जेटलींच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पातील तरतुदींनी गुंतवणुकीची काही समीकरणे बदलून टाकली आहेत. एक वर्षांच्या ‘फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लॅन’मध्ये गुंतवणूक करून चांगले करोत्तर उत्पन्न मिळवण्याच्या प्रयत्नांना 
या अर्थसंकल्पाने सुरुंग लावला. त्यात म्युच्युअल फंडांनी कसा मार्ग काढला व त्यातून सामान्य गुंतवणूकदारांनी काय बोध घ्यावा, हे आपण पाहू या.
अर्थसंकल्पीय तरतुदींनुसार इक्विटी फंड वगळता इतर सर्व म्युच्युअल फंडांत होणारा भांडवली नफा दीर्घकालीन भांडवली नफा म्हणून पात्र ठरण्यासाठी फंडांत गुंतवणूकदाराने ३६ महिने असणे आता आवश्यक झाले आहे. पूर्वी हा कालावधी १२ महिने होता. या तरतुदीमुळे म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी १२ महिने (३५७ दिवस व अधिक) मुदतीच्या ‘फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लॅन’ योजनांचा सपाटा लावला होता. या मुदतबंद योजनांमध्ये एक वर्ष मुदतीचे रोखे फंड मॅनेजर घेत असत. या रोख्यांची मुदतपूर्ती योजनेच्या मुदतपूर्तीबरोबरच होत असे. आलेले पसे ‘एफएमपी’मधील गुंतवणूकदारांना भांडवली नफ्याच्या रूपात मिळत असत. महागाई निर्देशांकाधिष्ठित (INFLATION INDEXED) करप्रणालीमुळे या उत्पन्नावर फारसा कर नव्हता.
पण जेटलींनी दीर्घकालीन भांडवली नफ्यातील ‘दीर्घकालीन’ची व्याख्या १२ महिन्यांवरून ३६ महिन्यांवर नेताच गेल्या वर्षभरात एक वर्षांच्या ‘एफएमपी’मध्ये पसे गुंतवलेल्या गुंतवणूकदारांचे धाबे दणाणले. आता मुदतपूर्तीला येणाऱ्या या योजनांतील गुंतवणूक या दीर्घकालीन भांडवली नफ्याच्या व्याख्येत बसणार नाहीत व प्रत्येक गुंतवणूकदाराला त्याच्या आयकराच्या दराप्रमाणे त्यावर कर भरावा लागेल. यावर म्युच्युअल फंडांनी मार्ग काढला आहे. त्यांनी एक वर्षांच्या ‘एफएमपी’मधील गुंतवणूकदारांना आणखी दोन वष्रे मुदतवाढीचा पर्याय दिला आहे. ज्या गुंतवणूकदारांना एक वर्षांच्या मूळ मुदतीच्या अखेरीस पसे हवे असतील त्यांनी काहीच करणे अपेक्षित नाही. पण जर तुम्हाला मुदतवाढ हवी असेल तर म्युच्युअल फंडाला तसे कळवावे. म्हणजे तुमचे पसे पूर्ण ३६ महिने योजनेत गुंतून राहतील आणि मिळणारा नफा हा दीर्घकालीन नफ्याच्या व्याख्येत बसेल. अशा प्रकारे योजनेची मुदतवाढ करण्यात काहीच चुकीचे नाही. सगळ्यात महत्त्वाचे- वाढीव मुदतीकरिता पसे गुंतवायची जबरदस्ती गुंतवणूकदारांवर नाही. सध्यातरी गुंतवणूकदारांनी दोन वष्रे मुदतवाढ स्वीकारायला काही हरकत नाही. दोन वर्षांत त्यांना आणखी उत्पन्नदेखील मिळेल. पण या सर्व प्रकरणातून काही धडे घेणेही आवश्यक आहे.
सर्वात पहिला धडा म्हणजे- करनियम व करोत्तर उत्पन्न यांत कधीही बदल होऊ शकतो. गेल्या वर्षी एक व दोन वर्षांच्या ‘एफएमपी’मध्ये पसे गुंतवणारे गुंतवणूकदार ‘शून्य कर’ भरावा लागेल अशा गृहितकावर पसे गुंतवत होते. पण करनियमात बदल करून त्यांच्या अपेक्षांच्या फुग्याला टाचणी लावायचे काम अर्थमंत्र्यांनी केले. आता उच्च उत्पन्न गटातील गुंतवणूकदार एक वर्षांच्या ‘एफएमपी’ला दोन वर्षांच्या मुदतवाढीचा पर्याय स्वीकारतील. पण अजून दोन वर्षांनी तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी दीर्घकालीन नफ्याच्या व्याख्येत ३६ महिन्यांऐवजी गुंतवणूक कालावधी ४८ महिने किंवा ६० महिने केला, तर पुन्हा एकदा मुदतवाढीचे फॉर्म भरावे लागतील.
