माधव गाडगीळ
यंदाचा उन्हाळा हा सर्वाधिक तापदायक असल्याचा अनुभव आपल्या सर्वाचा. खरे तर जगच दिवसेंदिवस तापते आहे. केवळ वातावरणच नाही तर समुद्राचे पाणीही. त्याचा परिणाम निसर्गाच्या रौद्ररूपात पाहायला मिळतो आहे. उद्याच्या ‘जागतिक पर्यावरण दिना’निमित्ताने प्रसिद्ध पर्यावरण आणि जीवशास्त्रज्ञाचे अनुभवचिंतन..
तीन लक्ष वर्षांपूर्वी अवतरलेली मानव जात पहिल्यापासून तऱ्हेतऱ्हेने- आगी पेटवून, जीवजाती नामशेष करून, खणून, कोळसा जाळून, पाणी अडवून, विषाची भर घालून- परिसरात बदल घडवून आणते आहे. याचा वेग ४०० वर्षांपूर्वीच्या औद्योगिक क्रांतीनंतर वाढला आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर ‘विकास’ या नव्या संकल्पनेतून चक्क आभाळाला टेकला. यात आता तापमान वाढीच्या आघातांची भर पडली आहे. पर्यावरण आणि विकास या वादातील विकासाचा कोयना प्रकल्प एक लक्षणीय आविष्कार आहे. मी १४ वर्षांचा असताना १९५६ साली या प्रकल्पाचे बांधकाम जोशात सुरू होते. माझे बाबा- धनंजय रामचंद्र गाडगीळ हे संबंधित आयोगाचे सदस्य होते आणि आयोगाची एक बैठक कोयनेला झाली. त्यांनी मला बरोबर नेले होते.
बाबा निसर्गप्रेमी आणि उदारमतवादी अर्थशास्त्रज्ञ होते. कोयना प्रकल्पातून मोठय़ा प्रमाणावर सह्याद्रीच्या जंगलाचा विध्वंस होत होता आणि तिथल्या स्थानिक लोकांची उपजीविका नष्ट करून नीट पुनर्वसन न केल्याने त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे, हे त्यांना जाणवत होते. बाबा मोठय़ा आनंदी स्वभावाचे होते. परंतु बैठकीनंतर संध्याकाळी माझ्याशी बोलताना ते विचारमग्न, किंबहुना खिन्न दिसत होते. म्हणाले, ‘माधव, औद्योगिक प्रगतीसाठी विजेची आवश्यकता नक्कीच आहे. पण त्यासाठी निसर्गाची इतकी नासाडी आणि लोकांवर अन्याय करण्याची किंमत भरायला लागता कामा नये.’ यातून मी वयाच्या चौदाव्या वर्षी साहजिकच या यक्षप्रश्नाचा विचार करू लागलो.
५ जून १९७२ रोजी स्टॉकहोममध्ये पहिली ‘विश्व पर्यावरण परिषद’ भरली. तिथे पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी गरिबी हेच सगळय़ात मोठे प्रदूषण आहे आणि आम्ही विकासातून गरिबी नष्ट करून पर्यावरण वाचवू असे जोरात मांडले. तेव्हाच गढवालात स्थानिकांनी आपले पर्यावरण वाचवण्यासाठी चिपको आंदोलन उभारले. मी सहा वर्षांनंतर नुकताच भारतात परतलो होतो आणि जोमाने माझे शिक्षक डॉक्टर वर्तक यांच्याबरोबर देवरायांवर वेल्हे तालुक्यात पानशेतच्या पाणलोट क्षेत्रात परिसरशास्त्रीय संशोधनाला आरंभ केला होता. आम्ही धरणाचे पाणी ओलांडून डोंगराच्या पायथ्याशी उतरायचो. मग डोंगर चढून देवराया असलेल्या वरच्या खेडय़ांवर पोचायचो. तिथल्या देवरायांचे आकारमान, त्यांच्यातील वनस्पती, डोंगरावरचे ठिकाण, तिथली लोकवस्ती, शेती, पशुपालन यांच्याबद्दल नोंदी करून घ्यायचो. लोकांकडून त्यांच्या परंपरा, विश्वास आणि परिसराबद्दलचे ज्ञान समजावून घ्यायचो. लोकांनी सांगितले की, १९५६ नंतर कोयना धरणात पाणी भरल्यावर तिथले वन्य पशु इतस्तत: सैरावैरा धावत पसरले, अनेक मेले. त्यातलेच काही वेल्ह्याच्या जंगलात घुसले. सगळे खेडूत आतिथ्यशील होते. खुशीने आमच्याकडे राहा म्हणायचे. झुणका भाकर खायला घालायचे. एके दिवशी आम्ही वाटेत एका ठिकाणी एक फॉरेस्टर खुर्चीवर आणि गावकरी जमिनीवर बसून काहीतरी चर्चा करताहेत हे पाहिले. पुढच्या गावात लोकांना विचारले की, हे काय प्रकरण होते? ते म्हणाले, ‘पावसाळय़ात सरकारी राखीव जंगलावर अतिक्रमण करून शेती काढण्यासाठी लोक किती लाच द्यायला तयार आहेत याच्या वाटाघाटी चालल्या आहेत.’ या सफरीत सुंदर देवराया, नवनव्या वनस्पती जाती पाहिल्या. शिवाय जो कोणीही लिहून ठेवलेला नाही असा इतिहास ऐकला.
