बिस्मार्कचे बोल!

इंदिरा गांधी यांच्या हत्येइतका कोणताही मुद्दा आजवरच्या लोकसभा निवडणुकांत निर्णायक ठरलेला नाही. आर्थिक प्रगती साधणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना लोक पुन्हा सत्ता देतीलच याची शाश्वती नाही. निवडणुकीआधी ज्यांना खिरापत वाटली त्यांच्या खुशीचं दान मिळेलच याचीही खात्री नाही. तरीही बऱ्याच अभ्यासान्ती बहुतेक लोकसभा निवडणुकांना जोडणारा एक निर्णायक मुद्दा निघालाच तर तो आहे : कुंपणावरच्या मतदारांचा कल!

अर्थतज्ज्ञ भूतकाळाचं भाकित उत्तम वर्तवतात असं म्हटलं जातं. म्हणजे झाल्या गोष्टींची चिरफाड त्यांना जास्त चांगली जमते. पण घटना घडण्याआधी त्यांना कसलाही अंदाज नसतो, असा त्याचा अर्थ.

राजकीय निरीक्षक या जमातीविषयीदेखील असंच म्हणता येईल. निवडणुकांचे निकाल लागले की उपलब्ध आकडेवारीच्या शवविच्छेदनातून काही एखादा आकार मिळतोय का, याचा शोध ही मंडळी घेतात. तसा तो सापडला की मग लागलेला निकाल त्यात कोंबला जातो. म्हणजे सत्ताधाऱ्यांविरोधातली नाराजी, विकासकामाला मिळालेलं फळ, योग्य वेळी सत्ताधाऱ्यांनी केलेला अनुदान आदी खिरापतींचा वर्षांव, धार्मिक ध्रुवीकरण.. वगैरे वगैरे कारणं निवडणुकीतील यशापयशाला जोडली जातात.

प्रत्यक्षात इतिहास असं दाखवतो, की ही सर्व कारणं खरी आहेत; आणि तितकीच खोटीही आहेत. याचा अर्थ आपल्या कोणत्याही निवडणुकांत एक समान असा धागा सर्वसाधारणपणे नसतो. अपवाद : १९८४ सारखी एखादीच निवडणूक. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या या निवडणुकीत तो एक निर्णायक मुद्दा ठरला होता. पण अन्य निवडणुकांचं तसं नाही. कोणताही एकच विशिष्ट निष्कर्ष या निवडणुकांच्या यशातून काढता येत नाही. पण याच विधानाचा व्यत्यास असा की, या निवडणुकांतील पराभवांतून मात्र काही ना काही निष्कर्ष निघतोच निघतो. तेव्हा उंबरठय़ावर आलेल्या निवडणुकांकडे या इतिहासाच्या नजरेतनं पाहायला हवं. तसं करताना सध्याच्या वातावरणात काही धोके जरूर आहेत. उदाहरणार्थ, अमुक एखादा निष्कर्ष असेल तर एक वर्ग लगेच तमुकची तरफदारी केल्याचा आरोप करतो; पण त्याला इलाज नाही. आणि अलीकडे हे वातावरण तर अतिशय गढूळ झालंय. इतकं, की पुलवामा आणि बालाकोट हे जेव्हा घडत होतं तेव्हा तिथे कोण, किती जणांचे प्राण गेलेत, वगैरे गंभीर मुद्दय़ांपेक्षा सर्वसामान्य माणसाचा प्रश्न होता : याचा राजकीय फायदा कोणाला होईल?

ज्याचं वर्णन ‘सामान्य माणूस’ असं सहानुभूतीजन्य शब्दात केलं जातं, त्यातल्या बहुसंख्य कथित सामान्यांची देशातील अत्यंत गंभीर घटनेविषयी ही अशी प्रतिक्रिया! तेव्हा या सामान्य माणसांतूनच तयार झालेले राजकीय पक्ष या अशा घटनांचा विचार राजकीय यशापयशाच्या चष्म्यातूनच करत असतील तर त्यात धक्का बसावं असं काय? पण या अशा घटनांचा निवडणूक निकालांवर कितपत परिणाम होतो? आणि मुळात तो होतो का?

