‘विश्वाचे आंगण’, पर्यावरण आणि राजकारण

भारतात सार्वजनिक क्षेत्र मोडीत निघत आहे, खासगी क्षेत्र विश्वासार्ह, पारदर्शक व जबाबदार वाटत नाही. या कात्रीत सेवासुविधांचा बट्टय़ाबोळ होऊन नागरिक हैराण झाले आहेत. या अवस्थेला जागतिकीकरण जबाबदार नसून आपल्या कार्यपद्धतीची जीर्ण दुखणी कारणीभूत आहेत. सध्या आपल्यापुढे स्वत:मध्ये आणि जगात बदल घडविण्याचं दुहेरी आव्हान आहे. राजकारण आणि जीवनशैली पर्यावरणपूरक करणे निकडीचं झालं आहे.
निर्गुण, निराकार काळाला सगुणात्मक करून पाहणं आणि आपापल्या दृष्टीनुसार आकार देणं हा मनुष्य स्वभाव आहे. त्यानुसार प्रत्येक काळातून अर्थ शोधण्याचा आपला प्रयत्न असतो. विसंगतीनं भरलेल्या जगातील घटनांच्या खुणा व चिन्हांमधून सुसंगतता शोधत त्यांना एका सूत्रात बांधण्याची आपली इच्छा असते. कुठल्याही काळात एकाच वेळी सर्वोत्कृष्टता आणि निकृष्टता अनुभवास येत असते. एकच काळ कधी प्रगल्भ तर कधी मूर्खपणाचा, केव्हा आशेनं भरलेला तर केव्हा निराशेनं दाटलेला भासतो, कधी जगाच्या नाडीवर बोट असल्याचा आभास होतो. मात्र, कधी आपल्या हाताला काहीच लागलेलं नाही ही बोचणी त्रास देत राहते.
१९९० नंतरच्या काळावर मंडेलांची छाप असेल, ‘जय जगत’ मानणारं आणि आचरणात आणणारं जागतिकीकरण अवतरेल, गांधी विचारांना उपग्रह तंत्रज्ञानाची जोड मिळेल, अशा अपेक्षा बाळगल्या होत्या. प्रत्यक्षात जगभर संपत्तीनिर्मितीमध्ये पटीपटीने वाढ झाली. परंतु त्यात आíथक शिडीच्या तळाशी असणाऱ्यांना फायदा होत नाही. आधुनिकता रुजलेल्या युरोप व अमेरिकेत वर्णभेदाच्या विविध तऱ्हा दिसतच राहतात आणि वांशिक दंगे भडकतात, स्थलांतरीतांना हाकलण्यासाठी स्थानिक िहस्त्र होतात. गांधींच्या गुजरातमधील आणि लोकशाहीचे धडे देणाऱ्या ब्रिटनमधील दंग्यांमध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या साहाय्यानं स्थान निश्चित करून ‘त्यांना’ नष्ट करावं’ असं चोख नियोजन होतं. अशा काळाला  काय म्हणावं?
जगातील कुठलाही बदल टिपून त्यामध्ये सहभागी होणारा मध्यमवर्ग जागतिकीकरणाच्या काळात सभोवतालापासून हळूहळू ‘डिसकनेक्ट’ होत फेसबुकवर गुंतवणूक करू लागला. या  कोणाशीही नातं न सांगता येणाऱ्या उत्तर आधुनिक मानसिकतेला ९० नंतर बाजारपेठेची साथ मिळाली आणि त्यातून आत्ममग्न जीवनशैलीला उधाण आलं. ‘कुठलाही आदर्शवाद स्वीकारणं म्हणजे स्वत:ला बंदिस्त करून घेणं. कोणतीही व्यक्ती परिपूर्ण नसते. त्यामुळं व्यक्तीचा विचार घेणं म्हणजे विभूतीपूजा करीत स्वत:ला गहाण टाकणे. माझ्यावर कुठल्याही सत्तेचं नियंत्रण नको. माझ्या मर्जीत येईल तसंच मी वागणार,’ असा उत्तर आधुनिक जाहीरनामा होता. त्यावर थॅचर-रेगन यांनी कळस चढवला.