धरणानिमित्त या डोंगराळ प्रदेशात पहिल्यांदाच रस्ते बांधले गेले. धरणाखाली बुडलेल्या खोऱ्यात आणि डोंगरउतारांवर शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनी होत्या. नदीच्या चिंचोळय़ा खोऱ्यात भातशेती आणि डोंगरउतारावर फिरती शेती करायचे. दोन-तीन वर्षे नाचणी, सावा पिकवून मग दहा-पंधरा वर्षे पडीक टाकायची रूढी होती. शेती करताना आंबा, हिरडा सांभाळून ठेवायचे. डोंगराच्या वरच्या चढांवर सरकारी राखीव जंगल होते. ज्यांची जमीन बुडली, त्यांचे पुनर्वसन पूर्वेच्या पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात होणार होते. धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात झाली, रस्ते झाले, गाडय़ा फिरू लागल्या आणि आतापर्यंत कधीही जास्त रोख पैसा न पाहिलेल्या शेतकऱ्यांना एक नवे जग सामोरे आले. तेव्हा पुण्यात लाकडी कोळशाला प्रचंड मागणी होती. हे वखारवाले, धरण बांधणारे इंजिनीयर, वन विभागाचे कर्मचारी एक दिलाने इथली वनसंपत्ती लुटायला तुटून पडले. सारे डोंगर उघडे-बोडके झाले. शेवटी विस्थापितांचे नीट पुनर्वसन झालेच नाही. त्यातले बहुतांश लोक १९७१ साली उघडय़ा झालेल्या, माती धुपून गेलेल्या डोंगरांवर सरकून पोट भरत होते. यातून स्थानिकांचे तर नुकसान झालेच, पण अरण्याची, जल संपत्तीची प्रचंड हानी झाली. डोंगरउतारांवर मातीची मोठी धूप होऊन धरण झपाटय़ाने गाळाने भरू लागले.
वर्तकांनी आणि मी हे सगळे अनुभव बरोबरीने घेतले होते. तरीही नोकरशाही अतिशय सच्चेपणे काम करते आणि अडाणी गावंढळ लोकच निसर्गाचा विध्वंस करतात हा त्यांचा पूर्वग्रह जसाच्या तसा कायम राहिला. काही झाले तरी त्यांच्यासारखे शास्त्रज्ञ आणि वन विभागाचे आणि इतर बाबू एकाच शिक्षण संस्थांत शिकले होते. समाजाच्या एकाच थरातले होते. उलट ग्रामीण भागातले नाइलाजाने अल्पशिक्षित राहिलेले लोक वेगळय़ा जगात वाढले होते, जगत होते आणि त्यांच्याबद्दल काहीही सहानुभूती वाटण्याचा सवाल नव्हता. जरी मीसुद्धा त्याच वर्गातला होतो तरी बाबांकडून कोणाचे ओझे कोणाच्या खांद्यावर लादले जाते याचा विचार करायला शिकलो होतो. धरणांखाली ज्यांची जमीन बुडाली त्यांना व्यवस्थित नुकसानभरपाई मिळाली नव्हती, आम्हा पुणेकरांना पानशेतचे स्वच्छ पाणी स्वस्तात मिळत होते. पुणे शहराचे व्यवस्थित प्रक्रिया न झालेले सांडपाणी मुठा आणि तिथून भीमा नदीत ओतले जात होते. नदीवरचे मच्छिमार आणि इतर ग्रामवासी या प्रदूषित पाण्यामुळे नानाविध विकारांनी त्रस्त होते आणि मोठय़ा प्रमाणात मासे मेल्यामुळे मच्छिमारांच्या पोटावर पाय आला होता. सामाजिक, आर्थिक विषमता अशी भडकत राहून एकूण समाजाचे आणखी आणखी अकल्याण होत होते.
