स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार आधारभूत किमतीची ग्वाही मोदी सरकार येण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना मिळाली होती. पण प्रत्यक्षात गेली दहा वर्षे त्याची पूर्तता झाली नाही. मग त्यांच्या आंदोलनात अडथळे आणत हा प्रश्न आणखी चिघळत ठेवल्यास देशातील शेतीची बिकट अवस्था होईल, हे निश्चितच. अनेक अर्थतज्ज्ञांना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार आधारभूत किमतीत वाढ चूक वाटत असली, तरी शेतीची, शेतमालाच्या आयातनिर्यातीची आणि शेतकऱ्यांची सद्या:स्थिती पाहता नक्की काय करायला हवे?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अनेक देशांत सध्या शेतकऱ्यांची आंदोलने होत आहेत. जर्मनी, पोलंड, बेल्जियमपासून ते इटलीपर्यंत शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. या देशांतील आंदोलनापेक्षा भारतातील आंदोलन वेगळे आहे. हे वेगळेपण शेतकऱ्यांमुळे नाही, तर सरकारच्या कृतीमुळे नजरेत भरते. सध्या आंदोलन होणाऱ्या कुठल्याही देशात सरकारने शेतकऱ्यांना शत्रू समजून रस्ते खोदले नाहीत. ते येण्याअगोदरच खिळे ठोकून रस्ते बंद केले नाहीत, की रस्त्यावर काँक्रीटच्या भिंती उभ्या केल्या नाहीत. आंदोलनाला समर्थन देणाऱ्यांची समाजमाध्यमांवरील खातीही बंद केली नाहीत. आपल्या देशात मात्र शेतकरी पाकिस्तानमधून आले असावेत आणि ते दिल्लीत पोहोचले तर जणू काही दुसऱ्या देशाच्या राजधानीवर कब्जाच होईल असा आविर्भाव सरकारने आणला आहे. एका बाजूला शेतकऱ्यांना अन्नदाता म्हणायचे, त्यांच्यासोबत विधायक चर्चेसाठी तयार आहोत असे सांगायचे, मात्र त्याच वेळी रात्री-अपरात्री शेतकऱ्यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडायच्या असे दुटप्पी धोरण सुरू आहे. यामुळे सरकारच्या हेतूवर शंका येऊन तातडीने तोडगा निघण्याची शक्यता धूसर होत चालली आहे.
आधारभूत किमतीतील वाढ
अर्थात या दुखण्याची सुरुवात काही अलीकडच्या काळात झाली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर सरकारने कायमच ग्राहकांना प्राधान्य दिले. महागाई कमी ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खिशाला कात्री लावली. ते लपवण्यासाठी मग कधी कृषी मंत्रालयाचे नाव बदलून कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय असे करण्यात आले, तर कधी पाच वर्षांत उत्पन्न दुप्पट करण्याचे पोकळ आश्वासन देण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात जेव्हा वाढ करण्याची संधी मिळाली तेव्हा सरकारने ग्राहकांचा विचार केला. साहजिकच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट झाली. पिचलेल्या शेतकऱ्यांना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे किमान आधारभूत किमतीत वाढ झाली तर उत्पन्नवाढीची आशा वाटू लागली आहे. तीच मागणी पुढे करत ते आंदोलन करत आहेत.
सध्या आधारभूत किमती निश्चित करताना कृषी निविष्ठांवरील खर्च आणि शेतकरी कुटुंबाची मजुरी ( A2 FL) हे सूत्र पकडण्यात आले. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे किंमत ठरवताना सर्वसमावेशक ( C2) उत्पादन खर्च पकडावा असा शेतकऱ्यांचा आग्रह आहे. C2 मध्ये कृषी निविष्ठांवरील खर्च आणि शेतकरी कुटुंबाची मजुरी यासोबत जमिनीचे भाडे, यंत्रसामुग्री व इतर भांडवली गोष्टींवरील व्याज यांचाही समावेश होतो. स्वामीनाथन आयोगाला C2 वर ५० टक्के नफा अपेक्षित आहे. मोदींनी २०१४ मध्ये प्रचारादरम्यान स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार आधारभूत किंमत देण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेवर आल्यानंतर मात्र सरकारने आयोगाची ही शिफारस लागू करणे अशक्य असल्याचं प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दिले.
