विश्वाचे अंगण : धुक्यातून रम्य पहाटेकडे..

विचारवंत फ्रेड्रिक जेम्सन यांनी काळांचं विश्लेषण करताना म्हटले की, ‘‘आपण केवळ वर्तमानकाळात जगत आहोत. भूतकाळ हा गायबच झाला असून, भविष्यकाळ हा वर्तमानकाळातच मिसळून जात असल्याने वर्तमानकाळ हाच निरंतर झाला आहे. आपण स्वत:ला क्षणिकतेमध्ये  कैद केल्यामुळे मागचे व पुढचे संबंध आहेत.’’ हा विचार सर्वव्यापी असल्यामुळे हवामान बदलाबाबतदेखील हाच दृष्टिकोन स्थिरावला आहे. हा बदल नसून हाच नवा पायंडा झाला आहे. मागील ३० वर्षांतील जगाची वाटचाल, ही जेम्सन यांच्या सिद्धांताची सातत्यानं प्रचीती देणारी आहे.

१९८८ साली जगासमोर हवामान बदल ही संकल्पना आली. त्यावर्षी हवामान बदलासंबंधी पहिली जागतिक शिखर परिषद झाली. त्यानंतर जगाचं तापमान वाढ आणि हवामान बदलाची व्याप्ती व विश्लेषण करण्यासाठी ‘आय.पी.सी.सी’ या संस्थेची (इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज) स्थापना झाली. १९९० साली आय.पी.सी.सी.ने पहिल्या अहवालात, ‘मानवी हस्तक्षेपामुळे एकोणिसाव्या शतकात जगाचं तापमान ०.३ ते ०.६ अंश सेल्सियसने वाढत आहे.’असं सांगितलं. (२०२२ साली त्यांचा सहावा अहवाल येणार आहे.) १९९२ साली रियो येथे जगातील सर्व राष्ट्रांनी एकत्र येऊन हवामानविषयक करार केला. या परिषदेमध्ये जागतिक हवामान बदलासाठी कर्बवायूंचं उत्सर्जन कारणीभूत आहे, यावर सर्वदेशांनी पहिल्यांदा शिक्कामोर्तब केलं होतं. तिथेच भविष्यकाळात हवामानाच्या वाटाघाटी करण्यासाठीची चौकट (फ्रेमवर्क) ठरवली. त्यामध्ये सर्व राष्ट्रांची कर्बउत्सर्जनातील ऐतिहासिक जबाबदारी ठरविण्याविषयी सखोल चर्चा झाली. ‘‘देशांतर्गत कर्ब वायू उत्सर्जन कमी करण्याचं उद्दिष्ट त्या देशांनी ठरवलं पाहिजे. हे उद्दिष्ट ठरवताना विकसित व विकसनशील देशांना वेगवेगळे निकष लावले पाहिजेत,’’ अशी भूमिका भारतासह सर्व विकसनशील राष्ट्रांनी घेतली होती. त्यानंतर संपूर्ण जग हवामान बदल व पर्यावरण विनाश रोखण्याची चर्चा करीत होते, त्याच सुमाराला जागतिक व्यापार वाढीच्या करारांनी वेग घेतला. हा काही योगायोग नाही. १९९२ सालीच अमेरिका, कॅनडा व मेक्सिको या देशांमध्ये मुक्त व्यापाराकरिता ‘नॅफ्ता (नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट)’ करार करण्यात आला. १९९४ साली १९३ राष्ट्रांनी जागतिक व्यापार करारावर सह्य केल्या. जागतिक व्यापार सुरळीत चालावा यासाठी जागतिक व्यापार संघटना स्थापण्यात आली. १९९२ पासून हवामान परिषदांमधून कर्बउत्सर्जन कमी करण्याचे करार होतात खरे; परंतु ती बोलाचीच कढी असते. अतिशय संदिग्ध आणि राष्ट्रांवर बंधनकारक (बाइंडिंग) नसल्यामुळे ते करार परिणामशून्य असतात. १९९७ साली ‘क्योटो करारा’ने धनाढय़ देशांना कर्बउत्सर्जन मर्यादांचं उद्दिष्ट दिलं. या काळातच ‘कर्बपाऊलखुणा’ ही संकल्पना पुढे आली. त्यातून कुठल्याही घटनेमुळे किती कर्बउत्सर्जन होतं, याची माहिती मिळू लागली. हवामान बदलाचा व कर्बउत्सर्जनाचा थेट संबंध उघड झाला होता. ‘कर्बउत्सर्जन कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापारात कसे बदल व्हावेत?’ हा मुद्दाच विषयपत्रिकेवर आजतागायत कधीही आला नाही. व्यापार आणि हवामान एकमेकांवर परिणाम करीत असूनही, एकमेकांची दखल न घेता दोन्ही संस्था एकारलेपणाने कार्य करीत राहिल्या. व्यापार करारांमुळे अन्नधान्य, खनिज पदार्थ व पक्का माल यांना वाहून नेण्याचं अंतर वाढत गेलं. मालवाहू जहाजांचा प्रवास वाढल्यामुळे कर्बउत्सर्जन वाढू लागलं. ते कमी व्हावं यासाठी झटण्याचा आभास निर्माण करणारेच कर्बउत्सर्जन वाढवण्यात अग्रेसर आहेत. पर्यावरण की व्यापार, याचा निर्णय घेताना सगळं जग व्यापारालाच महत्त्व देत आहे, हे उघड गुपित आहे.