२००८ साली मी पुण्यातील अनेक उत्साही पक्षीनिरीक्षकांप्रमाणे उजनी जलाशयातील आकर्षक पाणपक्षी बघायला गेलो होतो. मला पक्ष्यांचे आकर्षण आहे, पण त्याचबरोबर मासे आणि समाजाच्या सर्व थरातील लोकांबद्दल कुतूहल आहे. तेव्हा मी स्थानिक मच्छीमार समाजाच्या सहकारी संस्थेच्या सचिवाशी संपर्क केला आणि धरणाबद्दलच्या त्यांच्या अनुभवाबद्दल गप्पा मारल्या. प्रथम धरणात पाणी तुंबले तेव्हा भरपूर मासे मिळाल्यामुळे ते खुशीत होते. पण मग पुण्याचे उपचार न केलेले सांडपाणी आणि विषारी रासायनिक उत्सर्ग जसजसे या भीमेच्या पवित्र पाण्यात साठू लागले, तसतसे ते त्रस्त झाले. पुण्यातील मॉडर्न महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर संजय खरात ख्यातनाम मत्स्यशास्त्रज्ञ आहेत. त्यांनी २०२१ मध्ये अधिक खालावलेल्या परिस्थितीचा अभ्यास करून मला पुढील माहिती पुरवली. उजनी जलाशयामुळे कुरकुंभ, भिगवण आणि इंदापूर या ठिकाणी खूप मोठे औद्योगिक क्षेत्र विकसित झालेले आहे. या औद्योगिक क्षेत्रामधला शुद्धीकरण नीट न केलेला उत्सर्ग तसेच भीमेच्या उपनदयांच्या तीरावर वसलेली उपनगरं, छोटी-मोठी गावे यांचे सांडपाणी प्रक्रिया न करताच नद्यांमध्ये सोडले जाते. त्यामुळे उजनी जलाशयातील पाणी इतके प्रदूषित झाले आहे की स्थानिक मासेमार हे वाढते विषच आहे असे सांगतात. विशेषत: जसजसा उन्हाळा वाढू लागतो तसतसे हे प्रदूषणाचे प्रमाण वाढते आणि जलाशयातील काही भागामध्ये हजारो मासे व शंख-शिंपले मृत्युमुखी पडतात. बऱ्याचशा स्थानिकांना त्वचेचे विकार, कावीळ, पोलायटीजसारखे आजारही होताहेत. राजा बढे महाराष्ट्र गीतात गातात- ‘भीमथडीच्या तट्टांना या यमुनेचे पाणी पाजा’. आज भीमेचे तसेच यमुनेचे प्रदूषण पाहता बिचारी तट्टे पाणी पिताक्षणी राम म्हणतील.
याउपर जग दिवसेंदिवस तापते आहे. केवळ वातावरण नाही तर समुद्राचे पाणीही. त्याची पातळी वाढते आहे, ‘निसर्ग’ आणि ‘तौक्ते’सारख्या जोरदार चक्रीवादळांची भीती वाढते आहे. सोबतच टोकाचे अवर्षण आणि अतिवृष्टी, तीव्र उन्हाळा व थंडी यांचा धोका वाढतो आहे. २०२१ साली १९ ते २२ जून या काळात पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाला पावसाने अक्षरश: झोडपून काढले आणि ठिकठिकाणी महापूर आले. रायगड जिल्ह्यतील महाड तालुक्याला पुराचा जोरदार फटका बसला. तळिये गावावर तर दरड कोसळून अख्खं गाव आपल्या १२४ रहिवाशांना पोटात घेऊन नाहीसे झाले. सतत चाललेल्या पर्यावरणाच्या नासाडीमुळे पश्चिम घाटामध्ये दरडी कोसळण्याचे प्रमाण झपाटय़ाने वाढत आहे. भूशास्त्रज्ञ हिमांशु कुलकर्णी यांच्या अंदाजाप्रमाणे महाराष्ट्रातील सह्यद्री प्रदेशात २०१० ते २०१५ च्या दरम्यान छोटय़ा-मोठय़ा भूस्खलनांचे प्रमाण दहा पट वाढले आणि २०१५ ते २०२० च्या दरम्यान पुन्हा त्याच्या दहा पट झाले. म्हणजे एकूण २०१० ते २०२० च्या दरम्यान हे चक्क शंभर पटीने वाढले आहे. हे कशामुळे होते आहे? महाड परिसरात मोठय़ा प्रमाणात धनिकांचे सेकंड होम प्रकल्प बनत आहेत. त्या बांधकामासाठी आणि तिथे झपाटय़ाने पोहोचायला अत्यंत निष्काळजीपणे बांधलेल्या रस्त्यांसाठी डोंगरात जिकडे-तिकडे बेकायदेशीर दगडखाणी बोकाळल्या आहेत. खेड तालुक्यातून महाबळेश्वरसाठी हातलोट घाट रस्ता खोदला जात आहे. त्यात पाणी वाहून जाण्यासाठी कोणतीच तरतूद नाही, त्यामुळे पाणी जमिनीत मुरून बिरमणी (ता. खेड) येथे दरड कोसळली त्याखाली दोन माणसे आणि पाच जनावरे दगावली. अशाच अतिवृष्टीने पुराच्या आणि भूस्खलनाच्या फटक्यातून १६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी केरळातील