इतिहास तसं स्पष्ट दाखवत नाही. अर्थात् दुसरं महायुद्ध जिंकून देणाऱ्या विन्स्टन चर्चिल यांना लगेचच नंतरच्या निवडणुकीत पाडण्याइतकी आपली लोकशाही प्रौढ नाही, हे मान्य. चर्चिल युद्धकाळात इंग्लंडचेच नाही, तर जगाचे नायक होते. पण महायुद्धानंतर लगेचच झालेल्या निवडणुकीत ते हरले. तुम्ही युद्ध जिंकलात, पण शांतता काळात तुमचा उपयोग नाही, असा ब्रिटिश मतदारांचा चर्चिल यांना संदेश होता. महायुद्धातल्या विजयाचंही वजन न घेण्याचा मोठेपणा त्या लोकशाहीत आहे. आपल्याला हे असं इतक्यात झेपणारं नाही. तर मुद्दा असा की, दहशतवादी हल्ला, त्यानंतरची कारवाई किंवा निष्क्रियता वगैरे बाबींचा निवडणूक निकालांवर फारसा फरक पडत नाही. २००८ साल हे याचं ताजं उदाहरण. त्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात २६ तारखेला मुंबईच्या ताज, ओबेरॉय वगैरे हॉटेलांवर कमालीचा हादरवून टाकणारा दहशतवादी हल्ला झाला. १६० जणांचे प्राण त्या दहशतवादी हल्ल्यात गेले. ३०० हून अधिक जखमी झाले. अजमल कसाब हा पाकिस्तानी दहशतवादी याच हल्ल्यात मुंबई पोलिसांच्या हाती जिवंत लागला. या हल्ल्यामुळे भारत सरकारची चांगलीच नाचक्की झाली. मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते आणि विरोधी पक्षनेते होते लालकृष्ण अडवाणी. नरेंद्र मोदी हे गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी होते. सिंग सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर किती निकम्मे आहे वगैरे ठासून टीका भाजपकडून त्यावेळी झाली.

त्यानंतर अवघ्या दोन आठवडय़ांत चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत्या. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि दिल्ली. निवडणुकांच्या तोंडावर दहशतवादी हल्ला म्हणजे काय, ते आपण अनुभवतो आहोतच. भावनेच्या लाटा विवेकाच्या दगडावर आपटवण्यासाठी सगळेच इच्छुक असतात. त्यावेळीही तेच झालं. दहशतवादी हल्ला आणि निवडणुका यातलं अंतर इतकं कमी आणि भाजपनं पाकिस्तानविरोधाचा आणि इस्लामी दहशतवाद्यांविरोधाचा रेटा असा वाढवलेला, की वाटलं- काँग्रेस दणकून हरणार. त्यामुळे हिंदू मतांचं एकत्रीकरण होऊन आपल्या पदरात अलगद विजय पडेल अशी भाजपची योजना असेलही. राजकीय पक्ष नागरिकांच्या विचारशक्तीला किती गृहीत धरतात, त्याचा हा मासला.

निकालानंतर तो पुरता उघड झाला. भाजपच्या पदरात निम्मंच यश पडलं. म्हणजे मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांनी आपली सत्ता कायम राखली. शेजारचं छत्तीसगड भाजपकडे गेलं. पण राजस्थान आणि दिल्ली या दोन्ही राज्यांनी भाजपच्या हिंदुत्वाला वाकुल्या दाखवल्या. इस्लामी दहशतवाद्यांच्या इतक्या भीषण हल्ल्यानंतर वाटत होता तितका जनमताचा कौल भाजपच्या बाजूनं गेला नाही. राजस्थानसारख्या कडव्या हिंदुत्ववादी राज्यात तर काँग्रेसनं जवळपास निम्म्या जागी यश मिळवलं. २०० पैकी ९६ ठिकाणी काँग्रेस विजयी झाली. भाजप पराभूत झाला.

या निकालाचा आणखी एक अर्थ आहे. तो म्हणजे- विकासकामांना मतं मिळतात, हा भ्रम. राजस्थान हे त्याचंच एक उदाहरण. वसुंधराराजे यांच्या नेतृत्वाखाली राजस्थाननं चांगलीच आर्थिक प्रगती केली होती. शेतीचं उत्पन्न चांगलं होतं. रस्ते आदी उभारणी उत्तम होती. आणि पर्यटकांचा ओघ दृष्ट लागावी असा होता. परत काँग्रेसमध्ये अशोक गेहलोत विरुद्ध सी. पी. जोशी असा संघर्षही होता. पण या कशाचाही परिणाम झाला नाही. सी. पी. जोशी तर एका मतानं हरले आणि राजे यांच्यावरही पायउतार व्हायची वेळ आली. म्हणजे विकासकामं केली की जनता पुन्हा संधी देते, ही एक वदंताच ठरते.