तसेच आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करणे दूरच, महागाई नियंत्रणात राहावी यासाठी सरकारने किमतीत नाममात्र वाढ करण्यास सुरुवात केली. मोदींच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात तांदूळ आणि गव्हाच्या आधारभूत किमतीत अनुक्रमे ६७ टक्के आणि ६३ टक्के वाढ केली. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाच्या कालावधीत तांदूळ आणि गव्हाच्या किमतीत अनुक्रमे १३८ टक्के आणि १२२ टक्के वाढ करण्यात आली होती. सर्वच शेतमालाच्या आधारभूत किमतीत मोदींच्या कार्यकाळात आधीच्या दहा वर्षांच्या तुलनेत कमी वाढ करण्यात आली. (सोबतचा तक्ता पाहा)
पंजाबच का?
पंजाबातील शेतकरी इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांपेक्षा तुलनेने सधन आहेत. गहू आणि तांदूळ उत्पादकच आंदोलन का करत आहेत असा प्रश्न उठवत त्याला राजकारणाशी जोडले जात आहे. सध्याच्या प्रचलित व्यवस्थेचा सर्वाधिक फायदा हा गहू आणि तांदूळ उत्पादकांना होतो. त्यामुळे साहजिकच ही व्यवस्था टिकवण्यासाठी, ती अधिक फायदेशीर करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन करणे अनपेक्षित नाही. इतर राज्यांत ज्या पद्धतीने शेतकरी जात- धर्मांत विभागले गेले आहेत, तेवढे पंजाबात विभागले नाहीत. तसेच अत्यल्प आधारभूत किमतीतील वाढ आणि मागील दोन वर्षांत सरकारने निर्यातीवर घातलेल्या बंधनांचा सर्वाधिक फटका याच शेतकऱ्यांना बसला आहे. जागतिक बाजारात दर चढे असताना सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर २०२२ मध्ये बंदी घातली. त्यानंतर २०२३ मध्ये तांदळाच्या निर्यातीवर बंधने आणली.
अनेक अर्थतज्ज्ञांना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार आधारभूत किमतीत वाढ करणे चुकीची वाटते. ते वाढीव हमीभावापेक्षा खुल्या बाजाराचे, मुक्त आयात-निर्यातीचे समर्थन करतात. मात्र ते हे विसरतात भारतामध्ये खुली बाजार व्यवस्था ही कायमच कागदावर राहणार आहे. महागाईची चिंता असल्याने कुठलेच सरकार ती लागू करणार नाही. त्यामुळे थोडे दर वाढले की लगेच निर्यातीवर बंधने घातली जातात आणि पुढेही घातली जाणार. कांद्याच्या बाबतीमध्ये निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर दर ४० रुपयांवरून दहा रुपयांवर आले. मागील वर्षी तर चक्क दोन रुपये किलोने कांदा विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. सरकारने शेतकऱ्यांना तोटा होऊ दिला. ती परिस्थिती आपल्यावर येऊ नये म्हणून पंजाबमधील शेतकरी जर रस्त्यावर येणार असतील तर ते चुकीचे नाही.
हेही वाचा – ‘डेटा’ग्रस्त समाज.. : समाजभानाचं हरपणं..
मोदी सरकारच्या काळात कांदा, गहू, साखरेपासून तांदळापर्यंत सर्वच शेतमालाच्या निर्यातीवर वेळोवेळी बंधने घालण्यात आली. यामुळे शेतमाल निर्यातीला खीळ बसली. मनमोहन सिंगाच्या दहा वर्षांच्या काळात शेतमालाच्या निर्यातवाढीचा सरासरी वार्षिक दर १९ टक्के होता. मोदींच्या दहा वर्षांतील कार्यकाळात हा २.१ टक्क्यावर आला. सिंग यांच्या काळात निर्यात ७.५ अब्ज डॉलरवरून ४३.२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. हाच वेग मोदी सरकारने कायम ठेवला असता तर निर्यात २४६ अब्ज डॉलरवर पोहोचली असती. मात्र शेतमालाच्या निर्यातीवर नक्कीच बंधने आणण्याचे धोरण राबवल्यामुळे निर्यात ५२ अब्ज डॉलरवर रेंगाळली आहे.
शेती नाही तर अन्न नाही..
बेल्जियममध्ये वेतन आणि कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती हे आंदोलनाचे कारण आहे, तर फ्रान्समध्ये वातावरण बदलामुळे लादण्यात आलेली बंधने. इटलीमध्ये उत्पादन खर्च आणि मिळणारी किंमत यामुळे उद्रेक आहे. जर्मनीमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान जानेवारी महिन्यात बंद करण्यात आल्याचा राग तर पोलंडमध्ये युक्रेनमधून होणाऱ्या स्वस्त शेतमालाच्या आयातीचा परिणाम हा आंदोलनात परावर्तित झाला आहे. ६ मार्च रोजी पोलंडमधील शेतकरी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. इटलीमधील ट्रॅक्टर मोर्चामध्ये ‘शेती नाही तर अन्न नाही आणि भविष्यही नाही’ या फलकांद्वारे सरकारला विनवणी केली जात आहे.
