मेधा पाटकर
निवडणुका जवळ आल्या की आपल्याच काय, कुठल्याही देशातील नेतृत्वाला देशप्रेमाचे, देशवासीयांवरील प्रेमाचेही भरते येते. काका, मामा म्हणत पाया पडण्यापासून तर प्रत्येक गाव- गल्ली ते नगर-शहर आपण कसे विकसित करणार, असा विश्वासाचा आव आणत, जी आश्वासने उमेदवार आणि पक्ष तोंड भरून देतात, त्यांचे खरे-खोटे समजतातही सर्वसामान्य. तरीही त्यांना पडद्यामागचे सारे, राजकारणातील लागेबंधे, पक्षीय विभाजनापारचे आणि त्याचबद्दलचे इशारे, हे नाही उमजून येत! अंगावर येते ते निवडणुकीचे वारे. त्यात असते स्पर्धेची खुमखुमी आणि हार-जितीच्या जुगारातली ऊर्मी. यावर सारे निभावणाऱ्या निवडणुकांनंतर मात्र लगेचच खेळात घामेघूम, पण रनआऊटचा धक्का घेऊन पॅव्हिलियनकडे परतणाऱ्या खेळाडूंसारखे मतदार पुन्हा संघटनांच्या, सामाजिक संस्थांच्या तंबूत येऊन आपले वर्षांनुवर्षे भिजतच राहिलेले दुखणे आणि त्याबद्दलचे गाऱ्हाणे मांडतात. त्यांच्या प्रतिक्रिया लोकशाहीच्या चारही स्तंभांना हादरवण्याइतक्या तिखटही असतात. तरीही, उलटून गेलेल्या अंकातील पात्रांबद्दल तोंडभर शिव्यांची लाखोली ही नाटय़ाच्या पुढच्या अंकात व्यत्यय आणणारी वा नाटय़मंचच ताब्यात घेणारी ताकद नसेल, तर तिच्या निरुपद्रवी कारवाया विरूनच जाणार. हे सारे समजणारे राजकारणीच असतात असे नाही. राजकीय विश्लेषक, सामाजिक कार्यकत्रे हे बिरुद लावणारेही- म्हणूनच निवडणुकीनंतर लगेचच प्रखर राजकीय भाष्य करतात. आजच्या मतदानातील ईव्हीएमच्या संशयित पद्धतीचीच नव्हे, तर बाजारी प्रभाव दबावांची आणि त्यातूनच होणाऱ्या अत्यंत मोठय़ा, कोटय़वधी रुपयांच्या निवडणूक नावाच्या खेळच नव्हे, तर घोटाळ्याचीही चिरफाड करतात. यातील आरोपी हे केवळ त्यांच्यावर दाखल झालेले वा आरोपित गुन्हेच नव्हेत तर त्यांची अपार संपत्ती आणि ती मिळवण्यात झालेली कायद्यांची पायमल्ली ही कशी लपवतात हे सांगणे न लगे! नव्हे, दोन निवडणुकांदरम्यान कोटय़वधींनी तिजोरी भरणाऱ्या एखाद्या उमेदवाराने जरी तशी कबुली दिली नाही तरी त्याची ओटी लाखोली वाहत मतदारच लाखमोलाने भरतात. हे सारे ‘भारतवर्ष महान’ म्हणत आपण सात दशके पचवत आलो आहोत, हे खरेच! ‘एडीआर’सारख्या संस्थेने, निवडणुकीपूर्वी, जीव तोडून केलेल्या अभ्यासातून उमेदवार आणि पक्षांविषयी सारी माहिती पारदर्शी इंटरनेटवर जरी टाकली तरी ती अभ्यासणारे कोण आणि किती? मतदान करा म्हणजे लोकशाहीच्या यज्ञात आहुती टाकल्याचे पुण्य लाभेल, असा शासकीय प्रचार मतदानाचे प्रमाण काही टक्के वाढवण्याचे साध्य साधत असेल; तरी विचार, प्रबोधन यांची संहिता प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचली नाही तर मतांचा दानधर्म हा