या निष्कर्षांला पुष्टी द्यायला अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यापेक्षा दुसरं उत्तम उदाहरण सापडणार नाही. २००४ साली वाजपेयीच येणार याची इतकी हवा होती, की शपथविधी तेवढा बाकी ठेवला होता भाजपनं. सध्या भाजपचं चाणक्यपद पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडे आहे. त्यावेळी ते प्रमोद महाजन यांच्याकडे होतं. माध्यमांतून त्यांच्या नियोजन कौशल्याचा काय उदोउदो सुरू होता. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी तर त्यांच्या अंत:पुरात खासगी व्यायामशाळेत ते दुचाकी चालवतायत, घाम टपकतोय आणि राजकीय नियोजनाची गु सूत्रं ते उलगडून दाखवतायत.. अशा आचरट मुलाखती घेतल्या होत्या त्यावेळी. एकुणात, वाजपेयींच्या फेरविजयाला पर्याय नाही असं वातावरण. आणि त्याला कारणही तसंच होतं. आर्थिक आघाडीवर वाजपेयी सरकारची कामगिरी उत्तम होती. अर्थव्यवस्थेला चांगली गतीही होती. त्यामुळे ‘इंडिया शायनिंग’ वास्तवातही होतंच.. हे सत्य त्यांचे विरोधकही नाकारणार नाहीत.

पण तरीही वाजपेयी सरकार पडलं. हा निकाल इतका अनपेक्षित होता, की भाजपला पराभवापेक्षा काँग्रेसला विजयाचा धक्का जास्त तीव्रतेनं बसला. त्यातनं सावरायला त्यांना वेळ लागला.

१९९९ सालच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकादेखील हेच दर्शवतात. त्याआधी १९९५ साली सत्तेवर आलेल्या सेना-भाजप सरकारने मुंबई-पुणे अतिजलद महामार्ग बांधून दाखवला, मुंबईत ५५ उड्डाणपूल बांधले आणि शेतीच्या आघाडीवर कृष्णा खोऱ्यासारखा निर्णयही घेतला. सत्ताधाऱ्यांचं त्यावेळी नशीब इतकं बलवत्तर होतं, की सोनिया गांधी यांच्या परदेशी नागरिकत्वाच्या मुद्दय़ावर काँग्रेस फुटली. शरद पवार यांनी आपली राष्ट्रवादी चूल वेगळी मांडली. तेव्हा सेना-भाजपचा विजय विनासायास होता.

पण तरीही भगवी युती बहुमतापासनं वंचित राहिली. फुटक्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला त्यामुळे सत्ता स्थापन करता आली. ती १५ वर्ष राहिली, २०१४ साली देवेंद्र फडणवीस यांचा उदय होईपर्यंत! मधल्या काळात २००९ साली एक निवडणूक झाली. त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची पहिली दहा वर्षे संपली होती. फार काही महान कार्य त्यांच्या काळात घडलं असं नाही. १९९५-१९९९ या काळातल्या सेना-भाजप सरकारच्या तुलनेत तर ते काहीच नाही. तरीही सत्ता काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्याकडेच राहिली. तात्पर्य : विकास कार्य आणि निवडणूक यश यांचा संबंध प्रस्थापित करणं अवघड आहे.

निवडणुका आणि यश या नात्यात निवडणुकांच्या आधी मतदारांवर केलेली खैरात यशस्वी ठरते असं एक मानलं जातं. म्हणजे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, मध्यमवर्गाला दिलासा देणारं काही, वंचितांच्या ताटात काही.. वगैरे केलं की पुन्हा सत्तासंधी मिळते असं एक मानलं जातं.

म्हटलं तर हा आणखी एक भ्रम.