कोट्टायम जिल्ह्यातील कुट्टीक्कलमध्ये १४ जण मृत्युमुखी पडले. इथे दशकाहून जास्त काळ लोक दगडखाणींमुळे त्रस्त आहेत; त्या बंद कराव्यात म्हणून आक्रोश करताहेत. कुट्टीक्कल पासून २५ किलोमीटर अंतरावरील काडनाडमध्ये व्यवस्थित माहिती संकलित करून तिच्या आधारावर कोणतेही मोठे बांधकाम पंचायतीच्या आणि स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समितीच्या संमतीशिवाय करता येणार नाही असा निर्णय घेतला गेला. नंतर स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समितीने लोकांचे जैवविविधता नोंदणीपत्रक तयार केले. २०१२ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने या वादाच्या संदर्भातील खटल्यामध्ये दगड खाणी विरुद्ध सबळ पुरावा सादर करण्यात आलेला आहे आणि यांना परवानगी देऊ नये, असा निर्णय घेतला. पण शासन बधत नाही. जरी अधिकृत अहवालात आसमंतात केवळ तीन खाणींचा उल्लेख आहे तरी उपग्रहाच्या चित्रात १७ खाणी स्पष्टपणे दिसताहेत. असे अनेक हाहाकार चालू असतानाही केरळात ५,९२४ खाणी सक्रीय आहेत. आणि नव्या नव्या खाणी सुरू होताहेत.
मग हा ऱ्हास असाच चालू राहणार, का या रात्रीच्या गर्भात उद्याचा उष:काल आहे? मला खात्री आहे की, भारतातील नवी पिढी देशाला एका वेगळय़ा मार्गावर नेईल. ही आपल्या स्वतंत्र लोकशाही देशात जन्मलेली तिसरी पिढी असेल. आपले संविधान सामाजिक न्याय, समता, सर्वाना सन्मानाने जगण्याची संधी, मुक्त समाज, उत्तरदायित्व आणि कायद्याचे राज्य ही मूल्ये मानते. या मूल्यांच्या अगदी उफराटे जात धनिकांना विकृत प्रोत्साहने देण्याला आर्थिक सुधारणा म्हणून प्रशंसा करणारी आणि सामान्य जनतेला दिलेल्या सवलतींना रेवडय़ा म्हणून निर्भर्त्सना करणारी अर्थव्यवस्था ही जागृत झालेली तरुण पिढी नाकारेल. काहीही जबाबदारी न टाकता दिलेल्या सवलती, मग त्या धनिकांसाठी असोत किंवा गरिबांसाठी असोत प्रगतीला खीळ घालतात. सध्याची अर्थव्यवस्था उद्यमांना आणि शहरांना त्यांच्या चंगळवादाचा बोजा दुर्बलांवर टाकायला पूर्ण मुभा देते. यामुळे आपले उद्योगधंदे हे आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा किंवा स्वीकारण्याचा विचारच करत नाहीत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धा करू शकत नाहीत. महाराष्ट्राच्या चंद्रपूर जिल्ह्यतील बल्लारशा कागद गिरणीला सुरुवातीपासून सरकारने अतिशय सवलतीच्या दरात सरकारी जंगलांतून बांबू पुरवला आहे. बांबूची तोड करणारे कंत्राटदार स्थानिक मजुरांना अतिशय कमी रोजी देतात. इतक्या सवलतींचा फायदा उठवून वर ही गिरणी भंगाराच्या दरात परदेशाहून विकत घेतलेली अतिशय प्रदूषण यंत्रणा बसवून हवेचे आणि पाण्याचे प्रदूषण पराकोटीला नेते.
आता आधुनिक माहिती व संचार तंत्रज्ञानाने हात बळकट झालेले नव्या मनूचे शूर शिपाई ठामपणे हा अन्याय सहन करण्याचे नाकारून, एका बाजूने उद्यमांना कार्यक्षमता स्वीकारायाला भाग पाडून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यासाठी समर्थ बनवतील; तर दुसऱ्या बाजूने जनसामान्यांवर आज लादला जाणारा बोजा झुगारून सामाजाच्या दिशेने प्रगती करवतील. हे सावकाश, पण निश्चित होईल याची सुचिन्हे आता दिसू लागली आहेत. madhav.gadgil@gmail.com
यंदाचा उन्हाळा हा सर्वाधिक तापदायक असल्याचा अनुभव आपल्या सर्वाचा. खरे तर जगच दिवसेंदिवस तापते आहे. केवळ वातावरणच नाही तर समुद्राचे पाणीही. त्याचा परिणाम निसर्गाच्या रौद्ररूपात पाहायला मिळतो आहे. उद्याच्या ‘जागतिक पर्यावरण दिना’निमित्ताने प्रसिद्ध पर्यावरण आणि जीवशास्त्रज्ञाचे अनुभवचिंतन..
