ऐंशीव्या वाढदिवसानिमित्ताने शेतकरी आंदोलन आणि आजवरच्या वाटचालीचे शरद जोशी यांनी केलेले रोखठोक आत्मपरीक्षण..
ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्रात शरद जोशी नामक एक वादळ घोंघावत आले आणि त्याने सारेच खडबडून जागे झाले. तोवर ‘शेतकऱ्यांचे शोषण’ हा राजकीय नेत्यांसाठी केवळ तोंडीलावण्याचा विषय होता. शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाला मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादाने त्यांची झोप उडाली. पुढे या नेत्यांनी शरद जोशींशी हातमिळवणी करून आपले राजकीय तारू या वादळातून कसेबसे पार केले तरी आपल्या हक्कांसाठी संघटित झालेल्या शेतकऱ्यांना याउप्पर गृहीत धरता येणार नाही, हे त्यांना कळून चुकले.
शेतकऱ्यांचं आंदोलन हा विषय आता आपल्या देशात नवीन राहिलेला नाही. किंबहुना, राज्या-राज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या संघटना उभ्या राहिल्या आहेत. महाराष्ट्रातही शेतकरी संघटनेचा झेंडा मिरवणाऱ्या तीन-चार प्रमुख संघटना आहेत. याव्यतिरिक्त जिल्हा किंवा तालुकापातळीवर कावळ्याच्या छत्रीसारख्या उगवणाऱ्या संघटना वेगळ्याच. पण सुमारे चार दशकांपूर्वी असं काहीच वातावरण नसताना शरद जोशी नावाचा चाळिशीच्या उंबरठय़ावरचा माणूस परदेशातली गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी सोडून पुणे जिल्ह्यात आंबेठाण इथे जिरायती शेतीतले प्रयोग करू लागला. भारतात शेती तोटय़ात असण्याचं कारण उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त दर शेतमालाला मिळत नाही हे आहे, या अभ्यासातून बनलेल्या त्यांच्या मताला या प्रयोगांमधून बळकटी मिळाली. त्यातून आधी चाकणचं प्रायोगिक कांदा आंदोलन (१९७८) आणि त्यानंतर १९८० मध्ये कांदा व ऊस-उत्पादक शेतकऱ्यांचं संयुक्त आंदोलन त्यांनी उभारलं. त्या आंदोलनापासून ते सध्या ऊसाच्या दराबरोबरच सहकारी साखर कारखान्यांच्या खासगीकरणाला विरोध.. इथपर्यंत राज्यातल्या शेतकरी आंदोलनांचा प्रवास झाला आहे. त्याचबरोबर त्याकाळी शेतकऱ्यांचे ‘पंचप्राण’ म्हणून गौरविले गेलेले शरद जोशी येत्या ३ सप्टेंबर रोजी वयाची ऐंशी वर्षे पूर्ण करीत आहेत. त्यानिमित्ताने त्यांच्याच भाषेत सांगायचं तर या प्रदीर्घ खेळीबद्दल त्यांच्याशी मारलेल्या या गप्पा..
१९८० च्या दशकात तुमच्या नेतृत्वाखाली राज्यात शेतकरी संघटनेचा उदय झाला. त्यानंतर आज २०१५ पर्यंत येथील शेतकरी चळवळीने अनेक वळणं घेतली. संघटनांचे नवे नवे झेंडे उभे राहिले. या वाटचालीकडे तुम्ही कसं पाहता?