ग्राहकांसाठी अनुदान
मात्र असे असूनही सरकार आपण शेतकऱ्यांसाठी अधिक खर्च करत असल्याचे भासवत आहे. प्रत्यक्षात हा खर्च शेतकऱ्यांपेक्षा ग्राहकांसाठी जास्त आहे. अन्नधान्य अनुदान हे १ लाख १७ हजार कोटी रुपयांवरून दहा वर्षांत २ लाख ५ हजार कोटी रुपयांवर गेले आहे. करोनाच्या काळात मोफत अन्नधान्याचे मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यास सुरुवात करण्यात आली. करोनामुळे उद्याोगधंदे ठप्प झाल्याने मोफत अन्नधान्याचा कोट्यवधी लोकांना फायदा झाला. मात्र या वाटपाने मतेही मिळतात हे लक्षात आल्यानंतर हीच पद्धत करोनानंतरही कायम ठेवण्यात आली. देशातील निम्म्याहून अधिक लोकांना फुकट किंवा नाममात्र दराने अन्नधान्य देण्याची गरज नाही. सरकारला गहू आणि तांदूळ खरेदी आणि साठवणुकीचा प्रति किलो अनुक्रमे २७ रुपये आणि ३९.१८ रुपये खर्च करावे लागतात. असे असताना देशातील ८१ कोटींहून अधिक लोकांना मोफत पुरवठा केला जातो. यामुळे अन्नधान्य अनुदानाचा आकडा फुगला आहे. देश चार ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होत असताना आणखी पाच वर्षे मोफत अन्नधान्य वाटपाची घोषणा मोदींनी केली आहे. सरकारने केवळ दारिद्र रेषेखालील लोकांना मोफत अथवा अल्प किमतीत अन्नधान्य पुरवण्याची गरज आहे. इतरांसाठी गहू तांदळाचे दर सरकारने दहा-पंधरा रुपये प्रति किलो केला तरी अन्नधान्य अनुदानाची गरज निम्मी होईल. वाचलेले अनुदान इतर पिकांच्या किमती स्थिर करण्यासाठी वापरता येईल.
सध्या सरकार केवळ रेशनिंगच्या मार्फत पुरवठा करून थांबत नाही. खासगी व्यापाऱ्यांनाही अन्नधान्य विकताना बाजारपेठेतील दरापेक्षा कमी दराने पुरवठा केला जात आहे. जून २०२३ पासून गव्हाचे दर पाडण्यासाठी सरकारने खुल्या बाजारात कमी दराने तब्बल ७० लाख टन गहू व्यापाऱ्यांना विकला. सरकार हाच देशातील सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. सरकार जर खरेदी केलेला शेतमाल फुकट किंवा कमी दराने बाजारपेठेत ओतणार असेल तर खुल्या बाजारात दर वाढण्याची शक्यता उरत नाही. अधिक दर हवा असेल तर शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीत वाढ मागण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. खुल्या बाजाराचे समर्थन करणारे अर्थतज्ज्ञ सरकार ज्या पद्धतीने बाजारपेठेत हस्तक्षेप करत आहे त्यावर बोट ठेवत नाहीत.
सरकारी खरेदीसाठी काही लाख कोटी रुपये खर्च होतील असे अंदाज बांधले जात आहेत. प्रत्यक्षात सरकारी खरेदीसाठी फार मोठी रक्कम लागणार नाही. देशांतर्गत मागणीपेक्षा अधिक उत्पादन होणाऱ्या वर्षात केवळ अतिरिक्त उत्पादन जरी सरकारने खरेदी केले तरी दर बाजारपेठेत दर आधारभूत किमतीच्या वर राहतील. विकत घेतलेला अतिरिक्त शेतमाल कमी उत्पादन होणाऱ्या वर्षात कामी येईल. गव्हाचे दर पाडण्यासाठी सरकारने यावर्षी व्यापारी गव्हाचा किती साठा करू शकतात यावर नियंत्रण आणले. ते उठवले तरी गव्हाचे दर तीन हजार रुपयांवर जातील. सरकारने निश्चित केलेली किंमत आहे २,२७५ रुपये. सरकारला गहू खरेदी करण्याची गरज उरणार नाही. मात्र सरकार हे करू इच्छित नाही. कारण शेतकऱ्यांकडून जास्तीत जास्त खरेदी करून तो साठा सरकारला रेशनिंगच्या माध्यमातून गरिबांसोबत मध्यमवर्गालाही पुरवायचा आहे. मात्र गहू खरेदी-विक्रीसाठी लागणारे अनुदान हे शेतकऱ्यांसाठी असल्याचे भासवण्यात येईल.
