चीन जितका आधुनिक, तितकाच ऐतिहासिकही. आधुनिकतेच्या महामार्गावर वेगाने पुढे जाताना एखाद्या वळणावर आपली प्राचीनता सोडून द्यावी, असं चीनच्या कोणत्याही सत्ताधीशाला वाटलेलं नाही मग ते माओ असोत, डेंग असोत वा आजचे क्षी जिनपिंग. हे असे विसंवाद वागवत वागवत पुढे जाणं हे चीनच्या रक्तातच असावं. आजही भारताबरोबरचा संघर्ष असेल वा अमेरिकेशी स्पर्धा चिनी सत्ताधीश आपली धोरणं ठरवताना इतिहासात दडलेल्या सूत्रांचा आधार घेत असतात. हे चकित करणारं विलक्षण चिनी प्रारूप समजावून देणारं गिरीश कुबेर यांचं ‘मेड इन चायना’ हे नवं पुस्तक राजहंस प्रकाशनातर्फेप्रसिद्ध होत आहे. या पुस्तकातील अंश.
क्षी यांच्या हाती देशाची सूत्रं आल्यापासून म्हणजे २०१३ पासून सरकारनं जनतेसाठी सात विषय कायमचे वर्ज्य करून टाकले. म्हणजे या विषयांवर कोणीही- काहीही- कुठेही अजिबात बोलायचं नाही, त्यावर चर्चा करायची नाही. हे सात विषय म्हणजे जागतिकीकरण, माध्यमस्वातंत्र्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, सिव्हिल सोसायटी, नागरिकांचे हक्क, कम्युनिस्ट पक्षाच्या ऐतिहासिक घोडचुका आणि पक्ष आणि सरकारातील ज्येष्ठांची सधन जीवनशैली. महाविद्यालयीन वर्गात यातला एखादा विषय कोणी चुकून काढलाच, तर सरकारची तरफदारी करण्याची जबाबदारी त्या वर्गाच्या प्राध्यापकांवर टाकली गेली. हे आणि अन्य असे कोणतेही पाश्चात्त्य विचार झिरपून समाज ‘भ्रष्ट’ होणार नाही, यासाठी खबरदारी घेणं हे प्रत्येकाचं कर्तव्य बनलं. प्राथमिकच्या पुढच्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष राजकारण परिचय अभ्यासक्रम अत्यावश्यक केला गेला. सर्व शैक्षणिक संस्थांत मार्क्सवादाला बहर येईल अशी व्यवस्था शासकीय पातळीवरच केली गेली. याविरोधात मत असलेले, इंटरनेटवर स्वतंत्र ब्लॉग वगैरे लिहून आपले राजकीय विचार जनतेपर्यंत पोहोचवणारे अशा सर्वांना गप्प राहण्याचे तरी आदेश दिले गेले आणि ज्यांनी ते मानायला नकार दिला, त्यांच्यावर कारवाई केली गेली. पक्षाची यंत्रणा अधिक तरतरीत, चपळ आणि सरकारी यंत्रणेपेक्षाही अधिक कार्यक्षम कशी होईल यावर क्षी यांचा भर होता. सरकारपेक्षा पक्ष महत्त्वाचा, असं ते मानत आणि इतरांनाही ते मानायला लावत. डेंग आणि नंतर जिआंग, हु यांच्या काळात सेन्सॉरचा बडगा जरा काहीसा हलका झालेला होता. तिआनानमेन प्रकरण आणि नंतर बीजिंग ऑलिम्पिक्स यांबाबत तेवढं पथ्य पाळलं गेलं होतं. क्षी यांनी पुन्हा एकदा सेन्सॉर यंत्रणेला प्रशासनाचा कणा बनवलं. त्यासाठी थेट स्वत:च्या अध्यक्षतेखाली क्षी यांनी सरकारी अधिकारी आणि विश्वासू पक्षनेते यांचा एक सायबर गट स्थापन केला. संपूर्ण इंटरनेटवर नजर ठेवून सरकारविरोधात टीकेचा ब्र जरी कोणी काढला, तरी लक्षात येईल अशी सायबर तटबंदी या मंडळींनी विकसित केली. ‘सिन्हा वेईबो’ (Sina Weibo) हा चीनचा स्वदेशी ट्विटरावतार. ट्विटर म्हणजे आताचा एक्स. या माध्यमानं अनेकांना मोकळेपणानं व्यक्त होण्याचा अधिकार दिला. चीननं त्यावर गदा आणली. इथे कोण काय लिहितंय यावर नजर ठेवली जाऊ लागली. जरा कोणाचा टीकेचा स्वर उमटला, की सरकारी यंत्रणा त्याचा ठावठिकाणा शोधत आणि आधी समज देत. नंतर कारवाई. ही व्यवस्था एकदा मार्गी लावल्यावर सुरू झाली पक्षाबाहेरील कथित ‘भ्रष्टांवर’ कारवाई. यासाठी क्षी यांना जनतेचा चांगलाच पाठिंबा मिळू लागला.
हेही वाचा…आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले : माझ्या आयुष्यातील रजतयोग!