अंधश्रद्धेतून एखाद्या ढोंगी बुवा-बाबावर केलेली दानाची उधळण ठरतो. हे सारे लक्षात येत गेले तसतसे निवडणुकांना ‘लोकशाहीचा उत्सव’ मानणारे भलेभलेही आम्हाला सपशेल कबुली देऊ लागले, ती संसदबा व जनवादी कार्याच्या महत्त्वाची. त्यातही ‘शुद्धते’चा कुठलाही दंभ न ठेवता झोकून देण्याची लोकशाहीचीच मूलभूत गरज म्हणून ते वाखाणत. तेव्हा कुठल्याही कार्यापेक्षा अधिक गाजल्या तरी निवडणुकांतला फोलपणाच अखेर सिद्ध होई आणि आमच्या कार्याला अर्थपूर्णतेची झालर लागायची. मृणालताई गोरे आणि जी. जी. पारीख ही समाजवादी परिवारातील, पक्षीय राजकारणातही निरिच्छ, नि:स्वार्थी वा निष्कलंक राहून अखेरीस, परिवर्तनासाठी त्या राजकारणापलीकडचीच वाट दाखवणारी मोठी माणसे. मला त्यांनीच अनेकदा निवडणुकीच्या रणांगणात उतरण्यासाठी गळ घातली, तरी लहान तोंडी मोठा घास घेत मी त्याला नम्र नकारच देत आले. अर्थात आमच्या कार्याला त्यांनी सतत पाठिंबा दिला तेव्हा आमच्याच काय, अनेकांच्याच कार्याला बळ आले. म्हणूनच, ‘पर्यायी राजकारण हा राजकारणालाच पर्याय’ असा उर्मट विचार न मांडता जनआंदोलने पुढे जात राहिली. नर्मदेचा लढा हा त्यातलाच. अनेकातील एक. शंकर गुहा नियोगींचा छत्तीसगढमधील खाणी ते कारखाने असा पसरलेला व्यापक लढा; बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या विळख्यातून, पारतंत्र्यातून सुटून आझादी मिळवू पाहणारा डॉ. बनवारीलाल शर्माचा ‘आजादी बचाओ’चा आक्रोश; उत्तराखंडात पहाडी अंगमेहनतीचे चीज झाल्यानेच श्रमिकांचे हक्क शाबूत राहतील हे मांडणारी समशेरसिंगांची कसरत; बंधक म्हणूनच जगणाऱ्या आणि मरणाऱ्या, विषमतेचे बळी असलेल्या वेठबिगारांना कायद्या-न्यायाने मुक्त करून दाखवण्यासाठी स्वामी अग्निवेशांचा आटापिटा; समुद्रकिनारा व्यापून टाकणारा मच्छीमारांचा विदेशी जहाजांवरचा हल्ला, हे सारे आमच्यासह एकत्र आणू पाहणारे अग्निवेशांचे आवाहन एक इंगित करून गेले. दिल्लीतल्या त्यांच्या हिरवळीवर आम्ही मोजकेच जमलो, तेव्हा खरेच जनक्याची ताकद जाणवेपर्यंत आमच्याही स्वप्नाची मजल ही गेलीच. प्रत्येकाने आपले अनुभव कथन करत, आशा-निराशेच्या आंदोलनांसहही, देशात सामाजिक-आर्थिक न्यायाच्या, जनतंत्राच्या, जातिनिर्मूलनाच्या गांधी-फुले-आंबेडकर-पेरियार वा लोहिया-जयप्रकाशांच्या, मार्क्‍सच्याही, समतावादी विचारसरणींच्या एकतेची शक्यता व्यक्त केली. एक मोठे स्वप्न या निमित्ताने मनाला हलवून गेले. मात्र त्या बठकीतून सारे ताणे-बाणे विणले जाऊ शकत नव्हते. प्रत्येकाला आपापल्या लढय़ात गुंतलेले असताना, पुढच्या बठकीची तारीखही नंतर कळवू, लवकरच ठरवू म्हणत उठावे लागले तेव्हा ते स्वप्नही थोडे झाकोळले. तरीही अशा