– १९८० मध्ये शेतकरी संघटना स्थापन झाली तेव्हा ती त्यावेळची गरज होती. काळाच्या ओघात या संघटनेला अधिकाधिक मान्यता मिळत गेली. त्याचबरोबर फक्त एकच संघटना पुरेशी वाटेनाशी झाली. त्यातून आणखी संघटना निर्माण झाल्या. एका दृष्टीने ही आशादायी गोष्ट आहे. पण या संघटनांना खूपच मर्यादा राहिल्या आहेत. आणि ती त्यांची नकारात्मक बाजू आहे. या संघटनांच्या नेत्यांना आवश्यक वैचारिक बैठक आणि दृष्टी नसल्यामुळे मी त्या काळात मांडलेला शेतीविषयक आथिर्क विचारच आजही कायम ठेवून माझी कॉपी केल्यासारख्या संघटना चालवल्या जात आहेत. उदाहरणार्थ, आज शेतीमालाच्या भावापेक्षाही शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा प्रश्न माझ्या दृष्टीने जास्त महत्त्वाचा आणि कळीचा झाला आहे. पाण्याचं नियोजन, पिकांचं नियंत्रण हे मुद्दे आज जास्त महत्त्वाचे आणि काळ व परिस्थितीशी सुसंगत असे आहेत. पण त्याबाबत अभ्यासपूर्ण विचार कुठेच मांडला जाताना दिसत नाही. एकेकाळी संघटनेचे कार्यकर्ते असलेले राजू शेट्टी शेतकरी नेते म्हणून यशस्वी झाल्यासारखे वाटतात; पण त्यांच्याकडे ठोस विचारांची बैठक अजिबात नाही. माझ्या दृष्टीने कुठलंही बुड नसलेले असे ते नगण्य नेते आहेत. त्या तुलनेत रघुनाथदादा पाटील संघटनेच्या विचारांपासून तसूभरही ढळलेले नाहीत. पण त्यांनाही खूप मर्यादा आहेत. अर्थात, आता माझी भूमिका आपली इनिंग खेळून झालेल्या खेळाडूसारखी आहे. त्यामुळे पॅव्हिलियनमध्ये शांतपणे बसून हा साराखेळ मी बघतो आहे.आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या काळात तुम्ही कांदा आणि ऊस-उत्पादकांचे प्रश्न हाती घेतले तेव्हा बडय़ा बागायतदारांचे प्रतिनिधी असल्याची टीका तुमच्यावर केली गेली. आजही काही घटकांकडून तो आरोप कायम आहे. तुमचं त्यामागे काय धोरण व रणनीती होती?
– माझ्या दृष्टीने कांदा इथल्या राजकीय संवेदनेशी (political sensitivity), तर ऊस आर्थिक लवचिकतेशी (economic elasticity) निगडित असलेलं पीक आहे. म्हणजे असं की, देशातील एकूण उत्पादनापैकी महाराष्ट्रात सुमारे ४० टक्के कांदा होतो. त्यामुळे त्या प्रश्नाला हात घातला तर देशाच्या नाडय़ा आवळता येऊ शकतात, हे माझ्या लक्षात आलं होतं. एका दृष्टीने कांदा हा इथला राजकीय बॅरोमीटर आहे आणि त्याचा अनुभव आपण आजही घेत आहोत. तशीच स्थिती ऊसाची आहे. त्यामुळे मी प्रथम या दोन पिकांच्या आंदोलनाला हात घातला. त्याचबरोबर कोणतंही आंदोलन छेडताना ज्यांच्यासाठी ते करायचं त्यांची लढण्याची ताकद किती, याचाही अंदाज घ्यावा लागतो. त्यादृष्टीने पाहिलं तर अल्प भूधारक गरीब शेतकरी किती लढणार, याला खूप मर्यादा आहेत. दूध-भात आंदोलनाच्या निमित्ताने आम्ही त्याचाही अनुभव घेतला. भूमीहीनांचे प्रश्न तर आणखीनच वेगळे. अशा परिस्थितीत केवळ ‘आहे रे’ विरुद्ध ‘नाही रे’ असा विचार करून चालत नाही. शेतकरी आंदोलनाच्या रणनीतीचा भाग म्हणून त्याकडे पाहण्याची गरज आहे. सुरुवातीच्या काळात तुमचं आंदोलन पूर्णपणे अराजकीय स्वरूपाचं होतं. पण नंतर भिन्न भिन्न विचारांच्या राजकीय नेत्यांबरोबर आघाडय़ा केल्या गेल्या. मुंबईतल्या एका मेळाव्यात तर बाळासाहेब ठाकरे, जॉर्ज फर्नाडिस आणि डॉ. दत्ता सामंत यांच्यासारखी परस्परांच्या किंवा शेतकरी संघटनेच्या विचारांशी काहीही संबंध नसलेली मंडळी एकत्र आली होती. १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकीत तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या शरद पवारांना संघटनेने पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर १९८८ मध्ये देशाचे पंतप्रधान बनलेले विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारखी मंडळी नागपूरच्या मेळाव्यात शेतकरी संघटनेच्या व्यासपीठावर होती. पुण्यात राजीववस्त्रांची होळी करण्याच्या कार्यक्रमात पतितपावन संघटनेचा सहभाग होता. कालांतराने तर तुम्हीही निवडणुकीच्या राजकारणात उडी घेतली. या सगळ्याची संगती काय आणि कशी लावायची?