प्रदूषणाच्या इतिहासाचे अभ्यासक प्रो. अँडय़्रुज माल्म म्हणतात, ‘‘स्वस्त व शिस्तबद्ध मजुरांचा शोध आणि वाढतं कर्बउत्सर्जन यांचा संबंध थेट आहे. स्वस्त मजूर मिळवून स्वस्त कोळसा जाळत होणाऱ्या उत्पादनामुळे कंपन्या आणि ते राष्ट्र दोघेही खूश होते.’’ या काळातच कामगार कायद्यात बदल झाले. कुणालाही कधीही कामावरून काढून टाकणं, हे कंपन्यांना अतिशय सुलभ होत गेलं. कामगार संघटना मोडून काढल्या. पर्यावरणाचे नियम तुडवून कंपन्या नफा कमावण्यास सरसावल्या. तसं पाहता औद्योगिक प्रक्रि यांपासूनच उद्योगधंद्यांचा आणि कामगार पिळवणूक व प्रदूषणाचा अन्योन्य संबंध होता. मात्र कामगार संघटना, वेतनवाढ व सोयीसुविधांसाठी जागरूकपणे आग्रही होत्या; तर सामान्य जनता प्रदूषणाविरोधात आवाज उठवत असे. परंतु मुक्त व्यापाराच्या नावाखाली कामगार कायदे व पर्यावरण कायदे बासनात गुंडाळून सर्व राष्ट्रांचे सरकार कंपन्यांना पायघडय़ा घालू लागले. अवाढव्य धरणे, अजस्र वीजनिर्मिती प्रकल्प, भव्य बंदरं, महाकाय पूल अशा मोठमोठय़ा प्रकल्पांची रेलचेल सुरू झाली.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या निर्मितीनंतर दोन दशकांत कर्बउत्सर्जन वरेचवर वाढतच चालले आहे. १९९० पासून २०१९ पर्यंत जगाच्या कर्बउत्सर्जनात ६० टक्कय़ांनी वाढ झाली. २००० ते २००८ या काळात कर्बउत्सर्जनाच्या वाढीचा दर हा वर्षांला ३.४ टक्क्यांवर होता तो २०१० मध्ये तो ५.९ टक्क्यांवर गेला. त्यामुळेच प्रो. माल्म ‘एकविसाव्या शतकाचा पूर्वार्ध हा कर्बउत्सर्जनाचा स्फोट घडवणारा आहे,’ असं म्हणतात. २०१४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘आय.पी.सी.सी.’च्या पाचव्या अहवालामध्ये ‘वाढत्या जागतिक कर्बउत्सर्जनामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा वाटा वाढत आहे.’ असं स्पष्ट म्हटलं होतं. सुमारे ३ दशकांपासून वैज्ञानिक हवामान बदलाविषयी सातत्यानं विज्ञान सांगत आलं असून ते वरचेवर अधिकाधिक अचूक होत चाललं आहे.