तीन लक्ष वर्षांपूर्वी अवतरलेली मानव जात पहिल्यापासून तऱ्हेतऱ्हेने- आगी पेटवून, जीवजाती नामशेष करून, खणून, कोळसा जाळून, पाणी अडवून, विषाची भर घालून- परिसरात बदल घडवून आणते आहे. याचा वेग ४०० वर्षांपूर्वीच्या औद्योगिक क्रांतीनंतर वाढला आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर ‘विकास’ या नव्या संकल्पनेतून चक्क आभाळाला टेकला. यात आता तापमान वाढीच्या आघातांची भर पडली आहे. पर्यावरण आणि विकास या वादातील विकासाचा कोयना प्रकल्प एक लक्षणीय आविष्कार आहे. मी १४ वर्षांचा असताना १९५६ साली या प्रकल्पाचे बांधकाम जोशात सुरू होते. माझे बाबा- धनंजय रामचंद्र गाडगीळ हे संबंधित आयोगाचे सदस्य होते आणि आयोगाची एक बैठक कोयनेला झाली. त्यांनी मला बरोबर नेले होते.
बाबा निसर्गप्रेमी आणि उदारमतवादी अर्थशास्त्रज्ञ होते. कोयना प्रकल्पातून मोठय़ा प्रमाणावर सह्याद्रीच्या जंगलाचा विध्वंस होत होता आणि तिथल्या स्थानिक लोकांची उपजीविका नष्ट करून नीट पुनर्वसन न केल्याने त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे, हे त्यांना जाणवत होते. बाबा मोठय़ा आनंदी स्वभावाचे होते. परंतु बैठकीनंतर संध्याकाळी माझ्याशी बोलताना ते विचारमग्न, किंबहुना खिन्न दिसत होते. म्हणाले, ‘माधव, औद्योगिक प्रगतीसाठी विजेची आवश्यकता नक्कीच आहे. पण त्यासाठी निसर्गाची इतकी नासाडी आणि लोकांवर अन्याय करण्याची किंमत भरायला लागता कामा नये.’ यातून मी वयाच्या चौदाव्या वर्षी साहजिकच या यक्षप्रश्नाचा विचार करू लागलो.
५ जून १९७२ रोजी स्टॉकहोममध्ये पहिली ‘विश्व पर्यावरण परिषद’ भरली. तिथे पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी गरिबी हेच सगळय़ात मोठे प्रदूषण आहे आणि आम्ही विकासातून गरिबी नष्ट करून पर्यावरण वाचवू असे जोरात मांडले. तेव्हाच गढवालात स्थानिकांनी आपले पर्यावरण वाचवण्यासाठी चिपको आंदोलन उभारले. मी सहा वर्षांनंतर नुकताच भारतात परतलो होतो आणि जोमाने माझे शिक्षक डॉक्टर वर्तक यांच्याबरोबर देवरायांवर वेल्हे तालुक्यात पानशेतच्या पाणलोट क्षेत्रात परिसरशास्त्रीय संशोधनाला आरंभ केला होता. आम्ही धरणाचे पाणी ओलांडून डोंगराच्या पायथ्याशी उतरायचो. मग डोंगर चढून देवराया असलेल्या वरच्या खेडय़ांवर पोचायचो. तिथल्या देवरायांचे आकारमान, त्यांच्यातील वनस्पती, डोंगरावरचे ठिकाण, तिथली लोकवस्ती, शेती, पशुपालन यांच्याबद्दल नोंदी करून घ्यायचो. लोकांकडून त्यांच्या परंपरा, विश्वास आणि परिसराबद्दलचे ज्ञान समजावून घ्यायचो. लोकांनी सांगितले की, १९५६ नंतर कोयना धरणात पाणी भरल्यावर तिथले वन्य पशु इतस्तत: सैरावैरा धावत पसरले, अनेक मेले. त्यातलेच काही वेल्ह्याच्या जंगलात घुसले. सगळे खेडूत आतिथ्यशील होते. खुशीने आमच्याकडे राहा म्हणायचे. झुणका भाकर खायला घालायचे. एके दिवशी आम्ही वाटेत एका ठिकाणी एक फॉरेस्टर खुर्चीवर आणि गावकरी जमिनीवर बसून काहीतरी चर्चा करताहेत हे पाहिले. पुढच्या गावात लोकांना विचारले की, हे काय प्रकरण होते? ते म्हणाले, ‘पावसाळय़ात सरकारी राखीव जंगलावर अतिक्रमण करून शेती काढण्यासाठी लोक किती लाच द्यायला तयार आहेत याच्या वाटाघाटी चालल्या आहेत.’ या सफरीत सुंदर देवराया, नवनव्या वनस्पती जाती पाहिल्या. शिवाय जो कोणीही लिहून ठेवलेला नाही असा इतिहास ऐकला.