९०च्या दशकात ब्रिटनच्या मार्गारेट थॅचर व अमेरिकेचे रोनाल्ड रेगन या मंडळींनी ‘बाजारपेठ हीच सार्वभौम’ असल्याचा सिद्धांत मांडून मोकाट अर्थकारणाचा जाहीरनामा घोषित केला. ‘‘बाजारपेठ ही स्वयंभू आहे. त्यात राजकीय हस्तक्षेप नको. सरकारनं सगळी खरकटी काढू नयेत, गरिबांनी स्वत:चं कल्याण स्वत: करावं, अनुदान बंद करा,’’ हा धोशा लावण्याचं ऐतिहासिक कार्य त्यांनीच केलं. जागतिकीकरणाचा उद्घोष हा जगातील (प्रामुख्यानं अमेरिकेतील) बलाढय़ कंपन्यांना मोकळं रान देण्याकरिता होता. जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी हाताशीच होते. कर्ज देताना गरीब देशांतील कंत्राटं बलाढय़ कॉर्पोरेट कंपन्यांकडे जातील, याची दक्षता त्यांनी घेतली. कॉर्पोरेटीकरण म्हणजे जागतिकीकरण हे समीकरण तेव्हाच रूढ झालं. (‘सेल्फ रिलायन्स ते रिलायन्स’ अशी भारताची वाटचाल असल्याची टीका याच काळात सुरू झाली.)
२००० साली बोलिव्हियातील कोचाबाम्बा शहराला पाणी पुरविण्याचे कंत्राट बांधकाम क्षेत्रातील महाकाय उद्योग ‘बेक टेल’च्या ‘अॅग्वास देल तुनारी’ ह्या भावंड उद्योगास मिळालं. नदी, तलावच नाही तर घरावरून साठवलेल्या पावसाच्या पाण्याचा ताबा कंपनीकडे आला. पाणीपुरवठा सुधारला. परंतु कंपनीने एका वर्षांत पाणीपट्टी दीडपटीनं वाढवली. पाण्यावरची मालकी खासगी कंपनीकडे गेल्याने लोक विलक्षण संतापले होते. त्यात दरवाढीनं भर घातली. संपूर्ण कोचाबाम्बा रस्त्यावर आलं. लढा पाहता पाहता देशभर पसरला. अखेर सरकारला झुकणं भाग पडलं. पाण्याच्या खासगीकरणाचा करार संपुष्टात आला. कोचाबाम्बाचा संघर्ष हा खासगीकरणाच्या विरोधातील ऐतिहासिक लढा ठरला.
भारतातही सर्वत्र सार्वजनिक क्षेत्र मोडीत निघत आहे.  खासगी क्षेत्र विश्वासार्ह, पारदर्शक व जबाबदार वाटत नाही. या कात्रीत सेवासुविधांचा बट्टय़ाबोळ होऊन नागरिक हैराण झाले आहेत. या अवस्थेला जागतिकीकरण जबाबदार नसून, आपल्या कार्यपद्धतीची जीर्ण दुखणी कारणीभूत आहेत. ९० नंतर घराघरांत दूरचित्रवाणीच्या अनेक वाहिन्या गेल्या आणि अवघ्या जगातील दर्शकांच्या प्रतिमांचा ताबा या बलाढय़ कंपन्यांनी घेतला. दर्शकास दूरचित्रवाणीपर्यंत खेचल्यानंतर पुढचं काम कंपन्यांसाठी फारच सोपं होतं. आता माहिती ही बदल घडवण्यासाठी नसून रंजनासाठी मिळू लागली. त्याआडून ‘मजा करा ’, ‘स्वत:चाच विचार करा’ असे संदेश सर्वदूर पोहोचवून रुजवले गेले. खरेदीमधून सर्जनशीलता व समाधान विकत घेण्याची केविलवाणी धडपड सुरू झाली. आता त्याला मोबाइल तंत्रज्ञानाची साथ लाभली आहे. खेडेगाव असो वा महानगर, बहुतेक सर्वाचा (विशेषत: तरुणांचा) सदैव मोबाइलशी चाळा असतो. त्यामुळे जगाशी ‘कनेक्ट’ होत भ्रामक वास्तवात रममाण होता येतं. फक्त स्वत:कडेच लक्ष पुरवताना आजूबाजूला अजिबात न पाहण्याचा वसा सर्वत्र पसरणं साहजिकच होतं.