या पाश्र्वभूमीवर पाच वर्षांपूर्वी २०१५ च्या डिसेंबरच्या आरंभी, संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलेली जागतिक हवामान परिषद पॅरिसमध्ये पार पडली होती. हवामान बदल परिषदांच्या इतिहासात, प्रसारमाध्यमांनी सर्वाधिक प्रसिद्धी दिलेली ही परिषद होती. तापमापक हेच पॅरिसच्या जागतिक चर्चेचं प्रतीक होतं. २ अंश सेल्सियसने जगाची तापमान वाढ होऊ नये, ती १.५ अंश सेल्सियसवरच रोखता यावी, यासाठी जग म्हणजे सर्व राष्ट्रे काय करणार? अर्थातच श्रीमंत राष्ट्रे काय करणार? कर्बउत्सर्जन रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलणार? हे ठरविण्यासाठी १९५ राष्ट्रांचे प्रमुख एकत्र जमले होते. इथेच जगातील आघाडीच्या धनसम्राटांच्यावतीने बिल गेट्स यांनी ‘ऊर्जा क्षेत्रात क्रोंतिकारी संशोधन घडविण्यासाठी आघाडी करण्याची घोषणा केली होती. बिल गेटस्, मार्क झुकेरबर्ग, रिचर्ड ब्रॅन्सन, जॉर्ज सोरोस यांच्यासह रतन टाटा, मुकेश अंबानी या ३० जणांनी त्यात भरघोस गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली होती. जिवाश्म इंधनाची मागणी कमी होऊन हरित ऊर्जा वाढवण्याच्या दिशेने हे ऐतिहासिक पाऊल आहे, असं म्हणत ‘प्रत्येकाला स्वस्त व खातरीलायक ऊर्जा’ मिळवून देण्यासाठी लागेल तेवढा निधी उपलब्ध करून देण्याचे वचन धनाधीशांनी दिलं होतं. या ३० जणांपैकी बहुतेकांची कोळसा वा तेल उद्योगात अजस्र गुंतवणूक आहे. म्हणजे एका हाताने स्वच्छ ऊर्जा तर दुसऱ्या हातानं  कुळकुळीत काळा धूर सोडावा अशी खाशी सोय करून ठेवली होती.

पॅरिस परिषद चालू असतानाच ‘द गार्डियन’चे पत्रकार व वृत्तपटकार मार्क डोन यांचा ‘पार्टी इज ओव्हर’ हा लघुपट प्रदर्शित करण्यात आला होता. मेजवानी, राजकीय पक्ष आणि हवामान परिषद ‘कॉन्फरन्स अॉफ पार्टीज्’ या तिन्हींचा झणझणीत उपहास करणारं मर्मभेदक शीर्षकच  यच्चयावत सर्वाना खेचून घेणारं होतं. आयफेल टॉवरच्या जवळ मध्यरात्री हास्यकल्लोळ व जल्लोषात शाही मेजवानी चालू आहे. चेहरा ओळखू शकणाऱ्या कॅमेऱ्याच्या साहाय्याने एक महिला पत्रकार हे टिपत जाते. त्यात तेल व कोळसा कंपन्यांचे उच्चाधिकारी, श्रीमंत देश चालवणारे नोकरशहा व जगाचा व्यापार ठरवणारे प्रभावशाली मध्यस्थ सामील आहेत. अर्थरचना व राजकारण यामागील इंधन उलगडत जातं. त्यासोबत हवामान बदल परिषदांमागील हालचाली समजत जातात. सत्य जाणणाऱ्या पत्रकाराची दूरवरून आलेल्या गोळीने हत्या होते. उद्योगपती व राजकारण्यांचे लागेबांधे व त्यानुसार आकार घेणारे देशाचे अर्थ व परराष्ट्रविषयक धोरण यांची आखणी कशी केली जाते?  त्यांना अधिकारी वर्ग कशी मदत करतात? या खेळ्यांची सखोल जाण असणाऱ्या दिग्दर्शक डोन यांनी १९ मिनिटांत प्रभावी मांडणी केली होती.