धरणानिमित्त या डोंगराळ प्रदेशात पहिल्यांदाच रस्ते बांधले गेले. धरणाखाली बुडलेल्या खोऱ्यात आणि डोंगरउतारांवर शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनी होत्या. नदीच्या चिंचोळय़ा खोऱ्यात भातशेती आणि डोंगरउतारावर फिरती शेती करायचे. दोन-तीन वर्षे नाचणी, सावा पिकवून मग दहा-पंधरा वर्षे पडीक टाकायची रूढी होती. शेती करताना आंबा, हिरडा सांभाळून ठेवायचे. डोंगराच्या वरच्या चढांवर सरकारी राखीव जंगल होते. ज्यांची जमीन बुडली, त्यांचे पुनर्वसन पूर्वेच्या पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात होणार होते. धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात झाली, रस्ते झाले, गाडय़ा फिरू लागल्या आणि आतापर्यंत कधीही जास्त रोख पैसा न पाहिलेल्या शेतकऱ्यांना एक नवे जग सामोरे आले. तेव्हा पुण्यात लाकडी कोळशाला प्रचंड मागणी होती. हे वखारवाले, धरण बांधणारे इंजिनीयर, वन विभागाचे कर्मचारी एक दिलाने इथली वनसंपत्ती लुटायला तुटून पडले. सारे डोंगर उघडे-बोडके झाले. शेवटी विस्थापितांचे नीट पुनर्वसन झालेच नाही. त्यातले बहुतांश लोक १९७१ साली उघडय़ा झालेल्या, माती धुपून गेलेल्या डोंगरांवर सरकून पोट भरत होते. यातून स्थानिकांचे तर नुकसान झालेच, पण अरण्याची, जल संपत्तीची प्रचंड हानी झाली. डोंगरउतारांवर मातीची मोठी धूप होऊन धरण झपाटय़ाने गाळाने भरू लागले.
वर्तकांनी आणि मी हे सगळे अनुभव बरोबरीने घेतले होते. तरीही नोकरशाही अतिशय सच्चेपणे काम करते आणि अडाणी गावंढळ लोकच निसर्गाचा विध्वंस करतात हा त्यांचा पूर्वग्रह जसाच्या तसा कायम राहिला. काही झाले तरी त्यांच्यासारखे शास्त्रज्ञ आणि वन विभागाचे आणि इतर बाबू एकाच शिक्षण संस्थांत शिकले होते. समाजाच्या एकाच थरातले होते. उलट ग्रामीण भागातले नाइलाजाने अल्पशिक्षित राहिलेले लोक वेगळय़ा जगात वाढले होते, जगत होते आणि त्यांच्याबद्दल काहीही सहानुभूती वाटण्याचा सवाल नव्हता. जरी मीसुद्धा त्याच वर्गातला होतो तरी बाबांकडून कोणाचे ओझे कोणाच्या खांद्यावर लादले जाते याचा विचार करायला शिकलो होतो. धरणांखाली ज्यांची जमीन बुडाली त्यांना व्यवस्थित नुकसानभरपाई मिळाली नव्हती, आम्हा पुणेकरांना पानशेतचे स्वच्छ पाणी स्वस्तात मिळत होते. पुणे शहराचे व्यवस्थित प्रक्रिया न झालेले सांडपाणी मुठा आणि तिथून भीमा नदीत ओतले जात होते. नदीवरचे मच्छिमार आणि इतर ग्रामवासी या प्रदूषित पाण्यामुळे नानाविध विकारांनी त्रस्त होते आणि मोठय़ा प्रमाणात मासे मेल्यामुळे मच्छिमारांच्या पोटावर पाय आला होता. सामाजिक, आर्थिक विषमता अशी भडकत राहून एकूण समाजाचे आणखी आणखी अकल्याण होत होते.