महागाई निर्देशांकाचे भूत
शेतकरीविरोधी निर्णयामागे किरकोळ महागाई निर्देशांकांचा मोठा वाटा असतो. निर्देशांकातील वाढ-घट पाहत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे पत धोरण आणि सरकारचे आयात-निर्यात निर्णय निश्चित होत असतात. या निर्देशांकात अन्नधान्याचा वाटा जवळपास ४६ टक्के असल्याने त्यामध्ये वाढ झाली की लगेचच ओरड सुरू होते. पाठोपाठ दर पाडण्याचे निर्णय तातडीने सुरू होतात. मात्र शेतमालाचे दर पडल्यानंतर त्याच लगबगीने दर वाढवण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. कांद्याचे उदाहरण याबाबत बोलके आहे. मात्र लोकांच्या खर्च करण्याच्या बदललेल्या सवयींच्या पार्श्वभूमीवर महागाई निर्देशांकातील अन्नधान्याचा वाटा कमी होण्याची गरज आहे. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांत शिक्षण आणि आरोग्यावर होणारा खर्च प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. शहरी भागात तर या दोन गोष्टींवर होणारा खर्च अन्नधान्यापेक्षा कित्येक पट जास्त आहे. मात्र तरीही अजूनही अन्नधान्याचा निर्देशांकात मोठा वाटा असल्याने तातडीने दर पाडण्याचे निर्णय घेतले जातात. जोपर्यंत तो कमी होत नाही तोपर्यंत सरकारकडून दर पाडणारे निर्णय होतच राहणार.
स्वयंपूर्णतेचे स्वप्न
सत्तेवर आल्यानंतर मोदींनी खाद्यातेल आणि कडधान्ये उत्पादनात स्वयंपूर्णता आणण्याची घोषणा केली. खाद्यातेल्याची आयात प्रत्यक्षात दहा वर्षांत ११६ लाख टनावरून १६५ लाख टनापर्यंत गेली. मागील आर्थिक वर्षात खाद्यातेलाच्या आयातीसाठी तब्बल १ लाख ६७ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागले. डाळींवरीलही आयात शुल्क काढून टाकण्यात आले आहे. खाद्यातेलावरील आयात शुल्क ३० टक्क्यांवरून ५.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले. त्यामुळे सध्या सोयाबीन आणि मोहरीचे दर आधारभूत किमतीच्या खाली आहेत.
मागील दहा वर्षांत एकापाठोपाठ एक अकार्यक्षम कृषीमंत्री मिळाल्याने या क्षेत्राची वाताहत झाली. पीक पद्धतीमध्ये बदल केल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाही आणि ती दीर्घ प्रक्रिया आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त आर्थिक तरतूद करण्याची गरज नाही. खाद्यातेलावर पुन्हा ३० टक्के आयात शुल्क लावले तरी वर्षाला ४० हजार कोटी रुपये जमा होतील. तेच पेंडीची निर्यात करण्यासाठी वापरले तर तेलबियांचे उत्पादन वाढवून आयातीची गरज कमी होईल. तशाच पद्धतीने कडधान्यांच्या आयातीवर शुल्क लावता येईल. कडधान्ये आणि तेलबियातून सातत्याने चांगला परतावा मिळाला तर शेतकरी गहू आणि तांदळाकडून या पिकांकडे वळतील. आयातीवर परकीय चलन कमी खर्च करावे लागेल. अतिरिक्त गहू, तांदूळ खरेदीची सरकारला गरज पडणार नाही. सध्या मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटिना, ब्राझिलमधील पाम आणि सोयाबिन उत्पादक शेतकरी आणि कॅनडा, म्यानमार आणि ऑस्ट्रेलियातील कडधान्ये उत्पादकांचे आपण खिसे भरत आहोत. हे कुठेतरी थांबवण्याची गरज आहे. अन्नधान्याचे मतांसाठी मोफत वाटप करण्यामुळे प्रश्न जटिल होत आहे. देशात अन्नधान्याची उत्पादकता स्थिरावली आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत आपण चीनला मागे टाकले आहे. येणाऱ्या वर्षात आपली अन्नधान्याची गरज लोकसंख्या व वाढती संपन्नता यामुळे प्रचंड वेगाने वाढणार आहे. ती भारतीय शेतकऱ्यांनी पूर्ण करावी आणि परदेशातून वाढीव आयातीची गरज भासू द्यायची नसेल तर ग्राहकांसोबत शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यावे लागतील.