– शेतकरी संघटनेच्या वाटचालीतील निरनिराळ्या टप्प्यांवर मी त्या- त्या वेळी उपलब्ध मित्र शोधत होतो आणि त्यांना बरोबर घेण्याचा प्रयत्न करत होतो. या सर्व राजकीय मंडळींना हाताळण्याची माझी क्षमता आजमावत होतो. आकडेवारीच्या दृष्टीने पाहिलं तर त्यामध्येमी बऱ्यापैकी यशस्वी झालो असं म्हणता येईल. पण शेतकरी संघटनेच्या आर्थिक विचारांपेक्षा शरद पवारांची जातीयवादी भूमिका जास्त ताकदवान ठरली, हेही कबूल करायला हवं. त्यामुळे शेतीमालाला रास्त भाव मिळण्याच्या मुद्दय़ावर शरद जोशींबरोबर आणि निवडणुकीत मतं मात्र शरद पवारांना, असा अनुभव नेहमीच आला. एरवी संघटनेचे कार्यकर्ते म्हणवणाऱ्यांवर असलेला हा जातीव्यवस्थेचा पगडा आम्ही कमी करू शकलो नाही, हा आमचा मोठा पराभवच मानावा लागेल.शरद पवारांच्या बाबतीत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे त्यांच्या शेतकरीनिष्ठा आणि सहकारनिष्ठा अशा दोन प्रकारच्या निष्ठा आहेत आणि त्यापैकी सहकारनिष्ठा जास्त प्रबळ आहे. अर्थात हा वारसा त्यांना त्यांचे राजकीय गुरू यशवंतराव चव्हाणांकडून मिळाला आहे. त्यात चव्हाणही ‘आपल्या माणसां’चा मुद्दा मांडत छुप्या पद्धतीने जातीय कार्डाचाच वापर करीत असत. इथला ‘सहकार’ जगवण्यासाठी दिल्लीहून पैशाचा ओघ चालू ठेवायचा असं चव्हाणांचं धोरण होतं. पवारही तेच पुढे चालवीत आहेत. हे करताना केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांशी निष्ठा ठेवण्याचं, त्यांच्याशी जुळवून घेण्याचं धोरण चव्हाणांनी ठेवलं होतं. आज पवारही त्याच पद्धतीने वागताना दिसत आहेत. पण शेतीबाबत बोलायचं तर ‘जीएम क्रॉप’बद्दल आम्ही जे २५ वर्षांपूर्वी बोललो होतो तीच भूमिका पवार आज घेत आहेत. म्हणून मी काही वेळा असं गमतीने म्हणतो की, या सर्व राजकीय अनुभवांनंतर मला असं वाटतं की, आज देशात भाजपा आणि कॉंग्रेस हे दोन प्रमुख पक्ष आहेत. त्यापैकी शेतकऱ्यांची सगळ्यात मोठी फसवणूक सत्ताधारी भाजपाने केली आहे. आणि कॉंग्रेस तर काय, संपलेला विषय आहे.आता राहता राहिला प्रश्न- शेतकरी संघटनेने निवडणुकीत उतरण्याबाबत! तर तो रणनीतीतील अपरिहार्यतेचा भाग होता. कारण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मृत्यूला कवटाळणारा कोणी क्रांतिकारक आमच्यात नव्हता. त्यामुळे एखाद्या आंदोलनात कार्यकर्त्यांची धरपकड झाली की याच प्रस्थापित, निवडून आलेल्या लोकांच्या पाया पडावं लागायचं. मग त्यापेक्षा संघटनेच्या विचारांतून तयार झालेली माणसंच का निवडून देऊ नयेत, असा विचार बळावू लागला. शिवाय तसं झाल्यास विधिमंडळाच्या सभागृहात आमदार आणि बाहेरून शेतकरी असा दुहेरी दबाव निर्माण करता येईल अशी आशा वाटली. पण प्रत्यक्षात तसं घडलं नाही हे मान्य करायला हवं. संबंधितांच्या महत्त्वाकांक्षा आणि नेतृत्वाचं अपयश हे दोन्ही त्याला जबाबदार आहे असं मला वाटतं.