कारण बड्या मंडळींना अशी शिक्षा होताना पाहणं सामान्यांना नेहमीच आवडतं. हे सार्वत्रिक सत्य आहे. म्हणजे देश कोणताही असो; पण आपल्यापेक्षा ज्याचं बरं चाललेलं आहे, त्याला शासनकारवाईत यातना होत असतील, तर अनेकांगी अभावग्रस्ततेनं दुर्मुखलेल्या सामान्यांच्या रखरखीत आयुष्यवेलीवर उत्साहाची पालवी फुटू लागते. चीनमध्ये हे होत होतं. आणि क्षी मिळेल त्या मंचावर भ्रष्टाचाराविरोधात कडकलक्ष्मीसारखे कडकडीत आसूड ओढत होते. कडकलक्ष्मीचे आसूड ‘लागत’ नाहीत, पण दृश्य परिणाम चांगला होतो. क्षी यांच्या या कारवाई आसुडांचंही तसंच होतं. कोणत्याही नि:स्पृह आणि निष्पक्ष न्याययंत्रणेच्या अभावी खुद्द प्रशासन आणि सरकारच वाटेल त्याला भ्रष्ट ठरवू लागतं, तेव्हा त्या व्यवस्थेत नवभ्रष्टाचारांची हमी असते. म्हणजे क्षी यांच्या काळात नवे भ्रष्टाचारी तयार होणार होते. त्याला जरा वेळ होता. तोपर्यंत आपणास विरोध करणारे किंवा संभाव्य विरोधी एकामागोमाग एक भ्रष्टाचाराविरोधी मोहिमेत कसे नामशेष होतील याची खात्री त्यांनी एक नवीच यंत्रणा जन्मास घालून दिली. तिचं नाव ‘सेंट्रल कमिशन फॉर डिसिप्लिन इन्स्पेक्शन’.
ही सीसीडीआय यंत्रणा सरकारी व्यवस्थेचा भाग नव्हती. पण पक्षसदस्यांवर ‘लक्ष’ ठेवण्याचा तिला अधिकार होता. या यंत्रणेच्या कक्षेत आणल्या गेलेल्यांची संख्या पाहिली तर तिचा आवाका कळावा. संपूर्ण चीनभरातून ९ कोटी ६० लाख लोकांवर ‘नजर’ ठेवण्याची जबाबदारी या यंत्रणेवर सोपवण्यात आली. कोणत्याही न्यायिक प्रक्रियेशिवाय धाडी घालणं, वाटेल त्याला चौकशीस बोलावणं, ‘संशयितांना’ वाटेल तितका काळ डांबून ठेवणं इत्यादी अनेक अनियंत्रित अधिकार या यंत्रणेला दिले गेले. ‘माकडांना घाबरवण्यासाठी समोरच्या कोंबडीला मारा’ अशा अर्थाची एक म्हण आहे चिनी भाषेत. ही यंत्रणा नेमकं हेच करत गेली. चीनच्या सर्वोच्च नेत्यासाठी, म्हणजे अर्थातच क्षी यांच्यासाठी वाटेल ती कारवाई करण्याचे अमर्याद अधिकार मिळालेली ही यंत्रणा क्षी यांच्या राजवटीचा कणा बनली. या यंत्रणेसाठी काम करणारे अधिकारी पक्षाच्या वाटेल त्या कार्यालयात वाटेल तेव्हा जात आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडूनही वाटेल ती माहिती मागवत. कथित भ्रष्टाचाराविरोधात अधिकृत यंत्रणा काही कारवाई करेल/ न करेल, पण ही नवी ‘सीसीडीआय’ मात्र बेलाशक कारवाई सुरू करत असे. खुद्द क्षी यांचाच पाठिंबा असल्यानं तिला आव्हान देणारं असं कोणी नव्हतंच. ‘देशावर अंमल गाजवायचा असेल, तर आधी अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण हवं’, असं माओंपासून मानलं जात असे. क्षी यांनी हे तत्त्वज्ञान प्रत्यक्षात आणलं. क्षी यांचा एकछत्री अंमल विनारोध सुरू झाला.
हेही वाचा…पडसाद: भारताने लोकशाहीच्या मार्गाने जाणेच श्रेयस्कर
माध्यमांना ‘मार्गदर्शन’
एकदा तीन महत्त्वाच्या वृत्तव्यवस्थापनांना क्षी यांनी भेट दिली. क्षीनुआ ही वृत्तसंस्था, पीपल्स डेली हे वर्तमानपत्र आणि ‘सीसीटीव्ही’ ही खासगी वृत्तवाहिनी. या संस्थांत तिथे काम करणाऱ्यांशी संवाद साधताना क्षी यांनी कसली अपेक्षा व्यक्त केली? तर पक्षाशी एकनिष्ठ राहण्याची. म्हणजे या संस्थांतल्या पत्रकारांनी साम्यवादी पक्षाच्या चरणांशी ‘म्हणजे अर्थातच क्षी यांच्या पायांशी’ आपल्या निष्ठा वाहाव्यात अशा अर्थाचं वक्तव्य क्षी यांनी या ठिकाणी केलं. त्यासाठी काहींना शपथ वगैरेही घ्यायला लावली त्यांनी. ‘पक्ष हाच या माध्यमांचा चेहरा हवा’ असा त्यांचा संदेश होता. कोणतीही बातमी देताना पत्रकार मंडळी मार्क्सवादाच्या महान सिद्धान्तांपासून ढळणार नाहीत आणि पक्षाविषयी जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण होईल असं काही लिहिणार/बोलणार नाहीत याची ‘काळजी’ घेण्याच्या ‘सूचना’ क्षी यांनी सर्व संबंधितांना दिल्या. लेखक, कवी, चित्रकार यांचे मेळावे, गटचर्चा घेऊन या सर्व बुद्धिजीवींनीही पक्षविचार पसरवण्यासाठी कसे प्रयत्न करायला हवेत याचं ‘मार्गदर्शन’ क्षी यांनी केलं.