rajendrrajadhav@gmail.com
(लेखक जागतिक कृषीअर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
अनेक देशांत सध्या शेतकऱ्यांची आंदोलने होत आहेत. जर्मनी, पोलंड, बेल्जियमपासून ते इटलीपर्यंत शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. या देशांतील आंदोलनापेक्षा भारतातील आंदोलन वेगळे आहे. हे वेगळेपण शेतकऱ्यांमुळे नाही, तर सरकारच्या कृतीमुळे नजरेत भरते. सध्या आंदोलन होणाऱ्या कुठल्याही देशात सरकारने शेतकऱ्यांना शत्रू समजून रस्ते खोदले नाहीत. ते येण्याअगोदरच खिळे ठोकून रस्ते बंद केले नाहीत, की रस्त्यावर काँक्रीटच्या भिंती उभ्या केल्या नाहीत. आंदोलनाला समर्थन देणाऱ्यांची समाजमाध्यमांवरील खातीही बंद केली नाहीत. आपल्या देशात मात्र शेतकरी पाकिस्तानमधून आले असावेत आणि ते दिल्लीत पोहोचले तर जणू काही दुसऱ्या देशाच्या राजधानीवर कब्जाच होईल असा आविर्भाव सरकारने आणला आहे. एका बाजूला शेतकऱ्यांना अन्नदाता म्हणायचे, त्यांच्यासोबत विधायक चर्चेसाठी तयार आहोत असे सांगायचे, मात्र त्याच वेळी रात्री-अपरात्री शेतकऱ्यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडायच्या असे दुटप्पी धोरण सुरू आहे. यामुळे सरकारच्या हेतूवर शंका येऊन तातडीने तोडगा निघण्याची शक्यता धूसर होत चालली आहे.
आधारभूत किमतीतील वाढ
अर्थात या दुखण्याची सुरुवात काही अलीकडच्या काळात झाली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर सरकारने कायमच ग्राहकांना प्राधान्य दिले. महागाई कमी ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खिशाला कात्री लावली. ते लपवण्यासाठी मग कधी कृषी मंत्रालयाचे नाव बदलून कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय असे करण्यात आले, तर कधी पाच वर्षांत उत्पन्न दुप्पट करण्याचे पोकळ आश्वासन देण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात जेव्हा वाढ करण्याची संधी मिळाली तेव्हा सरकारने ग्राहकांचा विचार केला. साहजिकच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट झाली. पिचलेल्या शेतकऱ्यांना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे किमान आधारभूत किमतीत वाढ झाली तर उत्पन्नवाढीची आशा वाटू लागली आहे. तीच मागणी पुढे करत ते आंदोलन करत आहेत.
सध्या आधारभूत किमती निश्चित करताना कृषी निविष्ठांवरील खर्च आणि शेतकरी कुटुंबाची मजुरी ( A2 FL) हे सूत्र पकडण्यात आले. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे किंमत ठरवताना सर्वसमावेशक ( C2) उत्पादन खर्च पकडावा असा शेतकऱ्यांचा आग्रह आहे. C2 मध्ये कृषी निविष्ठांवरील खर्च आणि शेतकरी कुटुंबाची मजुरी यासोबत जमिनीचे भाडे, यंत्रसामुग्री व इतर भांडवली गोष्टींवरील व्याज यांचाही समावेश होतो. स्वामीनाथन आयोगाला C2 वर ५० टक्के नफा अपेक्षित आहे. मोदींनी २०१४ मध्ये प्रचारादरम्यान स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार आधारभूत किंमत देण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेवर आल्यानंतर मात्र सरकारने आयोगाची ही शिफारस लागू करणे अशक्य असल्याचं प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दिले.
तसेच आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करणे दूरच, महागाई नियंत्रणात राहावी यासाठी सरकारने किमतीत नाममात्र वाढ करण्यास सुरुवात केली. मोदींच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात तांदूळ आणि गव्हाच्या आधारभूत किमतीत अनुक्रमे ६७ टक्के आणि ६३ टक्के वाढ केली. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाच्या कालावधीत तांदूळ आणि गव्हाच्या किमतीत अनुक्रमे १३८ टक्के आणि १२२ टक्के वाढ करण्यात आली होती. सर्वच शेतमालाच्या आधारभूत किमतीत मोदींच्या कार्यकाळात आधीच्या दहा वर्षांच्या तुलनेत कमी वाढ करण्यात आली. (सोबतचा तक्ता पाहा)
पंजाबच का?