शेतकरी महिलांची आघाडी हे शेतकरी संघटनेचं वेगळं वैशिष्टय़ राहिलं आहे. यासंदर्भात संघटनेने केलेली मांडणी आणि हाती घेतलेल्या कार्यक्रमांमधून ग्रामीण भागातील शेतकरी महिला खरोखरच सक्षम झाली असं वाटतं का?
– नाशिक जिल्ह्य़ात चांदवड इथे १९८५ मध्ये झालेल्या शेतकरी महिलांच्या अधिवेशनाने नवा इतिहास घडवला हे कोणालाही मान्यच करावं लागेल. त्यानिमित्ताने प्रसिद्ध झालेल्या ‘चांदवडची शिदोरी’ या पुस्तिकेत या विषयाचा सविस्तर ऊहापोह केला गेला आहे. या शेतकरी स्त्रीचं दु:ख, वेदना मी अनेकदा अनुभवली आहे. संघटनेचं जणू ब्रीदवाक्य झालेलं ‘नको भीक, हवं घामाचं दाम’ किंवा ‘आम्ही मरावं किती?’ हा सवाल या शेतकरी महिलांच्याच अनुभवांतून आला आहे. कारण शेतीच्या एकूण कामांपैकी सुमारे ऐंशी टक्के काम महिलाच करत असतात. तरीसुद्धा तिला तिचा हक्काचा वाटा मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
‘सीताशेती’ किंवा ‘लक्ष्मीमुक्ती’सारख्या कार्यक्रमांमधून त्याकडे लक्ष वेधण्याचा आणि या महिलांना त्यांचा न्याय्य वाटा मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न होता. या महिला आघाडीमुळे संघटनेला मिळालेला बोनस म्हणजे संघटनेचा विचार पटल्यावर तिने घरातल्या पुरुषांनाही स्वस्थ बसू दिलं नाही. संघटनेच्या कामात सहभागी होण्यास भाग पाडलं. स्त्रियांच्या आरक्षणाचा मुद्दा प्रथम चांदवडच्या अधिवेशनात मांडला गेला आणि नंतर तो राजकीय पक्षांनी उचलला. पण तशा राजकीय आरक्षणाला माझा स्पष्ट विरोध होता. राज्यसभेत या विषयावर केलेल्या भाषणातही मी तो मांडला होता. कारण त्यामधून स्त्रिया पुरुषांइतक्याच भ्रष्टाचारी होत गेल्या. स्वत:च्या हिमतीवर व कर्तबगारीवर कमावण्याचा त्यांचा विश्वासच उडून गेला.