अनेकांनी एकत्र येण्याचे धाटले तर नवी ताकद उभी राहील, हा संदेश घेऊन आपल्याही लढय़ाचे एक नवे पर्व सुरू करण्याची वारंवार आतून धक्के देणारी गरजही मनभर झाली. राजकीय पक्षांकडे दुर्लक्ष करत नव्हे, तर त्यांच्या साजऱ्या कारवायांवर लक्ष असतानाच मतपेटीवरच असलेले त्यांचे लक्षही जगण्यासाठी तडफडतानाही लढणाऱ्यांवर, प्रस्थापितांचे सारे अत्याचार भोगत असतानाच आव्हान देणाऱ्या विस्थापितांवर, उत्तुंग इमारतींच्या पायात कष्टाचा घाम गाळून फूटपाथवरच राहावे लागणाऱ्यावर केंद्रित व्हावे, या उद्देशाने मलाही घेरले. देशभरातल्या अनेक राज्यांत पोहोचताना, नर्मदेत उतरलेले अनेक संघटनवादी साथीच नजरेत होते. त्यांच्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रात त्यांचे नेतृत्व जोखून अनेकांना एकत्र आणणे झाले. नर्मदेचे आवाहनही एका नदीपुरते वा पुनर्वसनाच्या अनेकांना संकुचित वाटणाऱ्या उद्देशापुरते नव्हतेच. विकासाच्या दशा आणि दिशेची मांडणी या निमित्ताने करताना, शेतकरी, शेतमजूर, सर्वच अंगमेहनतींचा अपरंपार हातभार लागूनही त्यांच्यावरील सर्वच अन्यायाला वाचा फोडत खणखणीत आवाज उभा करण्याचे ते आवाहन होते. अनेकांना भिववणाऱ्या पहाडासारख्या अभेद्य व्यवस्थेला छेद देण्याचेही ते आव्हान होते. तेव्हा केरळमध्ये थॉमस कोचेरी, उत्तर प्रदेशात शर्माजी, कर्नाटकात हिरेमठ, तमिळनाडूमध्ये गीता रामकृष्णन्, मध्य प्रदेशात विनोद रैना, ओरिसात चित्तरंजन, पश्चिम बंगालमध्ये सुखेन्दु भट्टाचार्य असे अनेक वर्षे कार्यरत, स्थानिक ते राष्ट्रीय विचार आणि कृतींमध्ये गुंतलेले अशा अनेकांना एकत्र करत एक हलकीशी वीण घालू शकले. माझी काही महिने केलेली यासाठीची पायपीटही राष्ट्रीय पातळीवर एक पदचिन्ह उठवण्याची नम्र कृती होती. ही गोष्ट १९८० च्या दशकाअखेरीची.. ज्यातूनच घडून आला, हरसूद येथील भव्य मेळावा! त्यात बाबा आमटे हे नर्मदेच्या निमित्ताने जवळ आलेले वरिष्ठ मित्र. ज्या बाबांचे भाषण युवावस्थेत, दादरच्या एका सभेत ऐकून मी मधुभाई पंडितांच्या घरी ढसढसा रडले होते.. ‘‘काही करू शकत नाही, शालेय शिक्षणात गुंतले आहे म्हणून.’’ तेच बाबा मोठय़ा धरणांना आव्हान देण्यासाठी आनंदवनात एक सघन बैठकआयोजणारे. तिथेच निश्चय होऊन त्यांना आमंत्रितही केलेले. अखेरीस २८ सप्टेंबर १९८९ चा दिवस ठरून साऱ्यांना पाचारण केले, नर्मदेच्या खोऱ्यात. हरसूद हे छोटेसे, गुरुदत्तच्या की सत्यजित रेंच्या फिल्ममध्ये लहानपणी पाहिलेले असे छोटेखानी रेल्वेस्थानक. कंदील फडकवत स्टेशन मास्तरने गाडय़ा तपासत, थांबवत, पुढे जाऊ दिल्याचे दृश्यच नजरेसमोर यावे तसे. त्याच ठिकाणी साऱ्या साथींना उतरवण्याचे दृश्य साकारलेही. सुमारे ३५० जनसंघटनांचे नेते, कार्यकत्रेच नव्हे तर ३५००० चा जनसलाब तिथे उतरला, तेव्हा त्या पूर्वीच्या पाच रात्रींच्या अहोरात्र जागरणातून आलेला ताण उसवला गेला. हरसूदमध्ये कोण नव्हते ते आठवत बसण्याऐवजी, त्या वेळच्या अभूत एकतेच्या मंत्राने भारावलेली ताकद आजही हवी आहे, हे समजावे. त्या मंचावर सिद्धराज ढढ्ढा, ठाकूरदास बंग, सुंदरलाल बहुगुणाही होते. शबाना आझमीने, ‘एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे’ या ओळींनी आणि कैफींच्या कवितेचा कैफ आठवून देणाऱ्या काव्यमय भाषणाने कलाकाराचे कार्यकर्ती होणे दर्शवून दिल्याचे आठवते. यातले आज अनेक आपल्यातून निघून गेले असले, तरी तिथे आलेले शोषित जनआंदोलनाचे हजारो आदिवासी आजही लढाताहेत ना? तेव्हाची सुरेखा दळवी, ज्योती केळकर आजही संघर्ष वा निर्माण, परिवर्तनाच्याच मार्गावर खंबीरपणे उभ्या आहेत ना? कुणी नवनव्या थोपल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांना आव्हान देत, तर कुणी स्त्रियांवरच्या अत्याचाराविरोधात कार्यरत आहेच. तरी हरसूदमधून उठलेली ‘विकास चाहिए, विनाश नहीं’ची पुकार ही आज अधिक समर्पक वाटणे म्हणजे गांधीजींच्या ‘बुनियादी शिक्षणा’सारखेच, विकास विनाशापासून मुक्त ठेवण्याच्या, अर्थानेच अनर्थ होताना साधनसंपदेतूनच जीवन साकारण्याच्या दिशेने जाण्याचे प्रबोधन साधणेच! त्या ३५००० च्या जनशक्तीने जे आव्हान दिले आणि स्वीकारले, ते होते जनविकासाचे. कालपर्यंत कुणाच्याही ओळखीची नसलेली ग्रेटा ही दूरदेशीची विद्यार्थिनी आज आपल्या नात्यागोत्यातली वाटते, ती पर्यावरणाच्या जपण्याची जाणीव मनात रुजवली गेल्यानेच. त्या वेळी असा मीडियाचा प्रताप नव्हता. तरी धरातळागाळाची ताकद घेऊन हरसूदमध्ये हाच आवाज उठला होता. त्याहीवेळी अनेक ठिकाणी कंपन्यांचे आक्रमण आणि निसर्गसाधनांवरील विनाशी संक्रमण समोर ठाकले होते. एकेकटे लढणारे थकत चालले होते. तरीही किती बळ एकवटले त्या एकाच दिवसाच्या आवाजाने! सर्वोदयी ते मार्क्‍सवादी आणि समाजवादी अशा व्यापक समन्वयाचे बीज रोवले गेले. त्यातील एकवटणारी ताकद होती ती कृतिशीलतेची! जे केवळ विचारातच बुडालेले वा वैचारिक स्पष्टतेचा, विचारांच्या व्याप्तीतील विशिष्टतेचा अभिमानच मिरवणारे नसून, ती प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी धडपडताहेत, अशा सर्वाचा भक्कम किल्ला उभे करणे याशिवाय गत्यंतरच नाही, हे तेव्हाच ठाणले. बाबांनीही मग नर्मदेत येऊन ठाण मांडण्याचे ठरवले.. ठीक सहा महिन्यांतच बाबा नर्मदेकाठी थडकले. हरसूदमध्ये घडलेले पडद्यामागचे नाटय़ही फार शिकवणारे होते. त्याच ठिकाणी, रात्री झालेल्या बठकीत अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले. आधीच त्या नर्मदाखोऱ्यातल्याच, इंदिरा सागर धरणग्रस्त क्षेत्रातील गावागावात अनेक दिवस फिरताना आणि साजऱ्या आयोजनात, अर्थव्यवस्थेविना झालेली दमछाक आणि ताण असहनीय झाला असताना, ते प्रश्न झेलणे सोपे नव्हतेच. कुणी मंचावरील घडामोडींबाबत तर कुणी एखाद्या निर्णयाबाबत संचित तर कुणी साशंक! ‘नेतृत्व’ हे तर कुठल्याही सामाजिक, आर्थिक वा राजकीय कार्यातील येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अडचणींचे बिरुद! प्रत्यक्षात विविध पातळ्यांवर एकाचवेळी चालणाऱ्या कार्याचे नेतृत्व एक वा मूठभर व्यक्ती करू शकतच नाहीत. नेतृत्व हे कार्याधारित असते तसेच घटनाधारितही असू शकते. आठवते ते नर्मदेच्या सात-आठ हजार शेतकरी आदिवासींना धरणस्थळावरून अटकेत घेऊन, गुजरातच्या पोलिसांनी खुल्या मदानात ठेवले आणि नंतर आम्हा सात-आठ जणांनाच केवळ उचलून नेऊन लोकशक्ती उधळायचा प्रयत्न फेब्रुवारी १९८९ मध्ये केला होता. तेव्हा असेच उभे राहिलेले, ती घटना सावरणारे नेतृत्व, भाई रजनीकांत यांचे. तेव्हा, ‘नेतृत्व’ म्हणून मिरवण्याची हौस नसतानाही, नेतृत्वाचे भलेबुरे म्हणून ऐकावेच नाही, भोगावेही लागते तेव्हा अनेकदा मन दुखावते. हरसूदमध्येही एवढय़ा मोठय़ा यशस्वी मेळाव्यानंतर रात्रीच्या बठकीत तसे घडले तरी त्याच बठकीच्या वेळात, ‘मान्यवरां’नी सोडलेला तो मंच, राज्याराज्यातून आलेल्या आदिवासी, दलित, कष्टकरींनी, आपल्या कला-कार्यक्रमांसाठी ताब्यात घेतला होता.. आणि ते पाहूनच आमचा सारा थकवाच काय, रुसवा-फुगवाही निघून गेला होता! हरसूदनंतर ‘जनविकास आंदोलना’ची नावे उभी राहिलेली समन्वयाचीच नव्हे तर देशात एकच नाव, एकच काम, एकच घोषणा आणि कार्यक्रमणाही अशी एकसंध बलवान प्रक्रिया उभी राहावी, असे वाटणे स्वाभाविक होते. मात्र हे काही सहजासहजी होणे नव्हते. अनेकांचे अनेक दावे. कुणाचे डावे तर कुणाचे थोडे उजवेही! संस्था आणि आंदोलन यातील फरकही तत्काळ लक्षात येऊ लागला. संस्थात्मक चौकट ही कुठल्याही, अगदी संघर्षांच्याही कार्यासाठी आवश्यक असली तरी तिच्यामध्ये फिट्ट होऊन, खिळे ठोकल्यागत स्थिरावणे हे होता कामा नये, ही आंदोलनकर्त्यांची भावना. त्यातूनही वाद निर्माण होणे स्वाभाविक. एक तर संसाधने ही संस्थेसाठीच काय, आंदोलनासाठीही केवळ ‘अनार्थिक’, वस्तुरूपीच चालत नाहीत तेव्हा फंडिंगचा फंडा.. नर्मदा आंदोलनाने स्वत:ला त्यातही वाचवले असले, तरी सर्वाना ते शक्य नाही होत. अशा वेळी संस्था स्थापावीच लागते. संघर्षांचेही टोक गाठल्यानंतर निर्माणाच्या कार्यासाठी तरी. वाद हा राजकीय वादांच्याही कळत नकळत होणाऱ्या हस्तक्षेपातूनही पुढे येतोच. डाव्या आणि