पंजाबातील शेतकरी इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांपेक्षा तुलनेने सधन आहेत. गहू आणि तांदूळ उत्पादकच आंदोलन का करत आहेत असा प्रश्न उठवत त्याला राजकारणाशी जोडले जात आहे. सध्याच्या प्रचलित व्यवस्थेचा सर्वाधिक फायदा हा गहू आणि तांदूळ उत्पादकांना होतो. त्यामुळे साहजिकच ही व्यवस्था टिकवण्यासाठी, ती अधिक फायदेशीर करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन करणे अनपेक्षित नाही. इतर राज्यांत ज्या पद्धतीने शेतकरी जात- धर्मांत विभागले गेले आहेत, तेवढे पंजाबात विभागले नाहीत. तसेच अत्यल्प आधारभूत किमतीतील वाढ आणि मागील दोन वर्षांत सरकारने निर्यातीवर घातलेल्या बंधनांचा सर्वाधिक फटका याच शेतकऱ्यांना बसला आहे. जागतिक बाजारात दर चढे असताना सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर २०२२ मध्ये बंदी घातली. त्यानंतर २०२३ मध्ये तांदळाच्या निर्यातीवर बंधने आणली.
अनेक अर्थतज्ज्ञांना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार आधारभूत किमतीत वाढ करणे चुकीची वाटते. ते वाढीव हमीभावापेक्षा खुल्या बाजाराचे, मुक्त आयात-निर्यातीचे समर्थन करतात. मात्र ते हे विसरतात भारतामध्ये खुली बाजार व्यवस्था ही कायमच कागदावर राहणार आहे. महागाईची चिंता असल्याने कुठलेच सरकार ती लागू करणार नाही. त्यामुळे थोडे दर वाढले की लगेच निर्यातीवर बंधने घातली जातात आणि पुढेही घातली जाणार. कांद्याच्या बाबतीमध्ये निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर दर ४० रुपयांवरून दहा रुपयांवर आले. मागील वर्षी तर चक्क दोन रुपये किलोने कांदा विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. सरकारने शेतकऱ्यांना तोटा होऊ दिला. ती परिस्थिती आपल्यावर येऊ नये म्हणून पंजाबमधील शेतकरी जर रस्त्यावर येणार असतील तर ते चुकीचे नाही.
हेही वाचा – ‘डेटा’ग्रस्त समाज.. : समाजभानाचं हरपणं..
मोदी सरकारच्या काळात कांदा, गहू, साखरेपासून तांदळापर्यंत सर्वच शेतमालाच्या निर्यातीवर वेळोवेळी बंधने घालण्यात आली. यामुळे शेतमाल निर्यातीला खीळ बसली. मनमोहन सिंगाच्या दहा वर्षांच्या काळात शेतमालाच्या निर्यातवाढीचा सरासरी वार्षिक दर १९ टक्के होता. मोदींच्या दहा वर्षांतील कार्यकाळात हा २.१ टक्क्यावर आला. सिंग यांच्या काळात निर्यात ७.५ अब्ज डॉलरवरून ४३.२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. हाच वेग मोदी सरकारने कायम ठेवला असता तर निर्यात २४६ अब्ज डॉलरवर पोहोचली असती. मात्र शेतमालाच्या निर्यातीवर नक्कीच बंधने आणण्याचे धोरण राबवल्यामुळे निर्यात ५२ अब्ज डॉलरवर रेंगाळली आहे.
शेती नाही तर अन्न नाही..
बेल्जियममध्ये वेतन आणि कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती हे आंदोलनाचे कारण आहे, तर फ्रान्समध्ये वातावरण बदलामुळे लादण्यात आलेली बंधने. इटलीमध्ये उत्पादन खर्च आणि मिळणारी किंमत यामुळे उद्रेक आहे. जर्मनीमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान जानेवारी महिन्यात बंद करण्यात आल्याचा राग तर पोलंडमध्ये युक्रेनमधून होणाऱ्या स्वस्त शेतमालाच्या आयातीचा परिणाम हा आंदोलनात परावर्तित झाला आहे. ६ मार्च रोजी पोलंडमधील शेतकरी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. इटलीमधील ट्रॅक्टर मोर्चामध्ये ‘शेती नाही तर अन्न नाही आणि भविष्यही नाही’ या फलकांद्वारे सरकारला विनवणी केली जात आहे.