पॅरिस परिषदेतच कोणीही घोषणा केली नसली तरी सर्वाना कळून चुकलं होतं, ‘पार्टी इज ओव्हर’! भूतकाळ पुसून टाकणारी, आकांक्षा नसणारी व संवाद नसणारी ही परिषद होती. इथेच हवामान बदलाच्या आपत्तीमुळे अपरिमित हानी होणाऱ्या गरीब राष्ट्रांना भरपाई मिळण्याचा हक्क हा मुद्दाच करारातून काढून टाकला. वास्तविक हवामान बदल हा वर्तमानातील प्रदूषणाचा परिणाम नसून, तो भूतकाळातील प्रदूषणाचा आहे. वातावरणीय न्याय (अ‍ॅटमॉस्फेरिक जस्टिस) हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा धनाढय़ राष्ट्रांनी गायब केला. मागील ३० वर्षांत अनेक राष्ट्रांनी विकास केला. १९९० साली जगातील कर्बउत्सर्जनात श्रीमंत देशांचा वाटा हा ७० टक्के  होता. तेव्हा चीनचा केवळ १० टक्के  तर भारताचा १.२ टक्के  होता. २०१७ साली श्रीमंत देशांचा वाटा हा ४३ टक्के  झाला आहे. श्रीमंत राष्ट्रांनी कर्बउत्सर्जन कमी केल्यामुळे त्यांचा वाटा कमी झालेला नाही. विकसनशील राष्ट्रांनी विशेषत: चीनच्या विकासामुळे त्यांचं कर्बउत्सर्जन हे २३ तर भारताचं ६ टक्के  इतकं झालं आहे. जगातील सर्वाधिक प्रदूषक देश अमेरिकेला मागे टाकून चीनने प्रदूषणात आघाडी मारली. ‘सर्वाधिक कोळशाचा धूर सोडणारे धुराडे’ अशी उपाधी चीनला लाभली. २००१ साली जागतिक व्यापारात उतरलेल्या चीनने स्वस्त माल निर्यातीचा धडाका लावून बाजारपेठ काबीज केली.

श्रीमंत राष्ट्रांनी कर्बउत्सर्जन झपाटय़ानं कमी केलं असतं तर वातावरणातील अवकाश (अ‍ॅटमॉस्फेरिक स्पेस) गरीब राष्ट्रांना मिळाले असते. श्रीमंत राष्ट्रांनी कर्बउत्सर्जन वातावरणीय न्याय मिळू दिला नाही. त्यांचं कर्बउत्सर्जन वाढतच राहिलं असल्यामुळे त्यांनी अवकाश व काळ दोन्हींवरील आक्रमण चालूच ठेवलं आहे. या दांडगाईच्या विरोधात पॅरिस परिषदेपूर्वी  ‘ब्रिक्स (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रिका)’ कधी ‘बेसिक’ (ब्राझील, दक्षिण अफ्रिका, भारत व चीन) असे गट तयार झाले होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारण बदलत गेलं तसे हे गट विखरून गेले. समुद्राच्या पातळीत वाढ होताच जलसमाधी मिळू शकणाऱ्या छोटय़ा बेटांनी एओसिस (अलायन्स ऑफ स्मॉल आयलंड स्टेट्स) गट स्थापला होता. या बिचाऱ्या चिमुकल्या देशांना फोडणं ही ताकदवान देशांसाठी किरकोळ बाब असते. पॅरिस परिषदेतील नेहमीच्याच खेळ्यांनी साम, दाम, दंड व भेद सारं काही वापरून अविकसित राष्ट्रांच्या गटांना फोडण्यात आलं. मोठय़ा कंपन्यांना मोकाट रान मिळालं.

पॅरिस परिषद सुरू होत असतानाच चेन्नईमध्ये १ डिसेंबर २०१५ रोजी एका दिवसांत ४९० मिमी पाऊस पडून पूर आला. यंदा पूर ही दिनदर्शिकेतील नित्य घटना झाली. परिषद आटोपल्यावर दिल्लीतील हवेचा निर्देशांक हा ४७० वर गेला होता. तो २०१९ ला ९९९ पर्यंत गेल्यावर हवेची आणीबाणी जाहीर करावी लागली. (यंदाची वाट तशीच आहे.)  मागील ५ वर्षांतील घटनांची मनामध्ये उजळणी करीत गेलो तर आपण २०३० चं भाकीत कसं करू? निदान कल्पनेत तरी ऐश्वर्य पाहू.