राजस्थानचे अशोक गेहलोत यांचा दाखला देता येईल. २०१३ सालच्या विधानसभा निवडणुका काँग्रेस त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढली. त्याआधीची पाच वर्ष राजस्थाननं उत्तम प्रगती केली होती. कृषीविकासाचा दरही चांगलाच होता. विजय आपलाच- याची खात्री होती गेहलोत यांना. तेव्हा खुंटा हलवून बळकट करण्याच्या उद्देशानं त्यांनी निवडणुकांच्या तोंडावर अशी काही खैरात केली, की विचारायची सोय नाही. राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती उत्तम होती त्यावेळी. म्हणजे गेहलोत यांच्यावर ऋण काढून सण साजरा करायची वेळ आली नव्हती. गरिबांना अवघ्या एक रुपयात गहू, गरजूंना मोफत रुग्णवाहिका, मोफत क्ष-किरण तपासणी, मोफत उपचार, स्वातंत्र्यसैनिकांच्या निवृत्ती वेतनात घसघशीत वाढ, कृषी उत्पन्नासाठी अनुदान; आणि इतकंच काय, पत्रकारांनासुद्धा मोफत लॅपटॉप.. असं काहीही करायचं ठेवलं नाही गेहलोत यांनी. सर्व समाजघटकांना काही ना काही खिरापत वाटलीच त्यांनी.

तरीही ते निवडणूक हरले.

त्याचवेळी दिल्लीत काँग्रेसच्या शीला दीक्षित यांना आम आदमी पक्षासारख्या नवख्या पक्षाकडून पराभव पत्करावा लागला. वास्तविक दिल्लीत दीक्षितबाईंचं काम चांगलं होतं. मध्यमवर्गीय मतदारांना त्यांच्याविषयी तशी आपुलकीही होती. पण तरीही त्या हरल्या. म्हणजे मतदारांना खिरापती वाटा किंवा विकासकामं करा; यश मिळेल याची खात्री नाहीच. पण यातही विरोधाभास असा की, तमिळनाडूत ‘अम्मा कँटीन’सारख्या अशाच उद्योगातून जयललिता या मात्र सत्ता आपल्या हाती राखू शकल्या. ज्या गोष्टी करूनही गेहलोत यांना यश मिळालं नाही, त्याच गोष्टी करून जयललिता यशस्वी ठरल्या.

तात्पर्य हे की, निवडणुकीत सबंध देशासाठी परिणामकारक वा निर्णायक ठरेल असा एकही घटक नाही. याचाच दुसरा अर्थ असा की, आपल्या देशात लोकसभेच्या निवडणुका जरी एकाच वेळी होत असल्या तरी प्रत्यक्षात त्या एक नसतात. २९ राज्यांतल्या २९ निवडणुका.. असंच त्याचं स्वरूप असतं. परत उत्तर आणि दक्षिण हा दुभंग आहेच. दक्षिणेतदेखील उत्तरेप्रमाणे हिंदुबहुलता आहे; पण उत्तरेकडच्या ‘सियावर रामचंद्र की जय’ या हाकेला दक्षिणेतून प्रतिसाद मिळण्यापेक्षा न मिळण्याचीच शक्यता अधिक. उत्तरेतल्या हिंदूंना गोमाता भले पवित्र असेल; पण ईशान्येकडच्या हिंदूंसाठी ती तशी नाही. म्हणजे धर्माचा निकषही सगळ्या देशाला लागू होतोच होतो असंही नाही.

पण यातला धक्कादायक भाग असा की, विकासाच्या विधानाचं विरोधी रूपदेखील तसंच लागू पडतं असंही नाही. याचा अर्थ- विकास केला म्हणून मतदार सत्ता हाती देतीलच याची हमी नाही; पण तो केला नसेल तर पराभवाची हमी नक्की. मात्र, दोन घटक नागरिकांच्या मतदान निर्णयामागे असावेत असा संशय घ्यायला जागा आहे. हे दोन घटक म्हणजे चलनवाढ (म्हणजे महागाई) आणि बेरोजगारी.

या सत्याचं देदीप्यमान उदाहरण म्हणजे मनमोहन सिंग आणि २०१४! दुहेरी अंकी चलनवाढ आणि स्तब्ध झालेली अर्थव्यवस्था हे दोन मुद्दे म्हणजे पराभवाची हमखास खात्री. ती कमी होती म्हणून की काय, वर भ्रष्टाचाराची प्रकरणं. लोकांना आपल्या ताटात काही नसलं तरी एक वेळ चालतं; पण आपलं ताट रिकामं आणि समोरच्याच्या ताटात मात्र काहीतरी पडणं, हे त्यांना झेपत नाही. त्यात समाजाची आर्थिक समज बेतास बात असल्यानं भ्रष्टाचार आणि महागाई यांची सांगड घालणारी लोणकढी लोक सहज गोड मानून घेतात. त्यावेळी तेच झालं.