धर्मनिरपेक्षता मानणाऱ्या शक्तींमध्येही विकासाच्या दिशांबद्दल किती मतभेद आणि त्यातूनच मनभेद, हे तेव्हाही लक्षात आले आणि नंतर सिंगूर, नंदिग्रामच काय, आजही राज्याराज्यात ते काही संघर्षांत भोगतच पुढे जात राहिले, समन्वयक! कधी तमिळनाडू, केरळच्या हजारोंना उठवणाऱ्या हायवेचा प्रश्न तर कधी नर्मदेच्याच नव्हे तर महाराष्ट्रातल्याही नद्या आणि धरणांचा! ‘विकासा’वरच्या संघर्षांतही आम्हा ‘अल्पसंख्यांकां’ ना, बहुसंख्य जनतेची प्रातिनिधिक असली तरी, ताकद आणि स्थान हे विरळेच राहते, हे साऱ्या खटाटोपात ध्यानी येऊन चुकले. या मेळाव्यातून निर्माण झालेले ‘जनविकास आंदोलन’ हे मंचच राहिले, आंदोलनाचे रूप आणि रेटा घेऊ आणि देऊ शकले नाही. आम्ही नर्मदेत, इथला लढा विश्वबँकेपर्यंत नेऊन ठेवण्यात गुंतलेलो राहिलो म्हणून. १९९३ मध्ये विश्व बँकेने आपला पाय काढता घेतला तरीही देशी सरकारांना तोंड द्यावेच लागले.. मात्र तेवढय़ाही स्थितीत, नर्मदेचाच नव्हे तर देशभरचा जागतिकीकरणवादी विकासाच रेटाच काय, जाती-धर्माधताही थोपवण्याचा घाट आम्ही घातलाच. याचे एक कारण होते, १९९३चे दंगे, हेही! मुंबईतील दंग्याने इशाराच दिला होता, देशात वणवा नव्हे, आग भडकण्याचा.. भोपाळमध्ये एका छोटय़ा पण महत्त्वपूर्ण बठकीत चर्चा होऊन या ‘आणीबाणी’चे सारे पदर उलगडले तेव्हा त्रिसूत्री वैचारिक चौकट तयार झाली. जातिवाद-सांप्रदायिकता आणि सर्वप्रकारच्या भेदभावांना विरोध, जागतिकीकरण-उदारी (?)करण – खासगीकरणास विरोध आणि पर्यायी विकासाच्या संकल्पनेस व कार्यास पाठिंबा! या साऱ्यासाठी जनआंदोलनांची एकजूट! अिहसक पण सशक्त संघर्षांचीच कास धरून, स्थानीय ते राष्ट्रीय जनशक्ती उभारत सत्ताधीशांना आव्हान देत, एकेका क्षेत्रात सुरू असलेले संसाधनांवरचे अतिक्रमण, आक्रमण-कंपन्यांचे आणि त्यांचे भागीदार राजकीय नेत्या-पक्षांचेही- थोपवण्याशिवाय गत्यंतर नाहीच हा निष्कर्ष आणि रथयात्रा थोपवली न गेल्याचे दु:ख, पश्चात्तापही व्यक्त करत त्या दग्ध समूहाने निर्धार व्यक्त केला. यात समाजवादी विचारवंत ओमप्रकाश रावळ ते सक्रिय श्रमिक संघटनेचे वरिष्ठ साथी होते, तसेच नर्मदा आंदोलनाचे कृतिशील आणि निर्माणात, पर्यावरणीय विश्लेषणात पुढाकार असलेले आणि हरसूदच्याच पार्श्वभूमीवर आत्मविश्वासाने पुढे जाऊ पाहणारे साथीही होते. ही परस्परपूरकताच कामी आली आणि एक व्यापक तरी केवळ तात्त्विक नव्हे अशी कार्यरेखा तयार झाली. आजही ती तशीच्या तशीच हाती घेऊन सर्व आंदोलनकारींनी रणनीती बनवणे शक्य आणि आवश्यक आहे. ‘जनआंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय’ हे या खुल्या प्रक्रियेचे नाव ठेवल्याने आणि संघटन नव्हे तर समन्वय