तर.. १ जानेवारी २०३१ चे स्वागत करताना  संपूर्ण जगावरील कार्बनची काळी छाया निघून गेल्यामुळे आकाश मोकळं, निरभ्र व सुंदर झालं आहे. आणि या जागतिक धवलीकरणाचा आरंभ बिंदू होता २०१९!  त्यावर्षी फिनलंडमधील ‘एनफ्यूज’ या कंपनीने ‘माझी कार्बन प्रक्रिया (माय कार्बन अ‍ॅक्शन)’ हे अ‍ॅप तयार केलं. ते कोणत्याही व्यक्तीच्या उपभोगामुळे होणाऱ्या कर्बउत्सर्जनाची नोंद ठेवून कर्ब पदचिन्हे दाखवतं. २०२० साली करोनाच्या महासाथीनं संपूर्ण जगातील समस्त नागरिकांना गृह बंदिवास बंधनकारक करण्यात आला. त्या काळात वाहने व उद्योग स्तब्ध होताच मोकळ्या वातावरणात निसर्ग बहरू लागला. पाणी व हवेची गुणवत्ता सुधारली. पक्षी विहार व कूजन यांमुळे सर्वत्र प्रसन्नता पसरली. कित्येक वर्षांत अशी अनुभूती प्रथमच आल्यामुळे संपूर्ण जग गंभीर झालं आणि सर्व देशांनी २०२१ पासून स्वेच्छेनं कार्बन कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला. जगातील सर्व नागरिकांना ‘माझी कार्बन प्रक्रि या’ या अ‍ॅपचा वापर बंधनकारक झाला. सर्व व्यक्ती व संस्था यांना ‘वस्तू, सेवा व कार्बन कर यंत्रणे’कडे त्यांचे वार्षिक कार्बन विवरण (कार्बन रिटर्न्‍स) दाखल करणं अनिवार्य झालं. लांब पल्ल्याच्या व खासगी विमान प्रवासाकरिता कर आकारणी दणकून वाढवली गेली. ई-व्यापारातून किरकोळ विक्री करणाऱ्या बडय़ा कंपन्यांनासुद्धा त्यांच्या प्रत्येक व्यवहारांतून होणारं कर्बउत्सर्जन जाहीर करणं सक्तीचं झालं. वस्तूंचं उत्पादन, सेवा व वाहतूक यांची सविस्तर माहिती देणं आवश्यक झालं. कार्बन पदचिन्हं जाहीर करताना चोरी वा लबाडी होण्याची शक्यता होतीच. त्याची छाननी करण्यासाठी उपग्रहातून औष्णिक प्रतिमा (थर्मल इमेजेस), वर्णपटदर्शक (स्पेक्ट्रोस्कोपी) यांचा वापर, नियंत्रक करू लागले. लपवाछपवी करणाऱ्यांवर सामाजिक माध्यमांतून जोरदार टीका होऊ लागली. लोकांमध्ये जागरूकता वाढू लागताच त्यांच्याकडून कार्बनकेंद्री मागण्या वाढत गेल्या. कर्बउत्सर्जनाचा अतिरेक करणाऱ्या तारांकित व्यक्तींच्या महालासारख्या टोलेजंग प्रासादांवर जबर कर आकारणी सुरू झाली. ‘अ‍ॅमेझॉन’, ‘मायक्रोसॉफ्ट’, ‘गूगल’, ‘रिलायन्स’, ‘अदानी’ या बडय़ा कंपन्यांचे कर्मचारी मालकांचे व कंपनीचे कर्बउत्सर्जन उघड करू लागले. या सर्व घडामोडींमुळे जग एवढय़ा वेगाने स्वच्छ होत गेलं की जग २०५० च्या मुदतीआधी २० वर्षे कर्बमुक्त होण्याची खातरी वाटू लागली.