दुसरा धडा- एखाद्या गुंतवणूक पर्यायात आपली सर्वच गुंतवणूक न करणे. एक वर्ष मुदतीच्या ‘एफएमपी’ हा म्युच्युअल फंडांचा एक गुंतवणूकदारप्रिय पर्याय होता. अनेक गुंतवणूकदार एक वर्ष ‘एफएमपी’मध्ये बहुतांश पसे गुंतवत होते. त्यामुळे करनियमातील या अचानक बदलाचा फटका त्यांना जास्त प्रमाणात बसला. काही पसे दोन, तीन व पाच वर्षांच्या ‘एफएमपी’मध्ये गुंतवले असते तर करनियमातील बदलाचा फटका थोडय़ा कमी प्रमाणात बसला असता. तसेच आता सगळेच पसे तीन वर्षांकरिता अडकून पडले, तसे घडले नसते. ‘तरलता’ हे एक महत्त्वाचे परिमाण विसरून चालणार नाही. वेगवेगळ्या मुदतीच्या योजनांमध्ये पसे गुंतवल्याने वेगवेगळ्या वेळी थोडे थोडे पसे हातात येत राहिले असते.
केवळ वेगवेगळ्या मुदतीकरिता पसे गुंतवले म्हणजे झाले, असेही नाही. एक वर्ष मुदतीची ‘एफएमपी’ एक वर्षांपेक्षा कमी मुदतीच्या रोख्यांमध्ये पसे गुंतवतात. त्याचप्रमाणे ‘शॉर्ट टर्म बाँड फंड’देखील अशाच रोख्यांमध्ये पसे गुंतवतात. काही वेळा दोन-तीन वष्रे मुदतीचे रोखेही या फंडांत बघायला मिळतात. व्याजदरातील बदलांमुळे या फंडांचे एनएव्ही खाली-वर होताना दिसतात. पण दोन वष्रे गुंतवणूक धरून ठेवायची तयारी असेल तर ‘शॉर्ट टर्म बाँड फंड’ एक-दोन-तीन वर्षांच्या ‘एफएमपी’ला चांगला पर्याय ठरू शकतात. तसेच या फंडांतील गुंतवणुकीतून केव्हाही बाहेर पडता येते. ‘एफएमपी’मध्ये हे जवळजवळ अशक्यच आहे. तसेच शॉर्ट टर्म बाँड फंडांतील गुंतवणुकांना मुदतवाढीचा पर्याय निवडायचे सव्यापसव्य करायची गरज नाही. व्याजदराची जोखीम अजिबात नको असेल तर लिक्वीड फंडांचा पर्यायदेखील उपलब्ध आहे.
आणखी एक धडा म्हणजे एकाच मालमत्ता प्रवर्गात (Asset Class) गुंतून पडू नये. काही मंडळी करमुक्त आहे म्हणून पब्लिक प्रॉव्हिडंड फंडाच्या खात्याच्या प्रेमात पडतात. ‘पीपीएफ’ एक चांगला गुंतवणूक पर्याय आहेच; पण सगळेच पसे त्यात गुंतवून चालणार नाही. करमुक्त उत्पन्न ‘इक्विटी िलक्ड सेिव्हग स्कीम’ (शेअर बाजारात पसे गुंतविणाऱ्या म्युच्युअल फंडांच्या टॅक्स सेव्हर योजना) मधूनही मिळते. ‘पीपीएफ’साठी १५ वष्रे थांबायची तयारी असलेल्या गुंतवणूकदारांनी ‘टॅक्स सेव्हर’ योजनांमध्ये दहा वर्षांचा कालावधी नजरेसमोर ठेवून गुंतवणूक करायला हरकत नाही. जास्त जोखमीबरोबर जास्त उत्पन्न मिळण्याची शक्यता लक्षात घेता टॅक्स सेव्हर योजनांचा जरूर विचार करावा.
कराच्या नियमांत गुंतवणूकदारांकडून जास्त कर वसूल करणारा बदल निर्धारित उत्पन्न देणाऱ्या किंवा कमी जोखमीच्या योजनांत करणे सहज शक्य आहे. कारण असे गुंतवणूक-पर्याय गुंतवणूकदारांना कायम आकृष्ट करतात. गुंतवणूकदार असे पर्याय टाळू शकत नाहीत. पण शेअर बाजारासारख्या अनिश्चित उत्पन्न देणाऱ्या गुंतवणुकांचे (यात टॅक्स सेव्हर फंडही आले.) करनियम कडक करणे कोणाही आधुनिक अर्थमंत्र्याला रुचणार नाही. कारण करनियम फार जाचक केले तर गुंतवणूकदार अशा जोखमीच्या पर्यायांपासून दूर जातील व मिळते तेही करउत्पन्न सरकारला मिळणार नाही.
शेवटची आणि सगळ्यात महत्त्वाची शिकवण- सरकार कराचे नियम कधीही व कसेही बदलू शकते. केवळ आयकराकडे बघून गुंतवणूक करू नये.