२००८ साली मी पुण्यातील अनेक उत्साही पक्षीनिरीक्षकांप्रमाणे उजनी जलाशयातील आकर्षक पाणपक्षी बघायला गेलो होतो. मला पक्ष्यांचे आकर्षण आहे, पण त्याचबरोबर मासे आणि समाजाच्या सर्व थरातील लोकांबद्दल कुतूहल आहे. तेव्हा मी स्थानिक मच्छीमार समाजाच्या सहकारी संस्थेच्या सचिवाशी संपर्क केला आणि धरणाबद्दलच्या त्यांच्या अनुभवाबद्दल गप्पा मारल्या. प्रथम धरणात पाणी तुंबले तेव्हा भरपूर मासे मिळाल्यामुळे ते खुशीत होते. पण मग पुण्याचे उपचार न केलेले सांडपाणी आणि विषारी रासायनिक उत्सर्ग जसजसे या भीमेच्या पवित्र पाण्यात साठू लागले, तसतसे ते त्रस्त झाले. पुण्यातील मॉडर्न महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर संजय खरात ख्यातनाम मत्स्यशास्त्रज्ञ आहेत. त्यांनी २०२१ मध्ये अधिक खालावलेल्या परिस्थितीचा अभ्यास करून मला पुढील माहिती पुरवली. उजनी जलाशयामुळे कुरकुंभ, भिगवण आणि इंदापूर या ठिकाणी खूप मोठे औद्योगिक क्षेत्र विकसित झालेले आहे. या औद्योगिक क्षेत्रामधला शुद्धीकरण नीट न केलेला उत्सर्ग तसेच भीमेच्या उपनदयांच्या तीरावर वसलेली उपनगरं, छोटी-मोठी गावे यांचे सांडपाणी प्रक्रिया न करताच नद्यांमध्ये सोडले जाते. त्यामुळे उजनी जलाशयातील पाणी इतके प्रदूषित झाले आहे की स्थानिक मासेमार हे वाढते विषच आहे असे सांगतात. विशेषत: जसजसा उन्हाळा वाढू लागतो तसतसे हे प्रदूषणाचे प्रमाण वाढते आणि जलाशयातील काही भागामध्ये हजारो मासे व शंख-शिंपले मृत्युमुखी पडतात. बऱ्याचशा स्थानिकांना त्वचेचे विकार, कावीळ, पोलायटीजसारखे आजारही होताहेत. राजा बढे महाराष्ट्र गीतात गातात- ‘भीमथडीच्या तट्टांना या यमुनेचे पाणी पाजा’. आज भीमेचे तसेच यमुनेचे प्रदूषण पाहता बिचारी तट्टे पाणी पिताक्षणी राम म्हणतील.
याउपर जग दिवसेंदिवस तापते आहे. केवळ वातावरण नाही तर समुद्राचे पाणीही. त्याची पातळी वाढते आहे, ‘निसर्ग’ आणि ‘तौक्ते’सारख्या जोरदार चक्रीवादळांची भीती वाढते आहे. सोबतच टोकाचे अवर्षण आणि अतिवृष्टी, तीव्र उन्हाळा व थंडी यांचा धोका वाढतो आहे. २०२१ साली १९ ते २२ जून या काळात पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाला पावसाने अक्षरश: झोडपून काढले आणि ठिकठिकाणी महापूर आले. रायगड जिल्ह्यतील महाड तालुक्याला पुराचा जोरदार फटका बसला. तळिये गावावर तर दरड कोसळून अख्खं गाव आपल्या १२४ रहिवाशांना पोटात घेऊन नाहीसे झाले. सतत चाललेल्या पर्यावरणाच्या नासाडीमुळे पश्चिम घाटामध्ये दरडी कोसळण्याचे प्रमाण झपाटय़ाने वाढत आहे. भूशास्त्रज्ञ हिमांशु कुलकर्णी यांच्या अंदाजाप्रमाणे महाराष्ट्रातील सह्यद्री प्रदेशात २०१० ते २०१५ च्या दरम्यान छोटय़ा-मोठय़ा भूस्खलनांचे प्रमाण दहा पट वाढले आणि २०१५ ते २०२० च्या दरम्यान पुन्हा त्याच्या दहा पट झाले. म्हणजे एकूण २०१० ते २०२० च्या दरम्यान हे चक्क शंभर पटीने वाढले आहे. हे कशामुळे होते आहे? महाड परिसरात मोठय़ा प्रमाणात धनिकांचे सेकंड होम प्रकल्प बनत आहेत. त्या बांधकामासाठी आणि तिथे झपाटय़ाने पोहोचायला अत्यंत निष्काळजीपणे बांधलेल्या रस्त्यांसाठी डोंगरात जिकडे-तिकडे बेकायदेशीर दगडखाणी बोकाळल्या आहेत. खेड तालुक्यातून महाबळेश्वरसाठी हातलोट घाट रस्ता खोदला जात आहे. त्यात पाणी वाहून जाण्यासाठी कोणतीच तरतूद नाही, त्यामुळे पाणी जमिनीत मुरून बिरमणी (ता. खेड) येथे दरड कोसळली त्याखाली दोन