या सर्व शृंखला अभिक्रि यांची सुरुवात ही २०२१ च्या आरंभी झाली होती. तेव्हा कार्बन संहती ही ३०० पी.पी.एम. वरून ४१७ पी.पी.एम.च्या वर गेली. त्यामुळे २०२४ साली जगाचं तापमान १.५ अंश सेल्सियसने वाढण्याची लक्षणं स्पष्ट दिसू लागली. या वेगाने २०३० साली जगातील कार्बन संहती ही ४३० तर  २०५० साली ५०० पी.पी.एम. होण्याची चिन्हे दिसू लागली. आता जगाची तापमानवाढ ही निदान २ अंश सेल्सियसच्या पुढे जाणार नाही, यासाठी आपण काय करणार आहोत, या विचाराने संपूर्ण जग कमालीचं गंभीर होऊन गेलं. त्यातच २०२०च्या  नोव्हेंबर महिन्यात अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत हवामान बदलास अग्रक्रमाने स्थान देणारे जो बायडेन निवडून आल्यामुळे सर्वाना आशेचा किरण दिसू लागला. त्यांनी पॅरिस करारात पुन्हा सामील होण्याचे आणि २०५० पर्यंत अमेरिकेस कर्बमुक्त करण्याचे संकेत दिले होते. दरम्यानच्या काळात कर्बमुक्तीकडे वाटचाल करणाऱ्या युरोपातील हरित उद्योगांच्या वाढीनं वेग घेतला होता. पर्यावरणीय अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. पवन सुखदेव यांची ‘पाय’(प्रोफाइल ऑफ इम्पॅक्ट्स ऑफ एन्व्हायर्नमेंट) ही संकल्पना ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर व युरोपीय देशांनी स्वीकारली होती. कोणतेही व्यवहार करण्यासाठी त्या उद्योगाचे ‘पाय’गुण जोखण्याची प्रथाच रूढ झाली होती. याचे आर्थिक लाभ त्यांना होऊ लागले हे पाहताच बायडेन यांच्या धोरणांना कडाडून विरोध करणारी डोनाल्ड ट्रम्प आघाडीदेखील नरम झाली. त्यामुळे बायडेन यांनी अध्यक्षपदाची धुरा हाती घेताच अलेक्झांड्रिया ओकॅसिओ कोर्टेझ यांच्या नव्या हरित कराराची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. ‘अमेरिकेमध्ये १०० टक्के  स्वच्छ ऊर्जेतून वीज निर्मिती’ या निर्धाराची पूर्तता ५ वर्षे आधी म्हणजे २०२५ सालीच होऊन गेली. सर्व कृषी, उद्योग व देशातील वाहतूक यंत्रणा कर्बरहित झाली. यच्चयावत इमारती हरित होत गेल्या.  युरोप-अमेरिकेत, अर्थकारणाची वाटचाल कर्बकेंद्रिते हरित होत असताना अनेक नवीन उत्पादने, उद्योग, सेवा व नवे तज्ज्ञ तयार झाले. युरोप तर याबाबत आधीपासून आघाडीवर होता. आता अमेरिका ‘हरितायना’तील महत्त्वाचं निर्यातदार राष्ट्र होत असल्याचं लक्षात येताच चीननेही त्या दिशेने वेगवान वाटचाल चालू केली. या दोन ध्रुवांनी इतर सर्व राष्ट्रांना नवी पायवाट घालून दिली. १ कोटी डॉलरपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या अतिश्रीमंत व्यक्तींना त्यांच्या उत्पन्नाच्या ५० टक्के  कर लावल्याने सर्वाना आरोग्य, रोजगाराचा हक्क, मोफत शिक्षण, स्वच्छ पाणी, सर्वाना घर या सर्व योजनांसाठी निधी उपलब्ध झाला. बायडेन यांनी पुढाकार घेऊन जगाला हवामान बदलाच्या तावडीतून सोडविण्यासाठी जगातील सर्व राष्ट्रप्रमुखांची विशेष परिषद बोलावली. त्याला अनेक शास्त्रज्ञ व तज्ज्ञांनी संबोधित करून समान कृतीआराखडा ठरवला. या ऐतिहासिक परिषदेनंतर सर्वत्र सामाजिक व राजकीय विषयपत्रिकेवर पर्यावरण रक्षण व हवामान बदल हे मुद्दे प्रमुख झाले. जगाचा चेहरामोहरा बदलण्यास आरंभ झाला. (या शक्यतांना विज्ञानाचा आधार असून वित्त हा अडसर नाही. प्रश्न आहे तो इच्छाशक्तीचा! )

कोणत्याही स्वप्नाला भाबडं वा अतिवास्तव ठरवत वास्तव निमूटपणे स्वीकारून परिस्थितीशरण होता येतं. परंतु आहे ते जग बदलण्यासाठी ‘वो सुबह हमीं से आएगी’ अशी स्वप्नं पाहावीच लागतात आणि ती स्वप्ने शक्य तेवढय़ा प्रमाणात वास्तवात उतरविण्यासाठी अथक प्रयत्न करावे लागतात. तसा निर्णय घेण्यासाठी हीच अंतिम घटिका आहे. मार्टीन ल्युथर किंग यांचं ‘होय, माझंही स्वप्न आहे’ हे सर्वमुखी ब्रीद झालं आणि ती लोकचळवळ झाली, तसंच पुन्हा एकदा झालं तर स्वप्नातील रम्य उष:काल दिसूही शकेल.