‘लोकरंग’मधील (४ जून) अतुल देऊळगावकर यांचा ‘वैरीण झाल्या नद्या’ आणि माधव गाडगीळ यांचा ‘धरणीमाता काय बोले?’ हे दोन्ही लेख वाचले. हल्ली पर्यावरणीय समस्या हा फक्त चर्चेचा विषय झाला आहे असे वाटते. पर्यावरणविषयक कायदे आहेत, पण त्यांच्या अंमलबजावणीची सरकारी अनास्था पर्यावरणाच्या ऱ्हासास कारणीभूत आहे. प्लास्टिक पिशव्या असोत किंवा प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती- दरवर्षी त्यावर बंदी आणली जाते, काही प्रमाणात दंडात्मक कारवाई केली जाते. पण नंतर उत्पादकांच्या दबावाला बळी पडून पुन्हा परिस्थिती जैसे थे होते. प्लास्टिक, थर्माकोल, प्लास्टर ऑफ पॅरिस, सांडपाणी यावर प्रक्रिया करून प्रदूषण कमी करणे शक्य आहे. ती लगेच होणारी गोष्ट नाही. पण कुठेतरी सुरुवात होणे गरजेचे आहे. कायद्यापुढे सगळे समान यानुसार पर्यावरणविषयक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला कठोर शासन करणे गरजेचे आहे. आम्ही आमच्या आजोबांनी लावलेल्या झाडाचे आंबे चाखले. पण आमच्या नातवंडांना आम्ही काय देणार आहोत? दूषित हवा, दूषित पाणी आणि दूषित जमीन? जगभर पर्यावरण असंतुलनाचे गंभीर दुष्परिणाम मानव अनुभवत आहे. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी ‘पहले आप’ असे न म्हणता ‘प्रथम मी’ असे म्हणून स्वत:पासून सुरुवात करणे गरजेचे आहे. पुढील पिढय़ांचा भविष्यकाळ काळवंडतो आहेच; परंतु आपले उरलेसुरले आयुष्यही काळवंडते आहे याची जाणीव आपण ठेवली पाहिजे. सान-थोर, गरीब-श्रीमंत सगळय़ांनीच पर्यावरण रक्षणासाठी कटिबद्ध झाले पाहिजे. – बागेश्री झांबरे, मनमाड, नाशिक
नव्या शैक्षणिक धोरणाबाबत उत्सुकता
‘लोकरंग’मधील (११ जून) नव्या शैक्षणिक धोरणासंदर्भातला बसंती रॉय यांचा ‘नवे शैक्षणिक धोरण : योग्य अंमलबजावणीतच फलनिष्पत्ती’ या लेखातून अनेक अनुत्तरित प्रश्नांची उत्तरे मिळाली. नवीन शैक्षणिक धोरण व त्याची अंमलबजावणी याबाबत उत्सुकता असली तरी अनेक शंकाही आहेत. ठरावीक पद्धतीने शिक्षण सुरू असताना त्यात आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता अनेकदा व्यक्त होत होती. आपल्याकडील आतापर्यंतच्या शिक्षणपद्धतीचा अवलंब अनेक वर्षे झाला. आधुनिक काळात त्यात बदल होणे आवश्यक होते. टप्प्याटप्प्याने सुधारणा होणार आहेत. याची अंमलबजावणी सगळीकडे व्यवस्थित व्हावी तरच त्याचे फायदे सर्व विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना मिळतील असे वाटते. ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून पालक, संस्थाचालक, शाळा व संबंधित सर्वाची जबाबदारी आहे. प्र. मु. काळे, सातपूर, नाशिक