९१ नंतर माहिती तंत्रज्ञान व जागतिकीकरणामुळे संपत्तीच्या निर्मितीला वेग आला. त्याच गतीने विषमतादेखील वाढू लागली. अमेरिका, चीन, फ्रान्स, ब्राझील असो वा भारत- सर्व देशातून हेच चित्र आहे. सध्याची गरिबी केवळ उत्पन्नाच्या आकडय़ांमधून समजणार नाही. ते उत्तम घर, शिक्षण, आरोग्यापासून वंचित राहतात. क्रयशक्ती खूप कमी होते. दरिद्री जनतेला असह्य पर्यावरण सहन करावं लागतं. शहरात रेल्वे लाइन, रस्ता, घाणीचे ढिगारे यांच्या सान्निध्यात आयुष्य कंठावं लागतं. शहरं व उद्योगांसाठी जाणारं पाणी व शेतजमीन यामुळे शेतकरी व ग्रामीण भाग हैराण आहे. पर्यावरणीय कारणांसाठीच्या िहसक घटना वाढत असून त्यांची झळ गरिबांनाच बसत आहे. सध्या जगात १०० कोटी भुकेले आहेत. त्यांना धड एकवेळचं जेवणही मिळत नाही. जगातील पाच माणसामागे एकाला तहान भागवता येत नाही. २०५० सालापर्यंत लोकसंख्येत ३०० कोटींनी भर पडणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने जगातील तहानलेल्यांची संख्या २०१५ सालापर्यंत निम्म्यावर आणण्याचं उद्दिष्ट ठरवलं होतं. ते पूर्ण होणार नाही, हे अगदी स्पष्ट झालं आहे.
‘उत्तर आधुनिक मानसिकतेमधून आलेली जीवनशैली संपूर्ण जगासाठी घातक आहे. त्या मार्गाने पुढे गेल्यास पर्यावरणाचा आणि पृथ्वीचा अंत अटळ आहे. अशा कडेलोटाला आपण आलो आहोत’, असं जगातील विद्वान आणि वैज्ञानिक बजावत आहेत.  ‘आदर्शवादाचा अंत’, ‘इतिहासाचा शेवट’ अशा कितीही घोषणा झाल्या तरी जग बदलण्याचा मुद्दा हा सदासर्वकाळ कळीचा असतो आणि असणार आहे. बदलाची प्रक्रिया गतीमान व व्यापक करण्याची जबाबदारी राजकारण व समाजकारणावर आहे. ‘आयुष्यात विवेक बाळगा, बेमूर्वतपणे जगू नका’ हे नीतीशास्त्रातील प्राथमिक पाठ एकविसाव्या शतकात सांगावे लागतील, अशी कल्पना कोणीही मांडली नसावी. परंतु कल्पनेपेक्षा अजब वाटणाऱ्या वर्तमानात आपण वावरत आहोत.
सध्या जगाच्या अर्थराजकारणाचे इमले हे पर्यावरणाचा विनाश व निसर्गसंपदेची लूट या पायावर बांधले जात आहेत. खेडेगावापासून देशाच्या राजधानीपर्यंत आणि अमेरिकेपासून अफ्रिकेपर्यंत सर्वत्र हीच अवस्था आहे. कोणत्याही राष्ट्रावर कोणत्याही राजकीय पक्षाची सत्ता असो, त्यावर खरा ताबा हा काही पुढारी, उद्योगपती व नोकरशहा यांच्याकडेच असतो. ही टोळीसत्ता राष्ट्रांवर आणि जगावर सत्ता गाजवत आहे. ही सर्वशक्तीमान टोळीसत्ता पर्यावरणाचा विनाश घडवून अजस्र संपत्ती गोळा करीत आहे. गरीब देशात कचरा फेकून, समुद्रात सांडपाणी व हवेत विषारी धूर सोडून त्यांचा नफा अब्जांची उड्डाणे घेत आहे. बहुराष्ट्रीय असो वा स्वदेशी- दोन्ही प्रकारांचे उद्योग असेच चालतात. परराष्ट्रांशी संबंध ठेवताना नतिक व समन्यायी तोंडवळ्याची भारतीय भूमिका गृहपातळीवर कमालीची दुभंगलेली असते. ‘प्रदूषण करणाऱ्यांनो भरपाई करा’  हा न्याय अमेरिकेला लावताना अग्रेसर असणारा भारत हा देशातील अमेरिकेचे घन, द्रव व वायू प्रदूषण मुकाट सहन करायला लावतो. स्वदेशी प्रदूषकांना रोखण्याची इच्छा दिसत नाही.
आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार कोणत्याही देशाची सागरी हद्द ३७० किलोमीटपर्यंत (२०० सागरी मल) असते. त्यापल्याडच्या खोल सागरावर कुणाचंही नियंत्रण नसल्यामुळे धनाढय़ांना मोकाट रान आहे. अतोनात मासेमारी, प्रवाळांची (कोरल) व सागरीसंपदेची लूट चालली आहे. हे समुद्रमंथन व मुलूखगिरी रोखण्यासाठी खोल सागरांवर पहारा ठेवण्याचा इरादा संयुक्त राष्ट्रसंघानं नुकताच व्यक्त केला आहे. २०१० साली मेक्सिकोच्या खाडीमध्ये दहा किलोमीटर खोलवर गेलेल्या ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनीच्या तेलवाहिनीचा स्फोट झाला. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची शेखी मिरवणाऱ्या या कंपनीला तब्बल एकशे दहा दिवस तेलाची गळती रोखता आली नाही. सुमारे ८० कोटी लिटर तेल समुद्रमाग्रे भ्रमण करत सर्वदूर गेलं. सागरी जैवसंपदेच्या अपरिमित हानीचा ताप संपूर्ण जगाला सहन करावा लागला. पर्यावरणीय आपत्तींचं स्वरूप असं जागतिक आहे. आपण जगाशी ‘असे’ जोडले गेलो आहोत. त्यामुळे पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण व नियमन हे जागतिक यंत्रणेकडे असावं, अशी मांडणी होत आहे. त्याच पद्धतीने कर्ब उत्सर्जन मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या राष्ट्राला कार्बन कर लावण्याची वेळ आली आहे. त्याच रीतीने प्रदूषण करणाऱ्या धनवान व्यक्तींकडूनदेखील कार्बन कर वसूल करावा लागेल. त्यासाठी कर्ब उत्सर्जनाची तपासणी करून शिक्षा अथवा बक्षीस बहाल करणारी जागतिक पातळीवरील तटस्थ यंत्रणा सर्वानाच गरजेची वाटत आहे. दुबळ्यांना गावात अजिबात न्याय मिळणार नाही, याची खात्री डॉ. आंबेडकरांना होती, म्हणून त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तजवीज करून ठेवली. असाच विचार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्हावा, असं मत व्यक्त होत आहे.
शहरांचा कचरा, सांडपाणी व दूषित हवा सहन करणाऱ्या सभोवतालच्या गावांमधून असंतोष वाढीस लागला आहे. श्रीमंत देशांना लागणारे निकष शहरांना लावले नाही तर शहर विरुद्ध गाव हा संघर्ष पेटणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने गरीब देशांमध्ये वृक्षलागवड करण्याकरीता ‘रिडय़ुसिंग इमिशन्स फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन अँड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन’ निधी चालू केला आहे. शहरांकडून गावांना याच धर्तीवर भरपाई मिळाली तर तिथे वृक्षलागवड, स्वच्छ पाणी आणि वीजपुरवठा करता येऊ शकतो.
सध्या आपल्यापुढे स्वत:मध्ये आणि जगात बदल घडविण्याचं दुहेरी आव्हान आहे. राजकारण आणि जीवनशैली पर्यावरणपूरक करणे निकडीचं झालं आहे. पर्यावरण विनाशावर आधारीत अर्थराजकारण बदलण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. या शतकाची वाटचाल कार्बनकेंद्री ते कार्बनरहित अर्थव्यवस्था, अशी होण्याची चिन्हे  आहेत. जुने महाकाय उद्योग नामशेष होऊन त्याची जागा नवे घेतील. ऊर्जा, धातू, वाहने, पाणी, शेती उद्योगात संशोधनामुळे आमूलाग्र बदल घडतील. बाजारपेठेत मोठय़ा उलथापालथी होतील. पर्यावरण संवर्धनासाठी आंतरराष्ट्रीय संबंध नव्याने घडवावे लागतील. अन्न, पाणी व विजेच्या समस्या सोडवण्यासाठी सहकार्याचीच भूमिका घ्यावी लागेल. हिमालयाच्या पर्वतरांगा या नेपाळ, भारत, बांगला देश, भूतान, म्यानमार, चीन, अफगाणिस्तान व पाकिस्तानपर्यंत पसरल्या असून, या देशांमधील २१ कोटी लोकांची गुजराण हिमालयावर अवलंबून आहे. जगातील प्रमुख १० नद्या –
अमु दर्या, ब्रम्हपुत्रा, गंगा, सिंधू, इरावती, मेकाँग, साल्विन, यांग्त्झे आणि पीत यांचा उगम हिमालयातूनच होतो. ताज्या पाण्याचा सदैव साठा करणाऱ्या ५०,००० हिमनद्या तिथेच पहुडलेल्या आहेत. हिमालयामुळे अन्न व ऊर्जा मिळू शकणाऱ्या लोकांची संख्या ३०० कोटी (निम्मं जग) आहे. हिमालय वाचवण्यासाठी या देशांची अजून एकही परिषद झालेली नाही. हिमालय वाचला नाही तर सात देशांचं जगणं कर्मकठीण असेल. हीच परिस्थिती देशात आहे. देशांतर्गत राज्यांचं जुनंपुराणं नियोजन फेकून परस्परावलंबन रुजवावं लागणार आहे. राज्यांमध्ये व राष्ट्रांमध्ये सहकार्यामुळे नवी नाती निर्माण करण्याचा हा काळ आहे.