ग्राहकांसाठी अनुदान
मात्र असे असूनही सरकार आपण शेतकऱ्यांसाठी अधिक खर्च करत असल्याचे भासवत आहे. प्रत्यक्षात हा खर्च शेतकऱ्यांपेक्षा ग्राहकांसाठी जास्त आहे. अन्नधान्य अनुदान हे १ लाख १७ हजार कोटी रुपयांवरून दहा वर्षांत २ लाख ५ हजार कोटी रुपयांवर गेले आहे. करोनाच्या काळात मोफत अन्नधान्याचे मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यास सुरुवात करण्यात आली. करोनामुळे उद्याोगधंदे ठप्प झाल्याने मोफत अन्नधान्याचा कोट्यवधी लोकांना फायदा झाला. मात्र या वाटपाने मतेही मिळतात हे लक्षात आल्यानंतर हीच पद्धत करोनानंतरही कायम ठेवण्यात आली. देशातील निम्म्याहून अधिक लोकांना फुकट किंवा नाममात्र दराने अन्नधान्य देण्याची गरज नाही. सरकारला गहू आणि तांदूळ खरेदी आणि साठवणुकीचा प्रति किलो अनुक्रमे २७ रुपये आणि ३९.१८ रुपये खर्च करावे लागतात. असे असताना देशातील ८१ कोटींहून अधिक लोकांना मोफत पुरवठा केला जातो. यामुळे अन्नधान्य अनुदानाचा आकडा फुगला आहे. देश चार ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होत असताना आणखी पाच वर्षे मोफत अन्नधान्य वाटपाची घोषणा मोदींनी केली आहे. सरकारने केवळ दारिद्र रेषेखालील लोकांना मोफत अथवा अल्प किमतीत अन्नधान्य पुरवण्याची गरज आहे. इतरांसाठी गहू तांदळाचे दर सरकारने दहा-पंधरा रुपये प्रति किलो केला तरी अन्नधान्य अनुदानाची गरज निम्मी होईल. वाचलेले अनुदान इतर पिकांच्या किमती स्थिर करण्यासाठी वापरता येईल.
सध्या सरकार केवळ रेशनिंगच्या मार्फत पुरवठा करून थांबत नाही. खासगी व्यापाऱ्यांनाही अन्नधान्य विकताना बाजारपेठेतील दरापेक्षा कमी दराने पुरवठा केला जात आहे. जून २०२३ पासून गव्हाचे दर पाडण्यासाठी सरकारने खुल्या बाजारात कमी दराने तब्बल ७० लाख टन गहू व्यापाऱ्यांना विकला. सरकार हाच देशातील सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. सरकार जर खरेदी केलेला शेतमाल फुकट किंवा कमी दराने बाजारपेठेत ओतणार असेल तर खुल्या बाजारात दर वाढण्याची शक्यता उरत नाही. अधिक दर हवा असेल तर शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीत वाढ मागण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. खुल्या बाजाराचे समर्थन करणारे अर्थतज्ज्ञ सरकार ज्या पद्धतीने बाजारपेठेत हस्तक्षेप करत आहे त्यावर बोट ठेवत नाहीत.
सरकारी खरेदीसाठी काही लाख कोटी रुपये खर्च होतील असे अंदाज बांधले जात आहेत. प्रत्यक्षात सरकारी खरेदीसाठी फार मोठी रक्कम लागणार नाही. देशांतर्गत मागणीपेक्षा अधिक उत्पादन होणाऱ्या वर्षात केवळ अतिरिक्त उत्पादन जरी सरकारने खरेदी केले तरी दर बाजारपेठेत दर आधारभूत किमतीच्या वर राहतील. विकत घेतलेला अतिरिक्त शेतमाल कमी उत्पादन होणाऱ्या वर्षात कामी येईल. गव्हाचे दर पाडण्यासाठी सरकारने यावर्षी व्यापारी गव्हाचा किती साठा करू शकतात यावर नियंत्रण आणले. ते उठवले तरी गव्हाचे दर तीन हजार रुपयांवर जातील. सरकारने निश्चित केलेली किंमत आहे २,२७५ रुपये. सरकारला गहू खरेदी करण्याची गरज उरणार नाही. मात्र सरकार हे करू इच्छित नाही. कारण शेतकऱ्यांकडून जास्तीत जास्त खरेदी करून तो साठा सरकारला रेशनिंगच्या माध्यमातून गरिबांसोबत मध्यमवर्गालाही पुरवायचा आहे. मात्र गहू खरेदी-विक्रीसाठी लागणारे अनुदान हे शेतकऱ्यांसाठी असल्याचे भासवण्यात येईल.
