशक्ती! झिंजलेल्या केसांची ही माणसं शेतमालकांसाठी राबत असली, तरी एकीकडे त्यांना गावागावांतून उचलणारा मुकादम आणि दुसरीकडे साखर कारखान्याचा मालक यांच्या संगनमतावरच पोसलेली आणि पोळलेली ही माणसं. जागतिकीकरणाच्या भरारी सुरूच असताना यांची आजही तशीच स्थिती आहे. हा एकूण श्रमिकांपैकी आर्थिकदृष्टय़ा असुरक्षित ठेवल्या गेलेल्या किमान ९३ टक्के श्रमिकांचे योगदानच नाकारणाऱ्या आर्थिक ध्येयधोरणाचाच परिपाक! त्यातही स्थलांतरित मजूर हा आयुष्यभराचा विस्थापित!
दुष्काळातच काय, प्रत्येक उन्हाळ्यातही मोठय़ा कमाईदारांकडून कमी-अधिक घेतलेल्या उचलीमुळेच ते मुकादमाशी अलिखित कराराने बांधले जातात. त्याच आधारे दसरा संपता संपता, दिवाळीची वाटही न पाहता हे मजूर गावागावांतून उचललेही जातात. मुकादम त्यांच्या कळपासकट कारखान्यावर थडकला, की त्याच्यासकट हेही दावणीला बांधले जातात. तिथून शेताशेतावर पाठवले गेले, की रात्री या ‘बांडगुळी’ वस्तीत वर वर्णिल्यासारखे ते जगतात आणि दिवसभर ‘कोयता’ बनून राबतात. एका कोयत्यावर काम करणाऱ्यांचा समूह म्हणजे ‘कोयता’! कोयत्यांची गणती निर्विवाद असते; पण एका कोयत्यावर अडीच ते तीन माणसे- म्हणजे दोन ऊस तोडून झेलणारी, तर लहान मुलगा वा मुलगी (भेदभावाला वावच नाही) किंवा घरचे कुणी वयस्क माणूसही तिसरे सदस्य असताना, गणती मात्र दोघांचीच होते. हे सहज सुटलेले आकडे नसतात. हिशेबी मालकांचे हे कारस्थानच असते. ऊसकापणीची मजुरी ही किमान वेतन देणारी दाखवण्यासाठी तीन जण पाऊण टन ऊस कापत असताना- ‘दोन माणसं एक टन ऊस कापतात’ असे ‘चुकतेमाकते’ गणित मांडून कारखाना कोटय़वधी रुपये वाचवतो, हे सत्य कळून चुकले. आम्ही या दरांच्या दरीत घुसून जो सत्याचा गाळ आणि हिशेबांचा घोळ काढला, त्याने आम्ही सारे सदस्य चकित झालो. कायद्याप्रमाणे या किमान वेतन टाळण्याच्या अपराधास मुकादम नव्हे, तर मूळ मालकच जबाबदार असतो.
सरदार पटेल आज राष्ट्राच्या एकतेचे आणि शेतकऱ्यांचे नेते म्हणून गाजताहेत. इंग्रजांनी लादलेल्या कराविरुद्धच्या त्यांच्या आंदोलनभूमीतला- बारडोलीतलाच एक कारखाना. तिथे महाराष्ट्रातील धुळ्याहून येऊन मॅनेजर झालेले एक अधिकारी. आम्ही तिथे पोहोचलो तेव्हा मोठय़ा ग्लासभर ऊसाचा रस पाजून त्यांनी केलेले आमचे स्वागत वाहरू सोनवणे या आदिवासी कवीच्या दोन ओळींची आठवून करून देणारे ठरले-
‘ऊसाचा रस पिणारी माणसं आणि माणसाचा रस पिणारे ऊस!’
त्या भेटीतच आम्ही सारे तपासले. ऊसाचा, साखरेच्या मळीचा वास घेतघेतच, अन्य सदस्य व व्यवस्थापनाला थोपवून, चर्चेत गुंतवून काहीसे गुपचूप, गडबडीत मजुरांच्या मुलाखती घेणे व्हायचे. त्यातून रेकॉर्ड तपासत, सहज एकेक बाब हाताळत आम्हाला साखर कारखान्याची चांगलीच ओळख पटली. एरव्ही महाराष्ट्राचे राजकारण आणि बऱ्याच प्रमाणात शेतीचे अर्थकारणही तोलून धरणाऱ्या साखर कारखान्यांचे भ्रष्टाचाराचे वाभाडे निघालेतच! ऊसाला योग्य भाव मिळत नाही म्हणून चाललेल्या आंदोलनालाही मोठाच प्रतिसाद मिळतो आहे. परंतु या योग्य अशाच मुद्दय़ांबरोबर ऊसतोड मजुरांचाही प्रश्न उठवला जात नाही, हेही सत्यच!