असा निर्णय झाल्यानेच, जानेवारी ३०, १९९५ ते मार्च १९९६ दरम्यानच्या यात्रेतून व्यापक एकजूट साधण्यासाठीच, सर्व राज्यांतून, ५५ ठिकाणी पोहोचलो, तेव्हा गांधींनी आफ्रिकेतून आल्यानंतर भारत जाणून घेण्यासाठी केलेली यात्राच आठवली. आजही राज्याराज्यातले समान आणि विविधतापूर्ण संदर्भ आणि त्यातूनही आपली मंजिल गाठण्यासाठी आमच्या पाठिंब्याने आत्मविश्वास दुणावल्याचा अनुभव कामी येतो आहे. यात ध्यानी आले ते हेच की दलित, आदिवासी संघटना, श्रमिक संघटना, शेतकरी संघटना, युवा आणि महिला संघटना, इ. आणि विस्थापितांच्या, शहरी गरिबांच्या संघटना असे संप्रदाय नाही तरी समुदाय आणि समन्वय आहेतच तरी त्यांच्यातील समान धागे शोधत जोडत पुढे जाणे हे त्यांनाही गरजेचे वाटते. यातूनच निर्माण होते एक सर्वागीण राजकीय भाष्य. या ‘राजकीय’ मंचावर अनेक प्रश्न उठतात, अस्मिता कधी दुखावतात तरी जोडून राहण्याची इच्छाशक्ती जे कुणी बाळगतात, तेच समन्वयकांची भूमिका बजावू शकतात. प्रत्येक गटातील प्रत्येक संघटनेला केवळ आपले पाय खचतात वा पायाखालची जमीन कुणी खेचतात, तेव्हाच समन्वयाची गरज भासून चालत नाही. निवडणुकीपुरत्या, निवडणूक दाराशी आल्यावर बनणाऱ्या आघाडय़ा आणि समन्वय यात जमीन अस्मानाचे अंतर आहे हे ओळखून, वर्षांनुवर्षे, दिवसरात्र, दीर्घकाळ याच कार्यात झोकून देणारे कार्यकत्रे, नेते यासाठी कमीच पडतात, हे आम्हाला पदोपदी जाणवत राहिले. मात्र जिथे अशा कुणी व्यक्ती भेटतात, ज्या तत्त्व अणि (जनतेची) ताकद दोन्हींची पूरकता जाणतात आणि वापरतात, तेव्हा निवडणुकांच्या राजकारणावर त्या समन्वयाचा प्रभाव टाकतात; आणि एकेका प्रश्नावर आणि अनेक क्षेत्रातील आपल्या दिशानिर्देशनावर शासनाचे ध्यान आणि मत खेचून घेतात. अनेक कायदे, आजच्या नाही तरी मागच्या सरकारने आणले ते याच प्रक्रियेतून. आमचे मत मागण्याआधी, तुमचे द्या- आमच्या मागण्यांवर तसेच विचारावरही, हे ठणकावून सांगतात. यातूनच अनेक यात्रा निघाल्या- देश बचाओ, देश बनाओ- चा पुकार झाला.. अनेक समन्वयात भूमीअधिकार ते किसान संघर्षांच्या- नर्मदा आंदोलनासह जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय सामील झाला.. निवडणूक व्यवस्था आणि ही दिखावटीची भ्रामक भासणारी लोकशाही यात मूलभूत बदल आणू शकत नाही, तोवर तरी जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे राजकारण न डावलता समाजकारण पुढे नेणे यास पर्याय नाही. येत्या २३ ते २५ नोव्हेंबरला पुरी, ओरिसामध्ये होऊ घातलेल्या २५ वर्षपूर्तीच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे नावच नव्हे, पुकार आहे.. ‘‘वक्त की आवाज है, मिल के चलो!’’
medha.narmada@gmail.com