महागाई निर्देशांकाचे भूत
शेतकरीविरोधी निर्णयामागे किरकोळ महागाई निर्देशांकांचा मोठा वाटा असतो. निर्देशांकातील वाढ-घट पाहत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे पत धोरण आणि सरकारचे आयात-निर्यात निर्णय निश्चित होत असतात. या निर्देशांकात अन्नधान्याचा वाटा जवळपास ४६ टक्के असल्याने त्यामध्ये वाढ झाली की लगेचच ओरड सुरू होते. पाठोपाठ दर पाडण्याचे निर्णय तातडीने सुरू होतात. मात्र शेतमालाचे दर पडल्यानंतर त्याच लगबगीने दर वाढवण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. कांद्याचे उदाहरण याबाबत बोलके आहे. मात्र लोकांच्या खर्च करण्याच्या बदललेल्या सवयींच्या पार्श्वभूमीवर महागाई निर्देशांकातील अन्नधान्याचा वाटा कमी होण्याची गरज आहे. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांत शिक्षण आणि आरोग्यावर होणारा खर्च प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. शहरी भागात तर या दोन गोष्टींवर होणारा खर्च अन्नधान्यापेक्षा कित्येक पट जास्त आहे. मात्र तरीही अजूनही अन्नधान्याचा निर्देशांकात मोठा वाटा असल्याने तातडीने दर पाडण्याचे निर्णय घेतले जातात. जोपर्यंत तो कमी होत नाही तोपर्यंत सरकारकडून दर पाडणारे निर्णय होतच राहणार.
स्वयंपूर्णतेचे स्वप्न
सत्तेवर आल्यानंतर मोदींनी खाद्यातेल आणि कडधान्ये उत्पादनात स्वयंपूर्णता आणण्याची घोषणा केली. खाद्यातेल्याची आयात प्रत्यक्षात दहा वर्षांत ११६ लाख टनावरून १६५ लाख टनापर्यंत गेली. मागील आर्थिक वर्षात खाद्यातेलाच्या आयातीसाठी तब्बल १ लाख ६७ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागले. डाळींवरीलही आयात शुल्क काढून टाकण्यात आले आहे. खाद्यातेलावरील आयात शुल्क ३० टक्क्यांवरून ५.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले. त्यामुळे सध्या सोयाबीन आणि मोहरीचे दर आधारभूत किमतीच्या खाली आहेत.
मागील दहा वर्षांत एकापाठोपाठ एक अकार्यक्षम कृषीमंत्री मिळाल्याने या क्षेत्राची वाताहत झाली. पीक पद्धतीमध्ये बदल केल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाही आणि ती दीर्घ प्रक्रिया आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त आर्थिक तरतूद करण्याची गरज नाही. खाद्यातेलावर पुन्हा ३० टक्के आयात शुल्क लावले तरी वर्षाला ४० हजार कोटी रुपये जमा होतील. तेच पेंडीची निर्यात करण्यासाठी वापरले तर तेलबियांचे उत्पादन वाढवून आयातीची गरज कमी होईल. तशाच पद्धतीने कडधान्यांच्या आयातीवर शुल्क लावता येईल. कडधान्ये आणि तेलबियातून सातत्याने चांगला परतावा मिळाला तर शेतकरी गहू आणि तांदळाकडून या पिकांकडे वळतील. आयातीवर परकीय चलन कमी खर्च करावे लागेल. अतिरिक्त गहू, तांदूळ खरेदीची सरकारला गरज पडणार नाही. सध्या मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटिना, ब्राझिलमधील पाम आणि सोयाबिन उत्पादक शेतकरी आणि कॅनडा, म्यानमार आणि ऑस्ट्रेलियातील कडधान्ये उत्पादकांचे आपण खिसे भरत आहोत. हे कुठेतरी थांबवण्याची गरज आहे. अन्नधान्याचे मतांसाठी मोफत वाटप करण्यामुळे प्रश्न जटिल होत आहे. देशात अन्नधान्याची उत्पादकता स्थिरावली आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत आपण चीनला मागे टाकले आहे. येणाऱ्या वर्षात आपली अन्नधान्याची गरज लोकसंख्या व वाढती संपन्नता यामुळे प्रचंड वेगाने वाढणार आहे. ती भारतीय शेतकऱ्यांनी पूर्ण करावी आणि परदेशातून वाढीव आयातीची गरज भासू द्यायची नसेल तर ग्राहकांसोबत शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यावे लागतील.
rajendrrajadhav@gmail.com
(लेखक जागतिक कृषीअर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