कांदा व ऊस आंदोलनाच्या अभूतपूर्व यशानंतर १९८०-८१ मध्ये तुम्ही विदर्भातील तरुण शेतकऱ्यांच्या निमंत्रणावरून त्या भागाचा पहिल्यांदा दौरा केला. त्यानंतर कायमच त्या प्रदेशातून शेतकरी संघटनेला मोठा प्रतिसाद मिळत आला आहे. पण त्याच भागामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण सर्वात जास्त आहे. त्यावर तुम्हाला काही उपाय सुचू शकला नाही का?
– ही वस्तुस्थिती खरी आहे. मला असं वाटतं की, विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना मी लढायला शिकवलं; पण अशा प्रकारे घरावर संकट आलं तर काय उपाय करावा, हे मात्र सांगू शकलो नाही. तो माझा पराभव आहे असे मी मानतो. माणूस जेव्हा आत्महत्या करण्याच्या निर्णयापर्यंत येऊन पोचतो तेव्हा त्या शेवटच्या क्षणी त्याला कोणीतरी धीर देऊन त्यापासून परावृत्त करण्याची गरज असते. तशी रचना किंवा व्यवस्था आम्ही निर्माण करू शकलो नाही. पण त्याचबरोबर त्या प्रदेशातील लोकांमध्ये सांस्कृतिक परंपरेतून आलेला सज्जनपणा व पापभीरूताही यास कारणीभूत आहे असं मला मनापासून वाटतं. अगदी रामायणकाळापासून तसे संदर्भ आहेत. अशाच प्रकारचं अस्मानी संकट दुसऱ्या एखाद्या प्रदेशातल्या शेतकऱ्यांवर ओढवलं असतं तर त्यांनी कदाचित लूटमारही केली असती. पण विदर्भातला शेतकरी तसं न करता परिस्थितीला शरण जाऊन मृत्यूला कवटाळतो. अर्थात केवळ विदर्भच नव्हे, तर एकूणच देशातील शेतीची स्थिती सुधारायची असेल तर यापुढील काळात केवळ आकाशाखालची पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेली शेती किफायतशीर होणार नाही हे लक्षात घ्यायला हवं. शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचं मोजमाप करून त्याची किंमत ठरवली जायला हवी. अलीकडेच मी मराठवाडय़ाचा दौरा केला. तिथे उत्तर भागात मोसंबीच्या बागा आणि दक्षिणेकडे ऊसाची शेती. अशा ठिकाणी होणारा पाणीवापर आणि पीक नियोजनाबाबत गांभीर्याने विचार करून उपाययोजनेची गरज आहे. शेतकरी संघटनेने हा विषय फार पूर्वीच मांडला आहे.
जागतिकीकरण आणि खुल्या आर्थिक धोरणांचा तुम्ही नेहमी पुरस्कार केला. त्याच अनुषंगाने कर्जमाफी नको, तर कर्जमुक्तीची कल्पना मांडली. सध्याची केंद्र आणि राज्यातील सरकारही त्यासंदर्भात काही भूमिका मांडत आहेत. त्यातून इथल्या शेतीचं चित्र बदलेल असं वाटतं का?
– मी आजही जागतिकीकरणाचा खंदा पुरस्कर्ता आहे. स्वातंत्र्य हे सर्वात मोठं मूल्य आहे. आणि या स्वातंत्र्याचा विचार इथल्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवण्यात मी यशस्वी झालो असं मला वाटतं. पण आता परिस्थिती जास्त गुंतागुंतीची झाली आहे. देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरूंचा समाजवाद आणि सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा तथाकथित विकासवाद यामध्ये मला खूपच साम्य दिसतं. तसंच दोघांचीही भूमिका शेतकरीविरोधी आहे असं स्पष्टपणे जाणवतं. कारखानदारी म्हणजे विकास अशी मोदींची ठाम धारणा दिसते. कांद्याचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत करणाऱ्या अशा या ‘विकासवादी’ सरकारला कसं तोंड द्यायचं, हा आज इथल्या शेतकऱ्यासमोरचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. लबाड सत्ताधारी आणि घसरत्या दर्जाचं संघटनात्मक नेतृत्व अशा कात्रीत हा शेतकरी सापडला आहे.