विसाव्या शतकावर महायुद्ध व शीतयुद्धाची दाट छाया होती. दुष्काळ व भूकबळीमुळे जगभर हाहाकार उडाला होता. त्यावेळी जगातील शेतीशास्त्रज्ञांनी ‘कन्सल्टेटिव्ह ग्रुप ऑन इंटरनॅशनल अॅग्रिकल्चरल रीसर्च’ स्थापन केला. तांदूळ, गहू, मका, तेलबिया अशा महत्त्वाच्या पीक संशोधनासाठी जगभर संस्था निर्माण केल्या. हरितक्रांती हे त्याचं फलित होतं. या शतकात
विश्वनिर्मिती, महास्फोट, मूलकण यांचा शोध घेण्यासाठी जगातील शास्त्रज्ञ एकत्र आले. १०० देशांतील १०,००० वैज्ञानिकांनी अथक संशोधनातून बोसॉन कणांचं गूढ उकललं.  आपण मंगळावर यान सोडल्यावर ‘‘अवकाशात शांतता राखण्यासाठी भारत व चीन एकत्र आले पाहिजेत,’’अशी प्रतिक्रिया चीननं व्यक्त केली आहे.
एकविसाव्या शतकावर हवामान बदलाचे संकटाचे गडद ढग आहेत. दोन महायुद्धे व महामंदीनंतर झाली ती क्षुल्लक वाटावी अशी आíथक व सामाजिक उलथापालथ होऊ शकते. विचार करण्यासाठीसुद्धा सवड नाही, अशी युद्धजन्य स्थिती हवामान बदलाने आणली आहे. विसाव्या शतकातील क्षुद्रत्वाच्या स्पध्रेला व सूडाच्या प्रवासाला आता पूर्णविराम द्यावा लागणार आहे. कोणतेही राष्ट्र अलग राहून धडपणे जगू शकणार नाही. लोकसंख्येच्या वाढीचा वेग धडकी भरवणारा आहे. अन्न, पिण्याचं पाणी व ऊर्जा आणायची कुठून, हा प्रश्न सर्व देशांना सतावतो आहे. या समस्या सोडवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवणं, हाच एकमेव मार्ग आहे. एकविसाव्या शतकाची अखेर कशी असेल? पर्यावरणाचा आणि पर्यायाने पृथ्वीचा अंतकाळ दिसेल की जगातील सर्व देश साहचर्याचा अप्रतिम गोफ गुंफून सुवर्णकाळ आणतील? ‘‘नदीतून पाणी वाहू दिले नाही तर रक्ताचे पाट वाहतील.’’, या तालिबानी घोषणेचे जागतिकीकरण  होईल? धान्य व अन्नपदार्थ सांभाळण्याकरिता सर्वत्र अत्याधुनिक पहारे द्यावे लागतील की ‘परस्परावलंबन’ हा मंत्र स्वीकारत स्थानिकांपासून जागतिक पातळीपर्यंत सर्वदूर ग्लोबिझन मुक्त संचार करत असतील, याचा निर्णय सध्याच्या दशकातील वर्तनावरून ठरणार आहे. शरीर एकविसाव्या शतकात आणि मन विसाव्या शतकात ही दुभंग मानसिकता ठेवणं व्यक्ती, समाज, राष्ट्र व जगास घातक ठरत आहे.
सध्याचा कॉर्पोरेटी बाणा ‘हे विश्वाचे आंगण, आम्हा दिले आहे आंदण’ ‘असा जागतिक’ आहे. परंतु कवी बी यांना अभिप्रेत भावना जगातील सर्वसामान्यांना अनुभवता येईल तेव्हा जागतिकीकरणाची कहाणी सुफळ संपूर्ण होईल.