सध्या मजबूत नेता असला तरच देशाची प्रगती होते, ही लोणकढी लोकांच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न होतोय. पण नेत्याची मजबुती वा छातीचा आकार आणि देशाची प्रगती यांचा तिळमात्रही कसा संबंध नाही, हे इतिहासाच्या आधारे याआधी ‘पण समोर आहेच कोण?’ (लोकरंग, १६ डिसेंबर २०१८) या लेखात दाखवून दिलंच होतं. त्यानंतर या विषयावर बरंच काही प्रसिद्ध झालं. त्यातूनही देशाची प्रगती आणि एकपक्षीय सुदृढ सरकार यांच्यात काहीही नातं कसं नसतं आणि नाही, हे सत्य अनेकांनी मांडलं. वास्तव बरोबर याच्या उलट आहे. आघाडी सरकारांच्या काळात देश जितका पुढे गेला तितका एकल नेत्यांच्या काळात गेल्याचा पुरावा नाही.

तर.. हे सगळं असं असेल तर मग राजकीय पक्षांना निवडणुका जिंकून देतं कोण?

याचं पूर्ण शास्त्रीय आणि खरं उत्तर आहे- कुंपणावरचे मतदार- हे! कसं, ते समजून घ्यायला हवं.

आपल्या देशातले या निवडणुकीतले मतदार आहेत- ९० कोटी. गेल्या निवडणुकीत होते- ८१ कोटी. या ८१ कोटींतले एकंदर एक-तृतीयांश मतदार हे कोणत्या ना कोणत्या पक्षाचे मतदार किंवा पाठीराखे आहेत. म्हणजे ते त्याच पक्षांना मतं देणार हे उघड आहे. गेल्या निवडणुकीत भाजपला पडली अवघी ३१ टक्के इतकी मतं. इतक्या कमी मतांनी सत्ता मिळवण्याचा तो विक्रमच. (याआधीचा नीचांकी विक्रम काँग्रेसच्या नावावर आहे. १९६७ साली काँग्रेसला ४०.८ टक्के इतकी मतं पडली होती आणि त्यांचे २८३ खासदार त्यावेळी निवडून आले होते.) २०१४ साली प्रत्येकी दहा मतांतील चार जणांनी भाजपप्रणीत रालोआला मत दिलं; पण प्रत्येकी तिनातल्या जेमतेम एकानं भाजपच्या बाजूनं कौल दिला. त्याच वेळी प्रत्येकी पाच मतदारांतल्या एकाचंच मत काँग्रेसच्या वाटय़ाला गेलं. तर चारांतलं एक काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीला मिळालं. काँग्रेसला मिळालेली मतं आहेत १९.३ टक्के इतकी.

भाजपची ३१ टक्के अधिक काँग्रेसची १९ टक्के मिळून होतात ५० टक्के. यात भाजपच्या आघाडीतल्या पक्षांची मतं मोजली, तर रालोआला मिळालेली मतं होतात ३८.५ टक्के. आणि त्याविरोधात काँग्रेस आघाडीची २३ टक्के. तरीही उरले सुमारे ३९ टक्के इतके मतदार. याचाच अर्थ असा की, सत्ताधारी पक्ष आणि आघाडीला मिळालेल्या मतांपेक्षा कुंपणावरच्यांची आणि मतदानच न करणाऱ्यांची संख्या कितीतरी अधिक आहे.

म्हणूनच आता काँग्रेस आणि भाजप या दोघांचाही प्रयत्न असेल तो या कुंपणावरच्यांना आपल्याकडे खेचण्याचा. मतदार जास्त खेचण्यात ज्याला यश, तो विजयी.

याचाच दुसरा अर्थ : निवडणुका या प्रवाही असतात. या प्रवाहाचे अचूक आडाखे कोणालाही बांधता येत नाहीत. बांधू नयेत. तसं करणं धोक्याचं आहे.

समृद्ध आणि सर्वार्थाने समर्थ अशा जर्मनीचा पहिला चॅन्सेलर बिस्मार्क एकदा म्हणाला होता : ‘युद्ध झाल्यानंतर, शिकार केल्यानंतर आणि निवडणूक व्हायच्या आधी माणसं सर्वाधिक खोटं बोलतात.’

हे चिरंतन आणि सर्वपक्षीय सत्य आहे. अशा खऱ्याखोटय़ाची शहानिशा करण्याची आपली क्षमता शाबूत आहे की नाही, इतकाच काय तो प्रश्न!

girish.kuber@expressindia.com

@girishkuber