माणसे आणि पाच जनावरे दगावली. अशाच अतिवृष्टीने पुराच्या आणि भूस्खलनाच्या फटक्यातून १६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी केरळातील कोट्टायम जिल्ह्यातील कुट्टीक्कलमध्ये १४ जण मृत्युमुखी पडले. इथे दशकाहून जास्त काळ लोक दगडखाणींमुळे त्रस्त आहेत; त्या बंद कराव्यात म्हणून आक्रोश करताहेत. कुट्टीक्कल पासून २५ किलोमीटर अंतरावरील काडनाडमध्ये व्यवस्थित माहिती संकलित करून तिच्या आधारावर कोणतेही मोठे बांधकाम पंचायतीच्या आणि स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समितीच्या संमतीशिवाय करता येणार नाही असा निर्णय घेतला गेला. नंतर स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समितीने लोकांचे जैवविविधता नोंदणीपत्रक तयार केले. २०१२ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने या वादाच्या संदर्भातील खटल्यामध्ये दगड खाणी विरुद्ध सबळ पुरावा सादर करण्यात आलेला आहे आणि यांना परवानगी देऊ नये, असा निर्णय घेतला. पण शासन बधत नाही. जरी अधिकृत अहवालात आसमंतात केवळ तीन खाणींचा उल्लेख आहे तरी उपग्रहाच्या चित्रात १७ खाणी स्पष्टपणे दिसताहेत. असे अनेक हाहाकार चालू असतानाही केरळात ५,९२४ खाणी सक्रीय आहेत. आणि नव्या नव्या खाणी सुरू होताहेत.
मग हा ऱ्हास असाच चालू राहणार, का या रात्रीच्या गर्भात उद्याचा उष:काल आहे? मला खात्री आहे की, भारतातील नवी पिढी देशाला एका वेगळय़ा मार्गावर नेईल. ही आपल्या स्वतंत्र लोकशाही देशात जन्मलेली तिसरी पिढी असेल. आपले संविधान सामाजिक न्याय, समता, सर्वाना सन्मानाने जगण्याची संधी, मुक्त समाज, उत्तरदायित्व आणि कायद्याचे राज्य ही मूल्ये मानते. या मूल्यांच्या अगदी उफराटे जात धनिकांना विकृत प्रोत्साहने देण्याला आर्थिक सुधारणा म्हणून प्रशंसा करणारी आणि सामान्य जनतेला दिलेल्या सवलतींना रेवडय़ा म्हणून निर्भर्त्सना करणारी अर्थव्यवस्था ही जागृत झालेली तरुण पिढी नाकारेल. काहीही जबाबदारी न टाकता दिलेल्या सवलती, मग त्या धनिकांसाठी असोत किंवा गरिबांसाठी असोत प्रगतीला खीळ घालतात. सध्याची अर्थव्यवस्था उद्यमांना आणि शहरांना त्यांच्या चंगळवादाचा बोजा दुर्बलांवर टाकायला पूर्ण मुभा देते. यामुळे आपले उद्योगधंदे हे आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा किंवा स्वीकारण्याचा विचारच करत नाहीत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धा करू शकत नाहीत. महाराष्ट्राच्या चंद्रपूर जिल्ह्यतील बल्लारशा कागद गिरणीला सुरुवातीपासून सरकारने अतिशय सवलतीच्या दरात सरकारी जंगलांतून बांबू पुरवला आहे. बांबूची तोड करणारे कंत्राटदार स्थानिक मजुरांना अतिशय कमी रोजी देतात. इतक्या सवलतींचा फायदा उठवून वर ही गिरणी भंगाराच्या दरात परदेशाहून विकत घेतलेली अतिशय प्रदूषण यंत्रणा बसवून हवेचे आणि पाण्याचे प्रदूषण पराकोटीला नेते.
आता आधुनिक माहिती व संचार तंत्रज्ञानाने हात बळकट झालेले नव्या मनूचे शूर शिपाई ठामपणे हा अन्याय सहन करण्याचे नाकारून, एका बाजूने उद्यमांना कार्यक्षमता स्वीकारायाला भाग पाडून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यासाठी समर्थ बनवतील; तर दुसऱ्या बाजूने जनसामान्यांवर आज लादला जाणारा बोजा झुगारून सामाजाच्या दिशेने प्रगती करवतील. हे सावकाश, पण निश्चित होईल याची सुचिन्हे आता दिसू लागली आहेत. madhav.gadgil@gmail.com