आमच्या सत्यशोधनाची गहनता म्हणूनच पूर्णपणे उमजली ती कारखानदारांनाच! त्या कारखानाभेटीनंतर मात्र माझ्यामागे लागलेले त्यांचे मोटरसायकलींवरचे र्अध तोंड झाकलेले गुंड हे माझे ‘संरक्षक’च बनले. वस्त्यावस्त्यांत जाताना माझ्यावर त्यांची असलेली पाळत आणि मजुरांना धमकावत मला मिळणारा प्रतिसाद तोडण्याची करामत मला सतत जाणवत गेली. आणि एक दिवस एसटीतून एका तालुक्यातून दुसऱ्या तालुक्यात जाताना, काही सीट दूर ठेवलेली माझी बॅगच पळवली गेली. हे सारे अनुभव माझे मन अधिकच जाळत गेले आणि त्याच्या धगधगत्या प्रकाशातच की काय, मी झपाटल्यागत रिपोर्ट लिहून मोकळी झाले. अ‍ॅड. महेश भट्ट आणि घटनेवरचे भाष्यकार गिरीश पटेल यांच्याकडून सगळे वास्तव मूलभूत अधिकारांच्या चौकटीत बसवण्याचे कसब शिकायला मिळाल्याने एक प्रकारे माझा कायद्याचा वर्गपाठच झाला! त्याच्यांनंतरचे तसेच मार्गदर्शक, कायदेतज्ज्ञ धुळ्याचे निर्मलकुमार सूर्यवंशी! आज गिरीशभाई आणि निर्मलकुमार आपल्यात नाहीत. दिल्लीत अ‍ॅड. संजय पारीख, प्रशांत भूषण आहेत साथसोबतीला. परंतु नि:स्वार्थी, विचारशील आणि संवेदनशील मार्गदर्शकांच्या रिकाम्या झालेल्या जागा नव्या पिढीतले वकील केव्हा भरतील की नाही, हा प्रश्न निरुत्तरितच आहे.
तर, गुजरात उच्च न्यायालयात आमचा अहवाल सादर झाला. कमरतोड करून ऊस तोडणाऱ्या आणि राबराब राबणाऱ्या या मजुरांस १९८३ साली दिवसाचे मात्र ११ रुपये हाती येत होते, हे सिद्ध झाले. त्यातही मुकादमामार्फत कारखानदार रोजचा फक्त एक रुपया देत आणि बाकी पैसा होळीसाठी परतताना. जवळजवळ सहा महिने मजुरांनी पळून जाऊ नये म्हणून एका रुपयावर जगवत ते त्यांना बांधून ठेवायचे. कायद्याच्या व्याख्येतही बसणारे हे ‘बंधक मजूर’ (बाँडेड लेबर) वा‘जबरन मजूर’ (फोर्सड्)! या संबंधातल्या देशभरातल्या प्रकरणांमध्ये शासन हे बहुतांश बंधक मजुरी नामशेष झाल्याचे शपथपत्र भरत असते, तरी प्रत्यक्षात अनेक क्षेत्रांमध्ये हा वेठबिगारीचा प्रकार आजही सर्रास आढळतोच! न्या. अहमद पटेल यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाद्वारे साखर कारखानदारांना ३३ कोटी रुपये मजुरांना वाटण्यास भाग पाडले. म्हटले तर, हा खूप मोठा विजय! तरीही हे वाटप प्रत्यक्ष इमानदारीने किती झाले, त्याचा आढावा आम्हाला घेता आला नाही याची खंत वाटते. महाराष्ट्रात आणि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशसारख्या ऊसभरणीच्या राज्यांतही हाच अपराध उघडपणे चालूच आहे, हेही सत्य!
ऊसाच्या गोडीमागे मुरलेल्या अनेक कडव्या सत्यकथा बाहेर आल्या. पुढील काळात विलासराव साळुंखे या पाणीतज्ज्ञाने ‘महाराष्ट्राच्या तीन टक्के जमिनीवरचे ऊसाचे पीक ६० टक्के पाणी पिते’ हे सत्य उघडकीस आणले, तेव्हा म. गांधींची साखर सोडण्याची संकल्पकृती आठवली. आजही अनेक गांधीवादी त्याचे पालन करून गुळावरच राहतात. मात्र गूळ बनवणारे कारखानेही प्रदूषणासारख्या अपराधांतून सहज सुटू शकत नाहीत. त्यावर उपाय म्हणून घरोघरी शेतकऱ्यांनी आपला गूळ बनवण्याचे छोटे तंत्र आणि उद्योगही आता रसातळास गेले आहेत; नव्हे संपलेच आहेत!
दुसरे सत्य आपण पुढील भागात पाहू.
medha.narmada@gmail.com
